भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ३ अर्बभन्दा बढी बजेटका आयोजना रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेको छ ।
सडक, पुलपुलेसा निर्माणसहितका आयोजनाका लागि बजेटमा स्वीकृत कार्यक्रमको रकम कटौती गरेर अन्य कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले रकमान्तरको स्वीकृति मागेको हो ।
कानूनले दिएको सुविधाभन्दा बाहिर गएर मन्त्रालयले उक्त रकम रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले चालू आर्थिक वर्षको मध्यतिर आएर आफूखुशी योजनामा अस्वाभाविक रकमान्तरको प्रस्ताव गरेकी छन् ...
