संविधानको कार्यान्वयनबाट मात्र सार्वभौमसत्ता र सुशासन प्राप्त हुन्छ : देउवा

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानको रक्षा तथा कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।सातौं संविधान दिवसको अवसरमा आइतबार काठमाडौंको टुँडिखेलस्थित सैनिकमञ्चमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्दै दिगो विकास, सुशासन र विकासको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताए।उनले आमनागरिकको परिवर्तनको आवश्यकता, सशस्त्र संघर्ष, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संविधानले संस्थागत गरेको उल्लेख गरे।

सम्बन्धित सामग्री

देशको रक्षाका लागि सेना जस्तोसुकै परिस्थितिका लागि तयार: प्रधानसेनापति शर्मा

काठमाडौँ- प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेना नेपालको कानुनले इङ्गित गरेका अधिकार र जिम्मेवारीको परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्दै जीवनको आहुति दिन तत्पर अनुशासित सिपाहीहरुको सङ्गठन भएको बताएका छन्। महाशिवरात्रि तथा २६१ औँ सेना दिवसको अवसरमा नेपाली सेनाका बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त सकलदर्जा, सेनामा […]

नागरिकता सम्बन्धी गल्तीलाई सच्याउने अन्तिम अवसर नगुमाऔं

नागरिकताको सम्बन्धमा भएका समस्त राष्ट्रहित विपरितका कार्यलाई सच्याउने अन्तिम अवसर संघीय संसदलाई अहिले प्राप्त भएको छ । आशा छ, माननीय कानुन निर्माताहरूले सुझबुझपूर्वक यस विधेयकमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुहुनेछ ।

कर परिपालनामा नवीनतम उपायहरू

करको सम्बन्ध जहिले पनि सम्पत्तिसँग हुन्छ र सम्पत्तिको सिर्जना, उपभोग हतान्तरण आदिमा नै सरकारहरूको सम्पूर्ण कर व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको हुन्छ । जहाँ कर हुँदैन त्यहाँ राज्य नै हुदैन । करमा राज्यको सार्वभौमसत्ता प्रतिविम्बित भइरहेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक संविधानहरूमा जनतालाई सार्वभौम मानिन्छ र तिनीहरूले राज्य सञ्चालनका लागि राज्यबाट प्राप्त सेवासुविधाहरूको आधारमा गर्ने योगदान कर हो, जुन […]

सार्वभौमसत्ताका मालिक जनता कि नेता ?

संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित गराएको छ । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधानसमेत संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रको सर्वोच्च अधिकार प्राप्त जनताले आफूमा निहित अधिकारको व्यावहारिक प्रयोग पनि आफैंले छानेका जनप्रतिनिधिमार्फत गर्दै आएका छन् । यो हाम्रो लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाकै विशेषता हो । […] The post सार्वभौमसत्ताका मालिक जनता कि नेता ? appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

विद्राेहीसँगकाे भिडन्तमा चाडका राष्ट्रपतिकाे ज्यान गयाे

काठमाण्डाै – विद्रोहीसँगकाे भिडन्तमा झडपमा घाइते हुनुभएका अफ्रिकी देश चाडका राष्ट्रपति इद्रिस डेबीको ज्यान गएको छ । भिडन्तकै क्रममा रहेको सेनालाई हौसला दिन हिजो लिवियासँगको  उत्तरी सीमा क्षेत्रमा पुगेका राष्ट्रपती डेबी विद्रोहीको गोली लागेर घाइते हुनुभएको थियो । उहाँको उपचारका क्रममा आज ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ । सेनाका प्रवक्ता आजम बर्मान्डोआले देशका सर्वोच्च कमान्डर डेबीले देशको सार्वभौमसत्ता रक्षाको सिलसिलामा अमरत्व प्राप्त गरेको जानकारी दिएको खबरमा उल्लेख छ । डेबीका छोरा जनरल महमत काकालाई १८ ...

उपलब्धि संस्थागत नहुँदा आन्दोलनमा गइरहनुपर्ने बाध्यता : जनकराज शर्मा (भिडियो)

प्रकाश थापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा, काठमाडौंँ ।। राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव जनकराज शर्माले जनताको आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुन नसक्दा नेपाली जनता पटक–पटक आन्दोलनमा गइरहनुपर्ने बाध्यता यथावत रहिरहेको बताउनुभएको छ । राजमो काठमाडौँको आयोजनामा २०७७ माघ १० गते गोङगबुमा आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । ‘जनताको जनान्दोलनले एक खालको उपलब्धि प्राप्त गर्दछ’ कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि शर्माले भन्नुभयो– ‘तर आन्दोलनपछि सत्तामा आएको शक्तिले उपर्युक्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सक्दैनन् ।’ उहाँले जनान्दोलनपछि सत्तामा आएका शक्तिहरूको असक्षमताकै कारण बारम्बार जनान्दोलनका उपलब्धि गुम्ने गरेको बताउँदै इतिहास खोतल्नुभयो । ‘२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०१५ सालको आम चुनावबाट नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्यो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘तर नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले २००७ सालको उपलब्धि संस्थागत गर्न नसक्दा राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा कू गरे ।’ उहाँले त्यसपछि ३० वर्षसम्म नेपाली जनताले निरङ्कुश पञ्चायती कालरात्री बेहोर्न नेपाली जनता विवश भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । राजमो महासचिव शर्माले त्यसपछि पनि नेपालका सत्ताइतर राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक संस्कार नसुध्रिएको दावी गर्नुभयो । ‘२०४६ सालको जनान्दोलनपछि हामीले भन्यौँ, संविधान सभाको चुनाव गरेर सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण गरौँ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘तर नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन वाममोर्चाले हाम्रो सुझाव मानेनन्; र, संविधान सुझाव आयोगबाट संविधान बन्यो ।’ उहाँले स्मरण गराउनुभयो– ‘तपाईंहरूलाई थाहै छ, २०४७ सालको संविधानभन्दा राजा माथि भएकै कारणले २०५९ सालमा फेरि प्रतिगमन भयो; र, त्यसका विरुद्ध जनता फेरि आन्दोलनमा जानुपर्यो ।’ २०४६ सालपछि पनि सत्तासिन पार्टीले पटक–पटक जननिर्वाचित संसद विघटन गर्ने गरेको स्मरण गर्दै महासचिव शर्माले २०७२ सालको संविधानमा जनआन्दोलनको माग नहुँदा नहुँदै पनि जबर्जस्ती सङ्घीयता घुसाइएको दावी गर्नुभयो । ‘२०७२ सालको संविधानले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशिता लिपिबद्ध गरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘तर यतिखेर फेरि गणतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिइरहेको छ ।’ उहाँले जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ओली सरकारले फेरि जनान्दोलनको उपलब्धि समाप्त गरेको बताउनुभयो । निस्कर्षमा उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले केपी ओली सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर २०६२–६३ सालको जनान्दोलनको उपलब्धि समाप्त गरेकाले अर्थात् गणतन्त्रमाथि धावा बोलेकाले त्यसका विरुद्ध प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका लागि जनता आन्दोलिन हुनुपर्ने अवस्था सृजना ...

संविधान संशोधनः कालापानीबाट सैनिक फर्काउन भारतसँग माग

काठमाडौँ । राजनीतिक रुपमा विभिन्न दल तथा विचारमा आबद्ध दल राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका पक्षमा भने एकै स्थानमा उभिएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदले दलीय स्वार्थमाथि उठेर राष्ट्रियता एवम् सार्वभौमसत्ताको पक्षमा एकै स्थानमा उभिएर नेपाली एक मत छन् भन्ने सन्देश …

संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफलः कालापानीबाट सैनिक फर्काउन भारतसँग माग

राजनीतिक रुपमा विभिन्न दल तथा विचारमा आबद्ध दल राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका पक्षमा भने एकै स्थानमा उभिएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदले दलीय स्वार्थमाथि उठेर राष्ट्रियता एवम् सार्वभौमसत्ताको पक्षमा एकै स्थानमा उभिएर नेपाली एक मत छन् भन्ने सन्देश दिएका हुन् ।