हाम्रो देशमा कृषिको यान्त्रिकीकरणबारे पहिलेदेखिनै बहस हुँदै आएको छ । जति धेरै छलफल र बहस भए पनि हुनुपर्ने जति विकास यस क्षेत्रमा भएको छैन । यन्त्र उपकरणको सहायताले खेतीपातीको काम सहज तरीकाले गर्ने प्रक्रिया यान्त्रिकीकरण हो । करीब १५/२० वर्षदेखि नेपालमा खन्ने, जोत्ने, बाली भित्र्याउनेजस्ता काममा उपकरण प्रयोग हुन थालेको देखिन्छ । तर, जति दु:खका साथ नेपालले त्यस्ता उपकरण भित्र्यायो त्यसअनुरूप प्रयोग गर्न पछिल्लो समय झन् बढी कठिन भएको अवस्था छ । त्यसको मुख्य कारण खेतीयोग्य जमीनको बढ्दो खण्डीकरण हो ।
अभिभावकको सम्पत्ति सन्तानका नाममा अंशबन्डा हुने सरकारी नीतिका कारण हरेक वर्ष नेपालमा जग्गाको आकार घट्दै गएको छ । एउटै जग्गा दशौं टुक्रा हुने स्थिति छ ।
सरकारले घर बनाउने क्षेत्र अलग्गै छुट्ट्याएर खेतीयोग्य जमीनमा घर बनाउन नपाउने नीति बनाउनुपर्छ । जहाँ पायो त्यहीँ घर बनाउन पाउने नीतिका कारण दिन प्रतिदिन खेतीयोग्य जमीन मासिँदै गएको छ ।
जग्गा चक्लाबन्दी गर्नुपर्नेमा ससाना टुक्रा बन्दै गएको छ । यो क्रमले भविष्यमा हाम्रो सन्ततिसामु ठूलो चुनौती खडा गर्नेछ । यसलाई अहिलेकै नेतृत्व पंक्तिले सुधार गर्नु जरुरी छ । विदेशका अधिकांश मुलुकमा सरकारले खेतीयोग्य जमीनको खण्डीकरण गर्न नपाइने नीति लिएका हुन्छन् । बरु उनीहरूले त्यो जमीनबाट आएको नाफा बाँड्ने गर्छन् ।
ती मुलुकमा २/३ प्रतिशत किसानले खेती गर्दा पनि आफ्नो देशलाई पुग्ने उत्पादन गरेर पनि विदेशमा निर्यात गर्ने हैसियत राख्छन् । तर, नेपालमा करीब ६५ प्रतिशत किसानले खेती गर्दा पनि दाल, चामल, तरकारी, फलफूल, बीउजस्ता कुरा बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । यो सबै हुनुका पछाडि एउटा प्रमुख कारण अत्यधिक मात्रामा जमीनको खण्डीकरण बढ्नु र प्रविधिको कम प्रयोग हो ।
कसैले १०/१५ बिगाहा जमीनमा ठूलो मात्रामा खेती गर्न खोज्यो भने खण्डीकरणकै कारण जमीन पाउँदैन । एकजना किसानसँग यति धेरै जमीन हुँदैन, त्यसका लागि दशौंजना जग्गाधनीसँग कुरा मिलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रक्रिया निकै झन्झटिलो रहेको सरोकारवाला सुनाउँछन् ।
कृषि मजदूरका रूपमा कोरिया, जापान, इजरायलजस्ता देशमा गएर आधुनिक खेती प्रविधि सिकेर आएका थुप्रै मान्छे हाम्रो देशमा छन् । तर, उनीहरूले आफूले त्यहाँ सिकेर आएका शीप यहाँ प्रयोग गर्न ठूलो मात्रामा जमीन पाउन निकै समस्या पर्ने गरेको छ । सरकारले तत्काल जग्गाको खण्डीकरण रोकेर चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेन भने हाम्रा सन्ततिले निकै दु:ख पाउने स्थिति देखिन्छ ।
सरकारले घर बनाउने क्षेत्र अलग्गै छुट्ट्याएर खेतीयोग्य जमीनमा घर बनाउन नपाउने नीति बनाउनुपर्छ । जहाँ पायो त्यहीँ घर बनाउन पाउने नीतिका कारण दिन प्रतिदिन खेतीयोग्य जमीन मासिँदै गएको छ । आफूखुशी विकासका मोडेल बनाउने र जहाँ पायो त्यहीँको जमीनमा बाटोघाटो निकालेर जग्गाको प्लटिङ गर्ने प्रवृत्तिका कारण जमीन खण्डीकरणले तीव्रता पाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि अनावश्यक रूपमा घरजग्गामा अत्यधिक रूपमा कर्जा दिने परिपाटीले जग्गाको खण्डीकरणलाई अझ बढी प्रोत्साहन मिलेको छ ।
अनुदान वितरणको नीतिले कहिल्यै पनि देशको कृषिक्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । लोकसेवा पास गरेर जागीर खाएका योग्य मान्छेहरू अनुदान प्रक्रियाको डकुमेन्ट जाँच गर्न र अनुदान बाँड्न मात्रै भर्ती गरिएका होइनन् । उनीहरूले पढेका र जानेका ज्ञान किसानलाई खेतबारीमै गएर सिकाउनेभन्दा अनुदानकै पछि लाग्दा समस्या यथावत् रहेको बताइन्छ । विश्वका अन्य देश कृषिको यान्त्रिकीकरणमा प्रवेश गरेर काम शुरू गरेको ५०औं वर्षको इतिहास छ । नेपालमा पनि त्यस्ता खालका प्रविधि नभित्रिएका होइनन् । तर, तिनको सही प्रयोग हुन नसक्दा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न हामी बारम्बार चुकिरहेका छौं । विदेशबाट प्रविधि भित्र्याउने मात्रै होइन, आवश्यक पार्टपुर्जा नेपालमा ल्याएर यतै उत्पादनको काम गर्न पनि नेपाल कृषि मेसिनरी संघले शुरू गरिसकेको छ । तर, अन्य प्रविधिको तुलनामा ठूला खालका यन्त्र उपकरणको प्रयोगमा भने खण्डीकरणका कारण दिनप्रतिदिन समस्या बढ्दै गएको बुझिएको छ ।
नेपाल कृषि मेशिनरी संघले दिएको जानकारीअनुसार नेपालमा अहिले ४० प्रतिशत किसानले खेतीपातीको समयमा मेशिन तथा उपकरणको प्रयोग गर्छन् । यद्यपि उनीहरूले पनि जमीनको फैलावट सानो भएका कारण मेशिनको प्रयोग त्यति धेरै प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेका छैनन् ।
