नेपालमा अबको समस्या मल भण्डारण र वितरण

कोशीका दूध उत्पादकले पाएनन् २५ करोड भुक्तानी

विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले दूध उत्पादकको समस्या समाधान गर्न दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातमा ४ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने तयारी गरेको छ । विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले दुग्धजन्य पदार्थ विक्री नभएको भन्दै कोशी प्रदेशका दूध उत्पादकको ६ महीनादेखिको २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएपछि प्रदेश सरकारले निर्यातमा अनुदान दिन लागेको हो । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजित दूध उत्पादकसँगको अन्तरक्रियामा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शम्शेर राईले यस प्रदेशका दूध उत्पादकले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न सरकारले तयारी थालेको बताए । ‘यस प्रदेशमा रहेको विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनालगायत निजी डेरीहरूले उत्पादित दुग्धपदार्थ विक्री नहुँदा किसानको भुक्तानी दिन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस प्रदेशमा भण्डारण गरिएको दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि प्रदेश सरकारले अनुदान दिने तयारी गरेको छ ।’ चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा घ्यू र धूलो दूध निर्यातमा अनुदान दिने भनिएको छ । अनुदान वितरणका लागि उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको मन्त्री राईले जानकारी दिए । इलामका दूध उत्पादक भूपेन्द्र गड्तौलाले विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले दूधको भुक्तानी नदिँदा गाईबस्तुलाई खुवाउने दाना, छोराछोरीको पठनपाठनका साथै घरव्यवहार चलाउन समस्या भएको बताए । ‘गत असारदेखि विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले किसानलाई दूधको भुक्तानी दिएको छैन,’ उनले भने, ‘दूधको भुक्तानी रोकेको आयोजनाले दूध किन्न पनि छाडिसकेकाले किसान दोहोरो मारमा परेका छन् ।’ अर्का किसान भरत तिम्सिनाले विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले इलामका किसानसँग यसअघि दैनिक ६/७ हजार लिटर दूध किन्ने गरेको तर अहिले ६/७ सय लिटर पनि नकिनिदिएको गुनासो पोखे । ‘ऋणमा गाईबस्तु किनेर दूध उत्पादन गर्दै आएको किसान दूध विक्री नहुँदा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘यसअघि विक्री गरेको दूधको भुक्तानी नपाएको पीडा एकातिर छ भने अर्कोतिर उत्पादित दूध नबिकेर गाईबस्तुका लागि दाना किन्न पाएका छैनौं । ऋणको किस्ता तिर्न परेको सकस आफ्नै ठाउँमा छ ।’ छलफलमा विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख प्रमेश्वर चौधरीले किसानबाट संकलित दूधबाट उत्पादित वस्तु नबिकेर थन्क्याउनु पर्दा किसानलाई भुक्तानी दिन नसकेको बताए । उत्पादित दुग्धपदार्थ भण्डारण गरेर लामो समय राख्दा लागत बढिरहेको उनको भनाइ छ । दुग्धजन्य पदार्थलाई निश्चित तापक्रममा राख्दा विद्युत् खपत हुन्छ । ‘६ महीनादेखि संस्थानले किसानको २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘किसानलाई भुक्तानी दिन केन्द्र सरकारसँग ऋण लिन पहल भइरहेको छ । ऋण प्राप्त हुने बित्तिकै किसानलाई भुक्तानी हुन्छ ।’ प्रमुख चौधरीले घ्यू र धूलो दूध निर्यातमा प्रदेश सरकारले छिट्टै सहजीकरण गरिदिए दुग्ध वितरण आयोजना ऋणको भारबाट मुक्त हुने बताए । निजी डेरी सञ्चालकहरूले बंगलादेश, जापानलगायत देशमा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि प्रयास गरिरहेकाले प्रदेश सरकारले निर्यातमा अनुदान दिन लागेको हो । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले दुग्धजन्य पदार्थ तेस्रो मुलुक निर्यात गर्दा प्रदेश सरकारले दिने अनुदानका लागि कार्यविधि बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल पारित गराएर अनुदान वितरण प्रक्रिया शुरू गर्न तथा दूध उत्पादक किसान र व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय लागिपरेको बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

नेमकिपाको घोषणा पत्र : नेपाली मौलिक शैलीको आवासमा जोड

काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न चालु पानीका स्रोतहरूलाई वैज्ञानिक ढङ्गले भण्डारण गरी उपचार पश्चात वितरण गर्ने नीतिसहितको घोषणा पत्र जारी गरेको छ । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनाव देशभक्त तथा एमसीसी विरोधी र एमसीसी पास गराइ देश बर्बाद गर्नेहरुबीचको प्रतिस्पर्धाको रुपमा लिइने नेमकिपाले उल्लेख […] The post नेमकिपाको घोषणा पत्र : नेपाली मौलिक शैलीको आवासमा जोड appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक चैत्र २०७८

शीतभण्डार बनाउँदै तनहुँका स्थानीय तह

दमौली । कृषिउपज सामग्री भण्डारण गरी उपयुक्त समयमा विक्री वितरण गर्न तनहुँका स्थानीय तहले शीतभण्डार निर्माणलाई अघि बढाएका छन् । जिल्लास्थित विभिन्न स्थानीय तहले शीतभण्डार निर्माण थालेका हुन् । घिरिङ गाउँपालिका–१ अत्रौलीमा शीतभण्डार निर्माण शुरू भएको छ । संघीय सरकार र घिरिङ गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा शीतभण्डार निर्माण थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रनबहादुर रानाले जानकारी दिए । दुई करोड दश लाख लागतमा निर्माण हुने शीतभण्डार २०८० मङ्सिर १४ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद छ । शीतभण्डार निर्माणका लागि आरएनसीएस कश्याप जेभीसँग सम्झौता भएको छ । किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज वस्तु शीतभण्डारमा राखेर जुनसुकै बेला पनि विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन शीतभण्डार निर्माण थालिएको अध्यक्ष रानाले जानकारी दिए । गाउँपालिका क्षेत्रभित्र उत्पादित कृषि सामग्री सस्तोमा बेच्दा श्रमको मूल्य नउठ्ने समस्या भएपछि शीतभण्डार निर्माणको आवश्यकता खड्किएको थियो । ‘गाउँपालिकाभित्र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन भएका कृषि सामग्रीको उचित मूल्य पाउन नसक्दा किसानलाई समस्या हुँदै आएको छ, शीतभण्डार निर्माण सम्पन्न भएपछि यो समस्या हट्ने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाभित्र उत्पादन हुने आलु, अदुवालगायतका वस्तुलाई भण्डारणको व्यवस्था मिलाएर बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।’ शीतभण्डार नहँुदा समस्या भोगेका किसान यसको निर्माण शुरू भएपछि खुशी भएका छन् । शीतभण्डार नहुँदा उचित मूल्य पाउन नसकेका किसानलाई यसले सहयोग पुग्ने स्थानीयवासी विष्णुभक्त सिग्देलले बताए । व्यास नगरपालिकाले पनि शीतभण्डार निर्माण थालेको छ । व्यास नगरपालिका–११ मा तीन करोडको लागतमा शीतभण्डार निर्माण भइरहेको वडाध्यक्ष नीरबहादुर खड्काले जानकारी दिए । व्यास नगरपालिकाले नगरलाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन किसानलाई अनुदानमा आलुको बीउ वितरण गर्दै आएको छ । शीतभण्डार निर्माण भएपछि आलुलाई भण्डारण गरेर विक्री वितरण गर्न सकिने खड्काले बताए । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले पनि गत वैशाखदेखि शीतभण्डार निर्माण गरिरहेको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–८ संगम टोलमा शीतभण्डार निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ । संघीय सरकारको सशर्त बजेट अनुदान र नगरपालिकाको बजेटबाट निर्माण शुरू गरिएको शीतभण्डारको काम तीव्र गतिमा भइरहेको वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज वस्तु शीतभण्डारमा राखेर जुनसुकै बेला पनि विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन शीतभण्डार निर्माण थालिएको वडाध्यक्ष रेग्मीले बताए । लामो समयदेखि लालिमस्थित सिर्जनशील महिला समाजले संरक्षण गरेको सार्वजनिक जग्गामा शीतभण्डार निर्माण भइरहेको छ । नगर क्षेत्रभित्र उत्पादित कृषि सामग्री सस्तोमा बेच्दा श्रमको मूल्य नउठ्ने समस्या भएपछि शीतभण्डार निर्माणको आवश्यकता खट्किएको थियो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

मल आयो भण्डारण गर्ने ठाउँ छैन: कृषि मन्त्रालय

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्यले नेपालमा अबको समस्या मल भण्डारण र वितरण भएको बताएका छन् । सोमबार ललितपुरमा मलखाद व्यवसायी संघ नेपालको पाचौँ साधारण सभा तथा दोस्रो महाधिवेशनमा बोल्दै कृषि विकास सचिव आचार्यले नेपालमा अबको समस्या मल स्टोरेज र वितरण भएको बताएका हुन् । उनले स्टोरेज गर्ने कुरा साल्ट […]

Nepal Press भाद्र २०७८

५ लाख १८ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात गर्ने तयारी

असोज ११, काठमाडौं । सरकारले चालू आवमा पाँच लाख १८ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात गर्ने भएको छ । गत वर्षको तुलनामा करीब एक लाख भन्दा बढी मल आयात गर्न लागिएको सोमवार आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ । मलखाद व्यवसायी संघ नेपालको पाँचौं साधरणसभा तथा दोस्रो महाधिवेशनमा यहाँ सोमवार आयोजित कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले मल आयातमा गत वर्ष रू. १० अर्ब ५० करोडको अनुदान दिइएकामा यसवर्ष रू. १२ अर्बको अनुदान दिन लागिएको जानकारी दिए । अर्का सचिव डा गोविन्द शर्माले कृषि उत्पादनमा आवश्यक रहेको मल वितरण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको संलग्नता रहेपनि मूल्य निर्धारणमा एकरुपता नरहेको भन्ने गुनासो आएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । सरकारले तोकेको मूल्यमा व्यवसायीले किसानको खेतबारीमा मल पुर्‍याउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत मल भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आयात गर्ने व्यवस्था छ । किसानको पहुँचमा मल पुर्‍याउन यी संस्थाले केही सहकारी र निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई मल विक्री गर्ने गर्दछन् । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, कृषि सामग्री कम्पनीलगायत संस्थाका प्रतिनिधिले मलको सुरक्षित भण्डारण गर्न नसकेमा त्यसको गुणस्तरमा समस्या आउने उनले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

खोप पर्याप्त पाउने सम्भावना, फरक तापक्रममा भण्डारण र वितरण समस्या

विश्वका विभिन्न देशमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध लगाउने थुप्रै खोपहरु उत्पादन भए पनि नेपालमा यस्ता सबै खाले खोपको भण्डार तथा वितरण गर्ने शीतभण्डार लगायतका उपकरणको अभाव छ । विभिन्न देशमा उत्पादन भई विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएका खोपहरु सामान्यतया तीन प्रकारको तापक्रममा भण्डारण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस मध्ये दुईदेखि आठ डिग्रीसेल्सियससम्म भण्डारण गर्न मिल्ने उपकरण मात्र नेपालमा रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागका बरिष्ठ फार्मेसिष्ट बढेबाबु थापाले जानकारी दिनुभयो । दाताहरुले अन्य दुई प्रकारका तापक्रममा भण्डारण गर्नु पर्ने खोप उपलब्ध गराए पनि उपकरण अभावले लिने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार माइनस १५ देखि २५ डिग्रीसेल्सियस र माइनस ६० देखि ८० डिग्रीसेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्नु पर्ने खोपको उपकरण नहुदाँ खोप आयतमा समस्या हुने गरेको छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७८

निषेधाज्ञाको मारमा कृषिक्षेत्र

कोरोना महामारीको दोस्रो लहर कम गर्न मुलुकका ७७ मध्ये ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । गाउँगाउँमा कोरोनाले महामारी लिइरहँदा जारी निषेधाज्ञालाई कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता दिने सोच सरकारको रहेको देखिन्छ । यसो गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयव निकै कमजोर भइरहेका छन्, कृषि क्षेत्र समेत निकै प्रभावित हुँदै गएको छ । जनताको रोजीरोटी र अर्थतन्त्र ठप्प पार्ने खालको निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन । कोरोनाका संक्रमण रोक्न परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार आदिमा सरकारले आफ्नो पूर्ण सामर्थ्य र स्रोत खर्च गरिरहेको देखिँदैन । यसविरुद्ध सबैभन्दा प्रभावकारी मानिएको खोप व्यवस्थापनमा सरकार चुकिसकेको छ । मुलुक अभूतपूर्व संकटमा फसिरहेका बेला मन्त्री परिवर्तन गरेर स्वास्थ्य समस्यालाई झनै गिजोल्ने काम भइरहेको छ । जनतालाई सधैं थुनेर राख्न सकिँदैन र यसरी थुनेर राख्नु पनि हुँदैन भन्नेमा सरकारको ध्यान नजाँदा बिस्तारै जनतामा आक्रोश र असन्तुष्टि बढ्न थालेको संकेत देखापर्न थालेका छन् । नागरिकस्तरमा अहिले निषेधाज्ञाको पालना हुन छाड्न थालिसकेको छ । त्यसैले जनताको रोजीरोटी र अर्थतन्त्र ठप्प पार्ने खालको निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन । दैनिक ज्यालामजदूरी गर्नेहरूमात्र होइन, संगठित संस्थामा काम गर्नेहरूसमेत आर्थिक रूपले समस्यामा परिसकेका छन् । गत वर्षको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाभन्दा अहिलेको निषेधाज्ञाले उनीहरू बढी प्रताडित भएका छन् । त्यसैले अहिले समस्या निकै भयावह भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा राहत तथा सहयोग पनि गतवर्षको भन्दा कम वितरण भएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब २५ प्रतिशत योगदान दिने तथा सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने कृषिक्षेत्र जारी निषेधाज्ञाले नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । गाईभैंसी पाल्ने किसानको दूध नबिकेर समस्या छ, आँपको उचित मूल्य नपाएर किसान समस्यामा छन्, फूल कुहाएर फाल्नुपर्ने बाध्यताले पुष्प व्यवसायीहरू नोक्सानीमा छन् । तरकारी विक्री नभएर उत्तिकै समस्या छ । धान रोप्ने बेलामा किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । यसरी समग्र कृषि व्यवसाय समस्यामा परिरहेको छ । यो भनेको मुलुकका लागि बहुपक्षीय घाटा हो । युवाहरू खेतीमा संलग्न हुन नचाहँदा उत्पादन बढ्न नसकेर खाद्य वस्तुको आयात गरिरहनु परेको छ जसले व्यापारघाटा बढाउन मद्दत गरेको छ । जो टिकेर काम गरिरहेका छन् र कृषिमा आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापनसहित लगानी गरिरहेका छन् यो निषेधाज्ञाले तिनलाई समेत अहिलेको हैरानी र नोक्सानीले कृषिबाट विमुख गर्ने सम्भावना छ । कृषि उपज विक्री नहुँदा उत्पादनको मूल्य नपाउनेमात्र होइन, लगानीसमेत नोक्सानमा पर्छ । किसानहरूको लागत, श्रम र समयको बर्बादी हुन्छ । त्यसैले कृषिलाई जोगाउन निषेधाज्ञा खुलाउनैपर्ने हुन्छ । निषेधाज्ञाका लागि खटिएका प्रहरीलाई स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्ड पालना गराउन परिचालन गर्नु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । भण्डारण क्षमता कमजोर हुँदा पनि अहिले कृषि उत्पादन खेर फाल्नु परेको हो । कृषि ढुवानीमा देखिएको समस्या केही समयमा हट्ला तर भण्डारणको समस्या भने पछिसम्म रहिरहन्छ । त्यसैले कृषि भण्डारण र बजारीकरणमा दिगो समाधान खोजिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता कृषिक्षेत्रका कार्यक्रमले कृषिक्षेत्रका समस्या समाधानमा सहयोग गर्नुपर्छ । विभिन्न कृषि उपजका पकेट क्षेत्रहरू तोकिएका छन् । परियोनाले ती क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा पनि उपयोग हुने खालका पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालका कृषि कार्यक्रमहरू उत्पादनमा मात्रै बढी केन्द्रित छन् । वास्तवमा मूल्य राम्रो पाउने हो भने उत्पादनमा किसानहरू आफै सक्रिय हुन्छन्, सरकारले सामान्य सहजीकरण गरिदिए पुग्छ । दुग्ध सहकारीमार्फत दूधका बजार सहज भएकाले नै यस क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति प्राप्त भएको हो । कुखुरा पालनमा पनि बजार शृंखला निर्माण भइसकेकाले यो आत्मनिर्भर क्षेत्र बनेको हो । कृषिक्षेत्रका लागि जारी निषेधाज्ञा निकै ठूलो बाधक बनेको छ जसको असर दूरगामी पर्ने देखिन्छ । यस्तोमा सरकारले दूरगामी सोचका साथ कृषिक्षेत्रलाई माथि उकास्न बजार भण्डारण, ढुवानीजस्ता पक्षमा अवरोध नआउने गरी नीति र पूर्वाधार बनाइदिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

लिफ्ट प्रणालीबाट खानीपानी

डोटी । डोटीको शिखर नगरपालिका–६ चुडी गाउँको खानेपानीको समस्या समाधान भएको छ । वर्षौं पहिलेदेखि खानेपानीको समस्या भएको उक्त गाउँमा नगरपालिकाले लिफ्ट प्रविधिको खानेपानी योजनामार्फत खानेपानीको व्यवस्था मिलाएको हो । ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा ३६ लाख ३४ हजार ८८८ रुपैयाँ लागतमा उक्त लिफ्ट खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको नगरपालिकाले बताएको छ । आयोजना निर्माण भएसँगै खानेपानी अभावको समस्याबाट स्थानीयवासीले मुक्ति पाएका छन् । चुडी गाउँमा लिफ्ट प्रविधिको खानेपानी योजना निर्माण भई धारामा पानी आउन थालेपछि पानीका लागि एक घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटेको स्थानीयवासी डिल्लीराज फुलाराले बताए । उक्त खानेपानी आयोजनाबाट स्थानीय ७० घर परिवार र एउटा स्कुलले सुविधा पाएका छन् । गाउँको बस्तीभन्दा २८२ मिटर तल रहेको मुहानबाट लिफ्ट प्रविधिबाट तानेको पानी ट्यांकीमा भण्डारण गरी वितरण गरिएको खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टीका फुलाराले बताए । उनका अनुसार आयोजनाअन्तर्गत गाउँभर १२ धारा निर्माण गरिएका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

३६ लाखको लागतमा डोटीमा लिफ्ट खानीपानी आयोजना

जेठ ७, डोटी । शिखर नरपालिका–६ चुडी गाउँको खानेपानीको समस्या समाधान भएको छ । उक्त गाउँमा वर्षौ पहिलेदेखि खानेपानीको समस्या भएपछि नगरपालिकाले लिफ्ट प्रविधिको खानेपानी योजनामार्फत नागरिकका लागि शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था मिलाएको छ । ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा रू. ३६ लाख ३४ हजार ८८८ को लागतमा उक्त लिफ्ट खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको हो । आयोजना निर्माण भएसँगै वर्षौँदेखिको खानेपानीको समस्याबाट स्थानीयवासीले मुक्ति पाएका छन् । चुडी गाउँमा लिफ्ट प्रविधिको खानेपानी योजना निर्माण भई धारामा पानी आउन थालेपछि पानीका लागि एक घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने यहाँका नागरिकको समस्या समाधान भएको स्थानीयवासी डिल्लीराज फुलाराले बताए । उक्त खानेपानी आयोजनाबाट स्थानीय ७० घर परिवार र एउटा स्कुलले सुविधा पाएका छन् । गाउँको बस्ती भन्दा कम्तिमा पनि २८२ मिटर तल रहेको मुहानबाट लिफ्ट प्रविधिबाट तानेको पानीलाई ट्यांकीमा भण्डारण गरी वितरण गरिएको उक्त खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टीका फुलाराले बताए । उनका अनुसार उक्त आयोजनाअन्तर्गत गाउँ भरमा १२ धारा निर्माण गरिएका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

पहिलो चरणको कोरोना खोप स्वास्थ्यकर्मी, दीर्घ रोगी र ५५ वर्ष माथिकालाई

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोरोना खोपको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री त्रिपाठीले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने बताउनुभएको हो । खरिद र वितरणका लागि सरकारले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको बताउनुभयो । खोप आयात भएको ७ दिन भित्रमा वितरण शुरु भइसक्ने पनि बताउनुभयो । खोप कार्यक्रमका लागि अहिले सञ्चालनमा रहेका करिब १६ हजार खोप केन्द्रहरुलाई परिचालन गरिने बताउनुभयो । यस्तै ५ हजार कर्मचारी र ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाहरु परिचालन गरिने पनि बताउनुभयो । उहाँले भनुभयो ‘खोप आउँछ । निस्चित रुपले हामी समयमै लगाउँछौं र यो अभियानको रुपमा जान्छ । न्यायपूर्ण ढंगले यसको वितरण हुन्छ । त्यसका अरु तयारीहरु भइसकेको अवस्था छ । करिब १६ हजार खोप केन्द्रहरु सञ्चालनमा रहेका छन तिनलाई परिचालन गरिने छ । यस कार्यक्रममा खटनको लागि करिब ५ हजार कर्मचारी छन र ५२ हजार महिला स्वंयसेविकाहरु परिचालन गर्ने अवस्था हामीसँग छ । भण्डारण हामीसँग पुग्दो छ । ढुुवानीको लागि पनि सुनिस्चित अवस्थामा पु¥याइसकेका छौं ।’ खोपको प्राप्ती अन्य व्यवसायीक वस्तुको प्राप्ती जस्तो नभई राजनीतिक वस्तुको रुपमा देखा परेकाले आपूर्तिमा समस्या भएको पनि बताउनुभयो । तरपनि सरकारले खोप आयातका लागि राजनीतिक पहल गरिरहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई पनि खरिद प्रक्रियाबाट टाढा राख्न नचाहेको मन्त्री त्रिपाठीले स्पष्ट पार्नुभयो । पहिले सरकार सरकारबीच खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने र त्यसपछि निजी क्षेत्रबाट समेत ल्याउन पहल गर्ने बताउनुभयो । खोपको वितरण सबैभन्दा पहिला मुख्य जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मी लगायत अग्रपंतिमा रहेका व्यक्तिहरुलाई, ५५ वर्ष उमेर माथिका र दीर्घ रोगिहरुको लागि उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘मुख्य जोखिममा रहेका जनसंख्या ३ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी लगायत अग्रपंतिमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई, ५५ वर्ष उमेर माथिका र दिर्घ रोगीहरुको लागि र अर्को २० प्रतिशत जनसंख्यामा यस विषयमा तथ्याङ्क संकलन गर्ने कुरा केही पुरा भइको छ भने केही लिने प्रक्रियामा छौं । कानूनी जटिलताहरु समाप्त भइसकेको अवस्था ...

Yug Darshan मंसिर २०७७

नेपालमा अबको समस्या मल भण्डारण र वितरण

सम्बन्धित सामग्री