इलाममा राहदानी लिनेकाे संख्या दोब्बरले वृद्धि

गुल्मीमा नागरिकताभन्दा राहदानी बनाउने बढी, बर्सेनि दोब्बरले वृद्धि

गुल्मीमा नागरिकताभन्दा राहदानी लिनेको संख्या करिब पाँच हजार बढी देखिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबार

नयाँ पत्रिका आषाढ २०८०

जापानी राहदानी लिने बढे नेपाली, दूतावासलाई हुँदैन जानकारी

टोकियो । विभिन्न उद्देश्यले जापान प्रवेश गरेका नेपालीहरुले यहीको पासपोर्ट लिने क्रम बर्सेनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । जापानको कानून तथा न्याय मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो समय जापानको पासपोर्ट लिने नेपालीको संख्या बढ्दो रहेको हो । कानून मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा जापानी पासपोर्ट लिने नेपालीहरुको संख्या २०२० को तुलनामा २०२१ मा वृद्धि भएको छ । अहिलेसम्म […]

Nepal Press मंसिर २०७९

राहदानीबाट मासिक १ अर्ब राजस्व

राहदानी बनाउने नागरिकको संख्या बढेसँगै राजस्व असुलीमा समेत वृद्धि भएर मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । अध्ययन र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै यसको फाइदा सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा देखिएको हो ।सरकारले राहदानी विभागबाट द्रुत सेवामार्पmत बनाएको राहदानीको शुल्क १२ हजार र जिल्लाबाट बनाइएका राहदानीको ५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

राहदानीबाट मासिक १ अर्व राजस्व

काठमाडौं । राहदानी बनाउने नागरिकको संख्या बढेसँगै राजस्व असुलीमा समेत वृद्धि भएर मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । अध्ययन र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै यसको फाइदा सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा देखिएको हो । सरकारले राहदानी विभागबाट द्रुत सेवामार्फत बनाएको राहदानीको शुल्क १२ हजार जिल्लाबाट बनाइएका राहदानीको ५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण अपेक्षित : परराष्ट्र मन्त्रालय

परराष्ट्र मन्त्रालयले विगत ३ महिनायता राहदानी लिनेहरूको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र १७ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि राहदानी लिनका लागि नियमित रूपमा राहदानी आवेदन भर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी गराएको छ ।

Image Khabar जेष्ठ २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : बैंकिङ र निजीक्षेत्रमा गुणात्मक विकास

पछिल्लो २० वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिने र नदेखिने गरी थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । तीमध्ये केही सकारात्मक छन् भने केही नकारात्मक छन् । कतिपय परिवर्तनले समाजलाई सही बाटोमा डोर्‍याएका छन् । कतिपय परिवर्तनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । २० वर्षको अवधिमा सबभन्दा ठूलो उपलब्धि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको गुणात्मक विकास हो । यसरी विकास हुनुमा मुख्यगरी दुई कारण छन् । एउटा कारण निजीक्षेत्रलाई वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्न खुला गरिनु र अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन/कानून बन्नु हो । वित्तीय क्षेत्रमा निजीक्षेत्र प्रवेशपछि उद्यमशीलताको विकासमा निकै मद्दत पुगेको छ । एकातिर वित्तीय संस्था चलाउनेहरू नै उद्यमी भए भने अर्कोतर्फ वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न थालेपछि उद्यमशीलताको विकासमा सहजता भयो । २०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आयो । सोही ऐनका कारण राष्ट्र बैंक स्वायत्त भयो । २०६१ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था अध्यादेश (बाफिया) आयो । छाता ऐन आएपछि ३२ वाणिज्य, ८८ विकास बैंक र ७९ वित्त कम्पनी सञ्चालनमा आए । यो कदम नेपाली अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरणका लागि रूपान्तरणकारी साबित भयो । यही अवधिमा निरन्तर विप्रेषण वृद्धि भयो, जसले गर्दा विप्रेषण र वित्तीय संस्था एकआपसमा परिपूरक जस्ता हुन पाए । विप्रेषण वृद्धि हुँदै गएपछि वित्तीय संस्थालाई निक्षेप प्राप्त गर्न सहज हुँदै गयो । निक्षेप वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा पनि निकै सहज भयो । अहिले व्यवस्थित र राम्रा कार्यालय नै वित्तीय संस्थाका हुने गरेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा बैंकिङ प्रणालीमा भएका असल अभ्यासको सिको भइरहेको छ । प्रविधिको विकासले असल अभ्यासलाई मात्र सहयोग पुर्‍याएको छैन, प्रविधि भित्र्याउन पनि उत्तिकै योगदान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकासले गर्दा अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकारभन्दा वित्तीय क्षेत्रको आकार ठूलो बन्न सकेको छ । राज्यले अब प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी रूपान्तरणकारी परियोजना ल्याउनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी ठूला आकारका परियोजना सञ्चालन हुनैपर्छ । अब ६ प्रदेशमा जलविद्युत् र मधेशमा अन्य कुनै ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ । दुई दशकको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गुणस्तरीय विकाससँगै भएको अर्को उपलब्धि निजीक्षेत्रको विकास पनि हो । २०५७/५८ सालमा निजीक्षेत्रको राष्ट्रिय आयमा पूँजी निर्माणको अंश करीब १५ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो बढेर २२ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । र, नेपालमा भएको कुल पूँजी निर्माणमा निजीक्षेत्रको अंश ७४ प्रतिशत छ । बाँकी अंश सरकार र सहकारी क्षेत्रको हो । अब सरकारले चाहेर पनि निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने भएको छ । निजीक्षेत्र सुव्यवस्थित हुँदै गएको छ । निजीक्षेत्रका तीनओटा छाता संगठन (एफएनसीसीआई, चेम्बर अफ कमर्स, सीएनआई) ले अर्थतन्त्रको विकासका लागि व्यवस्थित रूपमा बाटो देखाउने काम गरिरहेका छन् । आर्थिक नीति र योजना बनाउन हिजो सरकारले मात्र अग्रसरता लिन्थ्यो । आज त्यो काम निजीक्षेत्रले पनि गर्दै छ । देश विकासका लागि निजीक्षेत्रले आफ्नो दृष्टिकोण दिन सफल भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि बाहेक निजीक्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई, पर्यटन, सेवा, यातायात क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । यस कारण २० वर्षमा अर्थतन्त्रमा आएको सकारात्मक परिवर्तनको अर्को पाटो वैदेशिक लगानीमा भएको सुधार हो । यतिखेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सञ्चिति रकम २१८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । जुन २० वर्ष पहिले थिएन । यद्यपि नेपालले सन् १९५२/५३ देखि वैदेशिक लगानी लिन थालेको हो । ९० को दशकमा तीव्र गतिमा उत्पादनमूलक, खानी तथा उत्खननको क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा वैदेशिक लगानी प्राप्त भयो । खासगरी सिमेन्ट उद्योगमा धेरै वैदेशिक लगानी आयो । यस अवधिमा जलविद्युत्, वित्तीय क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी आयो । जुनजुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्राप्त भयो ती क्षेत्र आधुनिक भए । उदाहरणका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई नै लिन सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्र आधुनिकीकरण हुनुमा वैदेशिक लगानीको योगदान छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, इन्डोस्वेज, नबिल बैंकमा शुरुआती चरणमा वैदेशिक लगानी आयो । त्यसपछि थप पाँच बैंकमा विदेशी लगानी भित्रियो । आठओटा वाणिज्य बैंकमा ज्वाइन्ट भेन्चर्सका रूपमा विदेशी लगानी आयो । वैदेशिक लगानीसँगै वित्तीय प्रविधि पनि भित्रियो । वित्तीय क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिएपछि नेपालको निजीक्षेत्र बैंक स्थापना गर्न उत्साही भयो । निजीक्षेत्रको लगानीमा २१ वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा आए । २० वर्षको अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढेसँगै विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि हो । २०५४ सालअघि राहदानी काठमाडौंमा मात्र बन्ने गथ्र्यो । जब तत्कालीन सरकारले २०५४ मङ्सिरदेखि जिल्ला तहबाट पनि राहदानी वितरण गर्ने नीति लियो, त्यसयता गाउँगाउँमा राहदानी लिनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । त्यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा हजारको संख्या जाने गर्थे । पछिल्लो समय लाखको संख्यामा जान थाले । तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्यो । विदेशमा जाने संख्या बढेसँगै जबर्जस्त अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको प्रभाव पर्न थाल्यो । अहिले जीडीपीको तुलनामा साढे २२ प्रतिशत विपे्रषण भित्रिने गरेको छ । यो देशबाहिरको वित्तीय स्रोत हो । केही वर्षमै नेपालले पर्याप्त विदेशी विनिमय स्रोतको विकास गर्‍यो । यसले व्यापक रूपमा नेपालीको जीवनस्तर परिवर्तन गरेको छ । ९० को दशकमा ४२ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि थिए । अहिले त्यो घटेर १८ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालको आन्तरिक प्रयासले मात्र यो सम्भव थिएन । नेपालीले विदेशमा काम गर्ने अवसर नपाएको भए गरीबी घट्नेवाला थिएन । नेपालले गुमाएको मौका यस अवधिमा नेपालले कैयौं मौका गुमाएको पनि छ । खासगरी युवा जनशक्तिबाट नेपालले लाभ लिन सकेन । युवाशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकेको भए नेपालले प्रगति गर्ने धेरै सम्भावना थियो । यो अवधिमा बढेको जनताको चेतनास्तर देश विकासमा प्रयोग हुन सकेन । युवाको चेतना खाडी मुलुक र मलेशियामा पुगेर बिलाएको छ । युवाले दबाब दिन नसक्दा नेपालको आर्थिक र भौतिक प्रगति हुन सकेन । वैदेशिक रोजगारीको साटो ती युवा नेपालमा भएको भए देश विकासका लागि दबाब सृजना गर्थे । देशमा प्रगति हुन नसक्दा अहिलेको युवा पुस्ता निराश छ । सीमित व्यक्तिले राजनीतिमा कब्जा जमाउँदा झनै निराशा छाएको छ । नेपाली राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्नु अर्को समस्या हो । त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीक्षेत्र आए पनि हुनुपर्ने जति सुधार देखिएको छैन । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विनियोजन गरेको बजेट राम्रोसँग प्रयोग हुन सकेको देखिँदैन । सरकारी स्कूलमा राम्रो शिक्षा छैन । सरकारी स्कूल र कलेज सुषुप्त अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्था देख्दा अब सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य संस्था लुप्त हुन्छन् कि भन्ने चिन्ता छ । सरकारी, सामुदायिक शिक्षण संस्था दुरवस्थामा आइपुगेका छन् । सरकारी अस्पतालको गुणस्तरमा सुधार नहुँदा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्यमान शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको संरचनाले गर्दा नेपाली समाज विभाजित जस्तो छ । एकथरी समूह दु:खैदु:खको अवस्थामा छन् भने अर्कोथरी वर्गलाई दु:ख, पीडाको वास्ता छैन । उनीहरू सधैं सुकिलामुकिला हुने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा जलविद्युत्बाहेक अन्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउन नसकेकाले पनि केही न केही समस्या छ भन्ने बुभ्mनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई आधुनिकीकरण तथा पछिल्लो समयमा देखिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या घटाउन वा पूर्ति गर्न पनि वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने हो भने आगामी दिनमा वैदेशिक लगानीलाई जोड दिनुपर्छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ । २० वर्षयता पूर्वाधारका ठूला आयोजनाको पहिचान भएको छ । यस्ता आयोजनाले आर्थिक रूपान्तरणको काम गर्न सक्छन् । कतिपय आयोजना पूरा पनि भएका छन् । १५–२० वर्षअघि पहिचान भएका गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने आर्थिक विकासमा निकै प्रगति हुन्छ । उदाहरणका लागि पश्चिम सेतीलाई लिन सक्छौं । पश्चिम सेती बनेको भए यतिखेर सुदूरपश्चिममा कायापलट भइसक्थ्यो । त्यस्तै १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी बनेको भए ऊर्जामा निकै सुरक्षा हुन्थ्यो । ऊर्जामा सुरक्षित हुनेबित्तिकै समग्र अर्थतन्त्रमा आउने रौनक फरक हुन्थ्यो । नकारात्मक पक्ष २० वर्षको अवधिमा भएका नकारात्मक अवस्थालाई केलाउँदा शिक्षा र स्वास्थ्य अग्रस्थानमा आउँछन् । समाजमा शैक्षिक असमानता सृजना भएको छ । सरकारी शिक्षण संस्थाको सिकाइ कमजोर साबित भएको छ । निजी र सरकारी शिक्षण संस्थाका कारण असमानताको खाडल बढेको हो । त्यस्तै सरकारी अस्पताल पनि दुरवस्थामा छन् । निजीक्षेत्रको उदयपछि शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सीमित व्यक्तिको हातमा पुग्नु पनि यस अवधिको अर्को नकारात्मक पक्ष हो । समग्रमा हेर्दा वित्तीय क्षेत्रको राम्रो विकास भए पनि गरीब वर्गले त्यस्तो प्रगतिबाट लाभ लिन सकेन । गरीब वर्गलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन गाउँगाउँमा विकास बैंक, वित्त कम्पनी स्थापना हुनुपर्छ । त्यस्तै विप्रेषणबाट प्राप्त स्रोतमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली हुनु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । खाडी मुलुकमा कमाउने एउटा वर्ग र हालीमुहाली अर्को वर्गले गर्दा समाजमा असमानता सृजना भएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कदापि राम्रो गर्दैन । विप्रेषण सदुपयोगका लागि पनि सरकारी स्तरबाट नीति आउन सकेनन् । पछिल्लो समयमा उद्योग क्षेत्र थप खस्किनु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ५ प्रतिशतमा झरेको छ । जसले नेपालमा रोजगारीका अवसर, उद्यमशीलता र आधुनिकीकरणको विस्तार हुन सकेन । यस अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण, उद्यमशीलताको विस्तार तथा रोजगारीका अवसर प्रदान गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने सम्भावना थियो । त्यसो हुन सकेन । व्यापारघाटा र उच्च आयात बढ्दै जानु यस अवधिका थप नकारात्मक पक्ष हुन् । यस्तो क्रम बढ्दै गएर जीडीपीमा व्यापारघाटाको ३२ र आयातको अंश ३६ प्रतिशत पुगेको छ । यो अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने स्थिति हो । यसले गर्दा विप्रेषणमार्फत प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोत मुलुकमा टिक्न सकेन । विदेशमा काम गर्नेमार्फत प्राप्त भएको वैदेशिक स्रोत आयातमार्फत पुन: विदेशमै फर्कियो । उच्च आयातका कारण विप्रेषण देश विकासमा प्रयोग हुन सकेन । काठमाडौं वरिपरि मात्र भौतिक पूर्वाधारका ठूला परियोजना बन्नु अर्को नकारात्मक पक्ष हो । सन् १९९० को दशकमा दुर्गममा विकास गर्नुपर्छ भन्ने होड थियो । तर, बहुदलीय व्यवस्था आएपछि दुर्गममा ठूला परियोजना निर्माण भएको देख्न पाइएको छैन । उदाहरणका लागि उत्तर–दक्षिण कोरिडोरलाई नै लिन सकिन्छ । काठमाडौंदेखि टाढा भएकाले होला उत्तर–दक्षिण कोरिडोरको प्रगति सन्तोषजनक छैन । निर्माण कार्य निकै सुस्त छ । काठमाडौं वरिपरिका भौतिक पूर्वाधार भने धमाधम भइरहेका छन् । काठमाडौंमा विकास हुनु हुँदैन भन्ने होइन, तर देशभरि विकासको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक हुन्छ । सन्तुलन मिल्न सकेन भने समाजमा विभाजन हुन्छ । यस्तै अवस्थाले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिक निकै थोरै पारिश्रमिकमा जीवन निर्वाहका लागि भारतको रोजगारीमा जान बाध्य छन् । यतिखेर वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्नु राज्यको अर्को असफलता हो । अबको बाटो राज्यले अब प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गरी रूपान्तरणकारी परियोजना ल्याउनुपर्छ । ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी ठूला आकारका परियोजना सञ्चालन हुनैपर्छ । अब ६ प्रदेशमा जलविद्युत् र मधेशमा अन्य कुनै ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ । ६ प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्ने सम्भावना छ । यसो गर्न सक्यो भने दुर्गमको विकास हुन्छ । एउटा परियोजनामा ४०–५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएर काम थाल्ने हो भने यसले राम्रो नतीजा दिन्छ । वैदेशिक लगानी जुटाउन पनि सहज हुन्छ । चालू खाताको ४१३ अर्ब घाटालाई कम गर्न पूँजी, वित्तीय खाताबाट त्यसलाई पूर्ति गर्न सकेको भए वित्तीय तनावको अवस्था आउँदैनथ्यो । अबको कार्यदिशा स्वदेशी बचतले मात्र पुग्दो रहेनछ भन्ने बुझेर काम गर्नुपर्छ । सन् २०२६ पनि हामी विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएका कारण यूरोपेली मुलुकबाट पाउने अनुदान घट्ने देखिन्छ । त्यति बेला खर्च चलाउन बजारबाट महँगो कर्जा लिनुपर्ने हुन्छ । यही परिवेशलाई हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानी सुधार हुनैपर्छ । वैदेशिक लगानी आउन नसक्नुका कारण लगानी लिने प्रक्रिया निकै झन्झलिटो भएकाले हो । सिमेन्ट उत्पादनका लागि आएको डंगोटे फर्केर जानुका पछाडि झन्झटिलो प्रक्रिया एउटा प्रमुख कारण हो । वैदेशिक लगानी ल्याउन भारतको जस्तो प्रक्रिया नेपालले अपनाउन सक्छ । त्यस्तै कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नैपर्ने नीतिलाई संशोधन गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले १–२ करोड लगानी गर्न चाहन्छन् तर ५ करोडको व्यवस्थाले समस्या बनाएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको एक पुस्ताले ५ करोड त कमाउन सक्दैन । नेपालमा अहिले गरिएको व्यवस्थाअनुसार लगानी ल्याउन विदेशमा बस्ने नेपालीको ४–५ पुस्ताले रकम जम्मा गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी सहज बनाउन अहिले गर्नुपर्ने अर्को काम अनलाइन रजिस्ट्रेशनको व्यवस्था, डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग तथा सबै प्रक्रियाका लागि एकद्वार प्रणालीको विकास हो । कृषिक्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्छ । परम्परागत कृषिले आम्दानी हुन सकेन । त्यसैले कृषिमा वैदेशिक लगानी चाहिएको छ । सरकारले मल, पानी, बीउको व्यवस्था गरेर मात्र हुँदैन । कृषिमा आधुनिकीकरण तथा यान्त्रिकीकरणको व्यवस्था गर्न लगानी चाहिएको छ । (रुद्र खड्कासँगको कुराकानीमा आधारित)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

राहदानी बनाउनेहरुको सास्ती

काठमाडौं, १४ कार्तिक । राहदानी बनाउनको लागि युवाहरुले सास्ती खेप्नुपरेको छ। आज (आईतबार) कान्तिपथस्थित् राहदानी विभागमा राहदानी बनाउनेहरुको ठूलो लाईन लागेको थियो । युवाहरु पासपोर्ट लिनको लागि उज्यालो नहुँदै लाईनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कोरोनाको कहर विस्तारै हराउँदै गएपछि विदेश जाने युवाहरुको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि आएको छ । त्यही भएर अहिले राहदानी बनाउनेको संख्या […]

Reporters Nepal आश्विन २०७८

विदेश जानेको संख्यामा कमी आएपनि राहदानी बनाउने घटेनन्

साउन २४, रौतहट । पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक यात्रा गर्न सहज नहुँदा विदेश जानेको संख्यामा कमी आएको छ । वैदेशिक यात्रामा जानेको संख्यामा कमी आएपनि राहदानी बनाउनेको संख्या भने उतिकै रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ हजार ९४७ जनाले राहदानी लिएका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५५ जनाले बढि राहदानी लिएका हुन् । २०७६/७७ मा भने २ हजार ८९२ जनाले राहदानी लिएको प्रशासनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ईलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरबाट भने १ हजार २०२ जनाले साधारण सिफारीसबाट राहदानी बनाएका छन् । द्रुत सिफारीसबाट १ हजार ९९१ गरी कुल संख्या ३ हजार १९३ ले राहदानी बनाएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ईलाका प्रशासन कार्यालय गरुडामा ९५५ जना जिल्लामा र ६५० जनाले काठमाडौंबाट बनाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले दिएको जानकारी अनुसार नयाँ नागरिकता लिनेको संख्या पनि बढी छ । २०७७/७८ मा १० हजार ४९७ ले नयाँ नागरिकता लिए भने २०७६/७७ मा भने ८ हजार ८७४ जनाले नागरिकता लिएका थिए । गत आर्थिक बर्षमा १ हजार ६२३ ले बढी नागरिकता लिएका छन् । त्यसैगरी नागरिकता हराएका वा अन्य कारणले नागरिता गुमाउने ५ हजार ४३६ जनाले पुनः नगरिकताको प्रतिलिपी लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको तथ्यांकमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि नागरिकता अनिवार्य भएकाले लिनेको संख्यामा वृद्धि भएको रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईन्द्रदेव यादवले बताए । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको अवस्थामा आवश्यक अनुसारको सेवा प्रवाह स्थगित गर्नुका साथै अन्य समयमा भने स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार कार्यालयले सम्पूर्ण सेवा प्रवाह गरेको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

नागरिक एपप्रति आकर्षण : ६ लाखभन्दा बढीले डाउनलोड गरे नागरिक एप

जेठ २, काठमाडौं । ‘सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, हातहातमै सरकारी सेवा’ भन्ने नाराका साथ गत माघ २ गते सार्वजनिक गरिएको ‘नागरिक एप’ प्रति प्रयोगकर्ताको आकर्षण देखिएको छ । सार्वजनिक गरिएको एप चार महीनाको अवधिमा ६ लाख ४० हजार ५०३ जनाले डाउनलोड गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अनुसार एप डाउनलोड गर्नेमध्येबाट हालसम्म ३४ दशमलव ७ प्रतिशतको मात्र प्रमाणीकरण भएको छ । सूचना प्रविधि केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेशप्रसाद पोखरेलका अनुसार ५ लाख ७४ हजार २०३ जनाले एन्ड्रोइड फोनमा एप डाउनलोड गरेका छन् । यस्तै ५२ हजार ८५९ बढीले आइफोन (आईएसओ) र ५ हजारभन्दा बढीले क्यूआर कोर्ड स्क्यान गरेका छन् । एप डाउनलोड गर्नेको संख्यामा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भए पनि प्रमाणीकरण गर्नेको संख्या न्यून रहेको छ । हालसम्म ४ लाख १८ हजार १८८ जनाको अर्थात् ६५ दशमलव ३ प्रतिशत प्रमाणीकरण भएको छैन भने २ लाख २२ हजार ३१५ जना अर्थात् ३४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र प्रमाणीकरण भएको छ । उक्त एप डाउनलोड भए पनि प्रमाणीकरण नभएको धेरै गुनासो आउने गरेको केन्द्रका अधिकारी बताउँछन् । केन्द्रमा एप प्रमाणीकरण गरेर भित्र छिरेका प्रयोगकर्तासँगै टेलिफोनबाट धेरै प्रयोगकर्ताको गुनासो आउने गरेको छ । हाल प्रयोग गरिरहेको सिमकार्ड आफ्नो नाममा नहुँदा प्रमाणीकरण हुन नसकेको, टेलिकमका कर्मचारीको गल्तीले नाम नमिलेको जस्ता गुनासो आउने गरेको उनले जानकारी दिए । यसैगरी धेरै प्रयोगकर्ताले नागरिकताको विवरण फरक परेको जस्ता गुनासो गर्ने गरेका छन् । गत माघ २ गते बेटा भर्सनका रूपमा सार्वजनिक भएको नागरिक एप गत वैशाख १९ गते फुल भर्सन सार्वजनिक गरिएको हो । नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिने सबै किसिमका सेवालाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लेटफर्मबाट सेवा प्रवाह गर्ने भन्दै नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । पछिल्लो समय पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमसमेत नागरिक एपमा थपिएका छन् । एपबाटै क्यूआर स्क्यान गरेर नेपाल बैंक र सिद्धार्थ बैंकमा खाता खोल्न सकिन्छ । शुरुआती चरणमा गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र राहदानी विभागमा रहेका विवरणलाई प्रयोग गरी उक्त एप्समा नागरिकको डिजिटल परिचय स्थापित गरिएको थियो । नागरिक एपमा पहिलो चरणमा सरकारी सेवा र दोस्रो चरणमा अर्धसरकारी सेवा समेटिनेछन् । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

भूकम्पपछि दोलखामा राहदानी बनाउनेको संख्या बढ्यो

उषा तामाङ/उज्यालो । दोलखा, पुस ४ –भूकम्पपछि दोलखामा राहदानी बनाउनेको संख्यामा वृद्धि भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले जनाएको छ । कार्यालयका...

UjyaaloOnline मंसिर २०७४

इलाममा राहदानी लिनेकाे संख्या दोब्बरले वृद्धि

सम्बन्धित सामग्री

गुल्मीमा नागरिकताभन्दा राहदानी लिनेको संख्या करिब पाँच हजार बढी देखिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबार