नेपालले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसद्ले बाटो खोलिदिएको छ । ४ वर्षदेखि अलमलमा परेको एमसीसीले एक किसिमले भन्नु पर्दा पुनर्जीवन पाएजस्तो भएको छ । यति मात्र नभई यस्तो सम्झौताको अनुमोदनले नेपालको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, खुला बजार अर्थतन्त्र, मानवअधिकार जस्ता पक्षलाई थप बलियो बनाएको छ । एमसीसीको अनुमोदन गर्नुअघि केही राजनीतिक दलले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत काम गर्न नपाइने भएकाले विरोध गरेको जस्तो पनि लाग्ने गथ्र्यो । तर, जे होस् प्रतिनिधिसभाको बहुमतले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि यसले एउटा आकार लिएको छ ।
परियोजना कार्यान्वयन भएको ५ वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसक्ने हो भने साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधानले नेपालका लागि महँगो सावित हुनसक्छ । त्यसैले नेपालले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि परिपक्व तयारी गरी ५ वर्षमै नमूनाका रूपमा सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र विवाद भएका कारण यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्दा सहयोग नै फिर्ता जाने हो कि भन्ने आशंका थियो । यो आशंका त हटेको छ तर यसले नेपालीहरूलाई विभाजित गर्नुको साथै मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत कमजोरी देखाइदियो । यति धेरै विवाद गर्नुपर्ने विषय नभए पनि राजनीतिक दलहरूको अपरिपक्वता तथा सत्ताकेन्द्रित तत्कालीन स्वार्थका कारण एमसीसी सम्झौता निकै गिजोलियो । तर, यसले प्रशासनिक, राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रलाई निकै ठूलो पाठ पढाएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा लगानीका लागि विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौता र सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो सहमति र सम्झौता पारदर्शी हुनुपर्छ र त्यसबारे सबैले थाहा पाउनुपर्छ । यस्ता सहमति र सम्झौता गर्दा विवादरहित तथा मुलुकको स्वार्थअनुसार गरिनुपर्छ र हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदार हुनुपर्छ । एमसीसी सम्झौतामा राजनीतिक दलहरूले यो इमानदारी देखाएनन् । सरकारमा बस्दा एउटा कुरा र सरकारबाट बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्ति पनि देखियो । राजनीतिक दलहरूबीच एमसीसीलाई लिएर तीव्र धु्रवीकरण भएपछि तेस्रो देशले समेत चासो देखाउने अवसर पायो । त्यो अवस्था निम्त्याउन राजनीतिक दलका नेताहरू जिम्मेवार छन् ।
कुनै पनि मुलुक वा संस्थासँग सम्झौता गरेपछि त्यसप्रति इमानदार रहनुपर्छ र स्वार्थअनुरूप व्याख्या गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा नेपाल विश्व रंगमञ्चबाट एक्लिन थाल्छ । नेपालले अमेरिकाबाट मात्र होइन, भारत, चीन, जापान, बेलायत, आदि सबै मुलुकबाट सहयोग लिइरहेको छ र लिनु पनि पर्छ । चीनसँग बीआरआई सम्झौता भएको छ भने भारतसँग बिप्पा सम्झौता भएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक यस्ता धेरै सन्धिसम्झौताको महŒव हुन्छ । तर, तिनलाई ‘राष्ट्रवाद’ को नारा दिएर अतिरञ्जित गर्नु हुँदैन । एमसीसी पारित भएपछि नेपालले पालना गर्नुपर्ने केही शर्त यस्ता छन् जसले नेपालको लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन तथा पारदर्शिता जस्ता कुरालाई थप बलियो बनाउँछ । यी शर्त पालना नभएमा अनुदान फिर्ता लैजाने शर्तले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएको हो । यो एमसीसीको सकारात्मक पक्ष हो ।
संसद्भित्र सहमति नगरी सडकमा विरोध गर्ने, हिंसात्मक विरोधका लागि उत्साउने जस्ता काम पनि भए । यसले राजनीतिक दलहरूको अपरिपक्वता देखियो । आइन्दा यस्ता विवादको निकास संसद्भित्रै खोज्न दलहरूले पाठ सिक्नुपर्छ । तथ्यभन्दा भावनामा बगेर विरोध गर्दा त्यसले राष्ट्रको छविमा ठूलो क्षति गरेको छ । विदेश नीति, विकास निर्माणका नीति जस्ता कुरामा सबै दलबीच एकमत हुनुपर्छ र यसलाई नबिथोल्ने प्रतिबद्धतासमेत गर्नुपर्छ । यसो गर्दा आगामी दिनमा विदेशी सहयोग र विकास निर्माणका काम निर्विवादित हुन सक्छन् ।
एमसीसी पारित गर्दा जेजस्ता सकस भएको भए पनि अब यसको कार्यान्वयनमा यस्तो विवाद उठाइरहनु हुँदैन । कार्यान्वयन अपरिहार्य भएकाले सबै दलले यसलाई समयमै सम्पन्न हुनेगरी कार्यान्वयन गराउन एकताबद्ध हुनुको विकल्प देखिँदैन । कार्यान्वयको चरणमा नेपालले अझै सजगता अपनाउन भने बाँकी नै छ । एमसीसीको पाँचवर्षे अवधि जब कार्यान्वयनमा जान्छ, त्यसपछि शुरू हुने भएकाले नेपालले पूर्ण तयारी गरेर मात्र अबको प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्छ । परियोजना कार्यान्वयन भएको ५ वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसक्ने हो भने साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधानले नेपालका लागि महँगो सावित हुनसक्छ । त्यसैले नेपालले उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि परिपक्व तयारी गरी ५ वर्षमै नमूनाका रूपमा देखाउन सक्नुपर्छ ।
