बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि : पूँजी नबढाए फोर्स मर्जर !

काठमाडौं । बीमा समितिले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय गरेको छ । जीवन बीमा कम्पनीको न्युनतम चुक्ता पूँजी ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पूँजी बनाउने समितिले निर्णय गरेको हो ।  यसअघि जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । बिहीवार सञ्चालक समितिको बैठकले त्यो सीमा बढाउने निर्णय गरेको हो ।  समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले रिस्कबेस्ड क्यापिटललाई लक्षित गरेर चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय गरेको बताए ।  समितिले केही समयअघि रिस्कबेस्ड क्यापिटल सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसै आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।  ‘अहिले बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय बढेसँगै उनीहरूले धारण गर्ने जोखिम पनि बढेको छ । तर, त्यसअनुरूप चुक्ता पूँजी भने छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेर जोखिम धारण गर्ने क्षमता बढाउन खोजेका हौं ।’ कम्पनीहरूलाई एकअर्कामा मर्ज हुन प्रोत्साहन गर्न, उपयुक्त मात्रामा कम्पनीको संख्या कायम गर्न, ठूलो पूँजी कायम गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाउन पनि यसले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । समितिले २०७९ चैत मसान्तभित्र तोकिएको अनुसार चुक्ता पूँजी बढाउन कम्पनीहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ । ‘अब सम्बद्ध कम्पनीहरूले ३० दिनभित्र चुक्ता पूँजी बढाउने योजना समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ,’ पौडेलले भने ।  विदेशी कम्पनीहरूले तोकिएको चुक्ता पूँजी बराबरको रकम छुट्टै कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हाल नेपालमा सञ्चालित विदेशी बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी छैन । उनीहरू शाखा कार्यालयको रूपमा यहाँ सञ्चालित छन् । त्यो अवस्थामा उनीहरूले चुक्ता पूँजी बराबरको रकम निर्धारित कोषमा राख्नुपर्ने समितिको भनाइ छ ।  कम्पनीहरूले तोकिएको समयमा पूँजी नबढाए मर्जरमा जानुपर्ने समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘अब कम्पनीहरूले १ वर्षभित्र चुक्ता पूँजी तोकिएअनुसार बढाउनैपर्छ । सकेनन् भने उनीहरू मर्जरमा जानैपर्छ,’ उनले भने ।  चुक्ता पूँजी बढाउने मामलामा कम्पनीहरूले हकप्रद शेयर जारी गर्न पनि सक्ने उनको भनाइ छ । ‘कम्पनीहरूले हकप्रद शेयरमार्फत चुक्ता पूँजी बढाउँछौं भनेर योजना भने पेश गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि आवश्यक अध्ययन गरेर सैद्धान्तिक स्वीकृत दिन सक्छौं,’ उनले भने ।

सम्बन्धित सामग्री

१० जीवन बीमा कम्पनीको पूँजी पुग्न बाँकी : हकप्रद र बोनस शेयरबाट पुर्‍याउने योजना

काठमाडौं। बीमा कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धि अभियानले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०७८ साल चैतमै जीवन बीमा कम्पनीलाई ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवनलाई २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसबमोजिमको पूँजी कायम गर्न प्राधिकरणले २०८० साल असार मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेको थियो । समयसीमा सकिएको ५ महीना बितिसक्दासमेत धेरैजसो कम्पनीहरूले तोकिएको चुक्ता पूँजी कायम गर्न सकेका छैनन् । प्राधिकरणका कानून विभाग प्रमुख साम्भराज लामिछानेले पूँजी वृद्धिका लागि तोकिएको समयसीमा सकिए पनि कम्पनीहरूलाई कारबाही नगरिएको जानकारी दिए । गत असार मसान्तसम्म समयसीमा दिएकाले उक्त अवधिसम्मको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने वार्षिक साधारणसभासम्म कम्पनीहरूले छूट पाउनुपर्ने धारणा उनको छ । कतिपय कम्पनीमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) र मर्जर प्रक्रियाका कारण थप पूँजीको निर्णय लिन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । जीवन बीमा कम्पनीमध्ये मेटलाइफ बाहेक १३ कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँका दरले पूँजी कायम गर्नुपर्नेछ । तर, हालसम्म यी कम्पनीमध्ये तीनओटाको मात्र तोकिएको पूँजी कायम भएको छ । मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्राथमिकता दिई अघि बढेका कम्पनीहरू त्यसपछि अपुग रकमका लागि बोनस र हकप्रद शेयरको विकल्पमा अघि बढेका छन् । १० कम्पनीमध्ये राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी (साविक राष्ट्रिय बीमा संस्थान) को चुक्तापूँजी सबैभन्दा कम छ । यो कम्पनीलाई थप २ अर्ब ९७ करोड ५१ लाख ३ हजार रुपैयाँ पूँजी आवश्यक छ ।  सर्वसाधारणमा शेयर निष्कासनका लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका रूपमा साविक राष्ट्रिय बीमा संस्थान गत कात्तिक २० गते पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले आगामी दिनमा संस्थापकतर्फबाट ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कायम गर्ने र सर्वसाधारणमा आईपीओ बेचेर १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने योजना अघि सारेको छ । यो कम्पनीलाई आईपीओमा जान अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । यो बाहेक रिलायबल नेपाल लाइफले १६ प्रतिशत बोनस शेयरमार्फत ६४ करोड रुपैयाँ पूँजी थप गर्ने योजना बनाएको छ । पुस २४ गतेको कम्पनी सञ्चालक समिति बैठकले १६ प्रतिशत बोनस शेयरको प्रस्ताव साधारणसभामा लैजाने निर्णय गरेको छ । रिलायबल नेपाललाई बोनस शेयरपछि पनि ३६ करोड रुपैयाँ पूँजी आवश्यक हुन्छ ।  ४५ करोड ४४ लाख २८ हजार पूँजी आवश्यक रहेको सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले सार्वजनिक सूचनामार्फत पूँजी वृद्धिको योजना सार्वजनिक गरेको छैन । मर्जरमा गइसकेको सूर्यज्योतिले पनि बोनस या हकप्रदलाई नै पूँजी वृद्धिको माध्यम बनाउने देखिन्छ । प्रभु महालक्ष्मी लाइफले अपुग पूँजी संकलन गर्न १७ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्नेछ । त्यस्तै लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) ले पनि थप २ अर्ब ३४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पूँजी हकप्रद शेयरमार्फत संकलन गर्न लागेको छ । कम्पनीले गत असोज २९ गते हकप्रद निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन पेश गरिसकेको छ । थप १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पूँजी आवश्यक रहेको सिटिजन लाइफले ५ प्रतिशत बोनस शेयरमार्फत १८ करोड ७५ लाख जुटाउँदै छ । बोनसपछि पनि सिटिजन लाइफलाई थप १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी आवश्यक पर्छ । उक्त पूँजी जुटाउने सम्बन्धमा कम्पनीले निर्णय गर्न बाँकी छ ।  सन नेपाल लाइफ, आइएमई लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ र एशियन लाइफले पनि थप पूँजी जुटाउनुपर्नेछ । एशियन लाइफले १ अर्ब ८४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, सन नेपाल लाइफले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफले ८१ करोड ६० लाख रुपैयाँ र आइएमई लाइफले १ अर्ब रुपैयाँ थप पूँजी जुटाउनुपर्ने देखिन्छ । बोनस र हकप्रदलाई नै सहारा बनाउने निश्चित भए पनि यी कम्पनीले आधिकारिक रूपमा निर्णय गरेका छैनन् ।

किन बढ्दैछ होटल तथा पर्यटन समूहका कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण ?

काठमाडौं । गत जेठ ११ गते होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक ३ हजार ४३० दशमलव ८४ विन्दु थियो । त्यसको एक महीनापछि असार १२ गते (आज) यो समूहको परिसूचक ५ हजार ८३८ दशमलव ६२ विन्दुमा पुग्यो । यो एक महीनाअघिको तुलनामा ७० दशमलव १८ प्रतिशत बढी हो । पछिल्लो एक महीनामा सर्वाधिक बढ्ने परिसूचक यही नै हो ।  किन बढ्दैछ आकर्षण ? कोरोना महामारीपछि पर्यटन क्षेत्र विस्तारै उकासिन थालेपछि होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका कम्पनीहरू नाफामा छन् । सोही कारण यस्ता कम्पनीहरूमा लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर लगानी गरिरहेका छन् । फलस्वरूप यो समूहका कम्पनीको शेयर मूल्य उच्च दरले वृद्धि भएको छ ।  दोस्रोमा निर्जीवन बीमा समूह यो अवधिमा होटल तथा पर्यटनपछि निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक सर्वाधिक बढेको छ । अर्थात् यो अवधिमा होटल तथा पर्यटन समूहका कम्पनीपछि लगानीकर्ताको आकर्षण निर्जीवन बीमा समूहका कम्पनीमा छ ।  सो अवधिमा निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक ३६ दशमलव ०५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । जेठ ११ गते यस समूहको परिसूचक ८ हजार ४५२ दशमलव ६८ रहेकोमा त्यसको एक महीनापछि असार १२ गते ११ हजार ४९९ दशमलव ७९ विन्दुमा पुगेको छ ।  बीमा कम्पनीहरूले पूँजी वृद्धि गर्न थालेपछि यो समूहका कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको हो । बीमा कम्पनीहरूले पूँजी वृद्धिका लागि केहीले मर्जर गरेका छन् । मर्जरपश्चात पनि नियामक निकायले तोकेको चुक्ता पूँजी नपुगेका कम्पनीले भने अपुग रकम हकप्रद र बोनस शेयरमार्फत पुर्‍याउने भएका छन् ।  नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. २ अर्ब ५० करोड र जीवन बीमा कम्पनीको रू. ५ अर्ब पुर्‍याउनु पर्छ ।

चुक्ता पूँजी वृद्धिको अपरिपक्व निर्णय

बीमा समितिले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धि हुनु राम्रो हो । समितिको यस्तो निर्णयपछि कम्पनीहरूले थोरै समयसीमा दिएर पूँजी वृद्धि गर्न लगाउन नहुने तर्क दिइरहेका छन् । समितिले चुक्ता पूँजी किन बढाउन परेको हो भन्ने तर्क चित्तबुझ्दो गरी दिन सकेको छैन । पूँजी वृद्धिको प्रयोजन मर्जरलाई बाध्यात्मक बनाउन खोजेको हो वा वास्तवमै पूँजी बढाउन आवश्यक हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । व्यवसाय बढेअनुसार जोखिमको मात्रा कम गराउने लक्ष्य लिएको समितिको दाबी रहे पनि व्यवसाय विस्तार नभएकाले यसले उल्टै जोखिम बढाएको छ । बीमा कम्पनीहरूले समितिको निर्णयको विरोध गर्नु यही कारण हुन सक्छ । पहिले जीवन बीमाका लागि २ अर्ब र निर्जीवन बीमाका लागि १ अर्ब रूपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । समितिले त्यसलाई बढाएर जीवनका लागि ५ अर्ब र निर्जीवनका लागि २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ पुर्‍याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर गराउने उद्देश्यले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेको थियो । तर, बैंकहरू हकप्रदतर्फ गए जसले गर्दा बकिङ क्षेत्र समस्यामा फसिरहेको छ । अहिले तिनीहरू अधिक पूँजीको भारले थिचिएका छन् । त्यस्तै ठूलो पूँजी निष्क्रिय भएर बसेकाले तरलताको समस्या बढाउन पनि पूँजी वृद्धि एक कारक मानिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या त थपियो नै तर राष्ट्र बैंकले उद्देश्य पनि पूरा भएन । यही अवस्थामा बीमा कम्पनीहरूमा पनि आउने सम्भावना देखिन्छ । कम्पनीको आकार कत्रो बनाउने, कति चुक्ता पूँजी पुर्‍याउने भन्ने कुरा कम्पनीको व्यापारको आकारमा निर्भर हुने हो र यसको अन्तिम निर्णय साधारणसभाले गर्नुपर्ने हो । तर, लादिएको यो बाध्यात्मक नियामकीय निर्णयले बीमा कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउनभन्दा समस्या थपिदिन सक्छ । बीमाको बजार बढेको छैन । व्यवसायको आकार पनि बढेको छैन । यस्तोमा जोखिम कम गराउन चुक्ता पूँजी बढाउनु परेको भन्ने समितिको दाबी पत्याउन सकिँदैन । पूँजी वृद्धि गर्न आधार हुनुपर्छ । विद्यमान चुक्ता पूँजीले व्यवसाय गर्न पुगेन भने मात्रै पूँजी वृद्धि गर्ने हो । तर, हकप्रद शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गराउने हो भने बीमा कम्पनीहरू पनि अधिक पूँजीको भारले थिचिने सम्भावना देखिन्छ । यसबाट कम्पनीहरूको मुनाफा प्रभावित हुन्छ, जसले गर्दा शेयरधनीहरूले पाउने लाभांश घट्छ । यही कारण शेयरबजार पनि प्रभावित हुन सक्छ । शेयरबजारका परिपक्व लगानीकर्ताले यही तथ्यलाई मनन गरेकाले बीमा कम्पनीहरूको मूल्य बढ्ने अपेक्षाविपरीत ओरालो लागिरहेको विश्लेषण गरिएको छ । व्यवसाय बढेअनुसार जोखिमको मात्रा कम गराउने लक्ष्य लिएको समितिको दाबी रहे पनि व्यवसाय विस्तार नभएको हुँदा यसले उल्टै जोखिम बढाएको छ । बीमा कम्पनीहरूले समितिको निर्णयको विरोध गर्नु यही कारण हुन सक्छ । तोकिएको समयसीमाभित्र पूँजी बढाउन असम्भव हुने उनीहरूले बताइरहेका छन् । यी तथ्यलाई हेर्दा समितिले गम्भीर अध्ययन गरेर चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय गरेको हो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । समिति एकातिर बीमा कम्पनीहरूको संख्या घटाउने कुरा गर्छ भने अर्कातिर नयाँ कम्पनीहरूलाई अनुमतिपत्र दिन उदार रहेको देखिन्छ । कतिपय कम्पनीहरू भर्खरै मात्र सञ्चालनमा आएका छन् । नयाँ बीमा कम्पनी सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको २/३ वर्षभित्रै संख्या बढी भयो, मर्जर गरेर घटाउनु पर्‍यो भन्नु विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । नयाँ कम्पनी खोल्न अनुमति दिने प्रक्रिया बन्द गरेको समितिले केही कम्पनीलाई अनुमति दियो । यो अनुमति दिँदा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको चर्चा व्यापक भएको पनि थियो । नयाँ कम्पनीहरूले चुक्ता पूँजी नै पुर्‍याउन नभ्याउँदै संख्या घटाउन भनेर पूँजी बढाउने निर्णय गर्नु केटाकेटीको खेलजस्तै भएको छ । मर्जर नै खोजेको हो भने पूँजी वृद्धि नगरीकन नै यस्तो दबाब दिन सकिन्थ्यो । अर्को अहिले बीमाक्षेत्रको ठूलो समस्या भनेको दक्ष जनशक्तिको अभाव हो । त्यो अभाव कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा समितिले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । यस्तोमा पूँजी वृद्धिका लागि सबै विकल्प खुला गरिदिएपछि हकप्रदको विकल्प नै धेरै कम्पनीले अँगाल्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । अतः समितिले चुक्तापूँजी वृद्धिका लागि गरेको निर्णय हतारको निर्णय हो भन्ने देखिन्छ । यदि समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई मर्जर नै गराउन चाहेको हो भने सीधै भन्न सक्छ । यसका लागि प्रोत्साहन र सहुलियत दिएर कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । समिति आफैले गरेको गलत निर्णय कम्पनीहरूमाथि लादेर समस्याको समाधान निस्कँदैन ।

आगामी मौद्रिक नीति र गाभ्ने वा प्राप्ति व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको कुनाकाप्चासम्म वित्तीय पहुँको अभिवृद्धि गरी बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतालाई अभिवृद्धि गर्न नीतिगत सुधार, कानूनी संरचनामा संशोधन पहल, समयसापेक्ष निर्देशन जारी, बैंक/वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालनमा खुकुलोपन एवं शाखा विस्तारमा सहज मापदण्डको व्यवस्था गरेकाले २०६८ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंक ३१, विकास बैंक ८८, वित्त कम्पनी ७८ लघुवित्त वित्तीय संस्था २१ गरी २१८ संस्थाहरू सञ्चालनमा आइसकेका थिए । हिमालयन बैंक लिमिटेड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको मर्जरपछि कायम हुने २६ बैंकहरूमा सरकारी ३, संयुक्त लगानीका ३ र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक गरी ७ बैंकलाई यथास्थानमा राखी बाँकी १९ बैंकहरूलाई गाभ्ने वा प्राप्तिमा प्रोत्साहित गर्न उपयुक्त हुन्छ । वित्तीय संस्थाहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको शुरुआत, बचत संकलन र कर्जा विस्तारमा प्रतिस्पर्धा, चुक्ता पूँजी कम भई ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा लगानी गर्न कठिनाइ, शाखा विस्तारमा ढिलाइ तथा केन्द्रीय बैंकलाई नियमन, सुपरिवेक्षण गर्न संख्यात्मक उपस्थितिबाट कठिनाइ उत्पन्न हुँदै गएकाले सानो पूँजीका धेरै संस्थाभन्दा ठूलो पूँजीका थोरै शक्तिशाली संस्थाहरू बनाउने नीति लिइएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने विनियामावली, २०६८ जारी गरियो । मर्जर भएका संस्थाहरूमा कर्मचारी र शाखा मिलानमा व्यवस्थापनलाई उल्लेख्य कसरत गर्नुपरे पनि समग्र बैंकिङ प्रणालीमा सिनर्जी प्राप्त भएको छ । चुँक्ता पूँजी वृद्धि, शाखाहरू विस्तार, बचत र कर्जा लगानीमा पहुँच, मुनाफामा वृद्धि भई आयकर भुक्तानी र शेयरधनीलाई प्रतिफल प्रदान गर्न बैंकहरू सक्षम भएको छन् । २०७८ जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंक २७, विकास बैंक १८, वित्त कम्पनी २० र लघुवित्त वित्तीय संस्था ७२ गरी १३७ संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियालाई थप सफल बनाउन प्रोत्साहनयुक्त नीतिगत व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्दा लक्ष्य सहज रूपमा भेट्टाउन सक्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा सहज आर्थिक कारोबार गर्न, शहरोन्मुख ग्रामीण इलाकासम्म सेवा विस्तार गर्न, वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन, सानो रकमको बचत र कर्जा विस्तारमा सहज बनाउन विकास बैंक र वित्त कम्पनी स्थापना गर्ने नीति लिइएको देखिन्छ । यी संस्थाहरू क्रमशः कम हुँदा मौलिक बैंकिङ पद्धतिलाई बचाइराख्न खोजिएका कुरा केन्द्रीय बैंकको पछिल्ला गतिविधिहरूबाट आकलन गर्न सकिन्छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीको पूँजी वृद्धि गरी मर्जर प्राप्तिको गतिलाई कम गर्दै करीब १ दर्जनको हाराहारीमा सञ्चालन गरिरहँदा स्थापनाको उद्देश्यहरू पूरा हुन सक्छन् । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि जारी मौद्रिक नीतिमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्तिलाई सफल बनाउन विभिन्न सहुलियतहरू प्रदान गरेको थियो । अनिवार्य नगद अनुपातमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत विन्दुले छूट दिने, संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन सीमामा १० प्रतिशत विन्दुले थप गरिने, प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुुले थप गरिने, सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको ६ महीना व्यतीत नभई इजाजतप्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था थिए । फलस्वरूप विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा समावेश भएका तर वाणिज्य बैंकहरूले विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई मर्जर वा प्राप्तिमा प्राथमिकता दिएकाले बैंकहरूको संख्या घटाउने केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई सफल बनाउन दबाबमूलक मर्जर नभई प्रोत्साहनमूलक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ । बैंकहरूलाई चार समूहमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पूर्ण सरकारी वा अर्ध सरकारी स्वामित्वमा स्थापित नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेड । विश्वभर शाखा सञ्जाल भएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड, विदेशी र निजी संयुक्त लगानीमा स्थिापित हिमालयन बैंक लिमिटेड, एभरेष्ट बैंक लिमिटेड, नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड र नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड । निजीक्षेत्रको लगानीमा विस्थापित अन्य वाणिज्य बैंकहरू गाभ्ने वा प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्था उक्त वर्गीकरणलाई आधार मानी निर्धारण गर्न उपयुक्त देखिन्छ । बैंकहरूको चुक्ता पूँजी कम्तीमा ८ अर्बदेखि २२ अर्बसम्म पुगिसकेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक लिमिटेडको मर्जर अन्तिम चरणमा छ । नेपाल बैंक लिमिटेडलाई पूँजी वृद्धि गर्दै सरकार र निजी लगानीको ६०/४० प्रतिशतमा सञ्चालन गर्ने, सामाजिक परिवेश, सरकार र निजीक्षेत्रको भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दा सरकारको पूर्ण लगानीमा स्थापित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडलाई साबिकरूपमा रहन दिने, कृषिक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरी उत्पादन र व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापित कृषि विकास बैंक लिमिटेडलाई कृषि विकासको विशिष्टीकृत नेतृत्वदायी बैंकको रूपमा सञ्चालन गर्ने र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडलाई यथास्थानमा रहन दिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । बंगलादेश र निजीक्षेत्रको संयुक्त लगानीमा स्थापित नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड, भारतको पञ्जाब नेशनल बैंक र निजी लगानीमा स्थापित एभरेष्ट बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक अफ इन्डिया र निजी लगानीमा स्थापित नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेडलाई पर्ख र हेरको स्थितिमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हिमालयन बैंक लिमिटेड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको मर्जरपछि कायम हुने २६ बैंकहरूमा सरकारी ३, संयुक्त लगानीका ३ र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक गरी सात बैंकलाई यथास्थानमा राखी बाँकी १९ बैंकहरूलाई गाभ्ने वा प्राप्तिमा सहभागी हुन लक्षित गरी उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ । बैंकिङ सूचकांङ्क आधारमा अब्बल र कम रहेका बंैकहरूको मर्जर प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरी नौओटामा सीमित गर्ने रणनीति अपनाउँदा बंैकहरूको संख्या १६ कायम गर्न सक्ने देखिन्छ । बैंकहरू सञ्चालन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास, कडा नियमनकारी संस्था, निजीक्षेत्रको उत्साहपूर्ण लगानी र कुशल व्यवस्थापक समूह भएको तथा अप्ठ्यारो अवस्था सृजना भएमा केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने कानूनी आधार हुँदा प्रोत्साहनमूलक मर्जर वा प्राप्ति नीति उपयुक्त देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मर्जर वा प्राप्तिमा गरिएको छूट तथा सहुलियतबाट बैंकहरू उत्साहित नभएकाले त्यसको पुनर्मूल्याङ्कन गरी मर्जर प्रक्रियालाई पूर्णविराम लगाउन सकिन्छ । गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियालाई सफल बनाउने नेतृत्वदायी भूमिका केन्द्रीय बैंकको भएकाले आगामी मौद्रिक नीतिमा विभिन्न शीर्षकहरूमा निश्चित समयसम्म सहुलियत तथा छूट दिनुुपर्ने देखिन्छ । २०७९ असार मसान्तसम्म गाम्ने/गाभिने प्रक्रिया सम्पन्न गरी कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकहरूलाई अनिवार्य नगद मौज्दातमा १ प्रतिशत विन्दुले २०८० असार मसान्तसम्म छूट दिने, वैधानिक तरलता अनुपातमा २ प्रतिशत विन्दु र आधार दर गणना गर्ने सूत्रबाट सञ्चालन लागत प्रतिशत २०८१ असार मसान्तसम्म हटाउने, औसत ब्याजदर गणना विधि २०८२ असार मसान्तसम्म कार्यान्वयन नगर्ने, संस्थागत निक्षेप संकलन सीमा २०८१ असार मसान्तसम्म लागू नहुने तथा निर्देशित कर्जा प्रवाह अन्तर्गत कृषि र ऊर्जाको सीमालाई २०८५ असार मसान्तसम्म छूट दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । बैंकले कर्जा स्वीकृत गर्दा लिने शुल्क शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतको सीमा २०८१ असार मसान्तसम्म हटाउने, सञ्चालक समितिका सदस्य वा अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू पदबाट हटेको ६ महीना व्यतीत नभई इजाजतप्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधान हटाउनेजस्ता व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । काठमाडाैं उपत्यकामा १० शाखा र अन्य नगरपालिकाहरूमा आवश्यकताको आधारमा शाखा खोल्न २०८५ असार मसान्तसम्म स्वीकृत लिन नपर्ने, विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कुल कर्जा रकमको ५ प्रतिशतमा २ प्रतिशत विन्दुले २०८१ असार मसान्तसम्म छूट दिने व्यवस्था गरी वाणिज्य बैंकहरूलाई सहभागितामूलक स्वस्फूर्त रूपमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा समावेश गराउँदा बैंकहरूलाई सिनर्जी प्राप्त हुने तथा केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य प्राप्तिमा सफलता प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ, बीमा तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।