राजस्वबाट उठेको रकमले चालू खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले खर्च कटौतीका लागि केही निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ जारी गरेको छ । तर, सरकारी खर्चको बोझ जहाँ छ ती शीर्षकलाई छोइएको छैन । सरकारी खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका सुझावलाई पन्छाइएको छ र पानीको बोतल नकिन्ने, पत्रपत्रिका खरीद नगर्नेजस्ता अति सामान्य शीर्षकको खर्च कटौती गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ जुन वाहियात मात्र होइन, हास्यास्पदसमेत देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले स्वीकारेका छन् । त्यो समस्या भनेकै चालू खर्च जथाभावी हुने तर विकास खर्च ज्यादै न्यून हुने, त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा गरेर अपचलन गर्ने प्रवृत्ति हो । त्यसलाई रोक्न नसकेसम्म यस्ता देखावटी निर्णयले केही परिणाम दिँदैन ।
मापदण्डअनुसार अति आवश्यकबाहेक स्वदेश तथा विदेश भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने, दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधनको सर्भिसिङ गर्दा मोबिल नफेर्नेजस्ता कुरा राखिएका छन् । मोबिल नफेर्दा सवारीसाधन नै काम नलाग्ने हुन्छ । त्यस्तो निर्णय गरेर जगहँसाइको काम भएको छ । अझ अचम्मको निर्णय के छ भने विभिन्न शीर्षकमा खर्च नगर्ने तर अत्यावश्यक भए खर्च गर्ने भनिएको छ । अत्यावश्यक हो कि होइन भनेर निर्णय गर्ने सरकारी अधिकारी आफै भएकाले यस्तो निर्णय सीधै जनताको आँखामा छारो हाल्न र सस्तो प्रचारबाजीका लागि हो भन्ने देखिन्छ । अझ भन्ने नै हो भने संघीयतामा गएको यति सानो मुलुकमा चारचार जना उपप्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएको छ, जसबाट जनतामा एक किसिमको आक्रोश पैदा हुन थालिसकेको छ । जनताको यो असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्ने यो निरर्थक प्रयास हो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि थुप्रै विभाग, मन्त्रालय, विकास समितिहरू अनावश्यक छन् । सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन समितिले तिनको नामावलीसहित सरकारलाई खारेज गर्न र गाभ्न सुझाव दिएको थियो । यसले अनुत्पादक र ठूलो बोझ बनेको सरकारी संयन्त्र छिटोछरितो बनाउन मद्दत गर्छ । तर, सरकार छरितो प्रशासन यन्त्र चाहँदैन । संघीयताको कार्यान्वयनपछि संघीय सरकारका कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गर्नुपर्नेमा उल्टो दरबन्दी थप्ने काम भएको छ । यसले प्रशासनिक खर्च निकै बढेको छ ।
अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि सरकारले पटकपटक गर्ने एउटा निर्णय विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने भन्ने हुने गर्छ । तर, त्यसमा एउटा शब्दावली घुसाइन्छ, अत्यावश्यकबाहेक । व्यवहारमा भने आवश्यकै नपरेका ठाउँमा समेत मन्त्रीदेखि सरकारी कर्मचारीसम्मको लर्को लाग्छ । मौका पाउनेबित्तिकै बेला यही हो भन्दै मरिहत्ते गर्ने मात्र होइन त्यस्ता वैदेशिक भ्रमण कत्तिका उपयोगी छन् भन्ने कुरासमेत ख्याल गरिँदैन । यसअघिका सबै सरकारले गरेकै यही हो । हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै सरकारी निर्णय किन गरिन्छन् भन्ने प्रश्न आममानिसमा उठ्छ । सरकारले कहिल्यै पनि त्यस्ता प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ दिँदैन ।
सरकारी कार्यालय परिसरमा नयाँ गाडीलाई थोत्रो बनाएर फालिएको हुन्छ तर अत्यावश्यकका नाममा महँगा विलासी गाडी आयात गर्ने क्रम रोकिएको छैन । मन्त्रालयका नाममा किन्न अप्ठ्यारो परे आयोजनाका नाममा गाडी किन्ने र सरकारी अधिकारी तथा राजनीतिक दलका नेताले चढ्ने गरेको पाइन्छ । सरकारी खर्च बढाउने यस्ता तमाम विकृति छन् जसलाई रोक्न ठोस र पारदर्शी कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ । कार्यान्वयनको विश्वासिलो आधार पनि चाहिन्छ । तर, सरकारी अधिकारीहरूलाई उत्तरदायी नबनाउन्जेल जस्तो निर्णय गरे पनि उपलब्धि हात लाग्ने देखिँदैन ।
अहिले सरकारले गरेको निर्णय पनि यस्तै परम्पराको निरन्तरता हो । अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले स्वीकारेका छन् । त्यो समस्या भनेकै चालू खर्च जथाभावी हुने तर विकास खर्च ज्यादै न्यून हुने, त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा गरेर अपचलन गर्ने प्रवृत्ति हो । त्यसलाई रोक्न नसकेसम्म यस्ता देखावटी निर्णयले केही परिणाम दिँदैन । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या एकाएक आएको होइन । सरकारी संयन्त्रमा भएका यस्तै समस्या जेलिँदै अहिलेको अवस्था आएको हो । अब पनि त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिने हो भने कुनै पनि बखत अर्थतन्त्र सरकारले सम्हाल्न नसक्ने गरी समस्यामा पर्न सक्छ । त्यसैले सरकारी खर्चकटौती देखावटी होइन, वास्तविक हुनुपर्छ ।
