विश्व बैंक र युएसएआइडीबाट खर्बको अनुदान लिने सरकारको निर्णय

वैशाख २, काठमाडौं । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेका बेला एकैपटक करीब रू. एक खर्ब बराबरको अन्तरराष्ट्रिय सहायता प्राप्त हुने भएको छ ।  विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट रू. १८ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तरराष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय (युएसएआइडी) बाट रू. ७९ अर्ब ७१ करोड अनुदान सहायता प्राप्त हुन लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत चैत ३० गते बसेको बैठकले उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय भएसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सहज हुने भएको छ । बैठकको निणर्यबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि कालीकोट जिल्लाको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाको करीब २८० रोपनी जग्गा प्राप्तिका निम्ति पहल गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीलाई बढुवा गर्ने, मायादेवी गाउँपालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने र उक्त गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणलगायत कार्यका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।’ बैठकले सिरहास्थित कर्जन्हा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने र राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्ष रामआधार कापरको राजीनामा स्वीकृत गर्ने गर्ने निर्णय गरेको पनि बताइको छ । रासस

सम्बन्धित सामग्री

विश्व बैंकले दिएको १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सरकारको निर्णय

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाको लागि १७ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताए।

विश्व बैंक समूहको आईडीएबाट १८ अर्ब ऋण लिने सरकारको निर्णय

सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले आईडीएबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।