पूँजी बढाउन नसक्ने बीमा कम्पनीले मर्जरमा जानुपर्ने, मर्जरका लागि तयार छन् कम्पनी ?

काठमाडौं । बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढाउने क्रममा आइपर्ने समस्यामा पूँजी वृद्धिको योजना पेश भएपछि मात्र छलफल गर्ने नियमनकारी निकाय बीमा समितिले स्पष्ट पारेको छ ।   बीमा समितिले १ वर्षभित्र चुक्ता पूँजी दोब्बरभन्दा बढी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको विषयमा छलफल गर्न बीमा कम्पनी सञ्चालक र संस्थागत लगानीकर्ता बिहीवार समिति पुगेका थिए । भेटमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले पहिले पूँजी वृद्धिको योजना पेश गर्न आग्रह गर्दै त्यसपछि समस्या देखिए छलफल गर्ने आश्वासन दिए ।  समितिले पूँजी बढाउन निर्देशन दिएपछि बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरूले तत्काल त्यो सम्भव नभएको बताइरहेका छन् । समितिले गत बिहीवार बीमा कम्पनीहरूलाई परिपत्र गरी आगामी २०७९ चैतभित्र चुक्ता पूँजी बढाएर जीवन बीमा कम्पनीको ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो ।  अहिले जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब र निर्जीवनको १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । समितिले ३० दिनभित्र चुक्ता पूँजी बढाउने योजना पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । बीमा कम्पनी सञ्चालकहरूले कोरोना महामारी र तरलता अभावको अवस्थामा छोटो समयमै पूँजी वृद्धि गर्न नसकिने तर्क गरेका छन् ।  समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले कम्पनीहरूबाट पूँजी वृद्धिको योजना आएपछि मात्र व्यावहारिक समस्या थाहा हुने र छलफल गर्न सकिने बताए । ‘बिहीवार बीमा कम्पनी सञ्चालक र लगानीकर्ता पूँजी वृद्धि गर्न समस्या हुने देखियो भनेर छलफल गर्न आउनुभएको थियो । त्यस क्रममा हामीले पूँजी वृद्धिको योजना आएपछि ती विषयमा छलफल गर्ने भनेका हौं,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘यस विषयमा उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’ निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि आफूहरू पूँजी वृद्धिको योजना पेश गर्न तयार रहेको बताउँछन् । ‘बिहीवारको छलफलमा क्यापिटल प्लान आएपछि मात्र समस्यामाथि छलफल गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा हामी सकारात्मक छौं । हामी छिट्टै नै पूँजी वृद्धिको योजना समितिमा पेश गर्नेछौं ।’ अध्यक्ष मल्लले पूँजी वृद्धिको विषयमा कम्पनीहरू सकारात्मक भएको पनि बताए । तर, समयसीमा एकदमै कम भएको उनको भनाइ छ । ‘कम्पनी बलियो बनाउनुपर्छ, पूँजी ठूलो बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सकारात्मक छौं । तर, अहिले अनेक कारणले आर्थिक संकट जस्तै छ । त्यो अवस्थामा एकैपटक भन्दा पनि विस्तारै पूँजी बढाउन पाए सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यसमा समितिलाई केही सहजीकरण गर्न भनेका हौं । पूँजी वृद्धिको योजना पेश भएपछि त्यसमा सुनुवाइ होला भन्ने आशा छ ।’ समितिका अधिकारीहरूले पूँजी बढाउन नसक्ने कम्पनीलाई मर्जरमा जान सुझाव दिएका छन् । त्यसो त समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जान दबाब दिने उद्देश्यले नै पूँजी बढाउने निर्णय गरेको जस्तो देखिन्छ । सोहीबमोजिम समितिले पूँजी बढाउन नसक्ने कम्पनीलाई मर्जरमा जान आग्रह गरेको हो । यसमा पनि कम्पनीहरू तयार हुन सक्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शमा समेत अध्यक्ष रहेका मल्लले बताए । ‘परिआए हामी मर्जरमा जान पनि तयार छौं । तर, समितिले त्यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  छलफलका क्रममा समिति अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउने, प्रशासनिक लागत घटाउने, सेवाको गुणस्तर बढाउने र बीमाप्रतिको जनविश्वास बढाउने उद्देश्यले चुक्ता पूँजी वृद्धिको निर्णय लिएको बताए । धेरै लामो गृहकार्य गरेरै बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको सिलवालको भनाइ छ ।

सम्बन्धित सामग्री

क्रस होल्डिङ भएका बीमा कम्पनीलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने समितिको चेतावनी

बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्षहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । समितिले 'जीवन बीमासंग सम्बन्धित समस्या र समाधान' विषयमा जीवन बीमा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्षहरूसंग हिजो काठमाडौंमा अन्तरक्रिया गरेको हो  ।अन्तरक्रियामा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा ऐन, नियम र निर्देशिकाहरूको परिपालना गर्न तथा बीमा व्यवसायलाई स्वच्छ एवम् पारदशी ढङ्गले अघि बढाउन जीवन बीमा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्षहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नियम निर्देशिका बनाई समग्र वीमा क्षेत्रको सुधारका कार्यलाई अगाडि बढाइएको बताए । वीमा कम्पनीहरूमा सुशासन कायम गर्न, कारोबारलाई दुरूत राख्न र पारदर्शी हुन निर्देशन दिनुहुँदै अध्यक्ष सिलवालले भने, 'बीमा कम्पनीहरूको लगानीमा विविधीकरण छैन, लगानीको वार्षिक योजना छैन, जनशक्तिको विकासको कार्यक्रम छैन, बीमा सचेतना जगाउने विज्ञापनको व्यवस्था छैन, समस्या धेरै भए, यसतर्फ कम्पनीका अध्यक्षको ध्यान जानु पर्यो र अध्यक्षहरूको भूमिका प्रभावकारी हुनु पर्यो।' बीमा कम्पनी व्यक्तिको इच्छानुसार नभई कम्पनीकै रूपमा संचालन हुनुपर्ने, खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने र बीमा अभिकर्ताको कामको अनुगमन गर्नुपर्नेतर्फ कम्पनीका अध्यक्षहरूको ध्यानाकर्षण गर्नुहुदै अध्यक्ष सिलवालले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले कम्पनी कसरी चलाएका छन्, बीमा समितिका निर्देशनहरूको परिपालना भएका छन् कि छैनन्, नया नया बीमालेख ल्याउने र लगानी विविधीकरण गर्नेतर्फ के भएका छन् भन्ने कुराको अनुगमन, रेखदेख र नियन्त्रण गरी कम्पनीमा थिति बसाल्न अध्यक्षहरूलाई निर्देशन दिए। अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीका कुनै समस्या भए बीमा समितिले समाधान गर्ने उल्लेख गर्दै जनताको बीमा रकमको सुरक्षाको ग्यारेन्टी समितिले खोजेको बताए।कार्यक्रममा 'जीवन बीमासंग सम्वन्धित समस्या र समाधान' विषयमा प्रस्तुती दिदै बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले विश्वव्यापी कारोना भाइरसको महामारीका बीचमा पनि नेपालको जीवन वीमा क्षेत्रले केही गति लिएको देखिए पनि धेरै समस्याहरू रहेको बताए । उनले जीवन बीमा कम्पनीहरूको आन्तरिक कार्यविधि गुणस्तरीय नभएको, बीमादकीय मूल्याङ्कन समयमै गराई वित्तीय विवरण समितिमा स्वीकृतिका लागि पेश नगरेको, यथार्थ जोखिमाङ्कन नगरी वीमालेख जारी हुने गरेको, लगानी निर्देशिका बमोजिम लगानी नभएको, पूर्वाधार लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा लगानी नभई वैङ्कका मुद्दती निक्षेपमा लगानी केन्द्रित भएको, शेयर लगानी अपारदर्शी रहेको, खरीद प्रक्रिया पारदर्शी एवम् व्यवस्थित नदेखिएको, वीमितलाई छिटो छरितोरूपमा दाबी भुक्तानी नगरेको र वीमकमा सरेण्डर तथा ल्याप्स रेसियो दिनानुदिन बढिरहेको लगायतका समस्याहरू रहेको उल्लेख गरे। कार्यकारी निर्देशक पौडेलले लगानी विविधीकरण गर्न, नयाँ नयाँ बीमालेख ल्याउन, सुशासन कायम गर्न, क्रस होल्डिङ्ग भई लगानी भएकाहरूलाई तुरून्त तोकिएको सीमाभित्र वस्न अन्यथा फोर्स मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ ध्यान दिन, स्व.इच्छाले मर्जरमा जाने वातावरण तयार गर्न, वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न र समयमै साधारण सभा गर्न सुझाव दिदै कम्पनीका समस्याको समाधानका लागि संचालक समितिका अध्यक्षहरू नै अग्रसर हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागी जीवन बीमा कम्पनीहरूका संचालक समितिका अध्यक्षहरूले बीमा समितिले औल्याएका समस्याहरूको समाधान गर्ने तत्परता व्यक्त गर्दै लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन, बीमा सम्बन्धी नीति, नियम र निर्देशिकाको समयानुकूल परिमार्जन गर्न, टिकटको व्यवस्था हटाउन, उधारी बीमा गर्न नपाउने व्यवस्थालाई नवीकरणमा पनि लागु गर्न, बोनस दरमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणका लागि हस्तक्षेपकारी नीति ल्याउन, बैङ्कसँगको साझेदारीमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, करको दायरामा नपर्ने वर्गलाई पनि बीमामा आकर्षित गर्ने व्यवस्था गर्न, कर छुटको दायरा बढाउनका लागि पहल गरिदिन, बीमा क्षेत्रका लागि आवश्यक विज्ञ जनशक्ति उत्पादनका लागि बीमा समितिको अग्रसरतामा वीमा कलेज जस्ता शैक्षिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बीमा समितिलाई सुझाव दिएका छन्।