फागुन २,काठमाडौं। लामो समयदेखि यूनिफाईड लाईसेन्स लिन पटक - फटक निबेदन दिंदै आएको सिजि टेलिकमले अनुमति पाउने सम्भावना देखिएको छ।
चार वर्ष पहिले अनुमति प्रदान गर्न तयार पारेको राजपत्रको मस्यौदाको ड्राफ्ट माग्दै प्राधिकरणलाई पत्र पठाए पछि कम्पनीले अनुमति पाउने सम्भावना बढेको हो। कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनका लागि विभिन्न मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपनि शर्त परिवर्तन नगरी लाइसेन्स दिन सकिने निर्णय भने राजपत्रमा प्रकाशित भएको थिएन। जसको कारण हालसम्म प्राधिकरणले लाइसेन्स दिएको थिएन।
अनुमति पत्र प्राप्त भएपछि पुर्वाधार निर्माणलगायतका शर्त तथा मापदण्ड पुरा गर्ने गरि राजपत्रमा प्रकाशन गर्न ड्राफ्ट माग भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।
दूर सञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न शिर्षकमा लिने रोयल्टि शुल्क बुझाउन नसकेपछि खारेजीमा गएको स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले पटक - पटक जीवनदान दिंदै आएको थियो । खारेजीबाट जोगिएका स्मार्ट र नेपाल स्याटेलाईटले किस्तामा रोयल्टि तिर्ने अवसर पाउँदा सिजी कम्युनिकेसनले युनिफाईड लाईसेन्स पाएको थिएन। शर्त तथा मापदण्ड खुकुलो बनाई अनुमति दिने सम्भावना बढेको स्रोतले बताएको छ ।
प्राधिकरणले राखेका शर्त जसले सिजीलाई रोक्यो
तोकिएको क्षेत्रमा पूर्णरुपमा सेवा सञ्चलन गरेको हुनुपर्ने, बीटीएस टावर निर्माण भएको हुनुपर्ने, पुरानो बक्यौता तिरेको हुनुपर्नेलगायत शर्त राखेर प्राधिकरणले लाईसेन्स रोकेको थियो।
कम्पनीले भिस्याट प्रविधि अर्थात् भू - उपग्रह प्रविधिमा रहेर सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएकोले बीटीएस टावर देखाउन नसक्ने तर यूनिफाईड लाईसेन्स पाए नयाँ सरचना बनाउने बताउँदै आएको छ।
भिस्याट सञ्चालन गर्ने कम्पनीले बीटीएस टावर देखाउने कुरा आफैमा नमिल्दो भएको तालुकदार निकायका कर्मचारीले नै बताउने गरेका छन्। तर कम्पनीले भू - उपग्रहबाट समेत सेवा सञ्चालन नगरेपछि सिजी र तालुकदार निकाय बीच जुहारी चल्दै आएको छ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार बेसिक टेलिफोनतर्फको पनि कारोबार भएको छैन। कारोबारनै नभएको कम्पनीलाई प्राधिकरणले युनिफाईड लाईसेन्स दिने आँट गर्न सकेको थिएन ।
२०६० फागुन ५ गते एसटीएम टेलिकमको नाममा दर्ता भएको टेलिकम कम्पनी व्यवसायी बिनोद चौधरीले खरीद गरि सिजी टेलिकममा रुपान्तरण गरेका थिए। एसटीएमले ग्रामीण दूर सञ्चार अन्तरगत बेसिक टेलिफोन सेवा सञ्चालन अनुमति लिएको थियो। सबै टेलिकम कम्पनीले शुरुमा बेसिक सेवाकै लाईसेन्स लिए पनि पछि युनिफाईड लाईसेन्स लिंदा शर्त राखेर सिजीलाई युनिफाईड लाईसेनेस भने दिइएन।
सिजीको युनिफाईड लाईसेन्स रोक्नुपर्ने खास कारण नभइ राजनीति नै मूख्य कारण भएको प्राधिकरणका अधिकारी नै बताउँछन्। उनिहरुका अनुसार प्राधिकरणले राखेका केहि शर्त बाधक भएको भनिए पनि यी शर्त सामान्य हुन्।
सरकारले नियतबस लाईसेन्स रोकेको कम्पनीले आरोप लगाउँदै आएको छ।
शक्तिकेन्द्रसँग नमिलेको चौधरीको सिक्वेन्स
प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले २०७४ जेठ १५ गते लाईसेन्स प्राप्त गरि सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो। लाईसेन्स पाउने पक्का - पक्की भएकै बेला कम्पनीले पुन : अर्को शर्त अगाडि सार्यो, रोयल्टिलगायतको शुल्क किस्तामा तिर्न पाउनु पर्ने । यस्तो सर्त अगाडि सारेपछि लाईसेन्स प्रक्रिया ढिलो भयो, तत्कालिन सरकार ढल्यो । कम्पनीले लाईसन्स लिन सकेन । तर त्यस लगत्तै बनेको शेर बहादुर देउवा सरकारले किस्ताबन्दिमा बक्यौता तिर्ने व्यवस्था त मिलाईदियो तर न्यूनतम मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै प्राधिकरणले सिजीलाई युनिफाईड लाईसेन्स भने दिएन।
युनिफाईड लाईसेन्स नपाएको सिजी टेलिकम सुरेशराज घिमिरेको नाममा दर्ता भएता पनि नेपाली काँग्रेसका सांसद बिनोद चौधरीको हो। ठुलै राजनीति हुने टेलिकम क्षेत्रमा चौधरीको पहूँच राम्रै मानिन्छ तर तत्कालिन केपी वली सरकारमा पहुँच नपुगेकै कारण लाईसेन्स प्रक्रिया अघि बढेन। सरकारका तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले त सार्वजनिक रुपैमै सिजीलाई लाईसेन्स दिन नसकिने बताउँदै आएका थिए। फेरी एकपटक चौधरीनै सांसद रहेको नेपाली काँग्रेस सरकामा छ । यहि मौकामा चौधरीले लाईसेन्स लिनसक्ने बताईंदै आएको छ ।
स्रोतका अनुसार सिजी जसरी पनि लाईसेन्स हत्याउने दाउमा छ भने, पहिले अनुमति दिने निर्णय गर्नेहरुनै हालको सरकारमा रहेकाले सिजीको लागि सहज देखिन्छ। केहि राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको हात रहेको बताइन्छ। त्यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेका टेलिकम कम्पनीसमेत सिजीको अनुमति पत्र रोक्न दिलोज्यान दिएर लागेको बताइन्छ। तर कम्पनीले अहिलेको अवस्थामा पनि अनुमती नपाए सिजी टेलिकमले अनूमती लत्तकाल पाउने अवस्था नरहने जानकार बताउँछन्।
फ्रिक्वेन्सी पाउनै समस्या
प्राधिकरणसँग अर्बौं रुपैयाँ पर्ने फ्रिक्वन्सी बाँकि हुँदासमेत उक्त कम्पनीलाई अनुमति दिइएन । हाल कम्पनीले अनुमती पत्र पाई हाले पनि भ्वाईस र डाटातर्फ थ्रीजी र फोरजी सेवा सञ्चालनमा उपयुक्त मानिएका ९०० र १ हजार ८०० व्याण्डमा फ्रिक्वन्सि बाँकि छैन। २ हजार १०० भन्दा माथिको फ्रिक्वेन्सी लिएर सेवा शुरु गर्ने समस्या हुने प्राविधिकको भनाइ छ ।
केहि फ्रिक्वेन्सी होल्ड भएका छन्। होल्ड भएका फ्रिक्वेन्सी व्यान्ड फिर्ता ल्याएर सिजीलाई दिनु पर्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। तर यो तत्काललाई सम्भव भने देखिन्न। यूटिएलले ओगटेको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। यूटिएलको अनुमती पत्र खारेजी सम्बन्धि मुद्दा अदालतमा बिचाराधीन भएकाले यो फ्रिक्वेन्सी तत्काल फिर्ता हुने अवस्था छैन।
रुग्ण बनेर खारेजीको अवस्थामा रहेको स्मार्ट टेलिकमले प्रयोग गर्दै आएको फ्रिक्वन्सि समेत तत्काल फिर्ता हुने वा नहुने एकिन छैन। अर्थात् मन्त्रालयको निर्णयमा भर पर्नुपर्ने तथा खारेजी भइहालेमा सरकारले सकार्ने प्रक्रिया पुरा गर्नै समय लाग्ने देखिन्छ। हाल स्मार्ट टेलिकमसँग ९०० व्याण्डमा १० मेगाहर्ज अनपेयर्ड र १ हजार ८०० मा व्याण्डमा २४ मेगाहर्ज पेयर्ड प्रिक्वेन्सी छ । यद्यपी रुग्ण बनेको स्मार्टको अनुमति खारेज गर्ने र सिजीलाई सहज अनुमति दिन लागिएको स्रोत बताउँछ।
सेवा सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीलाई रोक लगाउँदा राज्यले पाउने अर्बौ रुपैयाँ भने गुमिरहेको छ। उपभोक्तालाई सेवा प्रदायक छनौट गर्ने अवसर दिनु पर्छ जसको लागि नयाँ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा आउन रोक्न नहुने प्राधिकरणकै अधिकारी बताउँछन्।
सिजीको बिजनेस मोडेलबाट संशकित अन्य अप्रेटर
सिजीको अनुमती रोकिनुमा उसले लिने बिजनेस मोडल कस्तो हुन्छ भन्ने बिषयले समेत यस क्षेत्रलाई संशकित गरेको छ। हालै आक्रामक रुपमा सञ्चालनमा आएको सिजी नेटले बजारमा ल्याएको स्पिडवार र प्राईस वारले ईन्टरनेट कम्पनीमा देखिएको प्रतिस्पर्धाले टेलिकम सेवामा पनि यस्तै अवस्था आउने होकी भन्ने शंका अन्य अपरेटरमा देखिन्छ। सिजीले लाईसेन्स नपाउनुको कारण भनेको भ्वाईस सेवालाई भन्दा डाटालाई प्रमुख सेवाको रुपमा सञ्चालन गर्न खोजिनु पनि हो।
भ्वाइस सेवालाई भन्दा डाटालाई प्रमुख सेवाको रुपमा विकास गर्न खोजिनुले भ्वाइसमा आधारित कम्पनीलाई चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ । यहि कारण सिजीलाई रोक्न प्रयास भएको आम बुझाइ छ। यदि यसो भएमा नेपाली टेलिकम बजारको ट्रेण्ड नै चेन्ज हुनसक्ने देखिन्छ।
विश्वमा भ्वाइस सेवालाई नि : शुल्क गरि डाटामा आधारित सेवा दिने टेलिकम कम्पनीहरु भएता पनि नेपालमा तत्काल सम्भव भने देखिदैन। दूर सञ्चार प्राधिकरणको रेकर्ड अनुसार डाटा प्रयोगको दर बढेको भए पनि नेपालमा भ्वाईस सेवाकै प्रयोग कर्ता बढि छन।
प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक आनन्दराज खनालले स्वार्थका कारण सिजीको लाईसेन्स रोकिएको बताउँछन्। ‘रुग्ण कम्पनीलाई कतिदिन जोगाउने हो। बरु नयाँ कम्पनीलाई आउँन दिनु पर्छ, नयाँ कम्पनी आउँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र उपभोक्ताले सस्तो सेवा पाउँछन्’, उनले भने, ‘सेवा प्रदायक छनौट गर्ने अवसर समेत सिर्जना हुन्छ’ उनि भन्छन् ,’सिजीलाई किन रोक्नुपर्यो रातो कार्पेट ओछ्याए हुन्छ।‘
९२ प्रतिशत सरकारी लगानी भएको नेपाल टेलिकमले गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको आम बुझाइ छ। जसको कारण प्रयोगकर्ता निजी क्षेत्रको टेलिकमतर्फ सिफ्ट भइरहेका छन् । एनसेलको द्रुत गति र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी अर्को कम्पनी नहुँदा वजारमा एनसेलको एकछत्र राज छ। यता अर्को प्रतिस्पधी मानिएको स्मार्टले पटक- पटक मौका पाउँदा पनि राम्रो बजार व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा सिजी आए टेलिकम कम्पनीहरुलाई ठूलो धक्का हुने भएकोले सिजीलाई रोक्न प्रयास भइरहेको जानकारहरु बताउँछन्।
सिजी आए मौजुदा बजार यस्तो छ ?
नेपालमा अहिले दुई ओटा टेलिकम अपरेटरले वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार गर्छन्। तर दुई ओटा टेलिकम कम्पनीका दुई ओटा मुख्य कमजोरी छन्। नेपाल टेलिकमको गुणस्तरमा सँधै समस्या रहन्छ, एनसेलको सेवा महँगो भएको गुनासो हुन्छ। तर तेस्रो कम्पनी स्मार्टले यो अवसरलाई उपयोग गर्न नसक्दा कम्पनीले बजार लिन सकेन यहि अवस्थामा सिजी आए तीन ओटै कम्पनीको बजार खोस्न सक्ने भएकै कारण सिजीलाई रोकिएको हुनुपर्ने प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन्।
अधिकाशं क्षेत्रमा दुई ठूला कम्पनी एनसेल र नेपाल टेलिकमले सेवा पुर्याइ सकेका छन्। नेपालमा नयाँ बजार छैन। अब आउने कुनैपनि कम्पनीको ग्रहाक भनेको यिनै ठूला कम्पनीका ग्राहक नै हुन्। यस्तो बेला बलियो अर्को अपरेटर आउने र यी दुई ओटा कमजोरीको फाइदा उठाउने हो भने २० प्रतिशत बजार खोस्न सक्छ। २० प्रतिशत बजारको अर्थ हो वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार। वार्षिक यो कारोबार गरे मात्रै तेस्रो अपरेटर चल्न सक्ने प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।
अनुभवी समुह नभएपनि नेपालकै ठूलो व्यवसायीक घरनाको भएकाले सिजीलाई बजारमा आउन गाह्रो भने छैन। यदि डाटासेन्टिभ सेवालाई प्रथामिकतामा राखेको खण्डमा सिजीले त्यो स्थान लिन सक्ने जानकारहरु बताउँछन्। तेस्रो अपरेटरको रुपमा रहेको तर आर्थिक संकट ब्यहोरिरहेको स्मार्टको बजारमा कम्जोर उपस्थिति छ। अर्थात् बजारबाटै पलायन हुने अवस्था छ। यसरी सिजी अन्य सबै टेलिकमलाई भारी पर्ने दिखिनुले उसको लाईसेन्समा रोक लगाउन ठूलै जोडबल गरिएको हुनसक्ने स्रोत बताउँछ।
नेपालजस्तो मुलुकमा तीन ओटा अपरेटर मार्केटलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धी मानिन्छ। यस्तो बजारमा टेलिकमका लगानीकर्ता चौथो अपरेटरका लागि मूल्य तिर्न तयार नहुने बताइन्छ । तर रुग्ण अवस्थामा रहेको स्मार्टले परिपूर्ति गर्न नसकेको बजारलाई इनक्यास गर्न सक्ने बलियो आधार भने कायमै छ।
