भारतलाई अझै दिएन अमेरिकाले भ्याक्सिनको कच्चा पदार्थ

एजेन्सी। कोरोनाबाट अधिक प्रभावित भारतलाई भ्याक्सिन निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ दिन अमेरिका अझै तयार भएको छैन। अमेरिकाले ती सामान आफ्नै नागरिकका लागि भ्याक्सिन बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै भारतलाई दिन अस्वीकार गरेको हो। अमेरिकाले आफ्ना लागि आवश्यक भ्याक्सिनको जोहो गरिसकेको छ। गत वर्ष भारतले हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विनको प्रतिबन्ध हटाएर अमेरिकालाई दिएको थियो। त्यो गुन अहिले अमेरिकाले बिर्सिएको आरोप कतिपयले लगाउन थालेका छन्।

सम्बन्धित सामग्री

एम–सीसी र बुद्धिजीवी

धेरै नेपालीहरू सीसी भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन् । मदिरा खपतका तथ्यांकहरूले त्यसै भन्छ । तर अहिले चर्चामा रहेको एमसीसी चैं मन नपराउने थुप्रै छन् । सीसी लगाएर विरोध गरे वा सीसी लगाउन नपाएको झोंकमा विरोध गरे, त्यो चैं स्पष्ट हुन सकेको छैन । योजनाहरू पारदर्शी भयो भने लुटी खाने सिण्डीकेटको रित्तो हात हुन्छ । अनि निश्चित स्ट्याण्डर्ड विधि अपनाएर पारदर्शी हिसाबले दिइने अनुदानले व्यक्तिगत फाइदा नभएपछि एमसीसी राष्ट्रघाती हुँदैन त ? प्रतिशतको सवाल जो छ । अमेरिका स्वयं नेपाल आएर ए बाबा ! पैसा सित्तैमा अर्थात् अनुदानमा लेऊ भनिराछ । हाम्राहरू लिन मानिरहेका छैनन् । अमेरिकाकै अरू संस्थाहरू, जस्तै– यूएसएड आदि आदिबाट चैं वर्षौंदेखि लिएको लियै छ । त्यसमा एमसीसीभन्दा धेरै कडा शर्तहरू पो छन् कि ? कसैले वास्ता गरेको छैन, कसैले खोजेर पढेको पनि छैन । तर यो एमसीसीबाट चैं नेपालले अनुदान लिन मानिराछैन । किनकि ऊ भन्छ– यो सम्झौता संसद्बाट पारित गरे मात्र दिन्छु । तर हाम्राहरू पास गर्न पनि सक्तैनन्, फेल गर्न पनि । गलपासो पो भयो त यो । विरोध र समर्थन गर्नेमा अधिकांशले एमसीसीको सम्झौतामा के छ भनेर पढेकै छैनन् भन्ने देखियो । सामाजिक सञ्जालमा आएका पूर्वाग्रही कुराहरू पढेर आफ्नो धारणा बनाइरहेका छन् । अर्काथरी पढेर पनि बुझेकै छैनन् । झन् अर्काथरी बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । एमसीसीमा आफू कन्सल्टेण्ट हुन नपाएको झोकमा विरोध गर्ने पनि छन् रे । केही मान्छेहरू चैं पहिले समर्थन गर्थे, अहिले विरोध गरिरहेका छन् । पैले विरोध गर्नेहरू अहिले समर्थन गरिरहेका पनि छन् । आखिर किन यस्तो भैरहेको छ हँ ? यस प्रसंगले एक नामुद अर्थशास्त्री जोसेफ सुम्पिटरको याद दिलायो । उनले उहिल्यै भनिसक्याथे कि समाजमा एक किसिमका इन्टेलेक्चुअल अर्थात् बुद्धिजीवी हुन्छन्, जसले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर जबसम्म समाजमा कुनै उपद्रव सृजना गर्न सकिँदैन, तबसम्म आफ्नो बुद्धिको कामै छैन भन्ने सोच्छन् र बेलाबेलामा समाजमा अनेक बखेडा निकालिरहन्छन् । यी बुद्धिजीवीहरू बोल्ने र लेख्ने काममा चैं पारंगत हुन्छन् । त्यस खुवीको उनीहरूले यसरी प्रयोग गर्छन् कि सामान्य मान्छेले त्यसलाई महासत्य ठान्छन् । सुम्पिटरका अनुसार पूँजीवादी व्यवस्थाको नाश नै यस्तै बुद्धिजीवीहरूले गर्छन् । पूँजीवादको बर्बादको बीउ पूँजीवादभित्रै हुन्छ भन्ने माक्र्सको भनाइलाई माक्र्सको भन्दा भिन्नै आफ्नै तरीकाले पुष्टि गर्दै सुम्पिटरले पूँजीवादको अन्त्य गराउने यस्तो अर्कै खतरनाक तŒव देखाएका थिए । त्यो हो यसरी पढेलेखेको तर काम नपाएको वर्ग । ठीकै भनेका रहेछन् कि क्या हो ? सुम्पिटरका अनुसार पूँजीवादले बुद्धिजीवीहरूको ‘ओभर सप्लाई’ अर्थात् अधिक आपूर्ति गर्छ अर्थात् समाजलाई चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन गर्छ । त्यसमध्ये अलि काम लाग्ने बुद्धिजीवीहरू चैं राम्रै ठाउँमा काम गरिरहेका हुन्छन् । कहीँ काम नलाग्ने तथाकथित बुद्धिजीवीहरू चैं समाजमा बसेर अहिले एमसीसीमा जस्तै वितण्डा मच्चाएर हिँडिरहेका हुन्छन् । उहिले अरुण–३ मा गरेथे । फलतः देशले १८ वर्ष हो कि कति हो लोडसेडिङ खायो । कालीगण्डकीमा पनि गर्न आँटेका थिए, स्थानीयले घाँस खुवाइदिएर पो ! त्यसैले होला हिजो वातावरणघाती भन्दै अरुण तेस्रो दक्षिणलाई दक्षिणा दिने तारतत्म्य मिलाइयाथ्यो । आज एमसीसी राष्ट्रघाती भन्दै लखेट्ने काम भएको छ । न उत्तरकाले ठेक्का पाउने, न दक्षिणकाले आदेश दिन पाउने, न भित्रकाले सीसी बजाउन पाउने अनि हुँदैन त एमसीसी राष्ट्रघाती ? योजनाहरू पारदर्शी भयो भने लुटी खाने सिण्डीकेटको रित्तो हात हुन्छ । अनि निश्चित स्ट्याण्डर्ड विधि अपनाएर पारदर्शी हिसाबले दिइने अनुदानले व्यक्तिगत फाइदा नभएपछि एमसीसी राष्ट्रघाती हुँदैन त ? प्रतिशतको सवाल जो छ । फेरि यत्रा बडाबडा नाम चलेका बुद्धिजीवीहरुले विरोध गरेपछि हामी साधारण मनुवाहरूले नमानी सुख्ख ? विगतमा अरुण तेस्रोको विरोध गर्ने बुद्धिजीवीहरूको भनाइलाई हामीले विरोध गरेनौं । त्यस्ता वुद्धिजीवी ‘चिन्तन’हरू रातारात सेलिबे्रटी भाथे । तिनले विश्व बैंक भगाए । अहिले त्यही अरुण भारतले बनाइरहेको छ । अहिले एमसीसीमा पनि थुप्रै डाक्टर नामधारी बुद्धिजीवीहरू नयाँ ‘चिन्तन’ बन्दै छन् । यिनले अमेरिका हटाएर कसलाई ल्याउने हुन् खै ? भारतलाई नै ल्याउने मेसो त होइन यो कतै ? कतै भारतले एमसीसी लागू नहोस् भन्ने चाहिरहेको त छैन ? कि चाइना चैं ल्याउने हो ? चाइनासँग गरेको बीआरआईको त यस्तो विरोध भएको सुनिएको छैन । त्यसका शर्त त अत्यन्तै उम्दा होलान् । भनेपछि यो सबै चीनलाई नै दिऊँ न त । खेदौं अमेरिकालाई । हुन्न ? एमसीसीको समर्थन गर्नेको तर्क पनि सुनिहेरौं न त । एमसीसीका समर्थकहरू भन्छन् संसारमा अलकाइदाको उदयपछि अमेरिकी जनताले अमेरिकाले गर्ने विदेशी सहयोग पहिले जस्तो सेना, जेट, हतियार आदिमा खर्च नहोस् भनेर यो एमसीसी जन्मिएको हो । यो एउटा बेग्लै कर्पोरेशन खडा गरेर बनाएको एउटा सहायता प्रोजेक्ट हो । यो एउटा स्ट्याण्डर्ड विधि अपनाएर पारदर्शी हिसाबले दिइने अनुदान हो । यो यूएसएडभन्दा पनि राम्रो हो । तर विरोधी बुद्धिजीवीको तर्क झन् तगडा छ । उनीहरू भन्छन्, कर्पोरेसन भनेपछि मुनाफा खोज्ने कम्पनी भनेर त्यसै स्पष्ट भएन ? भन्दामा अनुदान भने पनि यो लगानी नै हो, मुनाफा खोज्ने लगानी । त कसरी मुनाफा गर्ला त अमेरिकाले ? मुस्ताङकोे युरेनियम लैजान्छ रे । अहिलेसम्म चीनले त त्यो युरेनियम पत्तै पाएको रैनछ कि ? कि नेपाललाई उदारतापूर्वक बचाइदिएको रहेछ उत्तरी छिमेकीले ? नाका खोल्नेमा पो उत्तरी छिमेकी अनुदार त । अरू मामिलामा त यति उदार छिमेकी कहाँ पाउनु ? युरेनियम प्रशोधन महँगो हो, युरेनियम कच्चा पदार्थ खासै महँगो हुन्न भन्नेहरू त मूर्ख हुन् । एमसीसीका समर्थकहरूले भन्ने अर्को कुरा हेरौं । यो सहयोग कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपालकै हुन्छ रे र त्यसमा सबै निर्णयक तहमा हाम्रै देशका ‘टप ब्यूरोत्र्mयाट्स’हरू हुन्छन् रे । त्यसको जवाफमा विरोधीहरूको तर्क सुनेपछि म त फ्ल्याट ! उनीहरू भन्छन्– हाम्रो देशका ‘टप ब्यूरोक्र्याट्स’हरूको पनि कतै भर पर्न सकिन्छ ? हुन पनि सबै चिट चोरेरै पास भका मात्रै छन् कि क्या हो ? पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थशास्त्री र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू सबै बिकेकै हुन् कि क्या हो ? कि तिनले भाङ खाएर पो सहयोग मागेका हुन् कि ? म त बिलखबन्दमा पो परेँ । त्यसैले आऔं तपाईं हामी पनि घनघोर राष्ट्रवादी बनौं र एमसीसी जस्तो अनुदान सहायताको विरोध गरौं, अनि ऋण सहायताको जयजयकार गरौं ।  भूपिले भन्थे– यो हल्लै हल्लाको देश हो । हल्लै हल्लाले भीमसेन थापा सेरिए । हल्लै हल्लाले राणाशासन गयो, पञ्चायत गयो, बहुदल गयो, अरुण तेस्रो गयो । हल्लाकै कारणले अब एमसीसी गए के नै फरक पर्छ र ?

अमेरिकाले भारतलाई पठायो भ्याक्सिनको कच्चा पदार्थ

एजेन्सी। अमेरिकाले भारतलाई दुई करोड भ्याक्सिनको कच्चा पदार्थ पठाएको छ। अमेरिकाले दिएको कच्चा पदार्थ यही हप्ता भारत आइपुगेको छ। भारतमा उत्पादन भइरहेको एस्ट्रेजेनेकाको कोभिसिल्ड खोपको कच्चा पदार्थ अमेरिकाबाट ल्याउनुपर्छ। भारतले मागेअनुसार खोपको कच्चा पदार्थ पाइरहेको छैन।

भ्याक्सिन कूटनीतिले समस्यामा विपन्न देश

आइतबार अबेर संयुक्त राज्य अमेरिकाले भारतलाई कोरोनाविरुद्धको खोप उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ निर्यात

कोभिड–१९ संक्रमण : भारतलाई विश्वभरबाट सहयोग प्राप्त हुँदै

काठमाडौं । भारतमा कोरोना संक्रमणको ग्राफ बढेसँगै अमेरिका, बेलायतलगायत देशले आवश्यक सहयोग गर्ने भएका छन् । बेलायतले भारतलाई हावाबाट अक्सिजन निकाल्ने अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन गर्ने मेसिन ४९५ र भेन्टिलेटर १४० वटा सहयोग गर्ने भएको छ ।   यसैगरी अमेरिकाले तीन सयभन्दा धेरै अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग गर्दै खोप उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तत्काल...

भारतलाई सहयोग गर्न आनाकानी गरेको अमेरिका एक्कासि कसरी नरम भयो ?

भारतमा कोरोनाको संकट चर्किंदै गर्दा खोप बनाउने कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्न अमेरिकाले रोकेपछि भारतीयहरू आक्रोशित भएका छन् ।   अमेरिकाविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामार्फत चर्को दबाब परेपछि अहिले आएर अमेरिकाले महामारी व्यवस्थापनमा भारतलाई साथ दिने र खोपका लागि कच्चा पदार्थ पनि पठाउने आश्वासन दिएको छ ।  भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले अमेरिकी समकक्षी जेक सलिभानसँग कुराकानी गरेपछि बाटो खुलेको हो ।  उनीहरूबीच फोनमा कुराकानी भएपछि अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्की प्रवक्ता एमिली होर्न...

भारतलाई खोप, अक्सिजन र भेन्टिलेटर सहयोग गर्ने अमेरिकाको वचन

१३ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकाले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन कोभिशिल्ड उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थलगायतका स्वास्थ्य सामग्री भारतलाई सहयोग गर्ने वचन दिएको छ । आइतबार दुई देशका राष्ट्रिय सल्लाहकारहरुबीच सहयोग सम्बन्धमा टेलिफोन कुराकानी भएलगत्तै अमेरिकाले भारतलाई सहयोग गर्ने वचन दिएको हो । अमेरिकाले भारतलाई खोपको कच्चा पदार्थ, अक्सिजन निर्माण, भेन्टिलेटर, पीपीई किट, र्‍यापिड टेस्ट किट लगायतका […]

अमेरिकाले भ्याक्सिनको कच्चा पदार्थ नपठाएपछि भारत सशंकित

काठमाडौं। भ्याक्सिन उत्पादन बढाउन भारतले मागेको कच्चा पदार्थ दिन अमेरिकाले आलटाल गर्दै आएको छ। अमेरिकाका महामारी विशेषज्ञ डा. एन्थोनी फाउची यसबारे ‘माफ गर्नुस्, पछि कुरा गरौंला’भन्दै पन्छिएका छन्।पछिल्लो समय भारत–अमेरिका सम्बन्ध मजबुत भएको अनुमान गरिएको थियो। तर, कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको भारतलाई भ्याक्सिन निर्माणमा आवश्यक कच्चा पदार्थ उपलब्ध नगराएपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमै पुनर्विचार गरिनुपर्ने अवस्था आएको विश्लेषकहरु बताउँछन्।

भारतमा भ्याक्सिन उत्पादन रोकिन सक्ने

दि इकोनोमिस्ट। भारतलाई अमेरिकाले १७ थरिका कच्चा पदार्थ नपठाउने हो भने केही साताभित्र भ्याक्सिन उत्पादन बन्द हुने जनाइएको छ। माग धान्न भारतमा प्रति महिना १६ करोड डोज भ्याक्सिन उत्पादन गरिनुपर्छ। सुरुआती समयमा भारतले नेपाललगायत थुप्रै मुलुकलाई भ्याक्सिन दिएको थियो। अहिले भारतमै भ्याक्सिनका साथै अक्सिजनसमेत अभाव भएको छ। दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या पौने तीन लाखजति पुगेपछि समस्या भएको हो।