उखु किसानलाई भुक्तानी गर्न सरकारले छुट्यायो ८१ करोड

काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषि बीमाको प्रिमियम सरकारले ८० प्रतिशत ब्योहोर्ने बताए। यसअघि ७५ प्रतिशत सरकारले ब्योहोर्ने गरेको थियो। यसका लागि सरकारले ७६ करोड विनियोजन गरेका छन्। मन्त्री शर्माले उखु किसानको भुक्तानीका लागि ८१ करोड रुपैयाँ छुट्याएको बताएका छन्। शर्माले आइतवार बजेट सार्वजनिक गर्दै…

सम्बन्धित सामग्री

सांसद कानोडियाको चिनी मिलले १२ हजार उखु किसानको पैसा तिरेन

२६ असोज, काठमाडौं । चिनी मिलले उखुको पैसा नतिरेको भन्दै सर्लाहीका उखु किसान आन्दोलित भएका छन् । गोडौता नगरपालिका–६ मा रहेको महालक्ष्मी सुगर मिलले १२ हजार किसानको १० करोड रुपैयाँ एक वर्षदेखि भुक्तानी नगरेको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीले जनाएको छ । एक लाख ९२ हजार ३०७ क्विन्टल ७६ किलो उखु बिक्रीको पैसा नपाउँदा किसानहरु […]

अनुदानको रकम नपाउदा उखु किसान मर्कामा

सर्लाही– सर्लाहीका उखु किसानले समयमै अनुदानको रकम पाउन नसक्दा मर्कामा परेका छन् । जिल्लामा एकमात्र नगदे बालीको उखुखेती लामो समयदेखि गर्दै आएका किसानलाई सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरे पनि राज्यबाट पाउनुपर्ने अनुदान रकम समयमा सरकारले भुक्तानी नपठाउँदा किसान मर्कामा परेका हुन् । जिल्लामा सञ्चालित केही उद्योगले किसानलाई उखु खरिद गरेको रकम भुक्तानी दिएको भए पनि […]

उखु किसानको खातामै भुक्तानी

सरकारले चालु सिजनको लागि उखुको मूल्य भ्याटसहित प्रति क्वीन्टर ५९० रूपैयाँ तोकेको छ। उखु किसानले चिनी उद्योगबाट प्रतिक्वीन्टल ५२० रूपैयाँ किसानको खातामा भुक्तानी गरिरहेको छ। उद्योगले किसानको खातामा तोकिएको रकममा भ्याटबाहेकको रूपैयाँ भुक्तानी गरिरहेको रौतहट...

मिल सञ्चालकविरुद्ध उखु किसान अदालत जाने

२१ पुस, काठमाडौं । सर्लाहीका उखु किसान मिल सञ्चालकविरुद्ध अदालत जाने भएका छन् । उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले सर्लाहीमा रहेको महालक्ष्मी सुगर मिलले लामो समयसम्म किसानको पैसा भुक्तानी नगरेको भन्दै मिल सञ्चालक वीरेन्द्र कनौडियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने बताएका हुन् । ‘वीरेन्द्र कनौडियाको महालक्ष्मी सुगर मिलले सरकारले तोकेको समय सीमा […]

किसानले पाएनन् उखुको भुक्तानी

उखु किसानहरूले अहिलेसम्म पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । २०७१ सालदेखिकै करिब १३ करोड रुपैयाँ उद्योगीले अझै पनि किसानलाई दिएका छैनन् । बक्यौता रकम तुरुन्तै नदिए दसैंपछि आन्दोलन चर्काउने उखु किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए। ‘हिन्दुको दसैं जस्तो ठूलो चाडपर्वमा पनि किसानलाई भुक्तानी दिइएको छैन,’ उनले भने।अन्नपूर्ण चिनी मिल सर्लाहीले किसानको ६ करोड तिर्न बाँकी छ। श्रीराम सुगर मिल रौतहटले तीन करोड भुक्तानी अझै गरेको छैन। इन्द्र सुगर मिल नवलपरासी र लुम्बिनी चिनी मिलले किसानको दुई

चिनी मिलबाट १५ करोड भुक्तानी नपाएपछि आन्दोलनकाे तयारीमा उखु किसान

काठमाडौं । चिनी मिललाई उखु विक्री गरेबापत पाउनुपर्ने बक्यौता रकमको पूर्ण भुक्तानी अझैसम्म पनि नपाएका सर्लाहीका उखु किसानले बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै फेरि पनि काठमाडौंमा आन्दोलन गर्ने तयारी थालेका छन् । सरकारको तथ्यांकअनुसार उखु किसानले चिनी मिलसँग पाउनुपर्ने कुल ६५ करोडमध्ये अझै १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सोही रकमको भुक्तानी माग […]

भुक्तानी नपाएपछि सर्लाहीका उखु किसान पुनः आन्दोलनको तयारीमा

साउन १४, सर्लाही । सर्लाहीका उखु उत्पादक किसान उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै फेरि आन्दोलित भएका छन् । आफूहरुले उत्पादन गरेको उखुको करोडौँ भुक्तानी नपाएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनको तयारीमा लागेका हुन् । विगत तीन/चार वर्षअघिदेखिकै करीब रू. ३० करोड भुक्तानी आफूहरुले पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि नपाएको भन्दै फेरि आन्दोलनको तयारीमा लागेका सिसौटियाका उखु उत्पादक किसान रामविलास महतोले बताए ।  विसं २०७४ कै पैसा नपाएको गुनासो जिल्लाका उखु उत्पादक किसानको छ । पटकपटकको आन्दोलनपछि महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट करीब रू. तीन लाख भुक्तानी पाए पनि महतोले उद्योगबाट अझै रू. ८५ हजार उठाउन बाँकी रहेको छ । उखुकै पैसा माग्न जिल्लाका उखु उत्पादक किसान काठमाडौं पुगेका महतोले बताए । ‘मैले पहिला दुई बिघा जमिनामा उखु लगाउँथे । उखु बेचेरै आफ्नो घरपरिवार र व्यवहार चलाउने गरेको मलाइ उद्योगले भुक्तानी नदिएपछि अहिले समस्या भएको छ’, महतोले बताए । सरकारबाट आश्वासन पाए पनि भुक्तानी हुन सकेन, यसकारण फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य भएर काठमाडौंतर्फ लागेको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले बताए । सचिव रायले आफूले पनि करीब रू. २० लाख भुक्तानी नपाएको बताएका छन् । समितिका अनुसार इन्दिरा सुगर मिलबाट रू. तीन करोड, लुम्बिनीबाट रू. तीन करोड, अन्नपूर्णबाट रू. १२ करोड, महाकालीबाट करिब नौ करोड भुक्तानी हुन बाँकी छ । श्रीराम सुगर मिलबाट पाउनुपर्ने रु तीन करोड सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिइए पनि जिल्लाका किसानले अहिलेसम्म पनि नपाएको सचिव रायले बताए । उखु उत्पादक किसानले उत्पादन गरेको उखुको भुक्तानी नपाउँदा जिल्लाका किसान उखु उत्पादन पेशाप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । समयमै भुक्तानी नपाउँदा उखु उत्पादक किसान पटकपटक आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । विगतकै भुक्तानी नभएपछि सर्लाहीका पाँच किसान फेरि काठमाडौं पुगेका हुन् । पहिला सरकारलाई आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराउने र माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलनको घोषणा गर्ने उनीहरुले बताएका छन् । ‘श्रीरामका सञ्चालकले सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिएका छन् तर किसानले पाएका छैनन्’, सचिव रायले बताए । ‘महाकालीले करीब रू. दुई करोड अनुदान रकम पनि दिएको छैन ।’ यस वर्ष महाकालीले करीब दुई महीना क्रसिङ गरेको थियो तर एक महीनाको मात्रै भुक्तानी गरेको समितिले जानकारी दिएको छ । उखु किसान विसं २०७६ वैशाख ३१ यता निरन्तर आन्दोलनमा छन् । विसं २०७६ पुस १८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा किसान र चिनी मिल उद्योगीबीच सम्झौतासमेत भएको थियो । विसं २०७६ माघ ७ गतेसम्म सरकारले दिनुपर्ने अनुदानसहित सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने सहमति भएको थियो तर सम्पूर्ण रकम भुक्तानी अहिले पनि भएको छैन ।  रकम नपाएपछि पीडित किसानले गत चैत ८ गते माइतीघरमा रिले अनशन गर्ने घोषणा गरेका थिए तर चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएपछि अनशन स्थगन भयो । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले २०७७ कात्तिक २३ गते तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई स्मरणपत्र बुझाएका थिए । जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले कात्तिक २४ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट गरी समस्या समाधानको पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए तर किसानले आश्वासनबाहेक केही नपाएको बताएका छन् । ‘विभिन्न राजनीतिक दलदेखि राष्ट्रपतिसम्म आफ्नो कुरा राखेका छौँ, केन्द्रमा मात्रै नभई जिल्लामा पनि कयौँपटक आन्दोलन भयो’, उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले बताए ।  मिलमा अनशन बस्यो, भुक्तानी दिने सहमति पनि हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन ।’ भुक्तानीको पहल गरिदिन भन्दै करिब १५ पटक काठमाडौं धाउनुपरेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटपश्चात पनि माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरू पुनःआन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन् । त्यसपश्चात् केही उद्योगीले भुक्तानी गरे पनि अन्नपूर्ण, इन्दिरा, श्रीराम र लुम्बिनीले पूर्णरूपमा भुक्तानी गरेका छैनन् । त्यसपछि विसं २०७७ पुसमा किसानले दोस्रोपटक काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनकै दबाबले सुगर मिलले केही रकम मात्रै भुक्तानी गरेको थियो ।  सरकारले चिनी उद्योगीको शेयर र जग्गा लालपुर्जा रोक्का गर्ने तथा २१ दिनभित्र भुक्तानी नगरे कडा कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि किसानले आन्दोलन स्थगन गरेका थिए । १६ दिनको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान संघर्ष समितिबीच चार बुँदे सहमति भएको थियो । उता आन्दोलनमा सहभागी सर्लाहीका उखु किसान नारायणराय यादवको मस्तिष्कघातका कारण मृत्यु भएको थियो । मिलले सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्यसमेत नदिएर ठग्ने गरेको रायको आरोप छ । ‘करीब २० प्रतिशत घटाएर किसानलाई पैसा दिइन्छ’, उनले भने, ‘सरकार र उद्योगीबाटै अत्याचार भयो । किसान सधैँ मारमा परेका छन् ।’ रासस

उखु किसान पुनः आन्दोलनका लागि काठमाडौँमा

काठमाडौँ । उखु किसानहरू आन्दोलनका लागि पुनः काठमाडौँ आएका छन् । सरकार र उद्योगीले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार पुरै रकम नदिएको भन्दै पाँचौँ पटक आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएको उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीले जानकारी दिएको छ । समितिले उखु किसानले ६ वटा उखु मिलबाट ४१ लाख रकम भुक्तानी पाउन अझै बाँकी रहेको जनाएको छ । अन्नपूर्ण चिनी […]

सम्झौताअनुसार भुक्तानी नपाएको भन्दै उखु किसान काठमाण्डौमा

काठमाण्डाै - सम्झौताअनुसार भुक्तानी नपाएको भन्दै उखु किसान फेरि काठमाण्डौ आएका छन् । चिनी मिलबाट अझै १५ करोड भुक्तानी नपाएपछि सरकारलाई दबाब दिन काठमाण्डौ आउनुपरेको उखु किसान सङ्घर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले बताउनुभयो ।  गएको पुसमा उखु किसानले काठमाण्डौमा आन्दोलन गरेपछि चिनी मिलले केही रकम मात्रै भुक्तानी गरेका थिए । १६ दिनको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान सङ्घर्ष समितिबीच ४ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसअघि २०७६ पुस १८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा किसान र चिनी मिल उद्योगीबीच सम्झौता भएको थियो ...

उखु किसानले भने-‘सरकारको मौखिक भुक्तानी मान्दनौं’

काठमाडौं । गत पुस १३ गते सरकार र पीडित उखु किसानबीच भएको भुक्तानीको सम्झौताअनुसार २१ दिन बितिसक्दा समेत आफुहरुले पाउनु पर्ने पूर्ण भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानहरुले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।  बिहिबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै पीडित उखु किसान संघर्ष समितिले सम्झौताअनुसार आफुहरुले पाउनुपर्ने पूर्ण भुक्तानी नपाएको, सरकारले भने जति भुक्तानी नभएको र कुन किसानले कति भुक्तानी पाए भन्ने एकिन तथ्याङ्क समेत सार्वजनिक नभएको भन्दै थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्