चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सकारात्मक : परिसङ्घ

सम्बन्धित सामग्री

वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध हटने

सरकार वस्तु आयात खुकुलो पार्न सकारात्मक रहेको छ । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद वडूले आयातमा लागेको प्रतिबन्धको अवधि अरु नथप्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको र त्यसका लागी उपयुक्त कदम चालिने बताएका छन् ।शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि वस्तु आयातका लागि […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

तरलताको पिरलो

काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रका लागि वर्ष २०७८ तरलता (लगानीयोग्य पूँजी) अभावको वर्षका रूपमा रह्यो । कोरोना महामारी मत्थर हुनेबित्तिकै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तारमा जोड दिए । तर, बैंकहरूको कर्जा विस्तारको तुलनामा निक्षेप वृद्धि हुन नसकेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुन थाल्यो । फलस्वरूप वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नयाँ कर्जा प्रवाह ठप्पप्रायः छ । बैंकहरूमा २०७७ चैत मसान्तसम्ममा ४४ खर्ब ५७ अर्ब ९८ करोड निक्षेप रहेकोमा २०७८ फागुनसम्ममा ४ खर्ब ४३ अर्ब ८८ करोड वृद्धि भई ४९ खर्ब १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा प्रवाह भने २०७७ चैतमा ४० खर्ब २२ अर्ब ३२ करोड रहेकोमा ६ खर्ब ७८ अर्व ७७ करोड वृद्धि भई ४७ खर्ब १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको मुख्य कारण बन्यो– नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत परिवर्तन । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरूमा पूँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) अनुपात ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेसँगै बैंकहरूले पूँजीबाट कर्जा प्रवाह गर्न पाएनन् र उनीहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता घट्यो । यसैगरी, अधिकांश कर्जा आयातका लागि प्रवाह भयो भने देशको विदेशी मुद्रा आर्जनको बाटो विप्रेषण, पर्यटनलगायत क्षेत्र प्रभावित बन्दा निक्षेप बढ्न सकेन । यसको कारण बजारमा वित्तीय क्षेत्रले तरलता अभाव भोगिरहेको छ । अर्थमन्त्रीको विवाददेखि गभर्नर निलम्बनसम्म वित्तीय क्षेत्रका लागि वर्ष २०७८ को महत्त्वपूर्ण घटना बन्यो– गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने विषयबाटै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग मनमुटाव शुरू भएकोमा चैत अन्तिम साता आइपुग्दा गभर्नरले सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै उनीमाथि छानविन अघि बढाएको छ । छानविन शुरू भएसँगै गभर्नर निलम्बनमा परेका छन् । यसअघि गभर्नरको निलम्बन आर्थिक अनियमितताको विषयमा मात्र भएकोमा यसपटक अर्थतन्त्र सुधारका लागि लागेका गभर्नरलाई सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कारबाही गर्‍यो भनेर आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्री–गभर्नर विवादका कारण यतिबेला राष्ट्र बैंकको नेतृत्व कामु गभर्नरको भरमा छ । शेयर धितो कर्जादेखि एलसीसम्म कडाइ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह वृद्धि भए पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा गएकाले यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लैजानुपर्ने चुनौती वित्तीय क्षेत्रलाई छ । यही दबाबले राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा कडाइ गर्‍यो । मौद्रिक नीतिमार्फत एक व्यक्तिले एक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षाबाट भने घरजग्गा, गाडीलगायत कर्जाको जोखिम भार वृद्धि गर्दै यी क्षेत्रमा लगानी बढाउन निरुत्साहित गरेको छ । यसैगरी, विभिन्न ४७ प्रकारका हार्मोनिक कोडअन्तर्गतका वस्तुको आयात घटाउन एलसीमा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको प्रावधान लागू गरेको केन्द्रीय बैंकले चैत अन्तिममा आएर केही समयका लागि एलसी नै नखोल्न बैंकहरूलाई मौखिक निर्देशन दिएको छ । ब्याजदरमा हस्तक्षेप यो वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर दबाब पनि अर्को समस्या बन्यो । तरलता अभावसँगै बैंकहरूबीच ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण नै सृजना भयो । फलस्वरूप केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरी एकपटकमा १० प्रतिशतभन्दा घटबढ गर्न नपाइने भन्दै निर्देशन जारी गर्‍यो । यसबाट बैंकहरू पनि संयमित भए र ब्याजदर एउटा सीमामै स्थिर बसेको छ । पछिल्लो समय त बैंकरहरूले भद्र सहमति गरेर ब्याजदर वृद्धि हुन दिएका छैनन् । वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगमा भने प्रगति देखिएको छ । १ वर्षअघिको तुलनामा अहिले विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने ग्राहकको संख्या र कारोबारको रकम बढेको छ । केन्द्रीय बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई विद्युतीय प्रविधिमार्फत कारोबार गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । यतिबेला मोबाइल वालेट, मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएसजस्ता सेवाको उपभोग गर्दै वित्तीय कारोबारसमेत बढिरहेको छ । आन्तरिक र बाह्य कारणले गर्दा अर्थतन्त्रको सूचक नकारात्मक भए पनि यसको सुधारका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंकले चालेका कदमका कारण अर्थतन्त्र नियन्त्रणभित्रै रहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बलियो आधार र प्रभावकारी नियमनका कारण समस्या खासै छैन । अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बनाउन सरकार र केन्द्रीय बैंकले चालेका कदमका कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखा पर्न थालेको छ । चालू आवको पहिलो महीनादेखि नै लगातार घट्न थालेको विप्रषण आप्रवाहमा थोरै सुधार देखिएको छ । फागुनसम्ममा ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । यसैगरी, फागुनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६० प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । विप्रेषण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथिको दबाब केही घटेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा भएको तरलता अभाव र ब्याजदरको उतारचढावले समग्र अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणलाई परेको समस्या छिट्टै समाधान हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्र सुधारका अपर्याप्त कार्ययोजना

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मूलतः कोभिड–१९ को अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने सम्भावित परिणामलाई न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरूमा केन्द्रित थियो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइरहेको समयमा मुलुकभर कोरोनाको महामारी व्याप्त थियो भने लामो समयको बन्दाबन्दीपछि आर्थिक कारोबारहरू स्वाभाविक लयमा फर्कन लागेका थिए । राष्ट्र बैंकले तत्कालीन परिवेशलाई चूनौतीपूर्ण रहेको भन्दै आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउ पुर्‍याउन मौद्रिक सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको ब्याजदर कम हुने उपायहरू लागू गरेको थियो । यसअनुसार नगद अनुपातलाई ३ प्रतिशतमा कायम राख्दै निक्षेप सङ्कलनको दर र रिपो दरलाई घटाइएको थियो । त्यसैगरी कोभिड–१९ लक्षित कर्जा पुनर्कजा, चालू पूँजी कर्जा, कर्जाको ग्रेस अवधि थप, कर्जाको भुक्तानी अवधि थप, कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, व्यवसाय निरन्तरता कर्जाहरू समेतको व्यवस्था गरेको थियो । उल्लिखित व्यवस्थाहरूले पुनरुत्थानमा यथेष्ट सहयोग गरेको भए तापनि पुनरुत्थानपछिको चरणमा त्यो पक्ष गौण बनेको छ । साथै पुनरुत्थानको प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएका केही मौद्रिक उपकरणहरूको अनपेक्षित नतिजाका कारण पछिल्लो समयमा समग्र आर्थिक परिसूचकले अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको देखिन्छ । अर्थव्यवस्थामा लामो समय गतिरोध कायम हुनु र गतिरोधवाट पुनरुत्थानमा जाने अवस्थामा मुद्रास्फीतिको योगदान सकारात्मक भए वृद्धिदर अनपेक्षितसमेत देखिन सक्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा अनपेक्षित किसिमको आर्थिक वृद्धि वा पुनरुत्थानको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएन । चालू वर्षको मौद्रिक समीक्षामार्फत समग्र मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ राख्ने र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग हुने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने बताइएको थियो । मुद्रास्फीति दर औसतमा राम्रो रहे पनि पुनरुत्थानको समयमा गइसकेपछि निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर जुन दरले बढेको छ, त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमा नै प्रक्षेपण गर्न सकेको देखिएन । बाह्य तथा आन्तरिक अवस्थाको प्रभाव तरलतामा पर्ने भएकाले आन्तरिक कारकहरूको प्रभावलाई सही रूपमा व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको छ । विशेषतः अर्थव्यवस्थामा पर्ने बाह्य प्रभावहरूलाई रोक्नसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको प्रक्षेपणसहित रोकथाम गर्न आवश्यक उपकरणहरूको तयारी गर्नु आवश्यक थियो । पछिल्लो समय खस्कँदै गएको अर्थतन्त्रका सूचकहरूले कतिपय परिमार्जित नीतिगत व्यवस्थाहरूको सान्दर्भिकता अपुष्ट रहेको देखाउँछ । अपेक्षाकृत रूपमा मुद्रास्फीति कम भएको अवस्थामा वास्तविक क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभहरू सकारात्मक रूपको हुन्छ, जसले आर्थिक वृद्धिमा समेत गुणात्मक देखिन्छ । अर्थव्यवस्थामा लामो समय गतिरोध कायम हुनु र गतिरोधबाट पुनरुत्थानमा जाने अवस्थामा मुद्रास्फीतिको योगदान सकारात्मक भए वृद्धिदर अनपेक्षित समेत देखिन सक्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा अनपेक्षित किसिमको आर्थिक वृद्धि वा पुनरुत्थानको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएन । भारतमा पुनरुत्थानको चरणमा ३ महीनामा २१ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हुनु गतिरोधहरूबाट पुनरुत्थानमा जाने अवस्थामा वास्तविक क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभहरूको प्रभाव हो । अहिले पनि नेपालको मुद्रास्फीति दर ५ दशमलव ५ प्रतिशत छ भने त्यससँगै ब्याजदर मुद्रास्फीति दरभन्दा धेरै उच्च छ । पुनरुत्थानको चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएका अधिकांश कोभिड–१९ लक्षित कर्जा, पुनर्कजा, पूँजीगत कर्जाहरूले आयातलाई टेवा दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका कारण बजारमा अधिक कर्जा प्रवाह भयो भने आयातमा समेत गुणात्मक वृद्धि देखियो । कोभिड–१९ को सम्भावित नकारात्मक परिणामलाई न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत उपकरणहरूको मिसम्याचका कारण त्यसको प्रभाव परोक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा परेन । आयातको अधिकांश अंश दैनिक उपभोगमा प्रयोग हुनुले पुनरुत्थानको चरणमा अर्थतन्त्रमा झन् संकट उत्पन्न हुन पुग्यो । उपभोग उत्पादनमुखी भएको अवस्था हो भने रिकोभरीको चरणमा अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव देखिन्थ्यो । उत्पादन बढ्नुपर्ने सट्टामा आयात बढ्यो र त्यसको असर नकारात्मक हुनपुग्यो । रिकोभरीको चरणमा भारतले तुलनात्मक फाइदा लियो भने आयातमा निर्भर हुने मुलुकहरू श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपालमा असर उल्टो देखियो । कोभिड–१९ का विस्तारित कर्जाहरू आयातमा उपभोग हुने परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन हाम्रो जोड कर्जाको विस्तार उत्पादनमुखी हुनुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा आयातको विस्थापन वा निर्यातको प्रवद्र्धन नेपाल राष्ट्र वैंकको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन र नतिजा दिँदैन । आयातको विस्थापन हुँदै जानु स्वाधीन अर्थतन्त्रको निमार्ण हुनु हो । यो भनेको स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने परिस्थिति निमार्ण हुनु हो । आफ्नै स्रोत र उत्पादनले समग्र उपभोग वा न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्ने कार्य कठिन देखिन्छ । नेपालको जस्तो भूसंरचना भएको मुलुकले धेरै क्षमता राख्ने अपेक्षा राख्न सकिँदैन । जैविक, प्राज्ञिक वा प्रविधिको उन्नत उपयोगका लागि सरकारको दृष्टिकोण भिजनरी चाहिन्छ । त्यससँगै आयतको निरुत्साहनको कार्यहरू पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ र त्यसको समेत नकारात्मक प्रभावहरू अर्थतन्त्रमा पर्छ । आयातको आकार, वस्तु, भौगोलिक अवस्थाले गर्दा नेपालको सन्दर्भमा यो विषय संवेदनशील छ । कुनै वस्तुको आयात पूर्ण बन्देज गरिए पनि त्यसको प्रभाव बजारमा नकारात्मक हुने, मूल्यवृद्धि हुने र कालोबजारी फस्टाउनेलगायत समस्या उत्पन्न हुन्छ । पछिल्लो नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्येय अर्थतन्त्र र तरलतामा देखिएका समस्याहरूको रोकथाम र व्यवस्थापनमा केन्द्रित देखिन्छ । प्रतितपत्रमा विभिन्न सिमाहरू र अनिवार्य नगदको व्यवस्थाले अवको दिनमा आयात केही घट्ने अपेक्षा राखेको पाइन्छ । धेरै स्टक राख्ने वा बिस्कुन सुकाउने मात्राको आयातको परिस्थितिलाई मागको आधारमा सन्तुलित भई आयात गर्ने परिपाटी विकास गर्ने ध्येय राष्ट्र बैंकको देखिन्छ । यो प्रकारको व्यवस्थाले समग्र अर्थतन्त्रमा मात्र नभई उपभोक्तामा समेत पर्ने एवं लागत, गुणस्तर र ताजा वस्तुहरूको उपयोग गर्न पाउने अवस्थासमेत सृजना हुन्छ । साथै राष्ट्र बैंकले विस्तारै विप्रेषणको मात्रासमेत बढ्ने र त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएपछि समग्र व्यवस्था राम्रो हुने अपेक्षा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्तमान तरलताको संकट र शोधनान्तर घाटालाई पूँजीगत खातामा देखिएको असन्तुलनलाई कारणको रूपमा व्याख्या गरेको छ । पूँजीगत खातामा देखिएको असन्तुलनलाई हटाउन वा प्रभावको आकलन गर्न बृहद् अनुसन्धान आवश्यक पर्ने गभर्नरको मन्तव्यमा समेत यो आशय लुकेको छ । विशेषतः बा≈य स्रोतहरू लगानी, वैदेशिक सहयोग, ऋण एवं विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलनलगायत उपकरणको योगदानलाई पूँजीगत खातामा देखाउने गरिएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले समेत गैरआवासीय नेपालीहरू तथा गैरआवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट निक्षेप जुटाउने र पूँजीगत खाताको घाटालाई पूर्ति गर्ने अभिप्राय राखेको देखिन्छ । विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेबल फरवार्ड अर्थात् निश्चित समयपछि वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी दिने गरी अहिले गरिएको सम्झौतामार्फत हुने कारोबारको सीमासमेत पुनरवलोकन गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत निजीक्षेत्रले समेत विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निश्चित प्रकारका फर्म वा कम्पनीहरू विशेषतः कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन व्यवसायी तथा कम्पनीले वाणिज्य बैंकहरूले जमानतामा कर्जा ल्याउन सक्ने प्रबन्ध गरेको छ । यो व्यवस्थाले समग्रमा ऋणको अभाव खेपिरहेका स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई वैदेशिक स्रोतबाट सस्तो ऋण उपयोग गर्न सक्ने सुविधा दिन खोजेको छ । साथै विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायत विद्यमान व्यवस्थामा समेत पुनरवलोकन गरेको छ । यी दुवै व्यवस्थाहरूले स्वदेशी वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त ऋण परिचालन गर्न नसकिरहेको विद्यमान अवस्था र बजारको तरलतालाई सहजीकरण गर्ने र पूँजीगत खाताको घाटालाई पूर्ति गर्ने अभिप्राय राखेको देखिन्छ । उल्लिखित रणनीतिहरूको कार्यान्वयनले परोक्ष वा अपरोक्ष किसिमले तरलताको समस्या समाधान हुने राष्ट्र बैंकले अपेक्षा राखेको छ । विद्यमान अवस्थाको गतिरोधलाई पन्छाउँदै गतिशील अर्थतन्त्र र तरलताको व्यवस्थापनमा पछिल्लो समय ल्याइएका केही प्रावधान सकारात्मक छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना नआएकाले गतिरोध सहज रूपमा हट्नेमा आशंकाको सुविधा पर्याप्त छन् । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरउत्थानमा केन्द्रित छ : गभर्नर

भदौ ११, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरउत्थानमा केन्द्रित रहेर ल्याएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज) ले शुक्रवार आयोजना गरेको श्रव्यदृश्य अन्तरक्रियामा उनले आर्थिक पुनरुउत्थान पनि हुन सकोस्, कार्यान्वयन गर्नेलाई पनि समस्या नपरोस् भनेर आर्थिक पुनरउत्थानलाई सँगसँगै राखेर मौद्रिक नीति ल्याएको बताए। ‘कोभिडको दोस्रो वर्षको असहज अवस्थामा मौद्रिक नीति आएको छ, गत वर्षको लकडाउनभन्दा यो वर्ष सहज अवस्था छ, राष्ट्र बैंकले बैंकको तथ्याङ्क र बैंकले ग्राहकको विवरण हेर्ने हो’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘गत वर्षको भन्दा यो वर्षको अवस्था तुलना गर्न नै मिल्दैन, अहिले अवस्था धेरै सहज छ, यद्यपी केही क्षेत्र भने समस्यामा छन् ।’ उनले सबैलाई एकै ठाउँमा राखेरभन्दा पनि खास असर परेको उद्योगलाई कस्तोे प्रोडक्ट प्रयोग गर्दा हुन्छ भनेर छुट्याएर ल्याएको बताए । बैंकलाई आफ्नो ग्राहकको बारेमा राष्ट्र बैंकको भन्दा बढी जानकारी हुने भएकाले कोभिड प्रभावित व्यवसायी चिनेर सहुलियत दिने जिम्मा बैंकलाई दिएको पनि उनले बताए। उनले चालू आवको मौद्रिक नीतिले १ करोड रुपैयाँभन्दा सानो ऋणमा दुई प्रतिशत प्रिमियम तोक्ने राष्ट्र बैंकको नीतिलाई ‘नोबेल पोलिसी’को सङ्ज्ञा दिए । पहुँच नभएका र साना ऋणीको लागि १ करोड रुपैयाँभन्दा सानो कर्जामा प्रिमियम तोकेको बताउँदै उनले यो कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको बताए । गभर्नर अधिकारीले भने, ‘सानाका ऋणीको लागि ल्याएको ऐतिहासिक नीति हो, अहिले १६ लाख ८२ हजार ऋणीमध्ये ४७ हजार ऋणी १ करोड रुपैयाँभन्दा माथि कर्जा लिने छन् । धेरै ऋण लिनेको त बार्गेन गर्ने क्षमता नै बढी हुन्छ ।’ अधिकारीले शेयर धितोको रिसाइकल गरेर सीमित व्यक्तिले वित्तीय स्रोत प्रयोग गरेकाले त्यसलाई रोक्न मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा सीमा तोकेको बताए । ‘४ करोड रुपैयाँको शेयर बैंकमा राखेर २ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण लिन पुनः २ करोड ७० लाख रुपैयाँको शेयर बैंकमा राखेर त्यसको ७० प्रतिशत कर्जा लिने र उक्त कर्जाको शेयरबाट पनि पुनर्कर्जा लिने ‘रिसाइकलको प्रवृत्ती’ ठीक छैन भनेर लिमिट राखेको हो’ , उनले बताए। नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहालले गत आर्थिक वर्षको भन्दा मौद्रिक नीति धेरै सूचकका आधारमा सहज अवस्थामा आएको बताए। डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले कठीन समयमा आएको मौद्रिक नीति पुनरुउत्थान र स्थायित्वलाई सन्तुलनमा राखेर आएको बताए । लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक भएको बताए। होलसेल र रिटेल मर्जर, क्रस होल्डिङ भएकाको मर्जर सकारात्मक भएपनि त्यसमा स्पष्टता नआएको उनले बताए । वित्त कम्पनी सङ्घका तर्फबाट आईसीएफसी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल पन्तले १ करोड रुपैयाँभन्दा सानो कर्जामा दुई प्रिमियम लिंदा फाइनान्स कम्पनीले समस्यामा पर्ने बताए । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

यस वर्षको मौद्रिक नीति गतवर्षको भन्दा दुई कदम अगाडि छ

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको अन्तिम हप्ता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्‍यो । गतवर्ष अवलम्बन गरिएका कार्यक्रमहरूलाई परिष्कृत गर्दै चालू आवको बजेट र नयाँ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित भएर ल्याइएको मौद्रिक नीति र मुलुकको पछिल्लो समग्र अर्थव्यवस्थामा केन्द्रित भएर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासे र मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार : नेपाल राष्ट्र बैंकले करीब एक महीना ढिलो गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नरको दृष्टिबाट उक्त मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? चालू आवको मौद्रिक नीतिको विषयमा कुरा गर्दा, गत आवको मौद्रिक नीतिको विषयमा कुरा गरेनौं भने अपूरो हुन्छ । किनभने, अहिलेको मौद्रिक नीतिले गत आवको अधिकांश कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ । त्यसको अतिरिक्त गएको वर्ष प्रतिवद्धता गरेको रकम नघट्नेगरी स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने पनि भनेको छ । त्योअनुसार गत आवको मौद्रिक नीतिलाई सँगसँगै लिएर चालू आवको मौद्रिक नीतिको टिप्पणी गर्न आवश्यक देखिन्छ । गत आवमा पुनर्कर्जा, महिला उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न शीर्षकमा ४ खर्ब ३६ अर्ब ७८ करोड लगानी भएको देखिन्छ । अहिले त्यो रकम नघट्ने गरी स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । त्यसकारण अहिलेको मौद्रिक नीतिलाई राम्रो मान्नुपर्छ । यद्यपि, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा गतवर्षको जस्तो कमजोरी हुन भने हुँदैन । गतवर्ष त्यतिका रकम विभिन्न शीर्षकमा प्रवाह भए पनि कसले कति पाए भन्ने यकिन छैन । पोहोर लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीमाथि अन्याय पनि भयो । राष्ट्र बैंकले दिने भनेको सहुलियत ठूला ठूला व्यवसायीले नै प्रयोग गरे भन्ने गुनासो साना व्यवसायीबाट आएको छ । अब यस्तो हुन दिनु हुँदैन । यसपालिको मौद्रिक नीतिमा लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष व्यवस्था गरिने भनेको छ । तर, बैंकहरूलाई साना लगानी गर्न भन्दा ठूला लगानी गर्नु नै फाइदा हुन्छ । यसकारण यसमा उदासीनता छ । तर, राष्ट्र बैंकले साना साना लगानी गर्ने विषयमा बैंकहरूलाई प्रोत्साहन हुनेगरी नीति भने ल्याएको छ । त्यसकारण यसपालिको मौद्रिक नीति गतवर्षको तुलनामा दुई कदम अगाडि छ । यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती हुन सक्छ । त्यसका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ । यसको उचित कार्यान्वयन हुन सके कोरोना प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सहज हुन्छ । मौद्रिक नीतिमा महिला उद्यम, कृषि लगायत क्षेत्रमा तोकिएको मात्रामा कर्जा प्रवाह भएमा त्यो विपन्न कर्जामा गणना गर्न पाउने भनिएको छ । तर, त्यस्तो कर्जा लिने व्यक्ति विपन्न नै हुन्छ भन्ने हुँदैन, खासमा यसको औचित्य के हो ? यो व्यवस्था राखेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकबाट पाउने सुविधा अन्य कर्जाको तुलनामा बढी हुन्छ । अहिले राम्रो कर्जाको पनि १ दशमलव ३ प्रतिशत रिजर्भ (प्रोभिजनिङ) गर्ने भनिएको छ । पहिला त्यो १ प्रतिशत गरे पुग्ने थियो । तर, अहिले बढाइयो । किनभने, राष्ट्र बैंकले केही समयपछि बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम आउन सक्ने सम्भावना देखेको छ । त्यसैले निकट भविष्यका लागि यस्ता व्यवस्था गरिएको हो । सबै कुरा राम्रो भएपछि त्यतिबेला के गर्नुपर्छ, त्यो गर्छु पनि भनिएको छ । त्यसैले, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । समग्रमा अहिले केन्द्रीय बैंक सचेत नै भएको देखिन्छ । गत असारमा मुद्रास्फीति ४ दशमव १९ प्रतिशत थियो । तर, चालू आवमा त्यो साढे ६ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो यतिका माथि किन गयो भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । तर, त्यो किन गरियो भने मूल्यवृद्धि सधैं स्थिर हुँदैन । साथै, अन्य प्राविधिक कारणहरू पनि हुन सक्छन् । यस्तै, उद्यम व्यवसायमा मौद्रिक नीतिले मात्र सहयोग गर्ने होइन । यसमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले रुग्ण उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने नीति ल्याएको छ । विद्युत् महशुल छूटको कुरा आएको छ । सरकारले हामी हेर्छाैं भन्दै आएको छ । त्यसकारण अहिले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ । मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई राम्रै सम्बोधन गरेको हो त ? गएको वर्ष पनि सरोकारवालाहरू मौद्रिक नीतिबाट खुशी थिए । यस यसपटक पनि निजीक्षेत्रले मौद्रिक नीति राम्रो आएको भनेको छ । त्यसमा पनि सुधारात्मक कार्यक्रम पनि छन् । त्यसअनुसार मौद्रिक नीति राम्रो आएको छ । तर, तरलताको अभाव हुन्छ कि भन्ने डर पनि छ । अहिले सीसीडी रेशियो खारेज गरियो र सीडी रेशियो ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने भनिएको छ । सोहीअनुसार अब बैंकहरू रकम चलाउन पनि जोहो गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यद्यपि, बैंकहरूले चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोत–साधन जुटाउन त्यति समस्या पनि नहोला भन्ने लाग्छ । यस्तै, यसपालि व्यापार घाटा बढेको छ । शोधनान्तरण बचत पनि ह्वात्तै कम भएको छ । त्यो अवस्थामा विदेशी मुद्रामा चाप गर्ने देखिन्छ । त्यस अवस्थालाई पनि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण पठाएर बैंकमै जम्मा गरेमा थप १ प्रतिशत विन्दु ब्याज दिने भनेको छ । यस्तो हुन सक्यो भने बैंकहरूसँग विदेशी मुद्राको सञ्चय बढ्छ । खासमा मौद्रिक नीतिले जुन दिशा लिनुपर्ने हो, त्यो दिशा लिएको छ । त्यसको अतिरिक्ति चासोको विषय भनेको मुद्रास्फीति योभन्दा बढ्छ कि भन्ने डर थियो । त्यो सम्भावना पनि थियो । तर, त्यो भएन । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने नीति नै ल्याएको छ । समग्रमा व्यावहारिक ढंगबाटै मौद्रिक नीति आएको छ । शेयर कर्जामा सीमा तोकिएको विषयमा लगानीकर्ता रुष्ट भएको भन्ने छ, यसमा तपाईंको धारणा के हो ? म त्यो कुरासँग सहमत छैन । शेयर लगानीकर्ता रिसाउन आवश्यक पनि छैन । एउटा लगानीकर्तालाई १२ करोड रुपैयाँ भनेको ठूलो रकम हो । यो पर्याप्त रकम हो । यसमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नुको आवश्यकता छैन । तर, संस्थागत लगानीकर्तालाई त त्यो रकम थोरै हुन सक्छ नि । कतिपय शेयर कारोबार गर्ने कम्पनीको त चुक्तापूँजी नै अर्बौं हुन सक्छ । त्यस्ता कम्पनीले पनि १२ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा लिने ? कम्पनी ऐन अनुसार व्यक्ति, संस्था एउटै हुन् । यद्यपि, बजारमा अप्रत्यक्ष रूपले स्रोत अपव्यय हुन थालेपछि यस्तो कदम उठाइएको हुन सक्छ । राष्ट्रको नीति उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने मामलामा हुनुपर्छ । लगानी पनि त्यस्तै ठाउँमा हुनुपर्छ । शेयर बजार नै ठूलो कुरा होइन । तर, उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरू भने पूँजी बजारमै आउँदैनन् । अब त्यस्ता कम्पनीहरू पनि पूँजी बजारमा आउनुपर्छ । अहिले अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने भनिरहनु भएको छ । खासमा छरिएर रहेको क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा कसरी सिस्टममा ल्याउने ? पहिलो कुरा अनौपचारिक क्षेत्र भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने परिभाषित हुन जरुरी छ । मूलतः औपचारिक तवरबाट गरिएको व्यवसाय भन्नाले दर्ता गरेर चलाइएको, करको दायरामा आएको, उत्तरदायी किसिमको व्यवहार गर्न प्रतिबद्ध भएकालाई मान्नुपर्छ । अहिले औपचारिक अर्थतन्त्रको ठ्याक्कै कति छ, भन्न सकिरहेको अवस्था छैन । ४०–५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सरकार भन्छ । केही अर्थशास्त्रीले ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताइरहेका छन् भने विदेशी परामर्शदाताले ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भनेका छन् । त्यसैले यी सबैको आकलनलाई ध्यानमा राखेर हेर्ने हो भने ५०–६० प्रतिशत मात्रै औपचारिक रहेको र अरू सबै अनौपचारिक रहेको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रभित्र पर्ने कतिपयले ब्याज पनि तिर्न नपर्ने, राज्यको नीतिनियम मान्न नपर्ने, कर पनि तिर्न नपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकमा ल्याउँछौं भन्नुभएको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । यो सकारात्मक छ । तर अर्थमन्त्रीले मोडालिटी के कसरी ल्याउनुहुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ । केही समयअघि ग्रिल उद्योग सरकारले दर्ता गर्नै मानेन । उनीहरूले उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्, कारोबार पनि गरिरहेका छन् । तर सरकारले दर्ता गर्नै मानेन । बस्तीको बीचमा यस्ता उद्योग रहँदा होहल्ला हुने, कतिपय उद्योगमाथि यस्तै खालका उजुरीहरू आएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै दर्ता गर्न मानिएन । अहिले आइटीबाट ‘आउट सोर्सिङ’ गरेको सेवा औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन सकिरहेको छैन । तथ्यांक प्रोसेसिङ गर्ने कम्पनीहरू नेपालमा कहीँ दर्ता छैनन् । उनीहरूले आम्दानी गरेका छन् । तर कर तिर्नुपरेको छैन । त्यस्ता कम्पनीलाई सरकारले औपचारिक क्षेत्रभित्र ल्याउन सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय अनुदानभन्दा ऋणको अंश पनि बढ्दो छ । हरेक वर्ष बढ्दो ऋणले मुलुकमा भार समेत बढिरहेको भनेर सरकारको यथार्थपत्रदेखि विभिन्न तवरबाट आइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? २०७३/७४ करीब ७ खर्ब पुगेको ऋण २०७७/७८ मा नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । झन्डै १५० गुणा बढी पुगेको देखिन्छ । छोटो समयमा यतिधेरै ऋण बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिए तापनि आत्तिनुपर्ने अवस्था भने होइन । अमेरिकामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२० प्रतिशतसम्म ऋण हुन्छ । बेलायतसहित अन्य देशमा पनि ऋणको अंश बढी नै हुने गरे पनि चिन्ता खासै गरिएको हुन्न । कारण परदर्शिताका साथ लिइएको ऋण खर्च हुनु नै हो । ऋण दुरुपयोग भयो भने त्यहाँ जिम्मेवारलाई कारबाही हुन्छ । तर यहाँ उत्तरदायित्व भन्ने खासै नहुँदा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक नै हो । ‘ऋण पारदर्शी बनाइनेछ’ भनेर सरकारको श्वेतपत्रमा पनि राखिएको छ । यसरी वैदेशिक ऋण कहाँबाट आयो ? के कसरी खर्च गरिँदै छ भन्नेबारे पारदर्शी गर्न खोजिएको छ । यो कागजमा मात्रै नभई व्यवहारमा समेत देखिन जरुरी छ । छोटो समयमा ऋणको अंश बढ्नुको एउटा कारण यसबीचको समयमा परदर्शितामा हामी कतै चुक्यौं कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । दातृनिकायले दिइरहेको अनुदान बीचमा हामीले खर्च गर्न नसक्दा उनीहरूले त्यसको अंश नै घटाएका हुन् । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि अनुदान घटाएर दातृनिकायहरू ऋणमा कस्न लागेको देखिन्छ । हामी पैसा भए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा चुकिरहेका छौं । खासगरी हरेक वर्षको बजेटमा पूँजीगत शीर्षकमा बजेट छुट्ट्याइएको हुन्छ, तर खर्चै हुन्न । असारमा अलि बढी खर्च हुने गरेको छ । कुल बजेटको २२ प्रतिशतसम्म असारमै खर्च भएको देखिन्छ । खर्चमा पारदर्शिताको विषय समेत उठ्ने गरेको छ । यसले दातृनिकायहरूलाई समेत सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि निजीक्षेत्रको भूमिका अब कस्तो हुनुपर्ला ? सरकारसँग निजीक्षेत्रले हामीलाई स्वतन्त्र छाडिदेऊ, कायापलट गरेर देखाइदिन्छौं भनेर प्रायः भन्ने गरेको पाइन्छ । अर्कोतिर, सानातिना अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने तहसनहस भयौं, सरकारले हेरेन भन्ने गरेको छ । यी दुवै मिल्ने कुरा होइन । ‘न्यूयोलिबरल’ अर्थतन्त्र अनुसार सन् २००८ र २००९ को वित्तीय संकट हेरियो भने बैंकहरू धराशयी भएर जाने बेलामा ‘ट्याक्स पेयर’को पैसा तिरेर धराशयी हुनबाट बचेका उदाहरण पनि छन् । नेपालमा पनि प्रशस्त रूपमा वाणिज्य बैंकहरूलाई पैसा उपलब्ध गराएर सरकारले यसको पूँजीकरण गरेकै हो । अहिले सबैभन्दा नाफा कमाउनुको कारण पनि सरकारले त्यतिबेला वणिज्य बैंकमा गरिदिएको लगानी पनि प्रमुख कारण हो । महामारीको बेला सरकार–निजीक्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले पनि निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले भनेझैं उनीहरूको सबै कुरा मानिँदिँदै जाने हो भने अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगहरू आवश्यक नपर्न सक्छन् । त्यसैले वास्तविक मागहरू सम्बोधन गरिनुपर्छ । ‘क्राइसिस’मा क्षति, नोक्सानी दुवैले बराबरी बेहोर्ने गरेर राज्य र निजीक्षेत्र अघि बढ्दा दुवैलाई भार कम हुन्छ । निजीक्षेत्रलाई करको मामिलामा धेरै दुःख पनि दिइनु हुँदैन । पछिल्लो समय जग्गाको मूल्यांकन बढेको भन्दै पूँजीकर र भूमिकरमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । उठाइएको कर सही रूपमा उपयोग गर्न राज्यले चासो देखाउनुपर्छ भने उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने निजीक्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन समेत गर्दै जानुपर्छ । निजीक्षेत्रले पनि सरकारबाट लिएको सहयोगबाट उद्यम, उत्पादत्व, रोजगारी बढाएको देखियो भने मात्रै इमानदारी प्रकट हुनेछ । यसबाट समग्रमा निजीक्षेत्र नै फस्टाउने देखिन्छ । अर्थतन्त्र धराशयी भएको बेला आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बैंकहरूको भूमिका बढी हुने गरेको छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकहरूको त्यो भूमिका देखिन्छ कि देखिन्न ? गतवर्ष बैंकमा डिपोजिट १६ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह २७ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । त्यसैकारण गतवर्ष विस्तृत मुद्रा प्रदाय २१ प्रतिशत भएको छ । यसरी हेर्दा अर्थतन्त्र धेरै धराशयी भएको देखिन्न । बैंकहरू पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्षम नै रहेको बुझाउँछ । तर पनि कस्तो दर्जाको मान्छेले कर्जा उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने पनि हेरिनुपर्छ । ठीक ठाउँमा कर्जा प्रवाह भए/नभएको बारे पनि मौद्रिक नीतिले हेर्ने भनेको छ । यो सकारात्मक छ । महामारीको बीचमा पनि उद्योगी÷व्यवसायीले पनि कर्जा पाएनौं नभन्नुको तात्पर्य अर्थतन्त्र त्यति संकटमा नगएको भन्ने बुझिन्छ । लघु, साना तथा मझौलाले मात्रै सरकारले वास्ता नगर्दा कर्जा नपाएको भनेका थिए । त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरिदिएको छ । अब कार्यान्वयनको पाटो हेर्न मात्रै बाँकी छ । नेपालमा अहिले पनि कर्जा धितोमा आधारित छ । कसैले आफै उद्यमशीलता गर्न खोज्दा विनाधितो सहजै ऋण पाउने अवस्था छैन । धितोविना नै कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले अब कसरी काम गर्नुपर्छ ? घरजग्गा धितोमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा गएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमै आएको देखियो । सानास्तरका किसानहरूसँग जमीन पनि थोरै हुन्छ । साथै सडककै छेउमा जग्गा नहुँदा बैंकले नपत्याएको पनि देखिन्छ । त्यसैकारण सरकारले ठूलालाई नभई सानालाई परियोजना नै धितोमा राखेर कर्जा दिनुपर्छ । बैंकहरू यसमा उदाशीन हुनुको कारण १ करोड कर्जा प्रवाह गर्न र १० लाख लगानी गर्न ‘डकुमेन्टेशन’ तथा ‘भेरिफिकेशन’ गर्ने काम बराबर भएको अनौपचारिक रूपमा उनीहरूले भनेको पनि पाइन्छ । बैंकहरूले १ करोड लगानी गर्दा पाउने रिटर्न बराबर १० लाखबाट पाउँदैनन् । समग्रमा हेर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याजदर कम हुँदा मार्जिन समेत घट्ने भएकाले बैंकहरू नाफा बढी आउने अन्य कर्जाको पछि कुदेको देखिन्छ । अब केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगाम लगाएरै परियोजना नै धितोमा राखेर कर्जा दिन लगाउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि यस्ता कर्जाका कार्यक्रम ल्याउँदा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन मात्रै नदिई आवश्यक कोष खडा गरेर सहयोग गरिदिने हो भने यसको कार्यान्वयन थप बलियो हुन्छ । कोरोनाले प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सरकारले के गर्नुपर्ला ? सबैभन्दा पहिला सरकारले उद्यम व्यवसाय स्वतःस्फूर्त सञ्चालन हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमा अप्ठ्यारोमा परेका क्षेत्रहरूलाई राहत तथा सहुलियतको व्यवस्था समेत गरेको छ । यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ । अब सरकारले सबैलाई खोप लगाइदिन सक्नुपर्छ । त्यसबाट पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन टेवा पुग्छ । अर्थतन्त्र चलायमान गराउन बैंकबाट ऋण प्रवाह समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले आफूहरू पर्याप्त रूपमा सुरक्षित भएर मात्रै ऋण दिइरहेका छन् । ५० प्रतिशत कम गरेर धितो मूल्यांकन गर्ने गरेका छन् भने कम मूल्यांकनमा शतप्रतिशत कर्जा दिएको देखिन्न । मूल्यांकनमा पर्सनल ग्यारेन्टी समेत खोजिने गरिएको छ । कर्जा लिइसकेपछि ६ महीना तलमाथि पर्‍यो भने कालोसूचीमा राखिहाल्ने बैंकहरूको प्रवृत्ति छ । १ करोड पर्ने सम्पत्तिलाई ३०/४० लाखमा बैंकले लिएको घटना प्रशस्त छन् । यसरी बैंकहरू चाहिनेभन्दा धेरै सुरक्षित भएर बसेर पनि हुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिलाई नियामक निकायले पनि निरुत्साहित गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । अर्थतन्त्र नै ठूलो हुँदै जाने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार समेत बढ्ने भएकाले यसमा बैंकहरूले कसैलाई कस्नु हुँदैन । बैंकहरूका समस्या केही छन् भने सरकार, बैंक, राष्ट्र बैंक बसेर निरूपण खोजिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले दिने कर्जा विस्तारमा समस्या भए पनि सरोकारवाला निकायबीच नै छलफल गरेर यसको निकास निकालिनुपर्छ । तर ऋणीहरूमा अप्ठ्यारो पारिनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको धारणा : मौद्रिक नीति विगतको भन्दा सकारात्मक

भदौ १, काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विगतको भन्दा केही सकारात्मक रहेको बताएको छ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जा, घरेलु तथा साना उद्यमीले कमै मात्र प्राप्त गरेको भन्दै महासंघले अज्ञानवश वा झन्झटिलो संयन्त्रका कारण पनि यसो भएको हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरीले अहिले पनि गत सालको मौद्रिक नीतिमा गरिएको केही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको हुँदा अब विगतको भन्दा चुस्त संयन्त्रमार्फत् कर्जा दिने व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको बताए। मौद्रिक नीतिले महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमुलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था, कोभिड- १९ महामारीबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानको लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनर्कर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएकोमा महासंघले स्वागत गरेको छ। लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने नीति, कृषि, लघु तथा घरेलु क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई थप प्रोत्साहित गर्न गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको सरकारी कारोबार सञ्चालन गर्ने वाणिज्य बैंकका शाखाहरुमा कृषि, लघु तथा घरेलु कर्जासम्बन्धी फोकल डेस्कको स्थापना हुने व्यवस्था सकारात्मक रहेको उसले बताएको छ । साथै उसले वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्थाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको क्षेत्रलाई सकारात्मक आशा जगाएको हुँदा ती व्यवस्थाहरु मौद्रिक नीतिका राम्रा पक्षहरु भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन

सरकार परिवर्तन र अध्यादेशबाट जारी बजेटको अन्योलका कारण रोकिएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विगत वर्षमा भन्दा केही ढिला गरी शुक्रवार सार्वजनिक गरियो । नेपालमा खास मौद्रिक नीति बनाउने खासै ठाउँ नरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति बैंकिङ व्यवसायको नियमनमा नै बढी केन्द्रित हुने गरेकोमा यसपटक भने केही नयाँ परिवर्तनकारी सोच लिएको देखिन्छ । तर, विगतमा जस्तै चालू आवमा पनि यसको कार्यान्वयन पक्षको प्रभावकारितामा आशंका छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंक नीतिगत र अवधारणात्मक परिवर्तनतिर लाग्न थालेको संकेत पाइन्छ । कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन तथा थला परेका व्यवसायलाई जोगाउन उपयुक्त विभिन्न नीति चालू आवको मौद्रिक नीतिले लिएको छ । गत आवमा पनि लिइएका यस्ता नीतिको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा चालू आवमा यसका नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ त्यसबाट नै लक्षित वर्ग लाभान्वित हुने र अर्थतन्त्र केही मात्रामा भए पनि जोगाउन सकिने अवस्था आउँछ । समग्रमा मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरू निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने खालको भएको ठहर यसका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले बताएका छन् । यसबाहेक मौद्रिक नीतिले केही नयाँ विषयसमेत उठान गरेको छ जसले अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने देखिन्छ । डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकिङ ल्याउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति यसको उदाहरण हो । डिजिटल करेन्सी ल्याउने भनेको बिट्क्वाइन जस्तो क्रिप्टोकरेन्सी ल्याउने होइन, भौतिक मुद्रालाई नै अभौतिक बनाउँदै लैजाने हो । यसको लागत कम पर्ने हुँदा अहिले विश्वका झन्डै ७ दर्जन मुलुक यसबारे अध्ययन गर्दै छन् भनिन्छ । राष्ट्र बैंकले पनि यसका लागि अध्ययन गराउनु भनेको नीतिगत रूपान्तरणको उदाहरण हो । डिजिटल करेन्सी कार्यान्वयनमा आए त्यसले सम्भावनाका नयाँ ढोकाहरू खेल्छ । पेमेन्ट कम्पनीहरूबाट थप बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यसकारण यसलाई यथाशक्य शीघ्र कार्यान्वयन गराइनु आवश्यक छ । यद्यपि पेमेन्ट गेटवे बनाउने भनिएका कैयौं वर्ष बितिसक्दा पनि नबनेबाट डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकिङमा छिटो काम होला भनेर विश्वासचाहिँ गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले अहिले लिइरहेको सीसीडी रेसियोका नीति हटाएर सीडी रेसियो मात्रै अपनाउने नीति लिएको छ । पहिला पनि सीडी रेसियो नै हेरिन्थ्यो । सिद्धान्ततः हुनुपर्ने पनि सीडी रेसियो नै हो । यस नीतिगत परिवर्तनले बजारमा थप तरलता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । केवाईसीको झन्झट हटाउन इ–केवाईसीमा जाने नीति राष्ट्र बैंकले लिने भएको छ । त्यस्तै केवाईसी मापदण्डलाई समान बनाउने कुरा पनि गरिएको छ । यी नीतिहरूबाट राष्ट्र बैंक नीतिगत र अवधारणात्मक परिवर्तनतिर लाग्न थालेको संकेत पाइन्छ । साथसाथै राष्ट्र बैंक बैंकहरूबीच मर्जर गराउने झन्डै १० वर्ष पुरानो आग्रहमा अझै अडिग रहे पनि यसमा केही परिवर्तित देखिन्छ । खासगरी वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकको रुचि रहेको देखिन्छ । बैंकहरू थोरै भए राम्रो भन्ने सोचाइ राष्ट्र बैंक र पूर्वकेन्द्रीय बैंकर एवं अन्य धेरै विज्ञ मानिएकाहरूको पनि देखिएको परिप्रेक्ष्यमा यो स्वाभाविक पनि हो । तर, बैंकहरूको संख्या बढी हुनुमात्र नेपालको बैंकिङको समस्या होइन । साथै, ठूला बैंक असफल हुने सम्भावना हुन्छ र त्यसो भए अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पर्न सक्छ भन्ने तर्कको भने अहिले सुनवाइ हुने सम्भावन देखिँदैन । चालू आवको मौद्रिक नीतिले आधार दर गणनाको विधि परिवर्तन गर्ने भएको छ । तर बैंक दर, वैधानिक तरलता अनुपात, अनिवार्य नगद अनुपात, ब्याजदर अन्तरजस्ता विषयमा कुनै परिवर्तन नल्याई, आधार ब्याजदरको गणना विधिमा भने परिवर्तन गर्ने बताएको छ र ब्याजदर कोरिडोर भने केही सा“घुरो बनाएकोे छ । समग्रमा सबैलाई खुशी पार्ने गरी चालू आवको मौद्रिक नीति आएको छ । यसलाई निजीक्षेत्रका सबैजसो संघसंस्थाले स्वागत गरेका छन् । कोरोना महामारीका कारण विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउनु स्वाभाविक हो । तर, रोजगारी वृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रणजस्ता परस्परविरोधी नीतिलाई सन्तुलनमा ल्याउन पक्कै पनि सहज हुनेछैन । तैपनि कोरोना महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्रयाससहित ल्याइएको यो नीति समग्रमा सकारात्मक नै देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

चालू आवको मौद्रिक नीति सकारात्मक : उद्योग परिसंघ

साउन २९, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आफूहरुले दिएको सुझावका आधारमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको भन्दै स्वागत गरेको छ । परिसंघले मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाले कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग र व्यवसाय निरन्तरतामा योगदान दिने पनि बताएको छ । परिसंघले शुक्रवार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पर्यटन क्षेत्रको ब्याज फ्रिज गर्ने घोषणाले यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सहयोग गर्ने बताएको छ । साथै उसले मौद्रिक नीतिले ठूला उद्योगी/ व्यवसायीलाई भने सम्बोधन गर्न नसकेको बताएको छ । एउटै बैंकले ऋण दिन सक्ने सीमा वृद्धि, विपन्न वर्ग कर्जा गणनामा विस्तार, साना र मझौला व्यवसायीको ऋणमा सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको उसले भनेको छ । आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुँदा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति दर कायम गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उसले निजी क्षेत्रतर्फ १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने प्रक्षेपणले पुनरुत्थानका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनको माग धान्न नसक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ । परिसंघले यसअघि साना तथा मझौला कर्जा र नवप्रबर्तन व्यवसायलाई विना धितो कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानुपर्ने सुझाव दिएको थियो । साथै उसले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त हायर पर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउने सङ्गठित संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता दिइनुपर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई यसअघि सुझाव दिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

मौद्रिक नीति सकारात्मक : उद्योग परिसङ्घ

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले आफूहरुले दिएको सुझावका आधारमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको भन्दै प्रशन्नता व्यक्त गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाले कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग र व्यवसाय निरन्तरतामा योगदान दिने परिसङ्घको बुझाइ छ । परिसङ्घले एक धारणा सार्वजनिक गर्दै पर्यटन क्षेत्रको ब्याज फ्रिज गर्ने घोषणाले यस क्षेत्रको […]

Prashasan आषाढ २०७८

मौद्रिक नीतिपछिको सेयर बजार

शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएसँगै पुँजी बजारमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने जुन आकलन गरिएको थियो, आइतबारको कारोबारमा त्यही नै भयो । आइतबार सेयर बजार खुलेको ६ मिनेटदेखि १ घण्टा ८ मिनेटसम्म तीन पटक सकारात्मक सर्किट ब्रेक लाग्नुले सेयर बजार अब केही दिन उकालो यात्रामा अघि बढ्ने देखिन्छ । पहिलो पटकको सर्किटमा २० मिनेट र दोस्रो पटकको सर्किट ४० मिनेट लागेपछि जम्मा कारोबार भने ८ मिनेट मात्र भएको छ ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७७