विकासका लागि मानव पूँजी निर्माण : तालीमलाई श्रम बजारसँग बलियोसित जोड्न आवश्यक

देशको विकासको पहिलो पूर्वशर्त भनेको उत्पादन बढाउनु नै हो । देशभित्र जेजे उत्पादन हुन्छ, त्यसको वृद्धि नगरी विकासको सिँढी चढ्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारले अर्थतन्त्रका तीन क्षेत्र कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको उत्पादन बढाउने लक्ष्य नै तोकेको हुन्छ । यसैलाई आर्थिक वृद्धिदर भनिन्छ । यसरी उत्पादन बढाउन उत्पादनका साधनलाई तिखार्नुपर्छ । अझ सबल बनाउनुपर्छ । त्यस्ता उत्पादनका साधन भूमि, पूँजी, श्रम र उद्यमशीलता हुन् । मानव पूँजी निर्माणको अर्थ देशमा स्वस्थ, शिक्षित र शीपयुक्त जनशक्ति थप गरी श्रमको उत्पादकत्व बढाउनु हो । श्रमको उत्पादकत्व बढेमा अन्य साधनको पनि उत्पादकत्व बढ्छ । यसरी उत्पादकत्व बढेपछि आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ । विश्वभर नै आर्थिक वृद्धि भएपछि देशको विकास भएको छ । यसरी हेर्दा विकासका लागि देशको श्रमशक्ति वा मानव पूँजीको विकास गर्नु जरुरी छ । पूर्वीय वैदिक संस्कृतिमा मानवलाई भगवान्को उत्कृष्ट सृजना मान्दै यसमा उच्चस्तरको चेतना विकास गरी भौतिक र आध्यात्मिक उन्नति गर्न सकिने स्पष्ट गरिएको छ । वास्तवमा संसारको सबै विकासको कारक तत्त्व मानव चेतना नै हो । मानव पूँजीको विकासमा पछाडि परेका देशहरू समग्र विकासमा पछाडि छन् । उनीहरूको आर्थिक वृद्धिदर पनि कम हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यस आलेखमा नेपालको सन्दर्भमा मानव पूँजी निर्माणका प्राथमिक क्षेत्रहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।  शिक्षा मानव पूँजी निर्माणको पहिलो आधार हो । शिक्षाले चेतनाको आँखा खोलेर व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदान गरेको हुन्छ । यसले देशको विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ । शिक्षाबाट प्राप्त हुने ज्ञान, शीप, क्षमता, दक्षता र उद्यमशीलताबाट मानवले देशको विकासमा योगदान गर्न सक्छ । भन्ने पनि गरिएको छ कि पढेका व्यक्तिको काम गर्ने तरीका नै फरक हुन्छ । उनीहरूको उत्पादकत्व बढी हुन्छ । शिक्षित व्यक्तिहरूले अरूलाई पनि शिक्षित बनाउन सक्छन् । यही तथ्यलाई आत्मसात् गरी नेपालले विगतमा शिक्षालाई विकासको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा लिएको छ । शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्ममा जनताको पहुँच बढाउने प्रयास गरिएको छ । दूरदराजसम्म स्कूलकलेज स्थापना गरी शैक्षिक जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।  देशको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, शीप विकास र सदाचार निर्माणमार्फत श्रमको उत्पादकत्व थप बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालले यस दिशामा केही उपलब्धि प्राप्त गरेको भए तापनि थप ठोस र योजनाबद्ध पहल जरुरी छ ।  जनतामा पनि शिक्षाको महत्त्वका बारेमा चेतना बढेको छ । आफ्ना सन्तानलाई राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुलाई अभिभावकहरूले आफ्नो कर्तव्यको रूपमा लिएका छन् । विद्यालयमा भर्नादर बढेर ९५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ, साक्षरता दर पनि बढ्दै गएको छ, विद्यालय छाड्ने दरमा पनि कमी हुँदै गएको छ, उच्च शिक्षामा पनि भर्नादर बढेको छ । पछिल्लो समयमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम पनि बढेको छ । तल्लो तहको जागीरका लागि पनि माथिल्लो शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरेका व्यक्तिले आवेदन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले देशको शैक्षिक अवस्थामा सुधार भएको संकेत मिल्छ । तर, परिमाणात्मक सूचकमा सुधार भए तापनि समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र देशको विकासमा योगदान गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्ने चुनौती कायमै देखिन्छ ।  स्वास्थ्य मानव पूँजी निर्माणको अर्को आधारभूत पक्ष हो । स्वास्थ्यलाई मानवको वास्तविक धनको पनि धन मानिएको छ । स्वस्थ शरीरमा नै बलियो तथा स्पष्ट मस्तिष्क र आशा एवम् उत्साहको भावना रहन सक्छ । यसको अर्थ स्वस्थ व्यक्तिले नै शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छ र मेहनत गरी आफ्नो क्षमतालाई निखार्न सक्छ । स्वस्थ व्यक्तिले नै उत्पादनमा सहभागी भई व्यक्तिगत आय आर्जन गर्दै देशको विकासमा योगदान गर्न सक्छ । उसको उत्पादन गर्ने क्षमता अर्थात् उत्पादकत्व पनि बढी हुन्छ । वास्तवमा स्वस्थ हुनुको अर्थ बढी काम र उत्पादन गर्नु नै हो । नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि विगत लामो समयदेखि लगानी गरेको छ । यसैको फलस्वरूप आधारभूतलगायत स्वास्थ्यका धेरै सूचकमा सुधार भएको छ । दूरदराजका गाउँहरूमा पनि स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ, औसत आयु बढेर ७२ वर्ष पुगेको छ र ७०–८० वर्षमा पनि काम गर्ने वृद्धहरूको संख्या बढेको छ । कुपोषण घटेको देखाउने पोषणका सूचकमा पनि सुधार हुँदै गएको अवस्था छ । विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको पनि विस्तार हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयन गरिएको छ । रोगको संख्या बढे तापनि स्वास्थ्य चेतनामा पनि वृद्धि भएको छ । स्वस्थ रहन जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । यसबाट नागरिकको उत्पादकत्वमा सुधार भई मानव पूँजी निर्माणमा नि:सन्देह योगदान मिलेको छ । तर, सुधारका लागि थप काम गर्नुपर्ने जरुरी पनि उत्तिकै छ । मानव पूँजी निर्माणका लागि शिक्षा र स्वास्थका साथै व्यावसायिक तथा शीपमूलक तालीमको पनि अपरिहार्यता रहन्छ । यस्ता तालीमले सम्बद्ध क्षेत्रमा काम गर्ने कौशल र दक्षता अभिवृद्धि गर्छ । यसबाट जनशक्तिको उत्पादकत्व बढ्छ । सरकारले विभिन्न विषयका तालीम प्रदान गर्न प्रशिक्षण केन्द्रहरू खोलेको छ । यसबाट देशमा तालीम प्राप्त व्यक्तिको संख्या बढेको छ र उत्पादनमा पनि योगदान मिलेको छ । तर, देशमा तालीमलाई व्यवस्थित गर्न यसको पाठ्यक्रम, तालीम प्रवाह, शीप परीक्षण र स्तरीकरणका क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । सरकारी संयन्त्रभित्र तालीममा दोहोरोपन र अव्यवस्था छ । उपलब्ध बजेट रकमअनुसारका तालीम कार्यक्रम तयार गरी तालीम प्रदान गर्ने गरिएको छ । अधिकांश तालीम प्रभावकारी छैनन् । तालीम र श्रम बजारलाई बलियोसित जोड्न सकिएको छैन । देशमा वर्षेनि लाखौं व्यक्तिले तालीम प्राप्त गर्छन् । तर, विकासका संवाहकका रूपमा रहेका हाम्रा उद्योग कारखाना र विकास आयोजनाहरू शीपयुक्त जनशक्ति नपाएर बन्द हुने वा विदेशी जनशक्तिमा निर्भर हुनु परेको अवस्था छ । दर्जनौं तालीम लिएर पनि बेरोजगार रहेका व्यक्तिहरू भेटिन्छन् । यसबाट तालीममा गरिएको खर्चबाट मानव पूँजी निर्माण नभई स्रोतको दुरुपयोग भएको स्पष्ट हुन्छ ।  मानव पूँजी निर्माणका लागि स्वस्थ, शिक्षित र शीपयुक्त जनशक्तिका साथै सदाचारी मानवको आवश्यकता पर्छ । सदाचार भनेको असल आचरण हो । यस्तो आचरण धर्म, नैतिकता, आत्मा, परमात्मा, समाज, संस्कृति, कानून र व्यावसायिकताको कसीमा उत्रिनुपर्छ र यी सबैप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ । राजनीति, प्रशासन, न्याय, निजीक्षेत्र, नागरिक समाज, दातृ निकाय, आम नागरिक अर्थात् समाजका सबै पात्रमा सदाचार भएमा मात्र देश विकासका लागि मानव पूँजी निर्माणले साकार स्वरूप ग्रहण गर्न सक्छ । देशको राजनीतिमा हराउँदै गएको नैतिकता, नीतिहीनता र नीतिगत भ्रष्टाचार, शासनका सबै क्षेत्रमा निहित भ्रष्टाचार र अनियमितता, समाजमा घट्दै गएको इमानजमान, व्यावसायिक क्षेत्रमा बढेको निहित स्वार्थ र नाफाखोरी, विभाजित नागरिक समाज, बढ्दो सांस्कृतिक विचलन तथा नास्तिकता र व्यक्तिगत अनुशासनहीनताले सदाचारलाई चुनौती दिएको छ । यसले गर्दा आमनागरिकमा काम गर्ने जाँगर मरेको छ । सामाजिक प्रदूषण बढेको छ । यसबाट देशको उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । विकासका लागि लगानी भड्किएको छ । युवा पलायन बढेको छ । कानूनी राज्यको स्थापनाका साथै वैदिक मूल्यमान्यताको पुन: स्थापनाबाट यस्ता चुनौतीलाई चिर्न सकिनेछ । यसबाट मानव पूँजी निर्माणका सबै आयामलाई सार्थक बनाउन सक्ने देखिन्छ ।  अन्त्यमा, मानव साधन उत्पादनको जीवन्त पूँजी हो । यसले उत्पादनका अन्य साधनलाई पनि गतिशील र चलायमान गराउँछ । मानव साधनको गुणस्तरले अन्य साधनको गुणस्तरलाई पनि निर्धारण गर्छ । देशको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, शीप विकास र सदाचार निर्माणमार्फत श्रमको उत्पादकत्व थप बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालले यस दिशामा केही उपलब्धि प्राप्त गरेको भए तापनि थप ठोस र योजनाबद्ध पहलको जरुरी छ । यही नै देशको विकासका लागि मानव पूँजी निर्माण गर्नु हो । वास्तवमा मानव पूँजी निर्माण दिगो विकासको साधन र साध्य दुवै हो । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

बजेट अर्धवार्षिक समीक्षाले नबुझेको पक्ष : आकार घटाउनभन्दा क्षमता बढाउन आवश्यक

एकातिर लक्ष्यहरू घटाउने कार्यले हामीलाई सधैं अधोगतितिर धकेल्छ भने अर्कोतिर बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा पछाडि फर्कने अवस्थामा कहिल्यै पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन ।  अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षा गरी समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड–१९ को अवस्थापश्चात् विश्व अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेका समस्यामा नेपाल पनि अछुतो रहने सम्भावना नै भएन । आर्थिक क्रियाकलापको शिथिलता, रोजगारीका न्यून अवसर, उत्पादन र उत्पादकत्वमा लगातार ह्रासको अवस्था, वैदेशिक सहायतामाथिको अत्यधिक दबाब, आन्तरिक स्रोत परिचालनमा भएको संकुचन, उद्देश्यमूलक खर्चको प्राथमिकीकरण हुन नसक्नु, वितरणमुखी कार्यक्रमको चाप, विकास आयोजना कार्यान्वयन मोडेलमा द्विविधा, स्रोतको उपयोगबाट न्यून प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्थाजस्ता अन्तरनिहित जोखिमको सामना गरेको चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षाले केही सकारात्मक सूचक प्रक्षेपण गरेको छ ।  कुल गार्हस्थ्य उत्पादन स्थिर आधारभूत मूल्यमा गत आवको यही अवधिको तुलनामा ३ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्वि हुनु, औसत मुद्रास्फीति दर ६ दशमलव ४७ प्रतिशत रहनु, औसत अन्तर बैंकदर २ दशमलव ८६ प्रतिशत कायम रहनु, विप्रेषण आप्रवाह २५ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ७ खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड पुग्नु, आयातमा ३ प्रतिशतले कमी आई रू. ७ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड कायम हुनु, कुल वस्तु व्यापारघाटा २ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आई रू. ६ खर्ब ९३ अर्ब २० करोड कायम हुनु, शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आई रू. २ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड बचत रहनु, विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ प्रतिशतले वृद्वि भई रू. १८ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड कायम हुनु आदि सकारात्मक सूचक हुन् । बजेट खर्च र स्रोत परिचालनतर्फ मध्यावधि मूल्यांकन त्यति सकारात्मक देखिँदैन ।  सुधारका क्रियाकलापमा तत्काल कार्ययोजना बनाई जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, विकास व्यवस्थापनका मूलभूत समस्यामा केन्द्रित रहने, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने, बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउने, आर्थिक अनुशासन पक्षमा विशेष ध्यान दिने नीति आवश्यक देखिन्छ ।  चालू आवमा रू. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म रू. ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड अर्थात् ३२ दशमलव ७५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ भने बाँकी ६ महीनामा ६७ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । चालू खर्चतर्फ ३८ दशमलव ८० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १६ दशमलव ७० प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २६ दशमलव शून्य ६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । पूँजी निर्माण गर्ने उद्देश्यले गरिने पूँजीगत खर्च न्यून रहेकाले बजेट कार्यान्वयनको प्रतिफल सकारात्मक मान्न सकिने अवस्था छैन ।  स्रोत परिचालनतर्फ कुल खर्च रू. ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोडमध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट रू. ५ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड (९४ दशमलव ०९ प्रतिशत), वैदेशिक अनुदानबाट रू. ५ अर्ब ४० करोड (० दशमलव ९५ प्रतिशत) र वैदेशिक ऋणबाट रू. २८ अर्ब ४४ करोड (४ दशमलव ९६ प्रतिशत) परिचालन भएको देखिन्छ । यही अवधिमा राजस्व रू. ५ खर्ब १५ अर्ब ३९ करोड (कुल लक्ष्यको ४१ दशमलव २७ प्रतिशत) संकलन भएको छ भने वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको तुलनामा १० दशमलव ८१ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण १३ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र उपयोग हुन सकेको छ । आन्तरिक ऋणतर्फ चालू आवमा रू. २ खर्ब ४० अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा समीक्षा अवधिमा रू. १ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड अर्थात् ५३ दशमलव ४६ प्रतिशत उठाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा चालू वर्षमा रू. ६५ अर्ब ६४ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अर्ध वार्षिक अवधिमा रू. १५ अर्ब ५० करोड अर्थात् २३ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।  बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षाअनुसार कुल खर्च लक्ष्य रू. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडबाट रू. २ खर्ब २१ अर्ब ५ करोड घटाई रू. १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड कायम गरिएको छ भने उक्त खर्चका लागि राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट रू. १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट रू. ४० अर्ब १२ करोड र वैदेशिक ऋणबाट रू. १ खर्ब ८१ अर्ब ८३ करोड परिचालन गरिने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ ।  बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट स्रोतको संकलन, परिचालन र उपयोग दक्षतामा न्यूनता देखिएको छ भने स्रोत परिचालनबाट अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सक्यो कि सकेन, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सक्यो कि सकेन, जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन भयो कि भएन, आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्र सुधारका लक्ष्य प्राप्त गर्नेलाई स्रोत परिचालन र अपेक्षित नतीजा प्राप्त भयो कि भएन भन्ने सम्बन्धमा समीक्षा केन्द्रित हुन सकेको देखिँदैन । बजेटले राखेका लक्ष्यहरू किन पूरा हुन सकेनन् र ती लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, प्रक्रियागत, व्यवहारगत पक्षमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ विश्लेषण नगरी स्रोत परिचालन तथा उपयोग र करको लक्ष्य घटाउने विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । लक्ष्यहरू घटाउने सन्दर्भमा एकजना विद्वान्ले भन्नुभएको थियो, ‘निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न नसकिने अवस्था आयो भने लक्ष्यहरू घटाउने होइन कि दक्षता र क्षमता बढाउने हो ।’ उक्त भनाइलाई आत्मसात् गर्ने हो भने हामीले विगत केही वर्षदेखि गर्दै आएको मध्यावधि बजेट समीक्षाबाट लक्ष्यहरू घटाउने कार्य उपयुक्त छैन ।  एकातिर लक्ष्यहरू घटाउने कार्यले हामीलाई सधैं अधोगतितिर धकेल्छ भने अर्कोतिर बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा पछाडि फर्कने अवस्थामा कहिल्यै पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । यसरी गन्तव्यमा पुग्न बाधकका रूपमा बजेट कार्यान्वयन मार्गनिर्देशन, कार्यविधि एवं मापदण्ड कार्यान्वयन नहुनु, कात्तिक मसान्तसम्म ठेक्का व्यवस्था पूरा गरिसक्नुपर्ने उल्लेख भए तापनि स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त नहुनु, काममा दोहोरोपना कायमै रहनु, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने भनिए तापनि विभिन्न बहानामा कायमै राखिनु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ठूला आयोजनाको अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्नु, द्विविधायुक्त कानून संशोधन हुन नसक्नु, खर्चलाइ प्रतिफलसँग आबद्ध गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय विकास समस्या समितिको बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नु, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुन नसक्नु, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने गराउने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु आदि रहेका छन् । यिनै कारणबाट हाम्रो विकास अभियानले गति लिन सकेन र बजेट कार्यान्वयनमा यसको असर परेको हो ।  हामीले विगतदेखि भन्दै आएको चालू खर्चको मापदण्ड बनाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी कुल खर्चमा यसको भार अर्थात् अंश कम गर्दै लैजाने भन्ने कुरा यो समीक्षामा पनि समावेश गरिएको छ । पूँजीगत खर्च बढाई बजेटले पूँजी निर्माणमा योगदान गर्ने पक्षमा सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ को असर र विश्व आर्थिक मन्दीको अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान गर्न सरकारी खर्च वृद्धि आवश्यक मानिन्छ तापनि त्यस्तो खर्च उत्पादनमूलक भयो कि भएन, त्यसबाट लक्षित उद्देश्य प्राप्त भयो कि भएन, खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासनका मूलभूत  पक्षमा ध्यान दिइयो कि दिइएन भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।  यदि प्रतिफलयुक्त, उद्देश्यमूलक खर्चको अवस्था सुनिश्चित नभई आर्थिक अनुशासनका मूलभूत पक्षलाई ध्यान नदिई गरिएको खर्च वृद्विले अपेक्षित गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन, अझ अधोगतितिर धकेल्छ । फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने भनिन्छ तर प्रशासनिक खर्च बढाउने गरी संरचना निर्माण भइरहने, अनावश्यक कार्यात्मक तह वृद्धि गर्ने, काममा दोहोरोपना कायमै राख्नेजस्ता कुरा रोक्ने विषय यो बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा  समेटिएको पाइँदैन ।  फजुल खर्च बढाउने यस्ता संरचनागत उदाहरणमा प्राविधिक मन्त्रालयहरूमा गठन गरिएका आयोजना निर्देशनालयहरू हुन् । ठेक्का बन्दोबस्त र मोबिलाइजेशन पेश्की दिने उद्देश्यले मात्र यिनको गठन गरिएको पाइन्छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न कार्यक्षेत्रकै तहमा आयोजना कार्यालय छन्, नीतिगत विषय र अनुगमन गर्ने विभाग मन्त्रालय भएपछि ती आयोजना निर्देशनालय अनावश्यक रूपमा किन राख्न आवश्यक छ ? सोचनीय छ । यस्ता अनावश्यक संगठन संरचना हटाउने हो भने पनि प्रशासनिक खर्चमा उल्लेख्य कमी ल्याउन सकिन्छ ।  बजेटको मध्यावधि समीक्षाको अर्को विषय छ : विकास व्यवस्थापन र कार्यान्वयन । हाम्रो विकास व्यवस्थापनको मोडेल के हो ? विकास व्यवस्थापनको मोडेल मागमा आधारित, आवश्यकतामा आधारित, प्राथमिकतामा आधारित हो कि विकास व्यवस्थापन गर्ने निश्चित सिद्धान्त मापदण्ड अवलम्बन गरिएको छ ? अथवा, यी सबै विषय बेवास्ता गरी गन्तव्यहीन, लक्ष्यहीन, उद्देश्यविहीन विकास अभियान सञ्चालन त भइरहेको छैन ? किन हाम्रा विकास आयोजनाहरू समयमा पूरा हुँदैनन्, लागत किन वृद्धि भइरहेको छ, प्रतिफल किन सुनिश्चित छैन आदि विषय समीक्षामा समावेश हुन सकेको छैन । यी विषयमा गहिरो समीक्षा गरी मूलभूत समस्या के हो र समाधान के हुन सक्छ भनी सुधारका उपाय अवलम्बन नगर्ने हो भने बजेट समीक्षा अधुरै रहनेछ ।  बजेटको मध्यावधि समीक्षामा आयमूलक रोजगारी उन्मुख र दिगो विकासमा प्रभाव पार्ने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, सहमति नलिई आर्थिक दायित्व सृजना गर्ने परिपाटी नियन्त्रण गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्का तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्नेबाहेक कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सहमति उपलब्ध नगराउने, राष्ट्रिय आयोजनाको सञ्चालन सुनिश्चितता तथा मोडालिटी आयोजना शुरू गर्नुभन्दा अगावै निक्र्योल गर्ने, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति, मुआब्जा निर्धारण, वनक्षेत्रको उपयोगजस्ता पक्षको कार्यविधि तय गर्नेलगायत विषय उल्लेख छ । विकास आयोजनाहरू सञ्चालन शुरू गर्नुभन्दा अगाडि यस्ता पक्ष यकीन गरी आयोजना स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा आयोजना स्वीकृति गर्नुअगावै पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरी पहुँचका आधारमा स्वीकृत भएका आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आई समयमा पूरा नहुने, प्रतिफल प्राप्त नहुने जस्ता समस्या देखापरेको पाइन्छ । अत: मध्यावधि समीक्षाका सकारात्मक पक्षको पक्षपोषण गर्दै सुधारका क्रियाकलापमा तत्काल कार्ययोजना बनाई जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, विकास व्यवस्थापनका मूलभूत समस्यामा केन्द्रित रहने, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने, बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउने, आर्थिक अनुशासन पक्षमा विशेष ध्यान दिने, नियमसम्मत कार्यप्रक्रियाका माध्यमबाट नतिजामा आधारित कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नेलगायत कार्य व्यवस्था गरी उद्देश्यमूलक, प्रतिफलयुक्त बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन सकेमा बजेट कार्यान्वयनको बाँकी अवधिमा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।  लेखक पूर्वउपमहालेखा परीक्षक हुन् ।

मानव पूँजी निर्माणले कहिले पाउला उच्च प्राथमिकता ?

आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा समृद्ध हुने महत्त्वपूर्ण एउटा औजार मानव पूँजी हो । दिगो विकासको प्रवर्द्धन गर्न होस्, या विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक रहन, प्राविधिक परिवर्तन अपनाउनदेखि सामाजिक परिवर्तनअनुरूप आफू हिँड्न मानव पूँजी बलियो आधार हो ।  नेपालले विगतमा पूँजीका विभिन्न प्रकार, वित्तीय पूँजी, भौतिक पूँजी, प्राकृतिक पूँजी, सामाजिक पूँजीलगायत पूँजीमा सधंै प्राथमिकता दिइ नै रह्यो । मानव पूँजीले कम स्थान र कम महत्त्व प्राप्त गर्‍यो । त्यसैले आज दैनिक सयौं युवा विदेशिन बाध्य छन् ।  विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने फिनल्यान्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्क, क्यानडा, अमेरिकाजस्ता मुलुकले मानव पूँजीमा लगानी गर्दै आएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा, शीपमूलक रोजगारीदेखि नवीनतम प्रयास, बृहत् पाठ्यक्रम र समस्या समाधान क्षमता वृद्धिमा उच्च प्राथमिकता दिइरहँदा यी मुलुकले दक्ष मानव पूँजीमार्फत अर्थतन्त्रलाई एउटा मार्ग प्रदान गरिरह्यो । मानव पूँजी निर्माणले व्यक्ति, परिवार, समाज र अन्तत: समग्र मुलुकको हित गर्छ । नेपालमा मानव पूँजीलाई विकास गर्ने र उपभोग गर्ने मुद्दा चुनावी मुद्दाबाहेक अरूथोक बन्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले आज न यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा छ, न रोजगारीको अवसर, न उद्यमशीलता नै छ । यही समस्या बुझेर कोशी प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षका अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने हेतुले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा मानव पूँजी निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । मानव पूँजी निर्माणमार्फत प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गरी समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।  गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शुद्ध खानेपानी, तालिम, पौष्टिक आहार, सरसफाइलगायत व्यवस्था गरेर मानव पूँजी सहजै निर्माण गर्न सकिन्छ । आज देखिने विकसित मुलुकहरू, चाहे पूँजीवादी हुन् या साम्यवादी, मानवीय पूँजीले उनीहरूको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको देखिन्छ । जनसंख्यालाई भर नभएर सर्वोत्कृष्ट औजार र सारको रूपमा लिन आवश्यक छ जसले गर्दा जनशक्तिलाई निर्यात गरेर नेपाली अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिन्छ । त्यसैले मानव पूँजीलाई महत्त्व दिनु आवश्यक छ ।  नेपालमा हुँदै आएको व्यापारघाटा, बेरोजगारी, स्थिर अर्थतन्त्र, घट्दो व्यापारलगायत समस्या स्वदेशमै मानव पूँजीको सही परिचालन गर्न नसक्दा भएको हो । कोशी प्रदेशले थालनी गरेको यस पूँजी निर्माणका लागि गुणस्तरीय शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । अहिले शिक्षा प्रणाली केवल पाठ्यक्रममा सीमित छ । व्यावहारिक ज्ञानको अभाव छ । अहिलेको शिक्षा प्रणालीले आत्मनिर्भर हुन सहयोगसमेत गर्दैन । न कृषिको शीप प्रदान गर्छ, न प्राविधिक । त्यसैले यसमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । शिक्षा भनेको कुनै निश्चित समयमा कुनै विषयमा ज्ञान आर्जन गर्ने वस्तु नभएर जीवनभर चलिरहने कार्य हो भनी बुझ्न नसक्दा औपचारिक शिक्षा सकिएपश्चात् थप शिक्षा आर्जन गर्नबाट मानिसहरू रोकिएका छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न दक्ष जनशक्ति र नयाँ प्रविधि अवलम्बन गर्न सकेमा असाध्य रोगको उपचार स्वदेशमै हुने थियो । अहिले पनि उपचारका लागि हुने खाने तेस्रो मुलुक, अन्य समुदाय भारत जाने परिपाटी रही आएको छ । मानव पूँजीलाई प्राथमिकता दिन सकेमा जनताको स्वास्थ्य राम्रो हुने थियो, जसमा कोशी प्रदेश सजग हुनुपर्ने हुन्छ । कोशी प्रदेशले जलन अस्पतालदेखि सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई समेत दृष्टिगत गर्दै विधेयक अगाडि ल्याएको देखिन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । मानव पूँजी निर्माण गर्न सक्दा मुलुकमा नवीनता र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन हुने थियो । तर, यसका लागि पूर्वाधारहरू सोही गतिमा निर्माण हुन आवश्यक छ । शिक्षामा लगानी नभएको होइन तर गुणस्तरीय छैन । यसका लागि पारदर्शिता, स्पष्ट नियम र सुशासन, सार्वजनिक व्यवस्थापन र कानून सोहीअनुरूप परिमार्जन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरबाट सहयोग सोही कार्यका लागि हुन आवश्यक छ । मानव पूँजी निर्माण हुँदा माछा प्लेटमा नभएर माछा मार्न सक्ने शीप विकास हुन्छ । कोशी प्रदेशले थालनी गरेको यस कार्यलाई सबै क्षेत्रबाट सहयोग र समर्थन आवश्यक छ । यात्रा कठिन होला तर शुरुआाती कदमलाई प्रशंसा मात्र नभएर सहयोग र हौसला सबै क्षेत्रबाट प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ ।  कोशी प्रदेशले आफ्नो योजनाअनुरूप मानव पूँजी निर्माण गर्न सकेमा शिक्षा, स्वास्थ्य वा रोजगारजस्ता आधारभूत सुविधाका लागि ताप्लेजुङ, संखुवासभा, खोटाङलगायत गाउँबाट कोही तराई झर्नु पर्दैन, काठमाडौँ पुग्नु पर्दैन, विदेशिन पर्दैन ।  नेपालले अनुदान र ऋणमा निर्भर रहनुको ठाउँमा मानव पूँजी स्वदेशमै उच्च स्तरमा विकास गर्न सके, देशभित्रै अवसर सृजना गर्न सक्ने थियो । दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सके स्वदेश भित्रने विप्रेषण तीन गुणा बढी हुने थियो । कोशी प्रदेशले थालनी गरेको र प्राथमिकतामा राखेको मानव पूँजी निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । अन्य प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले पनि यस विषयलाई आत्मसात् गर्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । मानव पूँजी नै सम्पूर्ण अन्य पूँजीको पूँजी हो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

क्षमताअनुसार सार्वजनिक ऋण

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महीनामा सरकारले गरेको खर्च हेर्दा पूँजीगत खर्चभन्दा बढी रकम ऋणको ब्याजदरका लागि बढी खर्च भएको छ । सरकारको सार्वजनिक ऋण बढ्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशत पुग्न लागिसकेको अवस्थामा पूँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्था र साँवाब्याज भुक्तानीको बढ्दो आँकडाले सरकारको वित्तीय असन्तुलन बढ्दै जाने र मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।  कुनै पनि मुलुकले विकास निर्माणका लागि आन्तरिक वा विदेशी ऋण लिने गर्छ । नेपालले पनि यस्तो ऋण लिइरहेको छ । विगतका केही आर्थिक वर्षमा नै यस्तो ऋण दोब्बर बढेको छ । तर, ऋण लिएको रकमले जसरी पूँजी निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन । अर्थात् यो ऋणको रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भइरहेको छैन । सरकार ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदै छ भन्ने यसले संकेत गर्छ । विकास निर्माणमा ऋणको रकम परिचालन गरेको भए त्यसले ठूलो पूँजी निर्माण गथ्र्यो । अझ विडम्बना के छ भने यसरी ऋण लिएर बनाइएको परियोजना निर्माणमा विलम्ब भएकाले लागत निकै बढेको छ । त्यसमा पनि यस्ता आयोजना सञ्चालनमा आउनै नसकेको अवस्था पनि छ । उदाहरणका लागि गौतम बुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थललाई लिन सकिन्छ । त्यसैगरी मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएर पनि वर्षायाममा त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । यस्ता परियोजनाले प्रतिफल नदिँदा नै विदेशी ऋणमा प्रश्न उठेको हो । सरकारले तिर्न बाँकी रहेको ऋण असार मसान्तसम्ममा २२ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ । यसमा बाह्य ऋणको अंश १० खर्ब ९३ अर्ब पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण ११ खर्ब २५ अर्ब रहेको छ । यी सबै ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि चालू आवको पहिलो महिनामा नै सरकारले वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा २५ अर्ब ८६ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । यही अवधिमा चालू खर्च शीर्षकमा १४ अर्ब ६३ करोड खर्च गरेको छ भने पूँजीगत खर्च ९६ करोड रुपैयाँमात्रै गरेको छ । यसले नेपालको पूँजीगत खर्च क्षमता निकै कम रहेको देखाउँछ । पूँजी निर्माण गर्नका लागि गरिने खर्च ज्यादै कम हुनु तर ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नका लागि त्यो भन्दा निकै बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ ।  प्रतिव्यक्ति ऋण बढ्दै गए पनि त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा तथा दिगो पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य सहयोग नपुगेको हुँदा आइन्दा कस्तो कस्तो क्षेत्रमा ऋण लिने हो त्यसको स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक भइसकेको छ ।  नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दाँजोमा ऋण लिने क्षमता कमजोर देखिँदैन । कतिपय मुलुकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी ऋण लिएको पाइन्छ । त्यसो हुँदा अहिले लिएको ऋण धेरै होइन । ऋण थोरै वा धेरै भन्दा पनि केका लागि लिइएको छ र केमा खर्च गरिएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यति मात्र नभई लिएको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता छ/छैन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको सरकारले लिएको ऋण पूँजी निर्माण गर्न र विकास निर्माणलाई गति दिन प्रभावकारी सिद्ध हुन सकेको पाइँदैन । जुन आयोजनाका लागि ऋण लिइएको त्यसको आम्दानीले ऋणको ब्याज मात्रै पनि तिर्न सक्दैन भने त्यस्तो मुलुकले ऋण लिँदा निकै होशियार हुुनुपर्छ ।  सरकारको कार्य क्षमता नहुँदा हरेक जसो आयोजनाको काममा ढिलाइ हुँदा त्यसको लागत निकै बढेको छ । यो बढेको लागतले आयोजना महँगो भएको छ जसका कारण यसले दिने प्रतिफल निकै थोरै भइरहेको छ । उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोशीलाई लिन सकिन्छ । यो पूर्णतया स्वदेशी लगानीमा बनेको आयोजना भए पनि लागत झन्डै तेब्बर पुगेको छ । त्यसैले विद्युत् उत्पादन भई विक्री भइरहँदा पनि कम्पनीको घाटा बढ्दो छ । प्रतिव्यक्ति ऋण बढ्दै गए पनि त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा तथा दिगो पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य सहयोग नपुगेको हुँदा आइन्दा कस्तो कस्तो क्षेत्रमा ऋण लिने हो त्यसको स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक भइसकेको छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि पूँजी परिचालन आवश्यक

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आत्मनिर्भर उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पूँजी परिचालन महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ । आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) को तेस्रो वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो । स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय पूँजी निर्माण अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । “साना, लघु तथा घरेलु …

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि राष्ट्रिय पूँजी निर्माण आवश्यक : राष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौँ- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आत्मनिर्भर उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पूँजी परिचालन महत्वपूर्ण हुने बताएकी छिन् । आज बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) को तेस्रो वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताएकी हुन् । स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय पूँजी निर्माण अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । “साना, लघु तथा घरेलु […]

पूँजी जुटाएर ठूला परियोजना निर्माण गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लगानी बोर्डलाई आफैँले पूँजी निर्माण गरी ठूलो परियोजना अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। बोर्डअन्तर्गतको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको सातौँ बैठकमा सहभागी हुँदै मन्त्री शर्माले लगानी बोर्ड पूँजी निर्माणमा अघि बढे मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए। ‘बोर्डको कार्य प्रकृति कस्तो छ भने कोही आउँला र उसले भनेअनुसारको काम गरिदिउँला भनेर पर्खेर […]

अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्ति असान्दर्भिक : पूर्वअध्यक्ष पौडेल

काठमाडौं, मंसिर २८ । इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले पूँजी बजारबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिनु भएको अभिव्यक्ति सान्दर्भिक नभएको टिप्पणी गर्नु भएको छ ।पुँजीबजारको लगानीलाई साम्राज्यवादको विकसित रुप भएको भनि अध्यक्ष दाहालले केही दिन अघि दिनु भएको अभिव्यक्ती बिडम्बनापूर्ण भएको पूर्वअध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो । पौडेलले उद्योग व्यवसाय गर्न आवश्यक पूँजी निर्माण, बजारमा छरिएर […]

पोखरा पर्यटनमा महानगरको दूरदृष्टि

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले समुन्नत पर्यटकीय पोखरा नारासहित त्रिवर्षीय आवधिक योजनामा पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पर्यटकीय हिसाबले निकै महत्त्व राख्ने पोखरालाई दिगो र द्रुत विकासका लागि दूरदृष्टिका साथ तयार गरिएको योजनामा समाजवादको आधारशिला निर्माणको प्रयास गरिएको छ । नेपालको दीर्घकालीन सोचसँगको सम्बन्धमा नेपालको दूरदृष्टि २१०० ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ तय गरेको छ । समृद्ध नेपालका सूचकमा उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, मानव पूँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग र सर्वसुलभ तथा आधुनिक पूर्वाधार एवं आबद्धता र उच्च उत्पादकत्व र उत्पादकत्व विकासलाई लिइएको छ भने सुखी नेपालीको सूचकमा परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सुखी, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वास्थ्य र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन र सबल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र सम्मानलाई त्रिवर्षीय योजनामा उल्लेख गरिएको छ । महानगरपालिकालाई पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न पर्यटन नीति तथा आचारसंहिता तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने कुरामा जोड दिँदै   विकासका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तथा नीतिमा. साहित्य, कला संस्कृति, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा उद्यम विकासलाई राखेको छ । महानगरभित्रका सबै भाषाभाषी तथा कला, संस्कृति, साहित्य, धर्म तथा सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेको छ । सांस्कृतिक तथा पर्यटनको लक्ष्यमा बदलिँदो परिवेशमा पर्यटन व्यवसायलाई नयाँ तरीकाले विकसित गरी पोखरालाई ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, संस्कृति, मनोरञ्जनसहितको आधुनिक पर्यटनको गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गरी पोखरालाई विश्व मानचित्रमा पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने जनाइएको छ । त्रिवर्षीय आवधिक योजनाले जनताको सहभागितामा समग्र महानगरपालिकाको आमूल रूपान्तरण गरेर नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको पोखरा महानगर शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए । ‘महानगरपालिकाले निर्दिष्ट गरेका विकासका सिद्धान्तहरू, दूरदृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्यहरू, रणनीतिहरू, कार्यनीतिहरू, कार्यक्रमहरू र क्रियाकलापहरू त्यस दिशातर्पm उन्मुख हुने गरी निर्माण गरिएको छ ।’ उनका अनुसार आवधिक योजनाको लक्ष्यमा नीला तालहरू, समृद्ध संस्कृति, सुरक्षित शहर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उत्थानशील तथा समावेशी भौतिक पूर्वाधार जोड दिइएको छ । आयोगले तयार गरेको आवधिक योजनामा ३५ ओटा योजनाका विषयहरू र त्यसका विषयग क्षेत्रलाई समेटिएको छ । यसको उद्देश्यमा पर्यटनका लागि आवश्यक विधि, विधान र पूर्वाधार संरचनाहरूको विकास एवं विस्तार गर्ने पोखरालाई विश्व पर्यटन गन्तव्यको केन्द्रका रूपमा विकास गरी आर्कषक रोजगारी तथा आय आर्जनका अवसरहरू विस्तार गर्ने छ । त्यसैगरी महानगरपालिकामा पर्यटन महाशाखा र पर्यटन परिषद्को स्थापना गर्ने, महानगरपालिकाको सम्भावनालाई प्रस्फुटन गर्न पर्यटन गुरुयोजना तयार गर्ने, पर्यटन व्यवसायीहरूलाई संगठित गरी पर्यटन व्यवसायीहरू, महानगरपालिका, सहकारीहरू र नागरीकहरूको सहभागितामा वित्तीय संस्थाको स्थापना गरी पर्यटन व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने, नयाँनयाँ पर्यटन गन्तव्यहरू र पर्यटन उत्पादनहरूको विकास गर्न सम्भावित सूचीहरू तयार गरी विस्तृत परियोजना तयार गर्ने, संघ, प्रदेश, गैसस, निजीक्षेत्र, अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थासँग साझेदारी गरी सम्भावित पर्यटन गन्तव्यहरू र उत्पादनहरूका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाहरू तयार गर्ने रहेको छ । त्यसैगरी पर्यटन शक्तिको विकास गर्न र पर्यटन व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको नियमित रूपमा शीप, क्षमता तथा दक्षता विकास गर्ने संयन्त्र तयार गर्ने, पोखरा महानगरपालिका र विदेशी तथा स्वदेशी महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरूसँग भागिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने, पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय सभा सम्मेलन गर्न विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्ने रणनीति रहेको उल्लेख छ । महानगरपालिकाको विस्तृत पर्यटन परियोजना तयार गरी दक्षिण एशियाको विशेष पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने, घर बस्तीको सौन्दर्यकरण गर्ने, बाटोको दायाँबायाँ बिरुवा रोपन, खोलाको किनारामा बाँस एवं वृक्षरोपण, सार्वजनिक शौचालय आदिको व्यवस्थापन गर्ने, उद्यम तथा उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक नीति तथा स्रोतको व्यवस्था गर्ने वातावरण निर्माण गरिने, महानगरपालिकाभित्रका कला, साहित्य तथा संस्कृतिको प्रवद्र्धन गरेर व्यावसायिक विकासका लागि समूहहरू गठन गरी परिचालन गर्ने रहेको छ । नागरिक र महानगरपालिकाको संयुक्त सहभागितामा सहकारी, लघुवित्त, पोखरा पूर्वाधार विकास निगम तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूमार्फत पूँजी निर्माण गरी नागरिकको शीप, दक्षता तथा सांगठनिक सबलीकरण तथा आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गरी श्रममा आधारित अर्थतन्त्रलाई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरी उद्यम व्यवसाय तथा कृषि, पशु, वनलगायत सबै खाले उत्पादनहरूलाई आधुनिकीकरण गरेर उद्यमशीलता विकास तथा बजार सुनिश्चितामार्पmत वातावरणमैत्री आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति रूपमा समृद्ध महानगरपालिका बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । लक्ष्यका आधार स्तम्भहरूमा जनशक्ति विकास तथा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, आर्थिक आधुनिकीकरण तथा जनताको निजीक्षेत्रको सबलीकरण, सुशासन तथा संस्थागत सामाजिक विकास, सन्तुलित पर्यावरण तथा समावेशी पूर्वाधार छन् । त्यसैगरी अन्तरसम्बद्ध क्षेत्रमा लैंगिक तथा जातीय समानतासहितको सहभागिता, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, जलवायु परिवर्तनलाई पनि समावेश गरिएको छ । पोखरा महानगरवासीहरूको खुशी र समृद्धि नै यस आवधिक योजनाको पहिलो र अन्तिम लक्ष्य भएकाले पोखरा महानगरपालिका वासीहरूमा समर्पित यस गुरुयोजना तयार गर्न विविध पक्षहरूमा सहयोगको अपेक्षा गरेको महानगरका उपमेयर एवं योजना सहजीकरण समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले बताए । उनले नेपालको संविधान २०७२ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को अधीनमा रही पोखरा महानगरपालिकाको दिगो र द्रुत विकासका लागि पोखरा महानगरपालिकाको यो नै विकासको पहिलो मार्गचित्र भएको बताए । संघीय सरकारको १५औं पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७७/७७ देखि २०८०/८१) सम्मका उद्देश्यलाई दृष्टिगत गरी पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार र मावन संशाधन विकासको माध्यमबाट समतामूलक तथा फराकिलो उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरी समृद्ध प्रदेशको आधारशिला निर्माण गर्नु रहेको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले बताए । रासस

वर्तमान अर्थमन्त्रीका चुनौती र अवसर

बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रम र तरल परिस्थिति विद्यमान रहेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासामु विशेष अवसर र चुनौती देखिन्छन् । कोभिड–१९ को प्रभावका कारण आम वित्तीय संरचनामा परिवर्तन आई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ धकलिएको अवस्थाले आर्थिक नीति निर्माण तहमा संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि उपयुक्त समयसमेत प्रदान गरेको छ । यस परिस्थितिमा शर्माले राजनीतिक तथा आर्थिक दुवैतर्फका विशेष चुनौती सामनासमेत गर्नु पर्नेछ । ती चुनौतीको सामना गर्दै आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउने मुख्य जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो । चुनौतीहरूको सहज निकास खोज्नु पहिलो जिम्मेवारी हो । हालको परिस्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी अर्थतन्त्रलाई वाञ्छित लयमा फर्काउन अर्थमन्त्री शर्मासामु निम्न चुनौती रहेको बुझ्न सकिन्छ । स्रोतको व्यवस्थापन तथा समुचित खर्च गर्न सक्ने संगठनात्मक क्षमताको कमी भएकाले यिनमा संरचनात्मक सुधारसहितको रणनीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । चुनौतीहरू १) बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा लगानीको वातावरण निर्माण, २) कोभिड–१९ को असर अर्थतन्त्रमा न्यूनीकरण तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, ३) आयातकेन्द्रित अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन गार्हस्थ्य उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गराई निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु, ४) साथै राजस्व संकलनबाट राज्यको कुल सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेकोमा करदातालाई थप भार नपारीकन राजस्वलाई वृद्धि गर्नु, ५) बिग्रँदो अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका बीचमा आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउनु, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको असीमित आवश्यकता र आर्थिक वृद्धिको जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्नु ६) आन्तरिक रोजगारीको अवस्था कमजोर रहेको अवस्थामा रोजगारीको सृजना र सन्तुलित आर्थिक वितरणको मोडालिटी निर्माण गर्नु, ७) अन्तरराष्ट्रिय वित्त बजारमा नेपालको उपस्थिति शून्यप्रायः रहेको अवस्थामा नेपालको पहुँच अन्तरराष्ट्रिय वित्त बजारसम्म पुर्‍याउन नेपालको औद्योगिक तथा आर्थिक पूर्वाधार निर्माणमा पूँजी परिचालन गर्नु र त्यस्तो पूँजीलाई नेपालमा आकर्षित गर्नु, ८) छरिएर रहेको गार्हस्थ्य बचत तथा नेपाल सरकारका एजेन्सीसँग रहेको बचतलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा परिचालित गर्नु र त्यसको विधि तय गर्नु, ९) सरकारी खर्च (पूँजीगत खर्च) हुन नसकिराखेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नु १०) नेपाल र नेपालीहरूसँग रहेको स्रोत (सम्पत्ति) लाई जोखिमरहित तवरबाट मौद्रिक मूल्यमा परिमार्जन गर्नु र त्यसलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा परिचालित गर्नु, ९) उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोगबाट आन्तरिक पूँजीको सृजना गरी उक्त पूँजीको उपर्युक्त वितरण गर्नु, ११) पूँजी सृजनाको चक्र अनवरत गर्नु (फ्रिक्सनलेस मार्केटको अवधारणाअनुसार पूँजीको सृजना र परिचालन), १२) अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दबाबलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा प्रवेश दिलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार गर्नुलगायत चुनौती विद्यमान छन् । उल्लिखित चुनौतीको समाधान नै नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र आर्थिक वृद्धिको आधार हो । समाधानका विकल्प र अवसरहरू अर्थतन्त्रको दिशा कस्तो तय गर्ने भन्ने विषयमा सरकार आफै विश्वस्त हुन नसकिरहेको अवस्थामा निजीक्षेत्र तथा लगानीका अन्तरराष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय निकायहरू समेत नेपालको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो रहन्छ भन्ने विषयले लगानीसम्बन्धी विषयहरूमा निर्णय गर्नका लागि पर्ख र हेरको अवस्था छ । यस परिवेशमा नेपाल सरकारले लगानीको वातावरण सन्तुलित बनाई राख्नका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त (केवल सुधारात्मक सकारात्मक हस्तक्षेपबाहेकको) अर्थतन्त्रको अवधारणालाई स्थापित बनाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय समक्ष छ । यसलाई लगानीकर्ताले महसूस गर्नुका साथै भविष्यमा समेत अहस्तक्षेपकारी नीतिको निरन्तरता रहने कुराको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । राज्यका तर्फबाट संस्थागत तवरबाटै त्यसको रोडम्याप तय गर्न सक्नुपर्छ । कोभिड–१९ को प्रभावले अर्थतन्त्रमा गतिहीनताको अवस्थाको सृजना भएको विद्यमान अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनुपर्ने चुनौती रहेको छ । आर्थिक उन्नतिको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि अर्थतन्त्रको गति थप चलायमान बनाउनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण परिपालनासहितको काममा फर्कने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यस विषम परिस्थितिको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा परिमार्जित गर्नुपर्ने छ । खोप खरीदका लागि आवश्यक कूटनीतिका साथै अर्थ कूटनीतिसमेत बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । खोप खरीदका लागि आवश्यक वैदेशिक मुद्राको जोहो गरी वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलनसमेत कायम गराउनु आवश्यक छ । त्यस्तै कोभिडको असर सन्तुलनमा आएपश्चात् अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि गरिने आर्थिक प्रवद्र्धनात्मक कार्यका लागि हुने आयातमार्फत आउन सक्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति तथा मुद्राप्रदायमा आउन सक्ने प्रभावका साथै मुद्रास्फीतिको चापलाई समेत सन्तुलनमा ल्याउन आवश्यक छ । आयातलाई खुल्ला छोड्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने अवस्था विद्यमान रहन्छ भने खुला गर्न नसकेको अवस्थामा मुद्रास्फीतिमा चाप पर्छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय तथा संस्थानलगायत निजीक्षेत्रसँग रहेको सम्पत्ति तथा स्रोतको उचित लेखांकन तथा मूल्यांकनको अभावमा ती स्रोत वित्तीय तवरबाट उपभोगविहीन अवस्थामा छन् । यसलाई सरल र विशिष्टीकृत तवरबाट मौद्रिकीकरण गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको विधि निर्धारण गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । उपलब्ध स्रोतसाधनहरूलाई विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूबाट मौद्रिकीकरणमार्फत पूँजीको सृजना गरी त्यस्तो पूँजीको सन्तुलित वितरण र उपयोग गरी पूँजी निर्माण चक्र (इकोसिस्टम) तयार गरी अनवरत पूँजी निर्माण र परिचालन गर्ने उपयुक्त विधि तय गरिनु आवश्यक छ । यस अवस्थाको सम्बोधनका लागि ‘एक तिर दो शिकार’ रणनीति अवलम्बन गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई दुवै क्षेत्रबाट चाप पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ जसको लागत अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने हुन सक्छ । अर्थतन्त्रको अधिकतम अंश आयातमा निर्भर छ । देशको कुल उपभोगको करीब २८ प्रतिशत आयात हुन्छ । जुन अर्थतन्त्रको लागि सहज परिस्थिति होइन । नेपालले कुल उत्पादनको ३ प्रतिशतसमेत निर्यात गर्न सकिराखेको छैन । यस विषम परिस्थितिमा सापेक्षित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रको पहिचान गरी ती क्षेत्रहरूमा उत्पादन तथा उत्पादकत्वको वृद्धि प्राप्त गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुका साथै निर्यातसमेत प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । करीब ८ देखि १० खर्ब बराबरको उत्पादनको बजार आन्तरिक खपतबाटै हुने हुँदा निर्यात प्रवर्द्धनको खर्चसमेत न्यूनीकरण गरी आन्तरिक उत्पादनको खपतलाई वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएको अवस्थामा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको चापलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने हुन्छ । यसका लागि आयातित वस्तु तथा सेवाहरूको वास्तविक विवरण र आयात प्रतिस्थापनको सम्भाव्यता र त्यसको विधि तय गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, उक्त विधिलाई कार्यान्वयन रणनीति तय गरी सारभूत रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक हुन्छ । निर्याततर्फ सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान, उत्पादन तथा सन्तुलित वितरणको विधि तथा वैकल्पिक बजारको पहिचान गर्नुका साथै आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । नेपालको कुल उत्पादन र उत्पादकत्व समेत कम रहेको अवस्थामा स्वभावतः जनताको राजस्व तिर्न सक्ने क्षमता समेत न्यून रहन्छ । उक्त परिस्थितिको संरचनागत सुधार ल्याउनका लागि आन्तरिक उत्पादकत्व र आयस्तरमा वृद्धि ल्याउनु जरुरी छ । राजस्वका आधार वृद्धिका लागि केही त्यस्ता क्षेत्रहरू छन् जसलाई नेपालको कर प्रशासनले राजस्वको दायरामा ल्याउन सकिराखेको छैन । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजस्वको दायरा विस्तारका क्षेत्रहरूको पहिचान, राजस्वको मोडालिटी र ती वस्तु तथा सेवाप्रदायकको वैधतालाई समेत सुनिश्चितता गरी नगदरहित कारोबारको प्रवर्द्धन गर्न सकिएको अवस्थामा धेरै हदसम्म समस्याको सम्बोधन हुन्छ । आयकरको आधारमा सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक वित्तीय सुनिश्चितालगायत प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरूले समेत राजस्व संकलनको अवस्थालाई तात्त्विक रूपमा वृद्धि ल्याउन सकिने हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा आएको गतिहीनतालाई नयाँ रूप दिने उपयुक्त माध्यम आर्थिक कूटनीतिसमेत एक विकल्प हो । नेपालको राष्ट्रियताको रक्षासहितको अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको प्राप्ति, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक फोरमहरूमा उद्देश्यपरक प्रस्तावहरूसहितको नेपालको दरिलो उपस्थिति र निरपेक्ष तथा सापेक्षित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ रहेका क्षेत्रहरूको पहिचानसहित अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र लगानीका अवसरहरूका सम्बन्धमा तथ्यपरक र तार्किक सौदाबाजीसहितको उपस्थिति आवश्यक रहन्छ । भौतिक पूर्वाधारको विकासको प्रगतिमा शून्यताको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको लागि नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, विधि र सोही पूर्वाधारमार्फत औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन गर्ने तवरबाट बहुउद्देश्यीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पूँजीको स्रोतको परिचालन गरिनु आजको आवश्यकता हो । स्रोतको व्यवस्थापन तथा समुचित खर्च गर्नसक्ने संगठनात्मक क्षमताको कमी भएकाले यिनमा संरचनात्मक सुधारसहितको रणनीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत मात्र नभई प्रविधि, जनशक्ति र निर्माण सामग्रीसमेत आयातमा निर्भर देखिन्छ । यसका लागि प्रविधि हस्तान्तरण र त्यसको अनुकरणको विधि तथा प्रभावकारितामा वृद्धि ल्याउनु आवश्यक छ । आन्तरिक उत्पादनको अवस्था सन्तोषप्रद नरहेको अवस्थामा रोजगारीको अवसरसमेत न्यून रहनु सामान्य हो । अर्धबेरोजगारी र शैक्षिक बेरोजगार (शीप विहीनता) हरूका लागि नेपालको अर्थतन्त्रको आवश्यकता तथा बाँकी विश्वको मानव संसाधन आवश्यकताको विश्लेषणसहितको जनशक्ति उत्पादन तथा रूपान्तरण रणनीति तय गरी सोहीबमोजिम जनशक्तिलाई रूपान्तरण गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउनु जरुरी छ । औद्योगिक वातावरणको सृजना, व्यावसायिक कृषि कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन तथा निर्माण र सेवाक्षेत्रबाट रोजगारीको अवसरको वृद्धि गर्न सकिन्छ । आवश्यकताको पहिचानसहितको शीप विकास कार्यक्रमले उत्पादकत्व तथा आयस्तरमा समेत वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । नेपालको औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक क्रान्तिका लागि वैदेशिक पूँजीको प्राप्तिको आवश्यकतालाई नकार्न सकिँदैन । तर, अन्तरराष्ट्रिय वित्तबजारमा नेपालको उपस्थिति शून्यप्रायः रहेको अवस्था छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको विविधीकरण विना वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता कायम गर्न नसकिने हुन्छ । साथै, वित्तीय लागत समेत बढी पर्न सक्छ । यसको समाधानका लागि नेपाल सरकारको वित्तीय साखको मापन गर्नुका साथै अन्तरराष्ट्रिय वित्तबजारबाट पूँजीको संकलनका विकल्पहरूको पहिचान, सम्भाव्यता तथा लागतको निर्धारण र उपयुक्त विकल्पलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । यसमा आन्तरिक सुदृढीकरण र अर्थकूटनीति दुवैको भूमिका समान रहन्छ । पूँजी निर्माण र पूँजी परिचालनका लागि आन्तरिक गार्हस्थ्य बचतको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै त्यस बचतलाई पूँजी परिचालनमा वित्तीय उपकरणको विकास, प्रवर्द्धनका साथै वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका साथै विशेष सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि राज्यले उपयुक्त नीति र कार्यविधि निर्धारण गरी सार्थक कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । त्यस्तै नेपाल सरकारका एजेन्सीहरू तथा अन्य कोषहरूसँग रहेको सञ्चित रकम राष्ट्र निर्माण तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पूँजी परिचालनको उपर्युक्त विकल्पहरू हुन सक्छन् । त्यसको बचतलाई पूँजीगत लगानीको विधि तयगरी कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । उल्लिखित सम्पूर्ण विधिहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कुल अर्थतन्त्रमा औपचारिक अर्थतन्त्रको अंशको अनुपातले निर्धारण गर्छ । जतिजति अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश कम गर्न सकिन्छ राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको गतिलाई वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । तसर्थ अनौपचारिक अर्थतन्त्रले आर्थिक नीतिको प्रभावलाई अवरोध गर्ने तथा गतिरोधको अवस्था सृजना गर्ने गर्छ । तसर्थ समग्र आर्थिक वृद्धिको गति र दिशा तय गर्नका लागि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यून गरी शून्यप्रायः गराउनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक गुणक (मनि मल्टिप्लायर) र वित्तीय गुणक (फिस्कल मल्टिप्लायर) को परिवर्तनबाट गतिशीलता प्रदान गर्न सकिन्छ । यसको अवरोधको रूपमा आयातको मात्रा तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अनुपातका साथै सरकारको खर्च गर्ने क्षमता (संकलित राजस्व सरकारी कोषमा थन्किएर रहने अवधि) जस्ता अवस्थाहरूले भूमिका खेल्छ । तसर्थ राजस्वको संकलन र सरकारी खर्चको अवस्थाको नियमितता तथा समानान्तर सन्तुलन कायम गराउन सकेको अवस्थामा मात्रै नीतिगत सुधार र अर्थतन्त्रका अवयवहरूको वाञ्छित सीमाभित्र रहेर उच्च आर्थिक वृद्धिको गतिशीलता प्राप्त गर्न सम्भव छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले उल्लिखित विषयहरूको सम्बोधन कसरी गर्छन् भन्ने विषयले अर्थमन्त्रीको हैसियतले उनको सफलताका साथै समग्र अर्थतन्त्रको सफलता निर्धारण गर्नेछ । लेखक वित्तीय जोखीम विश्लेषक हुन् ।