कांग्रेसमा टुंगियो समावेशी प्रतिनिधित्वको विवाद

८ असोज, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा समावेशी प्रतिनिधित्वको विवाद टुंगिएको छ । अब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एक जना दलित तथा मधेसी/थारु/मुस्लिम/अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये एक जना अनिर्वाय महाधिवेशन प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्दा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व घट्ने भन्दै कांग्रेसमा असन्तुष्टि देखिएको थियो । नेपाल दलित संघसम्वद्ध नेताहरुले […]

सम्बन्धित सामग्री

उपसभापति र महामन्त्रीमा  महिला थप्न कांग्रेसमा कसरत

कांग्रेसमा उपसभापति र महामन्त्रीमा महिलाका लागि एक/एक पद थप्ने ‘लबिइङ’ सुरु भएको छ । कांग्रेसको विधानलाई थप समावेशी बनाउन भन्दै नेत्रीहरूले महिला मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका हुन् । उक्त प्रस्ताव पार्टीको आसन्न महासमिति बैठकमा लैजाने तयारी उनीहरूको छ ।

मन्त्री छनोट असमावेशी भएपछि कांग्रेसमा विरोध

सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा मन्त्री छनोट असमावेशी भएको भन्दै नेताहरूले विरोध जनाएका छन् । पार्टीभित्र महामन्त्रीहरूसँग समेत छलफल नगरी मन्त्री बनाएका सभापति एवम् संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले मन्त्री सिफारिस गर्दा समावेशी व्यवस्थाको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

कांग्रेसमा समानुपातिक छनोटप्रति असन्तुष्टि

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसमा समानुपातिक सांसद् छनोटको विषयमा नेताहरुले चर्को असन्तुष्टि पोखेका छन् । नेतृत्वले समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्मविपरीत हुने गरी आफूनिकट र नातागोतालाई काखी च्यापेर समानुपातिक सूची बुझाएको र त्यहीअनुसार निर्वाचित भएको भन्दै नेताहरुले नेतृत्वप्रति नै आक्रोश पोखिरहेका छन् ।

तीर्थ थापाको प्रश्न : कांग्रेसमा अन्याय हुँदा गगन र विश्व किन बोलेनन् ?

नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल सांस्कृतिक संघका सभापति तीर्थ थापाले कांग्रेसको टिकट वितरणप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् । आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले टिकट दिँदा सांकृतिकर्मीलाई समेट्न नसकेकामा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।‘नेपाली कांग्रेस जस्तो समावेशी र समानुपाति सिद्धान्त मजबुद बनाउन जन्मिएको पार्टीले मंसिर ४ को निर्वाचनमा सांस्कृतिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरेर कसैलाई पनि समेट्न सकेन, त्यो सक्नुपथ्र्यो,&rsquo

कांग्रेसमा ‘सप्तरंगी’ प्रतिनिधित्व

कांग्रेसको वडादेखि केन्द्रसम्मकै संरचनामा समावेशी प्रतिनिधित्व भएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक, समावेशिताको मर्मअनुरूप कांग्रेसका सबै तहका कार्यसमितिमा महिला, पिछडिएको क्षेत्र, ७ प्रदेश, ६ वटा जातीय समुदाय, अल्पसंख्यक र अपांगता भएकाहरूको समानुपातिक आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराइएको हो ।

समावेशी प्रतिनिधित्त्व रोक्न कसले गर्‍यो कांग्रेसमा डिजाइन ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त हुनेगरी विधान र निर्देशिका आएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । बाह्रो महाधिवेशनदेखि नै २४० निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तिमा एकजना समावेशी कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरेकोमा यसपटक त्यो समाप्त पारिएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । विगतमा समावेशी समूहका प्रतिनिधिबाट समान्य विरोध भए पनि अहिले...

कांग्रेसमा के हो समावेशी प्रतिनिधित्वको विवाद ?

२१ भदौ काठमाडौं । निर्वाचन निर्देशिकाले पार्टीमा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरेको भन्दै १६ भदौमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले पदबाट राजीनामा दिए । नेपाल दलित संघका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका विश्वकर्माको दाबी थियो, निर्देशिकाले काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकभर दलित समुदायलाई पार्टी प्रवेश र प्रतिनिधित्वमा पूर्णत निषेध गरेको छ । यसले समयपछि कांग्रेसमा दलितको सहभागिता शून्य बन्छ […]

समावेशी प्रतिनिधित्व बढाउन ‘लबिङ’ गर्दै नेताहरू, देउवाले बोलाए शीर्ष नेताको बैठक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा समावेशी प्रतिनिधित्व बढाउन ‘लबिङ’ सुरु भएको छ । निर्वाचन निर्देशिकाले समावेशी क्लस्टरको धज्जी उडाएको भन्दै दबाव दिएर वडा तहमा एकजनामात्रै सदस्य भएपनि समावेशी क्लस्टरको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएपछि नेताहरू अब प्रदेश/प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र महाधिवेशन प्रतिनिधिको ‘लबिङ’मा जुटेका हुन् ।  नेताहरू फर्मूल्लाह मन्सुर, जीवन परियार मुस्लिम संघका अध्यक्ष...

कांग्रेसमा हरेक वडाबाट समावेशी समूहको सहभागिता अनिवार्य

कांग्रेसले छ हजार सात सय ४३ वटै वडाबाट समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ । निर्वाचन निर्देशिकामा संविधान र पार्टीको विधानको भावनाविपरीत कतिपय वडा र जिल्लाबाट समावेशी समूहको सहभागिता शून्य बनेको भन्दै विभिन्न भातृ संस्था र नेताहरुले विरोध गरेपछि कांग्रेसले निर्देशिकामा संशोधन गरेको हो ।