सरकारले जनताका लागि अध्यादेशहरु ल्याएको हो : कानुनमन्त्री श्रेष्ठ
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको दाबी गरेका छन् । जनताको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि सरकार अत्यावश्यक परेका कानुनी समस्या समाधान गर्नका लागि मात्रै अध्यादेश ल्याएको उनको भनाइ थियो ।
कर्णली : कर्णाली प्रदेशसभाबाट ‘कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक’ सर्वसम्मतले पारित भएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको आज बसेको २६औँ बैठकबाट उक्त विधेयक पारित भएको हो ।कर्णाली प्रदेशभरका सरकारी कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम एवं प्रशिक्षण प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउन सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।सभामुख नन्दा गुरुङले कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जीसीलाई समग्रमा विधेयक पारितका ला
विराटनगर : प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकले दुईवटा अध्यादेश र एउटा नियमावली पारित गरेको छ।आइतबार बसेको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकले प्रदेश सरकारले जारी गरेको दुईवटा अध्यादेश र प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (संशोधन सहित) पारित गरेको हो।बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले पेस गरेको प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७९ पारित भएको हो। कार्कीले सङ्घीय सरकारले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेपछि प्रदेशले काम कारबाही गर्नका लागि छुट्टै अध्यादेश ल्याएको बताए।उनले राजनीति सङ्घीयता र वित्
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सोमबार पारित भयो। प्रदेशसभाको १०औं अधिवेशनको २५ औं बैठकमा सोमबार उक्त विधेयक पारित भएको हो।बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ध्वनि मतको आधारमा विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए। प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले सभामा विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए।प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रदेशसभाबाट पारित विधेयकले कानुनको रुप लिनेछ। प्रद
धनगढी : सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ। सोमबार प्रदेश सभाको १० औँ अधिवेशनको २५ औँ बैठकमा उक्त विधेयक पारित भएको हो।बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ध्वनि मतको आधारमा विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए। प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले सभामा विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए।उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य कृष्णराज सुवेद
काठमाडौं । सरकार प्रवक्ता तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले गठबन्धनको सहमतिमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशतबाटै पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न मंगलबार राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ ।उक्त अध्यादेश गठबन्धनको सहमतिमा अगाडि बढाइएको कानुनमन्त्री कार्कीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘गठबन्धनको सहमतिमा अध्यादेश अगाडि बढाइएको हो । यसमा सबैको समर्थन छ ।’ पूर्ण कार्यकाल संस
कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको दाबी गरेका छन् ।कानुन मन्त्रालयले ६ महिने प्रगति सार्वजनिक गर्न मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले नै आवश्यकताको आधारमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएकारले सरकारकाले जनताको हितका लागि अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारे । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा १६ वटा अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख छ । सो विवरणलाई […]
काठमान्डाैं / नेपालको संविधानको धारा ११ मा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने अधिकार दिएको छ। तर, बेलैमा कानुन नबन्दा त्यो प्राप्त हुन सकेको थिएन। त्यसलाई ध्यान दिएर सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आइतबार संविधानको धारा ११४ ९१० बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी भएको हो। कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार यसले नागरिकतासम्बन्धी ‘अन्यायमा परेका’...
The post किन ल्याइयो नागरिकता अध्यादेश ? appeared first on Purbeli News.
नेपालको संविधानको धारा ११ मा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने अधिकार दिएको छ। तर, बेलैमा कानुन नबन्दा त्यो प्राप्त हुन सकेको थिएन। त्यसलाई ध्यान दिएर सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आइतबार संविधानको धारा ११४ ९१० बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी भएको हो। कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार यसले नागरिकतासम्बन्धी ‘अन्यायमा परेका’ ठूलो संख्यालाई राहत दिनेछ। संविधानअनुसार ऐन नबन्दा करिब ३५ हजार नागरिकताका निवेदन थन्किएका
