अनलाइनखबर

फाल्गुन २०८०

सम्झौताको क्रममा रहेका योजना रोक्न मन्त्रीको निर्देशन

९ चैत, जनकपुरधाम । मधेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूको कामकाज प्रभावित भएको छ । आठ वटै जिल्लामा रहेका पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुखलाई पूर्वाधारमन्त्री सरोजकुमार यादवले सम्झौता हुने क्रममा रहेका योजना रोक्न मौखिक निर्देशन दिएका हुन् । उनको निर्देशनले सम्झौताको क्रममा रहेका याेजनाकाे काम रोकिएको छ । गत सोमबार नेकपा एमाले संसदीय […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा प्रश्नपत्र छाप्नुपर्ने मन्त्रीको निर्देशन त्रिविमा थन्कियो

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

‘भाषणबाजी’मा रमाउँदै अर्थमन्त्री : विकास खर्च मासिक २ प्रतिशत पनि भएन

काठमाडौं । सरकारी खर्चप्रणाली समस्याग्रस्त देखिएको छ । लोक रिझ्याउन ठूलो आकारको बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा भने उदासीनता देखिएको छ । आपैmले अख्तियारी गरेको व्यवस्थाअनुसार बजेट खर्च नहुँदासमेत कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गम्भीर देखिएका छैनन् । बजेट समीक्षाका बेला कडा निर्देशन दिएजस्तो गरे पनि अर्थमन्त्री शर्मा अरू बेला खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या सुधार्नभन्दा पनि पार्टीका कार्यक्रममा गएर भाषणबाजी गर्नमै तल्लीन हुने गरेका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाँक्न आएका अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन बजेट पेश गर्दै प्रत्येक महीना १० प्रतिशतका दरले पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरे । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ जारी गर्दै प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महीना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतीजा प्राप्त गर्ने लक्ष्य बनायो । तर, मासिक २ प्रतिशतका दरले समेत खर्च हुन सकेको छैन । लक्ष्यअनुसार मङ्सिर महीनासम्ममा सरकारले कुल विकास बजेटको ३० प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्नेमा ६ दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ४० करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो खर्चको अनुपात ३ वर्षयताकै न्यून र कोभिडको समयमा भन्दा पनि कमजोर हो । गतवर्ष २०७७/७८ को ५ महीनाको अवधिमा १० दशमलव १८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो । चालू वर्षको समीक्षा अवधिमा पूँजीगत खर्च अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा पनि निकै कमजोर देखिनुले मन्त्री शर्मा बजेट कार्यान्वयनमा असफल बन्दै गएको देखिएको छ । कार्यकर्ताको घेराउमा अर्थमन्त्री खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या पहिचान गरेर सम्बोधन नगर्दा बजेट कार्यान्वयन कमजोर बन्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री शर्मा धेरैजसो समय मन्त्रालयमै रहँदैनन् । उनी मन्त्रालय आइहाले पनि कार्यकर्ताले घेर्ने गरेका छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुगेको शासक प्रशासकहरूले भन्दै आए पनि अर्थमन्त्रीको कार्यकक्ष जतिबेला पनि खचाखच हुने गरेको छ । सानोतिना समस्या लिएर उनलाई भेट्नेको ठूलो भीड मन्त्रालयमा देखिने गरेको छ । ‘उहाँ (अर्थमन्त्री) को प्रायः कहीँ न कहीँ पार्टी विशेष कार्यक्रम पर्छ, मन्त्रालयमा आउनुभयो भने कार्यकर्ता, शुभेच्छुकले घेरिहाल्छन्, अर्थतन्त्रका समस्या सम्बोधन गर्नभन्दा पनि अर्थमन्त्रीलाई कार्याकर्ताको समस्या सुन्नै भ्याइनभ्याइ छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ थियो निर्देशन दिन छाड्दैनन् अघिपछि प्रायः पार्टीका कार्यक्रममा तल्लीन हुने मन्त्री शर्माले बजेटको समीक्षा गर्न र अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिन भने छाडेका छैनन् । बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएपछि शुक्रवार बजेट समीक्षा गर्न सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव/मन्त्रीलाई उनले अर्थ मन्त्रालयमा डाके । उक्त बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीलगायतको सहभागिता रह्यो । अर्थमन्त्री शर्माले बैठकमा सचिव/मन्त्रीहरूलाई समयसीमा नै तोकेर बजेट कार्यान्वयन गर्न भने । पुस महीनाभित्र आआफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न मन्त्रीको निर्देशन थियो । समयमा पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेको भन्दै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई चाँडो खर्च गर्न ताकेता गरे । बजेट खर्चको आगामी समीक्षा गर्दा खर्च हुन नसकेको अवस्था देखिए, त्यसलाई रकमान्तर गरिनेसमेत मन्त्री शर्माले सचिवहरूलाई सचेत गराए । मन्त्री शर्माले समयमै खर्च नहुने स्थिति देखिए प्रदेश तथा स्थानीय तहलगायत खर्च हुने स्थानमा बजेट स्थानान्तरण गरिने बताए । ‘खर्च गर्नुहोस्, बजेट लिनुहोस्, मन्त्री शर्माले भने, ‘खर्च गर्नुहुन्न त्यो बजेट समातेर बस्न पाउनुहुन्न ।’ यसैगरी उनले अर्थ मन्त्रालयमा फाइल आएको ३ दिनभित्र त्यसको जवाफ पठाउन पनि निर्देशन दिए । जति कडा निर्देशन दिइए पनि खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा पालना हुने कुनै लक्षण देखिँदैन । बजेट कार्यान्वयन निकै कमजोर भइरहेका बेला सरकारले समस्या पहिचानमा खासै ध्यान दिएको छैन । खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या औंल्याउँदै सरकारद्वारा गठित खर्च पुनरवलोकन आयोगले ३ वर्षअघि दिएको प्रतिवेदन अझै गुपचुप नै राखिनुले बजेट खर्च गर्न सरकारले नै नचाहेको स्पष्ट हुने अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलको बुझाइ छ । उनका अनुसार खर्चप्रणालीमा रहेका समस्या समाधानमा सरकारले गम्भीरता देखाउनैपर्छ । बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्री–सचिवहरू नै बाधक चालू बजेट कार्यान्वयनमा मन्त्री–सचिवहरू नै बाधक देखिएका छन् । खासगरी बजेटमा आएको व्यवस्था उल्टाउन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री तल्लीन भइन् भने पछि मन्त्रीको निर्णय सचिवस्तरबाट उल्टाइयो । केही महीनाअघि बजेटमा आएको उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सम्झौतामा रोक लगाउने शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीले निर्णय गरिन्, जसकारण बजेटमा आएअनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्यहरू रोकिए । हालै संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामहरूलाई निरन्तरता दिनेगरी मन्त्री झाँक्रीको उक्त निर्णय खारेज गरिदिएको छ । मन्त्री झाँक्रीले उपभोक्ता समितिको काम गुणस्तरीय नभएको, भ्रष्टाचार बढेको, काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै खरीद सम्झौता रोक्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसअनुसार कात्तिक १४ गतेदेखि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक खरीद कार्य रोकिएको थियो । त्यसलाई उल्टाउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम सुचारु राख्न सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो । यता, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको उक्त निर्णयपछि शहरी विकास मन्त्री रुष्ट देखिएकी छन् र मन्त्री झाँक्रीले उक्त निर्णय आफूहरूले नमान्ने भन्दै मन्त्रालय मातहतका काम भने अर्काे निर्णय नहुँदासम्म उपभोक्ता समितिबाट नगर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको उनीनिकट स्रोतले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अर्थतन्त्र ‘कोल्याप्स’ हुने खतरामा, ५ महिनामै ‘हावादारी’ कहलिए अर्थमन्त्री

अर्थतन्त्र गम्भिर अवस्थामा पुगेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदको अर्थ समितिमा शुक्रबार ७० करोड डलर ऋण लिने तयारी भईरहेको जानकारी गराउनुले नै अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगेको पुष्टि गरेको छ । तर, उनै अर्थमन्त्री शर्मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने र मासिक १० प्रतिशत विकास खर्च गर्ने दाबीका साथ निरन्तर प्रस्तुत भईरहेका छन् । यद्यपी, आर्थिक वर्ष ५ महिना बितिसक्दा पनि विकास बजेट ६.२२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अध्ययन बिना नै निर्देशनअर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न मितिमा विभिन्न खालका निर्देशन दिँदै आएका छन् । तर, अपवाद बाहेकका निर्देशन उनले बिना अध्ययन दिने गरेको अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।मन्त्री भएपछि २०७८ साउन २८ गते मन्त्री शर्माले आन्तरिक राजस्व विभागको ब्रिफिङ लिए । त्यतिबेला उनले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कार्ययोजना मागे । तर, करको दायरा बढाउने ठाउँ कतै नभेटेपछि विभागले अर्थमन्त्रीको उक्त निर्देशन बुझाउन सकेन ।त्यसपछि पुनः भदौ ३० गते आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले यसबारे सम्झाए । तर, हालसम्म पनि विभागले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कुनै ठाउँ भेटेन र मन्त्रीको निर्देशन अनुसार कार्ययोजना बुझाउन सकेन । ‘अर्थमन्त्रीले अध्ययन कम, निर्देशन ज्यादा दिन थाल्नुभयो’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘दर बढाउँदा पब्लिकलाई मार पर्छ, यसले महँगी बढाउँछ । दायरा बढाउन ठाउँ छैन । अनि कहाँबाट ल्याउनु राजस्व डबल पार्ने योजना ?’मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्चको हावादारी तर्कमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि ‘पोष्ट बजेट छलफल’मा मासिक १० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने भनिदिए । भदौ २७ गतेको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने र बजेट खर्च भए नभएको अनुगमन गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने भनेर बोलिदिए ।मन्त्रीको यो भाषण सुनेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरु मात्रै होइन, विज्ञ र पूर्वअर्थमन्त्रीहरु नै चकित परे । तर, आजको मितिसम्म आईपुग्दा जम्मा ६.२२ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । यो मासिक १.२४ प्रतिशत मात्रै हो ।यसअघिःदलदलमा अर्थतन्त्र, ७० करोड डलर ऋण लिँदै अर्थमन्त्रीकार्तिक २३ गते तातोपानी भन्सार कार्यालय पुगेका उनले त्यहाँ पुगेर त झन २०० गुणा बढी राजस्व उठाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको भनेर ‘प्वाक्क’ बोलिदिए । त्यसपछि पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मिडियामै ‘अर्थमन्त्रीलाई कति भएपछि गुणा हुन्छ भन्ने नै थाहा रहेनछ’ भनेर टिप्पणी गरे ।त्यसपछि बेला बेलामा अर्थमन्त्री शर्माले पाण्डेप्रति लक्षित गर्दै अर्थशास्त्र नजानेको भनेर आलोचना गर्नेलाई काम गरेर देखाईदिने भन्दै आएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालको ४५औँ साधारणसभामा पनि उनले आफूलाई अर्थतन्त्र नबुझेको अर्थमन्त्री भनेर आलोचना भईरहेको भन्दै आफूलाई अर्थशास्त्र जान्न जरुरी नै नभएको तर्क गरिदिए ।पछिल्लो समय सेयर बजारमा निरन्तर भारी गिरावट आईरहेको छ । यसतर्फ अर्थमन्त्री सकारात्मक देखिएका छैनन् । उनकै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेयर बजारमा लगानी गर्नु भनेको साम्राज्यवादको विकसित रुप भएको भन्दै यसलाई निस्तेज पार्नुपर्ने भनिदिए । अहिले लगानीकर्ताहरुले पूँजीबजार विरोधीलाई ‘नो भोट’ अभियान नै चलाएका छन् ।यी केही प्रतिनिधिमूलक घटनाले अर्थमन्त्री शर्मालाई ५ महिनामै असफल मन्त्रीको रुपमा देखाईसकेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

Bizpati कार्तिक २०७८

प्रत्येक आयोजनाको योजना बनाएर अघि बढ्न यातायात मन्त्रीको निर्देशन, पर्वतमा दुई पुल बन्यो

बीजमांडू पौष २०७७

सात दिन भित्र योजना पेस गर्न मातहतका निकायलाई ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन

Onlinekhabar.com - No. 1 News Portal from Nepal, Business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Bank

OnlineKhabar श्रावण २०७४

युएन पार्कको अतिक्रमण हटाउन मन्त्रीको निर्देशन

सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले संयुक्त राष्ट्रसंघ (यु एन)पार्कको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन पार्क विकास समितिलाई निर्देशन दिएका छन्। सहरको सौन्दर्य बढाउनुपर्ने पार्कमा घर टहरा तथा कवाडी राखिएको भन्दै मन्त्रीले तत्काल हटाएर योजना बनाउन समितिलाई निर्देशन दिएका हुन्। काठमाडौं र ललितपुरको सीमानामा वागमतिको किनारामा पर्ने पार्कको जग्गा अतिक्रमण भएर निजी आवास, खेती तथा कवाडी थन्काइएको…

Setopati आषाढ २०७४