राष्ट्र बैंकले गर्‍यो मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा, विद्यमान नीति यथावत्

जेठ १३, काठमाडौं  । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । समीक्षाअनुसार बैंकले मौद्रिक नीति यथावत् राखेको छ । ‘मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर र पुनर्कर्जा दरहरुलाई यथावत राखिएको छ,’ समीक्षमा भनिएको छ । मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखा परेको दबाब यथावत रहेकोले मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षामा लिइएको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको हो ।  समीक्षामा ब्याजदर बढ्न सक्ने संकेत गरिएको छ । मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमतामा दबाब पर्दै गएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई थप कसिलो बनाउँदै लगिने पछिल्लो प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा विद्यमान दबाव कम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न ब्याजदरसहित अन्य उपकरणको प्रयोग गरिने पनि बैंकले बताएको छ । बैंकले कोभिड संक्रमणका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई सुविधालाई पुनरुत्थान हुँन बाँकी रहेका अतिप्रभावित क्षेत्रमा सीमित गर्दै लैजाने नीतिलाई समेत निरन्तरता दिएको छ । बैंकले शेयर बजारमा राखेको प्रावधानहरु समेत चलाएको छैन ।  विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको वस्तु तथा इन्धनको मूल्यवृद्धि र सार्वजनिक यातायातको भाडादरमा गरिएको समायोजनलगायत कारणले नेपालमा मूल्यमा चाप पर्न गएको समीक्षामा भनिएको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७७ को चैतमा ३ दशमलव १ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति २०७८ को चैतमा ७ दशमलव २८ प्रतिशत पुगेको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समुहको मूल्य वृद्धिदर समीक्षा अवधिमा ७ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ भने गैरखाद्य तथा सेवा समुहको मूल्य वृद्धिदर पनि अघिल्लो वर्षको २ दशमलव ७९ प्रतिशतबाट बढेर समीक्षा अवधिमा ७ दशमलव १८ प्रतिशतमा पुगेको छ । कोभिड संक्रमणले विश्व आपूर्ति व्यवस्थामा ल्याएको अवरोध, रसिया–युक्रेनबीचको युद्ध लगायतका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ । यसर्थ, आन्तरिक मूल्यमा विद्यमान चापको स्थिति केही समयसम्म कायमै रहने देखिने समीक्षामा बताइएको छ । 

सम्बन्धित सामग्री

मौद्रिक नीति समीक्षालाई कस्तो तथ्यांक कुर्दैछन् गभर्नर ?

बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्यांक उत्साहजनक नै छन् । तर, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मौद्रिक नीति कमजोर बन्दै गएको छ, त्यसो हुँदा कात्तिकमा मूल्य घटेर आएको छ कि भन्ने आशामा राष्ट्र बैंक छ ।

प्रधानमन्त्रीका घोषणाले दबाबमा राष्ट्र बैंक

८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिरको पहिलो साता सकिँदा पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधिअनुसार कात्तिक मसान्तमा नै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले तिहारअगाडि नै मौद्रिक समीक्षाको लागि विश्लेषणसहितको […]

निजी क्षेत्र राष्ट्र बैंक तनाव, अर्थतन्त्र अझै समस्यामा

केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति अझै केही समय लचिलो नहुने संकेत गरे । अर्थतन्त्रको अवस्थामा सामान्य सुधार आए पनि दिगो सुधारको अवस्था नरहेको भन्दै नीति लचिलो नबनाउने उनले बताएका थिए । निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएका बेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दा नीति लचिलो नबनाएपछि यतिखेर […]

निजी क्षेत्र–राष्ट्र बैंक तनाव, अर्थतन्त्र अझै समस्यामा

काठमाडौं । केही दिअघि सार्वजजिक कार्यक्रममै नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति अझै केही समय लचिलो नहुने संकेत गरे । अर्थतन्त्रको अवस्था सामान्य सुधार आए पनि खिगो सुधारको अवस्था नरहेको भन्दै नीति लचिलो नबनाउने उनले बताएका थिए । निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएका बेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दा नीति लचिलो […]

मौद्रिक नीति समीक्षाको तयारीमा राष्ट्र बैंक

आगामी साता मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारी, निजी क्षेत्रको माग र वित्तीय स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम राख्न प्रमुख चुनौती नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारी...

तरलताको समस्या र मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत सीडी रेसियो हटाउन बैंकरहरूले माग गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएको सीमाभित्र कायम गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा सहजता प्रदान मात्रै गरेको छ । यसबाट राष्ट्र बैंक सीडी रेसियो हटाउन तयार नभएको सन्देश गएको छ । साथै मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको सीमामा समेत उसले केही परिवर्तन गरेको छैन । यसबाट राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्रको वर्तमान परिदृश्यमा लोकप्रिय निर्णयभन्दा पनि अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार नीति लिन तयार रहेको सन्देश गएको छ । यद्यपि अहिलेको तरलता अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्न भने राष्ट्र बैंक चुकेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा यसपटक निकै ढिला आएको छ । यसले राष्ट्र बैंक अलमलमा छ भन्ने देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको चासो शेयरबजारमा केकस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेमा हुँदैन । मौद्रिक नीतिबाट उसले सम्बोधन गर्ने मुख्य विषय भनेको मुद्रास्फीति कसरी निर्धारित लक्ष्यभित्र सीमित राख्ने तथा विदेशी विनियम सञ्चिति कम हुन नदिने भन्ने नै हो । त्यही भएर मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा लिएको कडाइको नीतिलाई उसले यथावत् राखेको छ । कडाइका कारण शेयरबजार ओरालो लागेको भनेर गभर्नरको आलोचना भइरहे पनि यसमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । त्यही भएर मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक भएपछिको पहिलो कारोबारका दिन शेयरबजार ठूलो अंकले घटेको छ । मार्जिन प्रकृतिको कर्जा शेयरमा लगानीका लागिमात्र प्रवाह हुने होइन । खासमा शेयरमा लगानी गर्न शेयरधितोमा कर्जा दिने गरिँदैन । यो काम बैंकहरूको नभएर ब्रोकर कम्पनीहरूको हुन्छ । त्यसतर्फ भने यहाँ खासै काम भएको छैन । मौद्रिक समीक्षाले शेयरबजारको अपेक्षाभन्दा पनि अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा ध्यान दिएको छ जुन सकारात्मक मान्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले तरलताका लागि केही सहज बनाएर लगानी बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ । कोरोनाबाट थलिएको व्यवसायलाई विभिन्न सुविधा दिएर उसले धेरैओटा व्यवसाय बचाएको पनि छ । तर, अहिले कोरोनाको संक्रमण दर निकै घटेको र त्रास पनि कम भएको अवस्थामा व्यवसाय विस्तार हुन थाल्दा कर्जाको माग ह्वात्तै बढेको छ । माग धान्न नसक्दा नै अहिले तरलताको समस्या चर्किएको हो । तरलता अभाव भएको बुझेर पनि राष्ट्र बैंकले लगानीका लागि स्रोतको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेमा ठोस व्यवस्था गर्न सकेको पाइँदैन । अहिले कर्जाको माग र आपूर्तिमा असन्तुलन छ । आगामी दिनमा यो झनै चर्कने सक्ने सम्भावना देखिएको छ । बजारमा पैसा पठाएर राष्ट्र बैंकले सधैं तरलता पैदा गर्न सक्दैन । यसले गर्ने भनेको अल्पकालीन समाधान मात्र हो । त्यसैले तरलताको सदाबहार समस्या समाधान गर्न उसले ठोस र प्रभावकारी उपकरण ल्याउनुपर्थ्यो जसमा ऊ चुकेको छ । सुनचाँदी तथा विलासिताका वस्तुमा कडाइ गरेर विदेशी विनियम सञ्चितिमाथि परेको दबाव कम गर्ने उसको नीति पनि उपयुक्त नै देखिन्छ । सरकारले विकास खर्च ग¥यो भने प्रणालीमा पैसा आउँछ र तरलताको समस्या सम्बोधन हुन सक्छ । तर, सरकारले खर्च गर्न नसकेको हुँदा स्थानीय निकायमा गएको पैसाको निक्षेपलाई निक्षेप मान्न आग्रह गरिएको कुरालाई अस्वीकार गरेको छ । यसलाई स्वीकार गरेको भए त्यो पैसा सीडी गणनामा प्रयोग गर्न पाइन्थ्यो र तरलता केही समय सहज हुन्थ्यो । तर, यसले समाधान भने गर्दैन, अल्पकालीन समाधान मात्र दिन्छ । त्यो पैसा खर्च भएर जनतामा गई बैंकमा आउनुचाहिँ राम्रो हो । राष्ट्र बैंकले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा यसपटक निकै ढिला आएको छ । यसले राष्ट्र बैंक अलमलमा छ भन्ने देखाउँछ । उसले लिने निर्णयले अर्थतन्त्रमा गम्भीर र दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले उसले यस्तो अलमल देखाउनु हुँदैन थियो । जेहोस्, ढिलै गरी भए पनि मौद्रिक नीति त आयो तर यसले अहिलेको संकटलाई सम्बोधन गर्न भने सकेको छैन ।

अपेक्षाअनुसारकै मौद्रिक नीतिको समीक्षा

विसं २०५९ बाट प्रारम्भ भएको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई परिष्कृत बनाउँदै नेपाल राष्ट्र वैंकले विसं २०६१ बाट अर्धवार्षिक समीक्षा र केही वर्ष अगाडिबाट त्रैमासिक समीक्षा गर्न प्रारम्भ गरेको थियो । विशेषतः मौद्रिक नीतिले सरकारको वार्षिक बजेटअनुसारको घोषित निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त गर्न उचित भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । एक अर्थमा मौद्रिक नीति सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनको कार्ययोजनाको पूरक दस्तावेज पनि हो । नीतिको कार्यान्वयनसँगै अर्थव्यवस्था र वित्तीय क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिसँग धेरैको अपेक्षा जोडिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत अर्थतन्त्रमा देखिएका संकट समाधान गर्ने ध्येयका साथै वित्तीय स्थायित्वलाई सहज बनाउने मुख्य ध्येयसहित त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो मौद्रिक नीतिको समीक्षासमेत बढ्दो आयातलाई निरुत्साहन गर्दै ब्याजदर, बजार मूल्य, तरलता र मुद्रास्फीतिको सहज व्यवस्थापन गर्ने मार्गचित्रसहित आएको छ । न्यूनतम १० प्रतिशत मार्जिन राखेमा प्रतीतपत्र खोल्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा १०० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले वस्तु आयाततर्फ अबको परिस्थिति असहज हुने अवस्था आउँछ । मुलुकभर पछिल्लो समय आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिन थालेसँगै कर्जा प्रवाह र आयात उच्च दरले बढेको थियो । त्यसैअनुसार उत्पादनशील क्रियाकलापहरूमा स्रोतको अभाव हुने समस्या नीतिको समीक्षामार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । आयातमा अत्यधिक बढ्ने र विप्रेषणलगायत अन्य वैदेशिक स्रोतहरू कम भएसँगै त्यसको चाप शोधनान्तर स्थितिमा अत्यधिक परेको थियो । विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी वस्तुहरूको आयातमा अब अनिवार्य रूपमा नगद प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको असर आगामी दिनमा आयातमा पर्ने र बढ्दो आयात निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ । न्यूनतम १० प्रतिशत मार्जिन राखेमा प्रतीतपत्र खोल्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा १०० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले वस्तु आयाततर्फ अबको परिस्थिति असहज हुने अवस्था आउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समीक्षामार्फत वित्तिय व्यवस्थामा हाल विद्यमान कुनै पनि मौद्रिक उपकरणमा फेरबदल गरेको छैन । समीक्षामार्फत विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत् राखिएको छ । साथै पछिल्लो समय कायम कर्जा–निक्षेप अनुपातलाई २०७९ असार मसान्तसम्मको निर्धारित सीमाभित्र पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको थप सुनिश्चितता खोजेको छ । त्यसको लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने थप व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा–निक्षेप अनुपातका कारण तरलता समस्या चुलिएको भन्ने मान्यतालाई अस्वीकार नेपाल राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने परिस्थिति बनाइदिएको छ । साथै, तरलता व्यवस्थापनका अन्य उपायको खोजी गर्दै क्रमशः त्यसमाथिको दबाबलाई मथ्थर पार्ने प्रयासमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको देखिन्छ । आयात प्रतिस्थापनको दिशामा वैंकले अन्य केही व्यवस्थामा समेत उल्लेख्य परिमार्जन गरेको छ । आयातकर्तामार्फत हुने भुक्तानीको निश्चितता वा निर्यातकर्तामार्फत प्राप्त गर्ने क्रेडिटको सुविधाको विद्यमान सीमाहरूलाई पुनरवलोकन हुने बताइएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार आयातकर्ताले सामानको भुक्तानी निश्चितता गरेपछि मात्र निर्यातकर्ताले वस्तु निकासी गर्ने वा निर्यातकर्ताले आयातकर्तालाई क्रेडिट अनुमति दिने र आयातकर्ताले तोकिएको मितिमा भुक्तानी गर्ने कबोलको विद्यमान सीमा १ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । त्यसैगरी ड्राफ्ट वा टीटीको माध्यमबाट आयातमा प्राप्त हुने अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्न सुविधा प्रदान हुने व्यवस्था थप भएको छ । अहिलेसम्मको व्यवस्थाअनुसार चाँदीको आयातका लागि कुनै पनि किसिमको प्रतिबन्ध थिएन । उल्लिखित कतिपय व्यवस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले परिपत्र र एकीकृत निर्देशिकामा गर्ने संशोधनपछि मात्र लागू हुने भएकाले विद्यमान सीमामा केकस्तो परिमार्जन केही दिन पर्खनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय बहुमूल्य धातुको आयातको अंश अत्यधिक बढेको थियो । गतवर्षको औसत प्रतिमहीना आयातबाट चालू वर्षको औसत प्रतिमहीना आयातमा बहुमूल्य धातुको आयात १५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । बहुमूल्य धातुअन्तर्गत चाँदी अत्यधिक रहेकाले सरकारले पछिल्लो बजेटबाट समेत चाँदीको आयात रोक्न विद्यमान भन्सार शुल्कमा समेत २५ दशमलव ८८ प्रतिशत भन्सार बढाएको थियो । परिमार्जन गरिएको व्यवस्थाअनुसार चाँदीको आयात महसुलप्रति १० ग्राम ८५ रुपैयाँबाट १०७ रुपैयाँ पुगेको थियो । नेपाली चाँदीको सामानमा प्रयोग हुने डिजाइन, शीप, प्रविधि, गुणस्तर एकदमै राम्रो रहेकाले यसका गरगहनाहरू विश्व जगत्मा परिचित थियो । चाँदीको आयातमा अमेरिका सबैभन्दा ठूलो साझेदार रहेकाले यसको आयात दिगो हुने अपेक्षा पनि लिइएको थियो । यसर्थ सरकारले पनि यसको निर्यात बढ्ने अपेक्षामा विभिन्न प्रकारका सुविधासमेत दिएको थियो । तर, पछिल्लो औपचारिक माध्यमबाट चाँदीको आयात घटेपछि भारततर्फ अवैध रूपमा तस्कर हुन थालेको आशंका गर्न थालिएको थियो । भारतको तुलनामा नेपालमा चाँदी सस्तो हुनु र नेपालमा चाँदीको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुमा अवैध रूपमा यसको तस्करी भइरहेको आशंका स्वाभाविक पनि हो । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत निजीक्षेत्रले समेत विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निश्चित प्रकारका फर्म वा कम्पनीहरू विशेषतः कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन व्यवसायी तथा कम्पनीले वाणिज्य बैंकहरूले जमानतामा लिन ल्याउन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । यो व्यवस्थाले समग्रमा ऋणको अभाव खेपिरहेका स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई वैदिशिक स्रोतबाट सस्तो ऋण उपयोग गर्न सक्ने सुविधा दिन खोजेको छ । साथै विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायत विद्यमान व्यवस्थामा समेत पुनरवलोकन गर्ने भनिएको छ । यी दुवै व्यवस्थाले स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त ऋण परिचालन गर्न नसकिरहेको विद्यमान अवस्था र बजारको तरलतालाई सहजीकरण गर्ने ध्येय लिएको देखिन्छ । नीतिको समीक्षाको मूल कार्यदिशा हाल वित्तीय क्षेत्रका संकटलाई विद्यमान मौद्रिक उपकरणबाहेक अन्य व्यवस्थामार्फत निरोपण गर्ने लक्ष्य लिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । भरपर्दो बाह्य स्रोतका रूपमा रहेको विप्रेषणको योगदान घटिरहेको सन्दर्भमा त्यसको विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने बताइएको छ । त्यसअन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीहरू तथा गैरआवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट त्यो प्रकारको निक्षेप अधिक संकलन हुने अपेक्षा लिएको देखिन्छ । विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेबल फरवार्ड अर्थात् निश्चित समयपछि वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी दिनेगरी अहिले गरिएको सम्झौतामार्फत हुने कारोवारको सीमासमेत पुनरवलोकन गर्ने बताइएको छ । विशेषतः फरवार्ड कारोबारहरूमा प्राप्त प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशतको सीमामा कुन किसिमले पुनरवलोकन हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ । यद्यपि उल्लिखित व्यवस्थाबाट तरलतामा परोक्ष वा अपरोक्ष किसिमले तरलताको समस्या समाधान हुने राष्ट्र बैंकले अपेक्षा राखेको देखिन्छ । निकर्षमा, मौद्रिक नीतिको परिमार्जित व्यवस्थाहरू निश्चित वर्ग, लगानीकर्ता वा ठूला व्यवसायीहरू मात्र नभई समग्र बजार व्यवस्था र वित्तीय स्थायित्वका लागि महŒवपूर्ण छन् । कोभिड–१९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसँगै कृषि, पर्यटन, औद्योगिक र पूर्वाधारका क्षेत्रमा थप पूँजी परिचालन गर्ने गराउने मान्यता राखेको देखिन्छ । यसर्थ मौद्रिक नीति आफैमा गतिशील दस्तावेज रहेको र यसको उद्देश्य अर्थतन्त्रमा आवश्यक पूँजीको जोहो एवं परिचालन गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको छ । सरकारको बजेट कार्यान्वयनका लागि समेत कार्ययोजनाका रूपमा मौद्रिक नीति रहने भएकाले प्रभावकारी रूपमा बजेटको कार्यान्वयनसँगै समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा यो नीतिले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा लिन सकिन्छ । लेखक आर्थिक विकास अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालमा निर्देशक हुन् ।

ऋणीको धितो लिलाम नहुने

मौद्रिक नीति त्रैमासिक समीक्षानेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै कोभिडको कारण ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नभए धितो लिलाम नहुने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।राष्ट्र बैंक का गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विहीबार कोभिडको असर अझै पनि रहेको हुँदा राष्ट्र बैंकले भविष्यमा मौद्रिक उपकरण र नीतिहरु खुकुलो गर्ने पनि बताए । साथै, कर्जाको ब्याजदर […]

आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक: राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको समग्र आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक रहेको औंल्याएको छ। मौद्रिक नीति २०७४/७५ को त्रैमासिक समीक्षा गर्दै बैंकले मुलुकको समष्टिगत आर्थिक गतिविधि सन्तोषजनक रहेको जनाएको हो। पर्याप्त वर्षाका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण अंश रहेको कृषि क्षेत्रले सकारात्मक योगदान पुर्याउने बैंकको अनुमान छ। गत वर्षभन्दा यो पटक धान उत्पादन बढ्ने कृषि मन्त्रालयको अनुमान रहेकाले…