Lokaantar

पौष २०७८

सरसर्ती २४ घण्टा : एमसीसीबारे सहमति, समयमै चुनाव गर्न दबाब बढ्दै

सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गराउन मोटामोटी सहमत भएका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्री निवासमा भएको शीर्ष नेताहरूको छलफलमा केही दिन गृहकार्य गरेर एमसीसी अनुमोदन गराउन सहमत भएका हुन् । गठबन्धनका नेताहरू स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धनमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठकमा सहभागी भएका थिए । शनिबार दुई चरणमा बसेको बैठकले जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठक सकिएपछि शीर्ष नेताहरू छलफल गरेर एमसीसी बारे सहमती जुटाएको ने...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई राजीनामा दिन दबाब

काठमाडौं । सरकारका प्रभावशाली केही मन्त्रीसहित झन्डै तीन दर्जन मन्त्री र सल्लाहकारहरूले राजीनामा दिएसँगै बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन ठूलो दबाबमा पर्नुभएको छ । जोन्सनका मन्त्रीमण्डलका शक्तिशालीमध्ये एक अर्थमन्त्री ऋषि सुनाक र स्वास्थ्यमन्त्री साजिद जाभेदले राजीनामा गरेको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै जोन्सनको साथ छोड्ने मन्त्री र सल्लाहकारको संख्या तीन तीन दर्जन पुगेको बीबीसीले जनाएको छ । […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

नेपाललाई दैनिक १ करोड युनिट विद्युत बेच्ने भारतमै दैनिक ८ घन्टा लोडशेडिङ, नेपालमा के होला ?

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सरसर्ती २४ घण्टा : स्थानीय चुनावको मिति सम्बन्धी प्रस्ताव तयार, एमाले दबाब दिँदै

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह चुनावको मिति घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजानका लागि गृह मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पठाएको स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने प्रस्ताव गृहमन्त्रीमार्फत् मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावमा छलफल गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच मंगलवार भएको भेटपछि आयोगले तत्कालै प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पुर्‍याएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए । आयोगका पदाधिकारी र ...

Lokaantar पौष २०७८

दक्षिण अफ्रिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या दोब्बरले वृद्धि : डाक्टरले दिए चेतावनी

दक्षिण अफ्रिकामा कोरोनाका नयाँ संक्रमितको संख्यामा एक दिनमा दोब्बरको वृद्धि भएको छ । बुधबार बेलुका यहाँको नेशनल इन्स्टिच्युट फर कम्युनिकेबल डिजिजेजले पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ ८,५६१ संक्रमित दर्ता गरेको छ जबकी यसको २४ घण्टा अघि यहाँ ४,३७३ संक्रमित भेटिएका थिए । त्यसपछि यहाँ भ्याक्सिन नलगाएका व्यक्तिहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउन यहाँको सरकारमाथि दबाब बढेको छ ।यस्तै, दक्षिण अफ्रिकी वैज्ञानिकले ओमिक्रोनले हल्का संक्रमित मात्रै गराउँछ भनेर अहिले नै मान्नु गलत भएको बताएका छन् ।वैज्ञानिकका अनुसार हाल

Ratopati कार्तिक २०७८

पर्यटनमन्त्री आलेको व्यवहारले कर्मचारी आतंकित, सरुवा माग्दै सचिव

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले ‘स्पट एक्सन’ लिएका केही भिडियो फुटेजले उनलाई अहिले सर्वसाधारणले मन पराउन थालेका छन् । बन मन्त्री हुँदा आलोचित बनेका आले अहिले नागरिक स्तरमा लोकप्रीय बन्ने ध्याउन्नमा लागेपनि मन्त्रालयमा भने उनको आतंकले सीमा नाघेको छ ।कर्मचारीहरु मन्त्रीको व्यवहारले आजित बनेका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा मन्त्रालयका एक अधिकारीले मन्त्रीले गैरकानूनी काम गर्न दबाब पनि दिन थालेका छन् । ऐन नियम नहेरी आफूखुशी काम गर्न दबाब दिँदा मन्त्री र पर्यटन सचिव यादवप्रसाद कोइरालाबीच टसल सुरु भएको स्रोत बताउँछ ।एकलौटी निर्णयमा मन्त्री आलेपर्यटनमन्त्री आलेले सचिवलाई नै वेवास्ता गर्दै आफूखुशी मनलाग्दी निर्णय गर्दै आएको कर्मचारीहरुको आरोप छ । कात्तिक ८ गते नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने विषयमा पनि सचिवको परामर्श मन्त्री आलेले नमानेको बताइन्छ ।मन्त्री आलेले सञ्चार माध्यममा अधिकारीले कुनै तलब सुविधा नलिई निगम सञ्चालन गर्नेगरी नियुक्त गरिएको भनेपनि भित्रि कुरो भने अर्कै रहेको पाईएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट आलेले अधिकारीलाई नियुक्त गराएको फाइलमा अधिकारीले निगमको कार्यकारी अध्यक्ष सम्हालेवापत मासिक २ लाख तलब व्यवस्था मिलाईदिएको खुलेको छ ।तलबबाहेक चाडपर्व भत्तावापत डेढ महिनाको तलब, कर्मचारी सञ्चय कोषमा २० प्रतिशत कट्टी, वर्ष दिनको सेवाअवधि बराबर २ महिनाको तलबसहितको उपदान, दैनिक भ्रमण भत्तामा कर छुटको व्यवस्थापिहत मन्त्री आलेले अधिकारीलाई नेपाल एयरलाइन्समा लगेका हुन् । तर, यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा जानुअघि सचिव कोइरालाले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि आलेले आफ्नो मात्र हस्ताक्षर राखेर मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्तावका रूपमा लगेका थिए । यसमा ‘मोटो’ रकम चलखेल भएको दाबी कर्मचारीहरुको छ ।अर्थको स्वीकृति बिना नै सुविधा तोकियोमन्त्रिपरिषद बैठकमा कुनैपनि मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाउँदा सचिवले प्रस्ताव तयार पार्ने र उक्त प्रस्ताव प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठक २४ घण्टा अगाडी मन्त्रिपरिषदको अनलाइनमा दर्ता हुने व्यवस्था छ । अनलाइनमा दर्ता भएको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मात्रैसक्कल फाइल सहितको प्रस्ताव सचिवले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ । यस्तै नियुक्तिका लागि कानुन मन्त्रालयको र नियुक्त हुने व्यक्तिको तलब सुविधाको प्रस्ताव गर्नु अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएपनि मन्त्री आलेले कुनै प्रक्रिया नै पूरा नगरी अधिकारीलाई सेवा सुविधा तोकेरै नियुक्त गरेका छन् । पर्यटन विभागले बजेट विनियोजन गरेर पदमार्ग निर्माणको लागि आह्वान गरिसकेको टेण्डर मन्त्री आलेले रोकिदिए । टेण्डर आह्वानको सूचना रद्द गरेर मन्त्रीले आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का दिन लागेको देखिएको छ । सचिव कोइराला सरुवाको प्रयासमामन्त्री आलेले गलत काम गर्न दबाब दिएपछि सचिव यादव प्रसाद कोइराला सरुवाको चाँजोपाँजो मिलाउने कसरतमा लागेका छन् । एकातिर कर्मचारीमाथि अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेर बोल्ने र अर्कोतिर आर्थिक स्वार्थ जोडिएको सहजै अनुमान लगाउन सकिने काम लगाउने भएकाले आफ्नो लामो कर्मचारी जीवनमा कतिखेर दाग लाग्ने हो भन्ने डरले सचिव सरुवाको ‘प्रोसेस’मा लागिसकेको स्रोत बताउँछ ।यति मात्रै नभई, सचिव कोइरालाले आफूलाई अन्यत्र सरुवा गरिदिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि कुरा राखिसकेको स्रोतले बताएको छ । तर, मन्त्री आलेसँग काम गर्न इच्छुक अरु कुनै सचिव नभएका कारण कोइराला बाध्य भएर पर्यटनमै बस्नु परेको बताइन्छ ।‘धेरै सचिवलाई पर्यटनमा लैजान प्रयास गरिएको हो, तर इज्जतका साथ काम गरेर वाहवाही कमाएका सचिवहरु पर्यटन मन्त्री ज्यूसँग काम गर्न सकिँदैन भनेर जानै मान्दैनन्’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘हामीले सल्लाह गरेकामध्ये सबै जसोले अहिलेका मन्त्री रहेसम्म पर्यटनमा जाँदैनौ भन्ने जवाफ दिनुहुन्छ । जबरजस्ती कर गर्ने कुरा पनि आउँदैन, उहाँहरुको पोर्टफोलियोको कुरा पनि हुन्छ ।’के भन्छ सचिवालय ?मन्त्री आलेका स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मी कर्मचारीको कुरा सुन्ने परिपाटी गलत भएको बताउँछन् । लामो समय आन्दोलनले थलिएको निगम सुधार गरेर र विमानस्थलमा ‘स्पट एक्सन’ लिएर मन्त्रीले सुधारका काम गरेको देखेपछि कर्मचारीहरु अनावश्यक आरोपमा उत्रिएको दाबी उनको छ । सचिव कोइराला पर्यटन मन्त्रालयमा आएको १ वर्ष पुगेकाले नियम अनुसार नै सरुवाको प्रक्रिया सुरु भएको तर, मन्त्रीसँगको टससले उहाँ सरुवा मिलाउन दौडधूपमा लागेको भन्ने आरोप सत्य नभएको रेग्मी बताउँछन् ।

Bizpati कार्तिक २०७८

डाक्टर केसीका माग पूरा नभए सडक आन्दोलनमा जाने शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकको चेतावनी

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७५