कारोबार दैनिक

फाल्गुन २०७५

सरकारी खर्च बढाउने १० आधार तयार

चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म अपेक्षित खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले लक्ष्यअनुसारको खर्च गर्र्ने उद्देश्यसहितका १० आधार अघि सारेको छ । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा संशोधित लक्ष्यको ५६ प्रतिशत खर्च गनुृपर्ने दबाबमा पुगेको सरकारले खर्च बढाउने १० आधार प्रस्तुत गरेको हो । संसदमा दुईतिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकार र धेरै अपेक्षा गरिएका अर्थमन्त्रीले नेतृत्व गरेको अर्थतन्त्रले पनि चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आपेक्षित गति लिन नसकेपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले खर्च र राजस्व संकलनको लक्ष्य घटाएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नयाँ बजेटमा अर्जुनदृष्टि

अर्थतन्त्रमा सकस भइरहेका बेला मुलुकले नयाँ अर्थमन्त्री पाएको छ । तर, अर्थमन्त्रीका क्रियाकलाप हेर्दा उनी कुहिराको काग बनेको हो कि जस्तो प्रतीत हुन्छ । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या बजारमा पैसाको अभाव हुनु हो । पैसाको आपूर्ति बढाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै उनी चुकेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको चक्र शुरू भइसकेको छ । यसमा अर्थमन्त्री बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ । बढी महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउने तर कार्यान्वयनचाहिँ निकै निराशाजनक हुने अवस्था अन्त्य गर्ने गरी संरचनात्मक सुधारसहितको बजेट बनाउन सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीना बित्न लाग्दा पनि पूँजीगत बजेटको खर्च निकै निराशाजनक देखिएको छ । प्रत्येक वर्ष दोहोरिइरहने यो प्रवृत्तिबारे सबै जानकार भए पनि त्यसमा सुधार ल्याउन ठोस र प्रभावकारी कदम चालेको देखिँदैन । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ । हुन त योजना आयोगले तोकिदिएको सीमा तथा आवधिक योजनाले समेटेका कार्यक्रम तथा क्रमागत आयोजनाहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्दा अर्थमन्त्रीले त्यसमा खासै परिवर्तन गर्न सक्ने देखिँदैन । तैपनि आयोगले दिएको सीमाभित्र रहेर विकास र प्रशासनिक खर्चमा सन्तुलन ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा समेत राजस्वले सरकारी खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आउने देखिन्छ किनभने राजस्वका स्रोतहरू खासै केही बढेको छैन भने सरकारी खर्च बढ्दो छ । करको दर बढाउनतिर सरकार लाग्यो भने त्यसले समस्या झनै चर्काउनेछ । अतः करको दायरा बढाउने तथा आर्थिक गतिविधि बढ्न सहयोग गरेर राजस्व संकलन बढाउने गरी नयाँ आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको एउटा समस्या भनेको बजारमा नगद प्रवाह कम हुनु हो । अर्थात् बजारमा पैसाको अभाव हुनु हो । पैसा कहाँ हराइरहेको छ भनेर अघिल्ला अर्थमन्त्रीले खोज्न सकेनन् अर्थात् यसको समाधान गर्न सकेनन् । आगामी बजेटले यसको कारण खोजेर समाधान दिनुपर्छ । बजारमा पैसा नहुनुको कारण सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदै जानु तर विकास निर्माणको कामचाहिँ करीब करीब ठप्प हुनु पनि हो । किन पूँजीगत खर्चमा यस्तो समस्या छ भनेर त्यसको व्यावहारिक समाधान दिन सक्ने कार्यक्रम आगामी बजेटमा आउनुपर्छ । अर्को, सरकारले औचित्यका आधारमा मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउने नीति बजेटमा समेट्नु आवश्यक छ । निजीक्षेत्रले तरलता बढाएर ब्याजको दर घट्ने वातावरण बनाउन पनि माग गरेका छन् । त्यो मागको सुनुवाइ हुनुपर्छ । अहिले औद्योगिक वातावरण नबनेकाले उद्योग कलकारखाना ज्यादै कम खुलेका छन् । यसका लागि कानूनी, प्रशासनिक र अन्य सुधार त आवश्यक छ नै । बजेटमा उत्पादित माल र कच्चा पदार्थको विवादलाई सुल्झाउन पनि आवश्यक छ । सरकारले विदेशबाट आयात हुने केही मालवस्तुमा भन्दा यहाँ उत्पादन हुने वस्तुको कच्चा पदार्थ आयातमा बढी भन्सार उठाइरहेको छ । यस्तो अवस्था रहेसम्म औद्योगिक विकासले गति लिन सक्दैन । त्यसैले उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थ आयातदेखि निर्यातसम्म विद्यमान समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । आगामी बजेटमा यो समस्याको समाधान गरिनुपर्छ । आर्थिक विकासका लागि सरकारले निजीक्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । तर, बजेटका कार्यक्रमप्रति निजीक्षेत्रले निकै गुनासो गर्ने गरेको छ । सरकारले निजीक्षेत्रका गुनासालाई सम्बोधन गर्ने, निजीक्षेत्रमैत्री व्यवहार गर्ने भनेर बारम्बार आश्वस्त पारे पनि त्यसअनुसार नीति लिएको र काम गरेको भने ज्यादै कम पाइन्छ । अर्थतन्त्रको सञ्चालक नै निजीक्षेत्र भएकाले अहिले निराश बनेको निजीक्षेत्रमा उत्साह भर्ने काम आगामी बजेटले गर्नुपर्छ । आर्थिक विकासका लागि थुप्रै आधार तयार भए पनि निजीक्षेत्र उत्साही भएर लगानी नगरेसम्म यसले गति लिँदैन । त्यसैले आगामी वर्षको बजेटमा यसतर्फ ध्यान जानुपर्छ । हुन त बजेट राम्रो बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बढी महत्त्वाकांक्षी बजेट बनाउने तर कार्यान्वयनचाहिँ निकै निराशाजनक हुने अवस्था अन्त्य गर्ने गरी संरचनात्मक सुधारसहितको बजेट बनाउन सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

राजस्व संकलनको उल्टो बाटो

सरकारको आम्दानीको प्रमुख क्षेत्र कर नै हो । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्ने अवस्था देखिएको छैन । सरकारी खर्चभन्दा राजस्व कम उठेपछि अहिले सरकार कर बढाउने उपायको खोजीमा लागेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कर कम उठेपछि राजस्व चुहावट रोक्ने बताउन थालेका छन् । तर, खुला सिमाना रहेकाले चुहावट कम गर्न निकै कठिन देखिन्छ । बढी कर उठाउने र सरकारी खर्च धान्ने सरकारको नीति नै अर्थतन्त्रको विस्तारमा उल्टो यात्रा हो भन्ने देखिन्छ । कडाइले मात्र राजस्व संकलन हुँदैन, राजस्व संकलन वृद्धिका लागि करदातामैत्री नीति चाहिन्छ । राजस्व उठेन भनेर गनगन गरिरहनुभन्दा पनि समस्या के हो भन्ने यकीन गरी इमानदारीपूर्वक समाधानका उपाय कार्यान्वयन गरे मात्र सुधारको लक्षण देखिनेछ । नेपालको राजस्व आयातमा आधारित छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेपछि सरकारले आयातमा कडाइ गर्‍यो । यसरी आयातमा आधारित राजस्व प्रभावित भएकाले नै अहिले सरकारी लक्ष्य प्रभावित भएको हो । आम्दानी कम भएपछि कि त आम्दानी बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ कि त खर्च घटाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सरकार यी दुवै काम गर्न चुकिरहेको छ । सरकारले आम्दानी बढाउने भनेको करको दायरा विस्तार गर्ने हो । करका नयाँनयाँ क्षेत्र खोज्नतिर लाग्ने हो । नेपाल दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी कर उठाउने मुलुकमा पर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत रकम सरकारले करबाट उठाउँछ । चर्को करकै कारण अर्थतन्त्रको लागत बढेको छ र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति कमजोर बनेको छ । साथै बचत पनि हुन सकेको छैन । सरकारी खर्च धान्नका लागि लगाइएको अत्यधिक करबाट जनताले पाउने सेवा भने निकै तल्लो स्तरको रहेको छ । यही कारण जनता सरकारप्रति आक्रोशित समेत बनेका छन् । यस्तोमा सरकारले स्रोत बढाउन करको दर बढायो भने त्यसले विद्रोहको रूप नलेला भन्न सकिँदैन । कर बढाउने हो भने मुलुकमा उत्पादन बढाउनुपर्छ । सरकारले औद्योगिक वातावरण सृजना गरी बढीभन्दा बढी उद्योग खोल्न निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । उत्पादन बढेपछि रोजगारी बढ्छ र राजस्वमा पनि वृद्धि हुन्छ । यतिखेर राजस्व कम संकलन हुनुको साथै समग्र अर्थतन्त्र पनि समस्यामा परेको छ । यस्तै बेला सरकारले कर बढाउने उपाय खोज्नुभन्दा पनि सरकारी खर्च कटौती गर्ने नीति लिनु राम्रो हुन्छ । तर, सरकारको यतातर्फ ध्यान गएकै छैन । कुनै पनि नतिजा दिन नसक्ने तथा उपलब्धिविहीन कार्यालय खारेज गरी खर्च कटौती गर्ने मौका यही हो । सरकारका मन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको अनावश्यक वैदेशिक भ्रमणको पनि कुनै अर्थ छैन । तिनमा पनि रोक लगाइनुपर्छ । सरकारी खर्च घटाउने भनिए पनि ठोस र परिणाममुखी काम भइरहेको पाइँदैन । संघीय सरकारको मातहतमा सयभन्दा बढी आयोगहरू ठोस प्रयोजनविना राखिएका छन् । संघीयतामा केही संघीय मन्त्रालय र विभागको समेत औचित्य देखिँदैन । संघ सरकारले कर्मचारी कटौती गर्न सकेको छैन भने प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कर्मचारी थपिएका छन् । यसले सरकारी खर्च बढाएको छ । यतिमात्र होइन, मुलुकको आयले नथेग्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम राखिएका छन् । सरकारका अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि पेन्सनबाट ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । सरकारको दायित्व घटाइएको छैन । राजस्व प्राप्तिको ठूलो लक्ष्य राख्ने र जनतामाथि करको बोझ थपेको थप्यै गर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि उल्टो यात्रा हो । सरकारी खर्च कटौतीका लागि प्रशासनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन ढिला भइसकेको छ भने उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्र विस्तार गर्न पनि तत्काल लाग्नुपर्ने देखिएको छ । राजस्व उठेन भनेर गनगन गरिरहनुभन्दा पनि समस्या के हो भन्ने यकीन गरी इमानदारीपूर्वक समाधानका उपाय कार्यान्वयन गरे मात्र सुधारको लक्षण देखिनेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

घट्दो राजस्वको चिन्ता

आयातनिर्यातको प्रमुख नाका मानिएको वीरगञ्ज भन्सारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ६ महीनामा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेन । उक्त भन्सारले साउनदेखि पुससम्म लक्ष्यको ६२ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । यतिखेर वीरगञ्ज भन्सार मात्र नभई अन्य भन्सारबाट पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन । चीनसँग जोडिएको उत्तरी नाकाको पनि हालत उस्तै छ । सरकारी राजस्वमा भन्सारको अंश अत्यधिक रहेको नेपालका लागि भन्सार कम उठ्दा सरकारी खर्च धात्र समस्या पर्न सक्छ । अहिले सरकारी खर्च धात्रकै लागि नेपालले विकास साझेदारहरूसँग कर्जा लिइरहेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारी आम्दानी राजस्वबाहेक अन्य क्षेत्रबाट पनि उल्लेख्य मात्रामा उठ्नु आवश्यक देखिन्छ । बजेटमा राजस्वको अंश ७० प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ भने कुल राजस्वमा करको अनुपात औसतमा ९० प्रतिशत रहेको पाइन्छ । राजस्वको ठूलो स्रोत भन्सार नै हो । सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेपछि आयात नियन्त्रणका लागि लिएको कडाइपछि सवारीसाधनको आयात ठप्प भयो । भन्सार राजस्वमा पनि सबैभन्दा ठूलो अंश सवारीसाधनको रहेको देखिन्छ किनभने निकै ठूलो परिमाणमा कर लगाइएको छ । अहिले सरकारले आयात खुला गरेको छ तर पनि आयात बढ्न सकेको छैन । यसको कारण कर्जाको ब्याजदर चर्को हुनु हो । कर्जाको ब्याजदर घटाएर आयात बढ्न दिइयो भने फेरि विदेशी विनिमयमा दबाब पर्नेछ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधानसमेत हटाएको छ । अब ठूलो परिमाणमा आयात हुन थाल्ने देखिन्छ । यद्यपि बजारमा माग कम देखिएकाले पहिलाजस्तै आयात हुन्छ भनेर ठोकुवाचाहिँ गर्न सकिँदैन । राजस्वमा भन्सारको अंश ठूलो हुनु राम्रो होइन । अप्रत्यक्ष करका रूपमा भन्सारले सामानको मूल्य बढाउँछ र त्यसको भार उपभोक्ताको टाउकोमा हालिदिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र नै आयातमा निर्भर रहेको छ । विप्रेषण आयका कारण बढेको माग आपूर्तिका लागि आयात हुने गरेको छ । अत: भन्सारबाट राजस्व बढाउने नीतिभन्दा अन्य स्रोतबाट राजस्व उठाउनेतिर सरकार लाग्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

खर्च घटाउने अर्थहीन निर्णय

राजस्वबाट उठेको रकमले चालू खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले खर्च कटौतीका लागि केही निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ जारी गरेको छ । तर, सरकारी खर्चको बोझ जहाँ छ ती शीर्षकलाई छोइएको छैन । सरकारी खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका सुझावलाई पन्छाइएको छ र पानीको बोतल नकिन्ने, पत्रपत्रिका खरीद नगर्नेजस्ता अति सामान्य शीर्षकको खर्च कटौती गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ जुन वाहियात मात्र होइन, हास्यास्पदसमेत देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले स्वीकारेका छन् । त्यो समस्या भनेकै चालू खर्च जथाभावी हुने तर विकास खर्च ज्यादै न्यून हुने, त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा गरेर अपचलन गर्ने प्रवृत्ति हो । त्यसलाई रोक्न नसकेसम्म यस्ता देखावटी निर्णयले केही परिणाम दिँदैन । मापदण्डअनुसार अति आवश्यकबाहेक स्वदेश तथा विदेश भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने, दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधनको सर्भिसिङ गर्दा मोबिल नफेर्नेजस्ता कुरा राखिएका छन् । मोबिल नफेर्दा सवारीसाधन नै काम नलाग्ने हुन्छ । त्यस्तो निर्णय गरेर जगहँसाइको काम भएको छ । अझ अचम्मको निर्णय के छ भने विभिन्न शीर्षकमा खर्च नगर्ने तर अत्यावश्यक भए खर्च गर्ने भनिएको छ । अत्यावश्यक हो कि होइन भनेर निर्णय गर्ने सरकारी अधिकारी आफै भएकाले यस्तो निर्णय सीधै जनताको आँखामा छारो हाल्न र सस्तो प्रचारबाजीका लागि हो भन्ने देखिन्छ । अझ भन्ने नै हो भने संघीयतामा गएको यति सानो मुलुकमा चारचार जना उपप्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएको छ, जसबाट जनतामा एक किसिमको आक्रोश पैदा हुन थालिसकेको छ । जनताको यो असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्ने यो निरर्थक प्रयास हो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि थुप्रै विभाग, मन्त्रालय, विकास समितिहरू अनावश्यक छन् । सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन समितिले तिनको नामावलीसहित सरकारलाई खारेज गर्न र गाभ्न सुझाव दिएको थियो । यसले अनुत्पादक र ठूलो बोझ बनेको सरकारी संयन्त्र छिटोछरितो बनाउन मद्दत गर्छ । तर, सरकार छरितो प्रशासन यन्त्र चाहँदैन । संघीयताको कार्यान्वयनपछि संघीय सरकारका कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गर्नुपर्नेमा उल्टो दरबन्दी थप्ने काम भएको छ । यसले प्रशासनिक खर्च निकै बढेको छ । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि सरकारले पटकपटक गर्ने एउटा निर्णय विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने भन्ने हुने गर्छ । तर, त्यसमा एउटा शब्दावली घुसाइन्छ, अत्यावश्यकबाहेक । व्यवहारमा भने आवश्यकै नपरेका ठाउँमा समेत मन्त्रीदेखि सरकारी कर्मचारीसम्मको लर्को लाग्छ । मौका पाउनेबित्तिकै बेला यही हो भन्दै मरिहत्ते गर्ने मात्र होइन त्यस्ता वैदेशिक भ्रमण कत्तिका उपयोगी छन् भन्ने कुरासमेत ख्याल गरिँदैन । यसअघिका सबै सरकारले गरेकै यही हो । हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै सरकारी निर्णय किन गरिन्छन् भन्ने प्रश्न आममानिसमा उठ्छ । सरकारले कहिल्यै पनि त्यस्ता प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ दिँदैन । सरकारी कार्यालय परिसरमा नयाँ गाडीलाई थोत्रो बनाएर फालिएको हुन्छ तर अत्यावश्यकका नाममा महँगा विलासी गाडी आयात गर्ने क्रम रोकिएको छैन । मन्त्रालयका नाममा किन्न अप्ठ्यारो परे आयोजनाका नाममा गाडी किन्ने र सरकारी अधिकारी तथा राजनीतिक दलका नेताले चढ्ने गरेको पाइन्छ । सरकारी खर्च बढाउने यस्ता तमाम विकृति छन् जसलाई रोक्न ठोस र पारदर्शी कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ । कार्यान्वयनको विश्वासिलो आधार पनि चाहिन्छ । तर, सरकारी अधिकारीहरूलाई उत्तरदायी नबनाउन्जेल जस्तो निर्णय गरे पनि उपलब्धि हात लाग्ने देखिँदैन । अहिले सरकारले गरेको निर्णय पनि यस्तै परम्पराको निरन्तरता हो । अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले स्वीकारेका छन् । त्यो समस्या भनेकै चालू खर्च जथाभावी हुने तर विकास खर्च ज्यादै न्यून हुने, त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा गरेर अपचलन गर्ने प्रवृत्ति हो । त्यसलाई रोक्न नसकेसम्म यस्ता देखावटी निर्णयले केही परिणाम दिँदैन । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या एकाएक आएको होइन । सरकारी संयन्त्रमा भएका यस्तै समस्या जेलिँदै अहिलेको अवस्था आएको हो । अब पनि त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिने हो भने कुनै पनि बखत अर्थतन्त्र सरकारले सम्हाल्न नसक्ने गरी समस्यामा पर्न सक्छ । त्यसैले सरकारी खर्चकटौती देखावटी होइन, वास्तविक हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

तरलता बढाउने उपाय

कोरोना महामारीको घट्दो प्रभावसँगै कर्जाको माग बढेपछि २०७८ तरलता अभावको वर्ष बन्यो । कर्जा प्रवाहको अनुपातमा निक्षेप संकलन नहुँदा बैंकहरूले माग भएअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् । विनालगानी अर्थतन्त्रको विस्तार हुँदैन । लक्षित आर्थिक वृृद्धिदर प्राप्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति जारी गरेपछि कर्जा वृद्धि हुनु स्वाभाविकै हो । तर, तरलता सहज बनाउन सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेन जसको असर पूरै अर्थतन्त्रमा पर्न गयो । अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकार कमजोर साबित भएको छ । त्यसैको असर तरलता र समग्र अर्थतन्त्रमै परिरहेको छ । अतः तरलता अभावलाई दिगो रणनीतिका साथ समाधान गर्न ढिला भइसकेको छ । २०७७ मा कोरोनाका कारण आयात निकै कम भयो । अन्य क्षेत्र स्थिर हुँदा बैंकहरूले मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा लगानी प्रशस्त गरे । तर, २०७८ मा अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय समात्न थाल्यो र कर्जाको माग बढ्न थाल्यो । कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा आयात र उपभोगका क्षेत्रमा बढी गएको विश्लेषण पाइन्छ । यसरी कर्जामा गएको रकम फर्केर पुनः बैंकमा आएको भए तरलताको अभाव हुने थिएन । तर, त्यो रकम बैंकमा फर्किएन । त्यस्तै कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई राहत दिन ल्याइएको राहतका कार्यक्रममार्फत गएको कर्जा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् । त्यही कारण तरलता अभाव गत वर्षभरि नै रह्यो । यो समस्या हरेकजसो वर्ष साउन भदौतिर देखिने र कात्तिक लागेपछि बिस्तारै कम हुने गरेको थियो । कात्तिक लागेपछि विकास निर्माणले गति लिने र पूँजीगत बजेट खर्च भई त्यो पैसा जनताका हातमा पुगी बैंकिङ प्रणालीमा आउने गरेको थियो । तर, गतवर्ष यो चक्र पूरा भएन । कात्तिकमात्र होइन, चैत मसान्तसम्म पनि पूँजीगत खर्च निराशाजनक रह्यो । बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा आयातमा गयो, विप्रेषण वृद्धिमा रोक लाग्यो र पर्यटनबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा पनि आउन सकेन । यसैको परिणति तरलता अभावको समस्यासँगै विदेशी विनिमयमा दबाब पर्न थाल्यो । यसरी विविध कारणले तरलता अभाव नेपालको स्थायी समस्या जस्तो बन्न थालेको देखिन्छ । नीतिनिर्माताहरूले यस समस्यालाई मौसमी चक्रका रूपमा लिँदा गतवर्ष यो समस्या वर्षभरि नै रह्यो । तैपनि सरकारले यसको समाधानमा ठोस र साहसिक काम गर्न सकेन । तरलता समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक अक्षम रहे पनि अर्थले गभर्नरलाई निलम्बन गरेको छ । समस्याको जड सरकार नै हो । सरकारले जबसम्म पूँजीगत खर्च गर्न सक्दैन तबसम्म तरलता अभावको समस्या दोहोरिइरहने देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तारमा निजीक्षेत्रको योगदान झन्डै ७५ प्रतिशत छ भनिन्छ । तर निजीक्षेत्रले सरकारले सहजीकरण गर्नभन्दा पनि अवरोध गरेको बुझिरहेको छ । सरकारले १ रुपैयाँ पूँजीगत लगानी गर्दा निजीले त्यो भन्दा कैयौं बढी लगानी गर्छ । तर, सरकारी खर्च नहुँदा निजीक्षेत्रको लगानी शेयर र घरजग्गातिर गएको अनुमान छ । अर्थमन्त्रीले विकासे मन्त्रालयलाई पूँजीगत खर्च बढाउन बारम्बार ताकेता गरे पनि त्यसले परिणाम दिएन । यस्तोमा संरचना फेरेर वा काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्ड तथा गर्नेलाई पुरस्कार दिएर भए पनि सरकारी लक्ष्यअनुसार काम गर्ने वातावरण तयार पार्नुपथ्र्यो जसमा सरकार चुकेको छ । स्वदेशी पूँजीले मात्र तरलता अभावको समस्या सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ । तरलता र विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्न विदेशी पैसा पनि चाहिन्छ । राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंकहरूलाई विदेशी बैंकबाट रकम ल्याउन सहज बनाएको त छ । तर, पर्याप्त कर्जा आउन सकेको देखिँदैन । नेपाललाई बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी आवश्यक छ । सरकारकै अस्थिर नीति, क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गरिने हचुवा तालका निर्णय र कामले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई पत्याउन सकेका छैनन् । सरकारले काम गर्न नसक्दा विकास साझेदारले गरेको सम्झौताको रकम शोधभर्नामार्फत ल्याउन सरकार चुकेको छ । अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सरकार कमजोर साबित भएको छ । त्यसैको असर तरलता र समग्र अर्थतन्त्रमै परिरहेको छ । अतः तरलता अभावलाई दिगो रणनीतिका साथ समाधान गर्न ढिला भइसकेको छ । यसरी सधैं एउटै समस्यामा अल्झिरहने हो भने नेपाललाई प्रगतिपथको बाटोमा हिँड्न कठिन हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

जीडीपी बढाउने कसरी !

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भनेको अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण खपत, लगानी, सरकारी खर्च र वैदेशिक व्यापार (आयात–निर्यात) को कुल योगफल हो । राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिदरलाई व्यापकता दिन हामीले खपत, लगानी (वैदेशिक तथा स्वदेशी), सरकारको पुँजीगत खर्च र वैदेशिक व्यापारमै सुधार गर्ने हो । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार, गत केही दशकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका धेरै देशले द्रुत गतिमा आफ्नो अर्थतन्त्रको आकार त बढाए तर त्यति सन्तोषजनक हिसाबले गरिबी उन्मूलन गर्न सकेनन् ।

कान्तिपुर मंसिर २०७८

जीडीपी बढाउने कसरी !

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भनेको अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण खपत, लगानी, सरकारी खर्च र वैदेशिक व्यापार (आयात–निर्यात) को कुल योगफल हो । राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिदरलाई व्यापकता दिन हामीले खपत, लगानी (वैदेशिक तथा स्वदेशी), सरकारको पुँजीगत खर्च र वैदेशिक व्यापारमै सुधार गर्ने हो । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार, गत केही दशकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका धेरै देशले द्रुत गतिमा आफ्नो अर्थतन्त्रको आकार त बढाए तर त्यति सन्तोषजनक हिसाबले गरिबी उन्मूलन गर्न सकेनन् ।

कान्तिपुर मंसिर २०७८

जीडीपी बढाउने कसरी !

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भनेको अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण खपत, लगानी, सरकारी खर्च र वैदेशिक व्यापार (आयात–निर्यात) को कुल योगफल हो । राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिदरलाई व्यापकता दिन हामीले खपत, लगानी (वैदेशिक तथा स्वदेशी), सरकारको पुँजीगत खर्च र वैदेशिक व्यापारमै सुधार गर्ने हो । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार, गत केही दशकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका धेरै देशले द्रुत गतिमा आफ्नो अर्थतन्त्रको आकार त बढाए तर त्यति सन्तोषजनक हिसाबले गरिबी उन्मूलन गर्न सकेनन् ।

कान्तिपुर मंसिर २०७८

अर्थतन्त्र संकटमा सरकार निद्रामा

गठबन्धनको सरकार गठन भएको सय दिन नाघेको छ । तर, मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति भएको छैन । बेला बेलामा मन्त्रीहरूले सिंगापुर बनाउनेजस्ता बकम्फुसे भाषणा गरेको कुरा समाचार आउँछ र सरकार छ भनेजस्तो लाग्छ । ओली सरकारले अर्थतन्त्र बिगारेका थिए भनिन्छ तर त्यति बेला यतिधेरै बिग्रिएको थिएन होला । अथवा त्यही बेला बिग्रिएको अर्थतन्त्र अहिले सहतमा देखिएको होला । अर्थतन्त्र कसले बिगार्‍यो भन्ने कुराको अर्थ रहँदैन । तर, सपार्न कसले के गर्‍यो भन्नेचाहिँ ज्यादै महŒवपूर्ण हुन्छ । वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर वार्षिक बजेटमा आफ्ना कार्यक्रम राख्यो । तर, यी कार्यक्रमले न त सर्वसाधारणको अपेक्षा पूरा हुन्छ न त मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान नै पुग्छ । प्रशंसा बटुल्नका लागि असोज महीनाभित्रै गरीब घरपरिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दर ५ अर्ब वितरण गर्ने भनिएको थियो । त्यसका लागि कार्यविधि बन्न र पारित हुन मात्रै यतिका समय कुर्नुप¥यो । यो रकम वितरण गर्न सरकारी निकायको झन्झटले गर्दा अर्को २÷३ महीना जान सक्छ । यसरी बाँडिएको रकमले जस पाउने मात्रे हो त्यसले न गरीब परिवार न त मुलुकले नै फाइदा पाउँछ । चुनावाका लागि भोट माग्न भने सजिलो होला त्यति हो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर आर्थिक संकटका सूचक देखिँदै छन् । बजारमा तरलता अभावको समस्या छ । तरलता अभावले बजारमा ब्याजदर माथि जानेछ, कर्जा लगानी घट्नेछ र अर्थतन्त्रको लागत बढाउनेछ । सरकारले लिने आथिक नीतिले बजारलाई गति दिने हो, बजारमा पैसा सिर्जना गर्ने हो । पैसा सृजना हुन आर्थिक लगानी चाहिन्छ त्यो स्वदेशी वा विदेशी लगानी जे भए पनि हुन्छ । तर, सरकार लगानी प्रोत्साहन गर्ने व्यावहारिक नीति लिन सकेको छैन । वैदेशिक सहायता घटेको छ । वैदेशिक सहायता हामीले आयोजनामा गरेको खर्च दाताहरूले शोध भर्ना दिने हुन् । हामीले खर्च गर्न सकेको छैनौं । राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति निकै घटेको छ जुन अहिलेको चिन्तोका एउटा प्रमुख कारण हो । । शोधनान्तर स्थिति २ महीनामै ८३ अर्ब ४३ करोड घाटामा छ । विप्रेषण पनि घट्न थालेको छ । यी सबै कारणले गर्दा राजस्वको वृद्धिदर समेत खुम्चिन्छ । कर्जा विस्तार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदर खस्किन्छ । आर्थिक वर्षको ३ महीना सकिँदासम्म पूँजीगत खर्च जम्मा ३ प्रतिशत छ । यसरी अर्थतन्त्रको सबै सूचक नकारात्मक देखिँदा पनि सरकार सञ्चालन गर्नेहरूमा यसको गम्भीरताप्रति कत्ति पनि संवेदनशीलता देखिएको छैन । सरकारी खर्च बढाउने भनेर भाषण गर्ने, सचिवहरूलाई निर्देशन दिने कामलाई नै क्रान्तिकारी कदम सोच्ने हो भने मुलुक छिनै ठूलो संकटको खाडलमा भासिन सक्छ । श्रीलंका र पाकिस्तानको अर्थतन्त्र संकटमा छ । त्यहाँ संकट कम गर्न केही उपाय भइरहेका छन् । नेपालमा त संकट आएर नागरिकहरू मर्ने स्थितिमा पुगे पनि सरकारले केही गर्ला जस्तो छाँटकाँट देखिएको छैन । यो अति हो । सरकार कहिले ब्यूँझन्छ र देशको संकट देख्छ ? श्रीहरि कार्की मण्डिखाटार, काठमाडौं

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

६ महिनामा विकास खर्च १४ प्रतिशत

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च बढाउने योजना कार्यान्वयनमा सरकार असफल देखिएको छ । दुई दशकपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र पहिलो पटक ल्याइएको संघीय बजेटको कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकार चालू आवमा पनि अपेक्षित खर्च गर्न सरकार असफल देखिएको हो ।

Karobar Daily मंसिर २०७४