नीति बनाउने, कार्यान्वयन नगर्ने प्रचलन हटाऊ

नेपाली राजनीति : नीतिमुखी कि नेतामुखी ?

नेतामुखी राजनीतिक दल राजनीतिक मैदानमा लामो समय टिक्न सक्दैन। यसले दलभित्र नै गुट वा उपगुट खडा गर्न प्रश्रय दिन्छ। नेतालाई मनमौजी र सर्वोपरि बनाउँछ। दलको भूमिका कमजोर पार्छ। यसले आखिर देश र जनताको हित गर्दैन।

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको हतारोमा ब्रेक

सरकारले एउटा नीति बनाउने अनि सरकारकै एउटा संयन्त्रले अर्कै नीति कार्यान्वयन गर्न खोज्नु नेपालमा नौलो होइन । १५ औं पञ्चवर्षीय योजना तथा सरकारका विभिन्न योजनामा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरी नेपालभित्रै विद्युत्को खपत बढाउने नीति लिएका बेला अर्थमन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाएर सरकारकै नीतिमाथि हस्तक्षेप गरेको पनि पुरानो कुरा होइन । यस्ता धेरै नीति […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७९

नीति कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखियो

१२ वर्षअगाडि नेपालको प्रतिस्पर्धी तथा तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवालाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन हुँदा पनि रणनीतिमा सूचीकृत गरिएका वस्तुको निर्यात बढ्न सकेन । नेपालमा नीति बनाउने कुरामा जति गम्भीरता तथा मेहनत गरिन्छ, त्यसको कार्यान्वयनमा त्यति उत्साहजनक नदेखिनु पुरानै परिपाटी हो । एकपटक नीति बनेपछि समय सान्दर्भिक रूपमा […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

नीति र कार्यान्वयनका विरोधाभास आर्थिक विकासको अवरोध

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था बहालीलगत्तै आर्थिक उदारीकरण भित्रिएको हो । आर्थिक उदारवाद र बजार अर्थतन्त्रमा जानुअघि नेपालको व्यापार व्यवसायमा ‘लाइसेन्स राज’ थियो । उद्योगधन्धा सीमित व्यक्तिहरूको हातमा थियो । उदारीकरण अपनाइएपछि उद्योग व्यापारमा प्रतिस्पर्धा भित्रियो । यसले नेपालको औद्योगिकीकरण र व्यवसाय विस्तारको ढोका खोल्यो । उदारीकरणले अर्थव्यवस्थामा धेरै नै सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो । यसबाट एक प्रकारले उद्योग व्यापारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन भयो । उदारीकरणसँगै त्यतिबेला सरकारले उद्योगका लागि लिएको आय कर र विक्री करमा छूटको नीतिले पनि उद्योग व्यापारलाई बढावा दियो । १० वर्षका लागि कर छूटको व्यवस्था गरिएको थियो । यो नीति त्यतिबेला उद्योग फस्टाउन महत्त्वपूर्ण कुरा थियो । त्यतिबेलाको कर प्रक्रिया अहिलेको जस्तो जटिल र झन्झटपूर्ण पनि थिएन । निकासी कारोबारमा १ प्रतिशत र आयातमा कारोबार मूल्यमा ३ देखि ५ प्रतिशत कर दिए हुन्थ्यो । कर छूटको व्यवस्थाले नेपालभरि नै उद्योग स्थापना भए । विक्रम संवत् २०४० सम्म त वीरगञ्ज क्षेत्रमा जम्मा ३३ ओटा उद्योग थिए । अन्य उद्योग उदारीकरणपछि नै आएका हुन् । अन्य औद्योगिक कोरिडोरमा पनि उद्योग खुल्ने क्रम बढ्यो । त्यसबेला विद्युत्को सुविधा पनि थियो, अहिलेजस्तो हाहाकार थिएन । औद्योगिक वातारण राम्रो थियो । त्यसकै आधारमा औद्योगिकीकरण र व्यापारको विस्तार भएको हो । वास्तवमा आर्थिक उदारीकरण नै नेपालमा उद्यम व्यापार भित्र्याउने औजार बनेको थियो । अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । तर, सरकारको बजेट खर्च अत्यन्तै कमजोर छ । पूँजीजति सरकारी ढुकुटीमा रोकिएको छ । त्यो पनि तरलता संकटको कारण हो । तर, छोटै समयपछि नीतिगत र प्रवृत्तिगत अवरोधहरू देखिन थाले । सरकारले भ्याट लागू गरेपछि ४/५ वर्ष त्यसको तानातानमै बित्यो । सुधारिएको भ्याटका लागि हामीले लामै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । बहुदलीय व्यवस्थापछि आर्थिक उदारीकरण आयो, तर राजनीतिक स्थायित्व आउन सकेन । कुनै पनि राजनीतिक दलले पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन सकेनन् । सरकार फेरिएपिच्छे उद्योग व्यापारसँग सरोकार राख्ने नीति फेरिने अवस्था बन्यो । यस खालको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक विकासमा बाधा उत्पन्न भयो । यसैबीचमा माओवादी द्वन्द्वले समस्या सृजना गर्‍यो । उद्योगहरूमा मजदूरका नाममा अवरोध हुन थाले । शान्ति सुरक्षामा समस्या देखियो । औद्योगिक अशान्तिले उद्योग चलाउनै कठिन अवस्था भयो । अवस्था यस्तो पनि भयो कि, उद्योग विकास र विस्तारको कुराभन्दा श्रमको विषय ठूलो भयो । यसले स्वाभाविक रूपमा औद्योगिकीकरणको गति एक प्रकारले अवरुद्ध नै भयो । देशको मध्यभागमा रहेको र व्यापार व्यवसाय सहजीकरणका पूर्वाधारयुक्त वीरगञ्जमा समेत सोचेजस्तो औद्योगिकीकरण हुन सकेन । उदाहरणका लागि बारा–पर्सा कोरिडोरको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कै कुरा गरौं, एक दशकभन्दा अघि आएको सेजको कुरा अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । यसबाट निर्यात प्रवर्द्धनको कुरामात्र भयो, काम भएन, जसले गर्दा बारा–पर्सामा खुलेका कपडा र गार्मेन्ट उद्योग बन्द भए । सुक्खा बन्दरगाहबाट कच्चापदार्थ रेलमा सोझै सेजमा जाने, भन्सार, बैंकजस्ता सबै प्रक्रिया त्यहीँ हुने र त्यहीबाट निकासी हुने भनियो । अहिले सेजको हविगत के छ ? यो लुकेको विषय होइन । आर्थिक विकासका दृष्टिकोणबाट आर्थिक उदारीकरणको अवधारणा उत्तम भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले यसलाई गति दिन सकेन । अर्को, सरकारले उद्योगका लागि सहुलियत घोषणा गर्ने, तर कार्यान्वयन भने त्यसको ठीक विपरीत हुने अवस्था भयो । यतिसम्म कि, १० वर्षसम्म दिने भनिएको कर छूट लिन पनि अदालतमै पुग्नुपर्ने अवस्था भयो । नीति बनाउने, तर कार्यान्वयनमा बखेडा गर्ने सरकारको शैली अपेक्षित आर्थिक विकासमा अवरोध बनेको हो । सहुलियत दिने भनेर ऐन बनाउने, तर नियमावली र निर्देशिकाले सहुलियत लिनै नसक्ने गरी बाँध्ने काम भयो । मजदूर आन्दोलन पनि औद्योगिकीकरणमा समस्या बनेर उभियो । आर्थिक उदारीकरण नै आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । उदारीकरणमा पूँजी निर्माण र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । रोजगारी र आयको अवसर बढ्छ । यससँगै आर्थिक असमानता पनि बढेर जान्छ । यसका समस्या नदेखिऊन् भन्न सरकार सचेत हुनुपर्दछ । उद्योग व्यापार बढेपछि सरकारको आय पनि बढ्छ । सरकारले यस्तो आयलाई आर्थिक असमानताको समस्या समाधानमा लगाउनु पर्दछ । सरकारले यसमा प्रभावकारी नीति लिन सकेको छैन । आर्थिक असमानता बढ्छ भनेर आर्थिक विकासमा अघि नबढ्ने भन्ने हुँदैन । यसका असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने ? त्यो सरकारी नीति र कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा भरपर्ने कुरा हो । यसमा सरकारको नीति सापेक्ष हुन सकेन । राजनीतिक आस्था र आग्रहका आधारमा ल्याइने पूँजीविरोधी अवधारणा (समाजवाद)ले पनि यसलाई गिजोल्ने काम गरेको छ । अहिले अर्थतन्त्रका सूचकमा दबाब आएको छ । यो अचानक उत्पन्न भएको होइन । यो अवस्था आउनुमा पनि माथि उल्लिखित नीति र कार्यान्वयनका विरोधाभास मूल कारण हुन् । यो संकट समाधानका लागि हामीले निकासी व्यापार बढाउनु पर्दछ । हामीकहाँ अहिले पनि उद्योगको अधिकांश कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउँछ । यहाँ उत्पादन लागत बढी छ । यस्तोमा कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार रेट कम गर्ने र निकासीमा प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ)को खाँचो छ । यसमा अध्ययन गरेर निकासीयोग्य वस्तुअनुसार प्रोत्साहन दिइनु पर्दछ । अहिले केहीमा दिएको पनि छ । तर, प्राप्तिको प्रक्रिया झन्झटपूर्ण हुँदा पाउन कठिन छ । प्रोत्साहन लिनु नै महाभारतजस्तो भएको छ । यसरी निकासी बढ्दैन । घोषित सहुलियत लिने प्रक्रिया सहज बनाउनु पर्दछ । जस्तै, कसैले निकासी गरेको छ भने कारोबारमा संलग्न बैंकबाटै पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । राष्ट्र बैंक र उद्योग वा वाणिज्य विभागमा किन दौडिनुपर्ने ? प्रक्रिया सरल भयो भने मात्र निकासी हुन्छ, नत्र सम्भव छैन । हामीकहाँ ढुवानीको कारणले पनि लागत बढ्दछ । मजदूरको समस्या अहिले पनि छ । फेरि लोडशेडिङ शुरू भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा तत्कालका लागि निकासी बढाउन नगद प्रोत्साहनको अर्को सहज विकल्प देखिएको छैन । हामीकहाँ जलविद्युत्को पर्याप्त स्रोत छ । कम्तीमा आन्तरिक ऊर्जा खपतमा विद्युत् प्रयोग बढाउने हो भने व्यापारघाटा कम गर्न सकिने थियो । तर, आफूलाई चाहिने परिमाणको जोहो गर्न पनि भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यो हाम्रो अक्षमताको कारणले भएको हो । जे हुनुपर्ने हो, त्यसमा ध्यानै छैन, हरेक कुरामा राजनीतिमात्र बढी भयो । अर्थनीति र त्यसको कार्यान्वयन पछाडि परेसम्म अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । तर, सरकारको बजेट खर्च अत्यन्तै कमजोर छ । पूँजीजति सरकारी ढुकुटीमा रोकिएको छ । त्यो पनि तरलता संकटको कारण हो । बजेट कार्यान्वयनका समस्या समाधान हुने हो भने पनि तरलताको समस्याले केही हदसम्म निकास पाउने थियो । यसको प्रणालीमा सुधारको खाँचो छ । उदाहरणका रुपमा निजगढ विमानस्थल र द्रुतमार्ग नै लिऊँ । यो त आधारभूत कुरा हो । यस्तो विषय कहिले रूख काट्ने कुरामा अड्किन्छ, कहिले वातावरणको विषयमा राजनीति हुन्छ । यी दुवै पूर्वाधार निर्माण हुने हो भने एक घण्टामा काठमाडौं पुग्न सकिन्छ । एअरपोर्टका लागि यो दुरी समान्य हो । केही मानिसहरू नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलंकाजस्तो भयो भनिरहेका छन् । त्यस्तो छैन, तर यस्तै हेलचेक्र्याइँ र राजनीतीकरणमात्र हुने हो भने त्यो अवस्था आउन पनि सक्दछ । आर्थिक अवस्थालाई राजनीतीकरण गरेर मात्र हुँदैन । यहाँ त विदेशी सहयोग लिने कि नलिने भन्नेमा पनि राजनीति भइरहेको अवस्था छ । आर्थिक विकासका मुद्दालाई आर्थिक दृष्टिकोणबाटै हेर्नु पर्दछ, विकासमा राजनीतीरणमात्रै भयो भने त्यो घातक हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर

सरकारले नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेका कारण मुलुकको उद्योग, व्यापार फस्टाउन सकेका छैनन्, जसका कारण अर्थतन्त्रले गति लिन पनि सकेको छैन । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने भने पनि प्रक्रियागत झन्झटका कारण समस्या जहाँको तहीँ छ । विभिन्न निकाय धाउन नपर्ने गरी एउटै निकायबाट उद्यमी वा व्यवसायले सबै प्रक्रिया पूरा […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन

सरकार परिवर्तन र अध्यादेशबाट जारी बजेटको अन्योलका कारण रोकिएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विगत वर्षमा भन्दा केही ढिला गरी शुक्रवार सार्वजनिक गरियो । नेपालमा खास मौद्रिक नीति बनाउने खासै ठाउँ नरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति बैंकिङ व्यवसायको नियमनमा नै बढी केन्द्रित हुने गरेकोमा यसपटक भने केही नयाँ परिवर्तनकारी सोच लिएको देखिन्छ । तर, विगतमा जस्तै चालू आवमा पनि यसको कार्यान्वयन पक्षको प्रभावकारितामा आशंका छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंक नीतिगत र अवधारणात्मक परिवर्तनतिर लाग्न थालेको संकेत पाइन्छ । कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन तथा थला परेका व्यवसायलाई जोगाउन उपयुक्त विभिन्न नीति चालू आवको मौद्रिक नीतिले लिएको छ । गत आवमा पनि लिइएका यस्ता नीतिको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा चालू आवमा यसका नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ त्यसबाट नै लक्षित वर्ग लाभान्वित हुने र अर्थतन्त्र केही मात्रामा भए पनि जोगाउन सकिने अवस्था आउँछ । समग्रमा मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरू निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने खालको भएको ठहर यसका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले बताएका छन् । यसबाहेक मौद्रिक नीतिले केही नयाँ विषयसमेत उठान गरेको छ जसले अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने देखिन्छ । डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकिङ ल्याउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति यसको उदाहरण हो । डिजिटल करेन्सी ल्याउने भनेको बिट्क्वाइन जस्तो क्रिप्टोकरेन्सी ल्याउने होइन, भौतिक मुद्रालाई नै अभौतिक बनाउँदै लैजाने हो । यसको लागत कम पर्ने हुँदा अहिले विश्वका झन्डै ७ दर्जन मुलुक यसबारे अध्ययन गर्दै छन् भनिन्छ । राष्ट्र बैंकले पनि यसका लागि अध्ययन गराउनु भनेको नीतिगत रूपान्तरणको उदाहरण हो । डिजिटल करेन्सी कार्यान्वयनमा आए त्यसले सम्भावनाका नयाँ ढोकाहरू खेल्छ । पेमेन्ट कम्पनीहरूबाट थप बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यसकारण यसलाई यथाशक्य शीघ्र कार्यान्वयन गराइनु आवश्यक छ । यद्यपि पेमेन्ट गेटवे बनाउने भनिएका कैयौं वर्ष बितिसक्दा पनि नबनेबाट डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकिङमा छिटो काम होला भनेर विश्वासचाहिँ गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले अहिले लिइरहेको सीसीडी रेसियोका नीति हटाएर सीडी रेसियो मात्रै अपनाउने नीति लिएको छ । पहिला पनि सीडी रेसियो नै हेरिन्थ्यो । सिद्धान्ततः हुनुपर्ने पनि सीडी रेसियो नै हो । यस नीतिगत परिवर्तनले बजारमा थप तरलता वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । केवाईसीको झन्झट हटाउन इ–केवाईसीमा जाने नीति राष्ट्र बैंकले लिने भएको छ । त्यस्तै केवाईसी मापदण्डलाई समान बनाउने कुरा पनि गरिएको छ । यी नीतिहरूबाट राष्ट्र बैंक नीतिगत र अवधारणात्मक परिवर्तनतिर लाग्न थालेको संकेत पाइन्छ । साथसाथै राष्ट्र बैंक बैंकहरूबीच मर्जर गराउने झन्डै १० वर्ष पुरानो आग्रहमा अझै अडिग रहे पनि यसमा केही परिवर्तित देखिन्छ । खासगरी वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकको रुचि रहेको देखिन्छ । बैंकहरू थोरै भए राम्रो भन्ने सोचाइ राष्ट्र बैंक र पूर्वकेन्द्रीय बैंकर एवं अन्य धेरै विज्ञ मानिएकाहरूको पनि देखिएको परिप्रेक्ष्यमा यो स्वाभाविक पनि हो । तर, बैंकहरूको संख्या बढी हुनुमात्र नेपालको बैंकिङको समस्या होइन । साथै, ठूला बैंक असफल हुने सम्भावना हुन्छ र त्यसो भए अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पर्न सक्छ भन्ने तर्कको भने अहिले सुनवाइ हुने सम्भावन देखिँदैन । चालू आवको मौद्रिक नीतिले आधार दर गणनाको विधि परिवर्तन गर्ने भएको छ । तर बैंक दर, वैधानिक तरलता अनुपात, अनिवार्य नगद अनुपात, ब्याजदर अन्तरजस्ता विषयमा कुनै परिवर्तन नल्याई, आधार ब्याजदरको गणना विधिमा भने परिवर्तन गर्ने बताएको छ र ब्याजदर कोरिडोर भने केही सा“घुरो बनाएकोे छ । समग्रमा सबैलाई खुशी पार्ने गरी चालू आवको मौद्रिक नीति आएको छ । यसलाई निजीक्षेत्रका सबैजसो संघसंस्थाले स्वागत गरेका छन् । कोरोना महामारीका कारण विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउनु स्वाभाविक हो । तर, रोजगारी वृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रणजस्ता परस्परविरोधी नीतिलाई सन्तुलनमा ल्याउन पक्कै पनि सहज हुनेछैन । तैपनि कोरोना महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्रयाससहित ल्याइएको यो नीति समग्रमा सकारात्मक नै देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बजेट कार्यान्वयन गरेर नयाँ सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ

उद्योग संगठन मोरङ सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन हो । नेपालको औद्योगिकीकरणको इतिहास बोकेको विराटनगर राजनीतिक मात्रै नभएर आर्थिक क्रान्तिको पनि साक्षी हो । राजनीतिक परिवर्तनको ७० को दशकसम्म आइपुग्दा मुलुकमा धेरै परिवर्तन भए । तर औद्योगिक क्रान्तिको इतिहाससँग जोडिएको सुनसरी मोरङ कोरिडोरका समस्या भने जस्ताका तस्तै छन् । प्रस्तुत छ, मुलुकमा लागू गरिएको लकडाउनपछिको अवस्था, सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका समस्या लगायत समसामयिक विषयमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलसँग आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सार : सरकार परिवर्तनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सरकार समय अगावै परिवर्तन हुँदा अवश्य पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । नयाँ सरकारलाई निजीक्षेत्रको आग्रह हामीले स्वागत गरेको बजेट हुबहु कार्यान्वयन होस् भन्ने हो । कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्रले राजनीतिक खिचातानीले निम्त्याउने अस्थिरता अब धान्न सक्दैन । त्यसैले दलहरूले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको सवालमा परिपक्वता देखाउँछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ । निजीक्षेत्रले अपेक्षा गरेको जस्तो बजेट कार्यान्वयन अब आउने सरकारले गर्ला ? अब आउने सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको भनेर होइन, यो सरकारको दायित्व हो भनेर बजेट कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । यसमा दुईमत हुनै सक्दैन । सबै निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको बजेट कार्यान्वयन गरेर निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिने काम नयाँ सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले कोभिडविरुद्धको खोप चाँडै आउँछ र आर्थिक गतिविधि तत्कालै चलायमान हुन्छ भनेझैं गरेर बजेट ल्यायो । तर बजेट आएको ढेड महीनामा पनि खोप आम सर्वसाधारण र उद्योगका मजदूरले पाएका छैनन् । के सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सम्भव छ ? अहिले चीन र कोभ्याक्स अन्तर्गत अमेरिकाले उपलब्ध गराएको खोपले केही राहत दिएको छ । आशा छ, नयाँ सरकारले द्रुतगतिमा थप खोप ल्याउन पहल गर्छ र निजीक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध गराउछ । खोपविना अर्थतन्त्र चलायमान हुन सम्भव छैन । खोपको विषयले अनुमानित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पक्कै प्रभाव पार्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्न लागेको मौद्रिक नीतिमा के कस्तो व्यवस्था भए कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र चलायमान होला ? कोरोनाको पहिलो लहरले करीब ८ महीनासम्म ठप्प व्यवसाय दोस्रो लहरपछि उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । मौद्रिक नीतिका लागि उद्योग संगठनले गभर्नरज्यूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजीक्षेत्र उकास्न सबैलाई सहज पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सोको सीमा बढाउनुपर्ने, साना तथा घरेलु उद्योगलाई स्थिर खर्च व्यवस्थापनका लागि नगद अनुदान नै उपलब्ध गराउनुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई दीर्घकालीन स्थिर कर्जामा सिंगल डिजिट र निश्चित समय स्थिर ब्याजदर कायम रहनुपर्ने लगायत सुझाव दिएको छ । यस्ता व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेटेर कार्यान्वयन भए थलिएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन टेवा पुग्ने हाम्रो अपेक्षा छ । कोरोनाको कारण सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ? हाल उद्योगहरू सञ्चालनमा आए पनि बजारमा चहलपहलको कमीले माग बढेको छैन । सामान्य अवस्थाको तुलनामा अहिले व्यवसाय आधा घटेको छ । उद्योगको उत्पादन कटौती हँदा रोजगारी गुमाउनु परेका मजदूरको परिवारलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ ? उद्योगी आफै मर्कामा छन् । त्यसैले रोजगारी गुमाएका मजदूरलाई राहत दिने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ, जसको विकल्प छैन । खोपको छिट्टै व्यवस्था गरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउनतर्फ सबैको ध्यान गए औद्योगिक बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन्थ्यो । सरकारले अघिल्लो वर्ष ल्याएको राहतको कार्यक्रमको कार्यान्वयन जस्तै यसपटकको राहतको कार्यक्रम पनि घोषणामा मात्रै सीमित हुने त होइन ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सामाजिक सुरक्षा, ब्याजमा केही छूट, विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट जस्ता सामान्य छूट पहिले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो र यसपालि बजेटमा व्यवस्था गरेकाले यसको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ । सुनसरी मोरङका उद्योगी व्यवसायीले ३०औं वर्षदेखि उठाउँदै आएका मागहरू खासै फरक छैनन् । सरकारले निजीक्षेत्रको आवाज नसुकेकै हो ? तपाईंहरूले उठाएका मागमध्ये सुनसरीको अमडुवामा विशेष औद्योगिक क्षेत्र र विराटनगरमा प्रदर्शनीस्थल बाहेक अरू त सम्बोधन भएन नि ? हो, विराटनगर र विशेषगरी सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोर यस्तै अन्य क्षेत्रको दाँजोमा प्राथमिकतामा नपरेकै हुन् । अमरडुवाको कुरा उठाएको पनि वर्षाैं भयो । प्रक्रिया पनि कति लामो हो, बुझ्न सकिएन । जापानमा ४८ घण्टामा पुल र चीनमा त्यत्रो कोभिड अस्पताल बनेको हामीले पढेकै हो । विकासका काममा राज्य संयन्त्रलाई कहिल्यै हतार लागेन । नीति बनाउने, तर आफै प्रक्रियामा अल्झिने र कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्ने प्रवृत्ति नै आज विकासको मूल बाधक हो । प्रदर्शनीस्थलको बजेट पनि पर्याप्त र निकास सहज देखिँदैन । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले कुनै तलमाथि नगरी अग्रसरता लिनुपर्छ । ‘मेरो देश, मेरै उत्पादन’ नारा उद्योग संगठनमा तपाईं आइसकेपछि शुरू गर्नुभयो । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन यसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ ? स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न जनस्तरमै जागरण अभियानका रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्न लागेका हौं । यसमा हाम्रो सहयात्री संस्था मोरङ व्यापार संघ पनि छ । स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो । पूर्वाधार विकास र दैनिक सरकारी खरीदमा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न हाम्रो जोडदार माग छ । यस अभियानमार्फत हामी सबै सम्बन्धित क्षेत्रलाई झक्झकाउनेछौं । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासका लागि अझ धेरै नीतिगत सहजता आवश्यक छ । प्रक्रियामा अल्झिने, बोल्ने बेला सबै हुन्छ भन्ने, तर कार्यान्वयन एकदमै फितलो हुने मुख्य समस्या र चुनौती हो । स्वदेशी उत्पादनले आफ्नो गुणस्तर सुधारेर राज्यले वातावरण र नीति निर्माणका लागि सहयात्रीको भूमिका निर्वाह नगरेसम्म यो अभियानले सार्थकता पाउँदैन । उद्योग संगठनको अध्यक्षको हैसियतले आफ्नो कार्यकालमा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको मुहार फेर्न तपाईंका के कस्ता कार्यक्रम छन् ? हाम्रो प्रत्यक्ष सरोकारको औद्योगिक व्यावसायिक ऐन, आर्थिक ऐनका धेरै प्रावधान एकआपसमा बाझिँदा हामीलाइ समस्या परेको छ । हामी सबै ऐनको गम्भीर समीक्षा गरी त्यसको परिमार्जन÷संशोधनको गृहकार्य गर्दै छौंं । प्रदेश १ कै विकासका लागि आजसम्म के कति प्रयास भए र ती किन सफल भएनन् भन्ने विश्लेषणसहित अब नयाँ तरिकाले जान सही नीति निर्माणमा सहयोग गर्न विज्ञहरू, नीति निर्माता र निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराई ‘इन्टरप्राइजिङ इस्ट कन्क्लेभ’ आयोजना गर्दै छौं । स्टार्टअप एण्ड इन्नोभेशन कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न ‘आइडिया कल’ गर्ने चरणमा पुगिसकेका छौं । नयाँ उद्यमी र उद्यमशीलताको विकासमा यो एउटा कोसेढुंगा हुनेछ । नयाँ विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालीम, कार्यशाला आयोजना गर्नेछौं । स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार गर्न त हामीले आक्रामक रूपमा अभियान नै सञ्चालन गर्दै छौं । औद्योगिक क्षेत्र र प्रदर्शनीस्थलको निर्माण शुरू गर्नै पर्नेछ । बजेटमार्फत निजीक्षेत्रलाई दिइएको आश्वासन कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई खबरदारी गर्ने लगायत विभिन्न कार्यक्रम गर्दै छौं ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

राजनीति–लाजनीति !

देशको मूल नीति राजनीतिबाट परिचालन हुने गर्छ । मूल नीति बनाउने काम राजनीतिक दलहरुकै हो । देशको मूल कानुन संविधान बनाउने काम पनि राजनीतिक दलहरुकै हो । शासन सञ्चालन गर्ने र संविधानको कार्यान्वयन गराउने मुख्य काम जनताबाट निर्वाचित सरकारले गर्ने भएकाले उसको भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुने गर्छ । सिद्धान्ततः राजनीति भनेको निःस्वार्थ जनताको सेवा हो […]

नेपाल समाचारपत्र बैशाख २०७८

कोभिड रोकथामको दबाबमा स्थानीय तह

संघीय सरकारझैं स्थानीय सरकारले पनि नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने रोग लागेका कारण कोरोनाको दोस्रो लहरले भयावह रुप लिन थालेको छ । जसका कारण काठमाडौं उपत्यकामा फेरि एक साताका लागि निशेधाज्ञा थप गरिएको छ ।संक्रमणको दर बढ्दै गएको तथा आन्तरिक हवाई उडान मंगलबार रातिदेखि र बाह्य उडान पनि बिहीबार रातिदेखि बन्द भएको अवस्थामा उपत्यकाभित्रका तीन […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

आप्रवासीप्रति अनुदार ट्रम्पको नीति कार्यान्वयनको बाटोमा, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले दियो स्वीकृति

पहिलो पोस्ट पौष २०७६

नीति बनाउने, कार्यान्वयन नगर्ने प्रचलन हटाऊ

सम्बन्धित सामग्री