काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा सरकारले झन्डै रू. ३ खर्ब वैदेशिक स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखे पनि आवको आधा अवधि सकिँदा अपेक्षाभन्दा कम उपलब्धि प्राप्त भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षासम्म बजेटरी प्रणालीमार्फत जम्मा रू. ३४ अर्ब ५७ करोड स्रोत जुटेको छ । सरकारले दातृ निकायसँग अनुदान र ऋण लिन्छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षासम्म रू. ८ अर्ब ११ करोड ५३ लाख अनुदान प्राप्त भएको छ । ऋणतर्फ रू. २६ अर्ब ४५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
सहायता प्रतिबद्धतामा भने झीनो वृद्धि देखिएको छ । विभिन्न दाताले २३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ अनुदान र १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिबद्धताअनुसार स्रोत प्राप्त हुन भने नसकेको देखिन्छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा विभिन्न विकास आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता दातृ निकायबाट प्राप्त भएको थियो । उक्त प्रतिबद्धताअनुसार सबै स्रोत आएको छैन ।
आएको वैदेशिक सहायता परिचालनमा समस्या कायमै छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कमजोर आयोजना व्यवस्थापन तथा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयन सुस्त भई पूँजीगत खर्च न्यून हुन गएकाले त्यसको प्रभाव विकास साझेदारले गर्ने सोझै भुक्तानी तथा शोधभर्ना रकममा परेको छ । यसले गर्दा समीक्षा अवधिमा वैदेशिक सहायता परिचालन उल्लेख्य बढ्न नसकेको हो ।
नेपाललाई प्राप्त हुने विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको अधिकारीहरूको दाबी छ । तर, सबै प्रकारका विकास सहायतालाई बजेट प्रणालीमा समावेश गर्न अर्थले अझै सकेको छैन ।
नेपालको सार्वजनिक वित्त प्रणाली मापदण्डमा आधारित भइसकेको अवस्थामा पनि दाताले आआफ्नै जोखिम विश्लेषण नतिजालाई आधार बनाई नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान सहायताको केही अंश राष्ट्रिय बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट अन्तरराष्ट्रिय संस्था एवं गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन गरिरहेका छन् । प्राविधिक सहायतालाई आयोजनाको पूर्वतयारीका क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न तथा कार्यान्वयन निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि एवं आयोजनाका लागि आवश्यक विशेषज्ञताको कमी पूरा गर्ने काममा केन्द्रित गर्न अर्थ मन्त्रालयले नसकेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा स्वीकारिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार नीतिगत व्यवस्था र निरन्तर प्रयास हुँदाहुँदै पनि विकास सहायताको खण्डीकरण कायमै छ । यसले गर्दा ससाना आयोजना संख्या धेरै भई कार्यान्वयन, अनुगमन तथा प्रतिवेदन गर्न समय र लागत बढी लाग्ने गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सहायताको बजेट परिचालन गर्ने संस्थागत क्षमता कमजोर छ भने ती तहमा वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाबमोजिम आवश्यक समन्वय कायम हुन सकेको छैन । अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा समावेश भएका बजेटरी सहायताका कार्यक्रमलाई निर्णयमा पुर्याउन पूरा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारलगायत पूर्वतयारीका कार्यमा सम्बद्ध निकायको समयबद्ध क्रियाशीलता र सहयोग आवश्यक पर्नेमा अपेक्षित रूपमा प्राप्त हुन नसक्दा स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको बताएको छ ।
थप सहायताका लागि गृहकार्य
चालू र आगामी आवमा विकास सहायता परिचालन गर्ने गरी अर्थ अन्त्रालयले विकास साझेदारहरूसँगको छलफल तीव्र बनाएको छ । यसअन्तर्गत काँकडभिट्टा–लौकही सडक खण्ड कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ३० करोड (करीब रू. ३९ अर्ब) र स्कूल सेक्टर ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करीब रू. १३ अर्ब) सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न अर्थले वार्ता गरिरहेको छ ।
यस्तै क्वालिटी हेल्थ सिस्टम प्राजेक्टका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करीब रू. १३ अर्ब) सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न आयोजना दस्तावेज तयार गरेको छ । दोस्रो फिस्कल डीपीसी २ अन्तर्गत विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करीब रू. १३ अर्ब) बराबर बजेटरी सहायताको रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न गृहकार्य भइरहेको छ ।
फाइनान्स फर ग्रोथ–फोरजीअन्तर्गत विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करीब रू. १३ अर्ब) बराबरको बजेटरी सहायताको रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्ने गरी छलफल अघि बढाउँदै छ ।
यस्तै दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (६३५ मेगावाट) कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ५८ करोड (करीब रू. ७५ अर्ब ४० करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने आशय प्राप्त भएको छ । अन्य दाताबाट स्रोत जुटाउन समन्वय भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
अर्थका अनुसार माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (१०६१ मेगावाट) को विकास र कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर ५० करोड (करीब रू. ६५ अर्ब) सहुलियतपूर्ण ऋण लिन गृहकार्य तथा बाँकी रकम जुटाउन अन्य सम्भाव्य लगानीकर्तासँग समन्वय भइरहेको छ ।
‘एसएएसईसी कस्टम र लजिस्टिक रिफर्म प्रोग्राम’ कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ५ करोड (करीब रू. ६ अर्ब ५० करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त हुने क्रममा छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र विकसित सेवा वितरण सुदृढीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करिब रू. १३ अर्ब) सहुलियत ऋण प्राप्त गर्ने क्रममा पूर्वतयारीको केही काम गर्न बाँकी रहेको अर्थको भनाइ छ ।
त्यसैगरी स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बेलायत सरकारबाट अनुदानका रूपमा स्टर्लिङ पाउन्ड ९ करोड (करीब रू. १४ अर्ब ४० करोड) प्राप्त गर्न समझदारीपत्रको मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ ।
विद्यालय शिक्षाक्षेत्र योजना कार्यान्वयनलगायत अन्य क्षेत्रका लागि यूरोपेली संघबाट बजेट सहायताका रूपमा ४ करोड यूरो अनुदान प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सम्बद्ध मन्त्रालयबाट राय प्रतिक्रिया प्राप्त भएको र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट राय प्रतिक्रिया प्राप्त हुने चरणमा रहेको अर्थको भनाइ छ । कृषि र ग्रामीण विकासका लागि योगदानमार्फत यूरोपेली संघबाट रू. १ करोड ५६ लाख अनुदान प्राप्त गर्ने क्रममा कृषि विकास रणनीतिको प्रगति विवरण माग भएकोमा त्यसअनुसारको विवरण पठाई निकासाका लागि संघलाई अनुरोध गरिएको छ । सहायता प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेको अर्थले जानकारी दिएको छ ।
ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ८ करोड ८ लाख (करीब रू. १ अर्ब १९ करोड) अतिरिक्त लगानीबापत सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न द्विपक्षीय वार्ता भइरहेको छ ।
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमै करीब डेढ खर्ब बराबरको स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रस्ताव भएको छ ।
उद्योग विभागले हालै सार्वजनिक गरेको त्रैमासिकको विवरणअनुसार ३ महीनाको अवधिमा १ खर्ब ४६ अर्ब बराबरको लगानीका स्वदेशी तथा विदेशी उद्योग दर्ता भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असोज मसान्तसम्ममा १ खर्ब २२ अर्ब बराबरको लगानीमा स्वदेशी ८७ उद्योग दर्ता भएका छन, जसमा २६ ओटा ठूलो, ३४ ओटा मझौला र २७ ओटा साना उद्योग दर्ता भएको तथ्यांकले देखाउँछ । सोही अवधिमा २४ अर्ब बराबरको १ सय ७ ओटा विदेशी उद्योग दर्ता भएका छन् ।
दर्ता भएको उद्योग र लगानीको अवस्था हेर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा उद्योग दर्ताको संख्यामा कमी आएको देखिन्छ भने विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा केही मात्रा वृद्धि भएको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो ३ महीनामा १ सय ३९ उद्योग दर्ता भएका थिए । त्यति बेला ७३ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को साउन–असोजसम्म भने ८७ उद्योग दर्ता भएको र तिनमा १ खर्ब २२ अर्ब १८ करोड २० लाख रुपैयाँ रकम लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांक छ ।
२०७५/७६ मा १ सय ७५ उद्योगमा ६८ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । २०७६÷७७ मा ८३ उद्योगमा ५२ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांक छ । २०७७/७८ को साउन–असोजसम्म भने ५९ उद्योग दर्ता भएका छन् । यसका लागि उद्योगीहरूले ६२ अर्ब ३७ करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन ।
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै जाँदा लगानीका लागि प्रतिबद्धता आउनेक्रम बढेको उद्योग विभागका अधिकारीहरू बताउछन । विभागका निर्देशक ज्ञानेन्द्र पराजुलीले भने, ‘कोभिडपछि सरकारले उद्योगहरूमा लगानी विस्तारका लागि खुकुलो नीति लिदाँ त्यसको असर लगानी प्रतिवद्धतामा देखिएको हो ।’
चालू आर्थिक वर्षको ३ महीनाको अवधिमा उद्योग दर्ता भई लगानी प्रस्ताव गरेका स्वदेशी तथा विदेशी परियोजनाहरूमा १५ हजार ३ सय २९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने उल्लेख छ, जसमा स्वदेशी उद्योगले ८ हजार १ सय ३४ जनालाई र विदेशी उद्योगले ७ हजार १ सय ९५ जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
त्यसैगरी, विभागका त्रैमासिकको प्रगति विवरणअनुसार ५ ओटा डिजाइन र ९ सय १० ओटा ट्रेडमार्क दर्ता भएका छन, साथै, विभागले १४ ओटा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, ५४ ट्रेडमार्कलाई मुद्दा कारबाही गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
ह्युमन राइट्स वाचले नेपालमा जवाफदेहीता र कानुनी शासन कमजोर हुँदै गएको बताएको छ। बुधबार सार्वजनिक भएको विश्व रिपोर्ट २०२१ मा उक्त संस्थाले २०२० मा द्वन्द्वकालीन घटनापीडितलाई न्याय दिलाउने सरकारको प्रतिबद्धतामा प्रगति नभएको जनाएको छ।
