Reporters Nepal

चैत्र २०७८

निर्वाचन आयोगले स्थापितलाई सोध्यो स्पष्टिकरण

काठमाडौं, १९ बैशाख । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेदवार केशव स्थापितलाई निवार्चन आयोगले स्पष्टिकरण सोधेको छ । एमालेका उम्मेदवार स्थापितलाई गत बैशाख १५ गते एक कलेजमा भएको कार्यक्रममा यौन दुव्र्यवहार अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा परेको उजुरीको बारेमा आयोगले स्पष्टिकरण सोधेको हो । कलेजको आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा एक छात्रले सोधेको प्रश्नमा स्थापितले ‘यु आर नाइस लेडी तर […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएपछि डा. तोसिमा कार्कीद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

निर्वाचन आयोगले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गरिदिएपछि डा. तोसिमा कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छिन् । उनले निर्वाचन आयोग नेपाल कान्तिपथ काठमाडौ , मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ललितपुर जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं.३ र नेपाल मेडिकल काउन्सिल बाँसबारी काठमाडौलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी हुन् । आगामी मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा ललितपुर क्षेत्र नं. ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी डा. कार्कीको उम्मेदवारीलाई निर्वाचन आयोगले अयोग्य कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय विरुद्द डा. कार्कीले रिट हालेकी हुन् । डा. कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य भई पदमा बहाल छिन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी सदस्यको हैसियतमा निजको कुनै मासिक तलब नहुने तर उपस्थित भएको वैठकको भत्ता र अनुगमन गर्दाको भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था बमोजिम डा. कार्कीले मिति २०७९।१।९ देखि मिति २०७९।५।२ सम्म भत्ता बुझेको पाइएको उनको पद लाभको पद भएको आयोगले ठहर गरेको हो । उनले भने निश्चित तलब नहुने, बैठकमा उपस्थित हुँदा बैठक भत्ता मात्रै पाउने र निर्वाचित सदस्य भएकाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद नहुने बताएकी छिन्। २०७९-०५-२८ मितिमा (मनोनयनको २५ दिन अगाडी नै) निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पत्र लेखेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सो पद लाभको पद हुने वा नहुने बारेमा स्पष्ट पारिदिन निवेदन समेत दिएको तर निर्वाचन आयोगले सो निवेदनलाई जवाफ दिन आवश्यक पनि नठानेको उनले उल्लेख गरेकी छिन् ।उनले भनेकी छिन् 'समय सकिए पछिको उजुरीलाई आधार मानेर आफैले समयमा प्रष्ट नपारेको निवेदनका बारेमा नखुली अहिले आएर सोही बिषयमा निर्णय गर्नुमा निर्वाचन आयोगको निष्पक्ष निर्णय हो भन्नेमा शंका गर्दछु । जसरी उजुरी समय पछि आए पनि निर्णय गरियो, त्यसरी नै मैले उम्मेदवारी दर्ता गर्नु भन्दा निकै पहिले दिएको निवेदनउपर पनि निर्णय गर्नु पर्थ्यो । यहाँनेर पनि निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामा शंका उब्जिन्छ । स्पष्टिकरण दर्ता गर्दा सर्वोच्च अदालतको नजिर पनि समावेश गरिएकोमा सोप्रति कुनै अभिलेखिकरणसम्म नगरि निर्णय गर्नु थप शंकास्पद हुन आउँछ । '

Bizpati आश्विन २०७९

आयोगले खानेपानी मन्त्री चौधरीलाई सोध्यो २४ घण्टे स्पष्टीकरण

निर्वाचन आयोगले खानेपानी मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य बारा क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार उमाकान्त चौधरीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । आचारसंहिता विपरीत चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेको विषयमा खानेपानी मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्यका बारा क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार उमाकान्त चौधरीलाई आयोगले २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको हो ।मन्त्री चौधरीलाई आयोगले कुनै माध्यमबाट पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग वा तपाईँ उम्मेदवार रहेको जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा आफैँ उप

Ratopati आश्विन २०७९

खानेपानी मन्त्री चौधरीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण

काठमाण्डौ – निर्वाचन आयोगले खानेपानी मन्त्री एवम् प्रतिनिधि सभा सदस्य बारा क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार उमाकान्त चौधरीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । आचारसंहिता विपरीत चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेको विषयमा खानेपानी मन्त्री एवम् प्रतिनिधि सभा सदस्यका बारा क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार उमाकान्त चौधरीलाई आयोगले २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको हो । मन्त्री चौधरीलाई आयोगले कुनै माध्यमबाट पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग वा तपाईँ उम्मेदवार रहेको जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा आफैँ उपस्थित...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७९

'लौरो' का कारण निर्वाचन आयोगले 'सितेबा' सहित १० उम्मेदवारलाई सोध्यो स्पष्टिकरण

निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र दर्ता गराएका हाम्रो नेपाली पार्टीका विभिन्न उम्मेदवारहरूले आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्दै लौरो चिन्हबाट प्रचारप्रसार गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ । ती उम्मेदवारले आफ्नो दलीय आबद्धता स्पष्ट नगरी आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेको भनी प्रचारप्रसार गरेकोले स्पष्टिकरण सोधेको आयोगले जनाएको छ ।उनीहरुको कार्यबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने र आम मतदाता समेतलाई भ्रमित गर्ने गरी आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार भनी सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गरेको कार्यबाट जानाजान प्रचलित निर्वाचन कानूनको उल्लङ्घन समेत भएको पाइएकाले २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरिएको आयोगले जनाएको छ । स्पष्टीकरण सोधिएकामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने तर्फ काठमाडौँ क्षेत्र नं. ५ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार मधुसुदन पाठक 'सिते बा' , प्रतिनिधिसभा सदस्यका सिराहा क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार शिवशंकर यादव, प्रदेशसभाका सिरहा क्षेत्र नं. २ (क) का उम्मेदवार राजलाल यादव, प्रदेशसभाका सिरहा क्षेत्र नं. २ (ख)का उम्मेदवार यागेशकुमार सिंह, काठमाडौँ क्षेत्र नं २ (क) का प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार राजकुमार तिमिल्सिना, सर्लाही क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका सर्लाही क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार वीरवंश बैठा, सुनसरी क्षेत्र नं. १ (क) प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार विजय कालिकोटे, प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपन्देही क्षेत्र नं. ३ का उम्मेदवार प्रख्यात बञ्जाडे र नुवाकोट क्षेत्र नं. १ (ख) का प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार दिपेश ढुंगाना रहेका छन् । ती उम्मेदवारहरूलाई “आफ्नो दलीय आवद्धतालाई स्पष्ट नगरी आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेको तथा आफ्नो निर्वाचन चिन्ह लौरोस्वतन्त्र अभियान रहेको भनि प्रचारप्रसार गर्ने कार्यले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुँदैन भन्ने आधार कारण के छ? तपाईंको दल हाम्रो नेपाली पार्टीलाई लौरा निर्वाचन चिन्ह स्वतन्त्र उम्मेदवारको भनी प्रचारप्रसार गर्ने कार्यले दलको उम्मेदवार हो वा स्वतन्त्र उम्मेदवार हो भन्ने बारेमा भ्रम सिर्जना भएको भनी यसपूर्व आयोगबाट पत्राचार समेत भैसकेको सन्दर्भमा तपाईं उक्त दलको उम्मेदवारबाट आयोगको निर्देशन विपरीत पुनः सोही कार्य दोहोरिएबाट तपाईंलाई निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घनमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम रु एक लाख रुपैयासम्म जरिबाना किन गर्नु नपर्ने हो? पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र तपाईं उम्मेदवार रहेको क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय वा निर्वाचन आयोग नेपालमा स्वयम उपस्थित भै लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नुहोला । अन्यथा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ ।” भनी स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९ को उपदफा (४) बमोजिम दर्ता भएको दलको नाम, झण्डा र चिन्ह अरु कसैले प्रयोग गर्न नपाउने गरी संरक्षण गरिने व्यवस्था रहेको छ । दलले कुनै स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई लौरो चिन्हको नाममा प्रचारप्रसार गर्न दिन सक्दैन, न त कुनै स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन चिन्ह रहेको भनी प्रचारप्रसार गर्न पाउँछ । लौरो निर्वाचन चिन्ह स्वतन्त्र उम्मेदवारले परिपूरक चिन्ह भनी प्रचारप्रसार गर्न पनि मिल्दैन । लौरौ चिन्ह भएको हाम्रो नेपाली पार्टीबाट उम्मेदवार भएका व्यक्तिले कानुनी रुपमा लौरो निर्वाचन चिन्हमार्फत आफ्नो मत माग्न सक्दछन् तर आफूहरू स्वतन्त्र अभियानको अङ्ग भएको वा देशभरका स्वतन्त्रहरू लौरो निर्वाचन चिन्हको छातामा रहने भनी प्रचारप्रसार गर्न पाउँदैनन् । साथै अन्य कुनै उम्मेदवारले समेत यस्तै प्रकृतिको कार्य गरेको पाइएमा जिल्लास्थित सम्बन्धित अनुगमन अधिकृतले यसैबमोजिम सम्बन्धित उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधी तत्काल कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ गरी आयोगलाई सोको जानकारी दिन समेत आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

Bizpati भाद्र २०७९

लौरो चिन्ह स्वतन्त्रहरुको होइनः निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले हाम्रो नेपाली पार्टीले लौरो चिन्हलाई स्वतन्त्रहरुको साझा अभियान भनेर जनतामा झुटा प्रचार गरिरहेको विषय प्रति पार्टी संयोजक अनन्तराज घिमिरेसँग स्पष्टिकरण माग गरेको छ। हाम्रो नेपाली पार्टीको लौरो चुनाव चिन्ह आयोगको समानुपातिक सूचीमा दर्ता भएकोले उक्त लौरो चिन्ह स्वतन्त्रहरुको नभएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ।

Nepali Patra भाद्र २०७९

लौरो चिन्ह स्वतन्त्रहरुको होइन : निर्वाचन आयोग

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले हाम्रो नेपाली पार्टीले लौरो चिन्हलाई स्वतन्त्रहरुको साझा अभियान भनेर जनतामा झुटा प्रचार गरिरहेको विषयप्रति पार्टी संयोजक अनन्तराज घिमिरेसँग स्पष्टिकरण माग गरेको छ । हाम्रो नेपाली पार्टीको लौरो चुनाव चिन्ह आयोगको समानुपातिक सूचीमा दर्ता भएकोले उक्त लौरो चिन्ह स्वतन्त्रहरुको नभएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ र ९ […]

नेपाल समाचारपत्र भाद्र २०७९