उत्तरगङ्गा हाइड्रोपावरसहित बागलुङका ठूला योजना बजेटमा आएनन्

‘टुक्रे योजनाका कारण ठूला योजना ओझेलमा परे’

दोलखा– बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुरसिंह लामाले टुक्रे योजनालाई समेट्दा ठूला योजना ओझेलमा परेको बताएका छन्। प्रदेशमा अत्यधिक मामा टुक्रे योजनाको माग हुँदा बहुवर्षीय ठूला योजना ओझेलमा परेको बताए। उनले आगामी वर्ष साना टुक्रे योजनालाई रोकेर एक स्थानीय तह एक योजनालाई बजेट छुट्याउने मन्त्री लामाले बताए। दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिकाको मुख्य सडकको रूपमा […]

Khabarhub कार्तिक २०८०

मादीमा ठूला योजना प्राथमिकतामा

कास्कीको मादी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पूर्वाधार विकासतर्फ ठूला योजना छनोटलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

HamraKura जेष्ठ २०७९

मादीमा ठूला योजना प्राथमिकतामा

कास्कीको मादी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पूर्वाधार विकासतर्फ ठूला योजना छनोटलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

HamraKura जेष्ठ २०७९

गण्डकी बजेटमा बागलुङका ठूला योजना पनि प्राथमिकतामा

बागलुङ : गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा बागलुङका केही योजनालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा समावेश गरेको छ। गण्डकी प्रदेशसभामा गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बरालद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को बजेट वक्तव्यमा उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउन पहल गर्ने, धौलागिरी अस्पतालमा सिटीस्क्यान सेवाका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गर्ने र पञ्चकोटलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने भएको छ। जसका लागि बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री बरालको भनाइ छ। &n

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

महानगरको चार वर्ष :ठूला योजना अझै अधुरा

विकास निर्माणका ठूला योजना निर्माण पूरा नहुँदै भरतपुर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने भएको छ । साना योजना सम्पन्न गरे पनि महानगरका गौरवका आयोजना सम्पन्न नहुँदै वर्तमान जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिने भएको हो ।

गोरखापत्र माघ २०७८

अख्तियार र अदालतका कारण ठूला आयोजनाहरु नरोकिउन

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माणमा सहजीकरण गरी ठूला योजना संचालनका लागि अख्तियार, कानुन तथा अदालतलगायतका कारण रोकिने गरेकाले सरल र रोकावटबिना ठूला योजना सञ्चालन हुने नीति बनाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित विकास निर्माण सहजीकरण कानुनसम्बन्धी छलफलमा उहाँले झन्झटिलो कानुन र विभिन्न किसिमका रोकावटले ठूला आयोजना रोकिँदै आएकाले अब त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै विकास आयोजना …

NepalJapan कार्तिक २०७८

कुनै रुकावट बिना ठूला योजना सञ्चालन हुने नीति बनाउनुपर्छ : मन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माण सहजीकरण कानूनमा ठूला योजनालाई सरल र रुकावटबिना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार मन्त्रालयमा भएको विकास निर्माण सहजीकरण कानून सम्बन्धी छलफलमा यस्तो बताएका हुन् ।मन्त्री शर्माले झन्झटिलो कानून र विभिन्न किसिमका रोकावटले ठूला आयोजना रोकिँदै आएकाले अब त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । ‘अख्तियार, कानून तथा अदालतलगायतले ठूला आयोजनाहरू नरोकिउन्’, मन्त्री शर्माले भने , ‘सरल र रुकावटबिना ठूला योजना सञ्चालन हुने नीति बनाउनुपर्छ ।’ उनले आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने योजना छनोट गरी तिनलाई कसैले रोक्न नसक्ने किसिमको कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने बताएका हुन् । राजनीतिक प्रकृति र राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा योजनालाई छुट्याउन आवश्यक रहेको बताए । कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका योजनाका कारण खर्च हुन नसकेको भन्दै उनले आवश्यकताका आधारमा योजनाको छनोट गर्नुपर्नेमा धारणा राखे ।उनले कानुन निर्माताहरूले विगतमा राम्रोसँग अध्ययन नगरीकनै कानून पास गरिदिँदा पनि अहिले समस्या निम्तिएको जिकिर गरे। त्यसैले अब सूक्ष्म अध्ययन गरेर कानून निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । यस्तै हरेक टेबल–टेबलमा आफ्नै किसिमको मनमौजीले विकास निर्माणका कार्यहरू रोकिने गरेको भन्दै त्यस्तो मानसिकता त्याग्नुपर्ने पनि मन्त्री शर्माले बताए। बैठक मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिको सहभागितामा भएको थियो । बैठकमा वर्तमान खरिद कानून, पुँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या, निकायगत समन्वयको अवस्था तथा वित्तीय अनुशासनलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

Bizpati आश्विन २०७८

ठूला योजना थलिएपछि सरोकारवालाको चासो बढ्यो

म्याग्दीमा विकास निर्माण योजनामा चरम ढिलासुस्ती भएपछि जिल्लाका सरोकारवाला जुर्मुराएका छन् । सडक, अस्पताल, जलविद्युतलगायतका विकास निर्माण योजनामा भएको ढिलासुस्तीले आमनागरिकलाई सास्ती भएको छ भने प्राकृतिक विपत्तिका घटनासमेत बढाएको छ । विकासमा केन्द्रीयस्तरको पहुँच नपुग्ने र वर्षौंदेखि सुरु भएका योजनाले समेत पूर्णता नपाउने समस्याले जिल्लाबासी चिन्तित छन् भने जिल्लाका राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधि आलोचित बन्नुपरेको […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

बेनी संरक्षणका लागि आठ ठूला योजना सञ्चालित

कालिगण्डकी र म्याग्दी नदी कटानको उच्च जोखिममा परेको बेनी बजारको क्षेत्र र वरपरका बस्तीलाई जोगाउन आठ ठूला योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७५

उत्तरगङ्गा हाइड्रोपावरसहित बागलुङका ठूला योजना बजेटमा आएनन्

सम्बन्धित सामग्री