सर्वोच्चले रोकेको निजगढ विमानस्थल बनाउनु नै उपयुक्त : विज्ञको प्रतिवेदन

निजगढ विमानस्थल निर्माण र सनसेट ल : अडानी समूहलाई चार विमानस्थल दिनु कति उपयुक्त ?

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

निजगढ विमानस्थल निर्माण ढिलो नगर्न सुझाव

विज्ञ समूहका निष्कर्ष र सुझाव पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक विमानस्थल निर्माणका लागि विशेष अधिकार सम्पन्न विकास संस्था गठन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुई रुट प्रस्ताव पसाहा र बकैया नदीबीचको करिब करिब ४ हजार हेक्टर क्षेत्र उपयुक्त वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने एयरपोर्ट सिटीको अवधारणा उपयुक्त नहुने विमानस्थल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने मुआब्जा, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वासको व्यवस्था गरी निर्माण कार्य गर्नुपर्ने

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजगढ विमानस्थल अघि बढाउने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।निजगढ विमानस्थलका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलापछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन विज्ञ समिति गठन गरेर थप अध्ययन गरी उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल बनाउने गरी अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त विमानस्थल

Ratopati आषाढ २०७९

निजगढ विमानस्थल बन्छ : प्रधानमन्त्री देउवा

बारा : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेरै छाड्ने बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सहित निमार्णाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निरीक्षण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्।उनले विमानस्थल निर्माणका लागि निजगढ उपयुक्त ठाउँ रहेकोले तोकिएकै स्थानमा निर्माण हुनेमा दुई मत नरहेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर निजगढ विमानस्थललाई पूर्णता दिइने बताए।सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ आए लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवासहित

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन समितिको निर्देशन

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कानूनी अड्चन हटाएर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कानून परिवर्तन गरेर भए पनि सबै हिसाबले उपयुक्त उक्त विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठूलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको निजगढ विमानस्थलको निर्माण …

NepalJapan बैशाख २०७९

सर्वोच्चले निजगढ विमानस्थल नबनाउनू भनेर अविवेकी निर्णय गर्यो : रामचन्द्र पौडेल

नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अविवेकी निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेलले अदालतले गरेका कतिपय अविवेकी निर्णयले देश विकासमा अवरोध भएको र सर्वोच्च अदालतको निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी निर्णय पनि त्यसकै नमूना भएको आरोप लगाए । उनले निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरामा रोक लगाउने निर्णयमाथि अदालतले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । वरिष्ठ नेता पौडेलले काठमाडौंको त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उत्तम विकल्प निजगढ विमानस्थल बाहेक अन्य हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनले निजगढ विमानस्थल बनाएपछि काठमाडौंको एयर ट्राफिकमा भएको समस्या पनि समाधान हुने बताए । वरिष्ठ नेता पौडेलले निजगढ विमानस्थल बनाउनका लागि सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेको र साथमा काठमाडौंलाई मधेससँग जोड्ने द्रुतमार्ग समेत बनिरहेको भन्दै निजगढ विमानस्थलको अर्को विकल्प निजगढ नै भएको बताए । उनले सर्वोच्चले सिमित व्यक्तिहरुले दिएको निवेदनको आधारमा विमानस्थल बनाउन रोक लगाएको आरोप लगाए । वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूले विमानस्थलको प्रत्यक्ष अवलोकन गरिसकेको र त्यहाँको वतावरण मास्नुपर्ने आवश्यक्ता अहिले नरहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले विमानस्थलका लागि जंगल फाडानी गर्ने काम पहिल्यै भइसकेको र अहिले त्यहाँ बसेको बस्तीलाई सारेर विमानस्थल निर्माण गर्न मात्रै बाँकी रहेको बताए । वरिष्ठ नेता पौडेलले सर्वोच्चले गरेको निर्णय वास्तविकतामाथि मेल नखाएको भन्दै फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुलाई विमानस्थलको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न आग्रह गरे । उनले केही ब्यूरोकेसीहरुले वातावरण मासिने नाउँमा विमानस्थल नबनाउन चलखेल गरिरहेको आरोपसमेत लगाए ।वरिष्ठ नेता पौडेलले भने , ‘सर्वोच्च अदालतका कतिपय निर्णयहरु देशको विकासको आवश्यक्तालाई नजरअन्दाज गरेर त्यहाँको वास्तविकतालाई महशुस नगरीकन नै गरिएका निर्णयहरुले गर्दा नेपालको विकासमा बाधा पर्दै आएको हो । कताकता अदालतका निर्णयहरु विकासको लागि बाधक बन्दै आएको पहिलेका उदाहरण पनि छन् । अहिलेको उदाहरण पनि त्यो रुपमा आएको छ । किनभने अहिले जुन वातावरणको कुरा गरिएको छ । वन संरक्षणको कुरा अघि ल्याइएको छ, यो वन मैले घटनास्थलमै गएर हेरेको छु, अब एयरपोर्ट बनाउनको लागि एउटा रुख पनि काट्नुपर्दैन, अलरेडी वन सकिसकेको छ । बस्ती बसिसकेको छ । वन मासेर बस्ती बसिसकेको छ । अब त्यो बस्तीलाई सारेर त्यहाँ एयरपोर्ट बनाउनुछ । यो अदालत, कानून, अक्षर मात्रै हेरेर अदालतले निर्णय गर्दा त्यहाँको रियालिटीसँग मेल खाएन । त्यहाँको यथार्थतासँग मेल खाएन । यो फैसला सरासर अवास्तविक भयो । अन्यत्र भनिएको छ । तर यो ठाउँमा अर्बौंको बजेट लगानी गरेर फास्टट्रयाक बनाएर काठमाडौंलाई जोड्ने, र त्यो ठाउँमा ठूला जहाजहरु त्यहाँ आएर सहजै अवतरण गर्न सक्छन् । अर्को कुरा काठमाडौंको एयर ट्राफिकको जुन समस्या छ, त्यो समस्याबाट त्यसले मात्रै राहत दिन्छ । त्यो समस्याको निकास निजगढको एयरपोर्टले नै दिन्छ । काठमाडौंको उच्चतम विकल्पको रुपमा निजगढ बाहेकको ठाउँ छैन । यो नै उपयुक्त ठाउँ हो, त्यहाँ लगेर खुरुक्क डोजर लगाएर एयरपोर्ट बनाउन थाले हुन्छ, रुख काट्न जानै पर्दैन । ब्यूरेकेसीका एकथरी भेष्टर इन्ट्रेसहरुले रुख यति, उति काट्ने भनेर अर्को चलखेल गरिरहेका छन् । यो चलखेलको कुनै आवश्यक्ता छैन । चलेखललाई रोक्नुपर्छ । यो विवेक सम्मत निर्णय होइन । बाँकी जंगललाई तारबारले बाँधेर जोगाउनुपर्छ । अदालतले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । सरकारले पनि आफ्नो कुरा जस्टिफाई गरेर अदालत र जनतालाई बुझाउनु पर्छ । यो निर्णय विवकेसंगत भएन, अदालतले निर्णय सच्याउनुपर्छ । सर्वोच्चका माननीय न्यायाधीशहरु उतै गएर हेर्नुहोस् न देख्नुहुन्छ नि । जंगल बचाउन प्रशासन सक्रिय हुनुपर्छ । मिलेमतोमा देशको सारा जंगल तस्कर गराउनु भएन ।’वरिष्ठ नेता पौडेलले विमानस्थल बनाउने भनिएको स्थानमा बाँकी रहेको जंगललाई जोगाउन सरकार सक्रिय रहनुपर्ने बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको यो निर्णइले देशको विकासको बाटोमा ठूलो अफ्ठ्यारो पार्ने र यस्ता निर्णय हुने हो भने सरकारले काम गर्न नपाउने बताए ।

Bizpati बैशाख २०७९

निजगढ विमानस्थल: सर्वोच्च अदालतको परमादेश र सरकारले नजरअन्दाज गरेका पक्ष

एउटा रिटमा सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले सरकारलाई ‘वन ऐन, नियमावली, वातावरणसम्बन्धी कानुन र विधिशास्त्र’ समेतलाई मनन् गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयुक्त विकल्पबारे निर्णय गर्न परमादेश दिएपछि फैसलाको पूर्ण पाठ नै नपढी काठमाडौंमा न्यायिक व्यवस्थापनको मापन सर्वोच्चले ग्रे एरिया हिडेको विकासमा पछि पार्ने कदमजस्ता टिप्पणी हुन थालेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले दायर गरेको […]

khasokhas.com बैशाख २०७९

निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउनु गलत : अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौं । नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउनु दुखद भएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउनु दुखद भएको बताउनुभएको हो । उहाँले लामो समयको अध्ययन पश्चात् निजगढमा विमानस्थल बनाउनु उपयुक्त हुने निष्कर्षका साथ काम भएको भन्दै त्यसरी रोकिनु गलत भएको बताउनुभयो । […]

Image Khabar बैशाख २०७९

साढे ३ अर्ब खर्च भइसकेपछि निजगढ विमानस्थल बनाउन राेक लगाउनु दुःखद : माधव नेपाल

काठमाण्डाै – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक लगाउनु दुःखद भएको बताउनुभएको छ । आज शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउनु दुःखद भएको बताउनुभएको हो । उहाँले लामो समयको अध्ययनपछि निजगढमा विमानस्थल बनाउनु उपयुक्त हुने निष्कर्षका साथ काम भएको भन्दै त्यसरी रोकिनु गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वाेच्चद्वारा निजगढमा विमानस्थल बनाउने कुरालाई रोक लगाउनू भनेर निर्णय भएछ । धेरै लामो समयस...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

निजगढ विमानस्थल छिटो अघि बढाऊ

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा निजगढ विमानस्थलको समाचार पढ्दा र सुन्दा हामी बारावासी ज्यादै हर्षित भएका थियौँ । हवाई क्षेत्र, जमिनको उपलब्धता र जनसंख्यालगायत आधारमा निजगढलाई सबैभन्दा उपयुक्त स्थानका रूपमा छनोट गरिएको थियो । दलहरूले...

नयाँ पत्रिका माघ २०७८

सर्वोच्चले रोकेको निजगढ विमानस्थल बनाउनु नै उपयुक्त : विज्ञको प्रतिवेदन

सम्बन्धित सामग्री