‘सरकार बनाउने मधेसवादीसँग र मध्यावधी चुनावमा लैजाने चाँबी प्रचण्डसँग छ’

तनहुँ, ३ बैशाख । सरकार बनाउने चाबी मधेसवादी दलसँग र मध्यावधी चुनावमा लैजाने चाँबी प्रचण्डसँग भएको नेपाली कांग्रेस विदेश विभाग प्रमुख तथा पुर्व केन्द्रिय सदस्य गोविन्द भट्टराईले खुलाशा गरेका छन् । तनहुँ तरुणदलले गरेको नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शुक्रबार प्रमुख अतिथि भट्टराईले यस्तो खुलाशा गरेका हुन् । ‘सरकार बनाउने चाबी मधेसवादी दलसँग […]

सम्बन्धित सामग्री

देशलाई महँगो सरकार हामीले पाल्नु पर्यो : ओली

काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार महँगो भएको टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले देशलाई महँगो सरकार पालिरहनु परेको बताएका हुन्। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघीयतालाई सबलीकरण गर्ने विषयमा नबोलेको बताए। ‘देशलाई महँगो सरकार हामीले पाल्नु परेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा कसरी देशलाई अगाडि लैजाने? केही सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। स

दलको नेता चुनिएसँगै गठबन्धन र पार्टीलाई मिलाएर लैजाने देउवालाई चुनौती

नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएपछि अबको राजनीतिक कोर्सबारे बहस सुरु भएको छ । देउवाको चयनसँगै सत्ता समीकरणको मार्ग प्रशस्त भएको छ । साथै यो चुनावले देउवा पार्टीमा झनै शक्तिशाली रुपमा देखिनु भएको छ र पार्टीको इतर समूह तथा गठबन्धनलाई पनि मिलाएर लैजाने चुनौती थपिएको छ । अनौपचारिक छलफल भए पनि गठबन्धनभित्र पद बाँडफाँटका विषयमा औपचारिकरुपमा छलफल सुरु भएको छैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठन गर्नका लागि दाबी पेस गर्न आउँदो आइतबारसम्मको समय दिनु भएको छ । यसकारण पनि दलहरु ह...

निर्वाचन परिणामले देशलाई झन् अस्थिरतातर्फ लैजाने एमालेको विश्लेषण

कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएको र सत्तागठबन्धनलाई पनि सरकार बनाउनेगरी बहुमतको जनादेश प्राप्त नभएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचन परिणामले देशलाई झन् अस्थिरतातर्फ लैजाने जोखिम देखिएको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेका...

सरकार अभिशाप भइसक्याे, निर्वाचनबाटै छिनोफानो गर्छाैँ : पाेखरेल

काठमाडाैं : नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार नेपाली जनताको लागि अभिशाप भएको बताएका छन्। साेमबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले सरकार लामो समयसम्म रहँदा देशलाई श्रीलंकाको बाटोतर्फ लैजाने चिन्ता प्रकट गरेका हुन्। ‘यो सरकार स्वार्थका लागि मात्र बनेको हो, यो सरकार बन्दै गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था वचतमा रहेको तर अहिले खर्बौ ऋणमा पुगेको छ। महंगी दोब्बरभन्दा बढी बृद्धि भएको छ । पूँजीगत खर्च लज्जास्पद छ । जसले गर्दा मुलुकको

गठबन्धनलाई मिलाएर लैजाने पहिलो जिम्मेवारी काँग्रेसको : देउवा

प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनलाई मिलाएर लैजाने सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा देउवाले गठबन्धनलाई मिलाएर लैजाने पहिलो जिम्मेवारी काँग्रेसको भएको बताएका हुन् ।उनले भने, "काँग्रेसको नेतृत्वमा  गठबन्धनको सरकार छ । चुनावी तालमेलका लागि काँग्रेसकै नेतृत्व संयन्त्र बनेको छ । त्यसैले हामी बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । "  गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल हुने निर्णय भइसकेको भन्दै कार्यान्व

बजेट पुनरावलोकन गर्दै प्रदेश १ सरकार

प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनरावलोकनको तयारी गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट पुनरावलोकन गर्दै प्राथमिकताका आधारमा नयाँ योजना समावेश गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको हो । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले मंसिरभित्रै बजेट पुनरावलोकन गरी पुस महिनाबाट कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम अघि बढाइने बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गदै मन्त्री आङ्बोले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा अनुत्पादक क्षेत्रमा छुट्याइएको रकम कट

माओवादीले बहुमतीय सरकार बनाउने पहल गर्ने

काठमाडौं। नेकपा माओवादीले बहुमतीय सरकार बनाउने पहल थाल्ने बताएको छ। विश्वासको मत नपाउँदा पनि प्रधानमन्त्रीको राजिनामा नआए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी माओवादीको रहेको छ। माओवादीका एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने ठाँउ खुल्ला राखेका छौं। अन्य दलसँग पनि छलफल अघि बढ्छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार बनाउने पहल सुरु हुन्छ’, ती नेताले भने।

गरिब पहिचानमै अल्मलियो सरकार

सरकार गरिब पहिचानमै अल्मलिएको छ। पहिचानमै सरकार अल्मलिएपछि गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २३ जिल्लामा गरिबी पहिचान गर्ने भएको छ। यसअघि २६ जिल्लामा गरिबी पहिचान भइसकेको छ। पहिचान भइसकेका ती जिल्लामा कस्ता कार्यक्रम लैजाने भन्नेमा सरकार अलमलमा छ।  सहकारीमार्फत गरिबी निवारण गर्न सकिने भए पनि सरकारले गरिबी निवारण गर्न चासो देखाएको छैन। पाण्डेका अनुसार यस वर्ष अन्य २३ जिल्लाको गरिब पहिचान गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्र...