पूँजी वृद्धि योजनाले बढाएन लगानीकर्ताको मनोबल

चैत १७, काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धिको चर्चा चलिरहँदा धितोपत्र दोस्रो बजारमा भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव नपरेको देखिएको छ । दोस्रो बजारमा हाल १२ ओटा जीवन बीमा कम्पनी र १८ ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनी सूचीकृत रहेका छन् । गत बिहीवार बीमा समितिले बीमा कम्पनीलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले जीवन बीमा कम्पनीले रू. ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले रू. २ अर्ब ५० करोड पूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । आगामी एक वर्षभित्र तोकिएको चुक्तापूँजी कायम गर्ने गरी एक महीनाभित्र कार्ययोजना पेश गर्न समितिले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित सूचनाले ती कम्पनीको शेयरमूल्यमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । पूँजी वृद्धि सम्बन्धी चर्चाकाबीच पनि यो साता सूचीकृत १२ ओटा जीवन बीमा कम्पनीमध्ये तीन कम्पनीको शेयरमूल्यमा वृद्धि भएको छ भने बाँकी नौं कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ । यसले पनि जीवन बीमा कम्पनीको पूँजी वृद्धि सम्बन्धी सूचनाले लगानीकर्ताको मनोबलमा तत्काल सकारात्मक प्रभाव भने नदेखिएको ब्रोकर कम्पनीहरू बताउँछन् । पूँजी वृद्धि अभियानले पूर्णता पाउला वा नपाउला भन्नेमा लगानीकर्ताहरू अन्योल देखिएको र यसले आगामी दिनमा बीमा क्षेत्रमा पार्ने असरका बारेमा गम्भीर अध्ययनमा लगानीकर्ता रहेको ब्रोकरको बुझाइ छ ।  यो साता सूचीकृत जीवन बीमा कम्पनीमध्ये नयाँ तीन जीवन बीमा कम्पनीको शेयरमूल्य भने बढेको छ । प्रभु लाइफको शेयरमूल्य यो साता सर्वाधिक बढेको छ । यो कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. २६ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने युनियन लाइफको प्रतिकित्ता रू. १९ र सानिमा लाइफको प्रतिकित्ता रू. २ ले शेयरमूल्य बढेको छ । यो साता नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य भने सर्वाधिक घटेको छ । यो कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. ९१ ले घटेको छ । गत साताको बिहीवार प्रतिकित्ता अन्तिम मूल्य रू. १ हजार १२२ रहेको नेपाल लाइफको अन्तिम शेयरमूल्य यो बिहीवार रू. १ हजार ३१ कायम भएको हो । गत साता धितोपत्र दोस्रो बजार पनि पाँच कारोबार दिनमा चार कारोबार दिन घटेको छ भने एक दिन मात्र बढेको छ । बीमा कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धिको अभियानले लगानीकर्ताको मनोबल यो साता बढाउन नसकेको जानकारी लगानीकर्ता डमरू बल्लभ घिमिरेले दिएका छन् । यसअघि पनि वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरूले पूँजी बढाउँदा धेरै हकप्रद शेयरमा जोड दिएकाले यसबाट लगानीकर्ताले राहतको महसुुस नगरेको अनुभव घिमिरेको छ । यसअघिका अनुभवमा कम्पनीहरूले पूँजी वृद्धिका लागि हकप्रद शेयरमा जोड दिँदा बजारमा शेयरको आपूर्ति बढी भएकाले यसको प्रभाव राम्रो नपरेको घिमिरे बताउँछन् । अहिले बीमा कम्पनीहरूमा लागू गरिएको पूँजी वृद्धि अभियानले पूर्णता पाउने वा नपाउँनेमा आम लगानीकर्ता अन्योलमा रहेकाले पनि यो साता यसको प्रभाव नदेखिएको उनको बुझाइ छ । आगामी दिनमा यो अभियानले लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी पूर्णता पाउने देखिएमा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । बीमा समितिले यसअघि पनि बीमा कम्पनीहरूको पूँजीवृद्धि अभियान चलाएको थियो । यसअघि भने जीवन बीमा कम्पनीले रू. २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले रू. १ अर्ब चुक्तापूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको पूँजी अझै अपुगनै रहेको छ । यसअघिकै व्यवस्था बमोजिम चुक्तापूँजी पुरा गर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरूलाई तत्काल थप पूँजी कायम गर्न चुनौती देखिएको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्था र कम्पनीको पूँजीवृद्धि भने संस्थानको वास्तविक वार्षिक प्रतिवेदन कायम नभएकाले अन्योल बनेको हो । पूँजी वृद्धिको योजना बनाइसकेका यी दुई कम्पनीको पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको वार्षिक लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न नुहँदा समस्या देखिएको हो । यसअघिको पूँजी पु¥याउने कसरतमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई भने थप पूँजी पु¥याउन निकै चुनौती देखिने जानकारहरू बताउँछन् । समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरूलाई तोकिएको पूँजी कायम गर्न नसके मर्जरमा जानसमेत आग्रह गरेका छन् । बिहीवार बीमा कम्पनीहरूका अध्यक्षहरूसँगको छलफलका क्रममा अध्यक्ष सिलवालले पूँजी वृद्धिका लागि मर्जरको बाटोसमेत अपनाउँन सकिने बताएका हुन् । उनले बीमा कम्पनीहरूलाई बलियो बनाई सेवाको गुणस्तर बढाउने र जनमानसमा बीमाप्रतिको विश्वास अभिवृद्धिका लागि पूँजी वृद्धि अभियानमा जोड दिएकाले यसप्रति चिन्तित भएर लाग्न सम्पूर्ण बीमा कम्पनीलाई सुझाव दिएका छन् ।  

सम्बन्धित सामग्री

एफपीओको प्रिमियममा कर लगाउने निर्णय स्थगित गर्न निर्देशन

काठमाडौं  । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एफपीओमार्फत विक्री भएको शेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय तत्काल स्थगित गर्न र दीर्घकालीन समाधान खोज्न निर्देशन दिनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बैंकर्स संघले उक्त निर्णयले पारेको असरबारे ध्यानाकर्षण गराएपछि आइतवार प्रधानमन्त्री दाहालले यो निर्णय स्थगित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो । यो विषयको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत उहाँले बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको उक्त निर्देशनको परिसंघले स्वागत गरेको छ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएका केही कम्पनी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एफपीओमार्फत आफ्नो चुक्तापूँजी बढाएका थिए । त्यस समयमा यसरी वृद्धि गरिएको एफपीओमा कर लगाइएको थिएन । तर, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पूँजी वृद्धि प्रयोजनका लागि जारी गरेको एफपीओमा कर लाग्ने ठहर गर्दै ती कम्पनीबाट कर असुल गर्नुपर्ने बताएको थियो । कर कानूनमा व्यवस्था नभएको विषयमा करारोपण गर्ने विषयले लगानी प्रवद्र्धन गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढाउने सरकारको नीतिमा नकारात्मक असर पुग्ने परिसंघद्वारा आइतवार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एफपीओमार्फत विक्री भएको शेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयनले नेपालमा निजीक्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित उद्योग तथा व्यवसाय लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण नहुने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले आफ्नो आकार बढाई अर्थतन्त्रमा थप योगदान दिन नसक्ने अवस्था आउने परिसंघले बताएको छ । साथै लगानीकर्ताको मनोबल खस्कने, पूँजी बजार तथा लगानीकर्तालाई धराशयी बनाउने जोखिम रहेको धारणा परिसंघको छ ।