उच्च अदालतद्वारा राखेप बोर्ड सदस्य पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय सदर

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का ९ जना बोर्ड सदस्य पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र सुदर्शनराज पाण्डेले रिट निवेदनलाई खारेज गर्ने फैसला गरेका हुन् ।यो निर्णयसँगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा नियुक्त भएका ९ जना बोर्ड सदस्यहरु पद मुक्त भएका छन् । पछिल्लो निर्णयले युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले नियुक्त गरेका ८ जना बोर्ड सदस्यले काम गर्ने ढोका खुलेको छ ।मंसिर ५ गते यु

सम्बन्धित सामग्री

बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलालाई पदमुक्त नगर्न आदेश - NepaliPatra

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले यही माघ ९ गते डा बसौलालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा बसौलाले आफूलाई […]

बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलालाई पदमुक्त नगर्न आदेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले  यही माघ ९ गते डा बसौलालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको ...

बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलालाई पदमुक्त नगर्न आदेश

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले  यही माघ ९ गते डा बसौलालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको ...

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलालाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले यही माघ ९ गते डा बसौलालाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वनय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा बसौलाले आफूलाई कानुनविपरीत सरकारले […]

दिनभर आज: यी हुन् तपाईंले छुटाउन नहुने आजका मुख्य समाचारहरू

दिनभर आजमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापा पदमुक्त, चिकित्सा शिक्षा अयोगको उपाध्यक्षमा अन्जनीकुमार झा नियुक्त, सन्दीपविरुद्धको मुद्दामा पीडितको जन्मदर्ता सम्बन्धी थप कागजात झिकाउन आदेश, निजामती विधेयक संसद्मा पेस गर्ने सरकारको निर्णय, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा खतराविरुद्ध लड्न आपसी समन्वय आवश्यक, प्राथमिकताका आधारमा विदेश भ्रमणको कार्यसूची तयार हुँदै, चिनियाँ राजदूतलाई फिर्ता पठाउन जनमत पार्टीको माग, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको […]

राष्ट्रपतिबाट ‘सफ्ट कू’ भयो, प्रधानमन्त्रीलाई धम्काइयोः दिनेश त्रिपाठी

काठमाडौं, १२ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश सरहको सुविधा दिने निर्णय कानुनसम्मत नभएको बताएका छन् । “सरकारको निर्णय कानुनसम्मत र विवेकसम्मत भएन । यसले राम्रो सन्देश गएन । चोलेन्द्रशमशेर राणा पदमुक्त नभएको र महाभियोग टुंगोमा नपुगेकाले दीपक कार्कीले उमेरका कारण अवकाश पाउनुभयो । संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरी नियुक्त […]

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । सरकारले उनीलाई पदमुक्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाउँदै जाँचबुझ समिति बनाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । एक मन्त्रीका अनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै गभर्नर अधिकारीबारे प्रश्न उठेको थियो । […]

प्रदेश प्रमुखबारे निर्वाचन आयाेगकाे यस्ताे निष्कर्ष, ओली–प्रचण्ड भए खुसी

काठमाडौं- प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गर्ने र नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय निर्वाचन आचारसंहिता विपरित नरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएकाे छ। प्रदेश प्रमुखहरुको पदमुक्त र नयाँ नियुक्ती तथा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न नपाईने भनेर ...

कर्जा सुरक्षा कोषका कार्यकारी अधिकृत मिश्रलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । न्यायाधिशद्धय इश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको बुधबार बसेको संयुक्त इजलासले कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिश्रलाई पदमुक्त...