बीमा कम्पनीको लेखापरीक्षण गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न बीमा समिति आइक्यान सहकार्य
काठमाडौं। बीमा समितिले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) सँग सहकार्य सुरु गरेको छ। बीमा कम्पनीहरुको लेखापरीक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धि, नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान
काठमाडौँ - बीमा कम्पनीहरूले झन्डै एक वर्षसम्म बिना नवीकरण कम्पनी सञ्चालन गर्दा नियामक निकाय बीमा समिति रमिते बनेको छ ।
बीमा समितिले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा बीमा ऐन, नियमावली, निर्देशिका र मार्गदर्शनमा उल्लिखित प्रावधान र मापदण्ड अनुसार सबै बीमकहरुलाई समान किसिमले परिचालन गर्न नसकेको भन्दै महालेखाको कार्यमूलक...
काठमाडौँ - बीमा कम्पनीहरूले झन्डै एक वर्षसम्म बिना नवीकरण कम्पनी सञ्चालन गर्दा नियामक निकाय बीमा समिति रमिते बनेको छ ।
बीमा समितिले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा बीमा ऐन, नियमावली, निर्देशिका र मार्गदर्शनमा उल्लिखित प्रावधान र मापदण्ड अनुसार सबै बीमकहरुलाई समान किसिमले परिचालन गर्न नसकेको भन्दै महालेखाको कार्यमूलक...
काठमाडौं । नेपालमा बीमा व्यवसाय शुरू भएको २ दशकपछि बीमा समितिको स्थापना भएको हो ।
बीमाक्षेत्रले ७ दशकको यात्रा पूरा गर्दा समितिको इतिहास भने ५३ वर्षको छ । सरकारले बीमा क्षेत्रको नियमनसँगै प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित २०२५ सालमा बीमा समितिको स्थापना गरेको थियो । समितिले जेठ १ गते अर्थात् आज ५३ वर्ष पूरा गरेर ५४औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
नेपालमा २००४ मा बीमा व्यवसायको शुरुआत भएको थियो । तत्कालीन समयमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी (हालको नेपाल इन्स्योरेन्स) ले यस्तो व्यवसाय शुरू गरेको थियो । त्यसलगत्तै भारतीय बीमा कम्पनीहरू पनि यहाँ आएर व्यवसाय शुरू गरे । त्यसपछि २०२५ मै बीमा संस्थानको पनि स्थापना भयो । नेपालमा बीमा व्यवसायको विस्तार हुन लागेपछि नियमनको आवश्यकता खड्कियो । त्यसपछि सरकारले समितिको स्थापना गरेको हो ।
तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयको एउटा विभाग (शाखा)को रूपमा समिति स्थापना भएको थियो । तर, अहिले समिति अर्थ मन्त्रालयको शाखाको रूपबाट छुट्टिएर बीमा बजारको स्वायत्त तथा बलियो नियामक निकायको रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।
यद्यपि, स्थापना भएको लामो समयसम्म समितिले दु्रत गतिमा काम गर्न सकेको थिएन । तत्कालीन समयमा बीमा अभिकर्ताको इजाजतपत्र जारी गर्ने र नवीकरण गर्ने काममै समिति सीमित थियो । तर पछिल्लो केही वर्षदेखि समितिले आफ्नो गतिविधिलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको छ । साथै आफ्नो सक्रियता पनि बढाउँदै
लगेको छ । विशेषगरी २०७० को दशक शुरू भएपछि बीमा समितिले दु्रत गतिमा काम गर्न थालेको हो । २०७० यता आएर नै समिति बीमा बजारमा आवश्यक धेरैओटा तत्त्वको विकास गर्न सफल भएको छ ।
यही अवधिमानै बीमा सम्बन्धी नयाँ ऐन संसद्मा पेश गरिएको छ । हाल संसद्मै विचाराधीन रहेको उक्त विधेयकले बीमा क्षेत्रका अधिकांश पक्षलाई सम्बोधन गरेको छ । विशेषगरी कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था र सुधारमा समितिले उलेख्य प्रगति गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् ।
‘हालसम्म आउँदा बीमा क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरूको विकास गरिसकेका छौं । समयअनुसार बजारको विकासका लागि गर्नुपर्ने काम गर्न समिति सकारात्मक नै छ,’ उनले भने, ‘अबको हाम्रो बाटो बीमाको दायरा र पहुँच विस्तार गर्नु हो, हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौं । साथै, मर्जरमार्फत बीमा कम्पनीको संख्या पनि घटाउँछौं ।’ नेपालमा अहिले १९ जीवन, २० निर्जीवन र २ पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । अब जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको संख्या घटाउने समितिको उद्देश्य छ ।
अबको काम मर्जर र पहुँच वृद्धि
- राजुरमण पौडेल, कार्यकारी निर्देशक, बीमा समिति
हालसम्म समितिले धेरै काम गरिसकेको छ । बीमा बजारलाई आवश्यक पर्ने तत्त्वको विकास भइसकेको छ । तथापि अबका दिनमा गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । त्यो हामी गर्छाैं नै । तत्काललाई मर्जरमार्फत कम्पनीको संख्या घटाउने र बीमाको पहुँच बढाउनेतर्फ समिति केन्द्रित हुन्छ । बीमा बजारको प्रवर्द्धनमा पनि हाम्रो जोड हुनेछ ।
बिशेषगरि समितिले यस अवधिमा बीमाको पहँुच बढाउने मामलामा राम्रो काम गरेको देखिन्छ । बीमा व्यवसाय शुरू भएको ७ दशकमा बीमाको पहुँच ७ प्रतिशतसम्म मात्र पुगेको थियो । तर, पछिल्लो ४/५ वर्षमा बीमाको पहुँच ह्वात्तै बढेको छ । गत चैत मसान्तसम्ममा जनसंख्याको ३७ दशमलव ३४ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको छ । यो आफैमा ठूलो उपलब्धि भएको समितिको भनाइ छ ।
बीमा समितिले अब गर्नुपर्ने काम
दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति
बीमा बजार उलेख्य रूपमा विस्तार भए पनि अझै दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । कम्पनीका कर्मचारीले नै बीमितलाई बीमालेखको बारेमा विस्तृत रूपमा बुझाउन सकेको पाइँदैन । साथै, जथाभावी शाखा स्थापना गर्दा कम्पनीहरूलाई कर्मचारीको अभाव पनि हुने गरेको छ । यसले गर्दा समितिलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि काम गर्नुपर्नेछ ।
संस्थागत सुशासन
बीमा कम्पनीको संख्या बढेसँगै विभिन्न विषयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विकास पनि हुँदै गएको छ । साथै, कर्मचारीहरू सेवासुविधाको पछि लागेर छोटो अवधीमै दुईभन्दा बढी कम्पनीबाट नियुक्ति लिने गरेका छन् । यसले संस्थागत सुशासन कायम गर्न अप्ठ्यारो स्थिति सृजना गरेको छ, जसअनुसार समितिलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न र संस्थागत सुशासन सुनिश्चित गर्न पनि काम गर्नुपर्नेछ ।
तथ्यांक संकलन
बीमा समितिले ५३ वर्षको यात्रा पूरा गरेको छ । तर समितिसँग १०/१५ वर्षभन्दा पहिलेको कुनै पनि यकिन तथ्यांक छैन । त्यसमाथि वर्तमान समयकै पर्याप्त तथ्यांक पनि पर्याप्त छैन । बीमा संकलन, दाबी भुक्तानी, कुल बीमा पहुँच लगायतका तथ्यांक संकलनमा समिति केन्द्रित छ । कस्ता समुदाय बीमाको पहुँचमा छन्, दाबीमा भएको ठगी कस्तो छ भन्ने जस्ता विषयमा समितिसँग तथ्यांक नै छैन । बीमा व्यवसायका लागि तथ्यांक महत्त्वपूर्ण पाटो हो । तर समिति पर्याप्त तथ्यांक संकलन गर्ने मामलामा अझै पछि छ । त्यसैले समितिले अबका दिनमा तथ्यांक संकलन सम्बन्धी कामलाई पनि विशेष जोड दिनुपर्नेछ ।
बीमाको पहुँच विस्तार
पछिल्लो समय बीमाको पहुँच तीव्ररूपमा बढेको छ । तर, अझै ६३ प्रतिशत नागरिक बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । ‘हुने खाने’ वर्गका नागरिक मात्र बीमामा आएका छन् । बीमाले अझै गरीब समुदायका नागरिकलाई समेट्न सकेको छैन । कम्पनीहरूले पनि उनीहरूलाई ग्राहकको रूपमा हेरेका छैनन् । समग्रमा जसलाई बीमाको बढी आवश्यकता छ, त्यहाँ बीमाको पहुँच नै पुगेको छैन । यो त जीवन बीमाको कुरा हो । निर्जीवन बीमाको पहुँच झनै कम छ । सरकारी सम्पत्तिको समेत बीमा हुन सकेको छैन । कृषि बीमा, स्वास्थ्य बीमाको दायरा पनि विस्तार भएको छैन । बीमाको जागरण समेत बढेको छैन । धेरै मानिसलाई बीमाको बारेमा अझै राम्रोसँग ज्ञान छैन । त्यसैले समितिले बीमाको जागरणसँगै पहुँच विस्तारमा थप काम गर्नुपर्र्ने देखिन्छ ।
क्षमता विस्तार र नियमन
बीमा समितिले केही वर्ष अघिसम्म प्राप्त उजुरीको आधारमा मात्र कम्पनीहरूमा नियमन गर्ने गरेको थियो । यद्यपि अहिले यसमा केही हदसम्म परिवर्तन भइसकेको छ । साथै अहिले ७७ जिल्लामा बीमा कम्पनीहरूको शाखा पुगिसकेकाले त्यहाँ पनि नियमनको आवश्यकता छ । तर सबै जिल्लामा नियमन गर्न समितिसँग पर्याप्त पूर्वाधारको विकास भएको छैन । यसकारण समितिलाई आफ्नै क्षमता विस्तार र नियमन कार्यमा पनि चुनौती देखिएको छ ।
नयाँ प्रडक्ट निर्माण
हाल विश्व बीमा बजारमा आधुनिक
परिस्थिति अनुरूपका नयाँ नयाँ बीमा पोलिसीहरू निर्माण भइरहेका छन् । तर विश्व बजारको तुलनामा नेपालमा विशिष्ट किसिमका बीमा पोलिसी निर्माण भएको देखिँदैन । यद्यपि कम्पनीहरूले पछिल्लो समय आधुनिक प्रकारका बीमा पोलिसी ल्याउन शुरू गरेका पनि छन् । यद्यपि, त्यो पर्याप्त छैन । त्यसैले, सबै क्षेत्रलाई समेट्ने, सबै व्यक्तिलाई समेट्ने खालको बीमा प्रडक्ट ल्याउन समितिले काम गर्नुपर्नेछ ।
कोरोनापछिको पुनरुत्थान
कोरोना महामारीको असर बीमा क्षेत्रमा पनि परेको छ । बीमा व्यवसायमा ह्रास नै त आएको छैन । तर, व्यवसायको वृद्धिदरमा भने संकुचन आएको छ । तर, त्यसको पुनरुत्थानमा खास काम नभएकाले समितिले यसतर्फ पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कोरोना बीमाको दाबी व्यवस्थापन
बीमा समितिलाई अहिले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सेटेलमेन्ट गर्न ठूलै चुनौती छ । समितिले तत्काल गर्नुपर्ने काम पनि यही हो । सरकारले वाचा गरेअनुसारको रकम निकासी नगर्दा ११ अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा बीमा बजारप्रति विश्वास घट्दो क्रममा छ । त्यसैले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीलाई छिटो भन्दा छिटो सेटेलमेन्ट गर्ने बाटोमा समिति अगाडि बढ्नुपर्छ ।
प्रविधिको विकास
नेपाली बीमा बजारमा पछिल्लो समय प्रविधिको विकास भइसकेको छ । तर, त्यो बीमा कम्पनीको आन्तरिक कार्य र बीमाशुल्क भुक्तानीमा बढी केन्द्रित छ । बीमा सेवासँग सम्बन्धित प्रविधिको विकास अझै पर्याप्त मात्रामा भइसकेको छैन । अझै पनि अनलाइनबाटै बीमा पोलिसी खरीद गर्न सक्ने अवस्था छैन । अत: समितिले प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
बीमामा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास
अन्तरराष्ट्रिय बीमा बजारमा नयाँ नयाँ अभ्यासको विकास भइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नयाँ नयाँ आयाम आइरहेका छन् । नेपालको बीमा क्षेत्र भने अझै यथास्थितिमा अगाडि बढेको छ । त्यो अवस्थामा समितिले बीमा बजारलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्न र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई यहाँ पनि लागू गर्न पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
चुनौतीमाझ थुप्रै अवसर
अबका दिनमा समितिले यस्ता थुप्रै चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसो त जोखिम वहन गर्ने क्षेत्र भएकाले बीमा बजारले स्वत: सधैं चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । यस्ता चुनौतीमाझ पनि समिति र बजारलाई थुप्रै अवसर छन् । नेपालको बीमा बजार अझै ‘भर्जिन ल्यान्ड’ जस्तै हो । थुप्रै क्षेत्र तथा मानिस अझै बीमाको दायराभन्दा बाहिर छन् । त्यो क्षेत्रलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सके बीमा समितिका अगाडि थुप्रै अवसर सृजना हुन्छन् ।
नेपालका नीतिनिर्मातामा दूरदृष्टि छैन र यस्ता निर्णयमा स्वार्थ अन्तर्निहित हुन्छ भन्ने भनाइलाई बीमा समितिको कामले पुष्टि गरेको छ । नयाँ कम्पनी सञ्चालनमा आएको २ वर्ष पनि नबित्दै पूँजीवृद्धिको नाममा मर्जरमा जान बाध्य पार्ने नीति समितिले लिएको छ । हिजो के आधारमा त्यति थोरै पूँजीमा कम्पनी खोल्न दिइयो भन्ने कुराको जवाफ समितिसँग छैन । अहिले कम्पनीको पूँजी किन बढाउन पर्यो भन्ने कुराको पनि पर्याप्त तर्कपूर्ण जवाफ पाइँदैन । संख्या घटाउन किन परेको हो भन्ने कुराको औचित्यपूर्ण जवाफ पनि समितिसँग छैन । त्यसैले बीमा समितिले केही व्यक्तिको स्वार्थ पूरा हुने गरी यी सबै काम गर्दैछ कि भन्ने आशंकालाई बल मिलेको छ ।
नियामक निकाय स्वायत्त हुँदा राम्रोसँग काम गर्न पाउँछन् । तर, राष्ट्र बैंक र बीमा समिति अर्थ मन्त्रालयभित्रको विभागजस्ता भएकाले सरकारको स्वार्थको शिकार भएको पाइन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी वृद्धि गर्दा त्यसको असर अहिलेसम्म परिरहेको छ । केहीको विश्लेषणमा यही पूँजी वृद्धि बाध्य पारिएकै कारण बजारमा तरलताको अभाव भएको हो । राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशमा कडाइ गर्दै बोनस शेयर दिन प्रोत्साहित गरेपछि बजारमा झनै नगद कम हुन थालेको हो । राष्ट्र बैंकले चार गुणा बढी चुक्ता पूँजी बढाउन लगाएर बैंकहरूलाई ठूलो पूँजीकोषको भारी बोकाएको छ । त्यही भएर बैंकहरूको मुनाफामा संकुचन आएको छ । नाफा कमाउनैपर्ने दबाबमा परेका बैंकहरूले वित्तीय स्थायित्वलाई भन्दा मुनाफा हेरेर लगानी गरे । त्यही कारण घरजग्गा, सवारीसाधन र आयातका लागि कर्जा प्रवाह बढी गरे । यही क्षेत्रका कारण अर्थतन्त्र सुन्निएर समस्या आयो र अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्न थाल्यो । बैंकको लगानी क्षमता बढाउन, नियमन गर्न सजिलो बनाउन आदि तर्क राष्ट्र बैंकले नदिएको होइन । तर, ती सबै उसको कमजोरीको परिणति हो । यही कमजोरी अहिले बीमा समितिले पनि देखाउन थालेको छ ।
मर्जरमा जाऊन् भनेर पूँजी वृद्धिको योजना ल्याए पनि एकाधबाहेक धेरै कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्ने सम्भावना उच्च छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि यस्तै भएको थियो । केही नयाँ कम्पनीले त सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने शेयर पनि जारी गर्न भ्याएका छैनन् ।
बीमा जोखिमको रक्षावरण गर्ने अनिवार्य माध्यम भए पनि नेपालमा करकापमा मात्रै बीमा गर्नेको संख्या धेरै छ । सवारीसाधनको बीमा र बैंकबाट कर्जा लिँदा घरजग्गाको बीमा अनिवार्य गरिएकाले निर्जीवन बीमा कम्पनी खोल्न प्रतिस्पर्धा जस्तै भएको हुन सक्छ । यस्तोमा धेरै बीमा कम्पनीहरू खोल्न स्वीकृति दिन आवश्यक थियो त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । संख्या बढाउने पनि समिति र मर्जरबाट संख्या घटाउन खोज्ने पनि समिति, योभन्दा विरोधाभास र भद्रगोल कार्यशैली के हुन सक्छ ?
कुनै पनि नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि कम्तीमा पनि एकाध दशक त्यसको परीक्षण हुन जरुरी छ । त्यसपछि मात्रै त्यसको समीक्षा गरेर पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, नेपालमा कुनै पनि नीति नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ परिवर्तन गरिहाल्ने ज्यादै खराब बानी पाइन्छ । यसले कसैलाई पनि व्यवसाय गर्न प्रेरित र प्रोत्साहित गर्दैन ।
नियामक निकाय स्वायत्त हुँदा राम्रोसँग काम गर्न पाउँछन् । तर, राष्ट्र बैंक र बीमा समिति अर्थ मन्त्रालयभित्रको विभागजस्ता भएकाले सरकारको स्वार्थको शिकार भएको पाइन्छ । गभर्नर निलम्बन प्रकरण यसैको उदाहरण हो भने बीमा समितिले गरेका निर्णय पनि यसकै प्रभाव हो भन्ने देखिन्छ ।
अतः कुनै पनि नीति लागू गर्दा पूर्ण अध्ययन र अनुसन्धान गरेर शुरू गरिनुपर्छ । हो, लामो समयसम्म कुनै पनि नीति यथावत् रहन सक्दैन । तर, पर्याप्त अध्ययनविना परिवर्तन गर्नु पनि हुँदैन । समितिको हचुवा निर्णयले बीमा क्षेत्र झनै पछि पर्ने मात्र होइन, अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या नथपिएला भन्न सकिँदैन । अहिले जसरी समितिले बीमा कम्पनीको संख्या घटाउन खोजेको छ, त्यसको आधारमा यसअघि बीमा कम्पनीको संख्या किन वृद्धि गरियो भन्ने औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता उदाहरणबाट पाठ सिक्न सबैका लागि जरुरी हुन्छ ।
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूको शाखा स्थापनामा प्रदेशगत रूपमा असन्तुलन देखिएको छ । जीवन र निर्जीवन दुवै प्रकारका कम्पनीको शाखा विस्तारमा प्रदेशगत असन्तुलन देखिएको हो ।
बीमा समितिले कम्पनीहरूको प्रदेशगत सहभागिताको विषयमा तयार गरेको एक रिपोर्टले यस्तो देखाएको हो । उक्त रिपोर्टअनुसार तुलात्मक रूपमा सुगम मानिने बागमती प्रदेशमा बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालय बढी छ । अन्यको तलुनामा दुर्गम मानिने कर्णाली प्रदेशमा भने बीमा कम्पनीको न्यून उपस्थिति छ ।
नेपालमा सञ्चालित १९ जीवन बीमा कम्पनीले मुलुकभर २ हजार २६९ शाखा स्थापना गरेका छन् । त्यसमध्ये बागमती प्रदेशमा मात्र ५९३ ओटा शाखा छन् । कर्णाली प्रदेशमा भने जीवन बीमा कम्पनीका १४८ ओटा मात्र शाखा खोलिएका छन् ।
निर्जीवनतर्फ २० कम्पनीले मुलुकभर १ हजार ८ ओटा शाखा स्थापना गरेका छन्, जसमध्ये बागमती प्रदेशमा मात्र ३०५ ओटा छन् । कर्णालीमा भने ४३ ओटा शाखा मात्र स्थापना भएका छन् ।
बीमाको महत्त्व अनुसार दुर्गम ठाउँमा यसको झन् बढी आवश्यकता हुन्छ । तर, कम्पनीहरू सुगम ठाउँमा केन्द्रित हुँदा दुर्गमका मानिस बीमाको सेवाबाट वञ्चित भएको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पनि कम्पनीको प्रदेशगत उपस्थिति असन्तुलित देखिएको बताए । ‘बीमा कम्पनीको उपस्थिति प्रदेशगत रूपमा असन्तुलित देखिएको मात्र होइन, उनीहरू शहर केन्द्रित पनि छन्,’ उनले भने, ‘हामीले कम्पनीहरूलाई ग्रामीण तहमा जान पटक पटक भनेका छौं । तर, उनीहरूले मानेको देखिँदैन । परिणास्वरूप दुर्गमका मानिस बीमा सेवाबाट वञ्चित भएका छन् ।’
यता, बीमा कम्पनीहरूलाई गाउँ गाउँमा शाखा नै स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न भने चुनौती छ । गाउँबाट हुने व्यवसायले सम्बन्धित शाखाको सञ्चालन/व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
यद्यपि, गाउँ गाउँमा सम्पर्क कार्यालय भए पनि स्थापना गर्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन् । ‘अहिले सबै गाउँ नगरउन्मुख भएका छन्, त्यो अवस्थामा पालिकाहरूमा गएर शाखा स्थापना गर्न सहज नै हुन सक्छ,’ उनले भने ।
यस्तै, कम्पनीहरू शहर केन्द्रित देखिएपछि त्यसमा कडाइ गर्ने तयारीमा बीमा समिति रहेको समेत उनले बताए । अब कम्पनीहरूलाई शहरमा शाखा स्थापना गर्न नै नदिनेगरी समितिले रणनीति बनाउने उनले जानकारी दिए । ‘शहरी क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको उपस्थिति पर्याप्त मात्रामा भइसकेको छ । अब शहरमा शाखा स्थापना गर्न स्वीकृति नै दिँदैनौं । पालिकामा शाखा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्छौं,’ उनले भने, ‘यद्यपि, कुनै कुनै शहरमा बीमा कम्पनीको उपस्थिति कम छ भने त्यसमा सहजीकरण हुन सक्छ ।’
बीमा समितिले बीमा कम्पनी (बीमक)हरूलाई गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाउने भएको छ । नगद लाभांश वितरणमा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई पूर्णरूपमा (कर प्रयोजनबाहेक) र जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई आंशिक रूपमा रोक लगाउन लागिएको हो ।
विशेषगरी कायमै रहेको कोरोना महामारीलाई लक्षित गरेर बीमा कम्पनीहरूलाई नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाउने तयारी गरिएको हो । यसअघि २०७२ को भूकम्पको समयमा पनि बीमा कम्पनीहरूलाई नगद लाभांशमा रोक लगाइएको थियो ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कर प्रयोजन बाहेक नगद लाभांश वितरणम...
काठमाडौं । स्वदेशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गर्न जारी गरिएको निर्देशनसम्बन्धी विवादलाई समाधान गर्न बीमा समितिले विशेष कार्यदल बनाउने भएको छ । यसै साता विशेष कार्यदल बनाएर पुनर्बीमा निर्देशन विवादलाई सहमतितर्फ अगाडि बढाउने समितिको तयारी छ ।
गत मङ्सिर ९ गते बीमा समितिले निर्जीवन तथा जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई स्वदेशी कम्पनीमा नै पुनर्बीमा गराउन निर्देशन दिएको थियो । स्वदेशी कम्पनीले पुनर्बीमा लिन नमानेको अवस्थामा मात्र विदेशी कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन थियो । समितिको उक्त निर्देशन जारी भएपछि बीमा कम्पनी तथा सरोकारवालाहरूले चौतर्फी रूपमा विरोध गर्दै आएका छन् । साथै, तत्काल उक्त निर्देशन फिर्ता लिनुपर्ने पनि माग गर्दै आएका छन् ।
यसरी समितिको निर्देशनको विषयमा चौतर्फी विरोध भएपछि बीमा समितिले त्यस सम्बन्धमा विशेष कार्यदल बनाउन लागेको हो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पुनर्बीमा निर्देशन विवादलाई समाधन गर्न विशेष कार्यदल बनाउने तयारी गरिएको बताए । ‘यसै साता उक्त कार्यदल गठन हुन्छ । त्यसपछि यससम्बन्धी विवादलाई सोही कार्यदलमार्फत नै समाधान गर्नेछाैं,’ उनले भने, ‘अब यस सम्बन्धमा विरोध गर्दै आएका सरोकारवालाहरूले त्यही आएर आफ्नो राय राख्नुपर्छ ।
कार्यदलले गर्ने अध्ययन र त्यहाँ आउने सुझावको आधारमा यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नेछौं ।’ यस सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूलाई छिट्टै छलफलका लागि बोलाउने उनको भनाइ छ ।
यता निर्देशन जारी भएको झन्डै २ हप्तापछि जीवन बीमक संघ नेपाल र नेपाल बीमक संघले त्यसको विरुद्धमा समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । दुवै संघले बुधवार बीमा समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले दुवै बीमक संघबाट ज्ञापनपत्र प्राप्त भएको बताए ।
समितिको उक्त निर्देशन बीमाको सिद्धान्तविपरीत र अव्यावहारिक भएको भन्दै संघहरूले निर्देशन फिर्ता लिन माग पनि गरेका छन् । नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरूको शतप्रतिशत पुनर्बीमा लिन सक्ने क्षमता नभएको अवस्थामा यस निर्देशनले थप समस्या ल्याउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा नै पुनर्बीमा गर्दा निकट भविष्यमा हुने भवितव्य घटनामा दाबी भुक्तानी नै दिन नसक्ने अवस्था आउने बताइएको छ । तसर्थ, कुनै पनि हालतमा समितिले उक्त निर्देशन फिर्ता लिनुपर्ने बताइएको छ । समितिको निर्देशनले बीमा कम्पनीहरूको व्यावसायिक स्वतन्त्रता पनि खोसिएको बताइएको छ । बीमा कम्पनीहरूले स्वतन्त्र भएर व्यावसायिक गतिविधि गर्न पाउनुपर्ने संघहरूको भनाइ छ ।
समितिले ज्ञापनपत्रको विषयमा पनि अब बन्ने कार्यदलमा नै छलफल गर्नेछ । समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले दुई संघबाट प्राप्त ज्ञापनपत्रको विषयमा पनि कार्यदलमा नै छलफल हुने बताए । ‘अब सरोकारवालाहरूले बाहिर बाहिर टीकाटिप्पणी गर्न भन्दा पनि कार्यदलमा नै आएर आप्mनो राय राख्नुहोस् । त्यसपछि हामीलाई पनि थप निर्णय गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने ।
दलीय भागबण्डा गरी नयाँ बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्ने प्रकृया सरकारले तत्काललाई रोकेको छ । सत्तासाझेदार राजनीतिक दल, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति र स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा चारै प्रकृतिका नयाँ बीमा कम्पनी खोल्न लाइसेन्स बाँड्न लागिएको खबर रातोपाटीले सार्वजनिक गरेको थियो ।लाइसेन्स बाँड्ने प्रकृया पुऱ्याउन तिहारअघि नै सूचना सार्वजनिक गर्न खोजेको बीमा समिति तत्काललाई पछि हटेको हो । ‘सूचना निकाल्ने अन्तिम तयारी थियो, तर समाचार सार्वजनिक भएसँगै वित्तीय क्षेत्रबाट सरकारको चरम आलोचना भयो, अन
सत्तासाझेदार राजनीतिक दल, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति र स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा चारै प्रकृतिका नयाँ बीमा कम्पनी खोल्न लाइसेन्स बाँड्न लागिएको छ । ठूलो रकम लेनदेन गरी लाइसेन्स बाँड्ने प्रकृयामा अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिले यतिखेर निकै सक्रियता देखाएका छन् । समितिका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न तिहारअघि नै सूचना निकालिँदैछ ।नेपालमा अहिले नै १९ वटा जीवनबीमा र २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् । यी मध्ये कतिपय कम्पनीको अवस्था सन्तोषजनक छैन । अहिले फेरि मन्त्रालय र समितिले जीवन बीमाको
