विश्व बैंकले नेपालाई साढे दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । नेपालको कृषि र पोषण क्षेत्रका लागि विश्व बैंकले दुई करोड अमेरिकी डलर (दुई अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहयोग...
विश्व बैंक एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था भएकै कारण विकासोन्मुख, अविकसित र विकासशील देशहरूलाई ऋण तथा अनुदान सहायता प्रदान गर्ने गर्छ । पुँजीगत खर्चको वृद्धि गर्ने तथा विभिन्न परियोजनामार्फत कुनै पनि देशको आर्थिक उन्नति गर्ने सवालमा विश्व बैंकको अग्रणी भूमिका रहँदै आएको छ । विश्व बैंक इन्टरनेसनल बैंक फर रिकन्स्ट्रक्सन्स एन्ड डेभलपमेन्ट (आइबिआरडी) र इन्टरनेसनल डेभलमेन्ट […]
जलवायु कार्यमा वनमा आश्रित आदिवासी जनजाती र स्थानीय समुदायको उत्थान गर्न विश्व बैंकले ५८ करोड रुपैयाँ अनुदानदिने भएको छ ।विश्व बैंक र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाबीच बुधबार अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।नेपालको वन क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको क्षमता सुदृढ गर्न ४.५ अमेरिकी मिलियन डलर अथार्त करिब ५८ करोड रुपैयाँको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर […]
विश्व बैंक र ग्रामीण पुनःनिर्माण नेपाल (आरआरएन) बीच नेपालको वन क्षेत्रका आदिवासी÷जनजाति र स्थानीय समुदाय (आइपिएलसिएस)को क्षमता अभिवृद्धि गर्न ४५ लाख अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।नेपालमा आदिवासी÷जनजाति र स्थानीय समुदायका लागि पाँचवर्षे अनुदान संयन्त्र परियोजनाले वनको दिगो व्यवस्थापन प्रक्रियाका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापीस्तरमा नेपालको रेड प्लस प्रक्रियामा सहभागी हुन समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्नेछ ।यसले मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका वनमा आश्रित सम
काठमाडौँ- विश्व बैंक र ग्रामीण पुनःनिर्माण नेपाल (आरआरएन) बीच नेपालको वन क्षेत्रका आदिवासी/जनजाति र स्थानीय समुदाय (आइपिएलसिएस) को क्षमता अभिवृद्धि गर्न ४५ लाख अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालमा आदिवासी/जनजाति र स्थानीय समुदायका लागि पाँचवर्षे अनुदान संयन्त्र परियोजनाले वनको दिगो व्यवस्थापन प्रक्रियाका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापीस्तरमा नेपालको रेड प्लस प्रक्रियामा सहभागी […]
काठमाडौं । जलवायु कार्यमा वनमा आश्रित आदिवासी जनजाती र स्थानीय समुदायको उत्थान गर्न विश्व बैंकले ५८ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । विश्व बैंक र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाबीच अनुदान सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको वन क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूको क्षमता सुदृढ गर्न ४ दशमलव ५ अमेरिकी मिलियन डलर अर्थात […]
३० कात्तिक, काठमाडौं । जलवायु कार्यमा वनमा आश्रित आदिवासी जनजाती र स्थानीय समुदायको उत्थान गर्न विश्व बैंकले ५८ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । विश्व बैंक र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाबीच अनुदान सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको वन क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूको क्षमता सुदृढ गर्न ४.५ अमेरिकी मिलियन डलर (करिब […]
विश्व बैंक र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाद्वारा नेपालको वन क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूको क्षमता सुदृढ गर्न ४.५ अमेरिकी मिलियन डलर (करिब ५८ करोड) को अनुदान सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभा र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाका (आरआरएन) अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले हस्ताक्षर गरे । नेपालमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका लागि ५ वर्षे लक्षित अनुदान संयन्त्र (डीजीएम नेपाल ) परियोजनाल
वैशाख २, काठमाडौं । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेका बेला एकैपटक करीब रू. एक खर्ब बराबरको अन्तरराष्ट्रिय सहायता प्राप्त हुने भएको छ ।
विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट रू. १८ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तरराष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय (युएसएआइडी) बाट रू. ७९ अर्ब ७१ करोड अनुदान सहायता प्राप्त हुन लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को गत चैत ३० गते बसेको बैठकले उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय भएसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सहज हुने भएको छ । बैठकको निणर्यबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि कालीकोट जिल्लाको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको करीब २८० रोपनी जग्गा प्राप्तिका निम्ति पहल गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीलाई बढुवा गर्ने, मायादेवी गाउँपालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने र उक्त गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणलगायत कार्यका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।’
बैठकले सिरहास्थित कर्जन्हा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने र राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्ष रामआधार कापरको राजीनामा स्वीकृत गर्ने गर्ने निर्णय गरेको पनि बताइको छ । रासस
सरकारले विश्व बैंक र युएसआईडीबाट ९७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग लिने निर्णय गरेको छ । गत चैत ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता र संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय (युएसआईडी) बाट प्राप्त हुने ६५९ मिलियन अर्थात् ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग स्वीकार्ने निर्णय गरेको हो । यसरी प्राप्त हुने कुल ९७ अर्ब ७१
३ वैशाख, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक र जाभी भ्याक्सिन एलायन्सले धनी मुलुकलाई बढी भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप कम तथा मध्यम आय भएका मुलुकलाई दिन शुरु गरिएको अभियानलाई अनुदान दिन आग्रह गरेको छ । बिहीबार जाभी कम्पनीले कोभ्याक्स कार्यक्रमको सहयोगको लागि गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा अधिकारीहरुले सन् २०२१ को लागि थप दुई अर्ब […]
