आर्थिक पुनरुत्थान प्राथमिकतामा (सम्पादकीय)

अर्थमन्त्री शर्मा र विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिनबीच भेटघाट

वाशिङ्गटन डिसी, २८ असोज । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विश्व बैंकसँग हिमालय क्षेत्रको संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थान र नदी क्षेत्रको हरित करिडोरको लागि विश्व बैंकले तय गरेका विभिन्न कार्यक्रममा नेपाललाई पनि प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेका छन् । बिहीबार विश्व बैंकका दक्षिण एशियाली क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेइजरसँग वाशिङ्गटन डिसीमा भेट गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो अनुरोध गरेको […]

Reporters Nepal भाद्र २०७९

अर्थमन्त्री शर्मा र विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिनबीच भेटघाट

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विश्व बैंकसँग हिमालय क्षेत्रको संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थान र नदी क्षेत्रको हरित करिडोरको लागि विश्व बैंकले तय गरेका विभिन्न कार्यक्रममा नेपाललाई पनि प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेका छन्...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७९

अर्थमन्त्री शर्मा र विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिनबीच भेटवार्ता

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विश्व बैंकसँग हिमालय क्षेत्रको संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थान र नदी क्षेत्रको हरित करिडोरको लागि विश्व बैंकले तय गरेका विभिन्न कार्यक्रममा नेपाललाई पनि प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेका छन् ।

Shilapatra भाद्र २०७९

विश्व बैंकका विकास कार्यक्रममा नेपाललाई पनि प्राथमिकतामा राख्न अर्थमन्त्री शर्माको अनुरोध

पहिलो पोस्ट भाद्र २०७९

अर्थमन्त्री शर्मा र विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिनबीच भेटघाट

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विश्व बैंकसँग हिमालय क्षेत्रको संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थान र नदी क्षेत्रको हरित करिडोरको लागि विश्व बैंकले तय गरेका विभिन्न कार्यक्रममा नेपाललाई पनि प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेका छन् ।

Nepali Patra भाद्र २०७९

अर्थमन्त्री शर्मा र विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिनबीच भेटघाट

वाशिङ्गटन डिसी – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विश्व बैंकसँग हिमालय क्षेत्रको संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थान र नदी क्षेत्रको हरित करिडोरको लागि विश्व बैंकले तय गरेका विभिन्न कार्यक्रममा नेपाललाई पनि प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेका छन् । बिहीबार विश्व बैंकका दक्षिण एशियाली क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेइजरसँग वाशिङ्गटन डिसीमा भेट गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो अनुरोध गरेका हुन् । […]

Khabarhub भाद्र २०७९

अर्थमन्त्रीले भेटे विश्व बैंकका उपाध्यक्षलाई

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विश्व बैंकसँग हिमालय क्षेत्रको संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थान र नदी क्षेत्रको हरित करिडोरको लागि विश्व बैंकले तय गरेका विभिन्न कार्यक्रममा नेपाललाई पनि प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेका छन् ।

HamraKura भाद्र २०७९

ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं, मंसिर १६ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस संक्रमण सामान्य अवस्थातर्फ आएकाले आर्थिक पुनरुत्थान नै सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । नेपाल दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको क्रममा रहेको भन्दै उनले यसलाई तीव्रतालाई दिन स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गरिने बताएका हुन् । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को रजत जयन्ती तथा अवार्ड […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७८

‘कोभिडसँग लड्दै आर्थिक पुनरुत्थान’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिमा सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । यसका लागि सरकारले तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानको रणनीतिमा काम गरिरहेको उनले प्रस्ट पारे ।

कान्तिपुर श्रावण २०७८

महामारीमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हात पार्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्कातिर चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि संशोधनसहित अपेक्षा गरिएको ४ दशमलव १ प्रतिशतको वृद्धि हुनेमा समेत सरकारी आँकडाहरूले नै आशंका गरेको अवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ । बितेको वर्ष आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनुका मुख्य कारण कोरोना महामारी र यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी नै मुख्य कारण थियो । यो वर्ष पनि करीब एकै समय हाराहारीबाट कोरोनाको महामारी शुरू भएको छ । अझ यस पटकको दोस्रो लहर झनै प्राणघातक रूपमा अगाडि आएको देखिएको छ । सरकारले बन्दाबन्दी नै नभने पनि त्यस्तै प्रकृतिको निषेधाज्ञा लगाएको छ । देशका ७७ जिल्लामध्ये अहिले ७५ ओटा जिल्ला निषेध आदेशमा चलेका छन् । आर्थिक र सामाजिक दिनचर्या ठप्प पारिएको छ । दैनिकीलाई रोकेरमात्र कोरोना महामारीको निकास सम्भव छैन, यसबाट मुक्तिका लागि खोपको उलब्धतालाई मुख्य मानिएको छ । सरकार यही कार्यमा आफूलाई दह्रोसँग उभ्याउन सकेको छैन । सरकारले असारको पहिलो हप्तादेखि निषेधाज्ञा क्रमशः हटाउने भन्ने कुरा आएका छन् । यो महामारी नियन्त्रण भएका कारण होइन, कर उठाउनका लागि निषेधाज्ञा हटाउने तयारी भइरहेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको संशोधित अनुमानको प्राप्तिमा समेत आशंका व्यक्त गर्नुको पछाडि कोरोना महामारीको असर कुन तहसम्म जान्छ भन्ने निश्चित नहुनु नै हो । अहिले संक्रमण केही मत्थरजस्तो देखिएको छ । तर, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको अभाव छ । अघिल्लो महामारीमा अपनाइएका परीक्षण र उपचारका प्रायः उपाय र पाठहरू यसपटक बिर्सिएको छ । बरु, यसलाई व्यापारीकण गरिँदा उपचारका पहुँच झन् कठिन बनेको अवस्था छ । महामारीको तेस्रो लहर पनि आउने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन् । यसको सामनाको तयारी देखिएको छैन । कोरोना महामारीको भरपर्दो प्रतिवाद बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा होइन भन्नु अब नयाँ विषय लाग्दैन । यो त अचानक रूपमा संक्रमण देखिँदा चेन ब्रेक गर्न छोटो समयका लागि अपनाइने उपायमात्रै हो । सबै नागरिकलाई खोपको उलब्धता नै महामारीबाट बच्ने प्रभावकारी उपाय हो । सरकारले आउँदो कात्तिक र मङ्सिरमा चुनाव घोषणा गरेको छ । र, चुनावअघि सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ । यो महामारीको बेला चुनाव घोषणा गर्दा हुने आलोचनाको बचाउनमात्र हो कि भन्ने भान परेको छ । खोप आपूर्तिमा सरकारी सक्रियताको ओज हेर्दा सरकारको प्रतिबद्धतामा पूर्णरूपमा विश्वस्त हुने आधार भने सुदूरसम्म पनि देखा परेको छैन । सरकारले अहिले पनि अनुदानको खोपको मुख ताकेर बसिरहेको छ । चीनले दिएको अनुदानको खोपमा खोप अभियान चलाइएको छ । यो पाराले सबै नागरिकलाई खोप पु¥याउने उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । कोरोनाको तेस्रो लहरबाट बालबालिका बढी जोखिममा पर्ने भनिएकाले कतिपय मुलुकमा बालबालिकालाई खोप लगाउन थालिसकेका छन् । हाम्रो सरकारले भने पहिलो मात्रा दिएका १३ लाखभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी खोप दिने भन्नेमा बेवास्ताजस्तै देखिएको छ । सरकारले खोपको खरीदलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अब अनुदानको मात्र मुख ताकेर हुँदैन । सरकारको खरीद प्रक्रिया आफैमा रुमलिएको अवस्था छ । भारतको सिरम इन्स्टिच्युटलाई भुक्तानी दिइसकिएको १० लाख डोज खोप अहिलेसम्म उपलब्ध हुन सकेको छैन । सरकार भने अहिले पनि अनुदानमा भारतकै मुख बढी ताकेर बसेको भान हुन्छ । भारत आफै महामारीसित जुधिरहेकोमात्र छैन, खोप अभावका कारण बाहिरबाट आयात गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतबाट थप खोप आउला, त्यो पनि अनुदानमा भनेर बस्नु भनेको भ्रम पाल्नुमात्रै हो । भारतको भरमा पर्दा ६५ वर्षभन्दा माथिको उमेरसमूहका १३ लाख ५० हजार नागरिकहरू दोस्रो खोप कहिले पाउने भन्ने अन्योलमा छन् । भारतले खोप दिन नसकेको भन्दै सरकारले वैकल्पिक खोप दिने बताइरहेको छ । वैकल्पिक खोप आइहालेछ भने पनि त्यो लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा नागरिकलाई द्विविधा हुनेछ । एकथरी खोप लगाएकालाई अर्को मात्रा बेग्लै कम्पनीको खोप दिन हुने कि नहुने भन्ने विषय स्पष्ट छैन । यसले ज्येष्ठ नागरिकहरूमा द्विविधा हुनु अस्वाभाविक होइन । दोस्रो डोज खोप आउने सुनिश्चित नगरी खोप दिने र अहिले आपूर्ति हुने अवस्था नदेखेपछि अन्य खोप लगाउने भन्ने सरकारको निर्णयले सर्वसाधारण अन्योलमा छन् । रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको भारतलाई १० लाख डोज खोप आपूर्तिमा सहमत गराउन नसक्नु र भारतले भुक्तानी लिइसकेको खोपको समेत आपूर्ति रोकेर राख्नु भनेको दुवैतर्फको कूटनीतिक मामिलामा कमजोरी हो । नेपालले भारतलाई आपूर्तिमा सहमत गराउन सक्नुपर्ने थियो । खुला सिमाना र पारस्परिक आर्थिक तथा जनस्तरमा सामाजिक सम्बन्ध रहेको नेपालका लागि १० लाख डोज खोप (त्यो पनि भुक्तानी लिइसकेको) दिन नमान्नु एउटा असल छिमेकीका लागि शोभनीय काम हुन सक्दैन । यो परिबन्धले साढे १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ । यो विषयको गाम्भीर्यलाई सामान्यीकरण गरिनु हुँदैन । खोपको सरोकार प्रत्यक्ष रूपमा देशको अर्थतन्त्रसित जोडिन गएको छ । अहिले मुख्य औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगमा कार्यरत कामदार कर्मचारी र उद्योग सञ्चालकलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर खोप दिइनुपर्ने माग अगाडि आउन थालेको छ । निश्चित रूपमा महामारीका बेला उत्पादन र आपूर्तिमा खटिने पङ्क्तिले कोरानाविरुद्धको खोपमा प्राथमिकता पाउनुपर्छ । यसअर्थमा खोपलाई सर्वसुलभ बनाएर अर्थतन्त्रका आयामहरूलाई अघि बढाउने आधार निर्माण गरिनुपर्छ । सरकारको सल्लाहकार मानिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे अध्ययनले विगत बन्दाबन्दीमा थला परेका उद्योग व्यापार क्रमिक रूपमा सुधारको गतिमा अघि बढेको देखाएको छ । तर, सोही अध्ययनले कोरोना महामारीको दोस्रो लहर शुरू भइसकेकाले यसले उत्पादन र यसका सरोकारहरूमा असर पार्ने प्रक्षेपण पनि गरेको छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले अहिले निषेधाज्ञाका कारण ७० प्रतिशत उद्योग व्यापार प्रभावित भएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले त्यति नै उद्यम पूर्णक्षमतामा चल्न थालिसकेको उल्लेख गरेको थियो । सरकारले असारको पहिलो हप्तादेखि निषेधाज्ञा क्रमशः हटाउने भन्ने कुरा आएका छन् । यो महामारी नियन्त्रण भएका कारण होइन, कर उठाउन निषेधाज्ञा हटाउने तयारी भइरहेको बुझाइ निजीक्षेत्रको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति नै जारी गरेर कर बुझाउन नसक्ने व्यवसायीलाई जरीवाना नगर्न माग गरेका छन् । विगतको बन्दाबन्दीमा पनि सक्षम व्यवसायीहरूले कर बुझाएर सरकारलाई सहयोग गरेकै थिए । निजीक्षेत्रले सरकारलाई अवसर र जोखिम आपसमा बाँडेर आर्थिक संकटबाट उठ्न सकिने आग्रह गरेको छ । यसलाई अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने कारण छैन । यसअर्थमा जो अक्षम छन्, उनीहरूलाई कर चुक्ताका लागि सरकारले दबाब दिनु हुँदैन । बरु, समयसीमा बढाएर वा छूट दिएर राहत प्रदान गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । निश्चित रूपमा पछिल्लो निषेधाज्ञाले उत्पादन, आपूर्ति, बजार, माग र मूल्यमा प्रभाव पारेको छ । बजारमा विक्री छैन, भएको विक्रीको समेत भुक्तानी आउन सकेको छैन । उत्पादनमा चालू पूँजीको अभाव भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट राहतको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । कारोना प्रभावित व्यापार व्यवसायलाई करमा छूट तथा सहुलियतको घोषणा गरेकोमा अहिले त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको शुरुआतबाटै कार्यान्वयनमा लैजान कार्ययोजनालाई तीव्र पारिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यसलाई रचनात्मक र सहज बनाउन सकियो भनेमात्रै लक्षित उद्देश्यमा पुगन सहज हुन सक्छ । निजीक्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटमा आर्थिक पुनरुत्थान र निजीक्षेत्रको विकासका माग सम्बोधन भएको बताइरहेको पनि छ । यसको अर्थ के हो भने आगामी वर्षको बजेटबाट दिइने भनेर घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको चाँडो र प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

आर्थिक पुनरुत्थान प्राथमिकतामा (सम्पादकीय)

सम्बन्धित सामग्री