रवीन्द्रको ‘दरबारिया यात्रा’को अर्थ र भविष्य

राजनीतिक यात्राको आधा दशकमै मार्ग परिवर्तन गरेर रवीन्द्र मिश्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)मा पुगेका छन् । वैकल्पिक राजनीतिको शंखघोषसहित पत्रकारिता छोडेर राजनीतिमा हामफालेका मिश्र अन्ततः ‘कन्जर्भेटिभ’ पार्टी राप्रपामा पुगेका छन् ।साझा पार्टी खोलेर राजनीति थालेका मिश्र आधा दशकमा पार्टी एकता र विभाजन दुवैको साक्षी बने । विवेकशील साझाबाट आफ्नो राजनीतिक भविष्य नदेखेपछि उनी घुमिफिरी ‘दरबारिया कित्ता’मा समाहित भएका छन् । मिश्र राजनीतिक भविष्य खोज्दै बुधबार काठमाडौंको

सम्बन्धित सामग्री

टर्की निर्वाचन परिणामको अर्थ

टर्कीका जनता यसै साता नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्न तम्तयार भएर बसेका छन्। टर्कीको यो निर्वाचन धेरै अर्थमा विश्वमा नै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यो निर्वाचनको परिणामले नै टर्कीको भविष्य धेरै हदसम्म निर्धारण हुनेछ। टर्कीमा वर्तमान राष्ट्रपति रिक्याप टाइयप इडोर्गान दुई दशकदेखि सत्तामा छन्। उनले सुरुका दिनमा पूर्व र पश्चिमका सत्तालाई खुसी बनाएका थिए। पछिल्लो समय भने […]

अर्थतन्त्रको भविष्य वर्तमानको नीति

घरजग्गाको मूल्य सरदरमा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ, घटेको मूल्यमा पनि कारोबार भएको छैन । यसमा सहकारी र बैंकको अर्बाैं लगानी फसेको छ । विदेश जाने नेपालीको संख्या निकै बढ्नाले अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । निर्यात निराशाजनक छ । यिनै परिवेशले गर्दा अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ । अर्थतन्त्र जहिले पनि अन्धकारमा रहँदैन । असल सञ्चालक भएमा यसलाई सुधार्न सकिन्छ । अन्योलका कारण शेयरबजारमा लगानीकर्ताले खुलेर पैसा लगाउन सकेका छैनन् । आयात कम हुनुको अर्थ आन्तरिक बजारमा ग्राहकले कमोडिटी र सेवा किन्न नसक्नु हो । कमाइको आधार घरजग्गा र शेयरबजार सुस्ताएको अवस्था छ । केही कर्मचारीले र केही माथिल्लो तहका नीतिनिर्माताले कमाउने रहेछन् भन्ने कुरा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएको केशले लगभग उजागर गरिदियो तर आमनेपालीको घरआँगनमा आर्थिक मन्दी छ । भासिन लागेको अर्थतन्त्रलाई यथास्थिति र उत्थानको बाटोमा ल्याउन सकिन्छ । घरजग्गा कारोबार ठप्प, आयातमा कमी, आन्तरिक उपभोगमा व्यापक कमीजस्ता समस्याले हरेक क्षेत्रमा निराशाको बादल छाएको छ । यसलाई सुधार्न सकिन्छ भन्ने केही आशा पनि देखिएका छन् । नेपालको बजेटमा वैदेशिक अनुदानलाई आधार मानेर प्रत्येक वर्ष घाटा बजेट पेश गरिन्छ । तर, वर्तमानमा बिस्तारै वैदेशिक अनुदानको मात्रा र राजस्वको रकम घटेको छ, वैदेशिक ऋण बढेको अवस्था छ । देशको राजस्वले चालू खर्च धान्न नसकेको अवस्था छ । मतलब अर्थतन्त्ररूपी बिरालोलाई कोठाभित्र थुनेर ढोका लगाइएको छ जुन खतरनाक छ । यसले आम्दानीका बाटाहरू थुनिएका छन् भने खर्चको ढोका खुला राखिएको छ । खर्चमा पनि चालू खर्चलाई मात्र खुला राखेर आम्दानीका बाटो बन्द भइदिनाले देशको अवस्था लथालिङ्ग भएको छ । अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या भनेको के, कसरी, कसका लागि उत्पादन गर्ने भन्ने विषयबाट शुरू हुन्छ । आर्थिक विकासका लागि उत्पादन वस्तु तथा सेवा जे भए पनि अनिवार्य र पहिलो शर्त हो । दोस्रो प्रमुख विषय उत्पादन कसरी गर्ने अर्थात् कस्तो प्रविधिबाट बनाउने भन्ने हो । प्रविधि यस्तो हुनुपर्‍यो जसले वातावरण पनि प्रदूषित नहोस् र प्रतिस्पर्धीलाई पनि जित्न सकियोस् । तेस्रो, अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या कसका लागि कति मात्रामा उत्पादन गर्ने अर्थात् बजार विश्लेषण गर्ने क्षमता हो । अर्थतन्त्रका मूल समस्या परम्परादेखि यिनै तीन कुरामा केन्द्रित छन् । अब यसमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि समस्याका रूपमा थपिएको छ । उद्यमीको सामान्य सोच, प्रविधि र लगानीले आजको मितिमा हाम्रो समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । नेपाली वस्तु तथा सेवा पनि विश्वबजारमा टिक्ने र बिक्ने खालको हुनुपर्छ । त्यस्तो भएन भने हामीले जेनतेन बनाएको चिज बिकेन भने फेरि अर्को आर्थिक दुश्चक्रमा फस्दै जाने आवस्था आउँछ । उत्पादनको साथै गुणस्तर पनि अर्को प्रमुख तत्त्व हो जसले नेपाललाई पछाडि पारेको छ । यो सबै कुरालाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले प्रयास गरेको देखिन्छ । जस्तै गृह मन्त्रालयले मन्त्रीको तजबिजीमा दैनिक रू ५० हजार र गृह सचिवको तजबिजीमा रू. २० हजार खर्च अधिकार कटौती गरेर अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशीलता देखाएको छ । राष्ट्रपतिबाट पनि सामन्तवादी संस्कार कटौती गरी सादगीतर्फ पाइला चालेको देख्न पाइन्छ । प्रयासहरू सकारात्मक भएका छन् तापनि अर्थतन्त्रको जुन समस्या यहाँ देखिएको छ त्यो समाधानको पूर्ण आधार बनेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भनेको वाक्य ठीक वा बेठीक जे भए पनि यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु, ‘हाम्रो पहाडको ढुंगा र खोलाको बालुवा बेचेर अर्बौं कमाऊँ ।’ प्राकृतिक वस्तुलाई नगद बनाउने उपाय उनले दिएका छन् । यसमा सहमत हुनेको संख्या कम होला किनकि पहाडको चट्टान र बालुवाबाट नगद तत्कालका लागि त राम्रो तर त्यसको प्रभावले अर्को ठाउँ भासिन्छ, बस्ती नै उठाउनुपर्ने हुन्छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन्छ । यो समस्या भारतको उत्तराखण्डको जैसीमोठमा देखिएको छ । प्रयास र विचारलाई कहिल्यै पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन, त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ । आजको अवस्थाबाट देशलाई उपल्लो धरातलमा लैजान उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक हुन्छ । ७ महीना अगाडि बेलायतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री एलिजा ट्रसको करको दर घटाउने प्रयासले देशको अर्थतन्त्र झनै संकटमा परेकाले तत्कालै राजीनामा दिइन् । उनको निर्णयको उद्देश्य गलत थिएन समय गलत भयो । न्यूजील्यान्डकी पूर्वप्रधानमन्त्री जोसिन्डा आर्डेनले, ‘मसँग देश र जनताका लागि दिन नयाँ योजना नभएकाले राजीनामा दिन्छु’ भनेकी थिइन् । यसरी उच्च पदको गरिमा धेरै हदसम्म देशको अर्थतन्त्रको सुधारको वरपर घुम्न जरुरी छ । अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसक्नेले पदमात्र ओगट्नु घातक हुनसक्छ । देशको अर्थतन्त्र कठिनाइमा छ र यसलाई सुधार गर्ने पर्याप्त आधार हामीसँग छ र पनि अन्तिम सत्य के हो भने अर्थतन्त्रको सुधार उत्पादन, प्रविधि र ग्राहकको अभूतपूर्व संयोजनविना सम्भव हुँदैन । नेपालले के कसरी उत्पादन गरेर त्यो वस्तु तथा सेवालाई विश्व बजार पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा युवामा त्यो शक्ति र क्षमता छ जसलाई सरकारले उत्प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । जनतालाई उद्यमी, सृजनशील र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारको नीति र जनताको प्रयास बीच तालमेल हुनुपर्छ । यसमा हरेक क्षेत्रबाट जोडबल जारी रहोस् । युवा र खरीद गर्न सक्षम उपभोक्ताले नै एउटा कल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्ने भएकाले विश्वबजारमा कुन चिज बेच्न सक्छ त्यसको उत्पादनमा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र गतिशील होस् । त्यसैअनुरूप अर्थ सञ्चालनको आधार बनाऔं । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

यो सरकार म्यादी जस्तै हो : ओली

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धनभित्रका दलहरूले छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र ल्याएर जनता अल्मल्याएको बताएका छन् । उनले देशको भाग्य, भविष्य फैसला गर्ने चुनाव भएकाले जनता अल्मलिन नहुने बताए । वीरेन्द्रनगरमा आइतबार आयोजित सभामा उनले भने, ‘यो चुनाव विशेष अर्थ राख्ने महासंग्राम हो भनेर बुझ्नुपर्छ । गठबन्धन बनेर देशी विदेशी शक्तिहरू एमालेविरुद्ध लागिरहेका छन्, त्यसको विरुद्धमा […]

आत्मनिर्भर उद्योगको भविष्य

दिगो आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमूलक उद्योग आवश्यक मानिन्छ । तर, नेपालमा सेवामूलक उद्योग फस्टाइरहँदा उत्पादनमूलक उद्योग भने थप समस्यामा परिरहेको पाइन्छ । आत्मनिर्भर बनेको भनी सरकारले गतवर्ष घोषणा गरेको पोल्ट्री व्यवसाय १ वर्ष पनि नबित्दै संकटमा पर्न थालेको छ । यसले आत्मनिर्भरता सहज छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । सरकारले जस लिन हडबडाएर यस्ता घोषणा गर्नुअघि उद्योगको भविष्य केकेमा निर्भर छ हरेर त्यसको डाउनवार्ड लिन्केज बलियो बनाउनुपर्छ । गतवर्ष चैत महीनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर भएको तथा दूध आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएको घोषणा एक कार्यक्रमका बीचमा गर्नुभएको थियो । अण्डा र कुखुराको मासुमा २० वर्षदेखि पूर्णरूपले आत्मनिर्भर हुँदै आइरहेको भनिएको सन्दर्भमा यो घोषणा किन गरियो भनेर धेरैले आश्चर्य मानेका थिए । दैनिक ४–५० लाख गोदा अण्डा खपत भइरहेको छ र त्यो आन्तरिक उत्पादनबाट आपूर्ति भइरहेको छ । त्यस्तै मासुका लागि बोइलर चल्ला प्रतिहप्ता करीब ५० लाख गोटा उत्पादन भइरहेको र आन्तरिक उत्पादनले नै मुलुकको माग धानिरहेको छ । सरकारले ऐन बनाएर २०६५ सालदेखि नै पोल्ट्रीसँग सम्बद्ध कुखुरा, अन्डा र दाना आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो । यसरी पोल्ट्री व्यवसाय राम्रैसँग फस्टाए पनि त्यसका लागि आवश्यक आधार तयार नभएकाले अहिले समस्या देखिएको हो । आत्मनिर्भर अवस्था केलाई भन्ने र त्यसको ठोस आधार के हो भन्ने स्पष्ट पाइँदैन । यो निकै अस्पष्ट र फराकिलो विषय हो । पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुने हो भने उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, कच्चा पदार्थ उत्पादनका लागि चाहिने सहायक कच्चा पदार्थ आदिमा पनि आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो चरणको कच्च पदार्थका लागि विदेशी मुलुकसँग निर्भर हुन परिरहेको अवस्थामा आत्मनिर्भरता भन्नु त्यति स्वाभाविक नहुन सक्छ । किनभने, विदेशबाट आयात हुने कुनै पनि वस्तुको बजार एकनास रहँदैन । वातावरण, शक्ति राष्ट्रको चलखेल तथा प्राकृतिक समस्याका कारण कुनै पनि वस्तुको आपूर्ति र मूल्यमा ठूलो अन्तर आउँछ । यस्तो अन्तर खप्न सक्ने गरी उद्योगहरू आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना कमै हुन्छ । पोल्ट्री व्यवसायकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यसका लागि अत्यावश्यक दाना नेपालमा उत्पादन भए पनि त्यसका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ मकै, गहुँ आदि वस्तु विदेशबाट नै आयात गरिन्छन् । त्यस्तै ह्याचरीका लागि आवश्यक उपकरण तथा चल्ला उत्पादनका लागि आवश्यक उपकरणहरू पनि विदेशबाट नै आयात हुन्छन् । यी कुनै पनि वस्तुको अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमा वृद्धि हुनासाथ उद्योग संकटमा पर्नु अन्यथा होइन । अहिले पोल्ट्री व्यवसायमा पनि भएको यही हो । उद्योगको अपवार्ड लिन्केज र डाउनवार्ड लिन्केजले धेरै अर्थ राख्छ । त्यसो नहुँदा आत्मनिर्भर घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा कुनै पनि बखतमा यस्ता उद्योग समस्यामा पर्छन् । कुरा पोल्ट्री व्यवसायको मात्र होइन, आत्मनिर्भरता उन्मुख भनिएको जुत्ता चप्पल उद्योग, सिमेन्ट उद्योग आदिको पनि समस्या यस्तै हो । जुत्तामा नेपालको उपस्थिति निकै राम्रो देखिए पनि कच्चा पदार्थका लागि चीन र भारतलगायतका मुलुकमा निर्भर हुनु परिरहेको छ । सिमेन्ट र छड उद्योगमा पनि यस्तै अवस्था छ । आत्मनिर्भर नभए पनि औषधि उद्योगका लागि पनि यही समस्या छ । यो समस्या नेपालको मात्र होइन, धेरै देशका लागि उस्तै रहेको देखिन्छ । अमेरिकाले चीनतर्फ भटमास निर्यातमा अवरोध ल्याउँदा त्यसको असरले अमेरिकामा सुँगुुरको मासुको मूल्य प्रभावित भएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । अतः सरकारले जस लिन हडबडाएर यस्ता घोषणा गर्नुअघि उद्योगको भविष्य केकेमा निर्भर छ हरेर त्यसको डाउनवार्ड लिन्केज बलियो बनाउनुपर्छ । पोल्ट्री व्यवसायमा आत्मनिर्भर हुने हो भने दानाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर हुनेगरी नीति ल्याइनुपर्छ । त्यही नहुँदा पोल्ट्री व्यवसाय संकटमा देखिएको हो । यो रोग भोलि अरू सबल उद्योगहरूमा पनि नदेखिएला भन्न सकिँदैन ।

युवापुस्ताको काँधमा एल क्लासिकोको भविष्य

आइतबार स्पेनका दुई महारथी फुटबल क्लब रियल म्याड्रिड र बार्सिलोनाबीच स्पेनिस ला–लिगामा भिडन्त हुँदैछ । दुई क्लबबीचको भिडन्तलाई ‘एल क्लासिको’ पनि भनिन्छ, जसको नेपाली अर्थ ‘उत्कृष्ट’ भन्ने हो । यसपटक विशेष गरी पुराना दुई खेलाडीको अभाव दुवै क्लबका समर्थकहरूले महसुस गर्नेछन् । पछिल्ला १५ वर्ष ला–लिगामा निरन्तर विपक्षीका रूपमा खेलेका बार्सा पूर्व कप्तान लियोनेल मेस्सी र रियलका पूर्व कप्तान सर्जियो रामोस अहिले पेरिसमा एउटै क्लबबाट खेलिरहेका छन् । सर्वाधिक ४५ पटक एल क

एमसीसी सम्झौताको भविष्य

केही वर्ष पहिलेसम्म नेपालमा खासै चर्चा नभएको एमसीसी परियोजना तीन चार वर्षदेखि चर्चामा छ । विशेष गरी २०७४ भाद्र २९ गते नेपालका तत्कालीन अर्थ मन्त्रीले अमेरिका नै गएर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि यो विषय चर्चामा आएको हो । अमेरिकी सरकारको रणनीति र सामरिक योजनालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने परियोजना हो एमसीसी । पहिलेको ‘एसिया प्रशान्त रणनीति’ को नाम फेरेर यसलाई ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति’ नाम दिइएको छ ।  एमसीसी त्यही ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति’को ए