२६ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेले संसदीय समितिहरुमा दलीय आधारमा सांसदहरुको प्रतिनिधित्व हेरफेर गर्न माग गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि संसदीय समितिमा पनि यी दलको अलग अलग …
काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले कोरोना बीमाको रकम उपलब्द गराउन माग गरेका छन् । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै एमाले संसदीय दलका सचेतक समेत रहेका बर्तौलाले सरकार कुम्भकर्ण भएर निदाएको आरोसमेत लगाएका छन् ।
उनले भने, ‘यो सरकार माटोको तोर्मा जस्तो भयो । ...
६ भदौ, विराटनगर । कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिएको प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको भन्दै नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, ४ भदौका सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरी, अध्यक्ष मण्डकी सदस्य गीता तिम्सिना र प्रदेशसभा सचिवालयलाई प्रतिवादी बनाएर रिट […]
काठमाडौं,१५ साउन । नेकपा एमालेले कोशी प्रदेश प्रदेशको कामचलाउ मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई पदवहाली गराउन प्रदेश प्रमुखसँग माग गरेको छ । सोमबार एमाले संसदीय दलका उपनेता राम रानामगरको नेतृत्वमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको कार्यालयमा पुगेको एमाले नेताहरुको टोलीले सर्वोच्चको आदेश अनुसार सरकारविहीनताको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीलाई नयाँ सरकार नबनेसम्म कामचलाउ मुख्यमन्त्री दिन आग्रह […]
काठमाडौं : उपसभामुख इन्दिरा रानाले नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलको उपनेता राम रानामाथि आज इलाममा भएको आक्रमणको प्रयासबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदले उक्त घटनाको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन माग गरेपछि उपसभामुख रानाले ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल चलिरहेका बेला एमालेका सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए। एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलको उपनेता राम रानालाई आज
काठमाडौँ,२० असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयमा भएको सिसीटिभी फुटेज उपलब्ध नभएको घटनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सो प्रकरणबारे सरकारले छानबिन गराउन सक्नुपर्ने र यसमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताए । […]
सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख साझेदार दलहरूको असहमतिबीच संसद्मा पेस भएको अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीबारे सदनले लिन सक्ने निर्णयलाई अहिले सर्वत्र चासोपूर्वक हेरिएको छ।सरकारले आगामी बिहीवारको संसद् बैठकमा एमसीसीबारे छलफल हुने बताए पनि उक्त सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा संसद्भित्र अझैसम्म देखिनेगरी बहुमत जुटिसकेको छैन।एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दल नेपालि कांग्रेस एक्लै देखिएको छ भने उसलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समर्थन गर्ने आश्वासन दिएको छ। प्रतिनिधिसभामा उक्त पार्टीका १३ सांसद छन्।सरकारमै रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले 'यथास्थितिमा' एमसीसी पारितका लागि समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् भने जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो निर्णय स्पष्ट गरेको छैन।प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले एमसीसीमा आफ्नो मतबारे अझै निर्णय लिएको छैन।त्यसबाहेकका अधिकांश दलहरू एमसीसी पारितको विपक्षमा देखिएका छन्।नेपाली कांग्रेसको पहिलो बाटोसरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले संसद्बाट एमसीसी पारित गर्ने विभिन्न विकल्पमा छलफल अघि बढाएको नेताहरूले बताएका छन्।त्यसमध्ये एउटा विकल्प संसद्को न्यूनतम बहुमतबाट एमसीसी पारित गर्ने उपाय हो। यसका लागि उसलाई गठबन्धन र एमाले दुवैले एमसीसीको पक्षमा मतदान नगरे पनि पुग्छ।तर संसद्को गणपूरक सङ्ख्या पुर्याउन उसलाई आफ्नो दलका बाहेक केही अरू सांसदको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ। संसद् बैठक बस्नका लागि संसद्मा कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ सदस्य भए पुग्छ।कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा अहिले २७१ सदस्य मात्र छन्। अहिले कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ अर्थात् ६८ भए गणपूरक सङ्ख्या पुग्छ।एमसीसी साधारण बहुमतबाट पारित हुने भनिएको छ। संसद्को साधारण बहुमत उपस्थित सदस्यहरूको बहुमत हो।अर्थात् बैठक बस्नका लागि आवश्यक ६८ जना मात्रै उपस्थित भए र त्यसको बहुमत ३५ जनाले मात्रै एमसीसीको पक्षमा समर्थन गरे पनि यो सम्झौता संसद्बाट पारित हुनसक्छ।'सामान्य बहुमत चाहिँ एकचौथाइले संसद् चल्छ त्यसको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ,' संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने।प्रतिनिधिसभामा ६३ सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेसका दुई सांसद निलम्बनमा छन्। कांग्रेससँग संसद् बैठक बस्नका लागि एकचौथाइ सदस्य नपुगे पनि पारित गर्न आवश्यक न्यूनतम ३५ सदस्य छन्। संसद्को न्यूनतम गणपूरक सङ्ख्याका लागि उसले लोकतान्त्रिक समाजवादीसहित अन्य केही साना दलको सहयोग लिन सक्छ।तर यसका लागि अन्य दलहरूले संसद् बैठक बहिष्कार गरेको वा अनुपस्थित भएको हुनुपर्छ। गठबन्धनमा यसअघि यो विकल्पमा पनि छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। एमसीसी सम्झौता संशोधन नभएसम्म पारित गर्न असहमत माओवादी र समाजवादी नेताहरूले अनुपस्थित हुने विकल्पमा सहमति नजनाएको नेताहरू बताउँछन्।'यो निर्णयार्थ पेस होला, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीले पनि निर्णय गरेको छ। संसदीय दलले पनि निर्णय गरिसकेको छ,' माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने।पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव नेपालले एमसीसी पारित गर्न आफ्नो दलको पनि समर्थन नहुने बताए।'एमसीसी पास गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छैन,' आइतवार एमसीसी पेस भएपछि छोटो प्रतिक्रियामा उनले पत्रकारहरूसँग भने।सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच कतिपय विषयमा मतभेद भए पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा माओवादी र समाजवादीसहितका दल पनि एक ठाउँमा आउने आफ्नो विश्वास रहेको बताए।दोस्रो विकल्पमा एमालेको साथनेपाली कांग्रेसका लागि अर्को विकल्प प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको सहयोग लिने रहेको नेताहरू बताउँछन्। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेसँग संसद्मा ९८ जना सांसद छन्। एमालेको साथ पाएको अवस्थामा संसद् बैठकबाट एमसीसी पारित गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अधिकतम १३६ मत पुर्याउन पनि कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो नहुने देखिन्छ।एमालेभित्र भीम रावल र केही अन्य नेता एमसीसीको विपक्षमा देखिए पनि उनीहरूको सङ्ख्या सानो छ। यदि एमालेले एमसीसीमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दलका अधिकांश सांसदहरूले एमसीसीको पक्षमै मतदान गर्ने कांग्रेसको अपेक्षा छ।तर एमालेले एमसीसीलाई समर्थन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीसँग केही सर्त राखेको छ। उसले संसद्को अवरोध हटाउने वातावरण बनाउन र गठबन्धनबारे स्पष्ट भएर आउन प्रधानमन्त्रीलाई भन्दै आएका छ। गत साता प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको भेटघाट भएको थियो।संसद् अवरोध हटाउन एमालेले आफ्नो दलले निष्कासन गरेका सांसदहरूलाई सभामुखले पदमुक्त गर्नुपर्ने वा सभामुख आफैँले राजीनामा दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ।'यत्रो मुद्दा उठाएर हामी विगत लामो समयदेखि नाराबाजी र वेल घेराउमा छौँ भने विना उपलब्धिबिना समाधान हामी कसरी संसद्मा भाग लिन्छौँ र?' एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने।उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको मुद्दा किनारा लागे पनि एमालेले संसद् अवरोध हटाउने बताए।उक्त मुद्दामा आगामी साताभित्रै फैसला हुन सक्ने आकलन पनि कांग्रेसका कतिपय नेताहरूको छ। एमालेको संसद् अवरोध हटेको अवस्थामा उक्त दल एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्नेमा कांग्रेस नेताहरू विश्वस्त देखिन्छन्।'एमालेले नै विगतमा संसद्मा दर्ता गराएको प्रस्ताव हो उहाँहरूले यसको विपक्षमा गएर मतदान गर्ने कुरा मैले मात्रै होइन नेपाली समाजले परिकल्पना गरेको छैन,' सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने।'उहाँहरूको पनि नैतिक दायित्व छ यो पारित गर्ने।'दुवै विकल्पबाट एमसीसी पारित गर्ने वातावरण नबने संसद्बाट एमसीसी अस्वीकृत हुने सम्भावना पनि रहेको कांग्रेस नेताहरूको आकलन छ। -बिबिसीबाट
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवाष नेम्वाङले न्यायलयमा अहिलेको अवस्था भरसक नआउनु पर्ने बताएका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पदमुक्तिका लागि सहयोग गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेको नेपाल बार...
काठमाडौं । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै एमसीसीबारे सरकारसँग स्पष्ट धारणा माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन भएयता पहिलोपटक मंगलवार संसद् बैठकमा भाषण गरेका एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओली सरकारप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै सरकारसँग जवाफ माग गरेका हुन् । तीन वर्षपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले रोस्टममा बोल्दै उनले वर्तमान सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रमको दस्तावेजमा एमसीसीबारे कतै उल्लेख नगरिनुले विभिन्न शंका उब्जाएको बताए ।
ओलीले एमसीसी जस्केलाबाट पास गराउन लागिएको आशंका व्यक्त गर्दै भने, ‘एमसीसीबारे मेरो क्लिप देखाउँदै पारित गर्ने वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रममा कहीँ पनि उल्लेख छैन । कि यो विषय पनि जस्केलाबाट ल्याउन खोजेको ?’ ओलीको प्रश्न थियो ।
सरकारलाई १ सय ६५ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै ओलीले एमसीसी सहजै पारित हुने भएकाले पेश गर्न सुझाव दिए । ‘यही टेबलमा थन्किएर बसेको छ । तपाईंहरूले प्रस्ताव लिएर आउनुहोस् । १ सय ६५ जनाले दुई हातले ताली बजाउँछन्,’ ओलीले भने । प्रधानमन्त्री पदमा रहेका बेला एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर ओलीले अभिव्यक्ति दिएका थिए । लामो समयदेखि एमसीसी संसद्मा अड्किएको छ । दलहरू बीच सहमति जुट्न नसक्दा सभामुखले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नका लागि निणयार्थ पेश गरेका छैनन् । अनुमोदन नभएकोप्रति नेपालको ठूलो मध्येको एक दातृ निकाय अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समस्या नभएर नेपालको पवित्र भूभाग भएको समेत बताए । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिपुलेक र लिम्पियाधुरलाई ‘समस्या’ लेखिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् । उनले संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भूमि फिर्तासम्बन्धी स्पष्ट कुरा गर्न सुझाव दिए ।
ओलीले विगतका सबै अनियमितताको छानविन गर्न माग गरेका छन् । ‘स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमिताको छानविन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति र संस्थालाई कारबाही गर्ने भनिएको छ,’ ओलीले भने, ‘अलि अगाडिदेखि छानविन गर्नुस् है ।’
विगतमा स्वास्थ्य सामग्री खरीद भएको र ती सामग्री विभिन्न अस्पताल र एयरपोर्टमा नै थन्किएर प्रयोगविहीन भएको उल्लेख गर्दै तिनका बारे पनि छानविन गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।
