निर्माण व्यवसायीद्वारा खरिद नियमावली संशोधन गर्न माग

‘निर्माण व्यवसायी होइन सरकार नै जिम्मेवार’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नागरिक दैनिकमा बुधबार प्रकाशित ‘कामचोर ठेकेदार पोस्न खरिद नियमावली संशोधन’ शीर्षकको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ।...

नागरिक दैनिक माघ २०८०

निर्माण व्यवसायी जे भन्छन्, खुरुखुरु मान्छ सरकार

निर्माण व्यवसायीको दबाबमा सरकारले फेरि खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ । ११औं संशोधन आएको तीन महिनापछि फेरि १२औं पटक नियमावली संशोधन गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीले कामै नगरी ११औं संशोधनमा रहेका त्रुटि सच्याउनुपर्ने माग अघि सारे पनि सरकार लचिलो बन्दै नियमावली संशोधन गरेको हो ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

मूल्यवृद्धिको विरोध र खरिद नियमावली संशोधन माग गर्दै एफक्यानको ज्ञापनपत्र

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) ले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको विरोध गर्दै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ एघारौं संशोधनका केही बूँदाहरू संशोधन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासंघ मातहत सात प्रदेश महासंघ र ७७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले आज १ बजे एकै समयमा देशभर ज्ञापनपत्र बुझाएका एफक्यानले जानकारी दिएको हो ।एफक्यानले चैत १४ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको थियो । सो भेलाले पारित गरेका निर्णयहरू समेट्दै प्रदेश महासंघहरूले प्रदेश प्रमुख

Ratopati फाल्गुन २०७८

खरिद नियमावली संशोधन गर्ने आश्वासन

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधनमा प्राविधिक त्रुटि रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा बुधबार मन्त्री शर्माले सो नियमावलीको एघारौँ संशोधनमा देखिएका प्राविधिक त्रुटि संशोधन गर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७८

‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधन त्रुटिपूर्ण छ, सच्याउनुपर्छ’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) को नयाँ नेतृत्व भर्खरै चयन भएको छ । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंह नै पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन हुँदै गर्दा निर्माण व्यवसायीको हित हुनेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएको भन्दै प्रतिस्पर्धीहरुले मत तान्ने प्रयास गरेका थिए । तत्काललाई निर्माण क्षेत्रका अधिकांश समस्या समाधान भएको उनीहरूको दाबी थियो ।चुनाव भएलगत्तै महासंघ फेरि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधनकै पिरलोमा फसेको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ११औ

Ratopati फाल्गुन २०७८

सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्न महासंघको अनुरोध

संघीय संसद मातहतको विकास तथा प्रविधि समिति समक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधनका लागि अनुरोध गरेको छ । समितिले विहिवार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्का समक्ष महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधनको लागि लिखित धारणा पेश गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन÷नियमहरु निर्माण व्यवसाय तथा विकास निर्माण मैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को नमार्न नसकेको भन्दै नियमावली संशोधनको लागि लिखित सुझावहरु पेश गरेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा एघारौं संशोधनमा भएका प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्ने सुझावहरू पेश गरेको छ ।जस अन्र्तगत निर्माण व्यवसायीले रु. ३ करोड भन्दा माथिका निर्माण कार्यको सम्झौताको हकमा नियमावली लागू भएको मितिवाट अधिकतम ३ वटासम्म निर्माण कार्य गर्न पाउनु सुझाव दिईएको छ । त्यस्तै रु.३ करोडभन्दा मुनिको कार्यको हकमा अधिकतम २ वटा निर्माण कार्य सम्म मात्र सम्झौता गर्न पाउने र थप काम प्राप्त गर्नका लागि सो मितिसम्म वर्क इन ह्याण्ड काम मध्ये कुनै कामको असी प्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्र थप बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउनु पर्ने सुझाव छ । बोलपत्रदाताले आफूले गरेको विगत दस वर्ष भित्रको अधिकतम कारोबार भएका कुनै तीन आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको वार्षिक कारोबार रकमको औसत वार्षिक कारोबार (टर्न ओभर) रकमको बढीमा तीन गुणाले हुन आउने रकम सम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मुल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनु पर्ने र यसरी तीन आर्थिक वर्षको कारोबार गणना गर्दा तत्काल अघिको दश आर्थिक वर्ष भित्रबाट गणना गर्नु पर्ने महासंघको सुझाव छ । रु. ३ अर्ब ५० करोड सम्म (भ्याट वाहेक) स्वदेशी बोलपत्रदाताको बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिनु पर्ने, खरिद सम्झौता भई हाल संचालनमा रहेका सम्झौता बमोजिमको तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएका वा सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरुको हकमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले प्राविधिक पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकता अनुसार म्याद थप गर्न सक्ने महासंघको सुझाव छ । सोही अवसरमा महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा एघारौं संशोधनमा थप गर्नुपर्ने सुझावहरु पनि पेश गरेको छ । कालोसुचीमा परेको व्यक्ति अन्य कम्पनीवाट समेत बोलपत्रमा भाग लिन नसक्ने ब्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने लगायतका लिखित सुझावहरू पनि महासंघले पेश गरेको छ । यसैबीच महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायीहरूको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायका बारे पनि सभापति खड्कालाई अवगत गराएको छ । धरौटी रकम फिर्ता, पेश्की रकम, बिमा दररेट, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, म्याद थप, भुक्तानी लगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधानको उपाय सहित महासंघले आफ्नो धारणा सभापति खड्का समक्ष पेश गरेको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका महासचिव रोशन दाहाल, महासंघका पूर्व कार्य समिति सदस्य हुमनाथ कोइराला, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

Bizpati मंसिर २०७८

सरकार खरिद नियमावली संशोधन गर्ने तयारीमा छ : मन्त्री झाँक्री

सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले खरिद नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको बताएकी छन् । बुधबार काठमाडौंमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले १४ औं राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरका आयोजना गरेको प्रभातफेरी...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७८

सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन माग गर्दै व्यवसायी सडकमा, साउनबाट सबै निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी

राजधानी दैनिक बैशाख २०७६

आन्दोलनमा उत्रिए निर्माण व्यवसायी

सरकारले कालोसूचीमा परेका तथा भ्रष्टाचार आरोप लागेका ठेकेदारलाई सार्वजनिक बोलपत्रमा सहभागी हुनै नदिनेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेपछि ठेकेदारहरूको छाता संस्थाले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । आफूहरूको हकविपरीत सरकारले खरिद नियमावली संशोधन गरेपछि ठेकेदारहरूको संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ‘चरणबद्ध आन्दोलन’ घोषणा गरेको हो । नियमावली संशोधन आफूहरूको हकहितविरुद्ध भएको ठेकेदारहरूको जिकिर छ ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७६

निर्माण व्यवसायीद्वारा खरिद नियमावली संशोधन गर्न माग

सम्बन्धित सामग्री