तीन बीमा कम्पनीले पाए औपचारिक रुपमै मर्जरको सहमति

कानूनले नमिल्ने काममा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका कर्मचारीको दबाब

काठमाडौं। राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका कर्मचारीले कानूनले नमिल्ने काममा व्यवस्थापनलाई दबाब दिँदा कम्पनीको काम प्रभावित भएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले काम गर्न पाएका छैनन् । कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७४ को पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्मचारीहरू साउन १ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । सीईओ शेखर बराल भने कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७४ कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य हुने बताउँछन् । ‘नियम, कानूनअनुसार आर्थिक व्ययभार हुने कुरा अर्थ मन्त्रालय पठाउनुपर्छ । तर, कर्मचारीको माग उक्त विनियमावली अर्थ मन्त्रालय नपठाई कम्पनी सञ्चालक समितिबाटै पास गर्नुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले कानूनसम्मत रूपमा उक्त माग पूरा गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने । बरालका अनुसार २०७४ मा बनेको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली कम्पनीले कार्यविधि बनाएर बोर्डबाट पारित पनि गरेको छ । तैपनि कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ । सञ्चालक समिति कम्पनीलाई आर्थिक व्ययभार हुने विषय अर्थबाटै स्वीकृत हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको पनि उनले बताए । ‘कर्मचारीले विनियमावलीमा उल्लेख भएको सेवासुविधा पाउनुपर्छ । उहाँहरूको माग जायज हो र पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नगरी यहाँबाट लागू गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने । सीईओ बराल कर्मचारीले आन्दोलन शुरू गरेपछि आफू नियमित काममा जान नसकेको बताउँछन् । ‘कम्पनीको नियमित काममा सीईओको ठूलो भूमिका हुन्छ तर म कम्पनी जान नसक्दा ती काम प्रभावित भएका छन्,’ उनले भने । २०७१ सालमा सरकारले एउटै संस्थाले जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई विभाजन गरेर राष्ट्रिय बीमा कम्पनी खोलिएको हो । त्यसयता राष्ट्रिय बीमा संस्थानले जीवन र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । निर्जीवन बीमाका लागि स्थापित राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७४ ल्याए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । आन्दोलित कर्मचारीका अनुसार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी कर्मचारी संघले गएको असोज ४ गते कम्पनी व्यवस्थापनसमक्ष कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागपत्र संयुक्त रूपमा पेश गरेको थिए । राष्ट्रिय त्यसपछि कम्पनीले उपसमिति गठन गरी छलफलपश्चात् २०८० साउन १ गतेबाट पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिसमेत रहेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको कर्मचारी बताउँछन् । कर्मचारीले पहिलो चरणमा ज्ञापनपत्र दिने, ब्यानर टाँसेर विरोधको जानकारी दिने र दोस्रो चरणमा कालो पट्टी बाँधेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकक्षमा विरोध गर्ने कार्यक्रम गरिरहेका छन् । उनीहरू तेस्रो चरणको आन्दोलनको तयारीमा छन् । ‘हामीले ६ वर्षदेखि विनियमावलीभित्रै भएको सेवासुविधा पाएका छैनौं । उक्त विषय व्यवस्थापनले नै बुझेर अघि बढ्नुपर्ने हो,’ आन्दोलित एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हामीले विनियमावलीले दिएको सेवासुविधा मागेका छौं । अधिकारबाट वञ्चित भएर अन्यायमा परेसँगै आन्दोलित हुन बाध्य भएका छौं ।’ मागको पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म काम गर्ने वातावरण नबन्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

जेठ १४ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्दै अजोड र युनाइटेड इन्स्योरेन्स

काठमाडौं । अजोड इन्स्योरेन्स र युनाइटेड इन्स्योरेन्सले जेठ १४ गतेदेखि मर्जर प्रक्रिया पूरा गरी एकीकृत कारोबार शुरू गर्दै छन् । गत चैत १६ गते मर्जरका लागि अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका यी दुई कम्पनीबीच गत पुस २६ गते मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । मर्जरका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत पुस २९ गते नै सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको छ । अन्तिम सम्झौताअनुसार युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने सहमति भएको छ । शेयर स्वाप रेसियो युनाइटेड र अजोड इस्योरेन्सबीच १०० बराबर ८२.५० हुने सहमति भएको छ । हाल युनाइटेड इन्स्योरेन्सको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ७ करोड ९५ लाख ६८ हजार रहेको छ । यस वर्ष ५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरी कम्पनीले पूँजी वृद्धि गरेको हो । अजोड इन्स्योरेन्सको चुक्तापूँजी भने रू. १ अर्ब रहेको छ । बीमा क्षेत्रमा पूँजी वृद्धिको अभियान चलिरहँदा कम्पनीहरूले मर्जर प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएका हुन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशनबमोजिम निर्जीवन बीमा कम्पनीले रू. २ अर्ब ५० करोड र जीवन बीमा कम्पनीले रू. ५ अर्ब चुक्तापूँजी कायम गर्नुपर्नेछ । युनाइटेड इन्स्योरेन्स पुरानो निर्जीवन बीमा कम्पनी हो भने अजोड इन्स्योरेन्स नयाँ निर्जीवन बीमा कम्पनी हो । प्रभु इन्स्योरेन्ससँग मर्जर सम्झौता भाँडिएपछि अजोड इन्स्योरेन्सले युनाइटेडसँग मर्जर प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बीमा प्राधिकरणको ५५ औं स्थापना दिवस : बीमा नियमावलीको मस्यौदादेखि मर्जरमा तीव्रतासम्म

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

अजोड र युनाइटेड इन्स्योरेन्सबीच मर्जरका लागि अन्तिम सम्झौता

काठमाडौं । अजोड इन्स्योरेन्स र युनाइटेड इन्स्योरेन्सबीच मर्जरका लागि अन्तिम सम्झौता भएको छ । अजोड इन्स्योरेन्सका अनुसार शुक्रवार मर्जरका लागि अन्तिम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडसँग मर्जर सम्झौता तोडेकै दिन पुस २६ गते अजोड इन्स्योरेन्सले युनाइटेड इन्स्योरेन्ससँग मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थियो । यी दुई कम्पनीलाई मर्जरका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत पुस २९ गतेनै सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो । अन्तिम सम्झौता अनुसार युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने सहमति भएको छ । शेयर स्वाप रेसियो युनाइटेड र अजोड इस्योरेन्सबीच १०० बराबर ८२.५० हुने सहमति भएको छ । हाल युनाइटेड इन्स्योरेन्सको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ७ करोड ९५ लाख ६८ हजार रहेको छ । यस वर्ष ५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरी कम्पनीले पूँजी वृद्धि गरेको छ । अजोड इन्स्योरेन्सको चुक्तापूँजी भने रू. १ अर्ब रहेको छ । बीमा क्षेत्रमा पूँजी वृद्धिको अभियान चलिरहँदा कम्पनीहरूले मर्जर प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएका हुन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम यहि चैतभित्र निर्जीवन बीमा कम्पनीले रू. २ अर्ब ५० करोड र जीवन बीमा कम्पनीले रू. ५ अर्ब चुक्तापूँजी कायम गर्नुपर्नेछ । युनाइटेड इन्स्योरेन्स पुरानो निर्जीवन बीमा कम्पनी हो भने अजोड इन्स्योरेन्स नयाँ निर्जीवन बीमा कम्पनी हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

बीमा कम्पनीहरूको सङ्ख्या ५० प्रतिशतले घट्ने

नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरूको सङ्ख्या झन्डै ५० प्रतिशतले घट्ने भएको छ । नियामक बीमा समितिले कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिका लागि नयाँ निर्देशन दिएपछि कम्पनीहरू मर्जरमा लाग्दा सङ्ख्या घट्ने भएको हो ।समितिका अनुसार अहिलेसम्म अहिले १९ वटा जीवनतर्फ र २० वटा निर्जीवनतर्फ गरी कुल ३९ वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेकोमा १७ वटा कम्पनीले मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेका छन् । दुईवटा कम्पनीले एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन् । बीमा क्षेत्रकै पहिलो मर्जर एभरेस्ट इन्स्योरेन्स र हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको

Ratopati आषाढ २०७९

कोरोना बीमामा बेइमानीको नालीबेली

नेपालमा बीमाको नाममा विकृतिहरू धेरै छन् । जीवन बीमामा विकृति कमै पाइन्छ, निर्जीवन बीमामा धेरै विकृति पाइन्छन् । बीमा समिति नामको सरकारी नियामक निकाय सञ्चालनमा छ । यो नियामक निकाय मात्र नभई जन्म दिने, नियमन गर्ने, जथाभावी शुल्क उठाउनेदेखि ‘आफै बोक्सी आफै झाँक्री’समेत हुने गरेको छ । शुरूमा नेपालमा माल चलानी तथा बीमा कम्पनी खुल्यो जुन अहिले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा परिणत भएको छ । हातमा गन्ती गर्न सक्ने कम्पनी मात्र भएको बेला सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई जन्म दिन सजिलो होस् र नियामक निकायको पनि काम गरोस् भनेर बीमा समिति गठन गर्‍यो । समिति स्वतन्त्र निकायजस्तै रहिरहोस् भनी आयस्रोतका रूपमा बीमा कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कलगायत बीमा कम्पनीहरूले आम्दानी गर्ने बीमा प्रिमियमको १ प्रतिशत लिन पाउने गरी अधिकार दिइयो । तर, दर्जनौं बीमा कम्पनी र दर्जनौं निर्जीवन कम्पनी हुँदा पनि कमाइको १ प्रतिशत लिइरहेको छ । यसको विरोध हुँदा केही सुधार हुने भनिए तापनि ऐन संशोधन गर्ने चाँजोपाँजोलाई रद्द गरेर त्यही १ प्रतिशत कमाइ गर्न पल्किएको अवस्थामा छ । एक प्रतिशत कमाइबाट छेलोखेलो रकम जम्मा गरेर धेरै रकम दुरुपयोग गरेको खबर आइरहँदा पनि सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । यो रकम कम्पनीले कहाँकहाँ र कसरी खर्च गरेको छ थाहा छैन । वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । सूचनाको हक ऐनलाई धोती लगाउँदै आइरहेको छ । लेखा प्रतिवेदन सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई समेत पठाउने गरेको छैन, आजसम्म गोप्य नै रहेको पाइन्छ । समितिमा लापरबाही र घोटाला हुने गरेको कुरा चर्चामा आइरहन्छ । समितिलाई वार्षिक करोडौं शुल्क बुझाउँदै आएका कम्पनीहरूले वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पुस्तिका माग्ने हिम्मत गर्दैनन्, किनकि प्रतिवेदन पुस्तिका माग्नुको अर्थ सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीहरूलाई स्वीकृति दिँदै जाने र यसबाट खुला र गोप्य धेरै आम्दानी लिने प्रवृत्ति छ । फेरि पूँजी बढाउने निहुँमा मर्ज गर्न दबाब दिने आदि कुरा गर्न समिति खप्पिस भइसकेको छ । यो भन्दा पचाउन नसकिने र विश्वलाई बेइज्जती देखाउने र अनुभवहीन क्षमताको कुरा हो, कोरोना बीमा । बीमा गर्ने तर पैसा चाहिँ नदिने कुरा अन्यायको पराकाष्ठा नै हो । बीमा कम्पनीहरूले भटाभट कोरोना बीमा गरे । कतिपय बीमितले संक्रमणपछि भुक्तानी पाए । तर, धेरैले भुक्तानी पाएका छैनन् । बीमितको संख्या गत असारसम्म साढे १७ लाखभन्दा बढी छ । भदौ २५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार रकम दाबी गर्नेको संख्या १ लाख ४५ हजार थियो । तीमध्ये भुक्तानी पाउनेको संख्या ३५ हजार मात्रै छ । सरकारको दायित्वमा ११ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, कहाँबाट यो रकम व्यवस्थापन गर्ने भनेर टुंगो लागेको छैन जबकि संकलित बीमा शुल्क १ अर्ब ५० करोड देखिन्छ । विश्वमा महामारीको बीमा गरिँदैन तर बीमा समितिले शुरूमा सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा कोरोना बीमा पोलिसी ल्याउन कम्पनीहरूलाई दबाब दियो । बीमक संघले पनि दबाब दिएर मन्जुरी दिन हुँदैन थियो । बीमा कम्पनीहरू सबै समितिको दबाबको अगाडि थुरथुर हुने गर्छन् । त्यसैले कम्पनीहरूले २०७७ वैशाख ७ गतेदेखि बीमा गर्न थाले । कोरोना संक्रमण भई भुक्तानी दाबी गर्ने बढेपछि जेठ १७ गते रोक्ने निर्णय भयो । बजेटले महामारीबाट हुने सम्भावित जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न बीमासम्बन्धी व्यवस्था गर्‍यो । सरोकारवाला सबै बसेर त्यसको मापदण्ड बनाए । अर्थ मन्त्रालयले जेठ २३ मा फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिन भन्यो । त्यसपछि थालेको बीमा कार्यक्रम कम्पनीहरूले गत साउनदेखि रोके । अब भुक्तानी दाबीको निवेदन नै नलिने तयारीमा कम्पनीहरू बसेका छन् । सबैको प्रश्न छ– बीमा प्रिमियम लिने दाबी भुक्तानी नदिने, अब कम्पनीले कहिले भुक्तानी गर्छ ? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भुक्तानीको स्रोत के हुनसक्छ भनेर समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसहित पदाधिकारीसँग हालै छलफल गरेका छन् । तर, विकल्पको टुङ्गो लागेको छैन । यसबारे प्रश्न गर्दा प्रयास हुँदै छ धैर्य गर्नुहोस् मात्रै भन्छन् । बीमक संघ सम्झौताअनुसार साढे ३ अर्बको दायित्व सरकारको भएको तर्क गरेर पन्छिन खोज्छ । सरकारले भुक्तानी नरोक्नु भनेको हुनाले ५ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको तर फन्ड सकिएकाले रोकेको संघको भनाइ छ । बीमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले योजनाविनै महामारीको बीमा थालिएकाले यो अवस्था आएको बताउँछन् । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा महामारीको बीमा चलनै छैन । कम्पनीहरू र बीमा समितिले महामारीमा धेरै प्रिमियम उठ्ला र नाफा आउला भन्ने सोच गलत निस्किएर यो हालत हुन पुगेको हो । अर्थमन्त्रीले जसरी भए पनि यो भुक्तानी दिन विदेशी राष्ट्रसँग ऋण माग्ने र केही प्रतिशत बीमा समितिलाई तिराउने सोचमा भएको कुरा चर्चा चलिरहेको छ । तर, स्थानीय चुनावले त्यो सपना पनि हुत्याइदिएको छ । चारपक्षीय सहमतिअनुसार सरकारले २०७७/७८ को बजेटका बुँदा ५५ र २८५ मा कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न कोरोना बीमासम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । सरोकारवाला संस्था सबै बसेर मापदण्ड बनाए । दाबी भुक्तानी तरिका बाँडफाँट गरियो । सरकारले साढे ३ अर्ब माथिको दायित्व लिने भनेर जेठ २३ मा फेरि यसलाई नियमित गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो । मापदण्डमा उल्लेख भएबमोजिम बीमा कम्पनी बीमकले जतिसुकै बीमा गरे पनि १ अर्बसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने, त्यसपछि २ अर्बसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दिनुपर्ने, साँढे २ अर्बसम्म बीमकको महाविपत्ति पुल (बीमा कम्पनीहरूको कोष)ले, त्यसभन्दा माथि साढे ३ अर्बसम्म बीमा समितिले र साढे ३ अर्बभन्दा माथि सरकारबाट भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । अन्तिममा बीमक कम्पनीहरूले इमानदारी देखाए तापनि अन्य पक्षले बेइमानी गरिदिँदा बीमितहरूलाई धोका भएको छ । लेखक शेयर लगानीकर्ता एवं विश्लेषक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

इन्जिनीयरिङ बीमाशुल्क : न्यूनतम दर घटाउने सहमति

काठमाडौं । निर्माण र ऊर्जा व्यवसायीको आन्दोलनपछि बीमा समितिले इन्जिनीयरिङ (नन–ट्यारिफ) बीमाको न्यूनतम बीमाशुल्क दर पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । यसका लागि समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ । उक्त कार्यदलबाट आवश्यक अध्ययन गराएर इन्जिनीयरिङ बीमाको न्यूनतम बीमाशुल्क दर घटाउने प्रक्रियामा समिति अघि बढेको हो । कार्यदलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान), नेपाल बीमक संघ र पुनर्बीमा कम्पनी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल हेभी इक्वीप्मेन्ट व्यवसायी महासंघ, शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय, सर्भेयर एशोसिएशनका प्रतिनिधिसमेत रहनेछन् । समितिले सोमवार नै ती निकायलाई प्रतिनिधि पठाउन पत्राचार गरिसकेको छ । मंगलवार ती निकायले प्रतिनिधि पठाएमा बुधवारदेखि नै कार्यदलले काम शुरू गर्नेछ । कार्यदललाई ७ कार्यदिनको समय दिइएको छ । कार्यदलले इन्जिनीयरिङ बीमाको बीमाशुल्क दर संशोधन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ । अध्ययनको आधारमा कार्यदलले समितिलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा इन्जिनीयरिङ बीमाको न्यूनतम दर घटाउने बताइएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले नन–ट्यारिफ बीमाको न्यूनतम दर घटाउने बताए । ‘यसको न्यूनतम दर घटाउन एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । तर, लक्षित क्षेत्रका व्यवसायीले यसमा विरोध गर्दै आउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी सधैंभर विरोध गरेर मात्र बस्ने कुरा आएन । त्यसपछि यस विषयलाई आवश्यक अध्ययन गरेर टुंग्याउन खोजेका हौं । अध्ययनपश्चात् सम्भवतः उक्त दर कम गर्न सकिन्छ ।’ यस्तै, अध्ययन अवधिभरका लागि उक्त बीमासम्बन्धी निर्देशिका स्थगित गरिएको छ । त्यसअनुसार ७ दिनसम्म उक्त निर्देशिकाअन्तर्गत गरिने बीमा व्यवसाय पनि रोकिने समितिको भनाइ छ । पहिला निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले व्यवसाय ल्याउने होडमा सस्तो दरमा जलविद्युत् आयोजनालगायत पूर्वाधारको बीमा गर्ने गरेका थिए । सस्तोदरमा बीमा गरेपछि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले सम्बद्ध आयोजनाको पुनर्बीमा नै गर्न छाडिसकेका थिए । फलस्वरूप दाबी भुक्तानीमा पनि चुनौती खडा हुन थालेको थियो । त्यसपछि बीमा समितिले गत असोज ६ गते निर्देशिका नै जारी गरेर त्यस्तो बीमाको न्यूनतम दर तोकेको थियो । त्यसपछि जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनी र निर्माण व्यवसायीले विरोध गर्न थालेका थिए । तर, बीमा कम्पनी र समितिले त्यसमा चासो दिएका थिएनन् । त्यसपछि निर्माण र ऊर्जा व्यवसायी गत आइतवारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले ललितपुरको कुपण्डोलस्थित बीमा समितिको कार्यालयसमेत घेराउ गरेका थिए । त्यसपछि समितिले सोमवार छलफल गरेर सहमति गरेको हो । यससँगै निर्माण तथा ऊर्जा व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित भएको छ । अहिले बीमादर घटाउँदा आयोजनाको पुनर्बीमा नहुने समस्या फेरि दोहोरिन सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, त्यसका लागि पुनर्बीमा र बीमा कम्पनीहरूले चासो लिनुपर्ने समितिका अधिकारी बताउँछन् । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कार्यदलले बुझाउने प्रतिवेदनको आधारमा यस विषयमा उपयुक्त निर्णय गरिने बताए । पुनर्बीमामा पर्न सक्ने असर, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलगायत पक्षलाई समेटेर यस विषयमा निर्णय गरिने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय सम्पत्तिको अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रका उत्कृष्ट कम्पनीमा पुनर्बीमा होस्, केही भएमा तुरुन्तै बीमा दाबी भुक्तानी पाइयोस् र इन्जिनीयरिङ बीमा गर्दा कार्टेलिङ हुन नपाओस् भन्ने नै समितिको चासो हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि, इन्जिनीयरिङ बीमादर निर्देशिकाका सम्बन्धमा सरोकारवाला सबैको राय, सुझावका आधारमा अगाडि बढ्न समिति तयार छ ।’ इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले यससम्बन्धी प्रचलित बीमादर खारेज नै गर्नुपर्ने बताए । ‘हाम्रो पटकपटकको विरोध र आन्दोलनपछि बीमा समिति बल्ल वार्तामा आएको छ र यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न कमिटी पनि बनाएको छ । त्यो सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भने, ‘बीमा समितिले प्रचलित दरमा केही संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता त गरेको छ तर हामीलाई त्यतिले मात्र पुग्दैन । प्रचलित निर्देशिका नै खारेज गरेर पूर्णरूपमा नयाँ निर्देशिका ल्याउनुपर्छ । कार्यदलमा हाम्रो प्रतिनिधिले सोहीअनुरूप काम गर्नेछन् ।’ कार्यदलका लागि इप्पानले छुट्टै रणनीति बनाएर दिने उनको भनाइ छ । ‘कार्यदलमा हामीले के कस्तो माग राख्ने भनेर अध्ययन गर्दैछौं । सम्भवतः १/२ दिनमा नै त्यसले पूर्णता पाउनेछ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

पूँजी बढाउन नसक्ने बीमा कम्पनीले मर्जरमा जानुपर्ने, मर्जरका लागि तयार छन् कम्पनी ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

कर्णाली प्रदेशले सुरु गर्‍यो कर्णालीवासीको विपद दुर्घटना बीमा, यो वर्ष १० हजार घरधुरीको बीमा गरिने :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट भाद्र २०७६

ओम डेभलपमेन्ट बैंक र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबीच बैंकान्सुरेन्स

४ भदौ, काठमाडौं । ओम डेभलपमेन्ट बैंक र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी बीच बैकान्सुरेन्स सहमति भएको छ । सहमतिमा बैकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिश्वमोहन अधिकारी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीर बिक्रम रायमाझीले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतामा बैंकले आफ्नो सम्पति, ग्राहक तथा कर्मचारीको दुर्घटना,स्वास्थ्य र लगानी गरिएको सम्पतिको …

अनलाइनखबर श्रावण २०७५

तीन बीमा कम्पनीले पाए औपचारिक रुपमै मर्जरको सहमति

सम्बन्धित सामग्री