‘पहुँचवाला’लाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिएपछि माओवादीमा असन्तुष्टि

न्याय सेवा आयोगले गरेको सरुवाप्रति चार कर्मचारी संगठनको असन्तुष्टि

काठमाडौँ- न्याय सेवा आयोगले गरेको सरुवाप्रति कर्मचारी संगठनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । वर्षौँदेखि प्रशासन महाशाखा र शाखा प्रमुखलाई एउटै शाखा–महाशाखामा राखेर स्वेच्छाचारिता, पक्षधरतालाई निरन्तरता दिइएको ती संगठनले आरोप लगाएका छन् । २९ वैशाखमा भएको सरुवा मनपरी, विभेदकारी र नाजायज भएको कर्मचारी संगठनको भनाइ छ । संगठनले निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न तीन दिनको समय पनि दिएका छन् […]

Khabarhub बैशाख २०८०

राष्ट्र बैंकको नीतिमा निजी क्षेत्रको हस्तक्षेपप्रति गभर्नरको असन्तुष्टी

२८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको नीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गरिरहेका निजी क्षेत्रप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले हस्तक्षेपले कतै पनि नपुर्‍याउने बताए । ‘विगतको विकृतिले आज समस्या निम्त्याएको हो’, उनले भने, ‘यसलाई निरन्तरता दिएमा भोलि […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७९

रवि लामिछानेजस्तै बालेनले पनि हालेनन् प्रदेशसभा उम्मेदवारलाई मत

काठमाडौँ- काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पनि प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारलाई मत नदिएर प्रदेश संरचनाप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टि देखाएका छन् । बालेनले प्रदेशसभा सदस्यतर्फ प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा मतदान गरेनन्। काठमाडौं महानगरपालिका–९ स्थित गैरीगाउँमा रहेको अन्नपूर्ण मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका बालेनले प्रदेशसभातर्फका मतपत्र नबुझेरै बाहिरिएका हुन् । उनी बलियो स्थानीय तह भएपछि प्रदेश संरचनालाई निरन्तरता […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७९

सवारी आयात प्रतिबन्ध निरन्तरताप्रति व्यवसायी असन्तुष्ट

सरकारले निजी सवारी साधन आयातमा लगाएको प्रतिवन्धलाई निरन्तरता दिएपछि अटो व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।...

नागरिक दैनिक भाद्र २०७९

कांग्रेस केन्द्रीय समितिः असन्तुष्टि पार्टीको बैठकमै राख्न नेताहरुलाई आग्रह

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्यहरुले गठबन्धनलाई आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रिय समिति बैठकमा बोल्ने क्रममा केन्द्रिय सदस्यहरुले नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गर्नुमा गठबन्धनले मद्दत गरेको बताएका छन्। केन्द्रिय सदस्यहरुले गठबन्धनले समग्र परिणाममा राम्रो गरेकाले अगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। नेताहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७९

देउवासँग शेखरको असन्तुष्टि

काठमाडौं, असार २८। नेपाली कांग्रेसका नेता डा। शेखर कोइरालाले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार सञ्चालनको शैलीप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् । कोइरालाले सोमबारबाट सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्दै देउवालाई केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जस्तै असंवैधानिक कदमलाई निरन्तरता दिन खोजेको हो? भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

देउवासँग शेखरको असन्तुष्टि

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार सञ्चालनको शैलीप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् । कोइरालाले सोमबारबाट सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्दै देउवालाई केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जस्तै असंवैधानिक कदमलाई निरन्तरता दिन खोजेको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । […] The post देउवासँग शेखरको असन्तुष्टि appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०७९

अर्थ न बर्थको असन्तुष्टि

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विकासका काममा भएको सुस्तगतिप्रति असन्तुष्टि पोख्नुभएको छ । विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँग गरिएको अन्तरक्रियामा उहाँले विकास निर्माणमा भएका झन्झट हटाउन निर्देशन दिँदै कानूनी सुधार गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि पनि तयारी गर्न भन्नुभयो । तर, प्रधानमन्त्रीले यसरी दिएको निर्देशन पालना हुने छाँटकाँट देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीबाट दिने यस्ता निर्देशनले प्रशासनयन्त्रमा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन । प्रधानमन्त्री आफैले पनि यसलाई गम्भीरताका साथ लिनेभन्दा पनि प्रचारबाजीका लागि रुचाएको देखिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि व्यर्थको बोली मात्रै भएको देखिन्छ । हो, नेपालमा विकास निर्माणका कार्यमा निकै समस्याहरू छन् । ती समस्या निकै जेलिएका पनि छन् । साथै, प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले एकअर्कामाथि दोषारोपण गरेर आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छन् । विकासे अड्डाहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै हतारहतार पूँजीगत खर्च गर्ने र बाँकी समय अनेक बहानामा ढिलासुस्ती गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै विकास निर्माणका आयोजनाहरूको छनोट र बजेट विनियोजन गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेर जथाभावी योजना घुसाउने प्रवृत्ति पनि पाइन्छ । त्यसैले नेपालका विकास कार्यक्रमहरूमा थुप्रै विकृतिहरू रहेका छन् । यी विकृति भाषणबाजी र निर्देशन दिएर भन्दा पनि कार्यान्वयन गराउन सक्ने नीति, त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरूको प्रगति निकै निराशाजनक छ । यो अहिलेको रोग होइन, विगतकै निरन्तरता हो । तर, अहिले विगतको जत्ति पनि काम नभएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले विकास निर्माणका काम अघि बढाउन निर्देशन दिनमात्रै पनि कति समय लगाउनुभयो, त्यसैबाट सरकारको इच्छाशक्तिको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । मुलुकको विकासको गति कछुवाको चालमा छ भन्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्व पूर्ण जानकार देखिन्छ । मुलुक गम्भीर आर्थिक समस्यामा पर्ने हो कि भन्ने आशंका अर्थशास्त्रीहरूले गरिरहेका छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले कतिओटा सार्थक छलफल गर्नुभयो ? समस्याको जड पत्ता लगाउन र तिनको समाधान गर्न विज्ञहरूसँग कतिपटक छलफल गर्नुभयो ? काम हुन नसक्नका ठोस कारणबारे कर्मचारीसँग कतिपटक कुराकानी गर्नुभयो ? काम नगर्ने कर्मचारीलाई काममा लगाउन दण्ड पुरस्कारका लागि उहाँले कुनचाहिँ पहल गर्नुभयो ? गौरवका आयोजना तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर सम्बद्ध आयोजनाका प्रमुखहरूसँग कुनै छलफल गर्नुभयो ? यी तमाम प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीसँग छैन । हुन त सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन, उहाँले विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूमार्फत यी कामहरू गराउने हो । मन्त्रीहरू व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशनअनुसार काम नभए मन्त्रीहरूलाई हटाउने शक्ति प्रधानमन्त्रीलाई छ । गठबन्धनको सरकार भएकाले प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन । तैपनि सत्तारूढ गठबन्धनले तय गरेको कार्यनीतिअनुसार काम नगरेमा कमसे कम प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्न सक्नुपर्ने हो । तर, त्यसरी समीक्षा भएको समेत पाइँदैन, सुनिँदैन । नेपालमा निर्देशन दिने, यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर भाषणबाजी गर्ने प्रवृत्ति व्यापक नै पाइन्छ । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौरवका आयोजनाहरूबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै कन्ट्रोल रूम स्थापना गर्नुभएको थियो । तर, त्यसले पनि अपेक्षित परिणाम दिएन । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यसको उपयोग गरेका बारेमा सार्वजनिक जानकारी आएको छैन । राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरूको प्रगति निकै निराशाजनक छ । यो अहिलेको रोग होइन, विगतकै निरन्तरता हो । तर, अहिले विगतको जत्ति पनि काम नभएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यस्ता आयोजनाबारे कुनै चासो लिएको देखिँदैन । सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले पनि ती आयोजनाको काम तीव्र बनाउन योजनाबद्ध काम गरेको पाइँदैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि यस्तै निर्देशन र भाषणबाजीलाई नै निरन्तरता दिएको देखिन्छ । बजेट खर्च निकै निराशाजनक भए पनि त्यसलाई कसरी गति दिन सकिन्छ भन्ने ठोस योजना उनीसँग देखिँदैन । अन्य मन्त्रीहरूको कार्यशैली पनि खासै फरक देखिँदैन । यसरी हेर्दा विकास निर्माणका क्षेत्रमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन भन्दा हुन्छ । तर, उच्च नेतृत्वको काम असन्तुष्टि पोख्ने होइन, कामलाई सम्भव बनाउने हो । नेपालको नेतृत्वले कहिले यसरी काम गर्ला ?

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

के नेपाल ‘असफल देश’ बन्दैछ

दलहरूमा टुट-फुट, विभाजनको पुरानै रोग । संविधान र संसदीय पद्धति उल्लंघनका पुरानै कहानी । असमयमै सरकार गठन-विघटनका पुरानै घटना । भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको उस्तै निरन्तरता । चुलिंदो नागरिक असन्तुष्टि । राष्ट्रिय ऋणको बढ्दो आँकडा । न्यायालयको ‘भण्डाफोर’ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका ताजा परिदृश्य हुन्, यी । यस्ता परिदृश्यले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउँछ- देश कता […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

चीनद्वारा नेटोको ‘प्रणालीगत चुनौती’ को दाबीलाई अस्वीकार

ब्रसेल्स । चीनले सोमबार नेटोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बेइजिङले ‘प्रणालीगत चुनौतीहरू’ प्रस्तुत गर्दै आएको भन्ने दाबीलाई खण्डन गरेको छ । नेटोको भनाइप्रति असहमति जनाउँदै चीनले नेटामा ‘शीतयुद्धकालीन मानसिकता र समूह राजनीतिको निरन्तरता’ रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । यूरोपेली यूनियन (ईयू) का लागि चिनियाँ नियोगका प्रवक्ताले एक विज्ञप्तिमार्फत भने, ‘चीन प्रतिरक्षा नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ जुन […]

Prashasan जेष्ठ २०७८

‘पहुँचवाला’लाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिएपछि माओवादीमा असन्तुष्टि

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले निजी सवारी साधन आयातमा लगाएको प्रतिवन्धलाई निरन्तरता दिएपछि अटो व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।...