Image Khabar

श्रावण २०७८

अध्यक्ष ओलीले भने ‘नेपाली नागरिक मारिँदा सरकार चुइक्क बोल्न किन सक्दैन ?’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली नागरिक मारिँदा सरकार चुइक्क बोल्न नसकेको जिकिर गर्नुभएको छ । आज युवा संघ नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले दार्चुलामा तुईनबाट नदीमा खसेर जयसिंह धामी बेपत्ता भएको सन्दर्भमा यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो । नेपाली भूमिमा दशौँ हेलिकोप्टरहरू उडिरहेको तर सरकार बेखवर भएको उहाँको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

फरक ढङ्गले काम नगरेसम्म फरक परिणामको आश गर्न सकिँदैन : डा तोसिमा कार्की

काठमाडौ । संसदीय अभ्यासको अहिलेसम्मको समीक्षा गर्दा पुरानै शैलीले हामीले काम गर्ने हो भने नयाँ परिणामको अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यही भएर अहिले हामीले फरक परिणामको अपेक्षासहित फरक ढङ्गले काम गर्न आवश्यक छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जनतालाई आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको अनुभूति दिलाउने र जनमुखी मुद्दा सम्बोधन भएको देख्न चाहन्छौँ भने हामीले शैली बदल्नै पर्छ । शैली बदल्नका लागि नियत बदल्नुपर्छ, नियत बदलियो भने मात्र भएका नीतिले काम गर्छ भन्ने मैले अनुभूत गरेकी छु । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अल्पमतमा भए पनि सही हामीले मुद्दा सही ठाउँमा सही तरिकाले सही व्यक्तिमार्फत उठाउने हो भने काम गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढिरहेका छौँ । प्रतिनिधिसभामा विधायिकाको रुपमा झण्डै डेढ वर्षको अनुभवमा छोटो समयका लागि भए पनि सरकारमा सहभागी भयौँ । अहिले हामीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ । विगतको अभ्यास हेर्दा धेरैजसो बजेट तथा कार्यक्रम सत्तापक्षले चाहेकोजस्तो आउँदो रहेछ । अहिले पनि नीति कार्यक्रममा जे लेखिए पनि बजेट बाडँफाँट हुँदा सत्तापक्ष नै हाबी हुने देखियो । दुःखको कुरा सत्तापक्षले नै मेहेनत गरेर आ–आफ्नो क्षेत्र र ठाउँमा ल्याएको योजना तथा छुट्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठेक्कापट्टा लगाउने, काम अधुरै रहने र रकम खर्च नहुने समस्या पटकपटक दोहोरिनु हुँदैन, हामीले खबरदारी र जवाफ माग्नेक्रम जारी राखेका छौँ । प्रतिपक्षका सुझाव सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ अघिल्लो अधिवेशनको समीक्षापछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै सांसदले सशक्त र प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अहिले संसद्मा कार्यतालिका लागु गरिएको छ । संसदीय समिति अझ चलायमान हुन थालेका छन् । संसद्को समय खेर फाल्ने र अलमल गर्ने क्रियाकलाप यसपटक नदोहोर्‍याउने संकल्पसहित धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित र छलफल गर्न सांसद सबै प्रतिबद्ध देखिनुभएको छ । यही गतिमा हामीले साझा मुद्दामा साझा धारणा कायम गर्न सक्यौँ भने धेरै काम गर्न सक्छौँ । यो सकारात्मक सुरुआत हो । विधेयक निर्माणसँगै जनताका मुद्दामा बोल्नेलगायतका प्रतिबद्धता व्यवहारतः कति लागू होलान, हेर्न बाँकी नै छ । जहाँसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कुरा छ, हामी कहिल्यै पनि सदन अवरोध गर्ने बाटोमा छैनौँ । हामी फरक मत र फरक विचारसहित फरक ढङ्गले काम गर्छौं, संसद्मै बसेर छलफल, विचार र विमर्श गर्छौं । अहिले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउने तयारी गर्दैछौँ । त्यहीअनुसार जलन, आकस्मिक सेवा र कृषिसम्बन्धी विधेयकको तयारी गरिरहेका छौँ । सरकार संसद्प्रति र सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसद् प्रतिपक्षको हो भनिन्छ तर प्रतिपक्षले ल्याएका विषय जनमुखी हुँदाहुँदै, जनताका विषयमा बोल्दाबोल्दै पनि सत्तापक्षले त्यसमा समर्थन नगर्नु विडम्बना हो । सदनमा राम्रो संशोधन, जनताका पक्षका प्रस्ताव जो कोहीले ल्याए पनि यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको रुपमा विभाजित भई जुङ्गाको लडाइँ गर्नुहुँदैन । दम्भको लडाइँलाई थाँति राखेर जनताका पक्षमा एक ठाउँमा उभिने हो भने धेरै काम हुन सक्छन् । रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकाबाट हामीले दिने सुझावले कानुनलाई थप परिस्कृत र परिपक्व बनाउन सक्छ भने अल्पमत एवं प्रतिपक्षमा रहेका सांसदबाट आएका सुझाव सत्तापक्षले ग्रहण गर्नुपर्छ । तब मात्र जनताको हितमा सरकारले काम गर्न सक्छ, काम देखाउन सक्छ । संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहँदा अहिले पनि आमजनताले विधायिकासँग आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणसम्बन्धी अपेक्षा गर्नुहुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग अझ बढी अपेक्षा गरिएको हुन्छ । आमजनतामा पनि यो चेतनाको विकास गर्दै लग्नुपर्छ कि स्थानीय तहको सरकारले नितान्त विकास निर्माण र व्यवस्थापनको काम गर्छ । प्रदेश तह र संघीय संसद्ले विशुद्ध नीति निर्माणमा काम गरोस् भन्ने हो । यी तीन तहबीच समन्वय र सहकार्य टुट्न हुँदैन । स्थानीय तहले कुनै पनि नीति कार्यान्वयनका क्रममा केही अप्ठ्यारो भएमा नीतिगत, कानुनी गाँठो फुकाउने काम संघीय सरकारले गर्ने हो । त्यसैले पनि जनप्रतिनिधिले अध्ययन, खोज र अनुसन्धान गर्दै कानुन बनाउनुपर्छ । नीति तथा ऐन बन्दै गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई सोध्ने र खोज्ने काम गर्नुपर्छ । सांसदलाई अध्ययन अति आवश्यक सांसदलाई अध्ययन अति आवश्यक हुन्छ । अध्ययन र अनुसन्धानबिना बनाएका नीतिले जनताका पक्षमा अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन । अहिले हाम्रा नीति कार्यान्वयनमा ‘असफल’ भइरहेको कारण त्यसको पनि परिणाम हो । कानुन निर्माणको पाटोमा दूरदृष्टिको अभ्यास अलिक कम छ किनकि हामीमा अध्ययनको अभाव छ । कानुन र नीतिको आवश्यकताको मूल्याङ्कन, तथ्याङ्कपरक हुनुपर्छ । उक्त कानुनले जनतामा कस्तो प्रभाव पार्छ वा के फरक ल्याउँछ भन्नेमा अध्ययन हुनुपर्छ । अध्ययनबिना एउटा कोठामा सांसद बसेर बनाएको नियम कानुनले व्यवहारमा काम गर्न सक्दैन, त्यो कार्यान्वयनमा असफल हुन्छ, यसले सिङ्गो सरकार असफल देखिन्छ । अनुसन्धानात्मक लेख, खोजमुलक लेखको अध्ययन, सरोकारवाला, विज्ञसँग संवाद, विचार र विमर्श गर्नुपर्छ । हाल म एउटा विधेयकको अध्ययनमा व्यस्त छु । राजनीति प्रतिस्पर्धा हैन, समाजसेवा हो राजनीति प्रतिस्पर्धा हैन । यो विशुद्ध समाज सेवा हो । हिजो मैले अभ्यास गरिरहेको चिकित्सकीय सेवाभन्दा पनि माथिको सेवा राजनीति हो । यसले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सक्छ । देशमा सुशासन कायम गर्ने र अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रको सुधार गर्न सक्छ । तर राजनीति आफैँमा शुद्ध भएन भने त्यसले दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ । राजनीतिमा प्रवेशपछि आलोचना र चुनौतीसँग स्वभाविक रुपमा धेरै सामना गरिरहेकी छु । यी सबैले मलाई परिपक्व र उत्तरदायी बनाइरहेको छ । पुरानो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा रहेका परिपक्व नेतासँग संसदीय अभ्यास गरिरहँदा धेरै सिक्ने क्रम जारी छ । कतिपय गर्न नहुने कुरा पनि उहाँहरुको गल्तीबाट सिक्दैछौँ । राज्यका हरेक क्षेत्रमा भागबन्डा भइरहेको छ, यो स्पष्ट देखिन्छ । राजनीतिक भागबन्डा र मिलेमतो हुने, भ्रष्टाचारका फाइल आपसी स्वार्थमा लुकाउने काम भइरहेका छन् । आफ्ना नजिकका मान्छे संरक्षण गर्ने र व्यक्ति विशेष कानुन बनाउने संस्कारले राज्यलाई नै धरापमा पारेको छ, जसका कारण राजनीतिप्रति आमजनताको वितृष्णा बढेको छ । यो चिन्ताको विषय हो । सरकारको सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्ष जनता सफल मुलुकका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँगै नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । हरेक नागरिकका काम, कर्तव्य र अधिकार हुन्छन, राज्यप्रतिको दायित्व स्व–मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई दिएको आफ्नो विश्वासको मतको हिसाब माग्न सक्नुपर्छ । जनताले जनप्रतिनिधिलाई मतसँगै दिएको पाँच वर्ष समयको हिसाब माग्न सक्नुपर्छ । र जनप्रतिनिधिका सकारात्मक प्रयासलाई सहयोग गर्नु पनि नागरिकको कर्तव्य हो । यसर्थ कुनै पनि सरकारको प्रमुख रचनात्मक प्रतिपक्ष र ‘वाच डग’ जनता हुनुपर्छ । नेपाली नागरिक विदेश पलायन हुने बढ्दो छ । विदेशमा पलायन भएर पनि उहाँहरु खुसी हुनुहुन्न । आफन्त र देश छोड्नुको पीडा, अर्कातर्फ देशका लागि केही गर्न नसक्नुको पीडा उहाँहरुसँग छ । यस्तो वातावरण ल्याउनुमा पहिलेको नेतृत्व जिम्मेवार छ । वर्तमान सरकारको प्रयास पर्याप्त छैन । असम्भव छैन, यही सीमित स्रोत साधनबाट पनि देशमा सुधार गर्न सकिन्छ । तर अहिले हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ । यस अर्थमा कि हिजोका दिनको संघर्ष रातो क्रान्ति थियो अहिले निलो क्रान्तिमा छौँ । जहाँ हामीले समय, स्रोत, सीप, श्रम र सपनाको लगानी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यो पुस्तालाई गाह्रो होला तर पछिका पुस्तालाई सुनौलो भविष्यका लागि हाम्रै कार्यकालमा केही गर्न सम्भव छ । एकीकृत स्वास्थ्य योजनाको खाँचो स्वास्थ्यको समग्र क्षेत्रलाई एकीकृत योजनाका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको मन्त्रालयको नेतृत्व यसप्रति सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । सफल स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य उपकरण मात्र होइन, त्यहाँ उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्छ । बिरामी र सेवाग्राहीले बिना झन्झट, सहज र सुलभ स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । दरबन्दी आवश्यकताअनुसार सही ढङ्गले पूर्ति हुनुपर्छ । उपचारात्मक मात्र हैन निरोधात्मक सेवामा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन सक्ने जिम्मेवार र संवेदनशील नेतृत्वको आवश्यकता छ । स्वास्थ्यकर्मी समायोजनको विषयमा स्थानीय तहमा सरुवा भएकाहरुले तलब भत्ता पाएका छैनन । उहाँहरु अलपत्र पर्नुभएको छ । एकातर्फ बिरामीले उपचार सेवा पाउन मुस्किल छ भने अर्कातर्फ स्वास्थ्यमर्कीको व्यवस्थापनमा सरकार चुकिरहेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम धरासायी बन्दै जानु चिन्ताजनक छ । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

जलविद्युतबाट अधिकतम लाभ लिन सरकारले समयसापेक्ष नीति ल्याउनुपर्छ : अक्षय गोल्यान [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

आप्रवासी कामदार पुन:एकीकरण कार्यक्रम : पुन:एकीकरण निर्देशिकाका कमीकमजोरी

२१ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार विदेशमा रहेको भए पनि कति कामदार फर्किए र फर्किएका कति कामदार विदेश गए भन्ने तथ्याङ्क नेपालसँग छैन । कोभिड–१९ को परिस्थितिमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको २०७८ भदौ ३० सम्मको तथ्याङ्कअनुसार कोभिड–१९ का कारण असहज परिस्थितिमा विदेशमा अलपत्र ५ लाख ७२ हजार ५७१ नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किएका थिए । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले विदेशबाट फर्केका कामदारको पुन:एकीकरणबारे व्यवस्था गरे पनि कोभिड–१९ का कारण ठूलो संख्यामा कामदार उत्पत्तिको मुलुक फर्किएकाले पुन:एकीकरणको मुद्दा प्रबल भएको हो । स्वदेशमा नै विदेशी आप्रवासी कामदारको स्थानमा समायोजन, पुन:रोजगारी तथा कामदारको लगानीको सुनिश्चितता, संगठनको अधिकार र उनीहरूको नीति निर्माणमा पृष्ठपोषणजस्ता पक्षलाई निर्देशिकाले राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले बहुप्रतीक्षित वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिका लागि पुन: एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिकामा २०७९ जारी गरी पुन:एकीकरणको बहस अघि बढाए पनि निर्देशिकाको व्यवस्था हेर्दा यसले पुन: एकीकरणको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन । पुन:एकीकरण निर्देशिकाले समेट्ने कार्यक्रमहरू निर्देशिकाले पुन:एकीकरण कार्यक्रमलाई तीन प्रकारमा उल्लेख गरेको छ । ती हुन् : सामाजिकीकरण, रोजगारीमा आबद्धता र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन । यसअन्तर्गत सामाजिक मेलमिलाप, मनोसामाजिक परामर्श, नेतृत्व विकास, सामाजिक सञ्जाल निर्माण, स्वयंसेवक परिचालन, शीप परीक्षण, व्यावसायिक तालीम, रोजगारी सहजीकरण, वित्तीय साक्षरता, स्वउद्यम कार्यक्रम, अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा र बजार व्यवस्थापन समावेश छन् । कार्यक्रम सञ्चालन तरीका वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारले पुन:एकीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत हुनुपर्छ । लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत हुन नगरपालिका वा गाउँपालिकामा रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्छ । रोजगार सेवा केन्द्रले निवेदनउपर जाँचबुझ गरी लाभग्राहीको सूची अद्यावधिक गर्न र पुन:एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सूचीकृत लाभग्राहीको अभिलेखलाई आधार मान्नुपर्छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रस्ताव आह्वान गर्छ । त्यसबमोजिम स्थानीय तहले बोर्डमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । आवश्यक जाँचबुझ गरी बोर्डमा रहेको कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिले स्वीकृत गरेपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिन्छ । गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुख रहेको कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति स्थानीय तहमा रहनेछ । कार्यक्रमको अनुगमन मूल्याङ्कन बोर्डले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्देशिकाअनुसार बोर्डले आप्रवासी कामदारको प्रोफाइल तयार गर्ने, कार्यक्रमबारे सूचना र परामर्शका लागि केन्द्र स्थापना गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय आवागमन विन्दुमा सहायता कक्ष रहने, बोर्डले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था तथा निजीक्षेत्रसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाको अनुसरण गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पुन:एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत निर्देशिकाले गरेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । पुन:एकीकरण निर्देशिकाका कमजोरी निर्देशिका देशको समग्र कामदारको पुन:एकीकरण मागलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डको परियोजना सञ्चालन गर्ने निर्देशिकाका रूपमा आएको छ । यसमा निम्न कानूनी, सैद्धान्तिक, कार्यान्वयात्मक र व्यावहारिक कमजोरी छन् : (क) निर्देशिकाअनुसारका पुन:एकीकरण कामदारको कार्यक्रमको नभई नगरपालिका वा गाउँपालिकाले गर्ने कार्यक्रमका रूपमा आएको छ । यदि सम्बद्ध गाउँपालिका वा नगरपालिकाले बोर्डमा निवेदन नहालेमा वा कार्यक्रम पेश भए पनि बोर्डमा रहेको समितिले स्वीकृत नगरेमा सम्बद्ध क्षेत्रको कामदार उक्त कार्यक्रमबाट वञ्चित हुन्छन् । देशभरिका कामदारलाई समेट्ने गरी सबै प्रकारका कर्ता र कार्यक्रम समेट्ने गरी निर्देशिका नआएर केवल बोर्डको एक परियोजना कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका बनेको देखिन्छ । (ख) निर्देशिका संघीयताको भावनाविपरीत आएको देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार फर्केको कामदारको पुन:एकीकरण नगरपालिका र गाउँपालिकाको दायित्व हो । यस्तोमा संघीय सरकारको बोर्डले केन्द्रमा समन्वय समिति राखी, समन्वय समितिले कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने कुरा संघीयताको भावनाअनुरूप छैन । देशभरको कार्यक्रम अनुगमन गर्ने बोर्डको क्षमता पनि छैन । संघीयताको कार्यादेशअनुसार स्वायत्त स्थानीय सरकारले संघीय सरकारमा निवेदन हाली कार्यक्रम लिने कुरा तर्कसंगत र व्यावहारिक लाग्दैन । स्थानीय सरकार आफैले जति पनि बजेट विनियोजन गर्न सक्ने विषयमा निश्चित रकम माग्न स्थानीय सरकारलाई चासो नहुन पनि सक्छ । (ग) नाममा समन्वय समिति भने पनि बोर्डको नेतृत्वमा रहने समन्वय (केन्द्रमा) समितिमा सबै अधिकार रहेको देखिन्छ । यसले समन्वय समिति र कार्यान्वयन समितिबीच द्वन्द्व वा अस्पष्टता ल्याउन सक्छ । घ) राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कुन स्रोतको प्रयोग गरी कार्यक्रम गर्न सक्नेछन्, निर्देशिकामा व्यवस्था छैन । निर्देशिकाको भाव हेर्दा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट गैरसरकारी संस्थाले परियोजना (बजेट) पाउने वा बोर्डको समन्वयमा रकम पाउने भन्ने छैन । आफूले खोजेर ल्याएको स्रोत, कानूनअनुसार स्थानीय सरकार, समाज कल्याण परिषद्, प्रमुख जिल्ला अधिकारी आदिबाट स्वीकृत गराएर फेरि किन बोर्डको अनुमति लिने तेहोरो झन्झट गैरसरकारी संस्थालाई थोपरिएको हो स्पष्ट छैन । बोर्डलाई जानकारी दिए पुग्ने विषयमा कानूनबमोजिम स्वीकृति लिइसकेको संस्था फेरि किन स्वीकृति लिन बोर्डमा आउलान् प्रश्नहरू खडा भएका छन् । ङ) वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारको पुन: एकीकरणका अरू आयामहरूलाई निर्देशिकाले सम्बोधन गरेको छैन । कार्यक्रमको स्रोत र दिगोपनाको कुनै योजना छैन । बोर्डको यो परियोजना कल्याणकारी कोषबाट खर्च गरेर सञ्चालन गर्दा कार्यक्रममा समावेश हुन नपाएको कामदार (जसले कोषमा योगदान गरेको छ) ले प्रश्न उठाउने ठाउँहरू छन् । च) बोर्डको कार्यादेशमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बाट नै उल्लेख भएका परामर्श केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, कार्यक्रम अनुगमन गर्ने, रिटर्नी प्रोफाइल तयार गर्नेजस्ता कार्य राजधानीमा रहेको बोर्डले गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै र २०७४ को ऐनमा स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइसकेको विषय पुन: केन्द्रीकरण गर्नु व्यावहारिक छैन । छ) निर्देशिकाले कामदारको पुन: एकीकरणका अन्य आयाम र पक्षहरूलाई सम्बोधन गरेको छैन । विदेश गई सफल भई फर्केका र समस्यामा परेर फर्केका कामदारका फरकफरक अवस्था र आवश्यकता हुन्छन् । महिला र पुरुष कामदारको पुन:एकीकरणको आवश्यकता फरक हुन सक्छन् । पुन:एकीकरण कार्यक्रमले शिक्षा र शीपको स्तर उच्च भएका र न्यून भएका बीचमा पनि फरक आवश्यकता झल्काउँछ । पुन:एकीकरण कार्यक्रमभित्र उनीहरूलाई स्वदेशमा नै विदेशी आप्रवासी कामदारको स्थानमा समायोजन गर्ने, पुन:रोजगारीमा जाने तथा कमाएका कामदारको लगानीको सुनिश्चितता, संगठनको अधिकार र उनीहरूको नीति निर्माणमा पृष्ठपोषणजस्ता पक्षलाई निर्देशिकाले राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सरकारले ल्याएको पुन:एकीकरण निर्देशिकामा संशोधन गरी यसलाई परियोजना आधारित होइन, पुन:एकीकरणको सबल खाका दिने निर्देशिका बनाउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आप्रवासन घोषणापत्रको भावनाअनुसार निर्देशिकाको परिमार्जन गर्दा विज्ञ र सरोकारवालाको राय लिनुपर्छ । अहिले भइरहेको निर्देशिकाको राम्रा व्यवस्थाको प्रचारप्रसार गरी पुन:एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । लेखक अधिवक्ता र श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९