सरकार गठनको सम्भावना टर्दै गएको कांग्रेस

विश्वासको मत लिएको तीन दिनमै कोशी सरकार कामचलाउ हैसियतमा

विराटनगर - साउन १६ मा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उद्धव थापाले सोमबार अपरान्ह विराटनगरको होटल स्टर्नस्टारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै भनेका थिए– ‘आज विश्वासको मत लिने सम्भावना देखिएन, अब सल्लाह गरेर अर्को दिनलाई निश्चित गरेर विश्वासको मत लिने काम गर्छौं ।’ यति भनेर मुख्यमन्...

ekagaj श्रावण २०८०

विश्वासको मत लिएको तीन दिनमै कोशी सरकार कामचलाउ हैसियतमा

विराटनगर - साउन १६ मा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उद्धव थापाले सोमबार अपरान्ह विराटनगरको होटल स्टर्नस्टारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलको बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै भनेका थिए– ‘आज विश्वासको मत लिने सम्भावना देखिएन, अब सल्लाह गरेर अर्को दिनलाई निश्चित गरेर विश्वासको मत लिने काम गर्छौं ।’ यति भनेर मुख्यमन्...

ekagaj श्रावण २०८०

नेकपा एसको निष्कर्ष : अहिलेकै गठबन्धनको सरकार, समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कट्छ

काठमाडौँ- नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले अहिलेकै गठबन्धनको सरकार बन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । चुनावको समीक्षा गर्न आलोकनगरमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यसबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । बैठकमा एकीकृत समाजवादीले एमालेसहितको सरकारका लागि अहिले परिस्थिति नबनेको विश्लेषण गर्दै अहिलेकै पाँच दलीय गठबन्धनको सम्भावना बलियो रहेको बताएको छ […]

Khabarhub कार्तिक २०७९

सरकार र डा. गोविन्द केसी प्रतिनिधिबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन

काठमाडौं । धनगढीमा अनसनरत डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी टोलीबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ । आज भएको वार्तामा दुवै पक्षको सहमति हुन सक्ने सम्भावना भएका बुँदाहरुको बारेमा छलफल भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको वार्तामा दुवै पक्षको सहमति हुन सक्ने सम्भावना भएका बुँदाबारे छलफल भए पनि निष्कर्ष भने ननिस्किएको बताइएको […]

Nepal Press भाद्र २०७९

सरकारलाई संसद् अधिवेशन बाेलाउनुपर्ने बाध्यता, अध्यादेश निष्क्रिय हुने सम्भावना बढ्याे

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७८

महालेखा प्रतिवेदनको निष्कर्ष

सरकारी आयव्ययको हिसाबकिताब जाँच्ने संवैधानिक आयोग महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी खर्चमा पारदर्शिता थप घटेको निष्कर्ष निकालेको छ । आव २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखाले सरकारी बेरुजू ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । महालेखाको यो ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारी खर्चमा वित्तीय उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पालना हुन नसकेको तथ्य उजागर गरेको छ । महालेखाले वार्षिक रूपमा सरकारी बेरुजू देखाउँदै आवश्यक सुझाव दिए पनि सुझाव कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासीन देखापरेको छ । साथै सरकारी कामकारबाहीमा पारदर्शिता खोज्ने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान चलाउने स्वतन्त्र संस्थाहरूको पनि यसप्रति चासो त्यति देखिँदैन । सरकारी खर्च नियमसम्मत भएन र त्यसमा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व भएन भने ठूलो आर्थिक उच्छृंखलता निम्तिन्छ जसले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्छ, सहयोग गर्छ । महालेखाले गर्ने काम नै सरकारी खर्चमा देखिएका बेथिति उजागर गर्नु हो, सरकारलाई सचेत पार्नु हो । यसअनुसार कारबाही गर्ने काम सरकारको हो, संसद्को हो । तर, यी दुवैले यस्ता प्रतिवेदनले देखाएका बेथितिको निराकरणमा हालसम्म आफू अक्षम वा अनिच्छुक भएको मात्र साबित गर्दै आएका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजूको क्षेत्र र संख्या बढ्दै गएको छ । आव २०७६/७७ मा संघीय मन्त्रालय तथा निकायमा बेरुजू २ दशमलव ८६ प्रतिशत, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय मा २ दशमलव ७४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ५ प्रतिशत बढेको छ । बेरुजू कम गर्न विगतका वर्षहरूमा महालेखाले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन नभएको तथ्य यस वर्षको प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ । हुन त बेरुजू भनेको भ्रष्टाचार होइन, नियम नपुर्‍याई खर्च गरिएको वा खर्च गरिएअनुसार कागजात पुष्टि नभएको सबै खर्च बेरुजू हो । बेरुजू भ्रष्टाचार नभए पनि बढी बेरुजू देखिँदा भ्रष्टाचारको सम्भावना बढी हुन्छ । महालेखाले त्यही भएर समस्याहरूलाई मिहीन रूपमा केलाएर प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदनमा नयाँनयाँ समस्या उजागर गर्ने गरेको छ । अहिले पनि गरेको त्यही हो । वास्तवमा महालेखाले समस्या देखाएका, बेरुजू देखाएका वा आपत्ति जनाएका विषयहरू साँचीकै आपत्तिजनक भने हुँदैनन् । उसले प्रचलित कानूनको कसीमा रहेर खर्चहरू भए नभएको विश्लेषण गर्छ । कतिपय खर्च उपयुक्त भए पनि प्रक्रिया नपुर्‍याएकाले आपत्तिजनक भनी महालेखाले प्रतिवेदन दिने गरेको छ । यस्ता खर्चहरूलाई कानून बनाएर त्यसअनुसार मात्रै गर्नपर्छ भन्ने महालेखाको आशय हुन्छ । उदाहरणका लागि म्युचुअल फन्डलाई दिइएको कर छूट गलत भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । म्युचुअल फन्डलाई कर छूट दिन वाञ्छनीय नै थियो । तर, कानून बाझिएको थियो । यसलाई सच्याउन सरकारले चालू आवको बजेट अध्यादेशमा म्युचुअल फन्डलाई कर छूट दिने उल्लेख गरेको छ । अर्थात् वाञ्छनीय खर्चलाई पनि बेरुजू भनियो भनेर महालेखाका टिप्पणीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । उसले कुनै आधार समातेर बेरुजू भनेको हुन्छ, कानूनी प्रावधानलाई पक्डिएर भनेको हुन्छ । कानून बनाएर खर्च गरिए त्यसलाई महालेखाले बेरुजू भन्दैन । त्यसकारण महालेखाको प्रतिवेदनलाई सरकारले र समाजले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । सरकारी खर्च नियमसम्मत भएन र त्यसमा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व भएन भने ठूलो आर्थिक उच्छृंखलता निम्तिन्छ जसले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्छ, सहयोग गर्छ । महालेखाले यस बर्ष पनि धेरै नयाँ विषय निकालेको छ । उदाहरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा पाएको कर छूटको रकम मुनाफामा नदेखाएर कर छली भएकोे भन्ने विषय । यो छूट वाञ्छनीय भए पनि कानून बनाउँदा यसमा राम्ररी हेरिएनछ । साथै महालेखाले पुराना कुरा पनि दोहोर्‍याएको छ । जस्तै, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरणमा कर छली भएको भन्ने विषय । यस्ता कम्पनीहरूको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी समाचार नेपालकै तथा विदेशका समाचार माध्यममा छ्याप्छ्याप्ती आउँदा पनि कर अनुसन्धान अधिकृतहरूले वास्ता नगरेको पाइन्छ । पत्रिकामा छापिएको समाचार भनेर बेवास्ता गर्ने तथा शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण भएपछि कम्पनीहरूलाई दोष देखाउने प्रवृत्ति पाइन्छ । दोष त कर अधिकृत तथा अनुसन्धान अधिकृतहरूको हुनुपर्ने हो । तिनलाई कारबाही गर्ने हो भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको यो समस्या आउने देखिँदैन । महालेखाले त खर्चको हिसाबकिताबमात्रै देखाउने हो । तर, चाहिएको त सरकारी कार्यालयहरूको वासलात नै हो । सरकारी कार्यालयहरूको चलअचल सम्पत्ति केकति छ भनेर पनि विवरण देखाउनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो विवरण निकाल्ने प्रणाली स्थापित भइसकेको छ र कर्मचारीहरलाई तालीम पनि दिइसकेको छ । तर, अझै यसलाई सार्वजनिक गरेको भने पाइँदैन । यो काम पनि चाँडै शुरू गर्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कांग्रेस पदाधिकारीको निष्कर्ष : बहुमतको दाबी गर्ने सम्भावना एकदम न्युन भयो

नेपाली कांग्रेसले बहुमतको नयाँ सरकार गठन गर्ने सम्भावना एकदम न्युन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट तोकिएको समयसीमा साँझ ९ बजेसम्म भएपनि त्यसअघि बिहीवार दिउँसो बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले बहुमत पुग्ने सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको महन्थ ठाकुर पक्षले समर्थन गर्न नसक्ने भएपछि बहुमत नपुग्ने सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । ‘बहुमत पुर्‍याउनका लागि महन्थ पक्ष पनि तयार देखिएनन् । माधव पक्ष पनि तयार देखिएन,’ कांग्रेस बैठ...

Lokaantar चैत्र २०७७

बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना लगभग सकिएको कांग्रेस-माओवादीको निष्कर्ष

सेतोपाटी चैत्र २०७७

दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणको दोस्रो चरण शुरु हुँदै

दैलेख : नेपाल सरकार र चीन सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार पेट्रोलियम भण्डारणको बढी सम्भावना भएको दैलेखको शिरिस्थान, नाभिस्थान लगायतका क्षेत्रहरुमा दोस्रो चरणको अन्वेषणको कार्य शुरु हुने भएको छ। यसपालिको अन्वेषणबाट कति परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ छ र कुन भूभागमा रहेको छ भन्ने कुराको निष्कर्ष निकालिने बताइएको छ। चीन सरकारको विशेषज्ञ टोली

पहिलो पोस्ट भाद्र २०७६

सरकार गठनको सम्भावना टर्दै गएको कांग्रेस–माओवादीको निष्कर्ष

सम्बन्धित सामग्री

विश्वासको मत लिएको तीन दिनमै कोशी सरकार कामचलाउ हैसियतमा

विश्वासको मत लिएको तीन दिनमै कोशी सरकार कामचलाउ हैसियतमा

नेकपा एसको निष्कर्ष : अहिलेकै गठबन्धनको सरकार, समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कट्छ

सरकार र डा. गोविन्द केसी प्रतिनिधिबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन

सरकारलाई संसद् अधिवेशन बाेलाउनुपर्ने बाध्यता, अध्यादेश निष्क्रिय हुने सम्भावना बढ्याे

महालेखा प्रतिवेदनको निष्कर्ष

कांग्रेस पदाधिकारीको निष्कर्ष : बहुमतको दाबी गर्ने सम्भावना एकदम न्युन भयो

बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना लगभग सकिएको कांग्रेस-माओवादीको निष्कर्ष

दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणको दोस्रो चरण शुरु हुँदै