अर्थ मन्त्रालय चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षामा जुटेको छ । बजेटको कार्यान्वयन कति भयो र किन भएन आदि विषयमा समीक्षा हुनुपर्नेमा सामान्यतया विगतका आवका समीक्षा हेर्दा बजेटको आकार घटाउने गरिएको छ । चालू आवमा पनि त्यस्तै हुने सम्भावना देखिन्छ ।
चालू आवमा बजेट कार्यान्वयन ज्यादै कम छ । आधा आव बितिसक्दा पनि ३५ प्रतिशतमात्रै कुल बजेट खर्च भएको छ, जसमा चालू खर्चको अंश निकै बढी छ भने पूँजीगत खर्च निकै निराशाजनक छ । यसले मुलुकमा विकास निर्माणको काम निकै सुस्त रहेको देखाउँछ । पूँजीगत खर्च आवको अन्त्यमा हतारले खर्च गर्ने र त्यसअघि विभिन्न बहाना बनाएर ज्यादै कम खर्च गर्ने गरिएको छ । आवको अन्त्यमा हतारमा खर्च गर्दा रकमान्तर गर्न पाउने तथा खर्च गर्दा प्रक्रिया मिचमाच गर्न पाइने भएकाले आर्थिक लाभ लिनकै लागि कर्मचारीले आवको अन्तिममा मात्रै खर्च गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ ।
मध्यावधि समीक्षाको तयारी भइरहेको अवस्थामा नै गैरबजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनको पालनामा बेवास्ता, कार्यक्रम संशोधनको दबाबजस्ता समस्या देखिएका छन् । सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउने र मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई प्राय: घटाउने गरेको पाइन्छ । बजेटमा पूँजीगत खर्चको आकारभन्दा चालू खर्चको आकार निकै ठूलो छ । थोरै बजेट छुट्याउँदा पनि पूँजीगत खर्च हुन सकेको देखिँदैन । जबसम्म सरकारी खर्चको यो बेथिति अन्त्य हुँदैन तबसम्म आर्थिक रूपान्तरण सम्भव देखिँदैन । बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षामा पनि यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार खर्च कटौती गर्ने कुराको पुनरावृत्ति हुने नै छ । तर, त्यस्तो टालटुले कुराले मात्र अहिलेको समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।
