लुम्बिनीकाे बाहिरी सुरक्षाकाे जिम्मेवारी सशस्त्रलाई दिन काेषकाे माग

राजनीतिले विश्वविद्यालय सञ्चालन गरेको छ

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षाभन्दा पनि राजनीतिले बढी थान पाएको छ । यसमा चरम बाहिरी हस्तक्षेप भएको हामीले महसूस गरेका छौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि निष्पक्ष ढंगले चल्न सकेको देखिएन । विद्यार्थी संगठनको सम्मेलनका लागि परीक्षा सार्ने कार्यले गलत प्रवृत्ति हावी हुन सक्छ । यसमा हजारौं विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? अहिले जसले जतिखेर मन लाग्यो, त्यतिखेर शिक्षणसंस्था बन्द गरिदिने अवस्था छ । विद्यार्थीको परीक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण विषय ठीक समयमा गरिएन भने पास हुने विद्यार्थी फेल हुन सक्छ र फेल हुने विद्यार्थी पास हुन सक्छ । यसले विद्यार्थीको भविष्यलाई बर्बाद पनि बनाउन सक्छ । राजनीतिको प्रभावले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गुणस्तर घटाएको छ । यही कारणले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो विश्वसनीयता पनि गुमाउँदै गएको छ । (राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य एवं शिक्षाविद् तीर्थ खनियाँसँगको कुराकानीबाट) वर्ष ६, अंक ७९, बिहीवार, २२ मङ्सिर, २०६७

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

सङ्घीय संसद् भवन निर्माण कछुवा गतिमा, तेस्रो पटक म्याद थप्ने तयारी

काठमाडौं । सम्झौताअनुसार समयमै काम भएको भए यतिबेला सङ्घीय संसदका काम कारबाही सिंहदरबारस्थित आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुन्थ्यो । कोरोना महामारीका कारणले निर्माणमा समस्या भएपछि दुई पटक म्याद थप्दा पनि निर्धारित समयमा पूरा हुन सकेको छैन । सहरी विकास मन्त्रालय र निर्माण कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरबीच विसं २०७६ असोज १६ गते भएको सम्झौताअनुसार सङ्घीय संसद भवन तीन वर्षभित्र अर्थात् २०७९ असोज १५ गतेसम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । यसबीच कोरोना महामारीका कारण त्यो सम्भव भएन र पहिलो पटक ६ महीना म्याद थप गरी निर्धारित समय २०८० वैशाख १४ गते पुर्‍याइयो । पहिलो पटक थप भएको म्यादभित्र पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि दोस्रो पटकका लागि अर्को ६ महीना म्याद थप गरी २०८० असोज १६ गते पुर्‍याइयो । दुई पटक म्याद थप हुँदा पनि निर्माणाधीन संसद भवनको प्रगति उत्साहजनक छैन । निर्माण कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरका अनुसार हाल भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६७ प्रतिशत मात्रै छ । कम्पनीका तर्फबाट परियोजना व्यवस्थापक प्रमेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठका शब्दमा भवन निर्माण सकिन अझै कम्तीमा ६ महीनाको समय चाहिन्छ । त्यसैले निर्माण कम्पनी यतिबेला तेस्रो पटक म्याद थपका लागि आग्रह गर्दै आएको छ । संसद भवन निर्माण अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले आज संसद भवन निर्माणको स्थलगत अवलोकन गरेको छ । अवलोकनपछि समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘भवन निर्माण कछुवा गतिमा भयो यसलाई चाँडो सम्पन्न गर्नुहोस् ।’ उनले यो ढङ्गले समयमै निर्माण हुन नसक्ने भन्दै निश्चित अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता नआएसम्म म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए । सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले पनि आजै निर्माणाधीन संसद भवनको अवलोकन गरिन् । भवन अवलोकनका क्रममा मन्त्री गुरुङ, समितिका सभापति सिंह र सांसदहरूले निर्माण असाध्यै सुस्त गतिमा भएको भन्दै निर्माणको गति बढाउन निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिए । महँगो मूल्य तिरेर भाडाको भवनमा संसद् चलाउनुपर्ने बाध्यताले आर्थिक दायित्व बढेको भन्दै संसद् भवन निर्माण छिटो अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए । यद्यपि भवन निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कम्पनी टुण्डी सेक ज्वाइन्ट भेञ्चरले भने ‘साइट क्लियरेन्स’कै लागि करिब १८ महीना लागेकाले निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसकेको दाबी गरेको छ । ‘आयोजनामा हाल चार सय हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन छन् । भवनका निर्माणका लागि उपकरणहरू भारत, युरोपलगायत मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको हो,’ कम्पनीका परियोजना व्यवस्थापक श्रेष्ठले भने । सहरी विकासमन्त्री गुरुङले पछिल्लो ६ महीनामा संसद् भवन निर्माणले तीव्रता लिए पनि सन्तोषजनक नभएको बताइन् । ‘म मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा पहिलेको तुलनामा पछिल्लो ६ महीनामा धेरै काम भएको छ तर जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो भने भएको छैन,’ उनले भनिन् । मन्त्री गुरुङले भवन निर्माणका विषयमा नीतिगत र प्राविधिक समस्याबारे सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल गर्न र निर्देशन दिइएको बताइन् । ‘हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गरौं भन्ने लक्ष्य हो,’ उनले भनिन्, ‘भवन निर्माण छिटो सक्न जनशक्ति बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।’ उनले जुनसुकै समस्या भए पनि मन्त्रालयका तर्फबाट एक साताभित्रै समाधान गर्ने निर्णय लिइएको उल्लेख गरिन् । ‘भवनको बाहिरी संरचना सकिएको छ । अबको ६ महीनाभित्र ६ ओटा भवनको काम सक्छौं, बाँकी भवनको काम त सकिसकेको छ । ‘फ्लोरिङ फिनिसिङ’ अझै काम बाँकी छ,’ निर्माण कम्पनीका परियोजना व्यवस्थापक श्रेष्ठले भने । आयोजना निर्देशक मच्चाकाजी महर्जनले ६ महीनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी धमाधम काम भइरहेको दाबी गरे । आयोजनाको परामर्शदाता राजुमान मानन्धरले पनि निर्माणाधीन संसद् भवनमा छिटो पूरा गर्न दुई सिफ्टमै काम गर्ने योजना रहेको बताए । एक सय ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको परियोजनाअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा भवन, अतिविशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालयलगायत १२ भवन हुनेछन् । भवन निर्माणका लागि अनुमानित खर्च रु ६ अर्ब ९२ करोड भए पनि रु पाँच अर्ब दुई करोडमा सम्झौता भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि रु तीन अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । संसद भवनभित्र मुख्य भवन आठओटा हुनेछन् । भवनभित्र तीन सय ५० सिट क्षमताको संयुक्त लबी हुनेछ भने सानाठूला गरी १० वटा संसदीय दलका कार्यालय हुनेछन् । यसका चार अतिरिक्त अतिरिक्त विशिष्ट कक्ष, दुई संसद् सचिवालय भवन, संसद् लाइब्रेरी, दुईवटा क्यान्टिन क्रमशः एक सय र तीन सय जना अट्ने क्षमताका र तीन सय ९० वटा गाडी पार्किङ क्षमता हुनेछ । गत असार २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको अवलोकन गर्नुभएको थियो । उहाँले आउँदो हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनमा गर्ने लक्ष्य रहेको भन्दै निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यस्तै गत साउन १७ गते सभामुख देवराज घिमिरेले पनि निर्माणाधीन संसद् भवनको अवलोकन गरेका थिए । उनले पनि लक्ष्यअनुरुप निर्माणको काम सन्तोषजनक नभएको बताएका थिए । रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

नारायणी अस्पतालको बाहिरी क्षेत्रको सरसफाइ बीरगन्ज महानगरपालिकाले गर्ने – देशसञ्चार

Desh Sanchar जेष्ठ २०८०

फाष्ट ट्रयाकको खोकना खण्डमा उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल नभए काम गर्न नसकिने निष्कर्ष

काठमाडौं । रक्षा मन्त्रालयले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) अघि बढाउने सन्दर्भमा मुख्य समस्याका रुपमा रहेको खोकना जग्गा विवाद सुल्झाउन प्रभावकारी राजनीतिक पहलको आवश्यकता औँल्याएको छ । मुलुकका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये उच्च प्राथमिकतामा रहेको द्रुतमार्गलाई तीव्रता प्रदान गर्ने सिलसिलामा खोकना विवाद समाधानमा थुप्रै पहल र प्रयास भए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षामा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भने, “खोकनाको विषयमा वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसँग समेत कुरा भएको छ, विरोध कहीँबाट छैन, समस्या समाधान पनि हुन सकेन ।” द्रुतमार्गका लागि खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका विषयमा पटक–पटक संसदीय अनुगमन भएको छ भने सेनाले पनि विशेष संयन्त्र बनाएर अन्तर–निकाय समन्वय गर्दैआएको छ । द्रुतमार्गको प्रस्थान बिन्दु रहेको खोकनामा बाहिरी चक्रपथ, विद्युत् प्रसारण लाइन, सुक्खा बन्दरगाह र बागमती सभ्यता सडकलगायतका ठूला–ठूला आयोजनासमेत रहने भएपछि स्थानीयले आफूहरू विस्थापित हुने डरले विरोध गर्दैआएका छन् । श्रीकाली र कुदेशसहित काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महत्वपूर्ण पुरातात्विक, पौराणिक र सांस्कृतिक सम्पदासहितको बस्ती रहेको उक्त क्षेत्रमा विकासे आयोजनाले ती धरोहरलाई असर नपार्ने राज्यबाट सुनिश्चिताको माग हुँदैआएको छ । सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको द्रुतमार्गलाई तोकिएको समयमै पूरा गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीयको लगातार विरोध हुँदैआएपछि सेनाले त्यस क्षेत्रमा करीब चार किमीलाई छोडेर अन्य क्षेत्रको काम धमाधम गरिरहेको छ । प्रधानसेनापति शर्मा भन्छन्, “सडकका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गामध्ये ८० प्रतिशतले पैसा बुझी सक्नुभएको छ, बाँकी २० प्रतिशतमात्र हो । समस्या त्यँही अड्केको छ । आयोजनालाई अघि बढाउँदा नियम, कानुन, अदालत, ठेकेदार, नीति, नियम कुनै कुरामा कम्प्रमाइज गरिएको छैन ।” द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच निकै ठूलो विवाद, चर्काचर्की र बहसपछि सरकारले नेपाली सेनालाई उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले द्रुतमार्गलाई तीव्रता प्रदान गर्न मुख्य समस्याका रुपमा खोकना जग्गा विवाद नै रहेको बताए । उनले भने, “खोकनाको जग्गा विवाद सुल्झाउन प्रभावकारी राजनीतिक तहबाट पहल हुनुपर्छ, कर्मचारी संयन्त्रबाट सम्भव छैन ।” द्रुतमार्गका लागि ५ हजार सात सय ७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ४ हजार सात सय ८० रोपनीको मुआब्जा विवतरण भइसकेको छ । आयोजनाको प्रस्थान बिन्दु खोकना क्षेत्रको तीन सय ९२ रोपनीको भने स्थानीयसँगको विवादका कारण मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) विस २०७६ भदौमा स्वीकृत भएसँगै निर्माण शुरू भएको द्रुतमार्गको लम्बाइ ७२ दशमलव पाँच सय २९ किमी छ । उक्त आयोजनाको महादेव, धेद्रे र लेन डाँडामा गरी छ दशमलव ४१ किमीका तीन शुरूङ तथा करीब १० किमी लम्बाइ बराबरका लामो र छोटा गरी ८७ ओटा पुल रहने छन् । करीब १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त सडक आयोजना बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिनेछ । आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा २९ अर्ब ९९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति करीब २० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २१ प्रतिशत छ । सेनाले आयोजनालाई तीव्रता दिने सिलसिलामा ११ प्याकेजमा विभाजन गरी खरीद व्यवस्थापन तथा निर्माणको कार्य शुरू गरिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई तराई मधेससँग सडक सञ्जालमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो भएकाले द्रुतमार्गको निर्माणपछि हाल लाग्दै आएको यात्राको समय घटेर एक घन्टामा सीमित हुनेछ । सडक निर्माणपछि वार्षिकरुपमा काठमाडौं उपत्यका आउन जान खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थमा खर्चनुपर्ने करीब १० अर्ब रकम बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ । एशियाली सडक मापदण्डअनुरुप निर्माण अघि बढेको द्रुतमार्ग निर्माणले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । –नारायण न्यौपाने/रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

चुनावमा ७५ हजार सैनिक फिल्डमा, सेनालाई निर्वाचनको बाहिरी सुरक्षा घेराको जिम्मेवारी

Prashasan भाद्र २०७९

यस्तो अर्थ सचिवको खोजीमा छन् अर्थमन्त्री शर्मा

संसदीय छानबिन समितिले बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरी व्यक्तिको प्रवेश भएको देखिने कुनै प्रमाण फेला नपारेपछि जनार्दन शर्माले उन्मुक्ति पाए । त्यसलगत्तै माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रीमा जनार्दन शर्मालाई नै पठायो ।यसो त, जनार्दनलाई ‘क्लिन चिट’ दिएर अर्थमा ल्याउने चाँजोपाँजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणाले मिलाएकी थिईन् । अर्थमन्त्रीका रुपमा जनार्दन शर्माले ‘दोस्रो इनिङ’ सुरु गर्नासाथ अर्थसचिव मधु मरासिनी बिदामा बसिदिए । लगत्तै उनले सरुवा मागे, अहिले उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्क्याईएका छन् । अर्थसचिव खोज्दै अर्थमन्त्रीमरासिनीलाई जनार्दनले नै अर्थमा ल्याएका थिए । तर, शर्मा विवादमा मुछिन थालेपछि मरासिनी बसरिहने ‘मुड’मा देखिन छोडेका थिए । अब आफूले भनेको मान्ने, आफूले अघि सारेका काममा अवरोध नगर्ने ‘एस म्यान’ अर्थसचिवको खोजीमा जनार्दन लागेका छन् ।‘आगामी मंसिर ४ गते चुनावको मिति घोषणा भएको छ, चुनाव भएर अर्को सरकार बन्दा पुस लागिहाल्छ’ स्रोत भन्छ, ‘यसकारण अझै ५ महिना शर्माले पूरै अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नेछन् । त्यसैले अर्थमन्त्री मात्रै होइन, बालुवाटार पनि भनेको मान्ने खालको अर्थसचिव खोजिरहेको छ ।’के काम गर्न चाहन्छन् शर्मा ?जनार्दन शर्माले मुख्यगरी प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुसँग मिलेर ३ वटा काम तत्कालै गर्न चाहेका छन् । विवादित र आलोचित काम नै किन नहुन्, ती काम सक्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकाएरै शर्मालाई फर्काइएको थियो ।नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने, नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्ने र हेलिकप्टर खरिदको काम आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचन भन्दा अगाडी नै सक्ने वा कम्तीमा टेण्डर गरेर ‘कमिशन’ हत्याउने दाउमा आरजु र अर्थमन्त्री शर्मा रहेको स्रोतले बताएको छ ।मुख्यतया, यी ३ काममा कुनै अवरोध नगर्ने अर्थसचिवको खोजीमा जनार्दन शर्मा लागेका छन् । को होला यस्तो पात्र ?अब आउने अर्थसचिवको काँधमा अहिलेको संकटको सन्निकट पुगेको अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । मधु मरासिनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘जगेडा’का रुपमा थन्किएपछि अर्थसचिवको जिम्मेवारी अहिले राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्करलाई नै दिईएको छ ।यद्यपी, अन्य मन्त्रालयका सचिवहरु तिर जनार्दन शर्माले नजर डुलाईरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालमध्ये एक जनालाई ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्नेमा जनार्दन छन् । तर, अर्याल आजसम्म कुनै पनि विवादमा नमुछिएका भद्र सचिवको छवि बनाएका व्यक्ति हुनाले उनले बालुवाटार र सिंहदरबारले जबरजस्ती तेर्स्याएका शर्तहरु मान्ने अवस्था छैन ।भण्डारीले पनि विवादित र आलोचित हुने गर्नुपर्ने देखेर अर्थमा आउन खासै मन गरेका छैनन् ।यस्तो अवस्थामा राजस्वमा कसैलाई ल्याएर कृष्णहरि पुष्करलाई नै पूर्ण रुपमा अर्थ सचिवको मात्रै काम लगाउन सकिन्छ भन्नेमा जनार्दनले बालुवाटारसँग परामर्श गरिरहेको स्रोत बताउँछ । अर्थमन्त्री शर्माका ‘प्रिय पात्र’ बनिसकेका पुस्करले पनि बाहिरबाट अरु व्यक्ति ल्याउनुभन्दा आफूमार्फत नै काम गर्न जनार्दन शर्मालाई ‘ग्रिन सिग्नल’ दिईसकेका छन् । तर, जुनियर सचिव भएकाले निर्णय गर्दा ‘कमजोरी’ हुन सक्ने हो कि भन्नेमा बालुवाटार शसंकित छ ।

Bizpati आषाढ २०७९

फलफूल र तरकारी स्रोतमै महँगो

काठमाडौं । फलफूल र हरियो तरकारीको भाउ बढेर छोइनसक्नु भएको छ । फलफूल र तरकारीको मूल्य अचाक्ली बढ्नुमा ढुवानी भाडा, फितलो बजार अनुगमन र ती वस्तु आयात गर्ने स्रोत मुलुक भारतमा भएको मूल्य वृद्धिको हात रहेको व्यवसायी बताउँछन् । इन्धनको मूल्यले गर्दा ढुवानी भाडा पनि अकाशिएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार पछिल्लो १ महीनामा केरा, स्याउ, मेवा, खर्बुजा, अंगुर र सुन्तलालगायत फलफूलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । महीना अघिसम्म सय रुपैयाँ दर्जनमा पाइने केरालाई अचेल २ सय रुपैयाँ पर्न थालेको छ । २ सय ५० रुपैयाँ किलोमा पाइने फुजी स्याउको मूल्य थोक बजारमै प्रतिकिलो २ सय ७५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । यसको खुद्रा मूल्य ३ सय ५० देखि ३ सय ८० रुपैयाँसम्म छ । त्यसैगरी, १ सय ९० रुपैयाँ किलोमा पाइने कालो अंगुरको थोक मूल्य २ सय २० रुपैयाँ छ । खुद्रा बजारमा व्यवसायीले आफूखुशी २ सय ५० देखि २८० रुपैयाँसम्म लिन्छन् । महीनाअघि सय रुपैयाँ किलो रहेको हरियो अंगुरको मूल्य अहिले १ सय ४५ रुपैयाँ पुगेको छ । सबैभन्दा धेरै कागतीको मूल्य बढेको छ । १ महीनाअघि किलोको २ सय ५० रहेको कागतीको थोक मूल्य अहिले ३ सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ । खुद्रा बजारमा त ५ सय रुपैयाँसम्म तिर्नु परेको उपभोक्ताको गुनासो छ । भारतबाट कागती आयात गर्दै आएका व्यवसायी हरीश शर्माले गर्मी बढेसँगै भारतीय बजारमा कागतीको माग बढेको तर उत्पादन घटेकाले उतै बढी तिर्नु परेको बताए । कागतीे आयात घटेपछि मूल्य बढेको उनी बताउँछन् । ‘ढुवानी भाडाले मूल्य बढेकै थियो, त्यसमाथि उतैबाट बढेर आयो,’ शर्माले भने । समितिको तथ्यांकअनुसार कालीमाटीमा १ महीना अघिसम्म दैनिक १५ टन हाराहारी कागती आउँथ्यो । अहिले ५/६ टन मात्रै आउँछ । नेपालमा ५ हजार ४४५ हेक्टर जमीनमा कागती खेती हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । त्यसबाट ४६ हजार १ सय १८ टन कागती उत्पादन हुने गर्छ । हरियो तरकारीको भाउ पनि छोइनसक्नु छ । १ महीनाको अवधिमा स्थानीय काउलीको भाउ किलोमै ७० रुपैयाँ बढेको छ । १ महीनाअघि १५ रुपैयाँ रहेको स्थानीय काउलीको मूल्य अहिले किलोको ८५ रुपैयाँ छ । १५ रुपैयाँ किलोमा पाइने गाजरको मूल्य बढेर ३० रुपैयाँ कायम भएको छ । ७० रुपैयाँ किलोको सिमी ८५ रुपैयाँ पुगेको छ । ५० रुपैयाँको मटर कोसाको मूल्य ७० देखि ८० रुपैयाँ पुगेको पाइएको छ । मूल्यवृद्धिमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने फरक तर्क गर्छन् । बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका कर्मचारी चुनावको तयारीमा बाहिरी जिल्लामा खटिएकाले अनुगमन फितलो भई व्यापारीले मनपरी मूल्य बढाएको उनीहरू जिकीर गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

फोहोर व्यवस्थापनमा स्रोत परिचालन

देशको राजधानी काठमाडौंलगायत विभिन्न शहरमा डम्पिङ साइटको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा फोहोरको व्यवस्थापन राष्ट्रिय समस्याका रूपमा देखा परेको छ । ६ ओटै महानगरपालिका, ११ ओटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा नै यस्तो समस्या छ । फोहोर पारिवारिक तथा आर्थिक क्रियाकलापको उपज हो । काठमाडौं उपत्यकाको हाल दैनिक निष्कासन हुने करीब १२०० मेट्रिक टन फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख समस्या भएको देखिन्छ । नुवाकोटको सिसडोलमा बनाइएको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर निष्कासन गर्न थालेको करीब १६ वर्ष पुगिसक्यो । २–३ वर्षका लागि मात्र तयार गरिएको उक्त डम्पिङ साइट २०६२ जेठ २२ देखि प्रयोगमा आएको हो । काठमाडौं, ललितपुर र किर्तिपुरको फोहोर फाल्न भनी बनाएको उक्त डम्पिङ साइटमा हाल १८ ओटा पालिकाको फोहोर फालिँदै आएको छ । वैकल्पिक ल्यान्ड फिल्ड साइटका रूपमा नुवाकोटको बन्चरे डाँडामा स्यानिटरी ल्यान्ड फिल्ड साइट निर्माण सम्पन्न हँुदै छ । २ वर्षका लागि भनेर बनाएको डम्पिङ साइटमा करीब १६ वर्ष निरन्तर फोहोर थुपार्दा फैलिएको दुर्गन्धले स्थानिय बासिन्दा आक्रान्त हुनु स्वाभाविक नै हो । बन्चरे डाँडामा सिसडोलको जस्तो नभई फोहोर छुट्ट्याएर मात्र राख्ने स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट हुने कुरा प्रकाशमा आएको छ । सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइट बेलाबखत भरिएपछि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती आउने गरेको छ । बन्चरे डाँडा काठमाडौंबाट २७ किलोमीटर उत्तरपश्चिममा पर्छ । स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइटले बाहिरी क्षेत्रसहित १ हजार ७ सय रोपनी जग्गा ओगटेको छ । स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट फोहोरको वैज्ञानिक आधारित सेमिएरोबिक विधिअनुसार निर्माण गरिएको छ । यस ल्यान्डफिल्ड साइटले २० वर्षसम्म धान्ने प्राविधिकहरूले वताएका छन् । फोहोरलाई स्रोतमै छुट्ट्याएर अधिकतम पुनः प्रयोग तथा उत्पादन गरी बाँकी फोहोरमात्र ल्याएमा यो ल्यान्डफिल्ड साइट १०० वर्ष फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । आशा गरौं, बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटबाट महामारीजन्य संक्रमित फोहोरको पनि आवश्यक व्यवस्थापन हुनेछ । यो साइट वातावरणमैत्री हुने कुरा प्रकाशमा आए पनि उचित प्रयोगको आधारमा कति सम्म टिक्ने हो, अहिले किटान गर्न चाहिँ नसकिएला कि ? नगरवासीले फोहोर आवश्यक पृथकीकरण नगरी फ्याक्ने, फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्रोत परिचालन नहुने, नगरका बासिन्दामा फोहोर व्यवस्थापनबारे आफ्नो जिम्मेवारी बोध नभएको, कानूनको उचित कार्यान्वयन हुन नसकेको, दक्ष जनशक्तिको कमी आदि समस्याले फोहोरको व्यवस्थापन राम्ररी हुन सकेको छैन । फोहोर व्यवस्थापन कार्यमा नगरपालिकाको प्रमुख प्राथमिकता परे पनि त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिँदैन । फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजनाको अभाव छ । फोहोर व्यवस्थापनमा समुदाय र निजीक्षेत्रसँगको साझेदारी कार्यक्रममा न्यून सहभागिता रहेको पाइन्छ । फोहोर व्यवस्थापनमा आवश्यक मेशिन तथा उपकरणको उचित प्रयोग भएको छैन । यससम्बन्धी तथ्याङ्क र अध्ययनको अभाव छ । यसको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनको अभाव छ । त्यस्तै, फोहोर व्यवस्थापनमा अन्तरनगरपालिका समन्वयको अभाव छ । फोहोर प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन हुन सकेको छैन । संस्थागत रूपले तालिम तथा विकास हुन नसकेको, फोहोर व्यवस्थापन सेवामा नगरपालिकाहरूको प्रतिबद्धता र प्राथमिकता निर्धारण नभइसकेको, संस्थागत अभ्यास कमजोर रहेकाले पनि फोहोर व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । फोहोरलाई स्रोतको रूपमा परिचालन गर्ने दृष्टिकोण तयार नभई खर्बां धनराशी नोक्सानी भएको छ । यी माथिका कारणबाट काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका अन्य शहरी क्षेत्रमा फोहोरको व्यवस्थापनमै राष्ट्रिय रूपमा चुनौतीपूर्ण बनेको छ । फोहोरको समाधानको सबैभन्दा उत्तम उपाय नगरवासीले फोहोरलाई (कुहिने र नकुहिने छुट्ट्याई पालिकाले भनेको बेलामा) निष्कासन गर्ने, सम्बद्ध निकायले स्थानीय बासिन्दाको आवश्यक मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखी फोहोरबाट मोहोर आर्जन गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाई काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । नगरपालिकाहरूले आफ्नो संगठन तालिकामा फोहोर व्यवस्थापन शाखाको स्थापना गरी फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति तयार पार्नुपर्छ । फोहोर व्यवस्थापनको तथ्याङ्कलाई वैज्ञानिक ढंगले अद्यावधिक गर्दै पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । फोहोर व्यवस्थापनमा नगरपालिकाहरूले समन्वय गरी छाता अवधारणाको विकास गर्नुपर्छ । साथै, फोहोर व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्न नगरपालिकाहरूले विशेष कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । नगरपालिकाहरूबाट निजीक्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने सेवासुविधा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्छ । स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ परिचालन गर्न सकिएमा फोहोर व्यवस्थापनको सञ्चालन खर्च न्यून गर्न सकिन्छ । फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी त्यसबाट प्रशोधन गरी मल उत्पादन गर्न सके ठूलो धनराशीको बचत हुने देखिन्छ । फोहोर न्यूनीकरण गर्ने घरेलु उपायहरू अवलम्बन गर्न र नगरपालिकाले उपयुक्त प्रविधि भित्र्याई आवश्यक व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनमा योजना तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । उपयुक्त प्रविधिको पहिचान गरी सही रूपले फोहोरबाट मोहोर आर्जन गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । नगरपालिकामै ल्यान्डफिल्ड साइटको व्यवस्था गर्ने, पब्लिक प्राइभेट साझेदारी कार्यक्रमलाई अनुकूल बनाउँदै लैजानुपर्छ । फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यामान कानूनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निकाय, संस्था तथा व्यक्तिको जिम्मेवारी, कर्तव्य र दायित्वको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले कतै निकायगत जिम्मेवारीमा दोहोरोपना र कतै कर्तव्य र दायित्व स्पष्ट नभएको अवस्था छ । अतः फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने निकाय, संघसंस्थाको जिम्मेवारी र कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था हुनेगरी विद्यमान कानूनहरूलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ । प्रांगारिक मल कारखाना खोल्न सके यसको व्यवस्थापन निकै सहज हुन्छ । अतः फोहोर व्यवस्थापनमा स्रोत परिचालनको अति आवश्यक छ । डा. अधिकारी गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

फोहोरमैलाको स्रोत परिचालन

काठमाडौंलगायत विभिन्न शहरका फोहोरमैला व्यवस्थापनमा डम्पिङ साइट बेलाबेलामा बन्द वा समस्या आउँदा पनि सम्बद्ध निकायले समस्या निराकरण गर्न नसकी फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय समस्याको रूपमा खडा भएको छ । ६ ओटै महानगरपालिका, ११ ओटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाका शहरहरूमा फोहोरमैला व्यवस्थापन भोग्नेलाई भोगीनसक्नु, बुज्नेलाई बुजीनसक्नु छ । फोहोरमैला पारिवारिक तथा आर्थिक क्रियाकलापको उपज हो । काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, विराटनगर, धनगढी, सुर्खेत, वीरगञ्ज र पोखरा, भरतपुरलगायत देशका विभिन्न शहरहरूमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन समस्याको रूपमा रहेको छ । काठमाडाैं उपत्यकाको हाल दैनिक निष्कासन हुने करीब १२०० मे.टन फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रमुख समस्या भएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला नुवाकोटको सिसडोलमा बनाइएको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोरमैला निष्कासन गर्न थालेको करीब १६ वर्ष पुगिसक्यो । काठमाडौं, ललितपुर र कीर्तिपुरको फोहोर फाल्न भनि बनाएको उक्त डम्पिङ साइटमा हाल १८ ओटा पालिकाको फोहोर फालिँदै आएको छ । वैकल्पिक ल्यान्डफिल्ड साइटका रूपमा नुवाकोटको बन्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदै छ । २ वर्षका लागि भनेर बनाएको डम्पिङ साइटमा करीब १६ वर्ष निरन्तर फोहोर थुपार्दा फैलिएको दुर्गन्धले स्थानीय बासिन्दा आक्रान्त हुनु स्वाभाविक नै हो । बन्चरे डाँडामा सिसडोलको जस्तो नभई फोहोर छुट्ट्याएर मात्र राख्ने स्यानेटरी ल्यान्डफिल साइट हुने कुरा प्रकाशमा आएको छ । सिसडोल ल्यान्डफिल साइट २०७८ साउनको पहिलो हप्ता पूर्णरूपमा भरिएपछि उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती आएको छ । दैनिक १२ सय मेट्रिक टनभन्दा बढी फोहोर फालिँदै आएको सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमाथि भनेजस्तै पूर्णरूपमा भरिई समस्या ग्रस्त भएको नौलो होइन । पूर्ण समाधानका लागि बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण सम्पन्न गरि फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्रोत परिचालन गरि प्रयोग गर्नुपर्छ । बन्चरेडाँडा काठमाडौंबाट २७ किलोमीटर उत्तरपश्चिममा पर्छ । स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटले बाहिरी क्षेत्रसहित १७०० रोपनी जग्गा ओगटेको जानकारीमा आएको छ । स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट फोहोरमैलाको वैज्ञानिक आधारित सेमिएरोबिक विधिअनुसार निर्माण गरिएको हो । यस ल्यान्डफिल साइटले हाल सिसडोलमा फालिँदै आएको फोहोर २० वर्षसम्म धान्ने प्राविधिकहरूले बताएका छन् । फोहोरलाई स्रोतमै छुट्ट्याएर अधिकतम पुनः प्रयोग तथा उत्पादन गरी बाँकी फोहोरमात्र ल्याएमा यो ल्यान्डफिल साइट १०० वर्ष फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्रोत परिचालन नहुनु, नगरका बासिन्दामा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पालिकाको मात्र हो, आफ्नो जिम्मेवारी नसम्झिने, कानूनको उचित कार्यान्वयन हुन नसक्नु, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संस्थागत अभावजस्ता कारणले फोहोर मैला व्यवस्थापनमा समस्या बल्झिरहने गरेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्तिको कमी, फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यमा नगरपालिकाको प्रमुख प्राथमिकता परे पनि त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, दीर्घकालीन योजनाको अभावले पनि यस्तो भएको हो । ल्यान्डफिल साइटको अभाव, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्नु, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समुदाय र निजीक्षेत्रसँगको साझेदारी कार्यक्रममा न्यून सहभागिता, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा आवश्यक मेशिन तथा उपकरणको उचित प्रयोग नहुनु, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी तथ्याङ्क र अध्ययनको अभाव, फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनको अभाव, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निहित स्वार्थ, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा राजनीतिक खिचातानीले समस्या झन् चर्किएको हो । अन्तरनगरपालिका समन्वयको अभाव, फोहोरमैला प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन गर्न नसक्नु, संस्थागत रूपले तालीम तथा विकास हुन नसकेको, फोहोरमैला व्यवस्थापन सेवामा नगरपालिकाहरूको प्रतिबद्धता र प्राथमिकता निर्धारण नभइसकेको, कमजोर संस्थागत अभ्यासका कारण फोहोरमैलालाई स्रोतका रूपमा परिचालन गर्ने दृष्टिकोण तयार नभई खर्बाैं धनराशी नोक्सानी भएको छ । फोहोरमैलाको समाधानको सबैभन्दा उत्तम उपाय नगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखी फोहोरबाट मोहोर आर्जन गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाई काम गर्नुपर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नगरवासीलाई सचेतना गराउनुपर्ने, प्रत्येक नगरपालिकाले आफ्नो संगठन तालिकामा फोहोरमैला ब्यवस्थापन शाखाको स्थापना गरी फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति तयार गर्न कर्मचारी आवश्यक तालीम उपलब्ध गराउनुपर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनको तथ्याङ्कलाई वैज्ञानिक ढङ्गले अध्यावधिक गरी राख्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधारको विकास गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नगरपालिकाहरूले समन्वय गरी छाता अवधारणको विकास गर्नेजस्ता कामबाट यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । नगरवासीहरूलाई यसको व्यवस्थापनमा सहभागी गराउने, निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्न नगरपालिकाहरूले विशेष कार्ययोजना बनाई अगाडि ल्याउन आवश्यक छ । यस्तो कार्य योजना बढी पारदर्शी तथा नगरपालिकाहरूबाट निजीक्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने सेवासुविधा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्छ । नगरक्षेत्रको फोहोरमैला व्यवसथापन बढीभन्दा वढी मात्रामा समुदायमा आधारित संस्था, गैरसरकारी संस्था, सरकारी संस्थाहरूलाई स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ परिचालन गर्न सकिएमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको सञ्चालन खर्चमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । फोहोरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी त्यसबाट प्रशोधन गरी मल उत्पादन गर्न, फोहोरमैला न्यूनीकरण गर्ने घरेलु उपायहरू अवलम्बन गर्न र नगरपालिका उपयुक्त प्रविधि भित्र्याई आवश्यक व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन फोहोरमैला व्यवस्थापनमा योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक छ । उपयुक्त प्रविधिको पहिचान गरी सहीरूपले फोहोरबाट मोहोर आर्जन गर्न सकिन्छ । ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्था गर्न सार्वजनिक फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निकाय, संस्था तथा व्यक्तिको जिम्मेवारी, कर्तव्य र दायित्वको विषयमा कानूनले स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले निकायगत जिम्मेवारीमा दोहोरापना र कतै कर्तव्य र दायित्व स्पष्ट नभएको अवस्था छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने निकाय, संघसंस्थाको जिम्मेवारी र कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था हुनेगरी विद्यमान कानूनहरूलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ । प्राङ्गारिक मलको कारखाना खोल्न आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके बन्चरेडाँडाको ल्यान्डफिल साइट वातावरणमैत्री हुनेछ । लेखक गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

‘बच्चालाई अस्पतालमै बाहिरी संसार’

नाम मात्र होइन, कामले नै आफूलाई भगवान प्रमाणित गरिसकेका छन्, मुटु रोग विशेषज्ञ डा भगवान कोइरालाले । यिनै डाक्टरले गैरनाफामूलक बाल अस्पताल चलाउने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

नेपाल साप्ताहिक आषाढ २०७६

लुम्बिनीकाे बाहिरी सुरक्षाकाे जिम्मेवारी सशस्त्रलाई दिन काेषकाे माग

सम्बन्धित सामग्री