कोरोनाले तयारी पोशाक निर्यातमा समस्या

निर्यातको नगद अनुदान भुक्तानीमा समयसीमा : दुई वर्षसम्म कुरेका व्यवसायी कार्यान्वयनमा सशंकित

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

खाद्यान्न आयात किन घट्यो ?

चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा खाद्यान्न आयात ३१ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्म ३४ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको देखिन्छ । ती खाद्यान्नमा चामल, मकै, धान, गहुँ, जौ, कोदो आदि रहेका छन् । यसरी आयात कम हुनुका कारणमध्ये पहिलो धान उत्पादन वृद्धि हुनु हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयातमा गरेको कडाइ र आयातमा एलसी अर्थात् प्रतीतपत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण पनि खाद्यान्न आयात प्रभावित भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयातमा गरेको कडाइ र एलसी खोल्दा जुन व्यवस्था गरियो त्यसकै कारण आयातमा कमी आएको भन्ने तर्क व्यवसायीहरूको रहेको छ । छिमेकी देश भारतले गहुँ निर्यातमा भन्सार शुल्क बढाएका कारण खाद्यान्न आयातमा कमी भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असोजमा भारतले धान र चामल निर्यातमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाएको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनाको अवधिमा १० अर्ब ६६ करोड ८० लाख ७ हजार रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १९ अर्ब ९२ करोड ४३ लाख ५५ हजार रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । त्यसैगरी ७ महीनामा १० अर्ब ४० करोड ११ लाख रुपैयाँको मकै आयात भएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १३ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख १ हजार रुपैयाँको मकै आयात भएको थियो । हाम्रो देशमा खासगरी कुखुरा पालन गर्ने व्यवसायीहरूले दाना बनाउन मकैको उपयोग गर्ने गर्छन् । यस वर्ष धान आयात भने सामान्य मात्रामा बढेको छ । चालू ७ महीनामा १३ अर्ब ४७ करोड ८४ लाख रुपैयाँको धान किनेको देखिन्छ । गतवर्ष सोही अवधिमा १२ अर्ब ४६ करोड ३४ लाख ११ हजार रुपैयाँको आयात भएको थियो । पहाड र तराईमा गहुँ उत्पादन भए पनि सामान्य घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै पुग्ने गरी उत्पादन भएकोले व्यावसायिक रूपमा स्वदेशी उत्पादनले धान्न सक्दैन । त्यसकारण यस वर्षको चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा १० करोड १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँको गहुँ आयात भएको छ । गतवर्षको सोही अवधिमा भने ४ अर्ब ६४ करोड ६१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको गहुँ आयात भएको थियो । विगत १ वर्षभन्दा लामो समय अगाडिदेखि थालनी भएको रूस र युक्रेन युद्धका कारण देखाउँदै भारतले गहुँ निर्यातमा कडाइ गरेको थियो । भारत सरकारले गएको जेठ महीनादेखि गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले ६ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढेर ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको बताएको छ । चामल, मकै, गहुँ, कोदो र फापरको उपभोग प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करीब १८१ केजी हुने गरेको छ । चामलको उपभोग प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करीब १३७ केजी भइरहेको छ । चामलको आवश्यकता वार्षिक ४० लाख मेट्रिक टन रहेकोमा ५५ लाख मेट्रिक टन धानबाट ३५ लाख २० हजार मेट्रिक टन चामल उपलब्ध हुने देखिएकाले वार्षिक ४ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल कमी हुने मन्त्रालयले बताएको छ । हाल नेपालमा विभिन्न देशहरूबाट खाद्यान्न आयात हुने गरेको देखिन्छ । ती देशमा भारत, चीन, अर्जेन्टिना, दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेशिया, मेक्सिको, थाइल्यान्ड, मलेशियालगायत पर्दछन् । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेकै कारण हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्न हामी बाध्य भइरहेको अवस्था छ । केही दशक अगाडि नेपालले भारतलगायत अन्य देशमा समेत धान निर्यात गर्ने गरेको विविध तथ्यांकले देखाएको छ । तर, पछिल्ला समय भने हामी हरेक उत्पादनमा परनिर्भर बन्दै गएका छौं । पहिले नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतसँग मात्र सीमित रहेको थियो । वैदेशिक व्यापार तथा आयात र निर्यात विषयमा चर्चा गर्ने हो भने नेपालमा काजी भीम मल्लका पालामा नेपाल तिब्बत वाणिज्य सम्झौता भएपछि नेपाल र तिब्बतबीचमा वस्तु आयात र निर्यात हुन थाल्यो । त्यस बेला तिब्बतबाट नेपालमा भेडा च्याङ्ग्रा, सुन, उन, नुनजस्ता वस्तु आयात गरिन्थ्यो भने नेपालबाट चामल, पिठो, खुर्सानी, चिनीजस्ता वस्तुु निर्यात गरिन्थ्यो । विसं २०२० सालसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतपछि चीनसँग मात्र सीमित रहेको थियो । विसं २०२१ देखि बल्ल नेपालले समुद्रपारका देशहरूसँग पनि आफ्नो व्यापार बढायो । आयात बढ्दा हामीलाई पर्ने असर भनेको विकास निर्माण कार्यमा बजेट अभावको समस्या हुनु हो । वस्तु आयातमा गरिने खर्चले गर्दा अत्यावश्यक निर्माणमा समेत बजेटको अभाव रहने गरेको दृष्टान्त नभएको होइन । अप्रशोधित र अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थभन्दा पनि प्रशोधित तयारी वस्तुको निर्यात गर्न सके वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा ठूूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । हाल निर्यात भैरहेका उच्च कोटिका वस्तुहरूमा नेपाली कागज, गलैंचा, दाल, जडीबुटी, पिना, चिया, अलैंची, खयर, तयारी पोशाक, चाँदीका गहना, छालाका तयारी सामान, पश्मिना, हस्तकलाका सामान आदि रहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन स्वदेशमा नै खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्दा मात्र मासिक रूपमा विदेशिइरहेको करोडौं रकम बचत भई अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्छ । यसका लागि राज्यले ज्यादा सजगता अपनाउन र आर्थिक जोखिमबाट बच्ने उत्तम उपायको खोजी गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले खाद्यान्नसम्बन्धी नीति बनाउँदा नीति निर्माताले दूरदर्शिता अपनाउन अत्यावश्यक हुन्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

कोभिडपछि गार्मेन्ट निर्यातमा सुधार

काठमाडौं । नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमध्येको एक तयारी पोशाक (गार्मेन्ट) निर्यातमा सुधार देखिएको छ । कोभिड–१९ महामारी फैलिएका बेला अर्डर रद्द भएर साढे २ अर्ब रुपैयाँ गुमाएको मुलुकको गार्मेन्ट निर्यातमा त्यसयता भने सुधार देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को साउनदेखि पुससम्ममा नेपालबाट ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरको गार्मेन्ट निर्यात भएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार गत आव २०७८/७९ को यो अवधिमा नेपालले ३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको तयारी पोशाक निर्यात गरेको थियो । कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न भन्दै नेपाल सरकारले २०७६ चैत ११ बाट बन्दाबन्दी शुरू गरेको थियो । त्यसपछि गार्मेन्ट निर्यात रोकिएको नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे बताउँछन् । कोभिड मत्थर भएपछि निर्यात सकारात्मक भए पनि बैंकको ब्याजदर वृद्धि, सहुलियत कर्जा नपाउने, कार्गाे भाडा वृद्धिजस्ता समस्याले मर्कामा पारेको उनको भनाइ छ । कोभिडको पहिलो र दोस्रो चरणमा गरिएको बन्दाबन्दीका कारण यो क्षेत्रले साढे २ अर्ब रुपैयाँ गुमाएको उनको भनाइ छ । ‘अर्डर रद्द हुँदा र कच्चा पदार्थ भारत, चीनजस्ता देशमा रोकिँदा क्षति भएको थियो,’ पाण्डेले भने, ‘एक्स्पोर्ट क्रेटिड इन्स्योरेन्स भएको भए त्यसबापत व्यवसायीले क्षतिपूर्ति पाउँथे ।’ एक्स्पोर्ट क्रेटिड इन्स्योरेन्स अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा लागू छ । नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था अझै लागू भएको छैन । ‘अर्थ मन्त्रालयमार्फत यस्तो बीमाको व्यवस्था गरिएको भए कोभिडको समयमा भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुन्थ्यो,’ पाण्डेले भने, ‘अर्डर रद्द हुँदाको नोक्सानी बीमाबाट कभर हुन्थ्यो ।’ यसैगरी अहिले कार्गाे भाडा पनि महँगिएको व्यवसायीले बताएका छन् । ‘कोभिडअघि १ डलर रहेको कार्गो भाडा अहिले ४ डलर पुगेको छ,’ पाण्डेले भने । नेपालकै कार्गो जहाजबाट नजिकका मुलुकमा सामान निर्यात गर्न र राज्यकै मातहतमा ५०० जति कन्टेनर सीमाक्षेत्रमा राखेर नजिकका बन्दरगाहबाट समुद्री मार्गबाट समेत सामान निर्यात गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने संघको माग छ । सन् १९८० को दशकताका उच्च रोजगारी दिएको तयारी पोशाक क्षेत्रमा अहिले जम्मा सय जति उद्योग सञ्चालनमा छन् । संघका अनुसार यी उद्योगमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । ८० को दशकताका १२ सय उद्योग सञ्चालन हुँदा ४ लाखभन्दा बढीले यस क्षेत्रमा रोजगारी पाएको संघको तथ्यांक छ । तर, २००५ देखि अमेरिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको भन्सार छूट तथा कोटाको व्यवस्था हटाएपछि निर्यात खस्किन थाल्यो । नेपालका गार्मेन्ट उद्योगले स्वदेशीसहित चीन, कोरिया, थाइल्यान्डको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्छन् । ३० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी हुने गरेको पाण्डेले जानकारी दिए । भक्तपुर, विराटनगर, सिमराजस्ता जिल्लामा बनेका कपडाहरू खपत गरिएको छ । उत्पादनका लागि समय अनुकूल भए पनि अर्डर आउँदासमेत काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । ब्याजदर, सहुलियत कर्जाका समस्या यथावत् छन् । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा टेक्सटाइल र एप्पेरल (गार्मेन्ट)लाई एउटै बास्केटमा राखिएको हुन्छ । सोहीअनुसार सेवासुविधा पाइरहेका हुन्छन् । नेपालमा भने टेक्सटाइलले पाएको सुविधा गार्मेन्ट (एप्पेरल)ले पाउन सकेको छैन । यस्तै, पेमेन्ट गेट वे खुला गर्नुपर्ने, अन्तरराष्ट्रिय इकमर्स प्लेटफर्म प्रयोग गर्न पाउने नीतिजस्ता विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । शीप विकास तालीम, बंगलादेश, भियतनाम, चीनजस्ता धेरै गार्मेन्ट निर्यात गर्ने देशको अनुसन्धान गरेर आवश्यक नीति लिन सके पनि निर्यात बढाउन सकिने व्यवसायी बताउँछन् । यस्तै अहिले अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार भएका बेला पहिला पाएको सुविधाका लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको संघको भनाइ छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले कूटनीतिक पहल गरी ९० को दशकमा अमेरिकाले दिएको कोटा सुविधा पुन: प्राप्त गर्ने पहल आवश्यक भएको पाण्डेको भनाइ छ । ‘अमेरिकाले कोटा उपलब्ध गराउँदा त्यसबेला ४० करोड डलर मूल्यको गार्मेन्ट निर्यात हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले यो घटेर ५ करोड डलरमा सीमित भएको छ ।’ भन्साररहित सुविधाका लागि राज्यबाट पहल हुनुपर्छ । ‘नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा वस्तु निर्यातमा पाएका सुविधा कटौती हुने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट व्यवसायीलाई ठूलो मर्का पर्ने तथा नेपालले जीएसटी प्लस भन्ने सुविधा पाउने सम्भावना भएकाले राज्यले पहल गर्नुपर्छ ।’ कपास खेती प्रवद्र्धन तथा प्राथमिकता, जीएसटी प्लसका लागि पहल, अफसिजनमा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलजस्ता सुरक्षा निकायका लुगा उत्पादन गर्ने अवसर सरकारले गार्मेन्ट उद्योगीलाई दिँदा रोजगारी बढ्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

नेपालबाट विदेशमा वस्तु निर्यात बढ्दो क्रममा छ तर क्रेडिट एक्स्पोर्ट इन्स्योरेन्स उपलब्ध हुने कहिले ?

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

नेपाल–इजरायल व्यापार सम्बन्ध

नेपाल इजरायलबीच दौत्य सम्बन्धको स्थापना सन् १९६० मा भयो भने सन् १९६१ मा काठमाडौंमा इजरायली राजदूतावास स्थापना भयो । यसपछि दुवै देशबीच सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै आएको छ । उक्त सम्बन्धको एक महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्ध पनि रहँदै आएको छ । नेपाल र इजरायलबीच दुवै पक्षलाई लाभ हुने गरी आर्थिक गतिविधिहरूको पहिचान र सञ्चालन गर्ने एक व्यावहारिक मोडल स्थापित गर्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा नेपाल र इजरायलबीच करीब रु. १ अर्ब ५४ करोड बराबरको व्यापार भएको देखिन्छ । यस अवधिमा नेपालबाट करीब रु. १ करोड २५ लाख बराबरका विभिन्न वस्तुहरू निर्यात भएका छन् भने इजरायलबाट करीब रु. १ अर्ब ५३ करोड बराबरका विभिन्न वस्तुहरू नेपालमा आयात भएको देखिन्छ । २२ वर्षयता नेपालबाट इजरायलतर्फ हुने निर्यातमा लगभग जडताको स्थिति रहेको छ भने इजरायलबाट हुने आयातमा करीब ५९ गुणाले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा नेपालबाट इजरायलमा निर्यात भएका वस्तुहरूमा संगीतका साधन, सूर्तीजन्य पदार्थ, ऊनी गलैंचा, फेल्ट, तयारी पोशाक, सुगन्धित धूप, सुतीका झोला र बोरा, जडीबुटी, हस्तकलाका सामानहरू, आयुवेर्दिक औषधी, पश्मिना सल, धातुका मूर्ति, झोला, हस्तकलाका सामानहरू प्रमुख रूपमा रहेका छन् । इजरायलबाट यस अवधिमा नेपालमा हुने आयातमा हल्का पेयपदार्थको कच्चापदार्थ, मेशिनरी तथा पार्टस, चिकित्सकीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका सामानहरू तथा परिष्कृत रसायन रहेका छन् । यी पाँचवटा वस्तुहरूको योगदान नेपालमा इजरायलबाट हुने आयातको करीब ८८ प्रतिशत रहेको छ । इजरायलबाट हुने आयातमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा क्यापिटल गुड्सको बाहुल्य रहेबाट नेपालको औद्योगिकीकरणमा त्यहाँबाट हुने आयातले सकारात्मक योगदान दिएको पाइन्छ । उपर्युक्त तथ्यांकका माझ नेपालबाट इजरायलमा हुने निर्यातको बास्केट र आयतन दुवै सीमित रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा नेपालबाट इजरायलमा हुने निर्यातको आकारलाई वृद्धि गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यस चुनौतीका माझ निर्यात व्यापार विस्तार गर्न सकिने थुप्रै सम्भावनाहरू पनि रहेका छन् । नेपालको वर्तमान निर्यात क्षमता तथा इजरायलको आयात व्यापारलाई हेर्दा दुग्ध पदार्थ (विशेष गरी चीज), कफी, जडीबुटी, चाउचाउ, प्लाइउड, सेन्थेटिक यार्न, तयारी पोशाक, जुत्ता, चाँदीका गहना, कन्ट्याक्ट लेन्स तथा सेनेटरी प्याड जस्ता वस्तुको निर्यात सम्भावना रहेको देखिन्छ । यी वस्तुहरूको सेरोफेरोमा रही नेपालको इजरायलतर्फको निर्यात प्राथमिकताहरू निर्धारण हुनुपर्ने देखिन्छ । यी ११ वस्तुहरूमा इजरायलको आयात करीब रु. ४ खर्ब ८० अर्ब जति रहेको देखिन्छ । नेपालको निर्यात अभिवृद्धि गर्न नेपाली व्यवसायी र इजरायली व्यवसायीहरूबीच तत्तत् वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न सहकार्य आवश्यक छ । सन् १९९३ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र फेडरेशन अफ इजरायली चेम्बर अफ कमर्शबीच सम्पन्न द्विपक्षीय सम्झौता उपयोगी हुन सक्दछ । कृषि क्षेत्र खासगरी, कृषि प्रशोधन उद्योगमा इजरायली लगानी नेपाली कृषिजन्य वस्तुहरू इजरायलमा निर्यात गर्न कोशेढुंगा साबित हुने देखिन्छ । यस्तै, इजरायलबाट प्राप्त हुने सहायतामा संस्थागत सुदृढीकरण तथा नेपाली निर्यातकर्ता उद्योगहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित गर्नेगरी दुई देशबीच सहकार्य हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । विशेषगरी गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिमा इजरायलको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगले गुणस्तरसम्बन्धी विद्यमान अन्योललाई हटाउन धेरै हदसम्म सहयोग पुग्ने देखिन्छ । प्रयोगशालाको स्तरोन्नति र प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा इजरायलको अनुभव नेपाली पक्षलाई धेरै लाभदायी हुने देखिन्छ । यस प्रकारका सहकार्यले नेपाल र इजरालयबीच गुणस्तरका सम्बन्धमा पेष्ट रिस्क एनालाइसिस (पीआरए) तथा म्युचुअल रिकग्निशन एग्रिमेण्ट (एमआरए) जस्ता सम्झौतामा पुग्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यस प्रबन्धले नेपालको कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातमा विद्यमान गुणस्तरसम्बन्धी बोटलनेकको समस्या समाधान हुन जाने देखिन्छ । यो बोटलनेक पार हुनासाथ इजरायल मात्र नभई अन्य विकसित मुलुकमा समेत नेपाली कृषिजन्य उत्पादनले बजार प्रवेशमा ब्यहोरिरहेको व्यवधान कम गर्न थप मद्दत पुग्न जाने निश्चित छ । नेपाल र इजरायलका उत्पादनलाई एक अर्काका बजारमा परिचित बनाउने दिशामा पनि दुवै देशबीच थप सहकार्य हुन जरुरी देखिएको छ । इजरायल र नेपालमा आयोजना हुने व्यापार मेलामा दुवै देशको सहुलियतपूर्ण सहभागिता तथा इजरायली व्यापारी र नेपाली व्यापारीहरू बीच नियमित भेटघाटको वातावरण बनाइनुपर्छ । नेपाल र इजरायलबीच उल्लिखित क्षेत्रमा सहकार्यसहित निर्यात प्रवर्द्धन नीति अंगीकार गर्नु दुवै देशको हितमा रहेको देखिन्छ । इजरायलले ख्यातिप्राप्त क्षेत्रमा प्रविधिसहितको लगानी आमन्त्रणका माध्यमबाट निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अंगीकार गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । नेपालमा उपलब्ध स्वच्छ पानीलाई प्रचलित अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बोटलिङ गरी विदेश निर्यात गर्नेतर्फ नेपाल र इजरायलबीच दीर्घकालीन सहकार्य हुन जरुरी छ । दुवै देशबीच संयुक्त लगानी, इजरायली प्रविधि तथा बजार प्रवर्द्धनमा इजरायली अनुभव र उपलब्ध व्यापारिक सञ्जालको त्रिवेणीमा पिउने पानी निर्यात नेपाल र इजरायल द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध बलियो बनाउन प्रस्थान विन्दुका रूपमा रहने निश्चित छ । वस्तु व्यापारका अतिरिक्त सेवा व्यापारका क्षेत्रमा पनि नेपाल र इजरायलबीच धेरै सम्भावनाहरू रहेका छन् । इजरायलमा विद्यमान श्रम बजार र नेपालमा विद्यमान दक्ष जनशक्तिको बजार दुवै देशको सहकार्यको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । नेपाली विद्यार्थीका लागि इजरायल नयाँ गन्तव्यको रूपमा विकास हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ भने नेपाललाई हिमालय केन्द्रित इजरायली पर्यटकको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यी सहकार्यहरूले नेपाल र इजरायलबीचको वर्तमान सेवा व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन मद्दत हुने देखिन्छ । यसरी नेपाल र इजरायलबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन दुई देशबीचका सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था तथा निजी क्षेत्र तीनै पक्षबीच आवश्यक पहल हुन जरुरी छ । तत्कालीन विषम परिस्थिति, प्रतिकूल समय र जटिल विश्व राजनीतिलाई चिर्दै स्थापित नेपाल र इजरायलबीचको मित्रतायुक्त वर्तमान आर्थिक सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन दुई देशका प्राज्ञिकहरू माझ नियमित अन्तरक्रिया र अनुभव आदानप्रदानको संगठित प्रयास हुन पनि जरुरी छ । यी प्रयासहरूले नेपाल र इजरायलबीच वर्तमान र भावी समयका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्नुको साथै दुवै पक्षलाई लाभ हुने गरी आर्थिक गतिविधिहरूको पहिचान र सञ्चालन गर्ने एक व्यावहारिक मोडल स्थापित गर्न समेत थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

नेपाल–चीन द्विपक्षीय व्यापारका आयाम

यातायात र सञ्चारको कठिन भूगोल हुँदाहुँदै पनि नेपाल र चीनबाट पुर्खाहरूले दुई देशबीच ठूलो परिमाणमा व्यापार गर्न समर्थ भएका थिए । यत्ति मात्र होइन, नेपाल दक्षिण एशिया र चीन जोड्ने ‘आन्त्रपो’ व्यापारको केन्द्र विन्दुसमेत रहेको थियो । यो व्यापारिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन दुवै देशका सरकार, जनता, धर्म, संस्कृति र सामाजिक सम्बन्धहरू स्तम्भका रूपमा रहेका थिए । स्मरणीय के छ भने चिनियाँ सभ्यता उत्कर्षमा पुगेको समयलाई नेपाल पनि स्वर्र्णकालका रूपमा इतिहासमा अंकित रहेको पाइन्छ । चीन सृजित प्राचीन रेशममार्गमार्फत हुने व्यापारमा नेपालको समेत सहभागिताका कारण यस्तो समृद्धिको अवस्था सृजना भएको हो भन्ने इतिहासकारहरूको भनाइ रहेको छ । उपर्युक्त ऐतिहासिक महत्त्वका माझ नेपाल चीन सम्बन्धमा द्विपक्षीय व्यापारले पनि अझ प्रगाढ बनाइरहेको पाइन्छ । समयक्रममा विश्वमा विकसित घटनाक्रम, औद्योगिकीकरण, राजनीतिक इतिहासमा आएका परिवर्तनहरूसँगै नेपाल र चीनको व्यापारिक सम्बन्धका पनि नवीन आयामहरू देखा पर्न थाले । विकास सहयोग तथा पञ्चशीलका सिद्धान्तरूपी लक्ष्मणरेखाप्रति दुवै पक्षको निष्ठायुक्त आस्थाबाट सबल बन्न गएको नेपाल चीन सम्बन्धमा द्विपक्षीय व्यापार एक महत्त्वपूर्ण आयामका रूपमा रहेको छ । नेपालको चीनसँगको व्यापारलाई दृष्टिगत गर्दा देहायका चरित्रगत विशेषताहरू रहेको पाइन्छ : पहिलो नेपाल र चीनबीचको व्यापार नेपालको पक्षमा दिननुदिन बढी असन्तुलित हुँदै गएको पाइन्छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को वैदेशिक व्यापार तथ्यांकअनुसार नेपालको चीनतर्फको निर्यातमा ऊनी गलैंचा, हस्तकलाका सामान, जडीबुटी, तयारी पोशाक, फेल्ट, संगीतका साधन, लेन्स, रूद्राक्ष, छाला तथा तामाका वस्तुजस्ता उत्पादनको बाहुल्य रहेको देखिन्छ । निर्यातमा यो प्रवृत्ति अघिल्लो आवमा पनि यस्तै प्रकारको थियो । यस्तै चीनबाट नेपालमा हुने प्रमुख आयातमा इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक सामान, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक वस्तु, मेशिनरी तथा पार्टस्, तयारी पोशाक, फलाम तथा फलामका उत्पादन, चिकित्सा तथा अनुसन्धानका सामान, रासायनिक मल, प्लास्टिक तथा प्लास्टिकका उत्पादन, यातायातका साधन, फलफूल तथा जुत्ताको बाहुल्य रहेको छ । उपर्युक्त तथ्यांकले नेपाल चीन व्यापारमा रहेका विविध आयामलाई उजागर गर्छ । अति सानो आकारको नेपालको निर्यात व्यापार र विशाल आकारको आयातका बीच रहेको खाडललाई कम गर्नु आजको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन विश्व व्यापारको मियो बन्ने दिशातर्फ अग्रसर छ । सन् १९७८ मा चीनले शुरू गरेको आर्थिक उदारीकरण र खुलापन सृजित एसेम्बल्ड उत्पादनमा आधारित औद्योगिकीकरण अब नवप्रवर्तन र अनुसन्धानमा आधारित औद्योगिकीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । परिणामस्वरूप अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा चीन नयाँ प्रवाह सृजना गर्ने रणनीतिमा छ । यही रणनीतिअन्तर्गत चीनले सन् २०१८ मा आफ्नो मुलुकमा विश्वभरका निर्यातकर्ता लक्षित चीन अन्तरराष्ट्रिय आयात मेलाको आयोजना गर्‍यो । यसबाट चीन ज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगहरूको केन्द्र बन्ने देखिन्छ । चीनमा आउने यी प्राथमिकता परिवर्तनसँगै चीनका निकटवर्ती मुलुकहरूबाट चीनमा हुने आयातको संरचनागत परिवर्तन हुन सक्छ । हाल म्यानुफ्याक्चर्ड वस्तुहरूको बाहुल्य रहेको चीनको नेपालतर्फको निर्यातमा भविष्यमा आमूल परिवर्तन आई श्रमप्रधान म्यानुफ्याक्चर्ड वस्तुहरू चीनतर्फ निर्यात हुने र चीनबाट डिजाइन, प्रविधिजस्ता वस्तुहरू मात्र आयात हुने अवस्था सृजना हुने लक्षणहरू देखिएका छन् । यस अवस्थामा श्रमप्रधान म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगमा नेपाली र चिनियाँ लगानीका संयुक्त उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिने सम्भावना छ । चीनले आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग पायक पर्ने सीमावर्ती क्षेत्रहरूलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनाउने रणनीति लिएको छ । नेपालसँग व्यापारिक कारोबार हुन सक्ने सबै सीमावर्ती विन्दुमा चीनले आफ्नातर्फ आधुनिक सुविधायुक्त शहर र प्रशासनिक संरचनाहरूको व्यवस्था गर्दै छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा मात्रै ७७० ओटा बस्तीलाई आधुनिकीकरणसँगै आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने चीनको रणनीति रहेको छ । ‘विकासको दिशा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ : प्राकृतिक स्रोतको दिशा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ’ भन्ने चीनको अभियान रहेको छ । नेपालको उत्तरी सिमानाको समानान्तर रूपमा अघि बढ्दै मध्यएशिया जोड्ने चिनियाँ राजमार्ग नेपालका लागि वरदान मार्ग बन्ने सम्भावना रहेको छ । यी पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालका उत्तरी क्षेत्रहरूका पायक पर्ने स्थानमा पर्याप्त प्रशासनिक संरचनासहित आधुनिक शहरहरू स्थापना गर्नेतर्फ हामी पनि क्रियाशील हुनुपर्छ । यी शहर स्थापना गर्दा चिनियाँ सहयोग र लगानी हुन जाँदा उपलब्धिहरू अझ दीर्घकालीन प्रकृतिका हुने देखिन्छ । यस विषयमा सीमावर्ती शहर विकास र प्रवर्द्धन शीर्षकमा नेपाल–चीन–तिब्बत सिमानाका पायक पर्ने स्थानमा व्यापारसम्बद्ध पूर्वाधारसहित आधुनिक सुविधायुक्त शहरहरू स्थापना गर्न संस्थागत व्यवस्थाहरू हुन जरुरी छ । यी प्रावधानलाई सफल कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा हिमालय सीमावारपार आर्थिक कोरिडोरको सृजना भई प्राज्ञहरूले भनेझैं नेपाल साँच्चै दक्षिण एशियाको प्रवेशद्वार हुने निश्चित छ । नेपालको चीनसँगको व्यापारघाटाको खाडल अति फराकिलो छ । नेपालको चीन निर्यात आयात अनुपात मात्रै १ : ९७ रहेको छ । नेपालको चीनसँग यत्ति फराकिलो व्यापारघाटा हुनुमा आपूर्ति पक्षीय र मागपक्षीय बाधाहरू दुवै जिम्मेवार छन् । चिनियाँ उपभोक्ताले चाहेको गुणस्तर र परिमाणमा नेपालले वस्तुहरू निर्यात गर्न नसकिरहेको अवस्था एकातिर विद्यमान रहेको छ भने अर्कोतिर चीनमा नेपाली वस्तुहरू निर्यात गर्दा गैरभन्सार अवरोधको पनि नेपालले प्रशस्तमात्रामा सामना गर्नु परिरहेको निर्यात क्षेत्रका भुक्तभोगीहरूको गुनासो रहिआएको छ । नेपालले जारी गरेका गुणस्तर प्रमाणपत्रहरूका बारेमा पनि चीनमा समस्या आउने गरेको निकासीकर्ताको गुनासो रहिआएको छ । यस पक्षको समाधान गर्न नेपालका प्रमाणीकरण गर्ने निकायहरूको क्षमता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ । यसका लागि चिनियाँ विशेषज्ञहरूको संलग्नतामा यी निकायको क्षमता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने खालका क्रियाकलापमा चिनियाँ सहयोगको खाँचो छ ताकि गुणस्तरका सम्बन्धमा पारस्परिक मान्यता प्रदान गर्ने सम्झौता गर्न बाटो खुल्न सकोस् । नेपालले चीनमा गर्ने निर्यातको भुक्तानीमा समेत समस्या छ । नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा चीनलाई सहमत तुल्याउने गरी नेपालले आफ्नो तयारी थाल्नु आवश्यक भइसकेको छ । त्यस्तै, व्यापारसम्बद्ध पूर्वाधार र निर्यातकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिमा चिनियाँ सहयोग नेपालका लागि वरदान सावित हुने देखिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

निर्यात व्यापारका चिन्ताजनक संकेतहरू

गत आर्थिक वर्ष (अब) २०७७/७८को प्रथम ७ महीनाको तुलनामा चालू आव २०७८/८९ मा नेपालको निर्यात व्यापारमा ८८ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । सरसर्ती हेर्दा समीक्षा अवधिमा भएको यसप्रकारको वृद्धिलाई उत्साहजनक नै मान्नुपर्छ । परन्तु वैदेशिक व्यापारका प्रवृत्तिहरूलाई तथ्याकको समष्टि र व्यष्टिका आधारमा विश्लेषण गर्ने परिपाटी विकास हुन नसक्दा उत्साहभित्रमा निरुत्साह र निरुत्साहभित्रका उत्साहहरू प्रतिबिम्बित हुन सकेका छैनन् । भन्सार विभागबाट तथ्यांक प्रकाशित भएपछि सञ्चारमाध्यमहरूमा निकासी व्यापारमा उत्साहजनक वृद्धि भएको, निर्यातले रेकर्ड कायम गरेको जस्ता तस्वीरहरू सार्वजनिक भएका छन् । परन्तु, यस अवधिमा निर्यातमा केही निरुत्साहजनक संकेतहरू पनि भेटिएका छन् । नेपालको कुल निर्यातमा करीब २८ प्रतिशत अंश ओगटी रहेका भटमासको तेलको निर्यात आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै घट्न थालेको छ । चाल आवको शुरू महीना साउनमा भटमासको तेलको निर्यात रू. ८ अर्ब ९९ करोड रहेकोमा माघ महीनामा आइपुग्दा उक्त निर्यात रू. २ अर्ब ५८ करोडमा सीमित हुन पुगेको छ । उक्त ह्रासलाई परिपूर्ति गरिरहेको पामतेलको निर्यातमा पनि पुस र माघ महीनामा ठूलो ह्रास आएको छ । यी २ महीनामा पामतेलको निर्यातमा क्रमशः ४५ दशमलव ९ प्रतिशत र ५२ दशमलव १ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । यसरी यस अवधिमा मङ्सिर महीनामा रू. ८ अर्ब ४० करोड पुगेको पामतेलको निर्यात माघ महीनामा रू. २ अर्ब १८ करोडमा खुम्चिएको छ । माघ महीनामा रू. १२ अर्ब ८१ करोड बराबरको कुल निर्यात भएकोमा उक्त महीनामा भटमास र पामतेलको अंश क्रमशः २० र १७ प्रतिशतमा खुम्चेको छ । उक्त महीनाको कुल निर्यातमा यी दुईओटा वस्तुको अंश करीब ३७ प्रतिशत रहेको छ । जबकि समग्रमा चालू आवको माघ महीनासम्मको कुल निर्यातमा यी दुईओटा वस्तुको योगदान करीब ५४ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकको निर्यातमा आधाभन्दा बढी योगदान दिने यी दुईओटा वस्तुको निर्यातमा आएको यसप्रकारको ह्रासले मुलुकको समग्र निर्यातमा केही अशुभ संकेत गरेको छ । भटमासको तेल र पाम तेल मात्रै हैन, यस अवधिमा तयारी पोशाक, चिया, पश्मिना सल, पाउपोश, ढुटो, शिरपोश, रेशम अन्य उत्पादनहरू, लेन्स र ट्रान्सफरमरको निर्यात यी २ महीनामा लगातार रूपले घटेको छ । उपर्युक्त ह्रासले केवल अंकलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन परन्तु यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको भविष्यतर्फ पनि केही अशुभ संकेत गर्छ । उपर्युक्त १२ ओटा वस्तुले नेपालको कुल निर्यातमा करीब ६१ प्रतिशत अंश राख्छन् । विगतमा पनि नेपालले यस्ता समस्या बारम्बार भोग्दै आएको छ । कोटा प्रथाको व्यवस्थासँगै वनस्पति तेल, बालश्रम र गुणस्तरको विवादसँगै ऊनी गलैंचा, तथा मल्टी फाइबर सम्झौताको खारेजीसँगै तयारी पोशाक र पश्मिना सलको निर्यातमा यस्तै संकेतहरू देखिएका थिए । परन्तु उक्त समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा ती वस्तुहरूको निर्यातमा ठूलो ह्रास आई धेरै उद्योगहरू नै धराशयी भएको र लाखौंको संख्यामा रोजगारीहरू गुमेको र मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा जडता आएको धेरै समय भएको छैन । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै यी वस्तुको निर्यात कायम गर्न र अभिवृद्धि गर्न समयमै सोच्नु आवश्यक देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षका पछिल्ला २ महीनामा लगातार निर्यात घटिरहेका उपर्युक्त वस्तुहरूलाई दुई भागमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । भटमासको तेल र पामतेलको निर्यात घट्नुमा आपूर्ति पक्षीय व्यवधानभन्दा पनि माग पक्षीय आशंका र व्यवधान बढी जिम्मेवार रहेको छ । मागपक्षीय आशंका र व्यवधानलाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त उपाय भनेको आर्थिक कूटनीतिको परिचालन नै हो । नेपाल भारत मित्रता र नेपालको भारतसँगको बढ्दो फराकिलो व्यापारघाटा भारतका भटमासको तेल र पाम तेलको निर्यातको निरन्तरताको लागि आर्थिक कूटनीति परिचालनका केही औजारहरू हुन् । यस पक्षलाई जत्ति दक्षताका साथ सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यी दुईओटा वस्तुहरूको निर्यातमा आउने ह्रासलाई त्यत्ति नै चाँडो सम्बोधन गर्न सकिन्छ । डलर तिरेर भारू किनिरहेको वर्तमान समयमा ३० प्रतिशतभन्दा माथितिर नै मूल्ययोग भई भारत निर्यात भई भटमासको तेल, पामतेल र सूर्यमुखीको तेलको निर्यात नेपालका लागि अति महत्त्वको विषय पनि हो । यसै गरी निर्यातमा ह्रास आइरहेका अन्य वस्तुहरूको निर्यातमा आपूर्ति पक्षीय बाधाहरू न्यून गर्न विशेष पहल हुन आवश्यक छ । निर्यातयोग्य उद्योगको लागत न्यूनीकरण, क्षमता सबलीकरण र निर्यात सरलीकरण उपायहरू यस पहलको केन्द्रमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले निर्यातजन्य उद्योगको लागत न्यूनीकरण, क्षमता सबलीकरण र निर्यात सरलीकरणका चालेका कदमहरू हामीले पनि अपनाउनु आवश्यक छ । यी तीनओटा पहलले नेपाली वस्तुलाई मूल्यमा थप प्रतिस्पर्धी बनाउने, गुणस्तरमा थप विश्वसनीय बनाउने र आपूर्ति क्षमता थप सुनिश्चिता ल्याउने निश्चित छ । यसरी नेपालको निर्यातमा वर्तमान समयमा देखिएको ह्रासोन्मुख झुकावलाई उपर्युक्त विधिबाट समयै सम्वोधन गर्नु आवश्यक छ ताकि निर्यात व्यापारलाई ‘पुनः मूषिको भव’ को अवस्थामा जानबाट जोगाउँदै नयाँ उचाइ छुन सकियोस् । यसका लागि नेपाल सरकार, निजीक्षेत्र ( छाता संगठन र उद्यमी), अनुसन्धानकर्ता र प्रबुद्ध नागरिकहरूको संयुक्त प्रयास हुन जरुरी देखिएको छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

निर्यातमा स्थायित्वका प्रश्न

नेपालको निर्यातमा स्थायित्वको प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ । निर्यातयोग्य वस्तु वर्षाकालका खहरेझैं एक्कासि सतहमा देखा पर्ने र छोटो समयमै सुकेर जाने प्रवृत्ति नेपालको निर्यात क्षेत्रमा बारम्बार दोहोरिइरहेको पाइन्छ । विभिन्न छिद्रको प्रयोग गरी निर्यात गर्ने प्रचलनको शुरुआतसँगै यो प्रवृत्ति वृद्धि भएको देखिन्छ । निर्यातकर्तालाई क्षणिक कालका लागि लाभ हुने र मुलुकको व्यापारघाटामा केही मात्रामा सुधार आउने देखिए तापनि दीर्घकालमा यस्ता निर्यात देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ्य बनाउन खासै भूमिका खेलेको पाइँदैन । वनस्पति घ्यूको निर्यातबाट शुरू भएको यो प्रचलन तामाको तार, एक्रेलिक यार्न, जिङ्क अक्साइडमा समेत विस्तार भएको थियो । सुन्निएको निर्यातलाई साइजमा ल्याउन र स्वस्थ्य अर्थतन्त्रको जग बसाल्न आवश्यक कदम चाल्न ढिलो गर्न नहुने अवस्था सृजना भएको छ । अन्यथा नेपालको निर्यात रातारात तासको घर ढलेजस्तै ढल्न सक्छ । भारतमा चरम डलर अभावलाई भरथेग गर्न भारतबाट प्रदान गरिएको छूट यो समस्याबाट भारतमुक्त भएसँगै यस्ता सुविधामा भारतबाट परिमाणात्मक बन्देजहरू लगाइँदा यी वस्तुको निर्यातमा ज्यादै कमी आएको सर्वविदितै छ । यी घटना क्रमले एकातिर सम्बद्ध उद्योगहरू रातारात धराशयी हुन गई बेराजगारी समस्या सृजना हुन गएको र अन्य निर्यातयोग्य उत्पादनहरूको प्रवर्द्धनमा समेत यथोचित ध्यान जान नसकेको देखिन्छ । बढेको निर्यात र सुन्निएको निर्यातमा विभेद नगर्दा यस्ता समस्याहरू बारम्बार दोहोरिइरहन्छन् । विदेशतिर सुन्निने सम्भावना भएका र सुन्निएका निर्यातलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिहरू तर्जुमा गरिएका हुन्छन् । उदाउँदा अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू यस विषयमा बढी सजक देखिएका हुन्छन् । यस्ता उद्योगको निर्यात एक्कासि बन्द हुँदा उत्पन्न हुने बेरोजगारी समस्याका कारण सृजना हुने आर्थिक सामाजिक अस्थिरताप्रति उनीहरू बढी सजग हुन्छन् । गतवर्ष स्वास्थ्य उपकरण र पहिरन निर्यातमा चीनले धेरै कडाइ गरेको थियो, सुन्निएको निर्यातको समस्यामा मुलुक नफसोस् भन्ने ध्येयका साथ । गुणस्तर, विश्वसनीयता र देशको समग्र व्यापारिक साख समेत दाउमा लाग्ने हुँदा सुन्निएको निर्यातलाई यसरी निरुत्साहन गर्ने गरिन्छ । आयातमा आधारित निर्यातका स्थायित्व प्रदान गर्न त्यस्ता वस्तुहरूमा अधिकाधिक मूल्ययोग गर्ने गरिन्छ र त्यसमा आफ्नो देशको परिचय स्थापित गराइन्छ । विशेषगरी यूरापेली मुलुक र उदाउँदा एशियाली अर्थतन्त्रहरूले कच्चापदार्थ आयात प्रवद्र्धन नीति अंगीकार गरेका हुन्छन् । स्वीट्जरल्यान्डको कफीको दाना आयात यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो । अफ्रिकाबाट कफीको दाना आयात गरी त्यसलाई उच्च कोटिको प्रशोधन र ब्रान्डिङपश्चात् आफ्नो देशमा खपत र विदेशमा निर्यात गर्ने स्वीस सरकारको नीति रहेको छ । यही विधिबाट ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एशिया महादेशबाट कच्चापदार्थ आयात गरी त्यसमा आफ्नो देशको प्रविधि, शीप र साखद्वारा ती वस्तु निर्यात गर्ने एशियाका उदाँउदा अर्थतन्त्र र यूरोप र अमेरिकी मुलुकहरूका औद्योगिक र निर्यात रणनीति रहेको पाइन्छ । निर्यातमा कच्चापदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चापदार्थ र प्रशोधित तयारी माल वस्तुहरूका तीन चरण हुन्छन् । यस्ता चरणहरूमा कही एचएसकोडको शीर्षक नै परिवर्तन हुने गर्छ । उदाहरणका लागि धेरै देशहरूले एचएसकोडको शीर्षक ५२ अन्तर्गत कपास आयात गर्ने गर्छन् भने उक्त कपास प्रशोधन गर्दै शीर्षक ६१ र ६१ बाट तयारी पोशाक निर्यात गर्ने गर्छन् । हाल तयारी पोशाक निर्यातमा अब्बल दर्जा प्राप्त गर्दै आएको बंगलादेश यही शैलीमा कपास हुँदै कपडा र तयारी पोशाक निर्यात गर्ने गर्छ । चीनले शीर्षक २६ अन्तर्गत धातुका धाउहरू आयात गरी शीर्षक ७२ देखि शीर्षक ८१ सम्मका विभिन्न धातुजन्य उत्पादन स्वदेशमा खपत गर्ने र विदेशमा निर्यात गर्ने रणनीति अंगीकार गर्दै आएको छ । कम्तीमा एचएस कोडको अन्तिमका दुई अंकमा परिवर्तन हुने अवस्थालाई अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका दृष्टिमा मूल्ययोगको मान्यता प्राप्त हुने गर्छ । मूल्ययोगको यो मान्यता सर्वमान्य भने छैन । यही मान्यतामा आधारित रही सामान्य खालको मूल्ययोग गरेर निर्यात गर्ने चलन नेपालमा पनि चलेको छ । वर्तमान समयमा खाद्यतेलहरूको निर्यात यही परिभाषाभित्र रही हुने गरेको छ । तर, हाल यूरोपेली संघका देशहरूमा कम्तीमा दुई चरणको प्रशोधनलाई मात्र मूल्ययोग मान्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ । एकचरणको मूल्ययोगमा उनीहरू त्यत्ति विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । यस परिभाषाअनुसार मूल्ययोग हुन पामको दाना आयात गरेर कच्चा तेल हुँदै प्रशोधित पामतेल निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । फलपूmलको लेदो आयात गरेर जुस निर्यात गर्ने नभई फलपूmल नै आयात गरेर त्यसबाट पल्प तयार गरी प्रशोधित प्याक्ड जुस निर्यात गर्ने प्रक्रिया यस परिभाषाभित्र पर्न जान्छ । यस प्रक्रियाबाट हुने निर्यातले एकातिरर स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्ने अर्कोतिर प्रविधिको स्तरोन्नति हुने र मूल्ययोगको प्रतिफल स्वदेशमा अधिकतम रूपमा वितरण हुने हुँदा यस्ता निर्यातहरू एक चरणको मूल्ययोगभन्दा बढी लाभदायी हुने गर्छन् । एक चरणको मूल्ययोगमा देखिने कमजोरीहरू पनि यस दुई चरणको मूल्य योगमा रहने गर्दैनन् । यदि दुई चरणको मूल्ययोगको मान्यतालाई अंगीकार गरेको भए वनस्पति घ्यूको निर्यातबाट शुरू भएको यो प्रचलन तामाको तार, एक्रेलिक यार्न, जिङ्क अक्साइडको निर्यातको अस्वाभाविक उतारचढावबाट मुलुक गुज्रनुपर्ने थिएन । तसर्थ मूल्यको प्रतिशतको मापदण्डभन्दा दुई चरणको प्रशोधनको मापदण्ड बढी व्यावहारिक देखिन्छ । उदाउँदा अर्थतन्त्रमा उत्पादनहरू एक चरणको मूल्ययोगको नाममा विकसित देशमा पठाउने प्रवृत्तिमा पनि यस दुई चरणको मूल्ययोगले नियन्त्रण गर्ने गर्छ । नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूलाई विकसित देशहरूले प्रदान गर्ने सुविधाहरू उदाउँदा अर्थतन्त्रका उत्पादन निर्यात गर्ने माध्यम हुनबाट जोगाउन पनि दुई चरणको मूल्ययोगले योगदान दिने गर्दछ । परन्तु, निर्यात वृद्धिका राजनीतिक उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्न एकचरणका मूल्ययोगयुक्त वस्तुहरू विशेष गरी एचएस कोडको अन्तिमका दुई अंकमा परिवर्तन हुने वस्तुहरूको निर्यातले ग्राफमा सन्तोषजनक प्रस्तुति दिए तापनि दीर्घकालमा यस्ता निर्यातले मुलुकमा स्वस्थ्य अर्थतन्त्रको विकास गर्न सोचेजस्तो सहयोग हुँदैन । नदलेको दाल आयात गरेर दलेको दाल निर्यात गर्ने, नफलेको चामल आयात गरेर फलेर चामल निर्यात गर्नेजस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गएमा कालान्तरमा यसले अर्थतन्त्रको नकारात्मक पक्षलाई बढावा दिन्छ । निर्यातमा निर्यातकर्ताका स्थानमा तिकडमवालाहरू हावी हुन जान्छन् । विगतमा बोनस भौचर स्कीम र दोहोरो विनिमय प्रणालीले निर्यातमा सुधार आउनुको साटो यस्तै तिकडमवालाहरूको हालीमुहाली चलेको तथ्य सर्वविदितै छ । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै दुई चरणको मूल्ययोगको नीति नेपालले पनि लागू गर्नु आवश्यक छ । सुन्निएको निर्यातलाई मोटाएको ठान्ने वर्तमान परिपाटीको पनि सँगसँगै अन्त्य हुन आवश्यक छ । अर्बौंका आँकडामा निर्यात भइरहेको पामतेल भारतको एउटा सानो निर्णयले रातारात लाखमा झर्न पुगेको तथ्यबाट सम्बद्ध पक्षहरू समयमै सचेत हुन आवश्यक छ । सुन्निएको निर्यातलाई साइजमा ल्याउन र स्वस्थ्य अर्थतन्त्रको जग बसाल्न आवश्यक कदम चाल्न ढिलो गर्न नहुने अवस्था सृजना भएको छ । अन्यथा नेपालको निर्यात रातारात तासको घर ढलेजस्ते ढल्न सक्छ । यस खतरातर्फ सबैले बेलैमा उचित पहल लिन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि कपास आयात गर्ने र तयारी पोशाक निर्यात गर्नेजस्ता नीतिहरू हरेक उद्योगमा लागु गर्नुपर्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

तयारी पोशाक उद्योगलाई निर्यातमा समस्या

कोरोनाका कारण सुनसरीमा रहेको तयारी पोशाक उद्योगलाई निर्यातमा समस्या देखिएको छ । तेस्रो मुलुकबाट पर्याप्त मात्रामा अर्डर नआउने र आएपनि कोरोनाका कारण असहज परिस्थितीले निर्यातमा समस्या देखिएको उद्योगले जनाएको छ । पूर्वकै...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७८

उत्पादन बढाउने बजेट

नबढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि प्रभावकारी कार्ययोजना र तिनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई सघाउने खालको नीति नबन्दा तथा सरकारी निर्णयमा अन्तरविरोध रहँदा उद्योगहरूको संख्या उल्लेख्य खुल्न सकेको छैन । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ र उसले उद्योगले भोग्नुपरेका समस्या समाधानार्थ केही क्रान्तिकारी नीति लिन आवश्यक देखिएको छ । सरकार टालटुले परम्परागत नीति तथा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रममा रमाउला वा अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्यालाई क्रान्तिकारी कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्ला त ? नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्न सस्तो हुने गरी नीति बनाइएको छ । केही तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा वस्तुमा कर बढी लिनु यसको उदाहरण हो । आयात वृद्धिको आँकडामा केही कमी आए पनि व्यापारघाटा कहालीलाग्दो छ । निर्यात वृद्धि भए पनि उत्साहित बनाउने खालको छैन । अझ निर्यात पनि नेपालको उत्पादनमूलक क्षमताका कारण बढेको देखिँदैन । भन्सार मूल्यान्तरमा खेलेर तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी भारततर्फ गरिने निर्यात बढी देखिन्छ । ठूलो परिमाणमा मूल्य वृद्धि गर्न सकेको भए पनि यो सकारात्मक हुन्थ्यो । तर, भारतसँगको व्यापार सन्धिका कारण पाएको सुविधाको उपयोग गरेर सामान्य प्रशोधन गरिएका वस्तुको निर्यात बढेको छ । यस्तो निर्यात अस्थिर हुन्छ । अर्को यसले मुलुकको साख र अन्य देशको विश्वास गुम्न सक्ने डर हुन्छ । निर्यात वृद्धि स्थिर खालको हुनुपर्छ । तर, विश्व बैंकका अनुसार औसतमा २ दशमलव ७ वर्षका लागि मात्र कुनै वस्तुको निर्यात भएको पाइन्छ । पाम निर्यात बढ्यो तर भारतले यो आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि भटमासको तेल निर्यात बढेको छ । भटमासको तेलमा पनि प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ । विगतमा राम्रो निर्यात भएका गलैंचा, पश्मिना र तयारी पोशाक पनि धेरै वर्ष टिक्न सकेनन् । यसले नेपालको निर्यात क्षमता कमजोर रहेको देखाउँछ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको निर्यात क्षमता ९ अर्ब २० करोड डलर बराबरको रहेको छ । तर, निर्यात भने १ अर्ब डलर पनि छैन । अहिले भइरहेको निर्यातको १२ गुणा बढी सम्भावना छ तर सम्भावना दोहनमा नेपालले आवश्यक काम गर्न नसकेको देखिन्छ । पूर्ण क्षमतामा निकासी गर्न सकेमा २ लाख २० हजार नयाँ रोजगारी सृजना हुन्छ । १० लाख डलर बराबरको निर्यात सामग्री बनाउँदा कृषिक्षेत्रमा ३८ र उत्पादनमूलकमा १३ नयाँ रोजगारी सृजना हुन्छ । नेपालले निर्यात क्षमता बढाउन सकेको छैन बरु घट्दै गएको आँकडाले देखाउँछ । सन् २००९ मा ११६७ ओटा वस्तु निर्यात भएकामा २०१७ मा १०९३ मा झरेको थियो । त्यस्तै यस अवधिमा १४६ देशमा निर्यात गरेको घटेर १२४ मा सीमित भएको छ । निर्यात गरिएका वस्तु पनि उच्च प्रविधिको बढी आम्दानी गराउने खालको छैन । १ प्रतिशत वस्तुमात्रै यस्तोमा परेको देखिन्छ । यस्तोमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा दिएका सुविधासमेत फिर्ता लिएको देखिन्छ । त्यस्तै नेपालमै उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्न सस्तो हुने गरी नीति बनाइएको छ । केही तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा वस्तुमा कर बढी लिनु यसको उदाहरण हो । कोरोनाका कारण पर्यटनको आय घटेको छ । यो वस्तु निर्यातको हाराहारीमा रहेको छ । विप्रेषण आय केही बढे पनि पर्यटन आय घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको छ । यसलाई कम गर्न वस्तुको निर्यात वृद्धि गर्नुपर्छ । कृषि सामग्रीको निर्यातका लागि क्वारेन्टाइन केन्द्र निर्माणलगायत पूर्वाधार बढाउन आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीले नेपाली उत्पादनलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्न सक्छ तर त्यसो भइरहेको छैन । यसका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । निर्यातका लागि विभिन्न देशले दिएको सुविधा नेपालले उपयोग गर्न सकेको छैन । स्तरीकरणपछि अहिले पाएको केही सुविधा गुम्ने भएकाले निर्यातमा झनै समस्या हुन सक्छ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको श्रम उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै आर्थिक कूटनीति पनि निर्यात वृद्धिमा अपेक्षित रूपमा सक्रिय भएको पाइँदैन । यी सबै कुरामा सुधार ल्याउने गरी बजेटमा कार्यक्रम आउन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

कोरोनाले तयारी पोशाक निर्यातमा समस्या

सम्बन्धित सामग्री