सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना : लगानी गर्न बंगलादेश तयार

काठमाण्डौ – काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछाप जिल्लाको सीमानामा पहिचान भएको ६ सय ८३ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न बंगलादेश तयार देखिएको छ ।  बंगलादेशको विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहमद हबिबुर रहमान नेतृत्वको  टोली र नेपालको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त टोलीले सोमबार आयोजनाको प्रस्तावित निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेको छ । अवलोकन भ्रमणपछि रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिक...

सम्बन्धित सामग्री

नेशनल हाइड्रोपावरको १३ लाखभन्दा बढी कित्ता अवितरित हकप्रद शेयर लिलामीमा आउने

काठमाडौं । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको १३ लाख ३६ हजार ७४२ दशमलव ७१७८ कित्ता अवितरित हकप्रद शेयर लिलामीमा आउने भएको छ । कम्पनीले भदौ १३ देखि २४ गतेसम्मका लागि उक्त शेयर लिलामीमा ल्याउन लागेको हो । कम्पनीले असार २९ गतेदेखि साउन १८ गतेसम्म ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर विक्री गरेको थियो । कम्पनीले जेठ ३२ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरूका लागि १० बराबर ५ को अनुपातमा ८२ लाख २१ हजार ४५९ दशमलव ७१७८ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गरेको थियो । तोकिएको अवधिभित्र रितपूर्वक आवेदन दिएका २७ हजार ९९१ जना आवेदकहरूलाई ६८ लाख ८४ हजार ७१७ कित्ता हकप्रद शेयर साउन ३० गते बाँडफाँट गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको हो ।  हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ६४ करोड ४२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ छ । ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन तथा बाँडफाँटपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी २ अर्ब ४६ करोड ६४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ ।  कम्पनीले सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी श्राङ्गपाल गाउँपालिका तथा मेलम्ची नगरपालिका भएर बग्ने ईन्द्रावती नदीको पानी उपयोग गरी ७ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको ईन्द्रावती–३ जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको छ । उक्त आयोजनाबाट कम्पनीले २०५९ असार २१ गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीले ४ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको तल्लो ईन्द्रावती जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । योसँगै भोजपुरमा १४ दशमलव १५ मेगावाट क्षमताको तल्लो इर्खुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कम्पनीकै अधिकतम शेयर भएको लोअर इर्खुवा हाइड्रोपावर कम्पनीमार्फत भइरहेको छ । कम्पनीको सुनकोशी हाइड्रोपावरलाई प्राप्ति गरी २०७९ असोज १४ गतेदेखि एकीकृत कारोबार शुरू गरेको थियो । सुनकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीमार्फत यस कम्पनीले तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेकोमा उक्त आयोजनाको इजाजत पत्र नेपाल सरकारले रद्द गरेको छ । नेपाल सरकारले सो आयोजना लिलाम बढाबढ प्रक्रियामार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै नेशनल हाइड्रोपावरले सो इजाजतपत्र प्राप्त गरी उक्त आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । कम्पनीले सोही आयोजनामा लगानी गर्न हकप्रद विक्री गर्न लागेको हो ।  सूचना हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीले शुक्रवारदेखि ५० % हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने

काठमाडौं । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले भोलि (शुक्रवार) देखि ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको आधारमा १० बराबर ५ को अनुपातमा हकप्रद शेयर विक्री गर्न लागेको हो ।  हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब ६४ करोड ४२ लाख ९१ हजार छ । ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन तथा बाँडफाँडपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी रू. २ अर्ब ४६ करोड ६४ लाख ३७ हजार पुग्नेछ । कम्पनीले प्रतिशेयर रू. १०० अंकित मूल्यका रू. ८२ करोड २१ लाख ४५ हजार बराबरको ८२ लाख २१ हजार ४५९ दशमलव ७१७८ कित्ता हकप्रद शेयर विक्री गर्न लागेको हो । हकप्रद शेयर प्रयोजनका लागि कम्पनीले असार १ गते बुक क्लोज गरेको थियो । बुक क्लोजको आधारमा जेठ ३२ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरूले मात्र हकप्रद शेयर खरीदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यो हकप्रद शेयरमा साउन १८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।  हकप्रद निष्कासनका लागि गराएको रेटिङ्गमा इक्रा नेपालले कम्पनीलाई समयमै वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्ने इक्रा एनपी इस्यूअर डबल बी प्लस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल मार्केट लिमिटेड छ । लगानीकर्ताले विक्री प्रबन्धकसँगै मुक्तिनाथ विकास बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका कार्यालयबाट समेत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । योसँगै मेरो शेयर अनलाइनमार्फत पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।  कम्पनीले सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी श्राङ्गपाल गाउँपालिका तथा मेलम्ची नगरपालिका भएर बग्ने ईन्द्रावती नदीको पानी उपयोग गरी ७ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको ईन्द्रावती–३ जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको छ । उक्त आयोजनाबाट कम्पनीले २०५९ असार २१ गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीले ४ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको तल्लो ईन्द्रावती जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । योसँगै भोजपुरमा १४ दशमलव १५ मेगावाट क्षमताको तल्लो इर्खुवा खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पनि कम्पनीकै अधिकतम शेयर भएको लोअर इर्खुवा हाइड्रोपावर कम्पनीमार्फत भइरहेको छ । कम्पनीको सुनकोशी हाइड्रोपावरलाई प्राप्ति गरी २०७९ असोज १४ गतेदेखि एकीकृत कारोबार शुरू गरेको थियो । सुनकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीमार्फत यस कम्पनीले तल्लो ईन्द्रावती जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेकोमा उक्त आयोजनाको इजाजत पत्र सरकारले रद्द गरेको छ । सरकारले सो आयोजना लिलाम बढाबढ प्रक्रियामार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै नेशनल हाइड्रोपावरले सो इजाजत पत्र प्राप्त गरी उक्त आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । कम्पनीले सोही आयोजनामा लगानी गर्न हकप्रद विक्री गर्न लागेको हो ।

सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना : लगानी गर्न बङ्गलादेश गम्भीर

काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछाप जिल्लाको सिमानामा पहिचान भएको ६८३ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न बङ्गलादेश तयार देखिएको छ ।

मधेस प्रदेशको मुहार फेर्ने दुई रुपान्तरणकारी सिंचाई आयोजनाको काम धमाधम

माघ १३, काठमाडौं। तराईका भूभाग मात्रै समेटरेर बनाइएको मधेस प्रदेशमा ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउने सम्भावना छैन । तर जलविद्युत आयोजना नहुँदैमा यो प्रदेशको समृद्धि भने रोकिने छैन । मधेस प्रदेश केन्द्रित दुई ओटा बहुउदेश्यीय सिंचाई आयोजनाको निर्माणले यो क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न सक्ने देखिन्छ ।  एउटा आयोजनाबाट त तराईमा सिंचाई सुविधासँगै ३१ मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन गर्ने योजना छ  ।  ग्राउण्डवाटर सिंचाई आयोजना  २५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको प्रस्तावित ग्राउन्डवाटर सिंचाई आयोजनाले सर्लाही र रौतहटका बिपन्न र सुक्खा गाउँहरुमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने छ ।  धेरै ट्युवेल गाडेर जमिन मुनिको पानीलाई सिँचाईको रुपमा प्रयोग गर्ने यो नेपालकै ठूलो सिंचाई योजना मध्ये एक हो ।  जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद नेपालका अनुसार यो प्रोजेक्टको तयारीका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले प्रारम्भिक सहयोग गरिरहेको छ ।  यो परियोजनाको पाईलट प्रोजेक्ट निर्माणको लागि बैंकले ५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको को प्राविधिक सहायता दिएको छ ।  नेपालका अनुसार हाल यो पाईलट प्रोजेक्टको निर्माण लगभग सकिएर वितरण प्रणाली निर्माणको काम मात्रै बाँकी रहेको छ । पाईलट प्रोजेक्ट सफल भएसँगै यो प्रोजेक्ट निर्माण गर्न एडीबी तयार भएको विभागलाई जानकारी दिईसकेको छ ।  ‘यो पाईलट प्रोजेक्ट सकिएपछि परियोजना निर्माणमा एडीबीले ऋण सहयोग गर्ने ईच्छा देखाएको छ,’ उनले अभियान सँग भने ‘छिट्टै निर्माण सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी पनि भईरहेको छ ।’  यो परियोजना अन्तरगत रौतहट र सर्लाहिमा ५०० ओटा ट्युवेल गाडिने छ । जसबाट ४० हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । यस बाट करिब २ लाख बढी किसानले प्रतक्ष सिंचाई सुविधा पाउने भएका छन् । यो प्रविधिबाट ठूला सिंचाई आयोजना निर्माण गर्नु नेपालको लागि नयाँ भएकोले अध्ययन अझै बाँकी रहेको पनि उनले बताए । हाल पाईलट प्रोजेक्टको रुपमा परीक्षण भईरहेको एउटा ट्युवेलले प्रति सेकेण्ड ४० लिटर पानी लिफ्टिङ गरिरहेको छ । पाईलट प्रोजेक्ट अगमी ३ महिना भित्रै सक्ने योजना रहेको नेपालले बताए । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजना रौतहट-सर्लाहिमा प्रस्तावित एक बहुउदेश्यीय सिंचाई आयोजना हो ।  ४६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सुनकोशी मरिन आयोजनाले सुनकोशीको पानी १३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्गबाट मरिन खोलामा फर्काएर तराईका धेरै जिल्लामा सिंचाई सुविधा पुर्याउने छ । गएको चार महिनामा यहाँ अत्यधिक रफ्तारमा काम भएको आयोजनाको अनुगमनका पुगेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वराज पौडेलले बताएका छन् । सुनकोसी मरिन डाईभर्सन परियोजनाबाट मधेस प्रदेशसँगै बागमति प्रदेश अन्तर्गत पहाडी भेगको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा पनि सिंचाई सुविधा पुग्ने बताइएको छ । २०७६ माघ ६ गते मन्त्रीपरिषदले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरि निर्माण अगाडी बढाएको थियो । सरकारको १५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा समेत यसलाई रुपान्तरणकारी आयोजना भनिएको छ ।  सरकारले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजनाको सुरुङ निर्माणसँगै अन्य संरचना निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई दिएको छ । यो कम्पनीले भेरी बवई डाइभर्सन परियोजनामा सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न गरेको थियो ।   निर्माण स्थलमा करिव ३ सय नेपाली कामदार सहित ७५ जना चिनियाँ कामदारको टोलिले काम गरिरहेको छ ।   यी दुई सिंचाई आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि अहिले भएका वागमती सिंचाई, मनुस्वारा सिंचाई आदीलाई जोडेर हेर्दा केही वर्ष पछी मधेशका सम्पूर्ण जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने उपाध्यक्ष पौडेलको विश्वास छ ।  संभवत: कुनै एक प्रदेशमा राज्यले सिंचाईमा गर्न लागेको यो नै सबैभन्दा ठूलो लगानी भएको पनि उनको भनाई छ । कृषिमा आधारित र विपन्न वर्गमा पर्ने धेरै जनसंख्या रहेको मधेस प्रदेशमा यी आयोजनाको निर्माणले धेरै परिवर्तन ल्याउने पौडेलको विश्वास छ । कृषकको उत्पादमा वृद्धि हुनुकासाथै कृषि क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अवसर सिर्जना हुने आयोजनाले जनाएको छ ।  यस्ता आयोजना सम्पन्न हुँदा स्थानिय स्तरमा आर्थिक गतिविधीमा बढोत्तरी हुने र समग्र आथिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले त्यस क्षेत्रमा माछापालनदेखि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ  ।  आयोजनाबाट तराईमा सिंचाई सुविधासँगै ३१ मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन गर्ने योजना छ  । यसकालागि सिन्धुलीको खुर्कोट बजारदेखि करिब २ किलोमिटर माथितर्फ सुनकोसी नदीमा १५८ मिटर लामो ब्यारेज निर्माण गरिने छ  । उत्पादन भएको विद्युत् सर्लाहीको नवलपुरमा निर्माणाधीन सबस्टेसनमा जोड्ने योजना रहेको छ । टीबीएम मेसिन ल्याउन ढिलाई आयोजना स्थलमा अन्य काम सम्पन्न भई सुरुङ निर्माणको काम शुरु हुन बाँकी रहेको छ । सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले सुरुङ खन्न प्रयोग हुने टीबीएम (टनेल बोरिङ मेसिन) मेसिन ल्याउन ढिलाई गर्दा निर्माणमा ढिलाई भएको निर्देशक नेपालले जानकारी दिए । बवई डाईभर्सनमा प्रयोग गरिएको मेसिन सहित नयाँ मेसिन समेत प्रयोग गर्न लागिएकोले ढिलाई भएको आयोजनाको भनाई छ ।  निर्माण कम्पनीले अमेरिकी प्रविधिको मेसिन प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त मेसिन नेपाल ल्याउनु भन्दा पहिले रुटको निरीक्षण गर्नुपर्ने भएकोले ढिलाई भएको नेपालले बताए ।  रुट निरीक्षणको लागि प्राविधिक टोलि भारतको कलकतासम्म पुगेर निरीक्षण गरिसकेको छ ।   समयमै सम्पन्न हुनेमा भने संका सिंचाई बिभागमा अर्थशास्त्रीको रुपमा १० वर्ष काम गरेका राकेश मिश्र यो परियोजना समयमै सम्पन् हुनेमा संका व्यक्त गर्छन् । उनका अनुसार सिंचाई आयोजनाहरुको व्यवस्थापन सबैभन्दा ठूलो समस्या हुने गरेको छ ।  अर्को ठूलो समस्या भनेको आयोजनाको लागि गरिएको डिज़ाइन नै  फेलियर हुने गरेको उनको अनुभव छ । नेपालको सिंचाई प्रणाली ठूला देखी साना सम्मले कागजमा देखाईएको ४० प्रतिशत भूमिमा पनि सिंचाई सुविधा दिन नसकेको उनको अनुभव छ ।  ‘यस्तो अवस्थामा सहजै र समयमै सम्पन्न हुनेमा संका छ, मर्मत संभारको नाममा लागत १० गुणा सम्म बढ्ने गरेको छ।’ उनले भने।