एक अर्ब लागतको काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनामा १२ वर्षमा सकियो

बनेपा नगरका घरमा हाल दैनिकजसो चौबिसै घण्टा खानेपानी आउन थालेको छ । परीक्षणका क्रममै रहेको काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाको पानी निरन्तर आउन केही महिना लाग्नेछ । काभ्रेपलाञ्चोकको तीन पुराना नगर बनेपा, धुलिखेल र पनौती समेटिएको यस आयोजनाको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि तीन नगरका करिब ९३ हजार बासिन्दाले निरन्तर खानेपानी पाउनेछन् । गत वर्षको चैतसम्ममा तीनै नगरमा स्थानीयका घरघरमा चौबिसै घण्टा स्वच्छ खानेपानी खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य लिइए पनि केही प्राविधिक समस्याका कारण केही समय लम्बिएको छ । तीन नगरका नागरिकलाई गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले करिब १२ वर्षअघि नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बीच ऋण सम्झौता गरी आयोजनाको प्रक्रिया शुरू गरिएको थियो ।  सन् २०१० अक्टोबर २६ मा सम्झौता गरिएको खानेपानी आयोजना करिब रु एक अर्बमा सम्पन्न हुने जनाइएको छ ।      बनेपाका नगर प्रमुख शान्तिरत्न शाक्यले केही महिनामा आयोजनाको काम पूर्णरुपमा सम्पन्न हुने बताए । “हामी प्राविधिक रुपमा समस्या देखिएका स्थानको पहिचान गर्दै पानी वितरण परीक्षण पनि गर्दैछौँ, आयोजनाको काम छिट्टै सक्ने आयोजनामा छौँ”, उनले भने। उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण पनि आयोजनाको काम लम्बिएको हो । ठेकेदारबाट निरन्तरण काम हुनसके चार महिनाको अवधिमा आयोजना सम्पन्न हुने शाक्यको भनाइ छ । योजनाको भण्डारण ट्याङ्की निर्माण र पाइप ओछ्याउने लगायतका भौतिक पूर्वाधारको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सकिएपछि परीक्षणस्वरुप हालै पनौतीको शारदादेवीस्थानमा पानी पुर्‍याइएको छ भने पानी वितरणका लागि व्यवस्थित गरिएका पाइपमा प्रेसर तथा चुहावट परीक्षणको काम गर्ने भइरहेको छ । मुख्य तथा अन्य पाइपलाइनमा प्रेसर जाँच गर्दै धमाधम घरमा धारा जडानको प्रक्रियासमेत भइरहेको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि तीन नगरमा पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय स्वच्छ खानेपानी उपभोग गर्न पाइने धुलिखेल नगर प्रमुख अशोक ब्याञ्जु बताउँछन्। “अब केही महिनामा तीन नगरका जनताले स्वच्छ पिउने खानेपानी पाउँदैछन्, यो निकै सुखद विषय हो”, उनले भने।  उनका अनुसार यस आयोजनालाई तत्कालीन अवस्थामा एडिबीको सहयोगमा सञ्चालन भएको बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनापछिको दोस्रो ठूलो आयोजनाका रुपमा हेरिएको छ । उता पाँचखाल नगरमा सात हजार परिवारलाई खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ शुरू गरिएको पाँचखाल बृहत् सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना थपिएको निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न निर्माणका कामलाई तीव्र गति दिइएको छ । आयोजनाको समायावधि एक वर्ष थपिएपछि आउँदो पुस महिनाभित्र नगरका सात हजार घरमा खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको हो । परियोजनाको २०७६ साल भदौ १२ गते २०७९ पुस महिनाभित्र सक्ने गरी सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेत्रगत) आयोजना, नगर विकास कोष, पाँचखाल नगरपालिका र खानेपानी उपभोक्ताबीच सम्झौता गरिए पनि कोरोना महामारीलगायत सामग्री अभाव तथा विविध कारणले एक वर्ष समयावधि थपिएको हो । नगरको १३ मध्ये १० वटा वडाका लागि यस खानेपानी आयोजना सञ्चालनार्थ रु एक अर्ब ३४ करोड ६६ लाखमा हुवाई कन्काई जेभीसँग सम्झौता भएको थियो । आयोजना सम्झौताको सर्तानुसार कूल योजनाको पाँच प्रतिशत अर्थात् रु ११ करोड पाँच लाख उपभोक्ताले जम्मा गरेका थिए । हाल खानेपानी आयोजनाको काम ८५ प्रतिशत काम सकिएको जनाउँदै केही स्थानमा पानी परीक्षणसमेत गरिएको छ । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमार लामिछानेका अनुसार योजना प्रारम्भिक लक्ष्यअनुसार प्रतिसेकेन्ड ८४ लिटर पानी तान्न सफल भएको छ । प्रतिघण्टा तीन लाख दुई हजार चार सय लिटर पानी तान्न सहज ढङ्गबाट सकिने भएको छ । यस्तै दैनिक लगातार २० घण्टा पानी तान्दा ६० लाख ४८ हजार लिटर पानी उपभोग गर्न सकिने भएको हो । हालको अवस्थामा प्रतिधारा दैनिक एक हजार एक लिटर पानी आउने छ । दैनिक प्रतिव्यक्ति एक सय ९२ दशमलव पाँच लिटर पानी दैनिक उपभोग गर्न पाउने प्रक्षेपण गरिएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकमा सञ्चालित अर्को ठूलो तेमाल बृहत् खानेपानी आयोजनाद्वारा तेमाल क्षेत्रका ५५ हजार स्थानीयलाई स्वच्छ खानेपानी घरघरमा पुर्‍याइँदैछ । गत साल मङ्सिरमै खानेपानी आयोजनाको काम सक्ने लक्ष्य लिइए पनि कोभिड र प्राकृतिक प्रकोपका कारण उपभोक्ताको घरघरमा खानेपानी उपलब्ध गराउन नसक्दा आयोजना करिब एक वर्ष धकेलिएको छ । हाल पाइपलाइन विस्तार तथा धारा जडानका काम भइरहेको तथा अबको तीन महिनापछि घरघरमा खानेपानी पुर्‍याउने गरी आयोजनाको अन्तिम चरणका काम भइरहको समितिले जनाएको छ । “आउँदो चैत महिनाभित्र खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ काम भइरहेको छ”, समितिका अध्यक्ष सङ्ग्रामजित लामाले भने। प्रशोधन केन्द्रदेखि वितरण ट्याङ्कीसम्मको पाइपमा समेत पानी परीक्षण भइसकेको जनाइएको छ । हाल तेमाल गाउँपालिका–१ सस्युखर्क र आधावाट, वडा नं ७ को चापखोरी र वडा नं ५ को याङ्वेल तथा नमोबुद्ध नगरपालिका–५ कोटतेमाल र कालीमाटीका करिब नौ सय घरमा खानेपानी पुर्‍याइएको लामाले बताए । तेमाल क्षेत्रका नौ हजार तीन सय १० परिवारका करिब ५५ हजारका लागि खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिएको हो । साथै, रोशी गाउँपालिका–७ कटुञ्जेस्थित एक सय १० घरपरिवारका लागि एक महिनाभित्रै उक्त आयोजनाको खानेपानी वितरण गरिने तयारी भएको उनले जानकारी दिए । याङ्बेल डाँडामा आयोजनाको चार लाख लिटर क्षमताका दुई मुख्य ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ । तेमाल क्षेत्रअन्तर्गत तेमाल गाउँपालकाको नौवटा वडा, नमोबुद्ध नगरपालिकाको ३, ४ र ५ तथा रोशी गाउँपालिका–७ का बासिन्दाले यस आयोजना खानेपानी उपभोग गर्न पाउने भएका हुन् । विसं २०७२ असार महिनामा सम्झौता भएको आयोजना खानेपानी विभागमार्फत रु एक अर्ब २७ करोड, गाउँपालिकाको एक प्रतिशत र स्थानीय उपभोक्ताले नौ प्रतिशत जनश्रमदानमा सञ्चालन गरिएको थियो । आयोजनाअन्र्तगत दुई चरणमा सुनकोशी नदीबाट १२ किलोमिटरको उचाइमा लिफ्टिङ गरी खानेपानी उपलब्ध गराइने संरचना बनेको छ । यसैगरी खानेपानीको चरम अभावमा झेलिरहेको मण्डनदेउपुर नगरको घरघरमा इन्द्रावती नदीको पानी पुर्‍याइँदैछ । लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत खानेपानी उपलब्ध गराउन लागिएको उक्त आयोजनाको २०७८ असारमा निर्माणको काम शुरू गरिएको थियो । आयोजनाको हाल ७५ प्रतिशत काम सकिएको मण्डनदेउपुर सुक्खा क्षेत्र बृहत् खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामबहादुर तामाङले बताए । आयोजना तीन वर्षमा सक्ने समयसीमा निर्धारण गरिए पनि यसै वर्षभित्र सक्ने देखिएको छ । आयोजनाका लागि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको रु ९६ करोड, स्थानीय उपभोक्ताबाट सङ्कलित तथा नगरको लगानीसहित रु एक अर्बको आयोजना स्वीकृत गरिएको हो । नगरको १२ वडामध्ये खानेपानीको समस्या झेलिरहेका नौवटा वडाका लागि आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । प्राविधिकका अनुसार लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत व्यवस्थित गरिने खानेपानी आयोजनाको मुख्य रिजर्ववेयर ट्याङकीमा प्रतिसेकेण्ड १३ दशमलव शून्य पाँच लिटर पानी खस्नेछ । गोरखा भूकम्पले पानीका मूल सुकाएपछि खानेपानीको समस्या झेलिरहेका यहाँका बासिन्दाले केही महिनामै खानेपानी अभावबाट उन्मुक्ति पाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै यही साउन दोस्रो साता जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिका–६ स्थित भुग्देउमा पाँच सय परिवारलाई ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रममार्फत घरघरमै खानेपानी उपलब्ध गराइएको छ । महाङ्कालचौर खानेपानी तथा सरसफाइ र थिङछाप खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएपछि करिब दुई हजार पाँच सय स्थानीयले घरमै खानेपानी पाएका हुन् । दुई आयोजना बेथानचोक गाउँपालिका र नेपाल स्वास्थ्यका लागि पानी (नेवा)को साझेदारीमा निर्माण सम्पन्न भएका हुन् । गत फागुनमा बेथानचोक गाउँपालिका–६ मा सिउरानीमा समुदायमा हस्तान्तरण गरिएको भञ्जायाङखर्क खानेपानी आयोजनाबाट दुई सय २३ घरपरिवारका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । जिल्लामा हाल पाँच ठूला खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । केही भर्खरै सञ्चालनमा आएका र केही निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेका सबै खानेपानी आयोजनाको स्रोत नदी–खोला नै हुन् । नदी–खोला किनारमा ठूला इनार बनाई पानी सङ्कलन गर्ने र ‘लिफ्टिङ’ प्रविधिमार्फत डाँडामा तानेर बस्तीमा वितरण गर्ने गरी आयोजनाका भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । गोरखा भूकम्पका कारण जिल्लामा खानेपानीका मूल सुकेपछि नदी–खोला नै खानेपानीको स्रोत बनाइएको हो । प्रत्येक आयोजनामा पानी प्रशोधन केन्द्रका छुट्टाछुट्टै पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । हाल काभे्रपलाञ्चोकको पाँच ठूला खानेपानी आयोजनामध्ये तीन नगरका लागि सञ्चालित काभ्रे उपत्यका बृहत् खानेपानी आयोजनालाई भने पानी लिफ्ट गर्नु पर्दैन । उक्त आयोजनाका लागि पनौतीमा रहेका गुड्गुडे, खारखोला, वैरामहादेव र मूलडोल तथा बनेपाको शशीपानी खानेपानीको स्रोत हो । नमोबुद्ध नगरपालिकाको ७, ८ र ९ वडाका लागि थालिएको काशीखण्ड बृहत् खानेपानी आयोजनाको खानेपानीको स्रोत रोशी खोला हो । उक्त खोलाबाट लिफ्टिङमार्फत छ दशमलव पाँच किलोमिटरको दूरीको डराउनेपोखरीस्थित तल्लो हटिया कालीकुवामाथि डाँडामा दुई लाख लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्की निर्माण हुनेछ । सोही ट्याङ्कीबाट खानेपानी वितरण हुने योजना बनाइएको हो । रु १८ करोड ४७ लाखमा सम्झौता भएको यस आयोजनामार्फत तीन वडाका एक हजार पाँच सय घरपरिवारलाई खानेपानी उपलब्ध गराइने योजना रहेको आयोजनाका अध्यक्ष मनोज अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तै १० वडाका सात हजारलाई खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ शुरू गरिएको पाँचखाल बृहत् सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको पानीको स्रोत इन्द्रावती नदी हो । भुम्लु गाउँपालिका–१० विमिरेस्थित उक्त नदी किनारमा इनार निर्माण गरिएको छ । सोही इनारमा सङ्कलित पानी लिप्mिटङ प्रविधिमार्फत पाँचखाल ल्याइने भएको हो । त्यस्तै तेमाल क्षेत्रका ५५ हजार स्थानीयलाई स्वच्छ खानेपानी घरघरमा पुर्‍याइने उद्देश्यका साथ सात वर्षअघि भूकम्पपछि शुरू गरिएको तेमाल बृहत खानेपानी आयोजनाको खानेपानीको स्रोत सुनकोशी नदी हो । खानेपानीको चरम अभावमा झेलिरहेको मण्डनदेउपुर नगरको घरघरमा खानेपानी पानी पुर्‍याउन पनि इन्द्रावती नदीको पानी लिफ्टिङ गर्न लागिएको हो । नगरका पाँच हजारभन्दा बढीलाई हाल १० नं वडास्थित थामडाँडामा निर्माण गरिएको मुख्य ट्याङ्कीमा वडास्थित इन्द्रावती नदीको नारिमखर्क र ७ नं को सोतेमा पानी खसालिने योजना बनाइएको छ । यसअघि विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट खानेपानी आयोजना निर्माण भएको र हाल सञ्चालित ठूला खानेपानी आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न करिब ८० प्रतिशतका घरमा स्वच्छ खानेपानी पुग्ने आँकलन गरिएको छ । “करिब ८० प्रतिशतका घरमा खानेपानी पुगिसकेको छ, बाँकी रहेकाको अनुगमन निरीक्षण गरी योजना बनाइनेछ”, काभ्रेपलाञ्चोकका सांसद एवं पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भने। उनका अनुसार केही आयोजना मर्मत गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सकिने पनि छन् । वर्षायाममा खानेपानी आयोजनाबाटै वितरित खानेपानी दूषित हुने हुँदा वर्षेनी समस्या हुुँदै आएको छ । अहिले काभ्रेपलाञ्चोकको ६० प्रतिशत खानेपानी दूषित भएको परीक्षणले देखाएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहका खानेपानी आयोजनाका परीक्षण गर्दा करिब ६० प्रतिशत दूषित भएको पाइएको छ । परीक्षण गरिएका सबै खानेपानीमा दिशाजन्य किटाणु (फेइकल कोलिफर्म–इकोली) भेटिएको कार्यालयका प्रमुख डा.पुरुषोत्तम सेडाईंले बताए । “जिल्लाको आधा स्थानीय तहमा गरिएको खानेपानी परीक्षणबाट सबै खानेपानी दूषित पाइएको छ”, सेढाईंले भने। अनुगमन तथा परीक्षणका क्रममा कतिपय खानेपानीको स्रोत तथा सङ्कलन केन्द्र ट्याङ्कीको पानी दूषित देखिएको छ । खानेपानी दूषित हुने समस्या अझै केही समय रहने भएकाले सचेत रहन आग्रह गरिएको छ । कार्यालयले जोखिममा द्रूत प्रतिकार्य टोली तयारी अवस्थामा राखिएको जनाएको छ । दूषित पानीका कारण हैजा सबै उमेर समूहलाई हुने भएपनि बालबालिका, गर्भवती तथा वृद्धवृद्धा बढी जोखिममा पर्ने भएकाले सजग रहन विशेष अपिल गरिएको हो । रासस

सम्बन्धित सामग्री

बजेटमा सिंचाइ: सतह, भूमिगत र नयाँ प्रविधिको सिँचाइ प्रणाली विकासलाई प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले आगामी बजेट मार्फत 'सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी' भन्ने नाराका साथ कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ठूला, जलाशययुक्त र जलपथान्तरण गर्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणलाई जोड दिने भएको छ ।  कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि भरपर्दो सिँचाइ उपलब्ध गराउन सतह, भूमिगत र नयाँ प्रविधिको सिँचाइ प्रणाली विकासलाई प्राथमिकतामा राखी आयोजना छनौट गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाइ जस्ताको तस्तै सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको नियमित मर्मत गरी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। पूर्वी मूल नहरतर्फको ३७ किलोमिटर नहर सञ्चालनमा ल्याई थप ५३ किलोमिटरसम्मको निर्माण कार्यको शुरूवात गरिनेछ। यस आयोजनाको लागि रु. ८० करोड विनियोजन गरेको छु। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत प्रथम चरणको १४ हजार ३ सय हेक्टर सिञ्चित हुने शाखा नहर सञ्चालन गरी बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने छ । महाकाली सिंचाइ आयोजना निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ। कञ्चनपुर जिल्लाको ब्रम्हदेव क्षेत्रको २ हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन शाखा नहर निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। यस आयोजनाका लागि रु. १ अर्ब १७ करोड व्यवस्था गरेको छु। मध्य तराईको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण भइरहेको सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। आयोजनाको हेडवर्क्स तर्फको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइनेछ। यस आयोजनाका लागि रु. ४ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छु। भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको हेडवर्क्स तथा पावर हाउसको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि रु. १ अर्ब ७४ करोड बजेट छूट्याएको छु। भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गरी सर्लाही तथा रौतहट जिल्लाको २२ हजार हेक्टर क्षेत्रका लागि नविन यान्त्रिक सिंचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ। दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा प्रगन्ना तथा वडकापथ सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर विस्तारको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना एवं पुनःनिर्माणबाट करिव ३ हजार हेक्टर तथा पोखरी र डिप ट्युववेल निर्माण बाट थप करिव ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लामा नदी उपत्यका र टारमा सतह तथा लिफ्ट मार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट रैथाने बालीको संरक्षण र विस्तार गर्नुका साथै कर्णाली प्रदेशमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु। सुनसरी-मोरङ, चन्द्र नहर, वागमती, नारायणी लगायतका ठूला सिँचाइ प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न मर्मत-सम्भार तथा पुनर्स्थापनाका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने सिँचाइ आयोजनाबाट थप १८ हजार ४ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ।

फाष्ट ट्रयाकको खोकना खण्डमा उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल नभए काम गर्न नसकिने निष्कर्ष

काठमाडौं । रक्षा मन्त्रालयले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) अघि बढाउने सन्दर्भमा मुख्य समस्याका रुपमा रहेको खोकना जग्गा विवाद सुल्झाउन प्रभावकारी राजनीतिक पहलको आवश्यकता औँल्याएको छ । मुलुकका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये उच्च प्राथमिकतामा रहेको द्रुतमार्गलाई तीव्रता प्रदान गर्ने सिलसिलामा खोकना विवाद समाधानमा थुप्रै पहल र प्रयास भए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । मन्त्रालयको दोस्रो  त्रैमासिक प्रगति समीक्षामा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भने, “खोकनाको विषयमा वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसँग समेत कुरा भएको छ, विरोध कहीँबाट छैन, समस्या समाधान पनि हुन सकेन ।” द्रुतमार्गका लागि खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका विषयमा पटक–पटक संसदीय अनुगमन भएको छ भने सेनाले पनि विशेष संयन्त्र बनाएर अन्तर–निकाय समन्वय गर्दैआएको छ । द्रुतमार्गको प्रस्थान बिन्दु रहेको खोकनामा बाहिरी चक्रपथ, विद्युत् प्रसारण लाइन, सुक्खा बन्दरगाह र बागमती सभ्यता सडकलगायतका ठूला–ठूला आयोजनासमेत रहने भएपछि स्थानीयले आफूहरू विस्थापित हुने डरले विरोध गर्दैआएका छन् । श्रीकाली र कुदेशसहित काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महत्वपूर्ण पुरातात्विक, पौराणिक र सांस्कृतिक सम्पदासहितको बस्ती  रहेको उक्त क्षेत्रमा विकासे आयोजनाले ती धरोहरलाई असर नपार्ने राज्यबाट सुनिश्चिताको माग हुँदैआएको छ । सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको द्रुतमार्गलाई तोकिएको समयमै पूरा गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीयको लगातार विरोध हुँदैआएपछि सेनाले त्यस क्षेत्रमा करीब चार किमीलाई छोडेर अन्य क्षेत्रको काम धमाधम गरिरहेको छ । प्रधानसेनापति शर्मा भन्छन्, “सडकका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गामध्ये ८० प्रतिशतले पैसा बुझी सक्नुभएको छ, बाँकी २० प्रतिशतमात्र हो । समस्या त्यँही अड्केको छ । आयोजनालाई अघि बढाउँदा नियम, कानुन, अदालत, ठेकेदार, नीति, नियम कुनै कुरामा कम्प्रमाइज गरिएको छैन ।” द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच निकै ठूलो विवाद, चर्काचर्की र बहसपछि सरकारले नेपाली सेनालाई उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो । मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले द्रुतमार्गलाई तीव्रता प्रदान गर्न मुख्य समस्याका रुपमा खोकना जग्गा विवाद नै रहेको बताए । उनले भने, “खोकनाको जग्गा विवाद सुल्झाउन प्रभावकारी राजनीतिक तहबाट पहल हुनुपर्छ, कर्मचारी संयन्त्रबाट सम्भव छैन ।” द्रुतमार्गका लागि ५ हजार सात सय ७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ४ हजार सात सय ८० रोपनीको मुआब्जा विवतरण भइसकेको छ । आयोजनाको प्रस्थान बिन्दु खोकना क्षेत्रको तीन सय ९२ रोपनीको भने स्थानीयसँगको विवादका कारण मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) विस २०७६ भदौमा स्वीकृत भएसँगै निर्माण शुरू भएको द्रुतमार्गको लम्बाइ ७२ दशमलव पाँच सय २९ किमी छ । उक्त आयोजनाको महादेव, धेद्रे र लेन डाँडामा गरी छ दशमलव ४१ किमीका तीन शुरूङ तथा करीब १० किमी लम्बाइ बराबरका लामो र छोटा गरी ८७ ओटा पुल रहने छन् । करीब १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त सडक आयोजना बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिनेछ । आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा २९ अर्ब ९९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति करीब २० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २१ प्रतिशत छ । सेनाले आयोजनालाई तीव्रता दिने सिलसिलामा ११ प्याकेजमा विभाजन गरी खरीद व्यवस्थापन तथा निर्माणको कार्य शुरू गरिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकालाई तराई मधेससँग सडक सञ्जालमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो भएकाले द्रुतमार्गको निर्माणपछि हाल लाग्दै आएको यात्राको समय घटेर एक घन्टामा सीमित हुनेछ ।   सडक निर्माणपछि वार्षिकरुपमा काठमाडौं उपत्यका आउन जान खपत हुने पेट्रोलियम पदार्थमा खर्चनुपर्ने करीब १० अर्ब रकम बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ । एशियाली सडक मापदण्डअनुरुप निर्माण अघि बढेको द्रुतमार्ग निर्माणले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । –नारायण न्यौपाने/रासस

हावाहुरीले रू. ४५ करोड बराबरको केरा क्षति

चितवन (अस) । गत ६ जेठमा चितवनमा परेको असिनापानी तथा हावाहुरीले ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । चितवन केरा उत्पादक संघ चितवनका अनुसार जिल्लामा १ हजार बिगाहामा लगाइएको केराखेती पूर्णरूपमा क्षति भएको छ । सानो ठूलो क्षेत्र गरी किसानले लगाएको केराखेतीको करीब  ८० प्रतिशतमा क्षति पुगेको संघका महासचिव जनकराज पन्तले जानकारी दिए । ‘हावाहुरीकै कारण एउटै किसानको लाखौंको क्षति भएको छ,’ पन्तले भने, ‘केही किसानले बोटको बीमा गरे पनि अधिकांश किसानले बीमा गरेका छैनन् ।’ विगतका वर्षमा हावाहुरीले आंशिक रूपमा क्षति गरे पनि अहिले बजारमा लैजान तयार भएका केराको बोटमा क्षति भएको उनले बताए । पश्चिम चितवनमा त्यति क्षति नभए पनि केराको पकड क्षेत्र मानिएको पूर्वी चितवनमा भने पूर्णरूपमा क्षति भएको संघको दाबी छ । चितवनमा ७५० जना किसानले ३ हजार ५०० बिगाहामा व्यावसायिक रूपमा केराखेती गर्दै आएका छन् । केराखेतीमा आबद्ध किसानमध्ये ३०० जनाले मात्र केराको बीमा गरेका संघको तथ्यांक छ । व्यावसायिक रुपमा रत्ननगरमा केराखेती गर्दै आएका बाबुराम भट्टको १२ बिगाहामा लगाएको केराखेती नष्ट भएको छ । बगानका ८० प्रतिशत केरा नष्ट हुँदा १५ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भएको उनले बताए । अर्का किसान ऋषि गुरुङको १८ बिगाहामा लगाइएको केराखेती नष्ट हुँदा २० लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भएको छ । केरा बगानको ७५ प्रतिशत केरा नष्ट भएको उनले बताए । ‘केरामा लाग्ने रोगले भन्दा पनि अहिले हावाहुरी र असिनापानीले बढी क्षति गर्‍यो,’ गुरुङले भने, ‘तयार भएर बजारमा लैजान तयार हुन लागेको पनि केही बाँकी रहेन । भर्खर कोसा लाग्दै गरेको पनि सखाप भयो ।’ महासचिव पन्तको साढे २ बिगाहा क्षेत्रफल जमीनमा लगाएको केराखेती नष्ट भएको छ । केराखेती नष्ट हुँदा १२ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उनले बताए । क्षतिका कारण आफूले गरेको लगानी समेत नउठ्ने र जग्गा भाडा समेत तिर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको उनको भनाइ छ । रत्ननगर–५ झुवानीमा केराखेती गर्दै आएका शिवकान्त न्यौपानेको सात बिगाहामा लगाएको केराखेती नष्ट भएको छ । चितवनमा रत्ननगर, कालिका, खैरहनी, राप्ती र भरतपुरमा केराखेती हुँदै आएको छ । जिल्लामा वार्षिक ७० हजार टन  बढी अर्थात् दुई अर्ब मूल्य बराबरको केरा उत्पादन हुँदै आएको छ । जिल्लामा उत्पादन भएको केरा ७० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यका र बाँकी ३० प्रतिशत देशका अन्य ठाउँमा विक्री हुने गरेको छ ।

वर्ष समीक्षा :  पूर्वाधारमा रोकिएन गति

काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण झन्डै २ वर्ष बिथोलिएको पूर्वाधार निर्माणले २०७८ मा उचाइ लियो । कोभिड संक्रमण कायमै रहे पनि त्यसको दर कम हुँदा विकास निर्माणको गति रोकिन पाएन । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् जस्ता ठूला आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भयो ।  त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प मानिएको गौतमबुद्ध विमानस्थल २०७८ मै सम्पन्न भएको ठूलो र बहुप्रतीक्षित आयोजना हो । यो विमानस्थलबाट २०७९ जेठ २ गतेदेखि अन्तरराष्ट्रिय उडान हुने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । क्यालिब्रेशन उडान सफल भएसँगै उक्त विमानस्थलमा वैशाखबाट व्यावसायिक उडान थाल्ने तयारी गरिएको छ । साढे ६ दशकपछि नेपालले यो वर्ष दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पायो । यसले पर्यटन पूर्वाधारमा बलियो इँटा थपेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रको हालसम्मकै ठूलो आयोजना माथिल्लो तामाकोशी पनि यसै वर्ष सम्पन्न भयो । तीन दशकदेखि प्रतीक्षा गरिएको मेलम्चीको पानी यसै वर्ष उपत्यका आइपुग्यो । तर, गत असार र साउनको बाढीले मेलम्ची आयोजनाको बाँध क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि पानी रोकिएको छ । क्षतिग्रस्त आयोजनाको मर्मतसम्भार गरी चैत २९ गते मेलम्ची सुरुङबाट फेरि पानी उपत्यका पठाइएको छ ।  वर्षको उत्तरार्द्धतिर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिले पूर्वाधार निर्माण सुस्त बनायो । कतिसम्म भने निर्माण व्यवसायीले ‘कन्सट्रक्शन होलिडे’ माग गरेका छन् ।  सडक विभागका प्रवक्ता शिव नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्ग र ग्वार्कोमा फ्लाइओभर बनाउन ठेक्का सम्झौता हुनुलाई यो वर्षको ठूलो उपलब्धि मान्छन् । यसले नेपालको पूर्वाधारमा नयाँ आयाम थपेको उनको बुझाइ छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा बन्ने ३ सुरुङमार्गको ठेक्का पनि यसै वर्ष लागेको छ । यो वर्ष ठूला र नेपालमा नबनेका पूर्वाधार निर्माणको थालनी भएको छ । यसबाट आगामी वर्षमा यस्ता आयोजना निर्माणले गति लिन सक्ने आधार तयार भएको छ ।  विश्वमा प्रयोगमा आइसकेका पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल यसै वर्ष अग्रसर भयो । नेपालले इन्जिनीयरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्सट्रक्शन (ईपीसी) मोडलमा स्वदेशी लगानीमा सिद्धार्थ राजमार्गमा सुरुङमार्ग बनाउन प्रक्रिया शुरू गरेको छ । लामो समयदेखि कागजमा सीमित यो सुरुङमार्ग योजनाले २०७८ मै सार्थकता पाएको छ । सबैको टाउको दुखाइ बनेको काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि बनाइने पूर्वाधारको पनि थालनी भएको छ । सडक विभागले ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाईओभर बनाउन नेपाली कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ । उक्त फ्लाइओभर २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ भने सातदोबाटो, एकान्तकुना जस्ता स्थानमा पनि फ्लाइओभर बनाउने योजना योसँगै शुरू हुनेछन् । नेपालका लागि नयाँ यी पूर्वाधार अन्य देशहरूमा भने प्रयोगमा आइसकेका छन् ।  लगानीसहित प्रविधि भित्र्याउने एमसीसी २०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता भएको थियो । तर, त्यो २०७८ मा आएर संसद्बाट अनुमोदन भएको छ । एसीसी सम्झौता संसद्बाट पास गराउन निकै रस्साकस्सी भयो । एमसीसीको अनुदानले विद्युत् र सडक पूर्वाधारमा लगानी ल्याउने मात्र होइन, नेपाली सडकमा नवीनतम प्रविधि पनि ल्याउनेछ । ५५ अर्ब रुपैयाँको यो परियोजनाअन्तर्गत बन्ने सडकमा ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ र ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ)’ जस्ता नयाँ प्रविधि प्रयोग हुनेछ । ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ भनेको निर्माण हुने सडकको बालुवा, गिट्टी झिकेर पुनः प्रयोग गर्नु हो । यसमा नयाँ सिमेन्ट मिसाएर पहिलाकै सामग्री पुनः प्रयोग गरिन्छ । यस्तै, ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ)’मा सडकको सतहलाई समतल बनाइन्छ । यो प्रविधि नेपालमा नयाँ हो । ठेक्काको सिलिङमा वृद्धि सार्वजनिक खरीद नियमावलीको ११औं संशोधन २०७८ मै भएको छ । यसले नेपाली निर्माण व्यवसायीको ठेक्का लिन सक्ने क्षमता बढाइदिएको छ । यसबाट नेपाली निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने र टेन्डरमा भाग लिन सक्ने क्षमतामा सुधार आउने देखिएको छ । यस्तै, ठेक्का लिन सक्ने व्यवस्थामा समेत सीमा तोकिदिएपछि अब बन्ने निर्माण समयमै सम्पन्न हुने र ठेक्काहरूको समानुपातिक वितरणका साथै आयोजनाहरू रुग्ण बन्ने स्थिति नआउने अपेक्षा गरिएको छ । ठेक्का लिने र होल्ड गर्ने परम्परा एकपटकमा पाँचओटा मात्रै ठेक्का लिन पाउने व्यवस्थाले हटाउने ठानिएको छ । ठेक्काको सीमा १ अर्बबाट बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने व्यवस्था पनि २०७८ देखि लागू भएको छ । तीनओटा अध्यादेशपछि चल्यो रेल कोरोनाकै बीचमा २०७७ असोजमा ल्याइएका २ सेट रेल सञ्चालन पनि २०७८ मै भयो । भ्याटसहित १ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएका २६ सय यात्रु क्षमताका दुई रेल प्रयोगविहीन बसेका थिए । फागुनदेखि यात्रु नबोकी चलेका रेल चलाउने कानूनको अभाव टार्न तीन पटकसम्म राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भए । तर, चैतमा पारित भएको अध्यादेशपछि रेल चल्ने वातावरण बन्यो । त्यसलगत्तै भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भारतबाटै डिजिटल माध्यमबाट चैत १९ गते उद्घाटन गरेर औपचारिक रूपमा जनकपुर–जयनगरमा रेल चलेको छ । समग्रमा २०७८ कोरोना, पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको उच्च मूल्यवृद्धिबीच पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा केही प्रगति भएको छ ।

अध्ययन थालिएको ४ वर्षमा पनि शुरू भएन भेरी पम्पिङ आयोजना

सुर्खेत । चार वर्षदेखि अध्ययन थालिए पनि भेरी पम्पिङ आयोजनाको काम शुरू हुन सकेको छैन । निर्माणपूर्वका कार्य सम्पन्न गर्न ढिलाइले आयोजना शुरू हुन नसकेको हो । आयोजनको जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावबारे अध्ययन बाँकी नै रहेको छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भइसकेको छ । प्रदेश राजधानी सुर्खेत उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंकको सहयोगमा भेरी पम्पिङ आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । आयोजना निर्माणका लागि दशैंअघि टेण्डर आह्वान गर्ने भनिए पनि तयारी नै अपुरो रहेकाले सम्भव नभएको हो । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर सुरत बमले लगानीको सुनिश्चितता भए पनि आयोजनाको दिगो व्यवस्थान पक्षको टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताए । ‘विश्व बैंकले आयोजना सञ्चालनको दिगोपनाबारे सुनिश्चितता खोजेको छ’, उनले भने, ‘कानूनी आधार, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा टुंगोमा पुग्न आवश्यक छ ।’ हाल सुर्खेत उपत्यका खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाले आयोजनाका लागि व्यवस्थापकीय सहयोग गर्दै आएको छ । यस संस्थालाई कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । सुर्खेत उपत्यका खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कूलमणि देवकोटाले आगामी ३० वर्षसम्म बढ्न सक्ने जनसंख्यालाई आधार मानी आयोजना निर्माण गर्न लागिएको बताए । ‘आयोजना निर्माणमा अब कुनै द्विविधा छैन, डीपीआर र अन्य अध्ययनका काम सम्पन्न भइसके, अब संस्था सञ्चालनको मोडालिटीबारे छिट्टै टुंगोमा पुग्छौं,’ उनले भने, ‘लगानीको स्रोत जुटिसकेकाले अब जग्गा प्राप्तिसँग जोडिएका केही काम पूरा हुनासाथ निर्माण प्रक्रियामा आयोजना अघि बढ्छ ।’ आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने स्थानमा वन क्षेत्रले ओगटेको छ । आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकले ७० प्रतिशत र नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत खर्च बेहोर्नेछ । पहिलो चरणमा संरचना निर्माणका लागि रू. तीन अर्ब २३ करोड लागत अनुमान छ, जसअन्तर्गत मुहान इन्टेक, रिजर्व ट्यांकी, पाइपलाइन निर्माण र दोस्रो चरणमा सेवा विस्तारका काम हुनेछन् । आयोजनाका निर्माणका लागि रू. ६ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । भेरी पुल र झुप्रा खोलाको दोभान नजिकबाट पानी पम्पिङ गरी अमृतडाँडा ल्याउने र त्यहाँबाट उपत्यकामा वितरण गर्ने योजना छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका अनुसार भेरीको पानी ४०० मिटरमाथि प्रशोधन गर्ने ट्यांकीमा खसालेपछि त्यसबाट अमृतडाँडासम्म सात किलोमिटर लामो पाइप बिछ्याइनेछ । ५५० मिलिमिटर वा सोभन्दा बढी आकारको पाइप अमृतडाँडामा राखी मुख्य ट्यांकीसम्म जडान गरिनेछ । त्यहाँ बनाइने ट्यांकी १२ हजार घनमिटरको हुनेछ । हाल सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले २० हजार घरधुरीलाई खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ भने अझै १८ हजार धारा अपुग रहेको बताइएको छ । रासस

बजेटमा राहत प्याकेज

काठमाडौं । शनिवार सार्वजनिक गरिएको आव २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले कोभिड महामारीका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याएको छ । मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानीको महसुल यसै महीनादेखि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यसैगरी निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट विक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको विक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छूट दिने, साझेदारी, सहलगानीलगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत्को डिमान्ड शुल्क पूर्ण छूट दिने, मासिक २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत छूट, १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि ३० प्रतिशतसम्म छूट दिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । उत्पादनमूलक उद्योग, होटेल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने, कोभिड प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङलगायत पर्यटन व्यवसाय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योगलगायत व्यवसायले आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छूट दिई स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ । दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासुलगायत नाशवान् उपभोग्य वस्तुको उत्पादनस्थलदेखि नजीकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक र रोजगारदाताको जेठ र असारको योगदान रकम सरकारले बेहोर्ने, सरकारी स्वामित्वका भवन तथा जग्गा भाडामा लिएकालाई निषेधाज्ञा अवधिभर ५० प्रतिशत भाडा छूट, कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्कर्जा सुविधामा निरन्तरता, साना तथा घरेलु उद्योगमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा विस्तार, युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन चाहनेलाई नीतिगत सहजीकरण गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई १ महीना अवधिको पर्यटकीय भिसा निःशुल्क दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पूरै छूट दिने निर्णय सरकारले बजेटमार्पmत गरेको छ । यसैगरी कोभिड महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरिएको छ । बजेटमार्फत आईसीयू, एचसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटर, टेस्ट किट्स खरीदका लागि ४ अर्ब, खोप व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ७५ करोड र कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

१५ हजार वैज्ञानिक र २ सय कम्पनीहरुले यसरी बनाउँछन् वर्षमा ६ अर्ब भ्याक्सिन

अक्षय बाजपेयी/हैदरावादम हैदराबाद गएको थिएँ । सबैभन्दा पहिले शहरबाट ४० किलोमिटर टाढाको जिनोम उपत्यका पुगेँ किनकी यहाँ देशका तीन ठूला कम्पनीहरुले कोरोना खोप विकास गरिरहेका छन् । यसमा भारतको बायोटेक, बायोलोजिक ई र इन्डियन इम्युनोलोजिकल्स लिमिटेड समावेश छन् ।जिनोम उपत्यकामा प्रवेश अनुमति पाउनलाई केही समस्या छैन किनकी यसको बीच–बीचमा गाउँ जानका लागि सडकहरु छन् र दिनभर मानिसहरुको आवतजावत चलिरहन्छ, तर यहाँ रहेका ठूलाठूला कारखानामा भने कसैलाई प्रवेश छैन ।यही रहेको भारत बायोटकको कारखानामा केही दिनअघ

१५ हजार वैज्ञानिक र २ सय कम्पनीहरुले यसरी बनाउँछन् वर्षमा ६ अर्ब भ्याक्सिन

अक्षय बाजपेयी/हैदरावादम हैदराबाद गएको थिएँ । सबैभन्दा पहिले शहरबाट ४० किलोमिटर टाढाको जिनोम उपत्यका पुगेँ किनकी यहाँ देशका तीन ठूला कम्पनीहरुले कोरोना खोप विकास गरिरहेका छन् । यसमा भारतको बायोटेक, बायोलोजिक ई र इन्डियन इम्युनोलोजिकल्स लिमिटेड समावेश छन् ।जिनोम उपत्यकामा प्रवेश अनुमति पाउनलाई केही समस्या छैन किनकी यसको...