भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्वबजारमा गहुँको मूल्य आकाशियो, २ महीना यताकै उच्च

वाशिङटन डीसी (अमेरिका) । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा गहुँको भाउ बढेको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो गहुँ उत्पादक देश भारतले गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्व बजारमा गहुँको भाउ उकालो लागेको हो । शिकागोमा आइतबार गहुँको बेञ्चमार्क इन्डेक्स ५ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेर प्रति बुशेल १२ डलर ४६ सेन्टमा पुगेको थियो । गहुँको भाउमा भएको यो २ महीनायताकै उच्च  वृद्धि हो । यो वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा गहुँको भाउ ६० प्रतिशतले बढिसकेको छ । फलतः हालैका महीनाहरुमा गहुँको पिठो देखि केक र चाउचाउदेखि पास्तासम्म सबैको भाउ बढेको छ ।  भारत रुस, ईयू, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, युक्रेन, अर्जेन्टिना र क्यानडा पछि विश्वको आठौं ठूलो गहुँ निर्यातकर्ता पनि हो । भारतले लगाएको प्रतिबन्ध अस्थायी भएको र यसमा पुनवलोकन हुन सक्ने बताइएको भएपनि अप्रत्याशित रुपमा निर्यात बन्द गर्ने भारत सरकारको निर्णयले विश्वभर खाद्य संकट झनै बढ्ने भय चुलिएको छ । भारतले पछिल्लो प्रतिबन्ध सामान्य समयमा लगाएको भए विश्व बजारमा यसको प्रभाव नगन्य हुन्थ्यो ।  तर रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि विश्व बजारमा गहुँको आपूर्ति प्रभावित भएकै समयमा भारतको प्रतिबन्धको निर्णयले समस्या झनै बल्झाएकोले गहुँको भाउ बढेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । विश्वको कूल गहुँ निर्यातमा युक्रेनको हिस्सा १२ प्रतिशत छ । फेबु्रअरीको अन्त्यमा युक्रेनमाथि रुसले हमला गरेयता विश्व बजारमा युक्रेनी गहुँको आपूर्ति बिग्रिएको छ ।  त्यसमाथि विश्वभर मलखादको अभाव र कम उब्जनीका कारण पनि माग अनुरुपको आपूर्ति हुन नसक्दा विश्वभर गहुँ र अन्य अन्नको भाउ मँहगिएको छ । गरिब देशहरुमा सामाजिक अशान्ति र भोकमरी नै उत्पन्न हुने हो कि भन्ने भय बढेको छ । भारतले उत्पादन घटेको र खाद्य असुरक्षा बढेको हो भन्दै शनिबार गहुँको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । एजेन्सी

सम्बन्धित सामग्री

विश्व बजारमा बढ्यो गहुँ र मकैको भाउ, कारण यस्तो छ

वाशिङटन डीसी (अमेरिका) । विश्व बजारमा गहुँ र मकैको भाउ बढेको छ । रुसको आक्रमणका कारण दक्षिण युक्रेनमा मुख्य बाँध भत्किएपछि विश्व बजारमा गहुँ र मकै पनि महँगो बनेको हो । बाँध भत्किएसँगै अफ्रिका, मध्यपूर्व र एशियाका केही क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न सक्ने युक्रेनको क्षमता कमजोर हुने भयबीच भाउ बढेको हो । सिकागो मर्कन्टाइल एक्सचेञ्जमा मंगलवार गहुँको मूल्य प्रतिबशेल २ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेर ६ डलर ३९ सेन्टमा पुगेको थियो । मकैको भाउ पनि प्रतिबशेल १ प्रतिशतभन्दा धेरै बढेर ६ डलर शून्य ४ सेन्टमा पुगेको थियो । जौंको भाउ पनि शून्य दशमलव ७३ प्रतिशतले बढेर ३ डलर ४६ सेन्ट कायम भयो ।  रुस नियन्त्रित क्षेत्रस्थित काखोभ्का ड्याम भत्किएको थियो भने जलविद्युत् परियोजना क्षतिग्रस्त बनेपछि युक्रेनको गहुँ, जौं, मकै र सूर्यमुखी तेल निर्यातमा अवरोध हुने भय बढेको छ । युक्रेनी युद्ध मत्थर हुने भन्दा पनि झन बल्झिरहेको छ । यस्तोमा हरेक घटनाप्रति खाद्य बजारमा प्रतिक्रिया देखिने गरेको छ । युक्रेन र रुस दुवै विश्वका मुख्य कृषिजन्य उपज आपूर्तिकर्ता हुन् । संयुक्त राष्ट्र संघ र टर्कीको पहलमा रुस र युक्रेनबीच गएको वर्ष खाद्यान्न निर्यात सम्झौता भएको थियो । रुसले बारम्बार सो सम्झौताबाट बाहिरिने धम्की दिँदै आएको छ । गएको वर्ष छोटो अवधिका लागि रुसले सम्झौताबाट हात पनि झिकेको थियो ।  रुसले गएको वर्ष शुरुतिर युक्रेनमाथि आक्रमण गरेलगत्तै कृष्ण सागर भएर हुने अन्न निर्यात प्रभावित हुँदा विश्व बजारमा गहुँ लगायत अन्नको भाउ कीर्तिमानी उच्च स्तरमा बढेको थियो । विस्तारै अन्नको भाउ सस्तो बनेको भए पनि बजारमा भने महँगी यथावत् नै छ । बाँध भत्किनुले विश्वको खाद्य बजारमा महँगीको जोखिम यथावत् नै छ भन्ने स्मरण गराएको विश्लेषकहरू बताइरहेका छन् । एजेन्सी

गहुँखेतीको क्षेत्रफल घट्नुका कारण

नेपालले वर्षेनि ठूलो परिमाणमा भारतबाट गहुँ आयात गरिरहे पनि यहाँ गहुँ खेतीको क्षेत्रफल भने घटिरहेको छ । पछिल्लो ७ वर्षमा नेपालमा गहुँखेती हुने जमिनको क्षेत्रफल ५१ हजार ३०० हेक्टरले घटेको सरकारी तथ्यांक छ । खाद्यान्नका लागि परनिर्भरता बढ्दो छ भने मुलुकभित्र उत्पादन केही बढे पनि अपेक्षित परिमाणमा बढ्न सकेको छैन । यस्तोमा गहुँखेतीको क्षेत्रफल घट्नु चिन्ताको विषय हो । गहुँ लगाउने बेलामा नै सरकारले यसको पनि समर्थन मूल्य तोक्ने, गहुँ नबिके सरकारले नै खरिद गरिदिने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सके गहुँखेतीको क्षेत्रफल विस्तार गर्न सकिन्छ । सामान्यतया नेपालमा भात खाने प्रवृत्ति बढी भएकाले गहुँको प्रयोग कम हुन्छ । त्यसैले पनि नेपालमा गहुँ खेतीप्रति त्यति धेरै आकर्षण छैन । साथै लागतअनुसार उत्पादन नहुनु र अन्य बालीको तुलनामा गहुँ भित्र्याउन निकै झन्झटिलो प्रक्रिया हुनाले पनि गहुँखेतीको क्षेत्रफल घटेको देखिन्छ । पछिल्लो समय गहुँबाट बन्ने परिकारको प्रयोग बढ्दो छ । त्यसैले मैदा मिलहरूले भारतबाट गहुँ ल्याएर मैदा उत्पादन गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपाली गहुँ खरीद गरेको खासै पाइँदैन । यसो हुनुका कारण नेपाल गहुँखेती पर्याप्त नहुनु नै हो । त्यसमाथि पनि गहुँखेतीको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । यद्यपि क्षेत्रफल घटे पनि उत्पादन भने बढेको पाइन्छ । किसानहरू गहुँखेतीबाट विमुख हुनुको कारण कृषि क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरू नै हुन् । गहुँमात्रै होइन, धान, मकै जस्ता अन्य प्रजातिको खेतीमा पनि नेपालमा समस्यै समस्या छ । किसानले न उचित जातको बिउ पाउन सक्छन् न समयमा मल नै । त्यसमाथि सिँचाइको सुविधा पनि पर्याप्त छैन । मुख्य कुरा त उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने प्रणाली नै बनेको छैन । गहुँको खेती गर्ने समयमा समर्थन मूल्य तोकिँदैन । सरकारले ढिलो मूल्य तोक्छ र किसानसँग उपज पनि खरीद गर्दैन । खरीद गरे पनि न्यून परिमाणमा मात्र गर्छ । त्यस्तै शीत भण्डारको व्यवस्था पनि नभएकाले किसानहरू खेतीबाट नै विमुख भएको पाइन्छ । अर्को कुरा, किसानहरू खाद्यबालीभन्दा नगदे बालीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । धानभन्दा गहुँको खेती गर्न, बाली भित्र्याउन गाह्रो छ, बजार पाउन झनै गाह्रो छ । युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ जाने क्रम तीव्र छ । यही कारण गाउँमा युवाको संख्या नै निकै कम छ । गाउँका कतिपय उर्बर भूमिमा धान खेती हुन छाडेको छ । यस्तोमा गहुँ खेती पनि प्रभावित हुनु अन्यथा होइन । त्यसैले सरकारले गहुँखेतीलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । त्यसैअनुसार गहुँ पकेट क्षेत्र विस्तार, यन्त्रउपकरणको सहज पहुँच, मल तथा उन्नत जानका बीउको सर्वसुलभता जस्ता कुरामा सरकारको ध्यान जानै पर्छ । मुख्य कुरा त गहुँ लगाउने बेलामा नै सरकारले यसको पनि समर्थन मूल्य तोक्ने, गहुँ नबिके सरकारले नै खरिद गरिदिने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सके गहुँखेतीको क्षेत्रफल विस्तार गर्न सकिन्छ र उत्पादन तथा उत्पादकत्व पनि बढाउन सकिन्छ । अहिले भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको छ जसका कारण नेपालका मैदा मिल समस्यामा परेका छन् । नेपालको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर उसले नेपालका लागि ५० टन गहुँ निर्यात गर्न दिएको छ र त्यसको पहिलो खेप पनि नेपाल भित्रिइसकेको छ । मैदा उद्योगहरूले २ लाख टन गहुँ आवश्यक पर्ने बताएका छन् । यसले नेपालमा गहुँको बजार राम्रै रहेको देखाउँछ तर नेपाली किसानले बजारको यो हिस्सा पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले नेपालले गहुँ खेतीको विस्तारका लागि  विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ र उचित मूल्यमा गहुँ विक्रीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

भारतमा कीर्तिमानी स्तरमा उक्लियो गहुँको भाउ, सञ्चिति सन् २०१७ यताकै कम

काठमाडौं । भारतमा गहुँको अभावबीच मूल्य कीर्तिमानी स्तरमा उक्लिएको छ । गहुँको भाउ बढेसँगै आटा लगायत खाद्य सामाग्रीको मूल्य खुद्रा बजारमा अकासिएको छ । बढेको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले छिट्टै नै मूल्य नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउने अनुमान बढेको छ ।  सरकारले नियमितरूपमा गहुँ र आटाको भाउमाथि निगरानी गरिरहेको छ । मूल्य कम गर्न सम्भव भएसम्मको सबै उपायहरूको खोजी भइरहेको छ । घरेलु स्तरमा गहुँको उत्पादन अलि घटेको अनि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)को गहुँ खरिद घटेको अवस्थामा भारतले मेमै घरेलु बजारमा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । मूल्य वृद्धि सुस्त बनाउन एफसीआईको गोदामबाट सरकारले पिठो मिल जस्ता ठूला ग्राहकका लागि आगामी आर्थिक वर्ष (आव)मा १५ देखि २० लाख टन गहुँ निकाल्ने हल्ला पनि चलिरहेको छ । तर, यो उपाय लागू हुन अझै केही महीना बाँकी छ ।  गएको सिजनमा भारतको गहुँ उत्पादन अघिल्लो सिजनको भन्दा २७ लाख ५० हजार टनले घटेर १० करोड ६८ लाख ४० हजार टनमा झरेको थियो । सरकारले अहिलेको सिजनका लागि गहुँको न्यूनतम् समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार १२५ रुपया तोकेको छ । बजारमा गहुँको भाउ योभन्दा ५० रुपया बढी छ । यसले सरकारी अन्न भन्डार रित्तिँदै गइरहेको पुनःपूर्तिमा चुनौती उत्पन्न गराएको छ ।  अघिल्ला वर्षहरूमा भारतीय खाद्य निगमको भन्डारमा गहुँ राख्ने ठाउँ नहुने गरी आउँथे । किसानहरूले पनि खुला बजारभन्दा न्यूनतम् समर्थन मूल्य (एमएसपी)मा सरकारलाई नै गहुँ बेच्न मन पराउँथे । खुला बजारमा गहुँको मूल्य एसएसपीभन्दा कम हुन्थ्यो । गहुँ राख्ने ठाउँ नभएर एफसीआईले खुला बजारमा बोलपत्र आह्वान खुलाएरै गहुँ बेच्थ्यो ।  तर, २०२१–२२ मा किसानहरूले उत्पादन गरेको अन्न निजी व्यापारीहरूलाई बेचेपछि एफसीआईको गहुँ खरिद ५६ प्रतिशत कम भयो । एफसीआईलाई सन् २०२४ मा आम निर्वाचनअघि भारतको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त गहुँ किन्नै पर्ने बाध्यता छ । सरकारले पर्याप्त मात्रामा गहुँ थुपारेर राख्ने हो भने कि खुला बजारको मूल्यमा उल्लेख्य स्तरमा घट्नु पर्‍यो कि  सरकारले नै एमएसपीभन्दा उच्च मूल्यमा किन्नु पर्‍यो भन्छन् उद्योगका कार्यकारीहरू । सरकारले गहुँको मूल्य नियन्त्रण गर्न बजारमा हस्तक्षेप गरेन भने एफसीआईले गहुँको खरिद नै घटाउनु पर्ने अवस्था छ । जनवरी १ मा एफसीआईसँग १७ दशमलव २ मेट्रिक टन गहुँ सञ्चिति छ । एक वर्षअघि यो अनुपात ३३ मेट्रिक टन थियो । एफसीआईको गहुँ सञ्चिति यो स्तरमा सन् २०१७ मा झरेको थियो । त्यतिबेला भारतले ६ मेट्रिक टन गहुँ आयात गर्नु परेको थियो ।

खाद्यान्न उत्पादनमा अवसर

विश्व आपूर्ति व्यवस्थामा परेको असरका कारण खाद्य सुरक्षामा समस्या देखापरेपछि विभिन्न देशले खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने क्रम शुरू गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतले पनि गहुँ तथा चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । तत्काल खाद्यसंकट समाधान गर्ने अन्य उपाय नभएकाले अझै कुनकुन खाद्य वस्तुमा विदेशी मुलुकले प्रतिबन्ध लगाउने हुन् यकिन छैन । नेपालजस्तो खाद्यान्नमा परनिर्भर मुलुकका लागि यो निकै ठूलो चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिका लागि अवसरका रूपमा लिने योजना नआए पनि बजेटमा भने उत्पादन वृद्धि गर्ने अवसर खेर नफाल्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अहिले देखिएको समस्या तत्काल समाधान हुने छाँट पनि छैन, किनकि जुनसुकै खाद्यान्न बालीको उत्पादनका लागि निश्चित अवधि कुर्नुपर्छ नै । अर्को बाली उत्पादन नहुँदासम्म समस्या पर्ने भएकाले नेपालले नयाँ नीति लिन सक्ने अवसर भने अहिलेको संकटले ल्याइदिएको छ । नेपालले खाद्य सुरक्षामा विशेष रणनीति नअपनाए मुलुक मूल्य वृद्धि र खाद्यसंकटको गम्भीर समस्यामा फस्न सक्ने संकेत देखिएकाले तत्काल ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिहाल्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादन अपर्याप्त भएकाले खाद्य वस्तु आयात गर्न नपाए खाद्यसंकट गहिरिन सक्छ । साथै, खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएपछि गरीबी थप बढ्ने तथा बचत प्रभावित हुने भएकाले समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्न सक्छ । यस्तोमा नेपालले आफूलाई चाहिने अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुने गरी नीति बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । आगामी आइतवार आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नयाँ बजेट संसद्मा प्रस्तुत हुँदै छ । संसद्मा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमले कृषिलाई प्राथमिकता दिने बताए पनि नयाँ कार्यक्रम नल्याएकाले यो शब्दाडम्बरमै सीमित हुने सम्भावना छ । त्यसैले बजेटमा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएर कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । कुनै पनि मुलुकले खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । यसका लागि उत्पादन बढाउन विभिन्न खाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ । नेपालले पनि केही कार्यक्रम नल्याएको होइन तर त्यसबाट वास्तविक किसान लाभान्वित हुन सकेका छैनन् भने केही पहुँचवाला र टाठाबाठाले नक्कली फर्म खडा गरेर फाइदा लिएको पाइन्छ । त्यसैले कृषिमा विद्यमान समस्यालाई सही तरीकाले सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । मल, बीउ, सिँचाइ आदिको अभावले मात्र नेपालको कृषिलाई पिरोलेको होइन । मूलत: बजारको उचित व्यवस्थापन नहुनु नै कृषि अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण हो भन्न सकिन्छ । यस विषयमा जति नै कुरा उठे पनि सरकारले खासै काम गरेको पाइँदैन । सरकारले खाद्यान्न विक्रीका लागि नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका विक्री डिपोहरू दुर्गम गाउँमा खोलेको छ तर खरीद डिपो भने छैन । सरकारी कम्पनीले दुर्गम जिल्लामा सिमी, दाललगायत केही वस्तु खरीद गरेको त पाइन्छ तर त्यो पर्याप्त छैन र त्यसले बजारको सुनिश्चितता गरेको छैन । त्यस्तै, धान तथा गहुँ पनि समयमै नकिनिदिँदा किसान सरकारले तोकेको भन्दा सस्तो दरमा व्यापारीलाई आफ्नो उत्पादन बेच्न बाध्य छन् । सरकारी कम्पनीले खरीदको राम्रो व्यवस्था गरेको भए अहिले गहुँको मूल्य बढेका बेला नेपाली खाद्य प्रशोधन उद्योग र उपभोक्ताले लाभ लिन सक्थे । अझ, खाद्य भण्डारणको राम्रो व्यवस्था गरिदिने, भण्डारण गरिएको खाद्यान्नको भर्पाईका आधारमा किसानले बैंकबाट ऋण लिन सक्नेजस्ता व्यवस्था गरिदिएको भए किसानहरू उत्पादनको मूल्य नपाएर आत्तिने अवस्था आउने थिएन । बजार सुनिश्चितताले किसानलाई ढुक्क भएर उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन । बजार अभावलगायत समस्याले यतिखेर ग्रामीण पहाडी बस्तीका खेतीयोग्य जमीन बाँझै छन् । त्यसैले अब यस्ता जमीनमा खेती गरी उत्पादन बढाउने अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ । बाँझो जमीनमा खेती गर्न थाल्ने हो भने आगामी वर्ष आउने यस्ता समस्यासँग जुध्न सहज हुन्छ । तर, यसका लागि काम गर्ने सोच, जाँगर र योजना चाहिएको छ । गाउँमा उत्पादन गरेको खाद्य वस्तु गाउँघरमै विक्री हुने हो भने अहिले खाद्य कम्पनीका गोदाममा थुप्रिने विदेशी चामलको साटो नेपाली उत्पादन हुन्थ्यो । मूलत: यस्तो व्यवस्थाले गाउँघरमा उत्पादन वृद्वि गर्न प्रोत्साहित गर्छ । त्यसैले आगामी बजेटमा यसलाई सम्बोधन गर्ने खालको कार्यक्रम नल्याए मुुलुक खाद्य संकटको भुमरीमा नफस्ला भन्न सकिँदैन । केही दिनअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिका लागि अवसरका रूपमा लिने योजना नआए पनि बजेटमा भने उत्पादन वृद्धि गर्ने अवसर खेर नफाल्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

विश्वव्यापी खाद्य र इन्धन संकटको प्रभाव

स्थानीय निर्वाचनलगत्तै आयल निगमले एकैपटक पेट्रोल डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैया मूल्य वृद्धि गर्‍यो । त्यसको २ दिनपछि भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार यो मूल्यवृद्धि पछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ घाटा छ । डिजेल र अन्य इन्धनमा पनि अवस्था यस्तै छ । निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोष रित्तिएर भारतलाई करीब २५ अर्ब रुपैयाँ उधारो पुगिसकेको छ । अब यो रकम या त सरकारले निगमलाई दिनुपर्छ होइन भने भाउ बढाउनुपर्छ । दुवै अवस्थामा यसको मार सर्वसाधारणलाई नै पर्ने हो । सरकारले दियो भने हाम्रो करबापतको रकम जाने हो । मूल्य बढ्यो भने उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा तिर्ने हुन् । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी र उत्पादनमा पनि केही हदसम्म लागत बढ्न गई यसै पनि बजार भाउ बढ्ने गर्छ । कोभिडपछि विश्व नै तंग्रिन खोज्दा बजारमा चाप पर्दै गएको थियो । यही बीचमा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि मूल्य थप बढाइदियो । विश्वभर नै बजार भाउ निक्कै आकाशिएको छ । कच्चा तेलको मूल्य हाल प्रतिब्यारेल ११२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । रूस–युक्रेन विवाद भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा र खाद्यान्न संकटको संकेत देखिन थालेको छ । यसका कारण पनि विश्वका अधिकांश देशमा मुद्रास्फीति दर बढ्दै गएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर ८ दशमलव ३ प्रतिशत छ जुन ४० वर्ष पछिको उच्च दर हो । भारतमा सन् २०१४ यताकै उच्च मूल्य वृद्धिदर पुगेको छ । अप्रिलमा झन्डै ८ प्रतिशतका दरले बजारभाउ बढेको छ । हाल नेपालमा मुद्रास्फीति दर ७ दशमलव २ प्रतिशत पुगिसकेको छ । नेपालमा सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य निरन्तर वृद्धि भई हाल प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ पुगेको छ । यसका कारण ढुवानी खर्च, औद्योगिक एवं कृषि मेशिन उपरणको सञ्चालन खर्च वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी पेट्रोलको मूल्य पनि निरन्तर वृद्धि भएको छ । सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल निरन्तर वृद्धि भएर हाल प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ पुगेको छ । यो २ वर्षमा डिजेल ८५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ भने पेट्रोल ७७ प्रतिशतले । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनामा रू. १ खर्ब २० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा चालू वर्षका ९ महीनामा रू. २ खर्ब १८ अर्बको पेट्रोलियम आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको ९ महीनाको तुलनामा ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएर अमेरिकी डलरको विनिमय दर पनि बढ्दो छ । यसले व्यापारघाटा झनै बढाउने देखिन्छ । नेपालको कृषि उत्पादनले बढ्दो खाद्यान्नको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेको छैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करीब ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । करीब २० वर्ष अघिसम्म (सन् २००१ मा) नेपालले भारतबाट वार्षिक १ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरिरहेकोमा सन् २०२१ मा आयात ७८ गुणाले वृद्धि भएर १ अर्ब अमेरिकी डलर हुन पुग्यो । नेपाल प्रशोधित कृषि खाद्यवस्तु भारतबाट बढी मात्रामा आयात गर्ने सातौं स्थानमा छ । रूस र युक्रेन युद्धको कारण उक्त देशहरूमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको छ । विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्ने देश भारतले गहँुको निर्यात रोक्ने सूचना जारी गरिसकेको छ । इजिप्टलगायत केही यूरोपेली मुलुकले पनि खाद्यान्न निर्यातमा कडाइ गर्न थालेका छन् । युक्रेनबाट नेपालमा कच्चा खाने तेल र खाद्यान्नलगायत वस्तु ठूलो मात्रामा आयात हुने गर्छ । हाल युक्रेनबाट हुने आयात प्रभावित भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्थालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । अहिले विश्वमा ऊर्जा संकट र खाद्यान्न संकट हुन थालेको छ । नेपालमा कोभिड–१९ को प्रभाव, रूस र युक्रेन युद्ध, अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरका कारण नेपालमा पनि मुद्रास्फीति, खाद्यान्न, ऊर्जा, वैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्ने देखिन्छ । त्यसैले हामीले पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ । इन्धन व्यवस्थापन हामी कुल आयातको करीब १५ प्रतिशत इन्धन आयात गर्छौं । यसको केही अंश हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं । साथै मूल्य समायोजन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । हाल ७ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन् र यस वर्षामा नै करीब ५ सय मेगावाट बिजुली बढी हुने देखिन्छ । आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । भान्सामा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक सामानको आयातमा थप महसुल घटाउनुका साथै प्रयोग बढाउन वाणिज्य मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणसमेतको समन्वयमा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । राजधानीको रिङरोडभित्र, बाक्लो बस्ती भएका रिङरोडबाहिर एवं तराईका जिल्लाहरूमा सफा टेम्पो एवं साना विद्युतीय सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग बढाउनुपर्छ । आयात भएर रोकिएका ठूला बस सञ्चालन गरिनुका साथै इलेक्ट्रिक रेल एवं सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । भारतले हिजो मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क घटाएर इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ७ देखि ९ रुपैयाँ २५ पैसासम्म सस्तो बनाएको छ । यहाँ पनि इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च करको दर घटाउनुपर्छ । कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना हरेक वर्ष सरकारले कृषिक्षेत्रका लागि विनियोजन गर्ने बजेटमा करीब आधा अनुदानलगायत कृषकलाई सहायताअन्तर्गत रहन्छ । कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा गर्न थालेको दशकौं भइसकेको छ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात कुल आयातको २५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । यसले देखाउँछ, हाम्रा प्रयासहरू निरर्थक हुँदै छन् । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्छ । यसमा केही अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव यस प्रकार छन् :   माटो परीक्षणदेखि कृषि उपजको बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन हुने गरी कृषि इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम शुरू गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा एक कृषि बजार र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकाले मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत कृषि उपजको दैनिक मूल्य एवं अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषक कार्ड जारी गरी गैरमौद्रिक सहुलियत जस्तो कि बसमा आरक्षित सीट अन्य सरकारी सेवा लिन सहज हुनेलगायत व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्तीमा ३ वर्ष कृषि कर्म गरेको एवं उत्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि कर्म शुरू गर्न चाहनेलाई शुरूका ३ वर्ष ब्याज अनुदानमार्फत बैंकबाटमात्र सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुरुपयोग भए नभएको हेर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । सम्बद्ध नगर एवं गाउँपालिकालाई अनुदानबारे जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने स्थान र वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्छ, राजमार्ग छेउमा भेडाबाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । छुर्पीको गुणस्तर निर्धारण गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा उन्नति गरेका मुलुकहरूसँग नेपाली नागरिकले शीप, प्रविधि, तालीम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र उत्पादकत्व बढाउन हाइब्रिड (वर्णसंकर) अन्न उत्पादनसम्बन्धी तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । करार खेती ऐन ल्याइनुपर्छ । समयमा मल, बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई पनि सरकारी कम्पनीसरह आयात गरी विक्री वितरण गर्न दिइनुपर्छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि भूमिको हदबन्दी हुनु हँुदैन । आयकर ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको आवश्यक भण्डारणका लागि निजी सरकारी साझेदारीमा काम गर्नुपर्छ । यसबाहेक मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्काल भोगिरहेको तरलता र बा⋲य क्षेत्रको चापको समाधानका लागि पनि केही विषय पेश गर्न चाहन्छु । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पासपोर्ट, कन्सुलर एवं प्रशासनिक सेवामा छूट दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवामध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष रहने गरेको सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश च्याप्टरसँगको सहकार्यमा तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार सहजीकरण वित्तीय प्याकेज आवश्यक छ । सहुलियतपूर्ण वैदेशिक रोजगार ऋण आवश्यक छ । त्यस्तै बालबच्चाको नाममा आकर्षक बचत योजना चाहिन्छ । औपचारिक रूपमा विप्रेषण पठाउने व्यक्तिको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई पनि विदेशबाट फर्केपछि उद्यम गर्दा पाइने सरहकै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । विदेशमा काम गरिरहेको प्रमाणपत्र र नियमित रकम पठाइरहेको रकमका आधारमा घरजग्गालगायतमा सहज कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ । विप्रेषण कार्ड बनाएर बैंकहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा नयाँ व्यापार रणनीति निर्माण आवश्यक छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरू लक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रम जरुरी छ । निर्यातमा हालको पुनर्कर्जाको समयावधि न्यूनतम ३ वर्ष हुनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने, निर्यात र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा प्रोत्साहन दिनेलगायत व्यवस्था हुनुपर्छ । भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा एलडीसी स्तरोन्नति रणनीति बनाउनुपर्छ । यूरोपेली संघ, चीन र अमेरिकासँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ । उत्पादकत्व बढाउन र व्यापार लागत घटाउन नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्र्छ । बढी निर्यात हुने मुलुकहरूसँग एमओयू गरी ती ल्याबको शाखा नेपालमा खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ वा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिनुपर्छ । हस्तकला र साना उत्पादकहरूको उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन निर्यात गृहको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्स’ को नीति बनाएर लागू गर्नुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा औसत ४२ र गैरकृषिजन्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सकिने हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरबन्दी बढाउन सकिन्छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका करीब २ सय सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्छ । भारत लक्षित उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने योजना ल्याउन निजी सार्वजनिक साझेदारी आवश्यक छ । बजेटलगत्तै मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक हुने भएकाले नीतिले पनि मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कोभिड पछिका २ वर्षमा मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका नीतिले व्यवसाय तंग्रिन मद्दत पुगेको छ । नयाँ चुनौती आएकाले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने विश्वास छ । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष गोल्छाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।

विश्व बजारमा गहुँको मूल्य उच्च

काठमाडौं । भारत सरकारले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै विश्व बजारमा गहुँको मूल्य उच्च दरले बढेको छ । नेपाली किसान भने सस्तो मूल्यमा गहुँ विक्री गर्न बाध्य छन् । सरकारले सही समयमा समर्थन मूल्य नतोक्ने र व्यापारीले किसानका उत्पादनको मूल्य आफूखुशी तोक्ने परिपाटीका कारण विश्व बजारमा मूल्य आकाशिँदा पनि नेपाली किसानले सस्तैमा बेच्नु परेको हो । भारतले गत शुक्रवारदेखि गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार विश्व बजारमा गहुँको मूल्य उच्च दरमा बढेको छ । यस वर्ष अन्तरराष्ट्रिय बजारमा गहुँको मूल्य ६० प्रतिशतसम्मले बढेको बताइएको छ । भारतमा पनि २८ सय ८० रुपैयाँ क्वीन्टल पर्ने गहुँको पिठोको मूल्य बढेर अहिले करीब ३३ सय रुपैयाँ पुगेको व्यापारी बताउँछन् । विश्व बजारमा जति नै मूल्य बढे पनि नेपाली किसानले त्यसको लाभ पाउन सकेका छैनन् । सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुअघि नै तराईका कतिपय जिल्लाका किसानले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्वीन्टल ४ सय रुपैयाँ कममा गहुँ बेचिसकेका छन् । सरकारले निकै ढिलो गरेर गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ३ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ तोकेको छ । किसानले यो मूल्यसमेत पाउन सकेका छैनन् । अहिले पनि सुनसरी, सिराहा, रौतहटलगायत जिल्लाका किसानले प्रतिक्वीन्टल २ हजार ८ सय रुपैयाँका दरले गहुँ  बेचिरहेका छन् । ‘यी जिल्लाबाट सरकारले गहुँ किन्दैन । हामीले व्यापारीलाई २ हजार ८ सय रुपैयाँमा बेचेको गहुँ आजभोलि व्यापारीले मैदा उद्योगीलाई ३ हजार ६ सय रुपैयाँ क्वीन्टलमा बेच्दै छन् । मैदा उद्योगीले सीधै हामीसँग गहुँ किन्दैनन्, जसले गर्दा हामी नाफा जति सबै बिचौलियाको हातमा पुगेको टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छौं,’ सुनसरीका अगुवा किसान भुवनेश्वर यादवले भने । बाँके, बर्दिया र कैलालीका किसानले यसअघि नै प्रतिक्वीन्टल २ हजार ८ सय रुपैयाँका दरले व्यापारीलाई गहुँ बेचिसकेका छन् । किसानले बेचिसकेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ती जिल्लामा गहुँ किन्न थालेको छ । किसानले गहुँ बेचिसकेकाले खाद्यका खरीद केन्द्रहरू सुनसान छन् । बर्दियाको राजापुरमा १ सय १२ क्वीन्टल गहुँ किनेको छ । त्यसबाहेक अरू खरीद केन्द्रले गहुँ किन्न नसकेको कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला सुवेदीले बताइन् । लहानका अगुवा किसान चन्द्रकान्त यादवले २५ क्वीन्टल गहुँ २ हजार ८ सय रुपैयाँका दरले स्थानीय व्यापारीलाई बेचेको बताए । ‘अहिले मूल्य बढ्यो भन्ने सुनिन्छ । हामीले त सरकारले तोकेको मूल्यमा पनि बेच्न पाएनौं । हामीले बेचिसकेपछि लहानमा खाद्यले गहुँ किन्न शुरू गर्‍यो । खाद्यकै मूल्यमा बेच्न पाए पनि केही राहत हुन्थ्यो । अब त व्यापारीले फाइदा कमाउने हो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग कुराकानीका क्रममा भने । किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु दीर्घकालीन समस्या भइसकेको कृषि अभियन्ता बताउँछन् । राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दंगालले किसानलाई व्यापारीबाट ठगिन नदिन सरकारले समर्थन मूल्यको अवधारणा लागू गरे पनि सरकारकै कमजोरीले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताए । ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिरहेका बेला नेपाली किसानले थोरैमा बेच्नुपर्ने अवस्था लाजमर्दो हो,’ उनले भने । यसतर्फ सबैले ध्यान दिनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । २१ हजार क्वीन्टल आँटा/मैदा मौज्दात सरकारी अनुदानको आँटा तथा मैदा किनबेचको जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग २१ हजार क्वीन्टल आँटा र मैदा मौज्दात छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको शेयर रहेको हेटौंडास्थित नेपाल खाद्य उद्योग लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षमा ७५ हजार क्वीन्टल आँटा र मैदा उत्पादन गरेको थियो । यसमध्ये ५४ हजार क्वीन्टल विक्री भएर २१ हजार क्वीन्टल बाँकी रहेको साल्ट ट्रेडिङको भनाइ छ । साल्ट ट्रेडिङसँग भएको मौज्दातले बजार मागअनुसार बेच्ने हो भने १ दिनलाई पनि पुग्दैन । तर, बजारको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि रोक्न मात्र यसलाई खुद्रामा बेच्ने गरेको साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए । व्यापारी भने सरकारसँग मौज्दात नभए पनि बजारमा मैदा, आँटालगायत वस्तुको अभाव नभएको दाबी गर्दै तत्कालै अभाव भइहाल्ने र मूल्य बढ्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । लामो समयसम्म यही अवस्था रहिरहेमा बिस्कुट, चाउचाउ, पास्तालगायत वस्तुको मूल्यमा असर पर्ने सम्भावना भने प्रबल देखिएको खुद्रा व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवित्र वज्राचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार खुद्रा तथा थोक व्यापारीसँग करीब २/३ महीनालाई पुग्ने पुरानै सामान मौज्दात रहेकाले तत्काल मूल्य बढ्ने सम्भावना छैन ।

बढ्दै छ विश्वभर खाद्यान्न संरक्षणवाद

भारतले गत शनिबार गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अप्रिलको पूर्वार्द्धमा युक्रेनमाथि रूसले आक्रमण गरेपछि विश्व खाद्यान्न संकटको संघारमा पुगेको भन्दै खाद्य संकट समाधान गर्न मद्दत गर्ने वाचा गरेका थिए । तर, यसको एक महिनामै भारत आफ्नो वाचाबाट पछाडि हट्यो । रूसले युक्रेनका बन्दरगाहमा रोकिएर बसेका अन्न निकासी गर्न नदिएसम्म विश्वभर भोकमरी संकट आउन सक्ने चेतावनी सात औद्योगिक देशहरूको समूह जी–सेभेनले दिएको छ  । रूसले फेब्रुअरीको अन्त्यतिर युक्रेनमाथि हमला गरेदेखि नै विश्व बजारमा गहुँको भाउ उकालो लागेको थियो । रूस र युक्रेन विश्वका दुई ठूला गहुँ निर्यातकर्ता हुन् । विश्वको कूल गहुँ निर्यातमा यी दुई देशको अनुपात २९ प्रतिशत रहेको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । रूस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण विश्वभर खाद्यान्नको भाउ बढिरहेकै समयमा भारतको कदमले विश्व बजारमा गहुँको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च स्तरमा पुर्‍याएको छ । सोमवार मात्रै गहुँको भाउ करीब ६ प्रतिशतले बढेको थियो । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोधका कारण यसअघि नै विश्व बजारमा अन्नको भाउ बढेको थियो । अर्जेन्टिनामा खडेरी, अष्ट्रेलिया आएको बाढीका कारण यी देशको गहुँ उत्पादन प्रभावित भयो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो गहुँ उत्पादक तथा खपतकर्ता देश चीनले घरेलुस्तरमै गहुँको आपूर्ति आक्रामक रूपमा बढाइरहेको छ । गहुँको निर्यात रोक्ने भारत एउटै मात्र देश भने होइन । रूस र युक्रेन, इजिप्ट, काजगिस्तान, कोसोभो र सर्बियाले पनि गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । निर्यात प्रतिबन्ध गहुँमा मात्रै छैन । मकै भटमास, सूर्यमुखी तेल, पाम तेललगायत सबै खालका खाद्य वस्तुको भाउ बढेको छ । रूसले आक्रमण गरेयता युक्रेनले अन्न र खानेतेलको निर्यात गर्न सकेको छैन । रूस, युक्रेन र बेलारूसबाट हुने मलखादको निर्यात प्रभावित भएको छ । चीनले पनि गएको गर्मीयाममा मलखाद निर्यात रोकेको थियो । विश्वभर मलखादको चरम अभावबीच यसको भाउ चुलिएको छ, आपूर्ति प्रभावित भएको छ । त्यसैले किसानहरू कम मलखाद प्रयोग गर्न वा थोरै मलखाद चाहिने बाली लगाउनतिर लागेका छन् । यसले उल्टै विश्वको खाद्य संकट बढाइरहेको छ । आक्रमणका कारण युक्रेनका खेतीबाली नष्ट भएका छन् भने खेतीपातीको काम पनि रोकिएका छन् । युद्ध जारी रहँदा विश्वभर खाद्यान्नको आपूर्ति शृङ्खला बिग्रिएर अभाव हुने सम्भावना बढेको छ । विशेषगरी अन्न, खाने तेलको चरम अभाव हुने र मूल्य झनै बढ्ने अवस्था बढेको छ । अधिकांश देशहरूले खानेतेलको निकासी रोकेका छन् । खानेतेल पछि प्रतिबन्धको मारमा परेको अर्को खाद्यान्न गहुँ हो । अर्जेन्टिनाले मार्चको मध्यतिर भटमासको तेल र सोयाबिन मिलको निर्यात रोकेको थियो । अल्जेरियाले पनि पास्ता, गहुँ डेरिभेटिभ्स, खाने तेल र चिनीको निर्यात रोकेको छ । इजिप्टले खाने तेल, मकै, गहुँ, पीठो, तेल, दलहन, पास्ता र सिमीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । इन्डोनेशियाले घरेलु स्तरमा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न हालै पाम आयल, पाम केर्नल आयलको निर्यात रोकेको छ । काजखस्तानले गहुँ र गहुँको पिठो रोकेको छ । कोसोभोबाट पनि गहुँ, मकै, पिठो, वनस्पति तेल, नुन र चिनीको निर्यात रोक्का छ । टर्कीले गाईको मासु, खसीको मासु, नौनी र खाना पकाउने तेलको निकासीमा बन्देज लगाएको छ । युक्रेनले गहुँको साथै ओट्स, चिनीको निर्यात रोक्का गरेको छ । रूसले पनि चिनी र सूर्यमुखीको बियाँ, गहुँ, तोरी, जौ र मकैको निर्यात ठप्प पारेको छ । गहुँ, मकै, पीठो र तेल निर्यात रोक्ने देश सर्बिया पनि हो । ट्यूनिशियाले फलफूल र तरकारीको निकासी रोक्का गरेको छ । कुबेतले पनि कुखुराको मासुबाट बनेका सामग्री, अन्न र वनस्पति तेलको निर्यात रोकेको छ । इरानले आलु, भन्टा, गोलभेंडा लगायत तरकारीको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध गत महीना फुकुवा गरेको छ । अधिकांश देशले घरेलु स्तरमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न प्रतिबन्ध लगाएका हुन् । रूसले युक्रेनका बन्दरगाहमा रोकिएर बसेका अन्न निकासी गर्न नदिएसम्म विश्वभर भोकमरी संकट आउन सक्ने चेतावनी सप्ताहान्तमा सात औद्योगिक देशहरूको समूह जी–सेभेनले दिएको छ । विश्व बैंकले पनि यस अघि नै युक्रेनमाथिको हमलाका कारण विश्वमा खाद्यान्नको चरम संकट उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । खाद्य वस्तुको भाउ एक प्रतिशतले बढ्दा विश्वमा १ करोड मानिसहरू चरम गरिबीमा धकेलिने विश्व बैंकको भनाइ छ । विश्वभर उत्पन्न खाद्यान्नको अभावले खाद्य महँगी यस अघि कहिले नदेखिएको स्तरमा उक्लिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का अनुसार अप्रिलमा खाद्यान्नको मूल्य ३० प्रतिशतले बढेको छ । महँगी विकासशील देशहरूमा चरम छ । सरकारहरूले स्थानीय स्तरमा महँगी नियन्त्रण गर्न धेरै समय खर्चिरहेका छन्, ब्याजदर बढाउन थालेका छन्, संसाधन लगाइरहेका छन् । कैयौं देशमा खाद्य असुरक्षा सामाजिक अशान्ति र भूराजनीतिक जोखिमको कारण बनेको छ । महँगीको मारमा अमेरिका, बेलायत र जापान लगायत धनी देशहरू पनि परेका छन् । सबै देशहरूले आफ्नो देशको खाद्यान्न सुरक्षाका लागि भन्दै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । अहिले विश्व खाद्य व्यापारमा प्रतिबन्धित खाद्य वस्तुको अनुपात १७ प्रतिशत छ । यो सन् २००७/०८ मा खाद्य तथा ऊर्जा संकट देखिएको बेलाकै स्तरको भएको अमेरिकी बौद्धिक समूह अन्तरराष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्था (इफ्प्री)ले बताएको छ । आपूर्ति प्रभावित हुन थालेपछि अन्य उत्पादक देशहरूले पनि निर्यातमा रोक लगाउने र विश्वमा खाद्यान्नको भाउ झनै बढाउने चिन्ता बढेको छ । यसले विश्व बजारमा महँगी झन् झन् बढाउनेछ भने सोको असर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नरहेका नेपाल लगायतका देशहरूमा पर्नेछ । निर्यात प्रतिबन्ध लगाउने देशहरूमा समेत यसको असर पर्नेछ ।

भारतले निर्यात रोकेपछि विश्वभर बढ्यो गहुँको मूल्य

भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएसँगै विश्वव्यापीरूपमा गहुँको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । भारतले निर्यात रोकेपछि गहुँको मूल्य बढेको बेलायती समाचार संस्था बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । भारतको निर्णयसँगै गहुँको मूल्यमा उच्च वृद्धि आएको हो ।भारतले गत साता आन्तरिक बजारमा मूल्य बढेको भन्दै गहुँको निर्यातमा रोक्ने निर्णय गरेको थियो । यतिबेला विश्वबजारमा गहुँको मूल्य ६० प्रतिशतभन्दा बढीले उकालो लागेको स्थिती छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गहुँको प्रयोग रोटी बनाउनेदेखि नूडल्स लगातका खाद्य वस्तु उत्पादनमा प्रयोग गरिन्छ

भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो

काठमाडौं । भारतले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । नयाँ दिल्लीले यो वर्ष गहुँ निर्यातमा कीर्तिमानी लक्ष्य प्राप्त हुने बताएको भोलिपल्टै निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । भारतमा चर्को तापलहरले यसपालि गहुँ उत्पादन घटाएको छ भने मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । सरकारले अहिलेसम्म एलसी खोलिसकेको हकमा भने निर्यात प्रतिबन्ध लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ । त्यसैगरी खाद्य सुरक्षा आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आपूर्ति नरोक्न आग्रह गर्ने मुलुकहरूमा हुने निकासी पनि नरोकिने अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सको समाचारमा उल्लेख छ । गत फेब्रुअरी २४ मा रसियाले युक्रेनमा गरेको आक्रमणका कारण कृष्णसागरबाट हुने निर्यात घटेपछि विश्वभरका आयातकर्ता संसारकै दोस्रो ठूलो गहुँ उत्पादक भारततर्फ फर्केका थिए । प्रतिबन्ध लगाउनुअघि भारतले यो वर्ष १ करोड टन गहुँ निर्यातको कीर्तिमान कायम गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । भारत संसारका ठूला गहुँ निर्यातकमध्येको एक मात्र होइन, उसको प्रतिबन्धले अहिले नै कसिलो आपूर्ति रहेको गहुँको मूल्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन तथा एशिया र अफ्रिकाका विपन्न उपभोक्तासामु कठिन परिस्थिति ल्याइदिन सक्छ । ‘प्रतिबन्ध स्तब्धकारी छ,’ मुम्बईस्थित एक बहुराष्ट्रिय ट्रेडिङ कम्पनीका अधिकारीले भनेका छन्, ‘हामीले २–३ महीना अघिदेखि नै निर्यात नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरेका थियौं । तर, महँगीको अंकले सरकारको मनस्थिति परिवर्तन गरे जस्तो छ ।’ खाद्यवस्तु र ऊर्जाको बढ्दो मूल्यले भारतको वार्षिक खुद्रा मूल्य वृद्धिदर गत अप्रिलमा ८ प्रतिशतको छेउछाउ पुर्‍याएको छ । यो मूल्य वृद्धि दरका कारण केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर अझ आक्रामक रूपमा बढाउने अनुमानलाई बलियो बनाएको छ । भारतमा गहुँको मूल्य कीर्तिमानी विन्दुमा पुगेको छ । कुनैकुनै बजारमा त प्रतिटन २५ हजार भारू (४० हजार रुपया) सम्म पुगेको छ । सरकारले भारतमा गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिमेट्रिक टन २० हजार १५० भारू तोकेको छ । इन्धन, श्रमिक, ढुवानी र प्याकेजिङको बढ्दो मूल्यले भारतमा गहुँको पिठोको मूल्य बढेको छ । ‘गहुँको मात्रै होइन । सबै चिजको महँगीले मुद्रास्फीतिप्रति चिन्ता बढाएको छ, त्यसैकारण सरकारले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो,’ गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको बारे गरिएको कुराकानी निजी भएको भन्दै नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गरेका एकजना वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले भने, ‘हाम्रा लागि यो निकै ठूलो सावधानी हो ।’ यसै साता भारतले गत अप्रिल १ बाट शुरू भएको आर्थिक वर्ष (आव) मा गहुँ निर्यातमा कीर्तिमान कायम हुने बताएको थियो । सोको लागि मोरक्को, ट्युनिशिया, इन्डोनेशिया र फिलिपिन्समा गहुँको निर्यात बढाउने उपाय खोज्न प्रतिनिधिमण्डल पठाउने भारत सरकारको योजना थियो । गत फेब्रुअरीमा सरकारले यस वर्ष गहुँ उत्पादन ११ करोड मेट्रिक टनभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । पछि मेमा उक्त प्रक्षेपण १० करोड ५० लाख मेट्रिक टनमा घटाएको थियो । मध्य मार्चमा भारतमा बढेको गर्मीले गहुँ उत्पादन १० करोड मेट्रिक टनमा सीमित हुने देखिएको नयाँ दिल्लीस्थित एक बहुराष्ट्रिय व्यापारिक कम्पनीको भनाइ छ । ‘सरकारी खरीद ५० प्रतिशतभन्दा बढी तल झरेको छ । स्पट मार्केटमा गतवर्षको तुलनामा निकै थोरै आपूर्ति भइरहेको छ । यी सबै कुराले उब्जनी कम भएको संकेत गरिरहेका छन्,’ उक्त डिलरले भनेको छ । रसियाले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि विश्व बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिको फाइदा उठाउँदै भारतले मार्चमा सकिने आवमा कीर्तिमानी ७० लाख मेट्रिक टन गहुँ निर्यात गरेको थियो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५० प्रतिशत बढी हो । ‘गहुँको मूल्यमा भएको वृद्धि मध्यम खालकै थियो र भारतीय मूल्य अझै पनि विश्व बजारको भन्दा कम नै छ,’ रोयटर्सले नयाँ दिल्लीका व्यापारी राजेश पहाडिया जैनलाई उद्धृत गरेको छ । ‘देशका केही भागमा गहुँको मूल्य पोहोर नै अहिलेको स्तरमा उक्लेको थियो, त्यसकारण निकासीमा प्रतिबन्ध अवश्यम्भावी प्रतिक्रिया हो ।’ उत्पादन र सरकारी स्वामित्वको फुड कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एफसीआई) ले गर्ने खरीदमा कमी आए पनि भारतले कम्तीमा १ करोड टन गहुँ यो आवमा निर्यात गर्न सक्ने जैनको भनाइ छ । अहिलेसम्ममा एफसीआईले १ करोड ९० लाख टनभन्दा थोरै बढी गहुँ किसानसँग किनेको छ । गत आवमा उसले ४ करोड ३३ लाख टन गहुँ किनेको थियो । एफसीआईले गरीबका लागि खाद्य कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय किसानसँग खाद्यान्न किन्छ । विगत वर्षहरूमा भन्दा फरक किसानले यसपालि गहुँ निजीक्षेत्रका व्यापारीलाई बेच्न रुचाए । तिनले सरकारले तोकेको भन्दा बढी मूल्य दिएपछि किसान त्यता आकर्षित भएका हुन् । गत अप्रिलमा भारतले १४ लाख टन गहुँ निर्यात गरेको छ भने मेमा १५ लाख टन निर्यातका लागि सम्झौता भएको छ । भातरकै अर्का गहुँ कारोबारी भन्छन्, ‘भारतको प्रतिबन्धले विश्वभर गहुँको मूल्य माथि उकाल्नेछ । बजारमा तत्कालै ठूलो आपूर्तिकर्ता पनि छैन । एजेन्सीहरूको सहयोगमा

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : उच्च सम्भावनाबीच अलमलमा उद्योग

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उत्पादनमूलक उद्योगले निकै अर्थपूर्ण भूमिका राख्छ । स्वदेशी उत्पादनको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा वर्तमान परिदृश्यले नै स्पष्ट देखाएको छ । स्वदेशी उत्पादन बजारको मागअनुरूप र पर्याप्त नभएर खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिँदा अहिले अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । स्वदेशी उद्योगहरू सबल र सक्षम हुनु अर्थतन्त्र बलियो हुनु पनि हो । नेपालमा विगतमा उद्योगहरूको राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उचित नीति र संरक्षण नहुँदा बन्द र गुमनाम हुन पुगेका छन् । यद्यपि यो २ दशकको बीचमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख उद्योगहरू पनि देखिएका छन् । तर, यस्ता उद्योगहरू फस्टाएको र दायरा फराकिलो भएको भने पाइँदैन । उच्च सम्भावना भएका कृषि क्षेत्र, फलफूल, पशुपालन (भैँसी, बाख्रा), धान, चालम, दाल, तेल, मकै जस्ता क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन सके पनि आयातमा कमी आउने देखिन्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रको पकड बलियो बन्दै जाँदा स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउन नसकेको देखिन्छ, जसले गर्दा कृषिप्रधान देशको पगरी गुथेको नेपालले खुर्सानीदेखि मकै हुँदै चामलसम्मका खाद्यान्न आयात गर्न वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाउँछ ।  धान/चामल निर्यात गरेको तथ्य नेपालका लागि धेरै पुरानो होइन । ४ दशकअघि मात्रै नेपालले धान निर्यात गरेको तथ्य छ । अञ्चल/अञ्चलमा धान तथा चामल कम्पनीहरू स्थापना भएका थिए । तर, अहिले नेपालले विभिन्न देशबाट विभिन्न थरीका चामल आयात गर्छ । राम्रो उत्पादन भएका उद्योगहरू, (जस्तै– गोरखकाली रबर उद्योग) आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सक्षम हुँदाहुँदै बन्द भए । वनस्पति घिउ उद्योग पनि अहिले खासै अस्तित्वमा छैनन् । यद्यपि यी उद्योगहरू बन्द भए पनि अहिले पुन:संरचना र प्रविधि भित्र्याएर खानेतेल तथा प्रशोधनमा लागेको वीरगञ्जका व्यवसायी जगदीश अग्रवाल बताउँछन् ।  सशस्त्र द्वन्द्वपछि नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने लहर चलेसँगै आम मानिसको जीवनशैली र दिनचर्यामा आमूल परिवर्तन भयो । यसले आयस्तर र क्रयशक्ति बढाउँदा उपभोगमा ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ । बढ्दो चाहना तथा बजारको मागअनुसार नेपालमा उत्पादनभन्दा आयातमा बढी जोड दिइयो । जसले गर्दा उद्योगहरू फस्टाउन पाएनन् । उद्योग क्षेत्र नै सीमित दायराका साथै अलमलमा परे जस्तो देखिन्छ । भएका उद्योगको संरक्षण नहुँदा बन्द भए भने नयाँ उद्योग पनि आए ।  नेपालमा राम्रोसँग स्थापित भई अर्थतन्त्रलाई बलियो टेको दिएका गार्मेन्ट, कार्पेट, वनस्पति घिउ, टायर, छालाका जुत्ता तथा नेपाली कागज जस्ता उद्योगलाई बचाइराख्न र थप विस्तारका लागि सरकारले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । टायर ट्युबको आयात बढ्दो क्रममा छ । भन्सार विभागका अनुुसार यो वर्षको ९ महीनामा ९ अर्ब ९ करोडभन्दा बढी मूल्यको टायर, ट्युब भित्रिएको छ । वार्षिक १ लाख २० हजार थान उत्पादन क्षमता भएको गोरखकाली रबर उद्योगले त्यति बेला वर्षेनि ८८ हजार थान टायर, ट्युब उत्पादन गर्थ्यो ।  यसबीचमा नयाँ उद्योगहरू नआएका र नफस्टाएका भने होइनन् । वैशाख १५ गते केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार यो वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उद्योगले ५ दशमलव ६५ प्रतिशत योगदान दिने प्रारम्भिक अनुमान छ । यसको अर्थ उत्पादनमूलक उद्योगमा अझै लगानी र सम्भावना बढाउन सकिन्छ । जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान थप बढाउन लगानी, उद्योगमैत्री वातावरण आवश्यक छ ।  जनसंख्या र आयस्तर बढेपछि धान, चामल मात्रै नभई अन्य उपभोग्य सामग्रीको पनि माग बढ्दो छ । अर्काेतर्फ कृषिमा पशुपालन, तरकारी फलफूलमा राम्रो सम्भावना देखिन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी प्रस्तावको अवस्था हेर्दा उद्योग संरक्षणको नीति लिन पनि जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताबीच सरकारले पछिल्ला दशकमा आर्थिक मुद्दालाई एजेन्डा बनाए, जसले गर्दा पूर्वाधार विकास, आर्थिक विषयले महत्त्व पाउन थाल्यो । उद्योग जलविद्युत्, सडक जस्ता पूर्वाधारमा लगानी र अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा सिमेन्ट र छडमा पनि आत्मनिर्भरताको अवस्था आएको छ । २०३० मा औद्योगिक व्यवसाय ऐनपछि स्थापना भएका उद्योगलाई उल्लेख्य संरक्षण रहेको बताउँछन् वीरगञ्जका व्यवसायी अग्रवाल । तर, ती उद्योगहरू अहिले छैनन् । २०४६ को दशकमा प्लास्टिक र बनस्पति घिउ उद्योग स्थापना भए । भारत निर्यातको लक्ष्य राखेर नै ती वस्तु उत्पादन गरिएको थियो । भारतले दिएको भन्सार छूट पर्याप्त नहुँदा बन्द भए । तेस्रो चरणमा सशस्त्र द्वन्द्वपछि खुलेका उद्योगलाई लिन सकिन्छ । यो चरणमा खुलेका उद्योगहरू बाह्य दबाबमा स्थापना भएका होइनन्, स्वदेशी बजारका कारण स्थापना भएका हुन् । हाम्रो बजारले स्थापना गरेका उद्योगमा विप्रेषणको प्रभाव देखिन्छ । विप्रेषण खर्बौं रुपैयाँमा भित्रिँदा नेपालको बजार विस्तार भएको छ । बजार विस्तार हुँदै जाँदा पहिला बन्द भइसकेका उद्योग पनि आफ्नो स्वरुप बदलेर नयाँ किसिमले आए ।  पाइपलाइन, प्लास्टिक उद्योगहरू आधुनिक बनेर निर्माणसँग जोडिँदा उत्पादन र बजार राम्रो भयो । निकासी लक्षित घिउ उद्योगहरू बन्द भए पनि अहिले खानेतेल प्रशोधन र उत्पादनमा लागेका छन् । अहिले तेलको कच्चा पदार्थ आयात गरे पनि त्यसलाई प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गर्न सकिएको छ । खानेतेलमा राम्रो संकेत देखिए पनि खाद्यका अन्य पक्ष सन्तोषजनक छैनन् । नेपालमा अत्यधिक खपत चामल हुन्छ । चामल अहिले पनि आयात गर्नुपर्छ । धान र गहुँको खेती मात्र गरियो, कृषिका अन्य क्षेत्रमा जोखिम लिन चाहेनौं । खेतीको स्वरुप नै बदल्नुपर्छ भन्ने तर्क अग्रवालको छ । नेपालमा सरकार र निजीक्षेत्र नै उद्योग संरक्षणभन्दा पनि आयातमा केन्द्रित देखिन्छन् । गार्मेन्ट, कार्पेट तथा पस्मिनाका लागि उर्वर मानिने नेपालले अहिले त्यस्ता अवसर गुमाएको छ । तर, उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरू अदुवा, चिया, अम्रिसो, अलैंची जस्ता उत्पादन बढाउन र स्वदेशमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सके पनि सम्भावना राम्रो देखिन्छ । निर्यातका सारथि सिमेन्ट र फुटवेयर आयातमुखी अर्थतन्त्रको विस्तारले नेपालमा सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादनमा पनि संकुचन आएको छ । यसबीचमा सिमेन्ट र फुटवेयर ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ जस्तो आशलाग्दा उत्पादनको रूपमा आएका छन् । १५ वर्षअघि भारतमा मात्रै निर्यात हुने नेपाली फुटवेयर (जुत्ता) अहिले विश्वका १९ देशमा विस्तार भएको छ । परिणाम कम भए पनि नेपाली जुत्ताचप्पल भारतलगायत खाडी, अमेरिका, बेलायल जस्ता देशमा निर्यात हुन थालेका छन् । खासगरी २०७० यता नेपालमा फुटवेयर उत्पादनले गति लिन थालेको जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरे बताउँछन् । कोरोनाको २ वर्षमा थप लगानी यो क्षेत्रमा भित्रिँदा र सरकारले पनि फुटवेयरलाई प्राथमिकता दिएकाले सम्भावना राम्रो देखिएको छ । यो क्षेत्रमा अहिले ३० अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने १ हजार ५०० उद्योग छन् । झन्डै ३ करोड जोर जुत्ता पनि निर्यात भएका छन् । छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगको रूपमा सिमेन्ट आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डण्डीको माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ, जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बौं रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपालले अहिलेकै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वार्षिक १५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने नेपाल सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष धु्रव थापाको भनाइ छ । त्यसो त सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममै सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि नीति र स्पष्ट आधार नबन्दा निर्यात हुन सकेको छैन । सिमेन्टमा होङ्सी र ह्वासिन जस्ता ठूलो उत्पादन क्षमता र लगानी भित्रिँदा पनि नेपाललाई यो उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न टेवा पुगेको देखिन्छ । सिमेन्ट उत्पादन लागत कम गर्न, निर्यातमा प्रतिस्पर्धी मूल्य बनाउन र गुणस्तर कायम गर्नु भने चुनौतीपूर्ण छ । भारतका सीमावर्ती राज्यहरू र बंगलादेश नेपाली सिमेन्टका निर्यात बजार हुँदै गर्दा स्वदेशमा पनि विकास निर्माणका काम बढाएर र कंक्रिट सडकहरू बनाउन सके खपत बढ्ने देखिन्छ । अहिले सञ्चालनमा ६२ ओटा उद्योग छन् । हालसम्म २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ भने उत्पादन क्षमता वार्षिक २ करोड ५० लाख मेट्रिक टन र माग १ करोड मेट्रिक टन छ ।  पोल्ट्रीमा आत्मनिर्भर  सरकारले २०७७ चैतमा नेपाल पोल्ट्री व्यवसायमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्‍यो । यद्यपि यसका लागि आवश्यक पर्ने दाना (मकै/भटमास)का लागि भने वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । नेपाल अहिले कुखुराको मासु तथा अन्डामा आत्मनिर्भर छ । यस्तै माछामासुमा पनि आत्मनिर्भर भएको सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । यद्यपि दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको भनिए पनि अझै सिजन तथा अफ सिजनमै दूध अपुग हुन्छ । दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार अहिले नेपालमा उत्पादन हुने दूधबाट ९१ प्रतिशत मात्रै माग पूर्ति हुन्छ । पशुपालन खासगरी गाईपालन बढ्दो छ । जसले गर्दा दूध तथा दुग्धजन्यमा नेपाल आत्मनिर्भरताको बाटोमा उन्मुख छ ।  यसैगरी कृषिका अन्य विधाहरू तरकारी, फलफूल, नगदेबालीमा चिया, अदुवा, अम्रिसो जस्ता उत्पादनमा सकारात्मक सुधार देख्न सकिन्छ । यी क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा नै युवायुवती लागेका छन् भने कतिपय स्थानमा धान, मकै खेतीको विकल्पमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिँदै आएको छ । नेपालीको आयस्तर, क्रयशक्ति र उपभोगमा देखिएको विविधताले रोजाइ र गराइमा पनि फरक ल्याएको छ । छोटो समयमै गति लिएको र आशलाग्दो उद्योगको रूपमा सिमेन्ट आएको छ । खासगरी २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्ट तथा डण्डीको माग र खपत दुवै बढेसँगै लगानी र उत्पादन बढेको छ, जसले गर्दा क्लिंकर र सिमेन्ट आयातमा विदेशिने अर्बाैं रुपैयाँ जोगिएको छ । नेपालले अहिले कै उद्योगको उत्पादन क्षमतामा वार्षिक १५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने देखिएको छ ।