Ratopati

आषाढ २०७८

सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन प्रकाशमानको माग

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले खोप तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । कोरोनाविरुद्धको खोपको दोस्रो डोज लगाउन नपाएकाहरुले चर्को गुनासो गरिरहेका बेला उनले त्यसको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘हाम्रो मित्र युवा समूह’ले शनिबार बिहान काठमाडौंको ढल्कोमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले कोभिड शिल्डको दोस्रो डोज खोप नपाएका जनताको जायज गुनासो पूरा गर्न सरकारले ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए । “जनताले म

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

खोप लगाएका पर्यटक नेपाल आउँदा क्वारेन्टिन बस्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न व्यवसायीको माग

बाह्रखरी श्रावण २०७८

तीस दिनभित्र कोरोना खोपको व्यवस्था गर्न पर्यटन व्यवसायीको माग

काठमाडौं।पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न संगठनले पर्यटकीय गन्तव्यमा अग्रपंक्तिमा खटिएका व्यवसायी, कामदार एवं कर्मचारीलाई ३० दिनभित्र कोरोना खोपको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी उनीहरुले कोरोनाका कारण थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न यथाशीघ्र सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्। उनीहरुले विश्व पर्यटन क्षेत्रमा विश्वसनीय वातावरणका लागि पहल गरी सम्पूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र खुला गर्न समेत माग गरेका छन्।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

सरकार नयाँ चुनौती पुरानै

अहिले अर्थराजनीतिका दुईओटा कुरामा बढी चर्चा र चासो छ । पहिलो, सत्ता राजनीतिमा आएको उतारचढाव र यसबाट पर्ने दूरगामी असर । दोस्रो, कोरोना महामारीले अर्थसामाजिक दैनिकीमा पारिरहेको प्रभाव र यसको निकास । कोरोना महामारी केही नियन्त्रणमा आएको र सत्ता राजनीतिमा देखिएको गतिरोधले निकास पाएकाले सरोकारका क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा केही आशाको सञ्चार भएको छ । खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रमा परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो । करीब डेढ वर्षदेखि कोरोना महामारीको विपद् र त्यसै समय सेरोफेरोमा शुरू भएको सत्ता राजनीतिको आन्तरिक किचलोले जनताका खास सरोकार नराम्ररी गिजोलिन पुगे । सत्तासीन राजनीतिको आन्तरिक झगडाको मार जनताको दैनिकीले भोग्नुपर्‍यो । जनता कोरोनाको उपचारका निम्ति अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटर नपाएर ज्यान गुमाइरहँदा जनताको आडभरोसा बन्नुपर्ने सत्ता सञ्चालकहरूले कुर्सी फुत्काउने र जोगाउने रस्साकस्सीमा समय बिताए । यसले जनताको दैनिकीदेखि आर्थिक र सामाजिक सरोकारले चरम सकस झेल्नुपर्‍यो । सत्ता जोगाउन विधि र प्रक्रियामाथि जुन हिसाबले प्रहार भयो, त्यसबाट सत्ता सञ्चालकको ध्यान जसरी पनि शक्तिमा टिकिरहने भन्नेबाहेक अन्य केही प्रतीत भएन । महामारीका बेला सरकारको ध्यान जनताको ज्यान जोगाउन होइन, कुर्सी बचाउन एकोहोरियो । परिणाम, कोरोना संक्रमणको जटिलताभन्दा पनि उचित उपचार नपाएर पनि कैयौंले ज्यान गुमाए । जे होओस्, यतिखेर सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट राजनीतिक अन्योलले निकास पाएको छ । यो स्थिरतालाई कसरी अर्थसामाजिक क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक जटिलताहरूको समाधानमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने नै अहिलेको मुख्य उद्देश्य र कार्यभार बन्नुपर्छ । अन्योलपूर्ण राजनीतिले निकास पाइसकेको छ । अब कोरोना महामारीको नियन्त्रण र यसले आर्थिक र सामाजिक आयामहरूमा पारेको गम्भीर क्षतिको पुनरुत्थान कसरी गर्ने ? सरकार र सरोकारका पक्षको मुख्य ध्येय यही हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सबै नागरिकलाई खोप दिनु रहेको बताउनुभएको छ । उहाँको सरकार बनेपछि खोप अभियान र आपूर्तिले तीव्रता पाएकाले यसमा आशावादी हुने आधार पनि देखिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणको एकमात्र उपाय खोप नै भएकाले सबै नागरिकलाई खोप दिएर सुरक्षित बनाउनुको अन्य विकल्प छैन । खोपको बलमा कोरोनालाई कमजोर तुल्याउनु नै जनतालाई कोरोनाबाट सुरक्षित राख्नु हो । करीब कोमाउन्मुख भइसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने आधार निर्माण गर्नु पनि हो । अहिले मानिस रोग र भोकबाट ग्रस्त छ । यस्तो अवस्थामा खोप रोगविरुद्ध लड्ने उपाय हो भने दैनिकीलाई सुचारु बनाउनु र यसको बलमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भोकबाट जोगिने उपाय हो । यस कारण अहिलेको मूल प्राथमिकता खोप र कोरोनाबाट धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका आर्थिक सरोकारहरूलाई माथि उकास्नु हो । अहिले दिनचर्या खकुलो हुँदा यस्ता गतिविधिले गति लिने क्रममा भए पनि संक्रमणको जोखिम टरिसकेको छैन । पछिल्ला दिनहरूमा मापदण्डको स्वास्थ्य सतर्कता र सावधानीको पालनामा लापरबाही देखिएको छ । यसको परिणाम संक्रमित संख्यामा देखा परिसकेको छ । २/४ दिन यता कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या पुनः बढ्न थालेको छ । यसकारण आर्थिक सामाजिक दिनचार्यालाई लयमा लैजान र यसलाई खकुलो गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कतामा सर्वसाधारण आफै सचेत र जिम्मेवार बन्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रको परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो । सरकारी तथ्यांकले नेपाललाई ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप आवश्यक पर्ने देखाएको थियो । अहिलेको उपलब्धता र तयारी हेर्दा १ करोड मात्राको व्यवस्थापन भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भर्खरै सत्तामा आएको नेतृत्वले खोपमा देखाएको सक्रियता र प्रतिबद्धता सराहनीय छ । विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै खोप अभियानलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि ४ महीनाअघि खोपको पहिलो डोज लगाएका ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरसमूहका साढे १३ लाख नागरिकले दोस्रो मात्रा पाएका छैनन् । दोस्रो मात्रा निश्चित नगरी अभियान चलाउँदा अहिले ती नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा धकेलिएको छ । सरकारको भर पर्दा ज्यान नै जोखिममा पर्ने देखिएपछि तीमध्ये कतिपयले आफ्नै स्रोत सम्पर्कबाट खोपको दोस्रो मात्रा लिएको भन्ने कुुराहरू पनि सुनिएका छन् । विगत सरकारको कमजोरीका कारण नागरिकले आफ्नो स्रोत उपयोग गरेर कुनै पनि तरीकाले खोप लगाए भने त्यो सरकारका लागि एक प्रकारको सहुलियत नै हो । अब सरकारले ती नागरिकले लगाएको खोपको मात्रालाई अध्यावधिक गरी रेकर्डमा राख्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरूले बाह्य स्रोतबाट लगाएको खोपले आधिकारिकता पाउँछ भने त्यतिबेला खोप लगाएकालाई दोस्रो मात्रा दिन कति खोपको खाँचो छ भन्ने अनुमान गर्न सरकारलाई सहज हुन्छ । भुक्तानी दिएर आपूर्ति नभएको १० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउन अब यो सरकारले भारतसित तत्काल प्रभावकारी पहल अघि बढाउनुपर्छ । विगतमा स्थानीय एजेन्टको कमिशनको चक्करमा खोप आपूर्ति नै अवरुद्ध भएका खबर आएका थिए । जनताको जीवनसित जोडिएको विषयमा त्यस्ता प्रयासहरूको पुनरावृत्ति नहोओस् भन्नेमा यो सरकार चनाखो हुनुपर्छ । भारत आफै खोप आपूर्तिमा समस्यामा परेकाले यतिखेर भारतको भर परेर हुँदैन । र, अनुदानको आश पालेर पनि हुँदैन । अन्य देशसित जीटुजी र बीटुबी प्रक्रिया अगाडि बढाएर आपूर्तिलाई सहज बनाउनुपर्छ । यसमा निजीक्षेत्रलाई मापदण्ड तोकेर सहभागी गराउने हो भने सरकारका लागि स्रोत र साधनको दबाब पनि कम हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले कोरोनाको पहिलो लहरमै यसबाट विश्वभरका ५० करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिने बताएको थियो । यो महामारीलाई बितेको ३ दशकमै सबैभन्दा बढी गरीबी बढाउने महामारीका रूपमा लिइएको थियो । हाम्रा लागि यो वैदेशिक रोजगारीमा संकट र आन्तरिक उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा संकटको कारण मानिएको थियो । यसबाट मानवीय जीवन र संवेदनामा पर्ने क्षतिको गणना आँकडामा सम्भव हुन सक्दैन । हुन त कोरोनायता विप्रेषणको आय जति कमी आउने अनुमान गरिएको थियो, त्यो तहसम्म असर पुगेको देखिँदैन । यसअघि नै अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भएको बताएको थियो । विज्ञहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कोरोना महामारी अझै २/४ वर्ष कुनै न कुनै स्वरूपमा रहिरहनेछ । अब हामी कोरोनासँगै हिँड्ने अभ्यासमा लाग्नुको विकल्प छैन । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वभर १ अर्ब २५ करोड मानिसको रोजगारी प्रभावित हुने प्रक्षेपण यसअघि नै गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि गरेको एउटा अध्ययनले नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा ३६ लाख रोजगारी संकटमा परेको देखाएको छ । वर्षमा करीब ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा आउने नेपालका लागि यो गम्भीर चुनौतीको विषय हो । एशियाली विकास बैंकले नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा कमी, आन्तरिक माग र खपतमा कटौती, विकास निर्माणका कामका गतिरोधजस्ता नकारात्मक प्रभावलाई कोरोनाकालमा अर्थतन्त्रका अवरोध भनेको छ । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषिलगायत आर्थिक सरोकारलाई चलायमान बनाएर आय आर्जनका अवसरको पुनर्बहाली गरिनुपर्छ । कृषि अहिले पनि अर्थतन्त्रको मुख्य अंश हो । कोरोनाका कारण यो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित छ । यो संकटलाई अवसरमा बदल्ने हो भने कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने मौका बन्न सक्छ । अनुमान गरौं, निर्वाहमुखी भएर पनि अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिएको कृषिलाई व्यावसाकितासित जोड्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रका कस्तो परिवर्तन ल्याउला ? आन्तरिक उत्पादन, आपर्ति, बजार र उपभोगलगायत उपक्रमहरू कोरोनाबाट ग्रस्त छन् । सरकारले यी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । हालैमात्रै निजीक्षेत्रका संघसंस्थाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतबराबर प्रोत्साहन योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाएको थियो । कोरोनाकालमा सरकारले महत्त्वाकांक्षी र तत्काल लाभ दिन नसक्ने योजनाहरूलाई थाति राखेर भए पनि यस्ता कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक बाटो र गतिमा फर्काउन सक्छ । अहिले जनताको जीवन र अर्थतन्त्रको दैनिकीलाई जोगाएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने नै मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

पर्वतका दुई स्थानीय तहद्वारा खोप माग

पर्वत । पर्वतका दुई स्थानीय तहले सरकारसँग खोप माग गरेका छन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा चुुनौती देखिएपछि स्थानीय तहले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग खोप माग गरेका हुन् । उपलब्ध गराउन नसक्ने भए पालिकालाई नै खरिद अनुमति दिन उनीहरूको माग छ । पर्वतका नागरिकबाट खोपका लागि दबाब सिर्जना भएसँगै स्थानीय तह खोपको व्यवस्थापनमा जुटेका हुन् । सात स्थानीय तहमध्ये जलजला गाउँपालिका र फलेवास नगरपालिकाले कोरोनाविरुद्धको खोप माग्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छन् । स्थानीय तहले खोपमा भन्दा संक्रमित पहिचानमा मात्रै ध्यान दिएका थिए भने खोपका लागि संघीय सरकारको बाटो हेरेर बसेका थिए । फलेवास र जलजलाले खोप उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई दबाब दिएका छन् भने नभए आफैं खरिद गर्ने कार्यविधि बनाएर दिन अनुरोध गरेका छन् । स्थानीय तहले कोरोना संक्रमण, व्यवस्थापन र उपचारमा लाखौं रुपैयाँ खर्चिए पनि सरकार–सरकारमार्फत खोप आउने कार्यविधिका कारण आफै खोप ल्याउन असमर्थ भएका बताएका छन् । जलजला गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले सरकारले कि खोप मागअनुसार दिनुपर्ने नभए आफैं खरिद गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारलाई दबाब दिएको जानकारी दिए । जलजलाले १५ हजार डोज खोप आवश्यक रहेको बताएको छ । फलेवासले २५ देखि २८ हजार नागरिकलाई खोप दिनुपर्ने आकलन गरेको छ । नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले अहिले कोरोना नियन्त्रणका लागि खोपकै आवश्यकता रहेको हुनाले सरकारसँग खोप उपलब्ध गराइदिन माग गरिएको बताए । नगरपालिकाले आफैं खरिद गर्ने हो भने विकास बजेट रकमान्तर गरेरै भए पनि ल्याउन तयार रहेको शर्माको भनाइ छ । स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतका अनुसार जिल्लामा पहिलो र दोस्रो डोज खोप ३ हजार २ सय ७१ जनाले लगाएका थिए । दोस्रो चरणमा ७० वर्षभन्दा माथिका ९ हजार ९ सय ११ जनाले खोप लगाएका थिए । ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोज खोप भने लगाउन पाएका छैनन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बेलबारीले माग्यो सङ्घीय सरकारसँग खोप खरिदको अनुमति

विराटनगर / आफ्ना नागरिक बचाउने अभियानमा रहेको मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारसँग कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप खरिदका लागि अनुमति माग गरेको छ । सङ्घीय सरकारले सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन नसकिरहेको अवस्थामा नगरपालिका आफैले खरिदका लागि अग्रसरता देखाएको हो । नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै खोप खरिदको स्वीकृति माग गरेका छन्... The post बेलबारीले माग्यो सङ्घीय सरकारसँग खोप खरिदको अनुमति appeared first on Purbeli News.

Purbeli News बैशाख २०७८

खरीद गरिएको खोप तत्काल उपलब्ध गराउन माग

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआई) नेपालले सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबाट खरिद गरेको र थप गर्ने भनिएको कोरोनाविरुद्धको खोपको तत्काल आपूर्ति गर्न माग गरेको छ । साथै ट्रान्सपरेन्सीले खोप आयामा कमिसन एजेन्टले प्रभाव पारी ढिलाइ भइरहेको भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यथाशीघ्र सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । सो संस्थाले कोरोना सङ्क्रमण महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी …

NepalJapan चैत्र २०७७