‘विश्व बैंकको जलवायु ऋण चाहिँदैन, जलवायु ऋण लाद्न पाइँदैन’

क्लाइमेट फन्डको ऋण लिँदै ग्लोबल बैंक

काठमाडौं। ग्लोबल आइएमई बैंकले ग्लोबल क्लाइमेट पार्टनरसिप फन्ड (जीसीपीएफ), लक्जेम्बर्गबाट २५ मिलियन अमेरिकी डलर (रू. ३ अर्ब ३३ करोड बराबर) ऋण लिने भएको छ । दुई पक्षबीच यससम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी सम्झौता आदानप्रदान भइसकेको छ । उक्त ऋणले बैंकको कर्जा प्रवाह क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै बैंकलाई ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धन गर्न तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूमा वित्तीय सहायता प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । जीसीपीएफले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले नेपालमा पहिलोपटक ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ऋण प्रदान गरेको हो । वातावरण संरक्षणमा यसको महत्त्वपूर्ण वित्तीय भूमिका रहने विश्वास गरिएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज वज्राचार्यले प्राप्त ऋण सहयोगले बैंकको कर्जा लगानी क्षमता अभिवृद्धि हुने र ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी बढाउन थप सहयोग पुग्ने बताए । ‘विश्वका विभिन्न २७ विकासोन्मुख तथा उदीयमान राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तन तथा दिगो विकासमा केन्द्रित रही वित्तीय लगानी गर्दै आएको जीसीपीएफसँग सहकार्य हुनु आफैमा महत्त्वपूर्ण हो,’ उनले भने । ेपालमा जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असर कम गर्न, ऊर्जाक्षेत्रमा प्रभावकारिता एवं दक्षता वृद्धि गर्न तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउन क्लाइमेट फन्डले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने दुवै पक्षको विश्वास छ । बैंकले ३५० शाखा, ३६९ एटीएम, ३२२ शाखारहित बैंकिङ सेवा, ६६ एक्सटेन्सन तथा राजस्व संकलन काउन्टर र तीनओटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी १ हजार १०० भन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट ४५ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएको बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशतले सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले हटाइएको आयात प्रतिबन्ध, पर्यटनमा फर्कंदो उत्साह र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः बढाइएको खुकुलोपन लगायतका कारणले आर्थिक वर्ष २०२४ मा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो । आज सार्वजनिक भएको ‘नेपाल विकास अपडेटः निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता पुनर्स्थापना’ ले वर्ष २०२५ सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान पनि गरेको छ । तर पनि अनियमित वर्षाका कारणले कृषि उपज उत्पादनको वृद्धिमा हुनसक्ने क्षति, भारतको निर्यात प्रतिबन्ध र उपभोग्य वस्तुमा पछिल्ला दिनमा आकासिएको मूल्यका कारण हुनसक्ने मूल्यवृद्धि र उच्च मुद्रास्फितिका कारण बढ्दै जाने नीतिगत दर, आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन खर्च र वृद्धिमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती लगायतका जोखिमहरू पनि विद्यमान रहेकोतर्फ प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिवेदनले नेपालको बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सहयोगी हुनसक्ने विभिन्न पक्षहरूको पनि खोजी गरेको छ । वर्ष २०२३ मा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.९ प्रतिशत मात्रै कुल निर्यात थियो, जुन दक्षिण एसियाका मध्यम आय भएका देशहरूको औसतको एक तिहाइ मात्रै हो । विश्लेषणले नेपालको निर्यात न्यून हुनुमा विद्यमान न्यून श्रम उत्पादकत्व र विनिमय दरको अभिमूल्यन लगायत कारक रहेको उल्लेख गरेको छ । साथै, समकालीन देशहरू र मुख्य व्यापार साझेदार भारतको तुलनामा कृषि, उद्योग र सेवा तीनै क्षेत्रमा रहेको श्रम उत्पादकत्वको गिरावटबाट पनि नेपाल प्रभावित रहेको औंल्याइएको छ । ‘चुनौतीहरूका बावजुद नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन आर्थिक पुनरूत्थानलाई आकार दिन आफ्नो हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास नीतिको कार्यान्वयनतर्फको कदम जारी राखेको छ,’ नेपाल, श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भनेका छन्, ‘मूल्य र गुणस्तर दुवैका हिसाबले नेपालको पुनरूत्थान र निर्यात बजारमा थप प्रतिस्पर्धात्मक बन्नका लागि मुख्य प्रेरक शक्ति भनेको नै बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकतामा सुधार हो । त्यसका लागि घरेलु उत्पादन बढाउन सहयोग हुने सुधारका काम र नेपालका व्यापार साझेदारहरूसँगको मुद्रास्फिति अन्तर घटाउने प्रयास लगायतमा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।’ नेपाल विकास प्रतिवेदन आजै सार्वजनिक भएको ‘दक्षिण एसिया विकास अपडेट ः टुवार्ड फास्टर, क्लिनर ग्रोथ’ को एक हिस्सा हो, जसले यस क्षेत्रको वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यो दर अन्य कुनै पनि विकासशील क्षेत्रको तुलनामा उच्च हो । तर, सोही क्षेत्रको महामारी पूर्वको रफ्तार र विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न आवश्यकभन्दा भने कम हो । क्षेत्रीय वृद्धिका सम्भावनाहरू नाजुक वित्तीय अवस्थासहित अन्य नकारात्मक जोखिमहरूका कारण पनि खुम्चिन्छन् । दक्षिण एसियाका देशहरूको राष्ट्रिय ऋण वर्ष २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ८६ प्रतिशत थियो, जसका कारण देशहरू टाट पल्टिने, ऋणको लागत बढ्ने र निजी क्षेत्रप्रतिको भरोसा घट्नेजस्ता जोखिमहरू बढ्ने गर्छ । चीनको धिमा हुँदै गएको आर्थिक वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपत्तीले पनि यस क्षेत्र प्रभावित हुने सम्भावना उत्तिकै छ । आर्थिक चुनौतीबाट सिर्जित सीमितता कारण सरकारहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा जारी संक्रमणकाललाई पूर्ण आत्मसाथ गर्नेगरी आफ्ना अर्थतन्त्रलाई सघाउन सकेका छैनन् । विकासशील देशहरूको लागि थप भारका रूपमा लिइने गरेको भए पनि विभिन्न संस्थाहरूलाई अझै लगानी थप्न, वायु प्रदूषण घटाउन र इन्धन आयातप्रतिको निर्भरता कम गर्नतर्फ परिचालन गर्न सकिएमा ऊर्जा संक्रमणकालले भविष्यको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको अवसर दिनेछ । उपलब्ध सीमित वित्तीय विकल्पका बावजुद देशहरूले संस्थाहरुलाई बजारमा आधारित नियमन, सूचना अभियान, वित्तीय पहुँच र भरपर्दो विद्युत ग्रिडहरूमार्फत अझै ऊर्जा–निपुण प्रविधिहरू अपनाउन प्रेरित गर्न सक्छन् । ‘दक्षिण एसियाको ऊर्जा उत्पादनको प्रचुरता विश्वव्यापी औसतभन्दा दोब्बर रहेको भए पनि यो क्षेत्र थप उन्नत ऊर्जा–निपुण प्रविधिहरूको अनुकुलनमा पछि परेको छ,’ विश्व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रका प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओह्नसोर्ज भन्छिन्, ‘द्रुत गतिमा भइरहेको विश्वव्यापी ऊर्जा परिवर्तनकालको सन्दर्भमा ऊर्जाको निपुणतामा सुधार दक्षिण एसियाको लागि आर्थिक र वातावरणीय दुवै लक्ष्यहरूतर्फ प्रगतिको लागि अवसर बनेर आउन सक्छ ।’ ऊर्जा परिवर्तनले दक्षिण एसियाको श्रम बजारमा पनि उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्छ । यो क्षेत्रका दसमध्ये एक श्रमिक अत्याधिक प्रदूषित क्षेत्रहरूमा कार्यरत छन् । यस्ता रोजगारीका क्षेत्रहरू श्रम बजारमा भइरहेको परिवर्तनका कारण थप संकटमा पर्ने अदक्ष र अनौपचारिक कामदारहरूमा बढी केन्द्रित छन् । ऊर्जा क्षेत्रको परिवर्तनले नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न र ह्रासोन्मुख उद्योगमा फसेका श्रमिकहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्न पनि सघाउन सक्छ । प्रतिवेदनले उच्च गुणस्तरका शैक्षिक र तालिम अवसरहरू, वित्तीय साधनहरू र बजारसँगको पहुँच, श्रमिकहरूको आवागमन सहजीकरण र सामाजिक सुरक्षा सञ्जालहरूको सबलीकरण गर्नेजस्ता नीतिहरूमार्फत त्यस्ता श्रमिकहरूको सुरक्षा गर्ने लगायतका सुझावहरू पनि दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

एआईआईबीबाट नेपालले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाएन

काठमाडौं। बहुपक्षीय दातृ संस्था एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) बाट सहुलियतपूर्ण कर्जा नपाउँदा अहिलेसम्म नेपालले फाइदा उठाउन सकेको छैन । वार्षिक बैठकहरूमा अर्थमन्त्रीहरूले हरेक वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि प्रस्ताव लैजाने गरे पनि एआईआईबीले त्यसलाई इन्कार गर्दै आएको छ । अहिले पनि त्यही सस्तो कर्जाको लबिङका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसहित अर्थ मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोली इजिप्टको राजधानी कायरो पुगेको छ । चीनको नेतृत्वमा स्थापना भएको एआईआईबीले व्यावसायिक ऋणमा धेरै ब्याजदर तोकेकाले नेपालजस्ता अल्पविकसित देशलाई सहुलियत ऋण सुविधा प्राप्त गर्न समस्या छ । नेपाल उक्त बैंकको संस्थापक सदस्य पनि हो । तर, नेपालले त्यसबाट धेरै फाइदा लिन नसकिरहेका बेला अर्थमन्त्री महत सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रस्तावसहित यसै साता हुने एआईआईबीको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन कायरो गएका हुन् । संस्थापक शेयर सदस्य नै भएको नेपालले एआईआईबीसँग एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसरहको ब्याज तथा सुविधामा ऋण खोजिरहेको छ । प्रत्येक वार्षिक बैठक तथा द्विपक्षीय छलफलमा नेपालले सहुलियत ब्याजदरको खोजी गर्ने गरेको छ । एक्जिम बैंकको भन्दा पनि उच्च ब्याजदर भएपछि एआईआईबीबाट ऋण लिन नेपाल तयार भएको छैन । बैंकका अधिकारीहरूले ऋण लिन पटकपटक आग्रह गर्ने गरे पनि सुविधा र ब्याजदरमा सहुलियत दिन मानेका छैनन् । एक्जिम बैंकको भन्दा पनि उच्च ब्याजदर भएपछि एआईआईबीबाट ऋण लिन नेपाल तयार भएको छैन । एआईआईबीले साढे २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिँदै आएको छ । अमेरिकी डलरमा दिइने यस्तो ऋण लिएर नेपालले अहिले पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सहुलियतपूर्ण ऋणको लबिङमा अर्थमन्त्री महत आफै लागेका हुन् । मन्त्री महतले मुख्यत: नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो पूँजीको अभाव रहेको तर्कसहित त्यसका लागि एआईआईबीसँग सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि प्रस्ताव राख्नेछन् । महतले एआईआईबीको गभर्नरको हैसियतमा बैठकमा सहभागिता जनाउनेछन् । उनको साथमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव कञ्चन बस्नेत सहभागी छन् । एआईआईबीबाट ऋण लिँदा लन्डन इन्टर बैंक अफर्ड रेट (लाइबोर)मा १ देखि डेढ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ब्याजदर तय हुने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले एआईआईबीको ऋण अन्य दातृ निकायबाट सस्तो ब्याजदरमा प्राप्त हुने ऋणसँग सम्मिश्रण (ब्लेन्डिङ) गरेर मात्र उपयोग गर्न सकिने बताएको छ । उक्त बैंकमा चीन सरकारको ३० प्रतिशत शेयर छ । यसमा नेपालको ८ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । यो बैंकको पूँजीको शून्य दशमलव शून्य ८ प्रतिशत हो । चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अवधारणाका परियोजनामा यो बैंकको पूँजी बढी परिचालन गर्ने उद्देश्य छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा बैंक स्थापनाको घोषणा गरेका थिए । अन्तरराष्ट्रिय ठूला वित्तीय संस्थाहरूमाझ प्रतिस्पर्धी बैंकका रूपमा उदाएको एआईआईबीबाट नेपाल सरकारले धेरै लाभ लिनै सकेको छैन । नेपालले एआईआईबीसँग केही परियोजनाका लागि ऋण लिन प्रस्ताव अघि बढाए पनि ऋण लिएर परियोजना विकास गर्न अप्ठ्यारो रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । एआईआईबीको बैठकमा दिगो सीमापार विकासको लागि उत्तरदायी विश्वव्यापी शासन सुनिश्चितताका लागि लगानी जुटाउने, उदीयमान बजारहरूमा दिगो पूर्वाधारका लागि निजी इक्विटी जुटाउने, हरित र प्रविधि–सक्षम पूर्वाधारमा स्टार्ट–अपहरूका लागि भेन्चर क्यापिटल सोकेसको विकास गर्ने, जलवायु चुनौतीको सामना गर्न जलवायु वित्तका लागि स्रोतहरूको परिचालन गर्नेलगायत विषयमा छलफल हुने अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को अगुवाइमा ४५ करोड ३० लाख डलर लगानी गर्ने गरी माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ ।२०७६ सालमा एआईआईबीले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विद्युतीकरणका लागि ११ करोड २३ लाख अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण स्वीकृत गरेको थियो । त्यसयता नेपालले चरणबद्ध रूपमा परियोजनाहरूमा ठूलो ऋण लिन सकेको छैन । हालसम्म एआईआईबीको सदस्यता लिने मुलुकको संख्या सयभन्दा बढी छ । अफ्रिकाका बेनिन, जिबुटी, रुवान्डालगायत देशसमेत यसमा जोडिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना शुरू

काठमाडौं । नेपालमा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना शुरू गरिएको छ । परियोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहलगानी तथा विश्व बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा १० करोड अमेरिकी डलर (करिव १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) परिचालन हुनेछ । आयोजनामा विकासका क्षेत्रमा विश्व बैंकले ८ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । शुक्रवार राजधानीमा खानेपानीमन्त्री अब्दुल खान तथा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै नेपाललाई उक्त ऋण सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन् । नेपाल सरकार र विश्व बैंकको साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सो आयोजनाका लागि नेपालले थप २ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने छ । विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८ करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग तथा नेपालको २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको आन्तरिक लगानीमा कार्यान्वयन हुने यस आयोजनाले सहभागी पालिकाहरूमा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । नेपालले आत्मसात् गरेको संघीयताको सिद्धान्त अनुरूप दिगो विकास प्रक्रियामा टेवा पुर्‍याउने हेतुले कार्यान्वयन गरिने यस आयोजनासम्बन्धी कार्यक्रमको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन समेत स्थानीय पालिकाहरूको अग्रसरतामा सञ्चालन गरिनेछन् । यस आयोजनाले स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाह र सोसँग सम्बन्धित संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणलाई जोड दिनेछ । खासगरी यो आयोजना कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर र शारदा नगरपालिका, सुदूरपश्चिम प्रदेशका दिपायल सिलगढी नगरपालिका एवं बर्दगोरिया, जोशीपुर र जानकी गाउँपालिकामा कार्यान्वयन हुनेछ । यी दुवै प्रदेशहरू तुलनात्मक रूपमा विपन्न एवं खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा कम पहुँचका साथै जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू हुन् । काठमाडौंमा आयोजित परियोजना शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले जलवायु परिवर्तन र संघीयता कार्यान्वयनको परिप्रेक्ष्यमा सुधारिएको खानेपानी र सरसफाइ सेवा तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण भएको बताए । संस्थागत र नियामक सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्षेत्रगत सुशासन र क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने यस आयोजनाको ध्येय रहेको बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्म बमोजिम सेवा प्रवाहमा पालिकाहरूको भूमिका अझ सुदृढ बनाउँदै लैजाने विषयमा आयोजनाले थप सहयोग पुर्‍याउने विश्वास रहेको उनको भनाइ छ । सो अवसरमा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक जेर्भोसले यस आयोजनाले चार लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई वातावरण अनुकूल, समावेशी एवं सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच पुर्‍याउने बताए । साथै महिलाहरूलाई खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू बढाउन मद्दत गर्ने खालका शीप अभिवृद्धिका लागि समेत परियोजनामार्फत प्रशिक्षण कार्य सञ्चालन हुने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

विश्व बैंकको करिब १३ अर्ब ऋण सहयोग

विश्व बैंकले १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब नेपाली रूपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने भएको छ ।नेपालमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) को लागि नयाँ विकास नीति ऋण (डीपीसी) का लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सोमबार सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाललाई हरियाली, जलवायु–उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फ अग्रसर हुन सहयोग […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७९

विश्व बैंकद्वारा नेपालको लागि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकृत

काठमाडौँ। विश्व बैंकले नेपालको लागि १ सय मिलियन डलर ऋण स्वीकृत गरेको छ। विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डको बैठकले नेपालको हरियाली, जलवायु उत्थानशील कार्यक्रम र समावेशी विकासको लागि १२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको हो।

Nepali Patra आषाढ २०७९

विश्व बैंकबाट नेपाललाई पौने १३ अर्ब ऋण स्वीकृत

३१ असार, काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालका लागि एक सय मिलियन डलर (पौने १३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण स्वीकृत गरेको छ । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपालको हरित, जलवायु–उत्थानशील र समावेशी विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त ऋण स्वीकृत गरेको विश्व बैंकले जनाएको छ । ग्रीन, रेसिलियन्ट र इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट ((जीआरआईडी) का तीन चरणका कार्यक्रममध्ये पहिलो […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

विश्व बैंकद्वारा नेपालको लागि झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकृत

काठमाण्डाै - विश्व बैंकले नेपालको लागि १ सय मिलियन डलर अर्थात झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको छ । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डको बैठकले नेपालको हरियाली, जलवायु उत्थानशील कार्यक्रम र समावेशी विकासको लागि १२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको हो । नेपालमा कोरोना महामारीपछिको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर विश्व बैंकले प्राथमिकताकासाथ सहायता र ऋण अनुदान रकम परिचालनलाई महत्त्व दिएको विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलङ्काका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले बताउनुभएको छ । स...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७९

विश्व बैंकले कम आय भएका देशहरूलाई ९३ अर्ब डलर दिने

विश्व बैंकले कम आय भएका देशहरूलाई कोभिड–१९ बाट सिर्जित सङ्कटको सामना गर्दै हरित, अझ लचिलो र समावेशी भविष्य निर्माणका लागि ९३ अर्ब डलरको पुनःपूर्ति ‘प्याकेज’ घोषणा गरेको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घबाट प्रवाह हुने उक्त सहायता ‘प्याकेज’ सङ्घको ६१ वर्षको इतिहासमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो । जापानले ‘भर्चुअल’ रूपमा आयोजना गरेको दुई दिने बैठकमा बुधबार उक्त सहमति भएको विश्व बैंकले जनाएको छ । विश्वका ७४ गरिब देशमा प्रवाह गरिने उक्त सहायता रकमको ७० प्रतिशत अफ्रिकी मुलुकहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सामना, अनुकूलन र जैविक विविधताको संरक्षण, प्राकृतिक प्रकोपलगायत भविष्यका सङ्कटहरूमा अझ राम्रोसँग तयारी गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुने बैंकको प्रधान कार्यालय वासिङ्टन डिसीबाट जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । निर्धन देशहरूको घट्दो राजश्व, बढ्दो ऋण जोखिम, कमजोर अर्थतन्त्र, द्वन्द्व र अस्थिरताको खाद्य सङ्कटलगायत विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्याकेज घोषणा गरिएको हो । उक्त सहायता आगामी चारवर्षसम्म परिचालन हुनेछ ।

Bizpati मंसिर २०७८

कम आय भएका देशका लागि विश्व बैंकद्वारा ९३ अर्ब डलर सहयोगको घोषणा

पुस १, काठमाडौं । विश्व बैंकले कम आय भएका देशहरूलाई कोभिड–१९ बाट सृजित संकटको सामना गर्दै हरित, अझ लचिलो र समावेशी भविष्य निर्माणका लागि ९३ अर्ब डलरको पुनःपूर्ति ‘प्याकेज’ घोषणा गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय विकास संघबाट प्रवाह हुने उक्त सहायता ‘प्याकेज’ संघको ६१ वर्षको इतिहासमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो । जापानले ‘भर्चुअल’ रूपमा आयोजना गरेको दुई दिने बैठकमा बुधवार उक्त सहमति भएको विश्व बैंकले बिहीवार बताएको छ । विश्वका ७४ ओटा गरिब देशमा प्रवाह गरिने उक्त सहायता रकमको ७० प्रतिशत अफ्रिकी मुलुकहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सामना, अनुकूलन र जैविक विविधताको संरक्षण, प्राकृतिक प्रकोपलगायत भविष्यका संकटहरुमा अझ राम्रोसँग तयारी गर्न तथा सामाजिक सुरक्षा बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुने विश्व बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निर्धन देशहरूको घट्दो राजस्व, बढ्दो ऋण जोखिम, कमजोर अर्थतन्त्र, द्वन्द्व र अस्थिरताको खाद्य सङ्कटलगायत विषम परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्याकेज घोषणा गरिएको हो । उक्त सहायता आगामी चार वर्षसम्म परिचालन हुनेछ । विश्व बैंकको कार्यक्रमबाट विश्वका ४ करोड मानिसले स्वास्थ्य र पोषण सम्बन्धी सुविधा पाउनेछन् । महामारीको असर अर्थतन्त्रमा परेका यी देशहरुलाई हरित अर्थतन्त्र विकास तथा मानव पुँजी विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पोषण कार्यक्रमजस्ता क्षेत्रमा राहत रकम खर्च हुने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

‘विश्व बैंकको जलवायु ऋण चाहिँदैन, जलवायु ऋण लाद्न पाइँदैन’

सम्बन्धित सामग्री