मानवअधिकार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको अनुगमन गर्ने

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आगामी वैशाख ३० मा घोषणा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको अनुगमन गर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वआयुक्त इला शर्मा, नागरिक समाजका डा गोपालकृष्ण शिवाकोटी, कला स्वर्णकार र राधिका रेग्मीसँग आयोगले बुधबार उक्त विषयमा छलफल गरेको छ।   मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता…

सम्बन्धित सामग्री

कांग्रेसको अनुगमन, मूल्यांकन उपसमितिको प्रतिवेदन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तह केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिअन्तर्गतको अनुगमन, मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण उपसमितिले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का सन्दर्भमा पार्टीको समग्र अवस्थालाई समेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं उपसमितिका संयोजक प्रदीप पौडेलले बिहीबार स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा पार्टीको समग्र अवस्था समेटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रतिवेदनमा सत्तारूढ […] The post कांग्रेसको अनुगमन, मूल्यांकन उपसमितिको प्रतिवेदन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

‘काँग्रेस स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो पार्टी’ (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा पहिलो पार्टी बनेको दाबी गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली काँग्रेस स्थानीय तह केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिअन्तर्गतको अनुगमन‚ मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण उपसमितिले वडाध्यक्षको मतका आधारमा काँग्रेस नेपालको पहिलो पार्टी रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो । पूर्णपाठसहित

पर्यवेक्षकका आँखामा स्थानीय तह निर्वाचन

काठमाडौं । ‘काठमाडौंलगायत केही मतदान केन्द्र साँघुरो भएका कारण मतदान कार्यमा ढिलाइ र मतदातालाई अप्ठ्यारो भएको पाइयो । भक्तपुरका केही मतदान केन्दमा अस्तव्यस्त र भद्रगोल व्यवस्थापन भएको पाइयो,’ पर्यवेक्षणका लागि जिम्मेवारी पाएको एक संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का प्रतिनिधिले मतदानस्थलमा देखेको दृश्य हो, यो । ‘विगतका निर्वाचनजस्तै यस निर्वाचनमा पनि अपांगता भएका मतदाताले केही स्थानमा मतदान गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्‍यो । बाँकेको राँझास्थित आदर्श माविमा अपांगता भएका मतदातालाई ह्िवलचेयर लैजानबाट वञ्चित गरेको पाइयो,’ इन्सेकले शुक्रवार भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ का क्रममा पर्यवेक्षणपछि सोही साँझ निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो निर्वाचनका लागि मतदाता परिचयपत्र लिएका मतदाताको क्रम संख्या फरक हुँदा नाम खोज्न समय लागेको र यसले मतदान प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भएको पाइयो । कतिपय मतदान केन्द्रमा मतदाता परिचय भए पनि मतदाता नामावली नाम नभएको पाइयो भने कतिपय स्थानमा मतदाता परिचयपत्र एउटा केन्द्रमा पुगेको र नाम अर्कै मतदान केन्द्रमा भएको पनि पाइयो ।’ आयोगबाट पर्यवेक्षण अनुमति प्राप्त इन्सेकका २३४ जना पर्यवेक्षकले प्राप्त गरी ७५ जिल्लाका २५० भन्दा बढी मतदानस्थलको अनुगमन गरेका थिए । इन्सेकका पर्यवेक्षकहरूबाट प्राप्त भएको जानकारीअनुसार शुक्रवारको निर्वाचनमा छिटपुट वादविवाद, केही झडप तथा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । यो निर्वाचनले स्थानीय सरकारको निरन्तरताको सुनिश्चितता गरेको र आवधिक निर्वाचनहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित, भयरहित र शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सार्थक बनाएको उक्त संस्थाको बुझाइ छ । यो निर्वाचनमा देखिएको जनताको उत्साह, युवा पुस्ताको व्यापक र दरिलो सहभागिता, महिला तथा दलितको व्यापक प्रतिनिधित्व हुन पाउने अवस्थाले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भलाई बलियो बनाउने नै छ । नयाँ संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारलाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउन यो निर्वाचनले खेल्ने भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने इन्सेकले जानकारी दिएको छ । प्रतिवेदनमा मतदान प्रक्रियाबारे मतदाता अलमलमा परेको र मतदान केन्द्रमा महिला र पुरुष मतदाताका लाइन अलगअलग गरिएको थियो भने ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, अपांगता भएका र बिरामी मतदातालाई सहजरूपमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ । निर्वाचनका क्रममा महोत्तरीको बलवा नगरपालिकाको एक मतदानस्थलमा गोली चल्यो । मतदानका क्रममा बलवा नगरपालिका–५ को मतदानस्थलमा विवाद हुँदा प्रहरीले एक राउन्ड गोली प्रहार गरेको हो । काभ्रेको चौंरीदेउराली गाउँपालिका–६ को कात्तिके देउरालीको प्रभा माविमा रहेको मतदान केन्द्रमा १० बजेतिर ब्याकअपका लागि राखिएका मतपेटिका तोडफोड भएपछि मतदान प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । पर्यवेक्षकहरूलाई मतदान केन्द्रको प्रवेशमा कुनै अवरोध नभए पनि मतदानस्थलको अवलोकनमा भने सहजता महसूस नभएको, मतदान केन्द्रमा कर्मचारी र प्रहरीको व्यवहार मतदाता र पर्यवेक्षकहरूमाथि सम्मानजनक भएको पाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘निर्वाचनलाई भयरहित र निष्पक्ष बनाउन सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले कुनै कसर बाँकी नरहेको बताइरहँदा आचारसंहिताको व्यापक उल्लंघन, एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप तथा झडपका घटना अभिलेखित भए । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुन सकेमा मात्रै निर्वाचनको महत्व बढ्छ,’ प्रतिवेदनको निचोडमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आचारसंहिताको परिपालनामा देखिएको कमी कमजोरी सच्याउन तथा उल्लंघनकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिए निर्वाचनको महत्त्व अझ बढ्ने देखिन्छ । यसै वर्ष हुने प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोगले यो र यसअघि सम्पन्न निर्वाचनबाट पाठ सिकेर कार्ययोजना बनाउनु श्रेयस्कर हो ।’ आचारसंहिता उल्लंघनउपर परेका उजुरीमा कारबाही भएको भरपर्दो सूचना थाहा नपाएका कारण आयोगले गर्ने कारबाही प्रक्रियाप्रति विश्वस्त हुन नसकेको र त्यस कारण पनि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा कमी नआएको जनाइएको छ । ‘भड्किलो प्रचारप्रसार, मौन अवधिमा भएका पैसाका चलखेल, भोजभतेर जस्ता कार्यहरू गरी मतदातालाई प्रभाव पार्ने कार्य भयो । यसले निर्वाचन महंगो हुँदै गएको र जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता राजनीतिक दलहरूमा विकास भएको आभास मिल्यो । निर्वाचन आचारसंहिताको परिपालनामा देखिएको कमीकमजोरी सच्याउन तथा उल्लंघनकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिए निर्वाचनको महत्त्व बढ्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि ६८ संस्थाका करीब ५ हजार प्रतिनिधिले अनुमति पाएका छन् । रासस

मानव अधिकार आयोगले निर्वाचन अनुगमन गर्ने

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनको अनुगमन गर्ने भएको छ । आयोगले बुधबार आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन र पत्रकार भेटघाटमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले निर्वाचनको आयोगले मानवअधिकारको दृष्टिकोणले अनुगमन गर्ने बताए । सातवटै प्रदेशमा उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीद्वारा अनुगमन हुनेछ । आयोगले निर्वाचन पूर्व, निर्वाचन अवधि र निर्वाचन पश्चात अनुगमन गर्ने उनले […]

मानवअधिकार आयोगले निर्वाचनको अनुगमन गर्ने

काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनको अनुगमन गर्ने भएको छ ।  आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन र पत्रकार भेटघाटमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले निर्वाचनको आयोगले मानवअधिकारको दृष्टिकोणले अनुगमन गर्ने बताए। सातवटै प्रदेशमा उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीद्वारा अनुगमन हुनेछ । आयोगले निर्वाचन पूर्व, निर्वाचन अवधि र निर्वाचन पश्चात अनुगमन गर्ने […]

केसीको संयोजकत्वमा कांग्रेस केन्द्रीय सूचना संकलन तथा अनुगमन उपसमिति गठन

काठमाडौँ – सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि केन्द्रीय सूचना संकलन तथा अनुगमन उपसमिति गठन  गरेको छ। पार्टीको स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय प्रचार-प्रसार समितिको चैत्र २२ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार, समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य उर्मिला नेपाल केसीको संयोजकत्वमा ‘नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सूचना संकलन तथा अनुगमन उपसमिति’ गठन गरेका हुन्। […]

लुम्बिनीमा गठबन्धन बाहिर तालमेल गर्न नपाइने, अनुगमन कार्यदल गठन

स्थानीय तह निर्वाचन तयारीका क्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुले सोमबार विभिन्न निर्णय गरेका छन्। गठबन्धन दलहरूले प्रदेशमा अनुगमन कार्यदल गठन गर्नुका साथै गठबन्धनभन्दा बाहिरका दलहरूसँग तालमेल नगर्ने निर्णयसमेत गरेका...

५ दलीय गठबन्धनको संयुक्त अपील आउँदै

५ दलीय गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचन लगायत आवश्यक समसामयिक विषयमा संयुक्त अपिल जारी गर्ने भएको छ । यस्तो अपील सोमबार जारी गर्ने गठबन्धनको तयारी छ । स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि पाँच दलीय गठबन्धनको तयारी र अनुगमन संयन्त्रको आइतबार बसेको बैठकले संयुक्त अपील जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।  बैठकले निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनका बीचमा मात्र तालमेल गरी गठबन्धनको भावना र आपसी सम्मान कायम गर्दै सहकार्य गरी अगाडी बढ्ने शीर्ष नेता समक्ष प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै  बैठकले

स्थानीय तह निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका स्वीकृत

काठमाण्डाै - निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका र आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७८ समेत स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा आएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोध समेत) कार्यक्रम, त्रुटि सच्याउने, दोहोरो परेको हटाउने र मृत्यु भएकाको विवरण हटाउने काम भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको नामावली सम्बन्धित निकायबाट...