पुरानो मिति राखेर सरुवा गर्न चर्को दबाब

मधेशमा भ्रष्टाचारको रजगज: योजना राख्दादेखि भुक्तानी लिँदासम्म कमिसनको जालो, हैरान सेवाग्राही

Shilapatra 3 महिना पहिले

दरबन्दी गाउँमा, सिंहदरबारमा हाजिर गर्दै टाप कस्दै

काठमाडौं : सुशासनको चर्को नारा लगाएको वर्तमान सरकारले भनसुनको आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्ने र काजमा खटाउने गर्दा स्थायी सरकार भनिने सरकारी प्रशासन क्षेत्र भद्रगोल बन्न पुगेको छ। सुशासनको नारा लगाएर चर्चा कमाएका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नै मन्त्रालयमा काज सरुवाको विकृतिलाई बढावा दिएका हुन्। अनियमितता, भ्रष्टाचार र विकृति रोकेर सुशासन कायम गर्ने बताएका मन्त्री श्रेष्ठकै मन्त्रालयमा नीति नियमविपरीत काजमा कर्मचारी भद्रगोल बनाइएको छ।यसले गर्दा दरबन्दी भएका विभिन्न विकट जिल्लामा

थाहा खबर आषाढ २०८०

अत्यावश्यक काम नपरी चर्को घाममा घरबाहिर ननिस्कौं : डा. पुन

काठमाडौं, २२ जेठ । सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी र बालबालिकालाई गर्मीबाट बच्न सुझाएका छन् । ‘वातावरणीय सन्तुलन बिग्रँदा विश्वभरि नै तापक्रम बढ्दै गएको छ । शारीरिक रुपमा कमजोर, श्वासप्रश्वास, मुटुलगायतका दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका यसबाट प्रभावित छन् । सामान्य मानिसले पनि गर्मीबाट बच्नैपर्छ । सकेसम्म कुनै अत्यावश्यक काम नपरीकन […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

संकटमोचक होलान् त कासिमिरो ?

गत साता घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा ब्रेन्टफोर्डलाई ४–० को नतिजा सुम्पिएपछि सरुवा बजारमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत नभएको भन्दै म्यानचेस्टर युनाइटेडको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

रेबिजविरुद्ध प्रभावकारी खोप अब सातै प्रदेशमा

सरकारले आगामी आइतबारदेखि सातै प्रदेशमा कुकुरलगायत जनावरको टोकाइबाट हुने रेबिजविरुद्धको ‘इम्युनोग्लोबुलिन’ खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । हाल यो सेवा काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा मात्र निःशुल्क उपलब्ध छ । राजधानीबाहिरका निजी अस्पतालमा उपलब्ध भए पनि त्यसका लागि चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७८

अदालतमा सुधार अभियान

न्यायप्रणाली बलियो भएको मुलुकमा सुशासन हुन्छ, जहाँ सुशासन हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र बलियो हुने मात्र होइन, आर्थिक समृद्धिको ढोका पनि खुल्छ । तर, नेपालमा राजनीतिक किचलो र द्वन्द्वसँगै न्यायक्षेत्र पनि प्रदूषित हुन थालेको छ र यसप्रति निकै टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । अहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका बारेमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ र उनले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको पनि छ । तर, न्यायप्रणालीमा विकृतिको बीजारोपण निकै पहिले भएको हो । एक व्यक्तिकोे राजीनामाले यसमा सुधार आउँदैन । अहिले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध चर्को विवाद गरिए पनि अदालतमा १ दशकदेखि नै गलत प्रवृत्तिको बीजारोपण भएको हो । १ दशकमा जेजस्ता चर्चा परिचर्चा चलेका छन् त्यसले यसको प्रतिष्ठालाई निकै तल पुर्‍याइसकेको छ । न्यायक्षेत्रप्रति जनताको विश्वास मर्‍यो भने त्यो देश र समाज कहिल्यै उँभो लाग्दैन । त्यसैले अदालतलाई सम्मानित मानिन्छ । अदालती निर्णयलाई लिएर जताततै टीकाटिप्पणी गर्नु त्यस कारण उपयुक्त मानिँदैन । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूले अदालती निर्णयबारे सार्वजनिक मन्तव्य दिनसमेत उपयुक्त मानिँदैन । अन्य देशमा भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूले अदालतबाहिर टीकाटिप्पणी गरेको पाइँदैन । तर, नेपालमा त्यस्तो पाइँदैन । अहिले त अदालतका बारेमा यस्ता टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् भूतपूर्व तथा बहालवाला न्यायाधीशहरूले जसरी विवादलाई चर्काएका छन् त्यसले न्यायालयमा सुधार ल्याउनुभन्दा जनमानसमा अदालतप्रति अविश्वास जगाउन सहयोग पुर्‍याएको छ । यसरी अदालती प्रक्रियाका बारेमा बहस गर्नुको अर्थ समस्यालाई गिजोल्नु नभएर यस्तो अवस्थामा नदोहारियोस् भन्नेतर्फ हुनुपर्छ । अब यस्तो नहोस् भन्नका लागि केही न केही गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, त्यो कल्ले गर्ने ? संसद्, नागरिक समाज, बार एशोसिएशन वा सबैले मिलेर गर्नुपर्ने ? अदालतमा सुधार गर्न आवश्यक आधार अहिलेका संविधानमा छ कि छैन ? छैन भने कसरी गर्ने त ? सुधार विधिमै अन्योल छ भने सुधार गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले बाह्य समस्या वा कुनै एक व्यक्तिको विरोधतिर लाग्नुभन्दा त्यसमा अन्तनिर्हित समस्यामा जानुपर्छ । त्यसैले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश बहिर्गमनले अदालती प्रक्रिया सुध्रनेवाला छैन । न्यायप्रणालीमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिदेखि नै समस्या रहेको देखिन्छ । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति, जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथा तिनको सरुवा बढुवा आदि प्रक्रियामा नै सुधार आउनु आवश्यक छ । विभिन्न राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय लिने संस्थाहरूमा प्रधानन्यायाधीश पनि बस्ने वा संलग्नता हुने प्रणालीका कारण पनि अदालत विवादमा तानिने गरेको हो । उदाहरणका लागि संवैधानिक परिषद्लाई नै लिन सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित परिषद् बैठकले विभिन्न नियुक्ति गर्छ । यस्तो नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा उजुरी गर्दा उसले निर्णय गर्न मिल्दैन । आफूले उपयुक्त भनेर निर्णय गरेको नियुक्तिविरुद्ध निर्णय दिन विबन्धन सिद्धान्तले दिँदैन । त्यसैले यो गलत हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै नेपालको संसदीय सुनुवाइ प्रणाली पनि सही ढंगको रहेनछ भन्ने देखिन्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिँदा संसदीय सुनुवाइ गरिन्छ । तर, त्यो सुनुवाइले उनीहरूलाई सचेत पार्न र गलत काम नगर्ने गरी प्रतिबद्ध बनाउन सकेको देखिँदैन । यो अन्य देशको नक्कल गरिएको कर्मकाण्डी पद्धतिजस्तो मात्रै देखिएको छ । यो प्रणाली न्यायक्षेत्रमा मात्र काम नलागेको हो कि सर्वत्र प्रणालीमै काम नलागेको हो निश्चित गर्नु आवश्यक छ र त्यसमा सुधार गर्नु जरुरी छ । अहिले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध चर्को विवाद गरिए पनि अदालतमा १ दशकदेखि नै गलत प्रवृत्तिको बीजारोपण भएको हो । १ दशकमा जेजस्ता चर्चा परिचर्चा चलेका छन् त्यसले यसको प्रतिष्ठालाई निकै तल पुर्‍याइसकेको छ । विगतमा सरकार र शासनप्रणालीका विरुद्धमा निर्णय गरेर निष्पक्ष काम गरेको अदालत अहिले यति धेरै विवादित हुनु पक्कै पनि राम्रो होइन । अहिले सम्पूर्ण न्यायप्रणाली खत्तम भयो भन्न पाइने अवस्था आएको छ । त्यसैले समग्र न्याय प्रणालीमा सुधार आउनु आवश्यक छ । सानोतिनो सुधारले अदालतमा परिवर्तन सम्भव नभएकाले आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । क्षणिक समाधान खोज्नुको साटो यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सहसचिव सरुवामा दौडधुप बढ्यो, ‘मालदार अड्डा’मा जान शक्तिकेन्द्रबाट चर्को दबाब

काठमाडौँ । सरकारले सरुवा गर्ने तयारी गर्दै गर्दा रोजाइको निकायमा जान सहसचिवहरूको दौडधुपले गति लिएको छ । गठजोडको सरकारले मन्त्रिमण्डल नै विस्तार गर्न नसकेपछि सुस्ताएको कर्मचारीतन्त्र सरुवाको हल्लाले जर्‍याकजुरुक उठेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश जाने र प्रदेशबाट सङ्घमा आउने सहसचिवहरूको सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउँदै गर्दा सङ्घमै कार्यरत केही […]

Prashasan श्रावण २०७८

स्वघोषित अभियन्ताका गतिविधिले हैरान सरकारी निकाय, प्रहरी भन्छ– यिनीहरूले निकै सताए !

Lokaantar जेष्ठ २०७८

जीवन धान्न रिक्सा चलाउँछन् एचआईभी संक्रमित

बैतडीको पुर्चौडीमा जन्मिएका रामबहादुर (परिवर्तित नाम) एसएलसी उत्तीर्ण गरेर गाउँकै स्कुलमा पढाइरहेका थिए । गाउँमा निर्दल र बहुदल पक्षधरबीच चर्को द्वन्द्व थियो । उनी त्यसबाट अछुतो रहने कुरै थिएन । ०३६ सालको जनमत संग्रहपछि उनलाई बहुदल पक्षधरको आरोपमा २ दिन टाढाको अर्को विद्यालयमा सरुवा गरियो ।

कान्तिपुर चैत्र २०७४

व्यावसायिक सुरक्षा माग

सुर्खेतका उद्योगी व्यवसायीले व्यावसायिक सुरक्षाको माग गरेका छन्। वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा बारम्बार चोरी हुने, सीसी क्यामरा नै लैजाने घटना हुन थालेपछि व्यवसायीले प्रशासनसँग सुरक्षाको माग गरेका हुन्। सरुवा भई भर्खरै आउनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाको स्वागत गर्दै व्यवसायीले बैङ्कको चर्को ब्याजको मारमा समेत व्यवसायी परेको प्रसङ्ग उठाउँदै व्यावसायिक सुरक्षाको माग गरेका हुन्।

गोरखापत्र चैत्र २०७४

पुरानो मिति राखेर सरुवा गर्न चर्को दबाब

सम्बन्धित सामग्री