काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिलाई तीनवटा ऐनका अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइएको छ । समितिको आजको बैठकमा सभापति रामनारायण बिडारीलाई नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्यले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५, मूल्य अभिवृद्धि कर २०५२ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । सो अवसरमा सभापति बिडारीले […]